Wednesday, October 28, 2009

IAS मधील खळबळ दै.लोकसत्ता -- असं आहे का

IAS मधील खळबळ
दै.लोकसत्ता
कांवकरी मधील लेख इथे वि. वा. आ. वर आहे.

Tuesday, October 20, 2009

योगत्रयी

योगत्रयी
ही प्रस्तावना मी लिहिली आहे माझ्या वडिलांचे पुस्तक योगत्रयी साठी. सदरहू पुस्तकामधे कठ, मांडूक्य आणि श्वेताश्वतर उपनिषदांमधील आत्मतत्त्वाचे विवेचन केलेले आहे. पुस्तक आळंदी देवस्थानाकडे मिळू शकेल.
Earlier kept on geocities non-unicode. Now that site is closed by yahoo group. Hence shifted here.
-----------------------------------------------------
योगत्रयी : आमुख
माझे वडील डॉ. बलराम सदाशिव अग्निहोत्री यांनी त्यांच्या योगत्रयी या पुस्तकासाठी प्रस्तावना लिहायला सांगितल्यानंतर हे काम मला कसे जमेल असा प्रश्न सहाजिकच माझ्या मनांत आला. त्यांच्या कडून आणि त्यांच्या भल्या मोठया पुस्तक - संग्रहातून थोडे फार संस्कृत, तर्कशास्त्र आणि दर्शन-शास्त्र हे विषय शिकायला मिळाले होते. माझ्या अभ्यासाचे व आवड़ीचे विषय म्हणजे भौतिक शास्त्र आणि गणित होते. पण प्रशासनिक सेवेत आल्यानंतर हे सगळे विषय मागे पडून एका नव्याच विषयांत प्रवेश घ्यावा लागला.
नंतर हळू-हळू लक्षात येऊ लागले की ज्ञानाची आणि ज्ञान कौशल्याची एक विशिष्ट पातळी ओलांड्ली की तिथून पुढे हे विषय एकमेकांत सरमिसळ होऊ लागतात. त्या मुळे प्रशासन कार्यात भौतिक शास्त्राचे आणि दर्शन शास्त्राचे नियम लागू होतात हे समजले. किंबहुना, ते प्रभावी पणे कसे लागू करता येतील हे ही सुचू लागले. त्यामुळे पुनः एकदा त्या विषयांकडे वळणे आणि त्यांचा अभ्यास करणे हे हे ओघाने आलेच.
भारतीय तत्वज्ञानाचा गाभा हा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या सारख्या साहित्यामधून स्पष्ट होतो. त्यातही वेदातील ऋचा या एकेकटया ऋषींनी एकातात बसून विचार करतांना त्यांच्या ज्ञानचक्षूंसमीर प्रकट झाल्या आहेत. त्या अर्थाने दर्शन शास्त्र हा शब्द चपखल ठरतो. उपनिषदांमधे गुरू शिष्य संवाद मुख्यत्वे करून आहेत. उपनिषद या शब्दाचा अर्थ शेजारी बसून चर्चा व ज्ञानार्जन असा आहे. मात्र उपनिषदे वाचताना असे जाणवते की हा फक्त गुरूने शिष्यांस केलला उपदेश नाही, तर एखाद्या ज्ञानी ऋषीकडे जाऊन इतर अनेक ज्ञानी व्यक्तीनी केलेली चर्चा हे त्यांचे स्वरूप आहे. आजच्या जगांत सेमिनार आणि वर्कशॉप चालतात त्यामधे साधारण काय प्रक्रिया होत असते ? एखादा विषय निवडून त्यात तज्ज्ञ किंवा संबंधित व्यक्तीनां एकत्र बोलावून सविस्तर चर्चा केली जाते. कांही शिफारसी, कांही निष्कर्ष काढले जातात, मग त्यांचे रिपोर्ट्स प्रकाशित होतात. ते सर्वानां चिन्तनासाठी उपलब्ध होतात. उपनिषदांची एकूण मांडणी पाहिली की हे देखील चर्चासत्रांचे फलित असावे असे वाटून जाते.
वैदिक काळात आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि विषयांवर सखोल चर्चा झाली. पण प्रत्येक उपनिषदाचा तोच विषय नाही. तसेच आत्मतत्वापर्यंत पायरी पायरीने कसे पोचायचे याचे सविस्तर विवेचन हाही प्रत्येक उपनिषदाच्या विषय नाही. प्रमुख म्हणून जी दहा उपनिषदे सांगितली जातात, अर्थात ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्त्िारीय, ऐतरेय, छान्दोग्य आणि बृहदारण्यक यांपैकी फक्त कठोपनिषद आणि मुण्डकोपनिषदामधे पद्धतशीरपणे आणि क्रमाक्रमाने आत्मतत्व कसे मिळवावे याची चर्चा आहे. तशीच ती श्र्वेताश्र्वतर उपनिषदांत आहे. या तीनही ग्रन्थांत योगाभ्यासाचे विशेष महत्व सांगितले आहे. योगाभ्यासाने मन एकाग्र करणे, त्या मनाच्या योगाने आत्म्याचे चिन्तनं करणे. त्याचे स्वरूप समजावून घेणे, आणि अंतर्चक्षूंनी त्याला पहाणे हा सर्व व्यवहार ज्याला जमला त्याची जन्म मरणाच्या फे यातून सुटका होते. तो मृत्यूला पाार करून अमृतत्वाला प्राप्त होतो.
यामधील कठोपनिषदाचा संदर्भ सर्वात विलक्षण आहे. यज्ञात आपले वडील चांगल्या गाई दान देण्याऐवजी भाकड गाई देत आहेत आणि त्याचा त्यानां दोष लागेल असे वाटून नचिकेत त्यानां म्हणतो मला कोणाला देता इथेच त्याची सारासार विवेक बुद्धि आपली चुणुक दाखवते. असे तीनदा विचारल्यावर वडील चिडून मृत्यवे त्वा ददामि मी तुला मृत्युला देतो अस सांगतात. ते पितृवचन खर करण्यासाठी नचिकेत उठून यमाकडे जातो आणि यम नसल्यामुळे तीन दिवस रात्र त्याची वाट बघन बसतो. हे खरोखर विलक्षण . स्वतः यम देखील इतका दचकतो की तो म्हणतो स्वस्ति मे अस्तु - माझ कल्याण (कायम) असो. चल तू तीन वर घेऊन टाक. मग या वरांच्या स्वरूपांत नचिकेत अमरत्वाच आणि आत्मतत्वाच ज्ञान मिळवतो.
पुनः इथे अमरत्व आणि आत्मतत्व या दोनही गोष्टींमधे भेद केलेला आहे नचिकेताला जरी दुस या वराने अमरत्वाची विद्या मृत्यूने शिकवली तरी आत्मतत्वाचे ज्ञान ही काही तरी वेगळी वाब होती - ती अमरत्वापेक्षाही श्रेष्ठ होती कारण नचिकेत त्यासाठी हट्ट धरतो आणि यम त्याला परावृत करण्याचा प्रयत्न करतो. संगळ कांही घे, पण हे विचारू नकोस. मात्र नचिकेतही हट्ट सोडत नाही आणि यमाकडून आत्मतत्वाचा उपदेश मिळवतो. त्या यमानेच याचे वर्णन अतर्क्यम्‌ (नुसत्या तर्काने न मिळू शकणारं) आणि अणुप्रमाणात्‌ अणुहूनही सूक्ष्म अस केल आहे. ज्या गूढ गुहेत हे आत्मतत्व दडून बसलेल आहे त्या मधेच कर्मफलांचे संस्कार बनून त्यांचा साठा पण साठून राहिलेला आहे. त्याला डावलून तीक्ष्ण सु याप्रमाणे धारदार अशा आत्मतत्वावर लक्ष केंद्रित करणे कठिण आहे.
कठोपनिषद् सांगते - आत्मचिंतन आणि आत्मज्ञान हा जरी मोक्षाचा मार्ग असला तरी नुसत्या ज्ञानाने मोक्ष मिळत नाही. त्या ज्ञानाचे मनन, मंथन करून, त्याचा झोत स्वतःच्या हृदयांतरात वळवणे हे महत्वाचे. कर्मफलाचा झोनही हृदयांतरात वळलेला असतोच. तिथल्या गुहेत छाया आणि प्रकाशाइतके परस्पर भिन्न दोन आहेत (दोन कोण त्याचे उत्तर श्र्वेताश्र्वतर आणि मुंडक उपनिषदांमधे दिले आहे. ज्या दोन पक्ष्यांची उपमा दिली ते आहेत तरी कसे तर सयुज आणि सखा असलेले - दोन शरीर आणि एक प्राण असलेले - असे ते दोन पक्षी) दोघांनाही कर्मफल सामोरे आहेत. एक त्यांचा आस्वाद घेणार, तर दुसरा आत्मज्ञानाचा वापर करून फक्त साक्षी आणि निरासक्त भावनेने कर्मफलांकडे बधणार.
कुठल्याही ज्ञानापेक्षा किंवा तर्कापेक्षा हा निरासक्त भावच मानवाला आत्म्याच्या जवळ नेऊ शकतो. भगवद्गीतेतही म्हटले आहे - कर्माचा त्याग ( हे अर्जुना ) तू करूच शकत नाहीस. म्हणून तुझ्या हातांत कांय आहे ? तर कर्मफलाचा त्याग. तेवढाच तुझ्या हातात आहे.
त्या निःसंग अवस्थेप्रत जाण्यासाठी आत्मतत्वाचे अध्ययन, मनन, व्यासंग, अभ्यास, यामधे सातत्य कसे असावे, याचा ऊहापोह करणारी ही तीन उपनिषदांची - योगत्रयी.
यांच्या मानाने इतर उपनिषदांचे विषय वेगळे आहेत म्हणूनच ही तीन उपनिषदे एकत्र वाचणे हे अभ्यासकाच्या दृष्टीने जास्त उपयुक्त ठरेल - निदान माझ्यासारख्या नवख्या अभ्यासकासाठी तरी नक्कीच . त्यानंतर त्यांचा वापर आपापल्या कार्यक्षेत्रात कसा करायचा त्याचे मार्गही दिसू लागतील यावर माझा विश्र्वास आहे.
-------------------------------------------------------------

Thursday, October 15, 2009

3/ पोलिसिंग म्हणजे नेमके कांय

श्रीमती लीना मेहेंदळे, भाप्रसे
सहसचिव तथा कार्यकारी संचालक
पी.सी.आर.ए., नवी दिल्ली

गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र पोलीस विभागातील अति वरिष्ठ श्रेणीतील कांही अधिकार्‍यांविरुद्ध लाचलुचपत आणि बेहिशोबी पैशांच्या क्ठ्ठद्मड्ढद्म झाल्या. यामध्ये वगळ, शर्मा- तेलगी-फेम आणि राहूल गोपाळ-चांडक फेम ही प्रमख नांवे. याचबरोबर पांडे या वरिष्ठ अधिकारी बायकोला व ज्युनियर कॉन्स्टेब्युलरीला देखील मारहाण करतो म्हणून त्याला निलंबीत करण्यात आले. या सर्वांमुळे पोलीस खात्याची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. एके काळी ज्यांनी आपल्या सचोटी व कर्तव्यनिष्ठेमुळे महाराष्ट्र पोलीसी गाजवली, असे निवृत्त पोलीस अधिकारी एकेकटे किंवा एकत्रितपणे काही समाज प्रबोधन व काही पोलीस प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काम करुन प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. म्हणजेच सगळीच आशा संपलेली नाही. म्हणूनच पुन्हा एकदा समाजाने पोलीसिंग म्हणजे काय याची चर्चा करणे गरजेचे आहे.
कुठल्याही देशाची सार्वभौम प्रभुसत्ता चार गोष्टींवर ठरते. भौगोलिक सीमारेषा, त्या देशाचं स्वतंत्र नाणं, न्यायव्यवस्थेतून कारावास किंवा मृत्यूचा दंड देण्याचा अधिकार आणि चौथी म्हणजे बाह्य व आंतरिक सुरक्षा व सुव्यवस्थेसाठी निर्माण केलेलं सैन्य आणि पोलीस दल.
एखाद्या देशात राजेशाही असेल, लोकशाही असेल, अगर हुकूमशाही असेल - पण तेथील प्रशासनाने या चार गोष्टी सांभाळण्याची गरज असते.
प्रशासनाबरोबरच जनतेने किंवा समाजाने देखील या चार गोष्टींबाबत जागरुक राहण्याची गरज असते. मुळात कोणालाही कैदेत टाकण्याचा किंवा मृत्यूदंड देण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला किंवा सरकारला कुणी दिला? तो जनतेने दिला. जी जनता सरकारी न्यायव्यवस्थेवर विश्र्वास ठेवत नाही ती स्वतःची न्यायव्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते. त्यातून नक्षलवादी निर्माण होतात किंवा गॉडफादर मधले डॉन किंवा अंडरवर्ल्डचा दादा आणि भाई निर्माण होतात. क्वचित प्रसंगी अशा समाजातून नागपूरला अक्कू यादव या बलात्काराच्या आरोपीला स्त्र्िायांनीचेचून मारले किंवा कोल्हापूरच्या वातावरण प्रदूषित करणार्‍या फॅक्टरीची लोकांनी नासधूस केली अशा घटनाही घडतात. मात्र सरकारी यंत्रणा काम करेनाशी झाली की समाजातले कुणीतरी सरकारी व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा ताबा घेतात हे नक्की. ते सज्जनही असू शकतात किंवा दुर्जनही असू शकतात. सज्जन असतील तर त्यांचा कल यंत्रणेवर ताबा मिळवून, जमल्यास यंत्रणा सुधारुन ताबा सोडून देण्याकडे असेल व दुर्जन असतील तर त्यांचा कल ताबा घेऊन त्या आधारे पूर्ण समाजाला वेठीस धरण्याकडे असेल. मात्र दोन्ही परिस्थितीत कांही काळ का होईना सरकारी यंत्रणेवरची लोकांची श्रद्धा संपते आणि ती पुन्हा स्थापित करणे सरकारी यंत्रणेला वाटते तितके सोपे नसते. बरेचदा सज्जनांनी ताबा मिळवला तरी तो फार काळ टिकवून धरण्याची त्यांची क्षमता नसते म्हणूनही ते ताबा सोडून देतात. अशा वेळीपर्यंत सरकारी यंत्रणा सक्षम झाली नसेल तर पुन्हा एकदा दुर्जनांनी यंत्रणा ताब्यात घेण्याचा धोका सुरु होतो.
प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेलच्या ऍनिमल फार्म या कादंबरीत किंवा काही मराठी नाटकांमधून अशा शक्यतेचे फार छान चित्रण झाले आहे. ते वाचायला-पहायला छान वाटते. पण जेव्हा आपल्या बाजूला तेच चालू आहे असे दिसते तेंव्हा सामान्य माणूस गांगरुन जातो.
मुळांत सरकारी यंत्रणा उभी रहाते तीच जनतेचा पाठिंबा असतो म्हणून. विशेषतः लोकशाही देशात तर लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले सरकार असावे लागते. समाज घडू लागला त्या काळात सर्वांत आधी समाज रक्षणाची गरज जाणवली. कारण एकसंध समाज म्हणजे लोकांचे विचार, विकासाच्या परिकल्पना, तंत्रज्ञानाचा विकास इत्यादींबाबत लोकांनी समविचारी असले पाहिजे. असा समाज जसजसा प्रगतीचे पुढचे टप्पे गाठतो तसतसा इतर तुलनेने अप्रगत समाजाबरोबर त्याचे संघर्ष वाढू लागतात. आपल्या आजूबाजूच्या समाजाला प्रगत बनवून आपल्यात सामावून घेणे किंवा सैन्यबळाने त्यांचा निःपात करणे एवढे दोनच पर्याय असतात. हे दोन्ही पर्याय समाजातील सूज्ञ विचारवंत स्वतःच अंमलात आणतात. थोडक्यात समाजाला मागे ओढू पहाणार्‍यांचाच निःपात करणे हे समाजातील सूज्ञ विचारवंताचेच काम असते. याचसाठी कृण्वन्तो विश्वमार्यम् हे सूत्र सांगितले, जगातल्या सर्वांना सज्जन, सुशिक्षित, व  सुसंस्कृत करावे -- करत रहावे अन्यथा दुर्जनांकडे ताबा जातो.
पण समाजाची व्याप्ती वाढत जाते तसतशी आंतरिक सुव्यवस्थेसाठी फक्त लोकांनी समविचारी असणे एवढे पूरत नाही. कारण त्यांना वेळोवेळी एकत्र जमणे शक्य नसते. मग असे समविचारी लोक आपल्या सल्ल्याने कुणाला तरी सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकारपद देतात - त्यांनाच पोलीस म्हणायचे. अशा पोलीसांनी अपले अधिकार वापरून जी कृती करायची ती समाज रक्षणासाठी व न्यायबुद्धीनेच केली पाहिजे. अन्यथा समाजातील सूज्ञ मंडळींनी त्यांचे अधिकार काढू घेणे हेच उचित.
जेव्हा एखादा समाज किंवा देश मोठा, अवाढव्य पसरला असेल तेव्हा समाजात फक्त सूज्ञ विचारवंत आणि पोलीस (किंवा व्यवस्थेचा राखणदार) असे दोनच घटक न राहता घटकांची संख्या वाढून तीन (किंवा जास्त) होते. मधे सरकार किंवा प्रशासन हा एक घटक वाढतो. सूज्ञ विचारवंत या ऐवजी प्रजाजन हे विशेषण चलनात येते कारण लोक खूप असतात - सगळेच सूज्ञ विचारवंत नसतात आणि बहुसंख्य जनता उदासीन असते. अशावेळी प्रशासन हा घटक प्रमुख होतो सूज्ञ विचारवंत हा घटक मागे पडतो आणि पोलिसींगचे काम स्वतः सूज्ञ विचारवंतांकडे न रहाता ते 'प्रशासनाने पोलिसांमार्फत करुन घेण्याचे काम' असे त्याचे स्वरुप होते. थोडक्यात सूज्ञ विचारवंताचा अधिकार क्षीण क्षीण होत जातो. अशावेळी त्यांनी सुव्यवस्थेसाठी जरी कायदा हाती घेतला तरी त्यांच्यावर आक्षेप येतो.
हे जरी खरे असले तरी मुळात त्यांनीच तो अधिकार समाजाला, पोलीसांना आणि प्रशासनाला दिला होता हे विसरुन उपयोगी नाही. एवढेच नव्हे तर वेळ पडेल तेव्हा त्यांनी तो अधिकार जाणीवपूर्वक स्वतः वापरला पाहिजे. यासाठी त्यांची विचार करण्याची, तसेच पोलिसिंग करण्याची क्षमता वाढली पाहिजे. याचसाठी जिथे शक्य असेल तिथे समाजाने दर्शक म्हणून उभे राहिले पाहिजे व पोलिसिंग करणारे आणि प्रशासक काय करतात आणि कसे वागतात, विशेषतः तपासाची दिशा बरोबर राखतात की नाही त्याबद्दल आग्रही असले पाहिजे.
इथे मला काही उदाहरणे द्यावीशी वाटतात. राहूल गोपाल यांना पकडले त्यावेळी त्यांच्याजवळील ब्रीफ केस मध्ये एक लाख रुपये सापडले. ते म्हणे चांडकला आपल्या भावाची पत्रिका दाखवायला आले होते. या एकाच गोष्टी संबंधात पुढील प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
राहूल यांच्या ब्रीफकेस मध्ये एवढे पैसे कुठून आले? त्यांनी त्याच दिवशी बँकेतून काढले होते? की कुणाकडून उसने घेतले? की घरातच नेहमी एवढे पैसे असतात? भाऊ कोण? त्याला नेमका काय त्रास किंवा भविष्याचा ध्यास होता ज्याची फी(??) एक लाख रुपये असू शकते? चांडक हा ज्योतिषी म्हणून ज्ञात आहे कां? तो पेसे घेऊन हा व्यवसाय करतो तर त्याचे टॅक्स रिटर्न असा व्यवसाय दाखवते कां? राहूल गोपाल व पसरिचा जे काही बोलले त्याची चिप लोकांना जाहीर का करीत नाही? ती पुरावा म्हणून वापरायची आहे म्हणून जाहीर करता येत नाही असे असेल तर तात्काळ न्यायाधीशापुढे तो पुरावा म्हणून नोंदवून लगेच ते भाषण जाहीर कां करत नाहीत? लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याकडे बेहिशोबी संपत्ती सापडल्यास तो गुन्हा ठरतो. तर मग फक्त या एक लाख रुपये संपत्तीबद्दल गुन्हा नोंदला गेला कां? असल्यास तेवढया गुन्ह्यापुरती तात्काळ सुनावणी सुरु केली कां? नसल्यास त्वरेने ही दोन्ही कामे सुरु करा असा लोकांनी आग्रह धरला पाहिजे.
माझ्यापुरते मी सांगू शकेन की या लेखाची प्रत मुंबई पोलीस आयुक्त श्री अनामी रॉय यांना पाठवून मी एक नागरिक या नात्याने आग्रह धरीत आहे. तसाच तो इतरांनी धरण्याची गरज आहे.
किंवा दुसरे एक उदाहरण पाहू या. तेलगी कांडात वगळ आणि शर्मा या दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा सहभाग होता. तर मग त्यांच्या चल आणि अचल संपत्तीचा ठावठिकाणा घेतला कां? त्याचे पुढे काय झाले? हे प्रश्न लोकांनी विचारायला पाहिजेत.
कांही वर्षापूर्वी रमेश किणी खून प्रकरण गाजले होते. त्याच्या खिशात म्हणे एक सुसाइड नोट सापडली होती. त्याही वेळेस वर्तमानपत्रात एकाने प्रश्न विचारला होता की रमेश किणीचे हस्ताक्षर असलेला एखादा कागद व ही सुसाइड नोट असे दोन्ही पेपरात कां नाही छापत म्हणजे निदान लोकांना कळून तरी येईल की - दोन्ही अक्षरे जुळतात की नाही?
पण पोलिसिंगचा हा हक्क लोकांना द्यायचा की नाही, किंबहुना तो हक्क लोकांना आहेच की कल्पना अजून आपल्या समाजाला व प्रशासनाला सुचलेली व रुचलेली नाही. म्हणून त्यांचा अशा प्रश्नाला विरोध असतो.
लोकांना पोलिसिंग करु द्यायचे नाही असे प्रशासनाला कां वाटते? माझ्या मते प्रशासनाला एक भिती अशी वाटते. मिळाला तर सज्जनांच्या अगोदर दुर्जनच पटकन्‌ ऍक्टिव्ह होतील, आणि पोलीस व प्रशासन व्यवस्थेतील उणीवांचा वापर करुन ही व्यवस्था बळकावून बसतील. अशी भिती खरोखरच वाटत असेल तर याबद्दल चर्चा करुन ही परिस्थिती कशी बदलेल याचा प्रशासनाने विचार करायला हवा आणि लोकांनी यासाठी आग्रह धरावा.
काही वर्षापूर्वीची गोष्ट. माझ्या ऑफिसात एक कर्मचारी दूरच्या गांवी रहात होता. तो स्कूटरवर सुमारे तीस किलोमीटर अंतर कापूर ऑफिसला यायचा व तेवढेच अंतर कापून गांवी परत जायचा.
एकदा त्याने सांगितले की कसे त्यांच्या गावी रात्री नऊ नंतर येणार्‍या वाटसरुंना अडवून लुटालूट केली जाते व पोलीस दुर्लक्ष करतात. मी त्याला विचारले की मग गांवकरी स्वतःच एकत्र येऊन गस्त वगैरे घालून वाटमार्‍यांच्या बंदोबस्ताचा प्रयत्न कां करीत नाहीत? यावर त्याचे उत्तर होते - गांवकरी कुठल्या हक्काने पोलिसांचे काम करु शकतात?
आज पोलीस खात्यातील वरिष्ठच तुरुंगवासी होत आहेत म्हणून लोकांनी कुठल्या हक्काने पोलिसिंग करायचे व कुठल्या पद्धतीने करायचे या प्रबोधनाची खूप तातडी निर्माण झालेली आहे.


?????

10 परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा - revamp the exam system

परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा
महाराष्ट्र टाईम्स
१२.१.९७
परीक्षा दरवर्षी होतात, त्यामध्ये थोडेफार गोधळही दरवर्षी होतात, थोडे पेपर फुटतात, थोडी चर्चा होते आणि पुन्हा सगळे सुरळीत चालू होते. या वर्षी मात्र ते तसे झाले नाही, पेपरफुटी झाली ती छोट्या प्रमाणावर न राहता मोठ्या प्रमाणावार झाली. याला कारण वैज्ञानिक प्रगती, त्यातून निघालेली दूरसंदेश (फैक्स) पाठवणारी उपकरणे, त्यांचा कल्पकतेने वापर करून घेणा-या शैक्षणिक टोळ्या इत्यादि! पण ही वैज्ञानिक प्रगति, नवीन साधनं, नवीन उपकरणं वाढतच राहाणार. म्हणजेच इथून पुढे दरवर्षी ही पेपर-फुटीची समस्या अधिक भयानक बनत जाणार. ही समस्या थांबवायची, तर परीक्षा या संकल्पनेत आणि पद्धतीत देखील आमूलाग्र बदल करायला हवा. त्यासाठी देखील वैज्ञानिक प्रगतिचा वापर करून घेता येईल.
पण त्या आधी थोडस थांबून शिक्षण कशासाठी, परीक्षा कशासाठी आणि डि यांची भेंडोळी तरी कशासाठी याचा विचार करूया. पैकी शिक्षणाचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे - वि'ार्थ्याचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांची ज्ञानलालसा व ज्ञानभांडार वाढवणे, त्यांना चांगला माणूस म्हणून घडवणे व मोठेपणी समाजाला उपयुक्त वर्तन त्याच्या हातून सतत घडत राहील अशी त्याची तयारी करून घेणे. परीक्षा घेतली किंवा न घेतली याच्यावर हे उद्दिष्ट अवलंबून नाही.
सारा खटाटोप 'किमती साठी'
दुसरा प्रश्न हा की परीक्षा आणी ती पास झाली तर मिळणारी डिग्री कशासाठी? वि'ार्थी दशा संपवून संसारात पाऊल टाकणा-या प्रत्येक माणसाला जगाच्या बाजारात स्वतःची किमत ठरवून घ्यावी लागते. ती ठरली की मगच त्याला पैसा, मान सम्मान, सोई सुविधा वगैरे मिळणार असतात. अशी एकमेकांची किंमत ठरवतांना ती प्रदीर्घ सहवास व अनुभवांतून ठरवायचे म्हटले, तर पुष्कळ वेळ जाणार. म्हणून या एकूण उपद्व्यापातील काही टे भाग तरी आपण डिग्रीच्या आधारे सोडवायचा प्रयत्न करतो. एखा'ा त्रयस्थ, पण जिच्या स्टॅण्डर्डबद्दल खात्रीने सांगता यावे अशा संस्थेने माझ्याबाबत सर्टिफिकेट दिले, तर त्या संस्थेची एकूण कार्यपद्धती व कीर्ती माहिती असणारी व्यक्तीदेखील सुरूवातीलाच थोड्याफार प्रमाणात माझी किंमत करू शकते. माझी किंमत पटविण्यासाठी मला किंवा ती किंमत पटण्यासाठी त्या व्यक्तीला फार वेळ किंवा म खर्च करावे लागत नाही. थोडक्यात, डिग्री किंवा सर्टिफिकेट देणा-या संस्थेचा स्टॅण्डर्ड, निष्पक्षपातीपणा, परीक्षा पद्धत, याहीबाबत सर्वत्र खात्रीचे वातावरण असले पाहिजे, सध्या अशा संस्था म्हणजे परीक्षा घेणारी विभिन्न बोर्डस्‌, कॉलेजेस्‌, युनिव्हर्सिटी व इतर काही इन्स्ट्टियूट अशा आहेत.
परीक्षा तरी कशासाठी? तर एखा'ाला त्याच्या योग्यते बाबत प्रमाणपत्र देताना सदर संस्थेने खात्री करून घेण्याची पद्धत. मात्र गेल्या कांही वर्षात ही एकूण पद्धतीच भ्रष्ट झालेली आहे, त्यांत कित्येक दोष निर्माण झाले आहेत.
पहिला दोष म्हणजे परीक्षार्थींची संस्था भरमसाठ वाढली आहे. त्यामुळे कोणत्याही संस्थेला त्यांची परीक्षा घेण्यासाठी पेपर काढणे, ते छापणे, त्यांची गुप्तता राखणे, ते अचूकपणे ज्या त्या परीक्षा केन्धावर पोचते करणे, तेथे परीक्षा उरकणे, उत्तरपत्रिका गोळा करणे, त्या तपासून घेणे, तपासणीमध्ये सुसूत्रता व समवाक्यता असणे, तपासणीचे निकष जास्तीत जास्त एकसारखे ठेवणे, तपासणीनंतर सर्व उत्तरपत्रिकांचे निकालपत्रक तयार करून घेणे, ते वेळच्या वेळी प्रकाशित करणे या बाबी जास्तीत जास्त कठीण होत चालत्या आहेत.
दूसरा दोष म्हणजे या परीक्षांमधून लागणा-या निकालाला अवास्तव महत्व मिळत चाललंय. उच्च शिक्षण घेणा-यांचे लोढेच्या लोढे एखाद दुस-या विशिष्ट कोर्सच्या मागे धावत असतात, कारण तो अभ्यासद्भम पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्यावर पैशांचा धबधबा कोसळणार असतो. बारावीनंतर पांच वर्ष खर्चून तयार होणारा डॉक्टर आणि तेवढीच वर्ष खर्चून तयार होणारा मराठी वाड्मयाचा एम.ए यांच्या बाजारमूल्यांत प्रचंड तफावत आहे. त्याचबरोबर या अभ्यासाच्या पाच वर्षांच्या काळात त्यांना करावा लागणारा खर्च आणि समाजाला त्यांच्यासाठी करावा लागणारा खर्च (म्हणजेच समाजाकडून त्यांना मिळालेली आगाऊ मदत) यामध्येही प्रचंड तफावत आहे. शिवाय समाजाकडून त्यांना जी मदत मिळाली, तिची परतफेड करण्याची काहीच जबाबदारी त्यांच्यावर नाही.
कोंडलेली विवेकबुद्धी
विशिष्ट अभ्यासद्भम किती खर्चिक असू शकतात आणि जेंव्हा एखादा वि'ार्थी त्या खर्चापेक्षा कितीतरी कमी खर्चात ते शिक्षण घेत असतो तेंव्हा त्याला समाजाकडून मिळणारी मदत, आधार किवा अनुग्रह किती मोठा असतो, याचे एक उदाहरण पाहा. कॅपिटेशन फी भरून खुलेआम इंजिनीयरिंग व मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळत होता, तेव्हा एकेका वि'ार्थ्याने पावतीवर 1 ते २ लाख व बिन पावतीचे ५ ते ७ लाख रूपये खर्च केल्याचे आपण सर्वानी ऐकलेले व काहींनी पाहिलेले किंवा दिलेले आहेत. एवढा पैसा खर्च न करता एखा'ा हुशार मुलाला खूप कमी खर्चात हेच शिक्षण मिळत असते, तेव्हा त्याच्यावर समाजाचे किती उपकार असतात, याची कल्पना येईल. पण यासाठी हुशारी सिद्ध व्हायला हवी. तेही आयुष्याच्या एकाच ठराविक वर्षी, तेवढ्या परीक्षांच्या मोसमातच. तो महिनाभर निभावलं की पुढे आयुष्यभर निभावता येतं. म्हणून मग त्या महिन्याभरात सर्व विधिनिषेध बाजूला ठेवायचे, युद्धपातळीवर साम, दाम, दंड, भेद वापरायचे, त्यावेळी नैतिकमूल्यांचा विचार करायचा नाही, अशीच मनोवृत्ती तयार होते. त्या एका महिन्याच्या काळात परीक्षा या रोगाची लागण झालेली बहुतेक कुटुंबे कसं तरी करून पुढे सटकायच्या प्रयत्नात असतात. सगळ्यांची सारासार विवेकबुद्धी कोंडलेली असते.
त्यातून कांही जण गैरमदत मिळवण्यात यशस्वी होतात, कुणी गैरमदत देण्याचा धंदा सुरू करतो. कुणाला मदत मिळत नाही, कुणी तर कशाला करायचा अभ्यास असे म्हणत निराशेचा पहिला धडा शिकत असतो आणि त्याची वैफल्यग्रस्त मनोवृत्ती पुढील आयुष्यभर त्याला आणि समाजाला भोवणार असते वगैरे वगैरे पुष्कळ समाजशास्त्र इथे मांडता येईल. पण मुद्दा हा की याच्यावर तोडगा काय असावा?
ट्यूशन क्लासेस्‌, खाजगी क्लासेस्‌ आणि कॅपिटेशन फीवर चालणा-या शाळा कॉलेजांबद्दलही थोडा विचार करायला हवा. यातील काही चित्र फार विदारक आहेत. माझ्या माहितीच्या एका शाळेत दहा वर्षांपूर्वी एका शिक्षकाने वि'ार्थ्यावर दबाव आणला- माझी ट्यूशन लावाल तरच वर्गात पास करीन. बातमी ऐकून आम्ही म्हटलं, वाईट आहे, पण सगळीकडे हेच चालू आहे. मग पायंडा पडला, वर्गात शिकवणारच नाही. माझ्या खाजगी क्लासला या. आम्ही म्हटलं, हेही सगळीकडे आहेच. मग खाजगी क्लासची फी अचानक दुप्पट झाली, कारण मुख्याध्यापकांनी या शिक्षकाला दम दिला की, तुम्ही खाजगी फीचे पैसे घेता, तेवढा हप्ता मला मिळालाच पाहिजे. गेल्या वर्षी ऐकले की त्या शाळेच्या मॅनेजमेंटच्या सदस्यांनीही शिक्षकाला आपापले रेट ठरवून दिले आहेत. शाळेच्या प्रत्येक वि'ार्थ्यापोटी अमूक रम मला आणून दिलीच पाहिजे. बरं, अशा प्रकारे पैसे चरले आणि चारले जात असताना वि'ार्थ्याला वर्गात किंवा खाजगी वर्गात धड काही शिकवलं तरी जातंय का? हे कुणी विचारू नका.
शालेय शिक्षकांच्या जाळ्यात अडकलेल्या मुलांचा आणि पालकांचा कदाचित निरूपाय होत असेल, पैसे देण्याच्या बाबतीत. पण मग चांगल शिकवले जाण्याचा आग्रह तरी ते धरू शकतात का? या प्रश्नाचे उत्तर एका दुस-या आणि वरील दर्जाच्या जाळ्यात अडकलेले आहे. ते आहे बोर्डाच्या आणि युनिव्हर्सिटी परीक्षांच्या पातळीवर असणा-या पेपर सेन्टर, एक्झामिनर, मॉडरेटर आणि टँब्युलेटर यांचे जाळ !
पेपर सेटर कडून थोडया - फार प्रमाणात पेपर फुटले जातात हे अनादि काळापासून ऐकायला मिळन असणार. आमच्या वेळी त्यांची क्षम्य पातकी कोणती ती ठरलेली असायची. प्रत्येक शिक्षकाचे कांही आवडीचे विषय, आवडीचे धडे आणी आवडीचे प्रश्न ठरलेले असायचे. म्हणून त्याने पेपर सेट केला असेल तर त्या त्या धडयांना आणि प्रश्नांना निश्चित स्थान मिळणार - शिवाय पेपर सेट करणा-या शिक्षकाने सत्राच्या शेवटच्या महिन्यात घाईघाईने कोणते धडे पूर्ण करून घेतले, त्यावरून अनुमान काढणे हे क्षम्य होते. मात्र त्याने हा प्रश्न येणार आहे, किंवा मी काढलेला आहे असे काही वि'ार्थ्यांना सांगणे, मग ते पैसे घेऊन असो अगर न घेता असो, तो अक्षम्य प्रकार मानला जात असे, कारण त्याने इतर वि'ार्थ्यांवर अन्याय होतो. मात्र असा प्रकार होतच नसे अस नाही.
पण आता यात पुष्कळ प्रगति झाली. प्रश्नपत्रिकांच्या झेरॉक्स काढून परीक्षेच्या आदल्या दिवशी फॅक्सने विकण्याची सोय झाली. आणि इथेच प्रशासनाचे अपयश दिसून येत. जर गैरकृत्यांसाठी विज्ञानतील प्रगतीची मदत घेता येते तर ते थांबवण्यासाठी त्याच यंत्राची मदत प्रशासनाला का घेता येत नाही? कारण त्याबाबत प्रशासनाने विचार झालेला नाही.
शिकवणी वर्गांचे शिक्षक आता दुसरेही काम करू लागलेत. ते म्हणजे दलालीचे. पेपर सेटरकडून अगर मुख्यालयातील कर्मचा-यांकडून पेपर मिळवून आणणे आणि आपल्या वि'ार्थ्यांना पुरवणे, पेपरांत ठराविक मार्क हवे असल्यास त्या त्या परीक्षकाकडे अगर मॉडरेटरकडे अगर टॅब्युलेटरकडे जाऊन वशिला लावून किंवा पैसे चारून आपल्या वि'ार्थ्यांचे मार्क वाढवून आणणे, ही कामेही त्यांना करावी लागतात. काही पुढारलेली मंडळी यामध्ये विम्याप्रमाणे रिस्क कव्हरेजही देतात. मी सांगितलेली ही प्रश्नपत्रिका विचारली नाही, तर इतके पैसे परत, किंवा मी तुम्हाला इतके मार्क विकत आणून देऊ शकलो नाही, तर इतके पैसे परत.
क्लासमुळेच बोर्डात नंबर
एका पालकाने सांगितलेला किस्सा बघा. त्यांची अत्यंत हुषार व बोर्डात पहिल्या पन्नासात येऊ शकेल अशी मुलगी. शेजारी दुसरी मुलगी, पण तेवढी हुषार नसलेली. त्या दुस-या मुलीने क्लास लावला. क्लासमध्ये एकदा बोली लागली, बोर्डात यायचे असेल, तर इतके जादा पैसे 'ा. त्या मुलीने पैसे भरले. ती बोर्डात आली. या पहिल्या हुषार मुलीने क्लासही लावला नव्हता. मग पैसे भरणे दूरच. ती बोर्डात आली नाही. आता बारावीला मात्र रिस्क नको, म्हणून तिनेही क्लास लावला आहे.
या सगळ्या व्यवहारात ब्रिलियंट क्लासेस्‌ सारखे उच्च शैक्षणिक स्तर गाठणारे क्लासेसही आहेत. पण अशा संस्थासुद्धा सल्ला देतात की, तोंडी परीक्षा वगैरे असेल तर इन्टरव्ह्यू देतांना आमचा क्लास लावला आहे,
असा उल्लेख करा. त्याने लगेच इंप्रेशन पडते. यावरून हुषार वि'ार्थ्याला वाटावे की तो लाख हुषार असेल व त्याला क्लास लावायची गरज पडत नसेल, पण हे त्याचे डिस्द्भेडिट मानले जाणार आहे. द्भेडिट मिळणार आहे, ते क्लास लावला असे सांगणा-याला. त्याच्या पुढच्या आयुष्यामधे त्याचीही हीच मनोवृत्ति होऊन बजते.
या व अशा ब-याच दोषांचे निराकरण व्हायचे असेल, शिवाय परीक्षा पद्धतीतून आधी नमूद केलेली उद्दिष्टे गाठायची असतील तर प्रचलित पद्धतीत काय बदल केले पाहिजेत? ते करताना वैज्ञानिक प्रगतीची मदत कुठे घेता येईल? याची चर्चा इथे करायची आहे.
यासाठी संगणकाचा वापर करून एक मोठा प्रश्न खजिना तयार करता येईल. त्यामध्ये एक मार्काचे उत्तर, ऑब्जेक्टिव्ह उत्तर, वर्णनात्मक उत्तर २,४,५,१०, मार्कांचे उत्तर उसे कित्येक प्रकार असू शकतात. त्यांची मॉडेल उत्तरेही असू शकतात. पण मॉडेल उत्तर याचा अर्थ वेगळ्या विषयांसाठी वेगळा असू शकतो. गणित, विज्ञान, व्याकरण, इतिहास, भूगोल यांतील काही प्रश्न असे असतील, जिथे एकच उत्तर असते. तिथे मॉडेल उत्तर व वि'ार्थ्यांचे उत्तर जुळले पाहिजे. मात्र यातही उत्तर काढण्याच्या पद्धतीत, विशेषतः गणित सोडविण्याच्या पद्धतीत, थोडा फार फरक असू शकतो. अशावेळी त्या मॉडेल उत्तराचे मूल्य ८० टे ते १०० टे या रेंजमध्ये मानले गेले पाहिजे. आताच्या मॉडेल उत्तरामध्ये मात्र उसे गृहीत धरले जाते की, मॉडेल उत्तर म्हणजे १०० टे मार्क मिळण्याची गँरंटी. पद्धत सध्या अस्तित्वात आहे. शिवाय त्यावरहुश्म नसाणा-या उत्तराला हटकून कमी लेखण्याची पद्धत आहे. या दोन्ही बाबीं वि'ार्थीच्या मनोवृतीला घातक आहेत. शिवाय मॉडेल उत्तराबरहुकूम नसणा-या उत्तराला हटकून कमी लेखण्याची पद्धत आहे. तीही वि'ार्थ्यांच्या मनोवृत्तीला घातक आहेत.
वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका हव्यात
संगणकाच्या प्रश्न खजिन्याचा वापर कसा करावा? संगणकावर रँडम नावाची सोय असते. ती वापरून संगणकाला शंभर मार्कांच्या दोन प्रश्नपत्रिका तयार करावयास सांगितल्या, तर तो दोघांसाठी वेगवेगळे प्रश्न निवडून वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका तयार करू शकतो. या सोईचा फायदा घेतला पाहिजे. एखा'ा केंधावर शंभर परीक्षार्थी असले, तर संगणकाकडून एकाच स्टँण्डर्डचे, शंभर वेगवेगळे पेपर तयार करून घेता येऊ शकतात. अशा - मुळे कोणत्याही दोन प्रश्नपत्रिका वेगळ्या असतील. पण प्रॅक्टीकलला वेगळे प्रश्न असतातच. ते आपल्याला चालते. ग्रॅज्युएशनला तर विषयही वेगळे असतात. तरीही दोघांना एकच डिग्री मिळते. म्हणूनच वेगळी प्रश्नपत्रिकाही चालू शकते.
पूर्वी अशा वेगवेगळ्या शंभर किंवा लाखो प्रश्नपत्रिका तयार करणे शक्य नव्हते, कारण ते सेट कोण करणार? ते लिहून कोण काढणार? आता संगणकाला ते शक्य आहे. मग त्याचा वापर कां करू नये?
पूर्वी प्रश्नपत्रिका छापाव्या लागत. छापते वेळेपासून तो वि'ार्थ्यांच्या हातात पडेपर्यंत गुप्त ठेवाव्या लागत हे. वेळच्यावेळी होण्यासाठी मोठी यंत्रणा राबवावी लागत असे. हा सर्व त्रास व खर्च वारंवार नको, म्हणून एकदम परीक्षा ध्याव्या लागत. लाखो वि'ार्थी एकाच वेळी परीक्षेला बसणार म्हणून शासन यंत्रणेवर जबरदस्त ताण येत असे. संपाची धमकी देऊन शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी सर्वांना वेठीला धरू शकत. पाऊस, रेल्वे कोलमडणे इत्यादी बाबींमुळे परीक्षार्थीवर ताण येत असेः कारण त्यांचा मुहूर्त टळून चालण्यासारखे नव्हते. पण आता विज्ञानप्रगतीचा फायदा धेऊन हा तणाव टाळणे शक्य असतानाही आपण तीच जुनी पद्धत अजून का वापरतो?
जर संगणकाने वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका काढून द्यायच्या असतील, तर अशी गुप्तता किंवा एक गट्ठा परीक्षापद्धतीची गरज नाही. म्हणून मग दर महिन्याला परीक्षेची सोय होऊ शकते. चॉईस शाळांना किंवा विद्यार्थ्यांना. एकदा सोय आहे म्हटले की, आपोआप एकेका परीक्षेला बसणा-या विद्यार्थ्याची संख्या कमी होईल.
मग परीक्षेचे संयोजन जास्त चांगले व तणावरहित होईल. यातही लाख दोन लाख सेंटर्सना दरमहा परीक्षेची सोय करण्याची गरज नाही. काही गर्दीच्या सेंटर्सला दरमहा तर इतरांना दोन महिन्यांतून एकदा, तीन महिन्यांतून एकदा अशी व्यवस्था ठरवता येऊ शकते.
मुख्य म्हणजे मग पेपर फुटणे, झेरॉक्स - फैक्स इत्यादि गोष्टी होणारच नाहीत. शिवाय कॉपी होऊ शकणार नाही एखा'ा केंधात शिक्षकच धडाधड उत्तर डिक्टेट करण्याचे प्रकार घडतात (निदान मंप्र.उप्र. बिहार मधे घडतात याची मला वैयक्तित माहिती आहे) ते थांबतील. संभाव्य प्रश्नांची उत्तर घरूनच लिहून आणून कॉपी - केली जातात तेही थांबेल.
विकेंद्रीकरणाचे फायदे
सध्या मिळालेल्या गुणांबद्दल विद्यार्थी असमाधानी असेल तर फेरतपासणीची थातूर मातूर व्यवस्था ठेवून त्याची निराशाच व्हावी, अशी बोर्डाची व युनिव्हर्सिटीची पद्धत आहे. आम्ही उत्तर पत्रिका पुन्हा तपासणार नाही, तुमच्या हस्ताक्षरा बरोबर तुमचा पेपर तुलना करून बघणार नाही, तुम्हाला दाखवणार नाही, आम्ही पाहिला असा तुम्ही आमच्यावर विश्र्वास ठेवायचा, अशा अनेक नकारांनी आजची पद्धत आपला ह डावलीत असते, अशी वि'ार्थ्यांची भावना आहे. समर्थन काय तर, आम्ही तरी अशा किती अर्जातील किती तक्रारी सोडवायच्या? तेही रिझल्ट पासून पुढील प्रवेशाच्या थोडक्याशा काळात? म्हणजे शिक्षण विभाग, बोर्ड, विद्यापीठ आपल्या वागणुकीतून हेच शिकवत असतात की न्यायबुद्धी, परीक्षार्थींचे समाधान, पारदर्शकता इत्यादि गुण 'आमची सोय आणि आमचा नियम' या निकषांपुढे तुच्छ आहेत. पुढे मोठेपणी आयुष्यांत मात्र या विद्यार्थ्यांनी कसे वागावे अशी समाजाची किंवा शिक्षणवेत्त्यांची अपेक्षा आहे? असो. पण परीक्षांचे विकेंद्रीकरण होऊन जास्त वेळा परीक्षा होऊ लागल्या, तर फेरतपासणीसाठी येणा-या अर्जांची विभागणी होऊन प्रत्येकाला आजच्या पेक्षा चांगला न्याय दिला जाऊ शकेल. विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने मॉडरेशन, टॅब्युलेशन इत्यादि कामात होणारे घोळ कमी होतील. कारण कित्येतदा हे घोळ अप्रमाणिक पणामुके नाही तर संख्याच भलीमोठी असल्याने होतात. मग प्रश्न उरेल फक्त जाणून बुजून मार्कांची - फेरफार करणा-यांचा. पण मग इतर वैताग कमी झालेला असल्याने त्यांचा जास्त चांगला बंदोबस्त करता येईल.
अशा त-हेने दरमहा परीक्षेची संधी असण्याचे खूप फायदे आहेत. सरकारचे आणि विद्यार्थ्यांचे पण. शासन यंत्रणेवरचा ताण विकेंन्द्रीकरणमुळे कमी होतो, म्हणजे पर्यायाने प्रशासन सुधारणार. विद्यार्थ्याला स्वतःची तयारी पडताळून परीक्षा देण्याची संधी मिळणार. आज तो वर्ष बुडेल या धास्तीने जिवाचा आटापिटा करून परीक्षेचा मुहूर्त गाठायाचा प्रयत्न करीत असतो. ते टळू शकणार. आणखी दोन चार फायदे नमूद करण्यासारखे आहेत. आज विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीचे कितीही विषय शिकायला संधी नसते. असलीच तर ती अत्यंत वेळखाऊ, किचकट पद्धतीने त्याला मिळू शकते. समजा मला भौतिक शास्त्र, तत्वज्ञान, कृषि आणि गायन असे विषय शिकायचे आहेत, तर कोणती भारतीय युनिव्हर्सिटी असे कॉम्बिनेशन मान्य करील? परदेशात अशा प्रयोगात्मकतेला पूर्ण मान्यता असते. आपल्या कडे मात्र पूर्वी कोणीतरी ठरवून ठेवलं की, भौतिक शास्त्राबरोबर गणित व रसायन शास्त्र शिकाल तरच ते ज्ञान उपयोगी असते, त्यात माझ्या आवडीनिवडीला, माझ्या आकलनशक्तीला कांहीही महत्व नाही. त्यामुळे मला वेगवेगळे कॉम्बिनेशन करायला परवानगी नाही.
पण आपण जर कोणत्याही महिन्यांत कोणत्याही विषयाची, कोणत्याही लेव्हलची (दहावी, बारावी, पंधरावी, सतरावी - तसच पहिली, दुसरी, चौथी सातवी इ० इ०) परीक्षा द्या अशी विद्यार्थ्यांना मोकळीक दिली तर त्यांना जे आवडत ते ते शिकतील. पुढे जगाच्या बाजारात अशा वेगळया काम्बिनेशनच्या सर्टिफिकेट्सना जास्त किंमत आहे की साचेवद्ध काम्बिनेशनच्या सर्टिफिकेट्सना, व कुणाची काय किंमत करावी ते ज्याच तो पाहून घेईल.
मग पुढील वर्गातील प्रवेशाच कांय? तर त्याचे वेळापयक आजच्यासारखेच असले - म्हणजे वर्षातून एकदा ठराविक मोसमातच प्रवेश - तरी कांही बिघडत नाही. कालांतराने त्यांत्ही चांगला बदल करता येईल.
औपचारिक चौकट सोडा
पण परीक्षा या विषयाकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टिकोणात अजून एक मूलभूत बदल हवा आहे आणी त्याचा संबंध सुरवातीलाच म्हटलेल्या शिक्षणाच्या उद्दिष्टाशी आहे, ब्रिटीश राजवटीत शाळा निघाल्या तेंव्हा तिथे मर्यादित संख्येनेच वि'ार्थी - येणार आणी त्यांच्यातून आपल्याला प्रशासनासाठी लागणारे छोटे आणी बडे बाबूच तयार करायचे आहेत हे गृहित धरल होत. कालांतराने शाकित शिक्षणे आणी डि यांची भेंडो की जमवणे ही अत्यावश्यक गरजेची बाब होऊन बसली. म्हणजेच औपचारिक चौकटीतूखालून जाऊन औपचारिक सर्टिफिकेट मिळवणे. पण आपण असा प्रश्न कां विचारत नाही कि औपचारिक सर्टीफिकेट मिळवण्यासाठी औपचारिक चौकटीतूनच जाण्याची कांय गरज ? त्यासाठी औपचारिक कॉलेज प्रवेशाची अट कशाला? औपचारिक कॉलेज प्रवेश व औपचारिक गुणवत्ता-प्रमाणपत्र या दोन बाबींची फारकत करायला कांय हरकत ? प्रमाणपत्राची - गरज असते ती जगाच्या बाजारात पटकन बोली लागावी म्हणून. एखा'ा मुलाला (उदा. रवींधनाथ टागोर) नसेल औपचारिक शाकेत जायच तर त्याला औपचारिक परीक्षेला बसू देणार नाही हा अट्टाहास कशासाठी? आपण अस आव्हान पेलायला का भितो कि तू तुझ्या पद्धतीने शीक (मग औपचारिक शाकेत जाऊन असो अगर - फैक्टरीत काम करत करत, अगर जंगल - द-याखो-यात भटकून) आणि आम्ही आमच्या - सगळयांसाठी ठरवून दिलेल्या औपचारित पद्धतीने तुझी परीक्षा घेऊ - आणि आमच्या निकषात बसलास तर सर्टिफिकेट पण देऊ म्हणजे - कमाईच्या वयात जगाच्या बाजारांत तुझी दर्शनी किंमत चटकन ठरवली जाईल आणी त्या मु'ावर तुझी अडवणूक होणार नाही। पण नांव नको - दहा वर्षे शाकेत आणी पुढे कॉलेजात बोरडमची शिक्षा भोगलीच पाहिजे तरच तुला परीक्षेला बसू देऊ हा आजचा शासनाचा हट्ट कशासाठी? शासन तर एवढया मुलांसाठी शाळा-कॉलेज काढू आणी चालवू शकत नाही हे खुद्द शासनानेच मान्य केल आहे! कित्येक प्रायव्हेट कालेज मधील वि'ार्थ्यांची रड आणी ओरड आहे की त्यांचा कॉलेज प्रवेश फक्त संस्थेला पैसे भरण्यापुरता असतो - बाकी अभ्यास, मार्गदर्शन, अनुभव, अप्रेंटिसशिप इत्यादि बाबी त्यांना स्वतः च मॅनेज कराव्या लागतात. अस असूनही जर शासन आग्रह धरत असेल की प्रथितयश, सुस्थापित कॉलेज मधे नांव नोंदवाल तरच परीक्षेला बसू देऊ, तर याचा उद्देश एवढाच की त्या शिक्षण सम्राटांच्या पोटावर पाय येऊ नये.
अर्थात या मु'ाची दुसरी बाजू आहे हे ही मला मान्य आहे - कांही विषय असे असतात कि ते जर ठराविक वातावरण शिकले तर कमी वेळात शिकून होतात - मार्गदर्शनासाठी नेमकं कुणाकडे जायच ते पटकन कळत वगैरे. ज्याला हा फायदा हवा असेल त्याने औपचारिक रीत्या कॉलेज प्रवेश घेऊन या मार्गाने नी शिकून घ्यावे - पण यात मार्गाने शिका नाही तर तुम्ही सर्टिफिकेटास अपात्र ही सरसकट सर्व वि'ार्थ्यांवर लादलेली जबर्दस्ती कशासाठी? परीक्षा पद्धतीत सुधारणांचा विचार करतांना याही बाबीचा विचार करायला कांय हरकत आहे?
अनाठायी भीती
मी एकदा शिक्षण खात्यातील एका वरिष्ठ अधिका-याला विचारलं - 'आपण दहा वर्ष मुलांकडून शाळा शिकायची अपेक्षा करतो. पण आजचा दहावी पर्यंतचा अभ्यास कितीतरी कमी वर्षांत (माझ्या मते सहा) शिकता व शिकवता येऊ शकतो. कित्येकांना दहा वर्ष शाळेत 'वाया घालवणं' हे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत परवडण्यासारखं नसतं. मग तेच शिक्षण कमी वेळात देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न किंवा विचार का करू नये?' त्याला उत्तर मिळालं की, आज ही मुलं दहा वर्ष तरी शाळेत राहतात (की अडकतात?) आपण पाच सहा वर्षांत त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं, तर ती कमी काळात रस्त्यावर येऊन सरकारसाठी जास्त कटकटी निर्माण करतील. मी विचारल,- 'म्हणजे आपल्या शाळांचा खरा उद्देश बंदीखाना आहे असं समजायचं का? त्याना गुंतवून ठेवा, अडकवून ठेवा, सुटू देऊ नका, नाहीतर ते कमीच वेळात नोक-या किंवा कामधंदा किंवा अर्थार्जनाच्या संधीची मागणी करतील'. माझ्या प्रश्नाला उत्तर न देता त्यांनी चर्चा थांबवत असल्याचं सूचित केल. त्यांनी कधी माझा हा मुद्दा ऐकला की मुलांना शाळेत किंवा कॉलेजला न जाताच परीक्षेला बसू द्या, तर मुलांना अडकून ठेवण्याची ती सहा वर्षदेखील (मी सुचवलेली) आपल्या हातातून निसटणार काय, या विचाराने कदाचित त्यांना भोवळच येईल. त्यांना माझं एवढंच सांगणं की घाबरू नका, नव्वद टे मुलं त्याही परिस्थितीत एखा'ा कॉलेज किंवा खाजगी वर्गात नाव नोदवून आपला विषय औपचारिक चौकटीतून शिकून घेणेच पसंत करतील. पण जी दहा टे मुलं स्वयंभू आहेत, स्वयंप्रज्ञ आहेत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे हळुहळू, त्यांच्या गतीने शिकू इच्छितात त्यांना संधी द्या, तुमच्या चौकटीच्या पाशातून त्यांना मुक्त होऊ दे. पण त्या मुक्तीची शिक्षा म्हणून सर्टिफिकेटच नाही - पर्यायाने बाजारात तुला उठावच नाही अशा पेचात त्याला अडकवू नका - त्या पेचातूनही त्याला मुक्ति मिळू दे.
दोन उदाहरणांचा उल्लेख करायला हरकत नाही. अमेरिकत बालमुरली सारखा एक (त्या देशाला निदान संस्कृतिने तरी परका) मुलगा वयाच्या सतराव्या वर्षा मेडिकलची सर्वोच्च परीक्षा पास होतो तेंव्हा त्याचे स्वयंभूत्व जपलेच पाहिजे या भावनेने खास कायदा करून त्याला प्रॉक्टिसची परवनगी दिली जाते - आणी हा काय'ातील बदल घडवायला सहा महिने पुरतात. माझ्या ओळखीचा एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीयरिंगच्या तिस-या वर्षांचा मुलगा आहे. तो इलेक्ट्रॉनिक्सची उपकरण हातखंडा पद्धतीने बनवतो. त्याला एक ठराविक उपकरण बनवून ते प्रदर्शनासाठी मांडायची संधी कॉलेजने नाकारली; कारण ते उपकरण बनवण्याचा प्रोजेक्ट एम.एससी. किंवा एम.टेक च्या मुलांना देण्याची प्रथा आहे.
अशी आहे आपली चौकटबद्ध शिक्षणपद्धत आणि त्याला अनुरूप चौकटबद्ध परीक्षापद्धत. पण त्यात पद्धतशीर गोंधळ माजवून त्या पद्धतीचा गैरफायदा उपटणा-या संस्था, पालक, विद्यार्थी या सर्वांमुळे सरकार हतबल, प्रामाणिकाचा तोटा आणि अप्रमाणिकाचा फायदा, कोर्ट, कचे-यांना ऊत हे चित्र आपल्याला गेल्या वर्षी दहावीच्या परीक्षेत दिसले, ते पुनः पुन्हा निर्माण होऊ द्यायचे नसेल, तर चौकट बदलायला हवी. आणि आजचा बदल हा अंतिम बदलही म्हणू नये, दहा वर्षांनी नव्या समस्या उद्भवल्या, तर त्यावर नव्याने उपाय शोधावे. पण तेही त्या काळानुरूप आमूलाग्र आणि समग्र असावेत.
-------------------------------------------------------------