पहिले दशक -1, 2 धरणगाव (म्हणून ते घर माझे आहे)

पहिले दशक

- 1 -
म्हणून ते घर अजूनही माझं आहे.

ते घर आता आमचे नाही. आता तिथे छोटू पाटील रहातो. त्याची आई आणि आजी निमंत्रण देऊन गेलेल्या आहेत -- ताई, एकदा घरी येऊन जा - घर अजूनही तुमचच आहे. मी माझ्या नेहमीच्या जळगांव दौ-यांमधे धरणगांवला जाण्याचा वेळ काढते. चिंतामण मोरया, तहसील कचेरी, बस स्टॅण्ड । पण घरी नव्हते गेले. पुढची किती काम राहिलीत अस मनाला बजावून आज तरी घरी जाण्याचा मोह सोड असा धाक देऊन, मी गेलेच नव्हते.
मग एक दिवस ठरवून वेळ काढला. छोटूला कांय सांगाचयी गरज - म्हणत कुणालाच सांगितले नाही. भाईसाहेबांच्या मुलांपैकी आता फक्त शशीच धरणगांवला रहातो. पण त्यानेही आता चिंतामण मोरया जवळ नवं घर बांधल आहे, तिकडेच रहातो. आयत्या वेळी वाटल तर त्याला सांगायच नाही तर एकटच जायचं असं ठरवून टाकलं.

मोरयाच दर्शन घेऊन त्या ओट्यावर पाच मिनिटं बसले - रिवाजा प्रमाणे - शशी आणि मीरा नेमके आजच बाहेरगांवी गेले होते. आता उठून ड्रायव्हरला सांगायच - तिकडे गांवात चलायचय बर आज !

आणि मनांत प्रचंड उलथापालथ झाली. अस वाटल की आता घरी जाऊन, सर्व घर पुन्हा एकदा नजरेत भरून घेतल्यासारख होणार नाही – ते पुढील काही काळासाठी शिदोरी म्हणून असणार नाही. आज घरी गेले तर परत निघतांना बहुतेक जुन्या सर्व आठवणी त्याच्या उंबरठयापाशी ठेऊन परतेन. ते दर्शन “पुनरागमनायच” असणार नाही. त्या भेटीनंतर घराशी असलेले भावनिक संबंध संपतील. आठवणी कायम रहातील पण त्रयस्थाप्रमाणे, फक्त वस्तुस्थितीदर्शक. तो अखेरचा निरोप ठरेल.
मग मी घरी गेलेच नाही. मोरयावरूनच जळगांव गाठलं आणि रात्रीच्या गाडीने मुंबई ! म्हणून ते घर अजूनही माझं आहे - अजून एक भेट होईपर्यंत तरी नक्कीच!
-------------------------------------------------------------------------------------

- 2 -

खूप जणांना बालपणातल्या अगदी लहान वयातल्या गोष्टी आठवतात. मला तेवढया नाही आठवत. आई सांगते - माझ्या वयाच्या दोन वर्षापर्यंत आम्ही लोणावळ्याला होतो - कैवल्यधाम इन्स्टिट्यूट मधे दादा नोकरी करत. पण त्यांना डॉक्टरेट मिळाली आणि इन्स्टिट्यूट ने आता तुम्ही जास्त चांगली नोकरी बघा असा निरोप दिला. आमच्या घरांत माझा अगदी छोट्या साइझ मधे फोटो आहे - पांढरा प्रॉक, हातात खूप फुलं आणि खूप हसरा चेहरा - मी एक - दीड वर्षाची असतांना दादांचे मित्र धोपेश्वरकर यांनी काढलेला - पुढे मोठेपणी एकदा त्यांच्याबरोबर फोन वर थोडे बोलणे झाले होते तेवढाच माझा आणि त्यांचा परिचय.

मग आम्हीं धरणगांवी आजोबांकडे (नानांकडे) रहायला आलो. दादांनी अनुक्रमे खांडवा (मध्य प्रदेश), व्यारा (गुजरात) आणि जबलपुरला नोक-या धरल्या - असे वयाच्या सातव्या वर्षी भी जबलपुरला आले. पैकी व्यारा येथील घराला मातीच्या भिंती आणि मातीची जमीन होती आणि आई त्यांना बाईकडून शेणाने सारवून घ्यायची एवढ मला आठवतं.

धरणगांवला नानांच्या घरांत सर्वत्र फरशी होती - फक्त स्वैंपाकघर आणि मडक्याची खोली सोडून. घर उत्तर - दक्षिण असं होतं - एल या अक्षराच्या आडव्या रेघेसारखं आणि उभ्या रेघेच्या जागी नानांचे धाकटे भाऊ अप्पा यांच घर होतं. माझा आजी वडिलांच्या लहानपणीच वारली होती. दादा त्यांच्या काकूलाच आई म्हणत. खानदेशांत अशी नात्यांची जवळीक फार. दूरच्या भावाच्या मामाला देखील सर्व मामाच म्हणणार. आई कोकणस्थ आहे, तिला फार पेच पडायचा नाती समजून घ्यायला.

अप्पांच्या घरातील बरीच मोठी जागा मातीची होती व तिला रोज शेणाने सारवले जाई. चुलत बहिणींमुळे मला तेही करता येऊ लागले आणि रांगोळीची कलापण. आसपासच्या मिळून एकूण सात घरांना अग्निहोत्री वाडा असे नांव होते, मात्र त्यापैकी एक घर पाटील यांचे व दुसरे एक सुतार यांचे होते. पाटीलांच्या कडील गाय, बैल, बकरी वगैरे सामाईक अंगणातच बांधली जात. त्यामुळे धारोष्ण दूध, सडा-सारवणासाठी हवे तेवढे शेण, गुराची सोबत या गोष्टी रोजच्यातल्या होत्या. त्यांचा कुत्रा वाघ्या आमचाही लाडका होता.

दादांच्या पडत्या काळातच आईने नागपूरच्या SNDT कॉलेजमधील सोईचा फायदा घेअन बाहेरून बीए करायचं ठरल. तेंव्हा ती परिक्षेपुरती दोन महीने नागपूरला होस्टेल मधे रहायची. त्या वेळी मी नानांकडेच असायची. एका आतेचे दोन मुलगे शिक्षणाला त्यांच्या कडेच रहात. अधून मधून दुस-या आतेचा मुलगा पण येई. शिवाय काकांच्या घरात माझ्यापेक्षा मोठी माझी चार चुलत भावंडं होती. त्यामुळे माझा सर्व वेळ धुडगुस घालण्यातच जाई. मला शाळेत घालायची घाई कुणालाच नव्हती. मात्र आईने मला अक्षर-ओळख, पाढे, लिहायला वाचायला आवर्जून शिकवले. तर नानांचा सपाटा असायचा सर्व पोरासोरांना तोंडी गणितं घालण्याचा. इतर मोठया भावडांना गांगरायला होत असतानाच मी मात्र पटापट तोंडी गणितं सोडवत असे. त्यामुळे मी नानांची लाडकी नात होते. त्यांनी मला अगदी लहान वयांत भूमिती पण शिकवली होती .

धरणागांव हे त्या पंचक्रोशीतील मोठं गांव- ते व्यापाराच ठिकाण होत. गांवाला म्युनिसिपाल्टी होती आणि बरेच रस्ते सीमेंट कांक्रीटंचे होते. फरशांनी व्यवस्थित बांधून काढलेला मोठा बाजार होता - त्याला कोट म्हणत. लांब गिरणा नदीवर धरण बांघलेलं होत. गांवात पोस्ट ऑफिस, तार ऑफिस आणि हायस्कुल होत. शिवाय भुसावळ - सूरत लाईन वर धावणारी एक्सप्रेस गाडी देखील धरणगांवी थांबायची - इतकं ते मोठं होतं. तरी पण गांवाला पिण्याच्या पाण्याची पर्मनंट सोय नाही म्हणून ब्रिटिशांनी तालुका ठिकाणासाटी एरंडोल या तुलनेने अत्यंत लहान गांवाची निवड केली होती. याची खंत सर्व गांवकरी बाळगून होते. अगदी अलीकडे म्हणजे सन् 2000 (?) मधे धरणगांव वेगळा तालुका करण्यांत येऊन धरणगांवी मामलेदार कचेरी आली तेंव्हा आता खंत संपली अस दादांनी बोलून दाखवलं.

धरणगांवी माझी मोठया चुलत बहिणींबरोबर संध्याकाळी फिरायला जायची ठिकाण म्हणजे राममंदिर, विट्ठल मंदिर - हे रोजचे. शिवाय कधी लांब जायचे ठरले तर बालाजीनानांचे मंदिर किंवा उलटया दिशेला चिंतामण मोरया ! बालाजी नानांचे मंदिरही विट्ठलाचेच होते पण त्यांच्या मागच्या अंगणात एक मोठा रथ अणि कृष्ण व पाचही पांडवांच्या पूर्णाकृती मातीच्या मूर्ती होत्या. दस-याला त्या रथांत पांडवांना बसवून रथयात्रा निघायची. त्या मंदिरात जाण्याच मुख्य आकर्षण ते रथ आणि मूर्ती हेच होते. या शिवाय चुलत भावा-बहिणींबरोबर कोटावर बाजाराला जाणे, पोस्टात जाणे, दळण आणायला गिरणीवर जाणे हे कमी प्रतीचे उद्योगही होते. मोठा उद्योग होता तो म्हणजे दुकानावर जाण्याचा.


नाना पंचक्रोशीत हुषार म्हणून नांवाजले होते. त्यांच्या काळांत म्हणजे 1890च्या आसपास कधीतरी ते व्हर्नाक्युलर फायनल (म्हणजे सातवी) ही त्या काळातली मानाची परीक्षा पास होऊन शाळेत गणिताचे शिक्षक म्हणून नोकरीला लागले होते. पण संपूर्ण कुटुंबासाठी असेल असे कांही तरी कर असे त्यांच्या वडिलांनी सांगितल्यावरून त्यांनी शाळेची नोकरी सोडली आणि गांवाच्या अगदी एका टोकाला लाकडाचे दुकान काढले. त्यांचे पाहून कांही मुसलमान मंडळींनी देखील त्याच परिसरांत लाकडाची दुकाने, सॉ-मिल इत्यादी काढल्या. त्या आठदहा मुसलमान कुटुंबांच्या बरोबर नानांचा चांगला घरोबा होता. दुकानावर अर्थातच धाकट्या भावाला पण घेतले. दुकानावे सामान निवडण्यासाठी नाना गुजरातच कांय तर पार कलकत्त्यापर्यंत जाऊन आलेले होते . ते मराठी खेरीज गुजराती, आहिराणी इत्यादि पण छान बोलत. आजी लौकर वारली पण मुलांचा सांभाळ त्यांनीच केला. त्यांना कीर्तनाचा छंद होता. गांवात विणकर समाज (साळी समाज) खूप मोठा होता. हातमागावरच लुगडी, धोतरं आणि सतरंज्या उत्तम प्रतीच्या तयार होत असत. अशा त्या साळी समाजान नाना व बालाजी नाना मिळून कीर्तन करीत असत.

माझ्या लहानपणी दुकानावर नाना, अप्पा किंवा अप्पांची दोघं मुले - भाईसाहेब काका आणि बाळकाका ही असत. त्यांचा दुपारचा जेवणाचा डबा तयार करून घरून पाठवला जाई -तो बहुधा मी व चुलत भाऊ अनिल असे दोघे घेऊन जात असू. दुपारच्या उन्हांत पाय भाजायचे म्हणून आम्हीं अगदी पळत जात असू त्या काळांत मुलांना चपला वगैरे चंगळ नसायची.

नाना व अप्पांच्या दोन घरांच्या मधल्या जागेत सामाईक मोरी आणि मोठी विहिर होती. विहीरीवर तीन रहाट होते. एक आमच्या मोरीतील होता. दुसरा रहाट नानांच्या चुलत भावाचा होता आणि तिसरा गांवासाठी ठेवलेला होता - तिथे सकाळ संध्याकाळ गांवच्या सासुरवाशिणी, माहेरवाशिणींची बरीच गर्दी असाचयी. मी पण लहान वयातच रहाटावर पाणी काढायला शिकले. शिवाय दुकानांत जाताना वाटेत एक मोट लागत असे. तिथे थांबून पाणी काढणारे बैल पहाणे हा आमचा आवडता छंद होता.

खानदेशांत धाव्याची घरे असायची. म्हणजे असे की घरांच्या भिंती बहुधा माती किंवा विटा-चुनांच्या असत. त्यांच्यावर कांक्रीटचे छप्पर कसे चालणार? पण इतरत्र असतात तसे कौलाचे छप्पर देखील नसे. त्याऐवजी चटया व लाकडी वासे घालून त्यांच्यावर खारी मातीचे थर टाकीत. खानदेशांत सर्वत्र तापी नदीच्या गाळांत येणारी माती चिकण माती किंवा खारी म्हणून ओळखली जाते. तिचे थर टाकले की पाणी खाली झिरपत नसे, तर त्या मातीवरून वाहून जात असे. भिंतीच्या बरोबर वर एक फूट रुंद आणि एक-दीड फूट उंच अशी परोटी बांधली जायची. धाब्यामधेच मोठी चौकोनी जागा मोकळी सोडली असे त्यांना धारं म्हणतात त्यातून सूर्यप्रकाश खाली घरात जाई. पाऊस आला की शिडीने धाब्यावर चढून सर्व धारी त्यांच्या पत्राच्या झाकणांनी बंद करण्यासाठी एकच धांदल उडे. गांवातील बरीचशी धाबी एकमेकांना चिकटून असत. त्यांच्या वरून कुठेही जाण्यास लहान मुलांना मज्जाव नव्हता.

आमच्या घरून बाहेर पडले की लगेचच मोठा रस्ता येई तो पिठाची गिरणी, पोस्ट ऑफिस, हायस्कूल वरून बस स्टॅण्डवर जाई. त्याच्या दुतर्फा इतर मोठी दुकानं होती. मग एक मोठा कमानीचा दरवाजा होता व त्या पलीकडे आठवडा बाजारासाठी विस्तृत मैदान. कमानीवर सुभाषचंद्र बोसांचे मोठे चित्र होते व दरवाज्याचे नांवही सुभाष दरवाजा होते. शिवाय गांवात एक जुनी पडकी इमारत होती व ते घर म्हणजे झांशीच्या राणीचे आजोळ असं काही लोक सांगत. खरं-खोट्याची पडताळणी अजून झालेली नाही. पण एवढं मात्र खरं की त्यामुळे झाशीची राणी व सुभाष हे माझे पहिले बालपणाचे हीरो होते.

नानांच्या मोठया घराच्या पश्चिमेला रस्ता होता. त्या बाजूच्या खोल्या बहुधा अडगळीचे सामान ठेवण्यासाठी वापरत. मात्र उन्हाळयांत तिथे अंबांच्या राशी येऊन पडत आणी गवताच्या गंजीत ते आंबे झाकून ठेवले जात पिकण्यासाठी. त्या मोसमांत माझा आवडता उद्योग असायचा गंजीतून पिकलेले आंबे शोधून खाणं. ही परवानगी फल मला होती, आते-भावांना, चुलतभावांना नव्हती. त्यामुळे मी लहानपणी मनसोक्त आंबे खाल्लेले आहेत -- ते सुद्धा विविध जातींचे. घरांत रोज आमरस-पोळीचे जेवण असे. पण मला आंब्याचा रस खाणे - तोही दूध-तूप-साखर इत्यादी घालून खाणे हा प्रकार कधीच आवडला नाही. कदाचित म्हणूनही मला हवे तेवढे आंबे खायला परवानगी होती.

नानांची एक मजेदार आठवण आई सांगते. माझा जन्म आमच्या घरांतच झाला. सकाळीच पोटात काही तरी वेगळ वाटतय म्हणून देवघराची मोठी खोली रिकामी करून तयार करून ठेवली होती. बाळंतपण करण्यासाठी माझी आत्या अणि सुईण होत्या. दुपारी नाना जेवायल घरी आले - तो पर्यंत माझा जन्म झालेला. मुलगी झाली म्हणून जरा हिरमुसले होऊन ते लौकरच दुकानात परत गेले. सायंकाळी दोन तरुण मुले त्यांच्याकडे आली. कधीकाळी त्यांच्या वडिलांनी नानांकडून कर्ज घेतले होते आणि नानांनी त्याची आशा सोडून दिली होती. पण त्या शेतक-याने मरतांना मुलांना सांगून ठेवले - ``अरे, त्या सज्जन माणसाचे कर्ज वुडवू नका ``. म्हणून वडिलांचे सर्व कार्य पार पाडल्यावर सर्वात आधी ने दोघे भाऊ नानांकडे दोन हजार रूपये परत देण्यासाठी आले होते. मग नानांचा मूड एकदमच पालटला . लगेच सोनाराकडून माझ्यासाठी गळ्यातली सोनसाखळी घेऊन व मिठाई घेऊन पहिली बेटी, धनाची पेटी म्हणत घरी आले. गंमत म्हणजे माझ्या वाढदिवसाला पुष्कळदा असे घडते की कुठले तरी जुने येणे- मग कधी ने अगदी किरकोळी असेल - पण माझ्या वडिलांना मिळत राहिलेले आहे. मी लाडकी नात असण्याच एक हे कारणही असेल.

धरणगांवच्या घरातले नाना मला फारसे आठवत नाही. एकदा तंबोरा घेऊन भजन म्हणायला बसले होते - तेवढेच आठवतात, आणि गणित विचारायचे तेवढे. स्वप्नांत मात्र कधीतरी दिसतात- म्हणजे चेहरा ओळखीचा नसतो-- पण संदर्भ त्यांचाच असतो.
---------------------------------------------------------------------------------------------

बजेटमधे 'आम आदमी'चे काय? मटा मधील माझी टिप्पणी 1 Mar 2011,

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-7598390,prtpage-1.cms
'आम आदमी'चे काय?
1 Mar 2011,
- लीना मेहेंदळे
माजी सनदी अधिकारी
एका आटपाट गावातील वस्ती गरीब, कमी गरीब आणि खाऊन पिऊन सुखी अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागली होती. श्रीमंत म्हणावे असे कुणीच नव्हते. पण, गावाला श्रीमंतपणा हवा होता. मग सरपंचांनी दूर प्रांतातील काही धनिकांना विनंती करून गावात बंगला बांधण्यास सांगितले. त्यासाठी जमीन, रस्ता, पाणी, वीज देण्याची तयारी दर्शवली. बाहेरूनच त्यांची श्रीमंती ओळखता यावी अशी अट असणारे बंगले बांधले गेले. त्याबरोबर गावातील एकूण घरांच्या सांपत्तिक मूल्याची बेरीज झटक्यात वाढली आणि दरडोई सांपत्तिक मूल्याची सरासरीही वाढली.

बजेट मांडले जात असता मला हीच गोष्ट आठवत होती. आमचा 'जीडीपी' वाढत राहील. कारण आम्ही परदेशस्थ पाहुण्यांना बँक क्षेत्र, म्युच्युअल फंड आणि रिटेल बाजारात सहभागासाठी पाचारण केले आहे. यामुळे देश श्रीमंत होतो आणि आम आदमी गरीबच राहतो.

बजेटमध्ये आम आदमीसाठी काही खास गोष्टी केल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी ज्या बाबी गोष्टी अधोरेखित केल्या त्या अशा. नाबार्डकडे अधिक पतपुरवठा देण्यात आला आहे. पावणेपाच लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना कर्जवाटपासाठी उपलब्ध होतील. त्याचा व्याजदर ७ टक्के असला तरी कर्जफेड केल्यास ३ टक्के सूट मिळेल. यासाठी नाबार्डचे शेअर कॅपिटल वाढवून ३ हजार कोटींऐवजी ५ हजार कोटी केले आहे.

' ग्रामीण रोजगार हमी'त रोजंदारी मजुरी वाढवणे, 'स्वाभिमान' योजनेतून ८० वर्षांवरील वृद्धांच्या पेन्शनमध्ये वाढ 'स्वावलंबन'मध्ये २० हजार खेड्यांना ब्रॉडबँडने जोडणे,अशा चांगल्या योजना आहेत. पण ब्रॉडबँडसाठी ऑप्टिकल फायबरसारख्या स्वस्त पर्यायाचा कुठेही उल्लेख नाही.

पतपुरवठा, शेतमालावर आधारित प्रक्रिया आणि शेतमालाचे नुकसान थांबवणे असा त्रिसूत्री कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा आहे. यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची तरतूद ७ हजार कोटींवरून ९ हजार कोटी केली आहे. त्यात डाळींचे उत्पादन, तेलबिया, भाजीपाला, वरकड धान्य, चारा उत्पादन यांना जास्त सुविधा आहेत. अशा घोषणा मी १९७५ पासून ऐकत असून त्या यशस्वी झालेल्या नाहीत.

खाद्यान्न नासाडी थांबवण्यासाठी गोदाम, शीतगृहे उभारण्याची घोषणा आहे. पण, खाद्यान्न सडले तर त्याचा पुरवठा बीअर कारखान्यांना केला जातो. अशा पुरवठ्यासाठी खाद्यान्न सडवले जाते, या विरोधाभासाचे उत्तर दिलेले नाही. सिंचनाबद्दलही काही विशेष योजना नाही. कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या पदरातही फारसे काही नाही. महिलांसाठी बजेटमध्ये काहीही नाही. देशात ५० कोटी महिला असतील. पण, बजेटमध्ये मात्र अंगणवाडी कर्मचारी व मदतनीस मिळून सुमारे २० लाख महिलांना दुप्पट पगारवाढ दिली आहे. देशात २० कोटींपेक्षा जास्त बालके असून त्यापैकी २० टक्के, म्हणजे सुमारे ४ कोटी बालके कुपोषित आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले असले तरी त्यांच्याकडे पुरेसे अधिकार दिलेले नाहीत.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

अभियांत्रिकी -मूळ व DTP sanskriti साठी

अभियांत्रिकी प्रवेश : एका पालकाचा सुखद अनुभव
- लीना मेहेंदळे

 दै. महानगर - १९९4

   
१९९1-९2 या शैक्षणिक वर्षात कर्नाटकात एका मुलीने शिक्षण हा संवैधानिक हक्क आहे या बाबीचा उल्लेख करून सुप्रीम कोर्टापुढे अशी मागणी केली की, तिला मेडीकल कॉलेजात प्रवेश घ्यायची इच्छा आहे व तिला मार्कही ब-यापैकी आहेत, असे असतांना तिला खाजगी मेडीकल कॉलेजमध्ये मोठया प्रमाणावर डोनेशन देण्याची गरज असता कामा नये. कारण हवे ते शिक्षण मिळू शकणे हा तिचा संवैधानिक हक्क आहे. या दाव्यावर बरीच उलट सुलट चर्चा झाली. वकीली मुद्दे मांडले गेले व शेवटी कोर्टाचा निर्णय झाला, तो असा की खाजगी अभियांत्रिकी व मेडीकल कॉलेज मधील संचालकांना या पुढे मन मानेल तशी फी आकारता येणार नाही आणी काळ्या मार्गाने तर नाहीच नाही. या कॉलेज मधे मेरिट आधारित प्रवेशासाठी शासनाने कांही नियम ठरवून द्यावेत. ते कशा प्रकारचे असतील याचे मार्गदर्शक तत्व पण कोर्टाने ठरवून दिले.

  

   तो पर्यन्त वस्तुस्थिती अशी होती की, अभियांत्रिकी व मेडीकल शिक्षणासाठी फार कमी सरकारी महाविद्यालये तर मोठया प्रमाणावर खाजगी महाविद्यालये होती. खाजगी महाविद्यालयामध्ये सरसकट कॅपीटेशन फीचा  प्रकार रूढ होता. यामध्ये प्रवेश देण्यासाठी इच्छुक पालकांकडून मन मानेल त्या पद्धतीने पैसे वसूल केले जात असत. ते सर्व शिक्षण सम्राटांच्या खिशांत जात असत. या प्रवेशासाठी अभियांत्रिकीचा दर प्रत्येक विद्यार्थ्याला वर्षाला दीड ते दोन लाख तर वैद्यकीय शिक्षणाचा दर वर्षाला पांच लाखापर्यन्त जात असे. एवढया मोठया प्रमाणावर कॅपीटेशन फी भरणे हे सर्वसामान्य पालकांना शक्य नव्हते. सरकारी माहविद्यालये जेवढया कमी किंमतीत विद्यार्थ्याना शिक्षण पुरवू शकतात तेवढया कमी पैशात खाजगी कॉलजेना हे शिक्षण पुरविणे शक्य नव्हते ही त्या कॉलेजांची अडचण वरवर मान्य करायलाच हवी होती. कारण सरकारी महाविद्यालयामध्ये ब-याच मोठया प्रमाणावर सरकारी मदतीच्या रूपाने पैसा ओतलेला असतो व त्याचा फायदा त्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणा-या विद्यार्थ्याना मिळत असतो. हा प्रवेश त्यांच्या हुशारीवरच अवलंबून असतो व त्यामध्ये कुठलाही भेदभाव किंवा पक्षपात केला जात नाही. असे असले तरी देखील मुळात सरकारी महाविद्यालयाची संख्या अत्यंत कमी असते. गेल्या कित्येक वर्षात सरकारी महाविद्यालयांची गरज आहे असा निष्कर्ष महाराष्ट्रात फार पूर्वीच काढण्यात आला पण त्याला अनुसरून महाविद्यालये निघू शकली नाहीत. शेवटी १९८२-८५ या काळात मोठया प्रमाणावर खाजगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. याच्या कितीतरी अगोदरच कर्नाटकामध्ये अशा प्रकारे खाजगी मेडीकल महाविद्यालयांना परवानी देण्यात आलेली होती. इतर राज्यातही हळू हळू अशी कॉलेजेस वाढतच होती. मात्र या कॉलेजना कांही नियम लागू करावेत अशी हिम्मत शासनयंत्रणेला दाखवता आली नव्हती. इथे हे ही नमूद करावे लागेल की शिक्षण - प्रसाराच्या नांवाखाली खाजगी संस्थांनी शासनाकडून कित्येक सवलती मिळवल्या होत्या ज्यांची एकूण किंमत कोटयावधीच्या घरात जाते. तरी देखील त्यांच्यावर प्रवेशाबाबत कोणतेही नियंत्रण आणणे शासन यंत्रणेला जमले नव्हते.

   या पार्श्र्वभूमीवर जेंव्हा कालांतराने म्हणजे १९९1 मध्ये कँपिटेशन फी विरुद्ध आवाज उठवला गेला व त्याच्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनवाई करून तो निर्णय महाराष्ट्रात देखील लागू करावा लागला त्यावेळी कुठे पहिल्यांदा  खाजगी महाविद्यालयामधून प्रवेश देण्याबाबत शासनामार्फत नियम करण्यांचे ठरले. तेंव्हा कुठे खाजगी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश धेणा-या विद्यार्थ्यांना भरमसाठ व मनमानीपणाने फी न द्यावी लागता सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे फी देऊन प्रवेश मिळण्याची सोय झाली.

   
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे सरकारने सर्वप्रथम अभियांत्रिकी व वैद्यकीय फी किती असावी ते ठरविले. शासकीय महाविद्ययालयांना फीचे प्रमाण काय असेल त्याचबरोबर इतर खाजगी महाविद्यालयांच्या फी चे प्रमाण काय असेल असा विचार करण्यात आला. याबाबत जे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले ते खालील प्रमाणें --

1.  पहिले मार्गदर्शक तत्व कोर्टानेच ठरवून दिले होते की प्रत्येक महाविद्यालयाने हुषार विद्यार्थ्यांना सरकारी फी इतक्याच फी मधे शिक्षण द्यावे तसेच सर्व प्रवेशेच्छु विद्यार्थ्याना त्यांच्या हुषारीच्या निकषावरच प्रवेश द्यावा. यासाठी सर्व सरकारी महाविद्यालयातील १०० टक्के जागा व सर्व खाजगी महाविद्यालयातील ५० टक्के जागा या विद्यार्थ्यांच्या हुशारीच्या आधारावर दिल्या जातील व त्यांना फक्त सरकारी फी भरावी लागेल. ही फी दरवर्षी रू. ४०००/- असेल. ही फी अत्यंत कमी असल्याने या जागांना फ्री सीट म्हणण्यांत आले.

२. खाजगी महाविद्यालयामधील उर्वरित ५० टक्के जागा इतर मुलांना प्रवेशासाठी उपलब्ध होतील परंतु त्यांना जास्त फी भरावी लागेल. ही जास्त फी देखील वर्षाला फक्त रु. ३२,००० एवढीच असेल व यासाठी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्याना पावती द्यावी लागेल. थोडक्यात हा पैसा परस्पर कोणाच्या खिशात जाणार नाही व कुणालाही विद्यार्थ्याला अडवून त्याच्याकडून मनमानी फी घेता येणार नाही. या जागांना पेड सीट असे नांव पडले.

३. वरील उर्वरित ५० टक्के जागा देखील विद्यार्थ्याना हुशारी प्रमाणेच  द्याव्या लागतील. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या संपूर्ण निकालाचा खरा रोख मेरिट प्रमाणे प्रवेश या एका मुद्यावर होता. सबब पेड सीटसमध्ये देखील मेरीट प्रमाणेच विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचे व ते सुद्धा राज्य शासनामार्फत करायचे ठरले. खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत विभिन्न शाखांमधे जेवढया जागा निर्माण केल्या गेल्या होत्या त्याच्या मानाने दरवर्षी अभियांत्रिकी प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या  विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होती. या साठी शासनाने पर प्रांतातील विद्यार्थ्यांना देखील हुशारीच्या आधारीवर प्रवेश द्यावेत असा नियम केला. या विद्यार्थ्यांना देखील फक्त रू० ३२०००/- प्रतिवर्षी हीच फी लावली जाते. यामुळे महाराष्ट्रांत कमी खर्चांत चांगले शिक्षण मिळते हा बोलबाला होऊन पुन एकदा महाराष्ट्र हे शैक्षणिक राजधानी म्हणून मान्यता पावले.

४. तरीही खाजगी संस्थांनी असा आर्थिक हिशोब दाखवला की जर त्यांच्या निम्म्या जागा रु. ४०००  फी घेऊन व उरलेल्या निम्म्या जागा रु. ३२००० फी घेऊन भरल्या तर त्यांचा आर्थिक व्यवहार तुटीचा होतो. यासाठी तोडगा म्हणून आधी मान्य झालेल्या जागांच्या दहा टक्के ज्यादा जागा सर्व खाजगी कॉलेजेस्‌ ना वाढवून देण्यांत आल्या. यादहा टक्के जागांवर परदेशस्थ भारतीय नागरिकांच्या मुलांना या महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी जास्त फी लावायची परवानगी देण्यांत आली. यामुळे खाजगी महाविद्यालयांना थोडी जास्त फी घेण्याची सोय निर्माण झाली. या जागा संबंधीत खाजगी महाविद्यालयांना स्वतःच्या अखत्यारीत भरता येतील, त्यासाठी त्यांनी किती फी आकारावी व किती प्रमाणात तसेच कुठल्या मुलाला घ्यावे हे संपूर्णतया महाविद्यालय चालकांच्या हातात राहील. असा शेवटचा नियम करण्यांत आला.

   हे सर्व नियम ठरवतांना शेवटच्या दहा टक्के जागांखेरीज बाकी सर्व जागा शासना मार्फतच भरल्या जातील असे ठरले होते. यामुळे विद्यार्थ्यांना नियमाप्रमाणे प्रवेश मिळतील ही जबाबदारी ज्या त्या महाविद्यालयाची न रहाता सुप्रीम कोर्टानेच दिलेल्या मार्गदर्शनाबरहुकुम  सरकारचीच होती. महाराष्ट्रांत त्या वेळी माझ्या सारखे कित्येक हजार पालक असतील ज्यांना वाटत असे की खाजगी महाविद्यालयामधे बिनपावतीचे (म्हणजे सर्व हिशोब - अकाऊंटिंग व टॅक्सेस चुकवून ) पैसे भरणे - व तेही लाखांच्या घरांत, हे नैतिकतेला धरुन नाही आणि खिशाला परवडणारे तर नाहीच नाही. १९८४ या १९९४ या दहा वर्षांच्या काळात मी असे हजारो पालक व मुले पाहिली आहेत ज्यांना हुषारी असून देखील आर्थिक परिस्थिती मुळे चांगले व्यावसायिक शिक्षण घेता आले नाही. त्यांचे निराश चेहरे, शासन यंत्रणेविरुद्धचा आक्रोश आणि शिक्षण सम्राटांपुढे पत्करलेली अगतिकता आणि लाचारी हे भी जवळून पाहिले आहे.  माझ्या मुलांवर तशी वेळ आलीच तर त्यांनी अभियांत्रिकी कडे न जाता इतर शाखा निवडायची असाही मनाचा निर्णय व घालमेल होत होती. अशा परिस्थितीत १९९४ चे प्रवेश या पद्धतीच्या मार्गदर्शक तत्वाखाली झाले आणि आमच्या घरांत सर्वांनी सुटकेचा श्र्वास सोडला. आता माझ्या मुलांना जे मिळेल ते त्यांच्या योग्यते प्रमाणे - कुणाच्या मेहेरबानी ने नाही हा आत्मविश्र्वास फार मोठा होता.

   १९९४ मधे माझ्या एका सहका-याच्या मुलाने या पद्धतीने इंजीनियरिंग कोर्स मधे दाखला मिळवला, त्यावेळी दिसून आले की शासन यंत्रणेने या कामासाठी फार चांगली त्यारी केली होती. पुढील तीन चार वर्षात ऍडमिशनचे काम जास्त सुधारत गेले. हा तमाम पालकांना मिळालेला दुसरा सुखद अनुभव होता. एका युनिव्हर्सीटी मधे प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांना छापील फॉर्म सुलभ रीतीने मिळण्यापासून (मात्र ते अजनूही ऑन लाइन झाले नाहीत - ही कमतरता आहेच - ते ही फक्त एवढया छोटया कारणासाठी की त्यांच्य कडून नंतर फॉर्म फी घेता येऊ शकेल यावर शासनाचा विश्र्वास नाही) त्यांची मेरिट लिस्ट नोटिस बोर्डावर वेळेत लावणे, मुलाखती साठी हजार - हजार मुलांच्या बॅचेस बनवून त्यांना निरनिराळ-या वेळी बोलावून त्यांचा खोळंबा कमी करणे, कोण कोणत्या कॉलेज मधील सीट्स भरल्या जात आहेत त्यांची अनाऊंसमेंट करणे इत्यादि कित्येक प्रशासकीय बाबी लक्षपूर्वक केल्या गेल्या. खरे तर ज्या दहा - बारा अधिका-यांनी मिळून हे केले त्यांनी आपली प्रयत्न - गाथा लिहून काढली तर ते एक वाचनीय पुस्तक ठरेल यांत मला शंका नाही. त्या कानडी मुलीपासून सुरुवात करून या सर्व अधिका-यांना खुल्या दिलाने धन्यवाद. पण
सुमारे बारा वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायलयाचा वरील निर्णय मोठ्या खंडपीठाने फिरवला. खाजगी विद्यापीठांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे फी आकारण्याची सवलत दिली आहे. ज्या उदात्त तत्वांचा उल्लेख पहिल्या निकालाच्या वेळी केला होता त्यांचे काय झाले। या सवलतींमुळे पुनः एकदा काळा पैसा देणाऱ्यांची चलती होणार आणि पैशाच्या जोरावर ऍडमिशन मिळवली जाणार पण पैसे नसणारे वंचितच रहाणार. या नव्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी तशा गरीब मुलांची बाजू मांडणारे कुणी नव्हते. सरकारनेही फारसा विरोध केला नाही. समाजाची, पालकांची, हुषार पण पैसा नसलेल्या विद्यार्थ्यांची बाजू न्यायालयापुढे आलीच नाही. म्हणून पुनः एकदा सर्वोच्च न्यायलयाकडे हा मुद्दा नेण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------------------