बजेटमधे 'आम आदमी'चे काय? मटा मधील माझी टिप्पणी 1 Mar 2011,

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-7598390,prtpage-1.cms
'आम आदमी'चे काय?
1 Mar 2011,
- लीना मेहेंदळे
माजी सनदी अधिकारी
एका आटपाट गावातील वस्ती गरीब, कमी गरीब आणि खाऊन पिऊन सुखी अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागली होती. श्रीमंत म्हणावे असे कुणीच नव्हते. पण, गावाला श्रीमंतपणा हवा होता. मग सरपंचांनी दूर प्रांतातील काही धनिकांना विनंती करून गावात बंगला बांधण्यास सांगितले. त्यासाठी जमीन, रस्ता, पाणी, वीज देण्याची तयारी दर्शवली. बाहेरूनच त्यांची श्रीमंती ओळखता यावी अशी अट असणारे बंगले बांधले गेले. त्याबरोबर गावातील एकूण घरांच्या सांपत्तिक मूल्याची बेरीज झटक्यात वाढली आणि दरडोई सांपत्तिक मूल्याची सरासरीही वाढली.

बजेट मांडले जात असता मला हीच गोष्ट आठवत होती. आमचा 'जीडीपी' वाढत राहील. कारण आम्ही परदेशस्थ पाहुण्यांना बँक क्षेत्र, म्युच्युअल फंड आणि रिटेल बाजारात सहभागासाठी पाचारण केले आहे. यामुळे देश श्रीमंत होतो आणि आम आदमी गरीबच राहतो.

बजेटमध्ये आम आदमीसाठी काही खास गोष्टी केल्याचे सांगत अर्थमंत्र्यांनी ज्या बाबी गोष्टी अधोरेखित केल्या त्या अशा. नाबार्डकडे अधिक पतपुरवठा देण्यात आला आहे. पावणेपाच लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना कर्जवाटपासाठी उपलब्ध होतील. त्याचा व्याजदर ७ टक्के असला तरी कर्जफेड केल्यास ३ टक्के सूट मिळेल. यासाठी नाबार्डचे शेअर कॅपिटल वाढवून ३ हजार कोटींऐवजी ५ हजार कोटी केले आहे.

' ग्रामीण रोजगार हमी'त रोजंदारी मजुरी वाढवणे, 'स्वाभिमान' योजनेतून ८० वर्षांवरील वृद्धांच्या पेन्शनमध्ये वाढ 'स्वावलंबन'मध्ये २० हजार खेड्यांना ब्रॉडबँडने जोडणे,अशा चांगल्या योजना आहेत. पण ब्रॉडबँडसाठी ऑप्टिकल फायबरसारख्या स्वस्त पर्यायाचा कुठेही उल्लेख नाही.

पतपुरवठा, शेतमालावर आधारित प्रक्रिया आणि शेतमालाचे नुकसान थांबवणे असा त्रिसूत्री कार्यक्रम हाती घेण्याची घोषणा आहे. यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची तरतूद ७ हजार कोटींवरून ९ हजार कोटी केली आहे. त्यात डाळींचे उत्पादन, तेलबिया, भाजीपाला, वरकड धान्य, चारा उत्पादन यांना जास्त सुविधा आहेत. अशा घोषणा मी १९७५ पासून ऐकत असून त्या यशस्वी झालेल्या नाहीत.

खाद्यान्न नासाडी थांबवण्यासाठी गोदाम, शीतगृहे उभारण्याची घोषणा आहे. पण, खाद्यान्न सडले तर त्याचा पुरवठा बीअर कारखान्यांना केला जातो. अशा पुरवठ्यासाठी खाद्यान्न सडवले जाते, या विरोधाभासाचे उत्तर दिलेले नाही. सिंचनाबद्दलही काही विशेष योजना नाही. कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या पदरातही फारसे काही नाही. महिलांसाठी बजेटमध्ये काहीही नाही. देशात ५० कोटी महिला असतील. पण, बजेटमध्ये मात्र अंगणवाडी कर्मचारी व मदतनीस मिळून सुमारे २० लाख महिलांना दुप्पट पगारवाढ दिली आहे. देशात २० कोटींपेक्षा जास्त बालके असून त्यापैकी २० टक्के, म्हणजे सुमारे ४ कोटी बालके कुपोषित आहेत. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले असले तरी त्यांच्याकडे पुरेसे अधिकार दिलेले नाहीत.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------