07 बेरोजगारीवर उत्तम उपाय- रेशीम उद्योग (silk for employment)

07 बेरोजगारीवर उत्तम उपाय- रेशीम उद्योग
महाराष्ट्र टाईम्स दिनांक ३०.१०.९०

गेन्धा दहा तीस वर्षात महाराष्ट्रात व देशांतही व उद्योग व्यवसाय घटनाने वाढले पर बेरोजगारीची समस्या अजूनही आ वासून उभीच आहे. दारिद्रयनिमूलनाव्या योजनाना प्रयास मिळाले, पर गरीबी हटाओ सारख्या घोषणा देउनही गरीबी हटली नही. एकीकडे उद्योगकाना स्पर्धेत टिकून रहाराच असेल तर मोठया, व ल्यूशन मोठश प्रमाणंत भोडवाली गुलवणूक करावी लागत आहे. तीन ते पांच कोटी गुलवणूक करवास कारखानदारही आज छोटा कारखानदार समजला जातो- शामुलवणूकाल सरकारी बैंकाने सहारा फार मोठया प्रमाणावर अस्ते. तशांच सरकारी मदत (अनुदान) देखील. तरी पण रोजगार निर्मितीसाठी सरकारला या शुलवणकौचा फारसा उपयोग होत नाही. लघु उद्यागांच्या क्षेत्रांत एका व्यक्तिसाठी रोजगार निर्माण कराधला दोने ते तीन लाख रूपये भांडवली गुंतवणूक सहज लागते मोठसा उद्योधरात हे प्रमाण शाहूनही व्यस्त आहे.

एकीकडे ही परिस्थिती तर दुसरीकडे बेराजगारीचा फुगत चाललेला आकडा।दारिदयरेषेलील खाद्य केघौडी संपू झकणार नाड़ीत अशा एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेसारख्या योजनांना म्हणावे तरी यश आलेले नाही. अब परिस्थितीत जर ग्रामीण विकास विभाग अणि उद्योग विभाग या दोघांच्या कार्यक्रमांची एकत्र सांगड घालणे शक्य असेल तर सरकारला रेशीम उद्योगाचा कल्पकतेने वापर करून रोजगार निर्माण करणे मोठया प्रमाणावर शक्य होईल.

रेशीम उद्योगाची आपल्या देशांत फार जुनी परंपरा आहे. महाराष्ट्रीय पेठणे साइसाबरोबरच बंगाल, काश्मीर, कांजीवरम्‌, मैसूर, बनारस अशी रेशीम उद्योग व रेशीम व्यापारची प्रसिद्ध ठिकाण पूर्वापार गाजलेली आहेत. आज मात्र संपूण भारतातील सत्तर वे ऐशी टक्के उत्पान आणि विशेषतः निर्यात कर्नाकांतून होते. किबहुना कर्नाटकांत या व्यवसायातीन निरनिराळया प्रक्रियांकडे जस लक्ष देऊन त्यांच नियोजन करण्धंत आल तसा प्रकार इतर राज्यांत झालेला नाही. त्यामुळे इतर ब-याच राज्यातून जरी रेशीम उद्योग चालू असला व जरी त्यांतून गोरगरिबाना रोजगार मिळत असला तरी तो रोजगार अक्षरशः पोटापुरताच पुरता- त्यातून कुणीही गरीबीच्या परिस्थितीतून निधून मध्यमवर्गीय स्थितीत आला नसावा. कर्नाटकाने मात्र या व्यवसायातील विभिन्न प्रक्रिया लक्षांत धेऊन त्यामधरो सुधारणा करून, व्यापारी तत्वांशी या व्यवसायाची सांगड घालून मोठी मजल मारली आहे व या व्यवसायातील किमान पन्नास टक्के मंडळौना तरी निश्च्िातच सुबत्तता मिळवून दिली आई. आपल्याकडेही ते किंवा त्याहून चांगल कांडी करता रोईल का हा प्रश्न आहे व मला तरी त्याचे उत्तर होय असेच काटते.

रेशीम उद्योगकडे आपण कोणत्या दृषटिकोणांतून पहायचे हे आपण पहिल्यांदा ठरवले पाहिजे. उत्तम परकीय चलन मिळवून देणारा व्यवसाय हे याचे एक रूप तर बेरोजगारीचा प्रश्न मोठया प्रमाणावर सोडवू शकणारा व्यवसाय हे याचे दूसरे रूप. शिवाय या दोन्ही उद्देशांची सांगड घालता येडफ शकते हा ही एक प्लस पॉईंट.

रेशीम उद्योगाची सुरूवात शेतक-याच्या शेतापासून होते. जगात रेशीम निर्माण करण-या चार प्रकारच्या क्रिडयांच्या जातौ आहेत व हे चारही प्रकार फक्त आपल्याच देशंत आदळून योतात. हे आहेत तूतीपासून बनलेले सिल्क, टसर सिल्क, मूगा मिल्क आणि एसी सिल्क. सर्वात लोकप्रिय व मोठया प्रमाणात निर्मिती होणारे तूती किंवा मलबेरी सिल्क, मूंगा सिल्क फक्त आसामात होते. एसी सिल्कचे किडे एरडाच्या पारांवर पोसले जातात व हे सिल्क ओरिसा व बिहार मधेच तयार करतात- इतस्व त्याचा विशेष्ज्ञ प्रसार नाही. टसर सिल्क चे किडे अजुन, साल अशा काही ठक्साविंक वृक्षावर पोसले जातात व याचा प्रसार विदर्भ व मध्य प्रदेश मधे जास्त आहे. विदर्भात टसर निर्मिती करपास मोठा उद्योजक म्हणजे विदर्भ विकास महामंडळ. मात्र फार मोठया प्रमाणावर सर्वत्र रूजलेले रेशीम म्हणजे तूतीच्या झाडांवर पोसलेल्या किडयांपासून.
तूतीची लागवड शेतकारी आपल्या शेतात मोठया प्रमाणावार करू शकतात. तृतीच्या बागाघती शेतीतून एकरी बीस हजार पर्यंत व जिराइती मधून देखील एकरी दहा ने बीस हजार पर्यंत उत्पन्न मिळू शकते.
मात्र शेतक-याने तूतीचे पीक ध्यायचे- त्यावर किडे पोसायचे, त्यांचे पंचबीस ते तीस दिवसांत निधणारे कोष गोळा कराधचे व पुढे त्यांचे काय करावे हा प्रश्न शेतक-याला किंवा सरकारला पडणार असेल आणि पुढची कांहौच व्यवस्था आपल्याकडे नसेल तर हा व्यवसाय मूळ धरू शकत नही हे खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या गेल्या बीस-पंचवीस वर्षाच्या
अनुभवावरून सिद्ध झाले आहे. कोष निर्मितीनंतर जे कांही लागते ते शेतकरी करू शकत नाही कारण तो वेगळाच व्यवसाय आहे.
म्हणूनच शेतक-यांच्या बरोबरीने आणखीन कोणकोणत्या व्यवसायांना रेशीम उद्योगमुळे चालना मिळू शकते ते आपण पाहू या. कोष बनबण्याच्याही आधी कांही शेतकरी आपल्या शेतात मोटया प्रमाणावर तूतीची लागवड करून त्या ब्राडांची कटिग्ज जुलै ते सप्टेबर या काळांत इतर शेतक-याना बिकू शकतात. सध्यातरी कटिग्ज विक्रौचया व्यवसायात खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे सहारय घेणे फायद्याचे ठरेल. कारण एरवौ आपल्या मंडळाला ही कटिग्ज कर्नाटकांतून आणवी लागतात.
अंडीपंज निर्मिती व बिक्री हा असाच दुसरा फायदा देऊ शकणास व्यवसाय. कोष फोडून बाहेर निघलेली पाखर एकत्र आल्यानंतर त्यातील मादी एका जागी बसून अंडी घालते. ही अंडी रोगमुक्त आहेत किंवा नाहीत हे आपल्या थोडयाशा उपकरणांच्या महारूयाने तपासून पहाता येते. रोगमुक्त सर्टिफाइड अंडी इतर इच्दुक शेतक-यांना विकता येतील. रोगमुक्त अंडी नसल्यास त्याचा एकूण रेशीम अद्योगवरच मोठा वाईट परिणाम होऊ शकतो. म्हणून केंद्रीय रेशीम बोर्डाच्या परवानगीनेच शासनामार्फतच ही केंद्र चालवातीत उसा निर्बध आहे. तसे का असेना तरी या केंद्रांमधूनही रोजगार निर्मिती होते.
अंडयातून निघालेले किडे जेव्हा तूतीच्या पानांवर पोसते जात असतात तेव्हा त्यांना ठेवण्यासाठी लागण-या बांबूच्या विविध वस्तू उदाहरणार्थ ट्रे, चंद्रिका, नेट्स या साठी देखील ग्रामीण भागात मोठी रोजगार निर्मिती होते.
कोष निर्मितीनंतरचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे कोषातून धागा काढणे. हे काम मोठी स्पिनिंग मिल उभारून पण होऊ शकते व छोटया छोटया प्रमाणावर असंख्य व्यक्तीना रोजगार मिळवून देऊन पण होऊ शकते. जी गोष्ट कापसच्या धाग्यापासून कापडापर्यंत च्या यात्रेची तीच रेशीमाचा धागा माढण्यापासून रेशीम कपडा तयार करे पर्यतची. इथे इडलूमलाही वाव आहे आणि पॉवरलूमला ही. मात्र मोठया प्रमाणावर मशीनीकरण या क्षेत्रात अजून झालेले नाही. त्यामुळे अगदी छोटया अद्योजकापासून म्हणजे सहा कॉटेज बेसिनचे युनिट वापरणा- घापासून तर दहा ते वीस वेसिनचे एक अशी दहा बारा युनिट्स बाळगणारे पण या व्यवसायांत दिसून येतात (महाराष्ट्रांत नव्हे). छोटीशी फॅक्टरी सुरू करायची म्हटली तरी त्यासाठी लागणारी मशिनरी बाजारांत उपलब्ध आहे. धागा निर्मितीचे काम अतिशय कौशल्याचे आहे व त्यांतील बारीक सारीक चुकांमुळे मालाचा भाव कमी होऊ शकतो. मात्र धागा उत्तम निघाल्यास मालाचा भावही तेवढाच समाधानकारक असतो.
सध्या छोटया प्रमाणावर सूत काटण्याचे प्रशिक्षण खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत वाईला दिले जाते तर पश्च्िाम महाराष्ट्र विकास महामंडळामार्फत मडहिंग्लजला व विदर्भ विकास महामंडळामार्फत नागपूरला मात्र घा व्यवसाय शिक्षणाच्या प्रशिक्षणासाठी ग्रामीण विकास व रेशीम विभाग यांनी एकत्र यायचे ठरवले तर प्रत्येक जिल्हयांत ट्रायसेम या योजनेखाली हे प्रशिक्षण वर्ग सुरू करता येतील. घासाठी ट्रेनिंग वर्ग उभारावे लागतील, मशिनरी आणावी लागेल आणि प्रशिक्षक शोधावे लागतील. हे सर्व आयोजन क्ष्ङक़्घ् मधून करता येईल.
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर धागा निर्मितीची यंत्र बसवायला जो भांडवली खर्च येती लघुउद्योग समजला जातो आणि ज्या ज्या भागातल्या विकास महामंडळातर्फे अशा उद्योजकाला कक़्घ् योजनेखाली पंचवीस टक्के अनुदान मिळते. शिवाय द्रठ्ठड़त्त्ठ्ठढ़ड्ढ द्मड़ण्ड्ढथ््रड्ढ दृढ त्दड़ड्ढदद्यत्ध्ड्ढ (घ्च्क्ष्) या खाली मिळणा-या सवलतीना देखील तो पात्र ठरतो.
धाग्यावर मजबूतीसाठी बेगवेगळया प्रक्रिया कराव्या लागतात. साधारणपणे धागा बनवणा-या दहा युनिट्स मागे ड्डदृद्वडथ्त्दढ़, द्यध््रत्द्मद्यत्दढ़, द्यण्द्धदृध््रत्दढ़ या प्रक्रियांचे एक युनिट चालू शकते. याला देखील कक़्घ् व घ्च्क्ष् खालील सवलती मिळू शकतात. खरेतर क्ष्ङक़्घ् खालील सवलती पण मिळू शकतात. फरक हाच की कघ्घ् मधील सवलतीसाठी दारिद्रयरेषेखाली असण्याची अट नाही, व एकूण सवलती देखील जारूत आहेत, मात्र कर्ज घेण्यासाठी बॅकेकडे तारण द्यावे लागते. क्ष्ङक़्घ् मधील सवलत घेण्यासाठी तारण द्यावे लागत नाही.
धाग्यांना रंगवणे हाही एक मुख्य व्यवसाय आहे. तरीही येवल्यातील रंगारी समाजाची एकूण उपेक्षा पहिल्यानंतर या क्षेंत्रांतही सरकारने खूप कांही करण्याची गरज आहे हे पटले. या रंगारी व्यावसायिकांना त्यांच्या रंगकामाच्या धंद्यातील नवीन मशिनरीची माहिती नाही- पक्के रंग बनवण्यासाठी लागणारे खेळते भांडवल पुरेसे उपलब्ध नाही. रंगारी तंत्रात ज्या सुधारण झाल्या त्यांची माहिती नाही. हे ठ्ठत्त्त्थ्थ् द्वद्रढ़द्धठ्ठड्डठ्ठद्यत्दृद चे काम क्ष्ङक़्घ् मार्फत नाही तरी शासनाच्या व्यवसाय शिक्षण विभागाकडून होऊ शकते. तसे झालेले नाही हे मात्र खरे.
रेशीम धाग्यापासून कापड विणण्याचा व्यवसाय देखील महाराष्ट्रांत अगदी थोडया प्रमाणावरच आहे व आहे तो सर्व हातमागावर. तरी देखील या व्यवसायाला चांगले दिवस आहेत कारण देशांतील बहुतेक सर्व रेशीम कपडा हातमागावरच विणला जातो- मोठया मिल्स थोडयाच आहेत. कापउ उद्योगाप्रमाणेच या मधे सुद्धा छोटे छोटे पॉवरलूम
टाकणे, बीम भरून देणे असे उद्योग सुरू करता येतील. या सर्व व्यवसायांना लघु-उद्योगांना मिळणा-या सवलती लागू आहेत.
कापडविणण्धानंतर पुढे प्रिटिंग, ड्रेस मेकिंग इत्यादि व्यवसाय देखील सुरू होऊ शकतील. मात्र या उद्योगात बाजारात चढ उतार खूप आहेत. दलाली मोठया प्रमाणावर वाटून सर्व नफा दलालांकडेच अशीही परिस्थिती येऊ शकते. यासाठी कर्नाटक शासनाने केलेली उपाययोजना बाखणण्योरसी आहे. रेशीम कोष हा नाशवंत असल्याने तो तत्काळ विकला जावा व शेतक-याला भाव मिळावा या साठी निरनिराळया ठिकाणी दररोज रेशीम कोषांचे लिलाव केले जातात व लिलावांत सरकार देशील सहभागी होऊन शेतक-याला निदान हमी किंमत मिळेल याची काळजी घेते. मात्र याचबरोबर सर्व कोष विकत घेण्याचे व मोनोपोली पचेंसिंगचे सरकारी धोरण नाही हे मुदाम लक्षात घेण्यासारखे आहे. रेशीम कोषाची उलाढाल करणारे रामनगरम्‌ हे एशियातले सर्वात मोठे केंद्र आहे.
याच बरोबर राज्यात काही मुख्य ठिकाणी (व विशेषतः बंगलौर येथे) सिल्क एक्सचेंच देखील आहे. हथे देखील साधे सूत, प्रक्रिया केलेले सूत, रंगवलेले सूत यांची ओपन लिलवाने विक्री सतत चालू असते. व त्यांतही राज्य शासनाचे ख़्च्क्ष्क् हे मंडळ भाग असते. हे मंडळ देकील सुताच्या एकूण उत्पादनापैकी फक्त दहा ते पंधरा टक्के सूतच विकत घेऊ शकते. मंडळाची उत्पादन क्षमता तेवढीच आहे व ती जाणून बुजून वाढवलेली नाही. हेतू एवढाच की खाजगी क्षेत्रांना मर्यादित स्पर्धा असावी व सूत काढणा-घांना किंमतीची काहीतरी हमी मिळावी. सिल्क एक्सचेंज मार्फत गि-हाईकांना व विक्रेत्यांना दिल्या जाणा-या एकूण सुविध व सवलतीची एक मोठी यादीच होईल. तरी देखील मंडळाचे हे व्यवहार तोटयांत चालत नाहीत यावरून त्यांची कार्यक्षमता दिसून येते. तसेच रेशीम उद्योग फायद्यांत जातो हे ही कळते.
असा हा रेशीम उद्योग महाराष्टांत वाढावयाचा असेल व त्यातून कांही प्रमाणावर का होईना रोजगार निर्माण करायचा असेल तर शासनाने याचे योग्य ते नियोजन केले पाहिजे. शेतक-यांना वेळच्या वेळी कटिंग्ज व रोगमुक्त अंडी पुरवणे व त्यांच्याकडून वेळच्या वेळी योग्य भावांत कोष विकत घेण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. तरी पण कोष निर्मितीनंतर सुरू होऊ शकणारे इतर व्यवसारा वाढविण्यासाठी, त्यांचे व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी व त्यांना कर्जपुरवळा होईल यासाठी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. ज्या ठिकाणी द्मत्त्त्थ्थ् द्वद्रढ़द्धठ्ठड्डठ्ठद्यत्दृद आवश्यक आहे तिथे सरकारी सहारय अपेक्षित आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर रांची येशी प्रयोगांत असे दिसून आले की जे एरि सिल्क सर्व रेशिमांमध्ये निकृष्ट समजले जाते, जाडे भरडे असते, तेच योग्य प्रमाणांत तूती सिल्कच्या धाग्याबरोबर ब्लेड करून वापरल्यानंतर एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी चा माल तयार झाला. असे प्रयोग करून बघणे त्या गरीब एरि सिल्क उत्पादकाला शक्यच झाले नसते. दुसरे उदाहरण एण आहे- विदर्भ महामंडळाने प्रयत्न पूर्वक नवीन व आकर्षक प्रिंट्स शोधून मालाचा खप जोरदार वाढवला, एक तिसरे उदाहर मुदाम नमूद करण्यासारखे आहे. इतर सर्व कोषांपासून धागा काढतांना धागा तुटू नये म्हणून ते कोष पाण्यांत उकळवतात. यामुळे आतील किडा मरतो. एरवी तो बाहेर आला असता तर त्यामुळे प्रत्येक धाग तुटला असता व फक्त टकळी वरच सूत काटणे जमू शकले असते. मशीनवर जमले नसते. मात्र एरि सिल्कच्या कोषाचे सूत टकळीवरच काढावे लागते. त्यामुळे त्या किडयांना संहार करणारे सिल्क वापरू नका असा प्रसार करायला सुरूवात केली होती. त्यांना एरि सिल्काची माहिती दित्यानंतर हे आम्हाला कुठे विकत मिळैल अशी कित्येकांनी विचारणा केली.
शेवटी रेशीम हा अतिशय नाजूक धागा आहे. त्यामुळे त्याच्या उत्पादनात दर्जा सांभाळणे फार महत्वाचे आहे. शासनामार्फत जे प्रशिक्षण वर्ग चालवले जातात त्यामध्ये दर्जा सांभाळण्याचे तंत्र देखील शिकवले गेले पाहिजे. तसे ज्यांना प्रशिक्षण मिळाले त्यांनी व्यवसाय सुरू करावा यासाठी जे कांही नियोजन करावे लागेल त्याचा पण विचार केला पाहिजे.
मुख्य म्हणजे बाजारभावातील अनपेक्षित चढ-उतारमुळे शेतक-यांना किंवा लघु व्यावसायिकांना झळ पोचून ते पार गाडले जाऊ नयेत यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा पण शासनानेच उभी केली पाहिजे.
रेशीम उद्योगांतील कित्येक परदेशी तंत्रज्ञ त्यांचे तंत्र व मशिनरी आपल्याकडे निर्यात करू इच्छितात. त्याही बाबत शासनाने योग्य तो विचार आताच केला पाहिजे. असे झाल्यास रेशीम उद्योगाचा उपयोग आपल्याला मोठया प्रमाणावर स्वयं रोजगार निर्मिती साठी करता येईल.

.............................................................................................