3/ पोलिसिंग म्हणजे नेमके कांय

श्रीमती लीना मेहेंदळे, भाप्रसे
सहसचिव तथा कार्यकारी संचालक
पी.सी.आर.ए., नवी दिल्ली

गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र पोलीस विभागातील अति वरिष्ठ श्रेणीतील कांही अधिकार्‍यांविरुद्ध लाचलुचपत आणि बेहिशोबी पैशांच्या क्ठ्ठद्मड्ढद्म झाल्या. यामध्ये वगळ, शर्मा- तेलगी-फेम आणि राहूल गोपाळ-चांडक फेम ही प्रमख नांवे. याचबरोबर पांडे या वरिष्ठ अधिकारी बायकोला व ज्युनियर कॉन्स्टेब्युलरीला देखील मारहाण करतो म्हणून त्याला निलंबीत करण्यात आले. या सर्वांमुळे पोलीस खात्याची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. एके काळी ज्यांनी आपल्या सचोटी व कर्तव्यनिष्ठेमुळे महाराष्ट्र पोलीसी गाजवली, असे निवृत्त पोलीस अधिकारी एकेकटे किंवा एकत्रितपणे काही समाज प्रबोधन व काही पोलीस प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काम करुन प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. म्हणजेच सगळीच आशा संपलेली नाही. म्हणूनच पुन्हा एकदा समाजाने पोलीसिंग म्हणजे काय याची चर्चा करणे गरजेचे आहे.
कुठल्याही देशाची सार्वभौम प्रभुसत्ता चार गोष्टींवर ठरते. भौगोलिक सीमारेषा, त्या देशाचं स्वतंत्र नाणं, न्यायव्यवस्थेतून कारावास किंवा मृत्यूचा दंड देण्याचा अधिकार आणि चौथी म्हणजे बाह्य व आंतरिक सुरक्षा व सुव्यवस्थेसाठी निर्माण केलेलं सैन्य आणि पोलीस दल.
एखाद्या देशात राजेशाही असेल, लोकशाही असेल, अगर हुकूमशाही असेल - पण तेथील प्रशासनाने या चार गोष्टी सांभाळण्याची गरज असते.
प्रशासनाबरोबरच जनतेने किंवा समाजाने देखील या चार गोष्टींबाबत जागरुक राहण्याची गरज असते. मुळात कोणालाही कैदेत टाकण्याचा किंवा मृत्यूदंड देण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला किंवा सरकारला कुणी दिला? तो जनतेने दिला. जी जनता सरकारी न्यायव्यवस्थेवर विश्र्वास ठेवत नाही ती स्वतःची न्यायव्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते. त्यातून नक्षलवादी निर्माण होतात किंवा गॉडफादर मधले डॉन किंवा अंडरवर्ल्डचा दादा आणि भाई निर्माण होतात. क्वचित प्रसंगी अशा समाजातून नागपूरला अक्कू यादव या बलात्काराच्या आरोपीला स्त्र्िायांनीचेचून मारले किंवा कोल्हापूरच्या वातावरण प्रदूषित करणार्‍या फॅक्टरीची लोकांनी नासधूस केली अशा घटनाही घडतात. मात्र सरकारी यंत्रणा काम करेनाशी झाली की समाजातले कुणीतरी सरकारी व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा ताबा घेतात हे नक्की. ते सज्जनही असू शकतात किंवा दुर्जनही असू शकतात. सज्जन असतील तर त्यांचा कल यंत्रणेवर ताबा मिळवून, जमल्यास यंत्रणा सुधारुन ताबा सोडून देण्याकडे असेल व दुर्जन असतील तर त्यांचा कल ताबा घेऊन त्या आधारे पूर्ण समाजाला वेठीस धरण्याकडे असेल. मात्र दोन्ही परिस्थितीत कांही काळ का होईना सरकारी यंत्रणेवरची लोकांची श्रद्धा संपते आणि ती पुन्हा स्थापित करणे सरकारी यंत्रणेला वाटते तितके सोपे नसते. बरेचदा सज्जनांनी ताबा मिळवला तरी तो फार काळ टिकवून धरण्याची त्यांची क्षमता नसते म्हणूनही ते ताबा सोडून देतात. अशा वेळीपर्यंत सरकारी यंत्रणा सक्षम झाली नसेल तर पुन्हा एकदा दुर्जनांनी यंत्रणा ताब्यात घेण्याचा धोका सुरु होतो.
प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेलच्या ऍनिमल फार्म या कादंबरीत किंवा काही मराठी नाटकांमधून अशा शक्यतेचे फार छान चित्रण झाले आहे. ते वाचायला-पहायला छान वाटते. पण जेव्हा आपल्या बाजूला तेच चालू आहे असे दिसते तेंव्हा सामान्य माणूस गांगरुन जातो.
मुळांत सरकारी यंत्रणा उभी रहाते तीच जनतेचा पाठिंबा असतो म्हणून. विशेषतः लोकशाही देशात तर लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले सरकार असावे लागते. समाज घडू लागला त्या काळात सर्वांत आधी समाज रक्षणाची गरज जाणवली. कारण एकसंध समाज म्हणजे लोकांचे विचार, विकासाच्या परिकल्पना, तंत्रज्ञानाचा विकास इत्यादींबाबत लोकांनी समविचारी असले पाहिजे. असा समाज जसजसा प्रगतीचे पुढचे टप्पे गाठतो तसतसा इतर तुलनेने अप्रगत समाजाबरोबर त्याचे संघर्ष वाढू लागतात. आपल्या आजूबाजूच्या समाजाला प्रगत बनवून आपल्यात सामावून घेणे किंवा सैन्यबळाने त्यांचा निःपात करणे एवढे दोनच पर्याय असतात. हे दोन्ही पर्याय समाजातील सूज्ञ विचारवंत स्वतःच अंमलात आणतात. थोडक्यात समाजाला मागे ओढू पहाणार्‍यांचाच निःपात करणे हे समाजातील सूज्ञ विचारवंताचेच काम असते. याचसाठी कृण्वन्तो विश्वमार्यम् हे सूत्र सांगितले, जगातल्या सर्वांना सज्जन, सुशिक्षित, व  सुसंस्कृत करावे -- करत रहावे अन्यथा दुर्जनांकडे ताबा जातो.
पण समाजाची व्याप्ती वाढत जाते तसतशी आंतरिक सुव्यवस्थेसाठी फक्त लोकांनी समविचारी असणे एवढे पूरत नाही. कारण त्यांना वेळोवेळी एकत्र जमणे शक्य नसते. मग असे समविचारी लोक आपल्या सल्ल्याने कुणाला तरी सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकारपद देतात - त्यांनाच पोलीस म्हणायचे. अशा पोलीसांनी अपले अधिकार वापरून जी कृती करायची ती समाज रक्षणासाठी व न्यायबुद्धीनेच केली पाहिजे. अन्यथा समाजातील सूज्ञ मंडळींनी त्यांचे अधिकार काढू घेणे हेच उचित.
जेव्हा एखादा समाज किंवा देश मोठा, अवाढव्य पसरला असेल तेव्हा समाजात फक्त सूज्ञ विचारवंत आणि पोलीस (किंवा व्यवस्थेचा राखणदार) असे दोनच घटक न राहता घटकांची संख्या वाढून तीन (किंवा जास्त) होते. मधे सरकार किंवा प्रशासन हा एक घटक वाढतो. सूज्ञ विचारवंत या ऐवजी प्रजाजन हे विशेषण चलनात येते कारण लोक खूप असतात - सगळेच सूज्ञ विचारवंत नसतात आणि बहुसंख्य जनता उदासीन असते. अशावेळी प्रशासन हा घटक प्रमुख होतो सूज्ञ विचारवंत हा घटक मागे पडतो आणि पोलिसींगचे काम स्वतः सूज्ञ विचारवंतांकडे न रहाता ते 'प्रशासनाने पोलिसांमार्फत करुन घेण्याचे काम' असे त्याचे स्वरुप होते. थोडक्यात सूज्ञ विचारवंताचा अधिकार क्षीण क्षीण होत जातो. अशावेळी त्यांनी सुव्यवस्थेसाठी जरी कायदा हाती घेतला तरी त्यांच्यावर आक्षेप येतो.
हे जरी खरे असले तरी मुळात त्यांनीच तो अधिकार समाजाला, पोलीसांना आणि प्रशासनाला दिला होता हे विसरुन उपयोगी नाही. एवढेच नव्हे तर वेळ पडेल तेव्हा त्यांनी तो अधिकार जाणीवपूर्वक स्वतः वापरला पाहिजे. यासाठी त्यांची विचार करण्याची, तसेच पोलिसिंग करण्याची क्षमता वाढली पाहिजे. याचसाठी जिथे शक्य असेल तिथे समाजाने दर्शक म्हणून उभे राहिले पाहिजे व पोलिसिंग करणारे आणि प्रशासक काय करतात आणि कसे वागतात, विशेषतः तपासाची दिशा बरोबर राखतात की नाही त्याबद्दल आग्रही असले पाहिजे.
इथे मला काही उदाहरणे द्यावीशी वाटतात. राहूल गोपाल यांना पकडले त्यावेळी त्यांच्याजवळील ब्रीफ केस मध्ये एक लाख रुपये सापडले. ते म्हणे चांडकला आपल्या भावाची पत्रिका दाखवायला आले होते. या एकाच गोष्टी संबंधात पुढील प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
राहूल यांच्या ब्रीफकेस मध्ये एवढे पैसे कुठून आले? त्यांनी त्याच दिवशी बँकेतून काढले होते? की कुणाकडून उसने घेतले? की घरातच नेहमी एवढे पैसे असतात? भाऊ कोण? त्याला नेमका काय त्रास किंवा भविष्याचा ध्यास होता ज्याची फी(??) एक लाख रुपये असू शकते? चांडक हा ज्योतिषी म्हणून ज्ञात आहे कां? तो पेसे घेऊन हा व्यवसाय करतो तर त्याचे टॅक्स रिटर्न असा व्यवसाय दाखवते कां? राहूल गोपाल व पसरिचा जे काही बोलले त्याची चिप लोकांना जाहीर का करीत नाही? ती पुरावा म्हणून वापरायची आहे म्हणून जाहीर करता येत नाही असे असेल तर तात्काळ न्यायाधीशापुढे तो पुरावा म्हणून नोंदवून लगेच ते भाषण जाहीर कां करत नाहीत? लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याकडे बेहिशोबी संपत्ती सापडल्यास तो गुन्हा ठरतो. तर मग फक्त या एक लाख रुपये संपत्तीबद्दल गुन्हा नोंदला गेला कां? असल्यास तेवढया गुन्ह्यापुरती तात्काळ सुनावणी सुरु केली कां? नसल्यास त्वरेने ही दोन्ही कामे सुरु करा असा लोकांनी आग्रह धरला पाहिजे.
माझ्यापुरते मी सांगू शकेन की या लेखाची प्रत मुंबई पोलीस आयुक्त श्री अनामी रॉय यांना पाठवून मी एक नागरिक या नात्याने आग्रह धरीत आहे. तसाच तो इतरांनी धरण्याची गरज आहे.
किंवा दुसरे एक उदाहरण पाहू या. तेलगी कांडात वगळ आणि शर्मा या दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा सहभाग होता. तर मग त्यांच्या चल आणि अचल संपत्तीचा ठावठिकाणा घेतला कां? त्याचे पुढे काय झाले? हे प्रश्न लोकांनी विचारायला पाहिजेत.
कांही वर्षापूर्वी रमेश किणी खून प्रकरण गाजले होते. त्याच्या खिशात म्हणे एक सुसाइड नोट सापडली होती. त्याही वेळेस वर्तमानपत्रात एकाने प्रश्न विचारला होता की रमेश किणीचे हस्ताक्षर असलेला एखादा कागद व ही सुसाइड नोट असे दोन्ही पेपरात कां नाही छापत म्हणजे निदान लोकांना कळून तरी येईल की - दोन्ही अक्षरे जुळतात की नाही?
पण पोलिसिंगचा हा हक्क लोकांना द्यायचा की नाही, किंबहुना तो हक्क लोकांना आहेच की कल्पना अजून आपल्या समाजाला व प्रशासनाला सुचलेली व रुचलेली नाही. म्हणून त्यांचा अशा प्रश्नाला विरोध असतो.
लोकांना पोलिसिंग करु द्यायचे नाही असे प्रशासनाला कां वाटते? माझ्या मते प्रशासनाला एक भिती अशी वाटते. मिळाला तर सज्जनांच्या अगोदर दुर्जनच पटकन्‌ ऍक्टिव्ह होतील, आणि पोलीस व प्रशासन व्यवस्थेतील उणीवांचा वापर करुन ही व्यवस्था बळकावून बसतील. अशी भिती खरोखरच वाटत असेल तर याबद्दल चर्चा करुन ही परिस्थिती कशी बदलेल याचा प्रशासनाने विचार करायला हवा आणि लोकांनी यासाठी आग्रह धरावा.
काही वर्षापूर्वीची गोष्ट. माझ्या ऑफिसात एक कर्मचारी दूरच्या गांवी रहात होता. तो स्कूटरवर सुमारे तीस किलोमीटर अंतर कापूर ऑफिसला यायचा व तेवढेच अंतर कापून गांवी परत जायचा.
एकदा त्याने सांगितले की कसे त्यांच्या गावी रात्री नऊ नंतर येणार्‍या वाटसरुंना अडवून लुटालूट केली जाते व पोलीस दुर्लक्ष करतात. मी त्याला विचारले की मग गांवकरी स्वतःच एकत्र येऊन गस्त वगैरे घालून वाटमार्‍यांच्या बंदोबस्ताचा प्रयत्न कां करीत नाहीत? यावर त्याचे उत्तर होते - गांवकरी कुठल्या हक्काने पोलिसांचे काम करु शकतात?
आज पोलीस खात्यातील वरिष्ठच तुरुंगवासी होत आहेत म्हणून लोकांनी कुठल्या हक्काने पोलिसिंग करायचे व कुठल्या पद्धतीने करायचे या प्रबोधनाची खूप तातडी निर्माण झालेली आहे.


?????