दुष्काळाच्या तडाख्यात सांपडलेला सांगली जिल्हा
दै. पुढारी - एप्रिल १९८४
महाकवी कालिदास यानी ऋतुसंहार हे काव्य लिहीले. आपण आतां फक्त ते काव्य हातात घ्यायचे. समोर एक दृष्टी टाकायची आणि म्हणायचे गेले ते दिन गेले.
दर दोन महिन्यांनी बदलत राहणार्‍या ऋतूंचे एक लोभसवाणे ऋतुचक्र या देशाल लाभले आहे. पण त्या पासून सांगली जिल्हा गेली दोन वर्षे वंचितच राहिला म्हणायचा. विशेषतः गेल्या वर्षी पासून काळाचा कठोरपणा जास्तच जाणवू लगला आहे गेल्या वर्षी खरीपाच्या मोसमांत पाऊस पडला नाही पेरण्या लांबल्या. सर्वत्र चार्‍याची टंचाई निर्माण झाली. पहिला पाऊस पडला तो १९ जुलै ला आणि एक आठवडा जिल्हाभर पडून पुन्हा गडप झाला उशीर झाला होता तरी आनंदाश्रू डोळयांत थोपवत लोकांनी पेरण्या केल्या होत्या, पण पाऊस पुन्हा पडला थेट दीड महिन्यानंतर. या काळांत जे कांही उगवल ते देखील कोळपून गेलं. त्या आधीचा रब्बी हंगाम वाईटच गेला होता. त्यामुळे चा-याची तीव्र टंचाई देखील निर्माण झाली आहे. हिरवळीचे एक पानही एप्रील ते जुलै या महिन्यांत कोठेही दिसत नव्हते आणि जुलै नंतर जे उगवू पाहात होते ते देखिल पुन्हा पुन्हा पावसाने दडी मारल्यामुळे सुकून जात होते.
नंतर आला तो हिंवाळ्याचा मोसम. तो कधी आला आणि कसा गेला हे कळले सुद्धा नाही. कारण हिंवाळया प्रमाणे थंडी अशी कधी भासलीच नाहीं. तसा वातावरणांत निवडणुकीचा जोष होता हे अगदी कबूल पण निसर्गाला निवडणुकीचे काय? तरी देखील सांगली जिल्हयाला हिंवाळा हा नुसता पुसटसा चाटूनच गेला हिंवाळा म्हणून इथे राहिलाच नाहीं.
नंतर यायला हवा तो वळीवाचा मोसम. पण मकर संक्रांत, २६ जानेवारी, गुढी पाडवा असे कांही हटकून पाऊस येणारे दिवस असतात. त्या वेळेला आकाशांत पावसाचे तर सोडाच पण ढगांचे देखील कोठे दर्शन झाले नाही आता मार्च संपत आला तेंव्हां कुठे हळुहळू पावसाचे पदन्यास ऐकू येऊ लागले आहेत पण निसर्गाचा लहरीपणा कुठे आणि कसा फिरेल हे आज कांहीच सांगता येणार नाही.
नकाशावर सांगली जिल्हा हा एखाद्या लाटण्यासारखा पश्च्िामेकडून पूर्वेकडे पसरलेला आहे. पश्च्िाम म्हणजे सह्याद्रीचा घाटमाथा. म्हणजेच मुसळधार पाऊस. त्या पावसाचा उपयोग काय ते मात्र कोणीही विचारायचं नाही. हा आमचा शिराळा तालुका. त्या नंतर लगेच सपाट जमिनीचा वाळवा तालुका लागतो. याच्या एका बाजूने पश्च्िाम ते पूर्व वारणा नदी वाहत जाते तर दुसर्‍या बाजूला उत्तर ते दक्षिण कृष्णामाई वाहात येते. या दोन नद्यांचा सुंदर संगम सांगलीच्या जवळच हरीपूर या गांवी झालेला आहे. हा म्हणजे आपला मिरज तालुका. याच्याच उत्तरेला तासगांव व त्याच्या उत्तरेला खानपूर. खानापूर तालुक्याच्या पूर्वेला आटपाडी तालुका व आटपाडी तालुक्याच्या दक्षिणेला आणि मिरजेच्या पूर्वेला कवठे महाकांळ तालुका आणि त्याच्याही अजून पूर्वेला जत तालुका. या पैकी खानपूर तालुक्यांत येरळा व नांदणी अशा दोन नद्या वाहतात. या दोन्ही नद्या शेळकबाबहून एकत्र येतात आणी पुढे तासगांव तालुक्यांत ब्रह्मनाळ येथे त्यांचा संगम होतो.
आटपाडी तालुक्याच्या उत्तेरला अगदी एका कोपर्‍यातून माण नदी वाहात जाते. तिच्या दोन्ही किनार्‍यावर आटपाडी तालुक्यांतील पांच सांतच गांवं येतात. तासगांव तालुक्यातून उगम पावसेली अग्रणी तासगांव तालुक्याचा पूर्व माग आणि कवठे महाकांळ तालुक्याचा पश्च्िाम माग शस्य श्यामल करीत पूर्वी वहात असे. आता ती कोरडी असते. जत तालुक्यांत नदी कोणतीच नाही परंतु कांही ओढे नाले आहेत. हल्ली ते ही कोरडेच आहेत.
माण, अग्रणी, येरळा व नांदणी या तशा अगदीच बारक्या नद्या आहेत. त्यांच्या उगमाच्या जवळपासच त्यांना बांध घालून अडवलेले आहे. त्यातून त्या हल्ली त्या दोन कारणाने वहात नाहीत. एक म्हणजे त्यांच्या कॅचमेंट क्षेत्रांत पर्जन्यमान कमी झालेले आहे. पूर्वीची संथ वाहणारी कृष्णामाई देखील आतां पूर्वीची राहिलेली नाही कारण तिच्यावर देखील ठिकठिकाणी धरणे बांधल्यामुळे तिच्या पात्रात सतत पाणी असणे ही गोष्ट आतां दुर्मिळच झालेली आहे. शेतीच्या सिंचन कामासाठी ठराविक वेळी ठराविक पाणी सोडण्यात येते व लगेचच ते लिफ्ट इरिगेशनच्या पंपानी उचलून सिंचन कामी वापरले जाते. त्याने नदीचे पात्र पुन्हा कोरडेच रहाते.
पार पश्च्िामेकडून सह्याद्रीच्या घाटा वरून येणारा पाऊस हा शिराळा तालुक्यात व थोडा फार वाळवा तालुक्यांत येता येता विरून जातो तर पूर्वकडून येणारा मान्सूनचा पाऊस हा रब्बी हंगामाच्या अगोदर जत व आटपाडी भागाला भिजवून जातो. मधला फार मोठा पट्टा हा संपूर्णपणे पावसाच्या लहरीवर अवलंबून आहे. खरं म्हटल तर राष्ट्रीय महामार्ग क्र चारच्या पूर्वेकडे असणार्‍या सर्व गावांना पावसाचे प्रमाण ४० इंचापासून तर १० इंचा पर्यंतच आहे. हा पाउस देखील कधी पडतो तर कधी पडतच नाही, आणि पडूनसुद्धा तो वेळेवर पडला, पिकांच्या वेळेतच पडला, तरच त्याचा फायदा नाहीतर हातचे पीक जाण्याचीच शक्यता फार. या लहरीपणामुळे शेतकर्‍याची शेती अतिशय नुकसानीत व धोक्यात जाते. आणि हा लहरीरणाच गेली तीन चार वर्षे फार मोठया प्रमाणावर वाढलेला आहे.
तसं बधितल तर पावसाचं प्रमाण कमी कमी होत जाणं हा देखिल या जिल्ह्याला लागलेला एक शाप आहे. या साठी उदाहरण स्वरूप कुठल्याही तालुक्यांचे सलग पाच किंवा दहा वर्षांचे आंकडे पहाता येतील. मी जेंव्हा कवढे महांकाळ तालुकयाचे गेल्या दहा वर्षांचे आंकडे पाहिले तेंव्हा मी पण हा लहरीपणा बधून थक्क झाले.
सन्‌ प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस. सन्‌ प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस.
मि.मि. मि.मि.
१९७३ ५६९.०० १९७९ ७३५.००
१९७४ ३७४.०० १९८० ३९६.००
१९७५ ६०६.०० १९८१ ७०४.००
१९७६ २२५.०० १९८२ २०४.००
१९७७ २९८.०० १९८३ २५५.००
१९७८ ५४०.०० १९८४ २३०.००
यावरुन असे दिसते की नद्या नसणे किंवा पाऊसमान कमी असणे याची सवय तर सांगली जिल्ह्याला होतीच,पण आता पावसाच्या तहरीमुळे एक नवे संकट, निर्माण झाले. हे विघडत चाललेले ऋतुचक्र पुनः मूळपदावर येण्यासाठी जंगलतोड थांबवणे व झाडे लावणे या उपायांची तीव्र गरज आहे.
पाऊस अनियमति पडला तर पिकांचे मोठे नुकसान होतेच. पण याही पेक्षा गंभीर होणारा प्रश्न म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य. पिण्याच्या पाण्याचा भूगर्भात सांठा होण्यासाठी नुसता पाऊस पडून भागत नाही तर हा पाऊस सातत्याने पडून जमिन ओली होवून हे पाणी खोल पर्यंत मुरावे लागते. ही प्रक्रिया देखिल या जिल्ह्यांतल्या कित्येक भागात बंद पडल्याची दिसून येते कारण पावसाचे सातत्यच कमी झालेले आहे. गत वर्षी म्हणजे एप्रील १९८४ पासून मार्च १९८५ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याचा किती मोठा फटका ह्या जिल्हयाला बसला हे बघायचे असले तर खालील ठळक उदाहरणे देता येतील.
1. सांगली जिल्ह्यांत नियोजन अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनासाठी तीन कोटी दहा लाख रूपये आणि विंधन विहीरीसाठीं १२ लाख रूपयांची तरतूद होती हा सर्व पैसा नित्याच्या योजनांवर खर्च करून शिवाय ज्यादा ८४ लाख रूपये विंधन विहीरीसाठी, २५ लाख रूपये आकस्मिक नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी आणि १९७ लाख रूपये टँकरने पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी खर्च करावे लागले.
२. नित्याच्या नियोजन अंतर्गत कार्यक्रमामध्ये ४ नळ पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी ६३ विंधन विहीरी घेण्यासाठी तरतूद होती. त्या शिवाय वाढीव उपाय योजना म्हणून ३० आकस्मिक नळपाणी पुरवठा योजना व विंधन विहीरी ध्याव्या लागल्या तर १०० टँकर्स ने गावांना पाणी पुरवठा करावा लागला.
३. ज्या गावांना एक एप्रील पासूनच पाणी पुरवठा करायचे नियोजन होते त्यातील बरीचशी गांव अशी होती की ज्यांना बरेच आधीपासून रोजच टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत होता. थेट मागे पर्यंत जायचं म्हंटल तर आता पर्यंत १७ गावानां दहा महिन्यापेक्षा अधिक काळ सतत पाणी पुरवठा करावा लागला, ६ गांवानां अकरा महिन्यापेक्षा अधिक काळ सतत पाणी पुरवठा करावा लागला. बारा महिन्यापेक्षा अधिक काळ ४ गांवाना, तेरा
महिन्यापेक्षा अधिक काळ ५ गांवाना, चौदा महिन्यापेक्षा अधिक काळ २ गांवाना, पंधरा महिन्यापेक्षा अधिक काळ ३ गांवाना, सोळा महिन्यापेक्षा अधिक काळ ८ गांवाना. यावरून या गांवांच्या दुर्दशेचे चित्र दिसून येते.
४. आतां एप्रील १९८५ च्या सुरवातीला ९९ गांवाना ५८ टँकर्सनी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. खरतर ज्या गांवाना महिनोनमहीने टँकरनेच पिण्याचे पाणी पुरवले जाते त्या गांवात लोकाच्या समस्येचा विचार देखील करवत नाही. बरे यांत फक्त माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न नसतो तर गाईगुरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असतो त्यांच्या धुण्यासाठी पाणी लागणारे असते. सर्व माणसांना त्यांची नित्यकर्म करण्यासाठी पाण्याची गरज लागते. आणि टँकरने पाणी पुरवठा होत असेल तर या सर्व भागांत अतिशय अडचणी येणार हे साहजिकच आहे. अशा हया सर्व गावांना पिण्यासाठी गांवाजवळ पाणी कोठून आणावे हा शासनासमोर देखिल प्रश्न असतो. कित्येक ठिकाणी हे पाणी १५ ते २० किलोमीटर पेक्षा लांबून आणावे लागले. कांही ठिकाणी शेजारच्या कर्नाटकांतील गांवांमधून पाणी आणले गेले.
(५) गेल्या वर्षी पावसाच्या लहरीपणामुळे कडव्याची देखील तीव्र टंचाई निर्माण होऊन जनावरांना चारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाला अंदाजे ५६ ळाख रु. खर्च आला.
गेल्या संबंध वर्षांत विंधन विहीरी द्वारे भूगर्भातील अतिशय खोलातल्या खोल कातळात जावून अडकलेले पाणी मिळावे या साठी जे प्रयत्न करण्यात आले त्यामध्ये ५०१ विधन विहीरी पैकी १६० विंधन विहीरींना पाणीच लागू शकले नाही. ६३ ठिकाणी अगोदरच पाणी मिळणार नाही असा निष्कर्ष काढला होता. कांही ठिकाणी तर सीपी ७०० या नांवाचे आधुनिक मशिन आणून त्याच्या सहाय्याने तान-चारशे मीटर खोल बोअर मारण्याची तयारी केलेली होती. परंतु पाच-सातशे मीटर खोल जावून देखील या बोअर्सचा कांही फायदा झाला नाहीं
अशा प्रकारे पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न सोडवत असताना दोन तीन मुद्दे वारंवार जाणवू लागले. पहिली गोष्ट अशी दिसून येते की जत आणि आटपाडी ते दोन तालुके तसे मागासलेले तालुकेच म्हणायचे कारण इथे आता पर्यत विद्युतीकरण फार मोठया प्रमाणावर झालेले नाही व शेतीचे पंप फार कमी आहेत. त्याचा परिणाम असा होतो की कोठेही शेतीसाठी जास्त पाणी उपसले जावूच शकत नाही आणि त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे साठे टिकून राहात आहेत. आणि म्हणूनच आटपाडी व जत या दोन्ही तालुक्यांना जरी नदी नाही तरी पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी प्रमाणांत जाणवले. म्हणजेच ज्या ठिकाणी विद्युतीकरण झालेले आहे, शेती साठी पंप वापरावयाचा प्रघात पडलेला आहे आणि या पंपाद्वारे भूगर्भातील जास्तीत जास्त पाणी उपसले जात आहे अशा ठिकाणी इथून पुढे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जास्तीत जास्त होत जाईल असा निष्कर्ष काढावयास हरकत नाही.
दुसरी गोष्ट जी जाणवली ती खास करून वेरळा आणि अग्रणी नद्यांच्या बाबत. या दोन्ही नद्यांच्या पात्रात ४० ते ६० फूटा पर्यंत वाळू आहे. या वाळूत पाणी सांचून राहात असे आणि हे पाणी वर्षभर जवळच्या गावांना पुरत असे अशी कांही वर्षापूर्वी परिस्थिती होती. या मुळेच या दोन्ही नद्यांच्या कांठा वरील गांवे जरी बारमाही पाण्याची नसली तरी बर्‍यापैकी पाणी पिकांना मिळू शकत असे. विहीरींना पाणी लागत असे आणी पिण्याच्या पाण्याची अडचण येत नसे. पण या दोन्ही नद्यांवर उगमस्थानाजवळच बांध बांधले गेले आणि खालील पात्राच्या आश्रयानें खाली असलेल्या सर्व गावांना जोराचा तडाखा बसलेला आहे. म्हणून असेही वाटत की नद्या अडवून ज्या वेळेला शेतीसाठी बांध बांधायची योजना आखली जाते त्या वेळेला हे नियोजन जास्त चांगल्या तर्‍हेने व्हायला पाहिजे. आपल्याकडे साधारणपणे उगम स्थाना जवळच बांध बांधायचे धोरण वापरले जाते. म्हणजेच नद्यांच्या पाण्याचे नियोजन हे उगम स्थानापासून सुरू केले जाते. परंतु इथून पुढच्या काळांत हे नियोजन नदीच्या शेवटच्या टोका पासून करणे गरजेचे आहे कां? याही बाबत जास्त अभ्यास झाला पाहीजे
तिसरी महत्वाची जाणवलेली गोष्ट म्हणजे पावसाचा लहरीपणा. हा लहरीपणा थोडाफार मानव निर्मीत आहे असं म्हणायल हरकत नाही कारण संबंध पूर्व भागांतीत डोंगर सपाट, उघडेबोडके. डोंगरांवर झाडे नाहीत. ते उन्हांने रखरखलेलेच दिसतात. म्हणूनच अनियमित पाऊस आहे अस समीकरण मांडले तर त्यात कांहीही चूक नाहीं. या डोंगरांवर वनीकरणाचा मोठयात मोठा कार्यक्रम घ्यायला हवा आणि तो देखिल लौकरांत लौकर. झाडांची वाढ होण्यासाठी आणि त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास झाड समर्थ होण्यासाठी कमीत कमी पंधरा ते वीस वर्षांचा काळ लागतो आता पासून सुरवात केली तर निदान इथून पुढे पंधरा वर्ष नंतर येणारी समस्या, तेंव्हा येणारे प्रश्न आपण सोडवू शकू. पण आजही आपण या डोंगरा वर वनीकरणांच्या मोठया योजना हाती घेतल्या नाहीत तर पंधरा वर्षानंतर सुद्धा या तालुक्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटलेला असेल कां नाही, पावसाच्या अनियमिततेमुळे निर्माण होणारे प्रश्न सुटले असतील की नाही याची शंकाच आहे.
चौथी गोष्ट आणि या प्रश्नाचे कायम स्वरूपी उत्तर हया एकमेकांशी निगडीत अशा गोष्टी आहेत. जर कवठे महाकांळ तालुक्यांत अग्रणी नदी कोरडीच रहाणार असेल, खानापूर तालुक्यांतील येरळा नदील पाणीच नसेल, तासगांव तालुक्याच्या पूर्व भागांतलि अग्रणी नदीचे पाणी पिण्यासाठी पुरणारच नसेल आणि मिरजेच्या पूर्व भागांतील गावांना पिण्याचे पाणीच मिळणार नसेल तर यावर उपाय कांय? आतापर्यंत असं वाटत होतं की विंधन विहीरी घेवून किंवा पाझर तलावांच्या शेजारी एखादी विहीर घेवून त्या विहीरीवर गांवाला पुरेल एवढी नळपाणी पुरवठा योजना करून हे प्रश्न सुटू शकतील. पण विंधन विहीरीनां पाणी लागत नाही, पाणी लागले तर कधी तीन महिन्यात तर कधी दोन वर्षांत संपून जाते, आणि पाझर तलावाखालील विहीरी कोरडया पडतात ही ओरड गेल्या दोन वर्षांत या सर्व मागांत वारंवार ऐकू येत आहे.
याचाच अर्थ असा की या ठिकाणच्या भूगर्भ पाण्यावर आपण अवलंबून राहू शकत नाही. तर मग उत्तर एकच आणि ते म्हणजे कृष्णा नदी. कृष्णा नदीतून ठिकठिकाणी पाणी उचलून या भागाला पाणी पुरवठा करणं शक्य आहे. भिलवडी जवळ कृष्णेच्या डोहातून पाणी उचलून मणेराजुरी व तासगांवांतील वीस गांवाना, तसेच म्हैसाळ जवळ कृष्णेचे पाणी उचलून सलगरे व त्या जवळील वीस एक गावांना, आणि कवठे महाकांळ व त्यांच्या जवळील वीस पंचवीस गावांना पाणी पुरवठा केला जावू शकतो. अशी योजना संपूर्ण अव्यावहारिक आहे असे म्हणता येणार नाही. मात्र यासाठी अवाढव्य खर्च येणार. पण हा खर्च करण्या पलीकडे दुसरा उपाय नाही हे देखिल स्पष्ट चित्र आज दिसून येते. याचबरोबर शेतीच्या पाण्यासाठी होत असलेली कायमची मागणीही महत्वाची. नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने कृष्णा नदीचे पाणी उचलून ताकारी योजना ही मान्य केलेली आहे. या योजनेमध्ये कृष्णेचे पाणी पंपाने उचलून खानापूर तालुक्यातील उंच भागात आणावयाचे आणि तेथून ते कॅनॉलने खानापूर व तासगांव तालुक्याला पुरवायचे अशी ही योजना आहे. या योजनेमध्येच मिरजच्या कांही भागांना व पुढील टप्प्यांत कवठे महांकाळच्या कांही गावांना देखील फायदा मिळणार आहे. अशीच योजना म्हैसाळ जवळ कृष्णेचे पाणी उचलून ते कवठे महांकाळला देण्याचे दृष्टीने करतां येवू शकेल. अर्थात ही योजना सुद्धां अवाढव्य खर्चाची आणि फार मोठया परिश्रमाची असेल. या दोन्ही योजनांना वेळ देखिल पुष्कळ लागेल. पण अशा योजना होणे व पूर्ण करणे ही काळाची गरज आहे. पावसाचा लहरीपणा आपण थांबवू शकत नसलो तर पिकासाठी पाण्याची शाश्र्वती निर्माण करावीच लागेल. नुसती पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवून चालणार नाही. बारमाही शेतीला ज्या ठिकाणी पाणी मिळतं असा वाळवा किंवा पश्च्िाम मिरजमधला समृद्ध भाग पाहिल्यानंतर साहजीकच जिथे पाणी नाही त्या खानापूर, आटपाडी, जत किंवा कवठे महाकांळ तालुक्यांतील लोकानां असेच
पाणी आपल्याला देखिल मिळावे अशी इच्छा होणार. आज कोठलीही शेती ही पाण्या अभावी होवू शकत नाही. आणि अनियमीत पाणी पुरवठा असेल तर कोठलीही शेती आर्थिकदृष्टया परवडण्यासारखी नाही. आपल्याला गांवच्या गांवं उचलून पाण्याच्या शेजारी आणावयाची नाहींत. ती आहे तिथे असण्यातच समस्यांच समाधान चांगले होणार आहे. त्या मुळे या भागानां शेतीसाठी कायमपणे पाणी पुरवठा होवू शकेल अशा योजनांचा विचार होणे हे पुढे मागे आवश्यक ठरेल. पण हे पाणी देत असतानां किती पाणी उचलून द्यावयाचे या वर कांही आर्थिक मर्यादा पडणारच म्हणून या भागातल्याच नव्हे तर सर्व भागातल्या बागायत शेतकर्‍याना कधी न कधी तरी पाण्याचा माफक वापर करायला शिकलच पाहिजे. या साठी शासनाने ड्रिप, स्प्रिंकल सारख्या योजनांचा इथून पुढे विचार करणं गरजेचे ठरणार आहे. पाणी सगळयांना द्यावयाचे म्हटले तर त्याचा पुरवठा नीट होण्याचे दृष्टीने वाटप करावे लागेल आणि वाटप करून, पुरवून पुरवून पाणी वापरायच म्हटल तर त्याच्या वापरण्यावर बंधन घालावीच लागतील. अशी बंधने जेंव्हा समाजाचा प्रत्येक घटक स्वतःवर घालून घेईल, मग ते जंगले न तोडण्याबाबत असो अगर शेतीचे पाणी पुरवून वापरण्याबाबत असो, तेंव्हाच ही सर्व जमीन पुनः शस्य- श्यामला अन्नपूर्णा होऊ शकेल.
