Monday, March 31, 2008

कार्यक्षम व्यवस्थेसाठी मटा रविवार 29.6.2008 गेस्ट रूम

कार्यक्षम व्यवस्थेसाठी
सुप्रशासन म्हणजे काय याचे उत्तर देताना
कार्यक्षमता (Efficiency), उत्तरदायित्व (Responsibility), सुयोग्य व्यवस्थापन व कार्यपध्दती (System & Procedure) पारदर्शकता (Transparency), संवेदनशीलता (Sensitivity), व दूरदृष्टी (Vision) हे आवश्यक गूण आहेत.
एखादे कार्यालय, संस्था किंवा राष्ट्र मोठे होण्यासाठी कित्येक मुद्दे महत्वाचे ठरतात.त्यापैकी एक आहे, व्यवस्था उभारणीचा, व्यवस्थेची घडी बसविण्याचा.
पुढे वाचा
-----------------------------------------------------------
Also in a doc file at http://www.geocities.com/chakori_baheril_prashasan_16/chintaman_moraya/Karyasham_Vyavastha.doc---dvb fonts

Monday, March 24, 2008

सांगलीचे दिवस

सांगलीचे दिवस

सांगली म्हटल की मला सगळयांत आधी आठवतात भाप्रसे मधील माझे उत्तर हिंदुस्तानी सहकारी. महाराष्ट्रांत पोस्टिंग झाल्यावर मराठी शिकण्याच्या प्रयत्नात सांगली - चांगली हा अनुप्रास त्यांना फार उपयोगी पड़तो व सुरवातीला तरी ते या जोडशब्दांचा बराच वापर करतात. पुढे ज्यांना प्रत्यक्ष सांगलीला पोस्टिंग मिळाले ते नेहमीच हा अनुप्रास शब्दशः खरा असल्याची ग्वाही देतात. इथेच १९८२ ते ८५ काम करण्याची संधी मला मिळाली.
सांगली जिल्हा परिषदेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुकाअ) म्हणून रुजू झाल्यावर पहिल्याच आठवडयांत घडलेली एक घटना !
प्रौढ़ वयाचे, अत्यंत सौजन्यशील असे देशपांडे माझे पीए होते. एक अध्यक्ष सोडले तर इतर कुणीही त्यांना विचारल्या शिवाय मुकाअ कडे येत नसे किंवा फोन करीत नसे. ते देखील मुकाअ यांना इंटरकॉमवर सूचना देऊन व त्यांचा कल पाहूनच परवानगी देत. शिवाय खोली बाहेर कामाला अतिशय तत्पर असा जाधव शिपाई होता - तो ही तसाच शिस्तीचा. त्याने आत येऊन मला विचारल्याशिवाय बाहेरील कोणीही व्यक्ति आत येणे अशक्य.
आणि मी फाईली पहात असतांना कोणत्याही पूर्व सूचने शिवाय दार ढकलून एक बाई रुबाबाने आत शिरल्या. वय साठ - बासष्ट, प्रकृतीने दणकट, पहाता क्षणी त्या खेडुत, शेतकरी आणि अल्पशिक्षित असल्याची जाणीव होणार्या. रोजच्याच वापरातल नऊवारी लुगड ! बहुधा शेतातून उठूनच इकडे आल्या असाव्यात. मी बेल वाजवून, जाधवला बोलावून "न सांगता सवरता या बाई इथे कशा"----- हा प्रश्न विचारणार तोच माझ्या टेबलापुढे येऊन अत्यंत अधिकार वाणीने दरडावून मला म्हणाल्या - "पुरूष मंडळीना अजिबात घाबरायच कांही कारण नाही - कांय?"
एव्हाना कनवटीतून एक पुडी सोडून त्यामधून लाल कुंकू, काळा बुक्का इ. गोष्टी बाहेर काढून झाल्या होत्या. टेबलाला वळसा घालून माझ्या खुर्चीजवळ येत माझ्या कपाळाला दोन मोठे टिळे लावले. आणि म्हणाल्या - "बाईला खुर्चीवर पाहून कस बरंऽऽ वाटल ! हा सगळयाच बायकांचा स्वाभिमान !"
क्षणापूर्वीचा माझा राग आणि या कोण उपर्या हे प्रश्नचिन्ह विरू लागल होत आणि आश्चर्य मनात डोकावू लागल होत. तेवढयांत "कुणी कांही त्रास दिला तर माझी आई इथे आहे म्हणून सांग चक्क त्यांना" - की पुनः माझं प्रश्नचिन्ह परत आल. त्यांनी माझे दोन्ही हात हातात घेतले - "येईन मी परत - आता लौकर दौरा करा वाळवा तालुक्याचा". मी कसाबसा हसरा चेहरा करुन हो हो म्हटल, आणि उठून उभी राहिले, तस त्या तरातरा चालत निघून गेल्या.
एव्हाना देशपांडे आणि जाधव दारांत येऊन उभे होते. देशपांडे आत आले. "कोण या ? कस येऊ दिल तुम्ही यांना मला न विचारता?"
अहो, यांना कोण अडवणार ? यांनी भेटायचय् म्हटल तर खुद्द दादा देखील (वसंतराव दादा पाटील - त्या वेळी राजस्थान गव्हर्नर, पण मागे एकदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री !) रस्त्यांत गाडी थांबवून विचारपूस करतात !
पण या कोण? - आता माझा आवाज अत्यंत सौम्य.
या लक्ष्मीबाई नायकवडी !
यावरून मला कांय कप्पाळ बोध होणार? मी देशपांडेना म्हटल - बसा, आणि मला व्यवस्थित सांगा - या कोण !
"या वाळव्याच्या लक्ष्मीबाई नायकवडी - तसा सांगली जिल्हा क्रांतिकारकांनी गजबजलेला - पण हुतात्मा किसन अहिर, क्रांतिसिंह नाना पाटील - आता दोघे हयात नाहीत - वसंतदादा पाटील आणि नागनाथ नायकवडी ही जास्त गाजलेली नांव. लक्ष्मीबाई या जणू सर्वांच्या आई. वय असेल पंच्यात्तरीच्या आसपास (अरेच्चा !) १९३५-४० च्या दरम्यान जेंव्हा सांगलीतील खूप क्रांतिकारक भूमिगत झाले होते तेंव्हा या बाई रोज दीड-दोनशे भाकरी करून त्यांना पोचवत - दादांसकट सगळी यांच्या भाकर्या खाऊन राहिली आहेत."
आता बोला !
------------------
नोकरीत येण्यापूर्वी माझ आयुष्य बिहार मधे गेलेल. नोकरी निमित्त औरंगाबाद, पुणे, मुम्बई - मंत्रालय - हे पाहून झालेले. पण प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतःचा इतिहास आहे - स्वतःची संस्कृति आहे, ती तिथे जाऊनच समजून घेता येते. तिथे पोचल्यावर सर्वांत आधी तीच समजावून घेतली पाहिजे.
महाराष्ट्राचा नकाशा कसा आहे ? डावीकडे एक उभी रेघ - उत्तर ते दक्षिण. उत्तर टोकाहून निघणारी एक आडवी रेघ - पश्च्िाम ते पूर्व. अन् या दोघांनी जोडणारी एक तिरपी रेष - दक्षिण पूर्व - धावणारी. त्रिकोणाच्या तीन टोकांवरील जिल्हे - ठाणे, कोल्हापूर आणि गडचिरोली.
उत्तर-दक्षिण रेघेवर सह्याद्रीचा कडा उभा आहे. कडयाच्या पूर्वेला लागून असलेल्या जिल्हयांना पश्च्िाम महाराष्ट्र म्हणतात. आहे की नाही गंमत? कडयाच्या पूर्वेला डोंगर अगदी हळू - हळू उतरतो, त्या मुळे हे सगळे जिल्हे घाटमाथ्याचेच जिल्हे आहेत. कडयाच्या पश्च्िामेला डोंगर सरकन् उतरतो आणि जेमतेम वीस पेचवीस किलोमीटरच्या आंतच समुद्र गाठतो. तो अरुंद पट्टा म्हणजे कोकण प्रदेश.
सांगली हा देखील असाच घाटमाथ्यावरचा जिल्हा. येरळा, कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या खोर्यांनी बनलेला. अति पश्च्िामे कडील शिराळा तालुका कोकणच मानला जानो. अत्यंत डोंगराळ आणि दुर्गम - लाल माती - मुख्य पिकं भात, नाचणी, वरई आणि हल्ली ऊस ! शहरी आयुष्यातल्या सुखसोई अगदी कमी प्रमाणांत - वीज, रस्ते, शाळा, दवाखाने या चारही सरकारी सोईंचा बराच अभाव.
मात्र क्रांतिकारक घडवण्यांत अग्रगण्य. पत्री सरकारच्या काळात गाजलेला. पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून लपून बसायला क्रांतिकारकांना योग्य असा भूगोल.
तिथून जरा उतारावर आणि पूर्वेकडे वाळवा तालुका - हा अत्यंत सुपीक आणि सर्वात श्रीमंत - पिकाच्या नांवाने फक्त ऊसच ऊस. काळी माती. हा दरोडे, गुन्हेगारी, गांवागावातील हेवेदाव्यांनी भरलेला तालुका.
वाळव्याच्या पूर्वेला तासगांव तालुका. त्याच्या उत्तरेला खानपूर आणि दक्षिणेला मिरज तालुका. तासगांवला येरळा आणि कृष्णा दोघींचे पाणी आहे. हा ही वाळव्याइतकाच श्रीमंत तालुका. उसाबरोबरच द्राक्ष, गुलाब, हळद यासारखी पिकं. हा तालुका प्रयोगशील. सिडलेस द्राक्षांचे पहिले प्रयोग इथेच झाले. किर्लोस्कर कंपनी (आता तिचे मुख्य कार्यालय पुण्यांत आहे) आणि चितळे डेअरी इथले मानबिंदु. शिवाय इथल्या कुंडल गांवाला देखील क्रांतीकारकांची परंपरा. कृष्णा आणि येरळेचा संगम हेते ते गांव ब्रह्मनाळ. फार पूर्वीपासून राजस्थान मधील पुष्कर येथे ब्रह्मनाळेतून ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला म्हणून माहित होते. आता हे नवे नाम महात्म्य. असो.
मिरज - सांगली हे जोड - शहर ! यांच्या जरास पूर्वेला हरिपूर गांवात वारणा आणि कृष्णा नद्यांचा संगम आहे. तिथून पुढे कृष्णा नदी दक्षिणेला कोल्हापूर जिल्हयाच्या सीमारेषेवरून जात जात कर्नाटकात उतरते.
उत्तर टोकावर खानापूर तालुका. सोन्याचा व्यापार आणि द्राक्ष इथले वैशिष्टय. त्यामुळे नदी नसली तरी सुबत्ता. त्याच्या पूर्वेकडील आटपाडी तालुका, आणि मिरजेच्या पूर्वेकडील कवठे महाकाळ आणि जत तालुका हे तिघेही नद्यांच्या पाण्यापासून वंचितच आहेत. इथल्या जमिनी सुपीक असूनही हे तिघे गरीब तालुके. येरळेच्या पात्रांत खूप खोल पर्यंत वाळू आहे. त्यांत पाणी झिरपून जमिनीखालून कवठे नहांकाळला पोचायचे. त्यामुळे एके काळी इथल्या विहिरींना चांगले पाणी लागायचे, आणि कवठयांत खूप पान मळे पिकायचे. पण सातारा जिल्ह्यांत येरळेवर बांध घातले त्यानंतर इथले पाणी कमी होत गेले.
त्यातच जतच्या पूर्वेकडे कर्नाटकांतील विजापूर जिल्हा. त्यांची मागणी की जत तालुका आम्हाला द्या. तो निर्णय लागणार बेळगांव - निपाणीच्या जोडीने. पण हे ही एक कारण - जत तालुक्या कडे दुर्लक्ष करण्यासाठी कि कधी तरी हा कर्नाटकात जाईल.
या सर्व भौगोलिक विविधतेच्या अनुषंगाने सांगली मधे सांस्कृतिक विविधता देखील खूप आहे. जवळपास प्रत्येक गांवाचे असे कांहीतरी खास वैशिष्टय आहे.
------------------------------
सांगली जिल्हा परीषदेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून माझी बदली तशी अचानकच झाली होती. मंत्रालयात सकाळी मला ऑर्डर मिळाली - ती मी सेक्रेटरींना दाखवली व म्हटल तिथे मुकाअ करंदीकर आहेत - सध्या ट्रेनिंगला मसूरीला गेले आहेत - ते परत आल्यावर त्यांच्याशी बोलून मग जाईन सांगलीला. सेक्रेटरीनी मला थोपवल - तुला मंत्रालय आवडत नव्हतं - जिल्ह्यांत जायची इच्छा आहे, होय ना? मग या कुठल्याही चांगुलपणाच्या मोहात पडायच नाही. हातात ऑर्डर आहे - ती घेऊन संध्याकाळची गाडी गाठ - उद्या तिथे जाऊन हजर हो, नाहीतर चान्स घालवून बसशील.
नोकरीत पुढेही हे वारंवार दिसून आलं -- बदलीची ऑर्डर निघणे आणि रद्द होणे. सरकार मधे एक भल मोठ पर्सोनेल डिपार्टमेंट असत, ते खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असत - पण मॅनपॉवर प्लानिंग किंवा बदल्याबाबत एखाद योग्य धोरण अजून पाहिलेल नाही. असो.
मी सांगलीला येऊन रूजू झाल्यावर जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींमधे गडबड उडाली. करंदीकर लोकप्रिय अधिकारी होते, पण याहून मुख्य म्हणजे एक स्त्री अधिकारी जिल्हा परिषदेत कस काम करेल - सर्व पुरुष मंडळींना हा प्रश्न होता - आपण यांच्याशी मोकळे पणाने बोलू शकणार नाही - मग आपली कामे होणार नाहीत - - - - - वगैरे.
हा प्रश्न त्या काळात सर्वच स्त्री अधिकार्यांबाबत वारंवार विचारला जाई, मलाही आधी हा अनुभव होताच.
दोन दिवस उलाघालीत गेल्यावर मी सरळ अध्यक्षांकडे गेले. त्यांना म्हटल - माझ सामान अजून औरंगाबादला आहे आणि मुल आईकडे खानदेशांत. माझी इथे झालेली नेमणूक रद्द करून घेण्यासाठी तुमचे प्रयत्न चालू आहेत अस मी ऐकल - मला स्पष्ट कांय ते सांगाल तर मी देखील सामान वगैरे आणणार नाही.
ज्याला आइस - ब्रेकिंग वगैरे म्हणतात, ते त्या क्षणी झाल असाव. श्री संपतराव माने यांनी निर्णय घेतला की माझी नेमणूक रद्द करून घेण्याची गरज नाही, व मला तस स्पष्टपणे सांगितल. ते वसंतदादांचे सर्वांत जवळचे मानले जात. प्रश्न समजून तो सोडवण्यासाठी झटपट निर्णय घेण्याची विलक्षण क्षमता त्यांच्याकडे होती. त्यांनी कबूल केल की त्या सर्वांच्या मनांत माझ्या बद्दल एक रिझर्व्हेशन होत पण आता ते गेल. त्यानंतर मला पुनः कधीही ही प्रश्न भेडसावला नाही आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना देखील नाही. हळू हळू ते सर्वच माझ्या बरोबर मोकळेपणाने बोलू लागले, तावातावाने योजनांची
चर्चा करू लागले. माझ्या दीड वर्ष मुकाअ च्या पोस्ट मधे आणि पुढे दीड वर्ष कलेक्टरच्या पोस्ट मधे एक पुढारी वगळता कुणीही माझ्याशी बोलतांना - वागतांना सभ्यतेचा संकेत मोडला नाही.
-----------------------------------------------
सांगलीच्या जवळच कवठे एकंद गांव आहे - इथल वैशिष्टय म्हणजे सिद्धनाथाचे 'जागृत' मंदिर आणि त्याला बोलला जाणारा नवस. कांय? तर इतक्या इतक्या किलोची शोभेची दारु तुझ्या पालखी समोर उडवेन !
दर दसर्याला सिद्धनाथाची मोठी पालखी निघते. गांवातील बहुतेक घरांतील लहान - थोर, बायका - पुरुष - सगळयांना दारुचे फटाके करण्याचे तंत्र अवगत. पालखी संध्याकाळी सात ते रात्री बारा पर्यंत चालते. त्या वेळी प्रत्येकाने पालखी समोर आपापले फटाके उडवायचे. बारांनतर एका मोठया पटांगणात जमून पुढे रात्रभर ठेवणीतले मोठे फटाके उडवायचे. असा तो सोहळा. भरपूर आतिषबाजी पहायला मिळाली, त्यांनतर दरवर्षी आमच्या घरी दिवाळीच्या फटाक्यांची आगाऊ बेगमी कवठे एकंद मधून होऊ लागली. पुढे मी कलेक्टर झाल्यावर तिथल्या तीन चार होतकरु युवकांना फटाक्यांचा लघु - उद्योग काढायला परवानगी पण मिळवून दिली.
नंतर दहाएक वर्षांनी माझा मोठा मुलगा म्हणाला - आई, मला पण शिकावस वाटत - फटाके कसे बनवतात ते. त्यावेळी मी पुण्याला होते. पण निरोप पाठवला. कवठे एकंदचे एक चांगले पारितोषक - विजेते शिक्षक तोडकर गुरूजींनी जबाबदारी पत्करली. आदित्य पंधरा दिवस सांगलीला जाऊन राहिला. रोज सकाळी बसने कवठयाला जाऊन दिवसभर शिक्षण घेत असे. परत आला तो त्याला वीस एक प्रकारचे फटाके करता येत होते. पुढली खूप वर्ष आमच्या घरांत त्यानेच बनवलेले फटाके उडवत होतो. मग ती क्रेझ संपली - किती धूर निघतो ती जाणीव वाढली. मग आमच्या घरांत दिवाळीत फटाके उडवणे बंद केले.
मात्र अजूनही दर दसर्याला मुलांनी कवठयाला यावे याबद्दल तोडकर गुरूजींचे आमंत्रण असते. आदित्यच्या हुषारी आणि विनम्रतेचे गुण गाइले जातात. मुल देखील मधेच एखाद्या दसर्याला मित्रांबरोबर कवठयास जातात. एकदा त्यांच्या बरोबर स्काटलंडहून आलेला आदित्यचा एक मित्र पीटर पण जाऊन आला. त्यांच्या देशांत फटाक्यांवर किती एक बंधनं - सेफ्टी चे नियम - इथे लहान लहान मुलं देखील फटाके बनवण्यांत आणि उडवण्यांत तल्लीन - तो अगदी अवाक् झाला. पुनः एकदा कवठयाला येणार आहे अस अजूनही अधून मधून लिहितो.

सांगलीच्या आधी औरंगाबाद येथे देखील मी मुकाअ म्हणून वर्षभर काम केले होते. पण तिथे औरंगाबाद जिल्ह्याची विभागणी होऊन नवीन जालना जिल्हा निर्माण झाल्याने जिल्हा परिषद बरखास्त झालेली होती आणि प्रशासक म्हणून सर्व अधिकार माझ्या कडेच होते. इथे सगळ कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हातात. शिवाय सांगलीची जिल्हा परिषद श्रीमंत म्हणून ओळखली जाते. सरकारकडून मिळणार्या सात आठशे कोटी रुपयांबरोबरच जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न आणि बजेट दीडशे कोटीच्या जवळपास होते. अख्ख्या महाराष्ट्रांत ही एकच जि.प. होती जिचा स्वतः चा प्रिंटींग प्रेस होता - तो ही नफ्यांत चालणारा. त्याच प्रमाणे लोकप्रतिनिधींचा स्वभाव अधिकार्याशी मिळते जुळते घेऊन विकासाची कामें पार पाडण्याकडे होता. शिवाय अध्यक्षांच्या शब्दाबाहेर सहसा कुणी जात नव्हत. तेही कधी एखादे चुकीचे काम करा म्हणून अडून बसणार्यांपैकी नव्हते. इतर जिल्हा परिषदांमधील किस्से आणि अनुभवांपेक्षा हा अनुभव खूपच वेगळा आणि चांगला होता. संघर्षाचे प्रसंग आलेच नाहीत असे नाही - पण त्यांची हाताळणी वेगळया तर्हेने कशी करायची ते पहायला मिळाले.
पहिल्या पंधरवडयातच कुठलासा मोठा सभारंभ होता आणि वसंतदादा मुख्य अतिथी म्हणून आले. तेंव्हा ते राजस्थानचे गव्हर्नर होते. ओळरव करून दिल्यावर "कांय सीईओ साहेब, जिल्हा ओळखीचा झाला का नाही?" - शब्द ऐकले आणि मला आठवल - मागे ते सहकारमंत्री व मी प्रांत-ऑफिसर असतांना कात्रज दूध डेअरीच्या एका सभारंभात आम्ही एकत्र होतो तेंव्हाही त्यांनी असच 'प्रांत साहेब' हे संबोधन वापरले होते. पुढे ते पुनः मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी माझी सांगलीलाच कलेक्टर म्हणून नेमणूक केली - तेंव्हाही नेहमी - "कांय कलेक्टर साहेब?" असेच संबोधन असायचे. अत्यंत रागाच्या क्षणी सुद्धा अधिकार्यांचा मान सांभाळायचा आणि कुठल्याही कामासाठी आले तरी कलेक्टर, सीइओ आणी एस् पी यांच्या बरोबर अर्धा ते एक तास घालवून जिल्हयांतील प्रशासनाची अद्ययावत माहिती घ्यायची ही त्यांची दोन तंत्र होती.
--------------------------------------------
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा, या दोन कायद्यांच्या अंतर्गत जिल्ह्यांतील त्रिस्तरीय विकास प्रशासन चालते. ग्राम पंचायतीचे पंच व सरपंच निवडून येतात त्याच प्रमाणे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य पण. या प्रत्येकांना सरकार तर्फे प्रशासनिक अधिकारी पुरवले जातात ते क्रमशः ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ आणि सीईओ. त्यांच्या जोडीला कित्येक खात्यांचे तज्ज्ञ देखील असतात. विकेंद्रीकृत प्रशासनाची ही व्यवस्था १९६० मधे सर्वप्रथम महाराष्ट्रांत (त्यावेळी गुजरात एकत्र असल्याने तिथेही) आली आणि आजही इतर राज्यांच्या तुलनेत आपली पद्धत जास्त चांगली आहे याचे श्रेय आपल्या त्या काळातील पुढारी आणि अधिकार्याना जाते.
या विकास प्रशासनाने करायची कामे म्हणजे कृषि, पशुपालन, सिंचन, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, समाज कल्याण - यांत आता महिला कल्याण, बाल कल्याण, अपंग कल्याण, मागास वर्गीयांचे कल्याण इत्यादि आहेत -- यासाठी कित्येक खास अधिकारी आणि यंत्रणा जि.प. कडे दिलेली आहे.
जमीन महसूलाच्या जोडीनेच सरकार शेतकर्यांकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतीसाठी सेस गोळा करते - हेच त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नाच साधन. शिवाय शासनच्या कित्येक योजना एजेन्सी तत्वावर विकास यंत्रणेकडून राबवून घेतल्या जातात. त्या पोटी त्यांना मिळणारे - कमिशन हे देखील त्यांचे उत्पन्न. शिवाय कांही योजना सरकार त्यांच्या कडे अशाच सुपूर्द करते. या सर्व बजेटचे नियोजन आणि नेमून दिलेली कामे वेळच्या वेळी पूर्ण होतात की नाही - त्या मधे तालुकावार कांही असमतोल किंवा पक्षपात होत नाही ना वगैरे सर्व बघण्याची जबाबदारी सीईओची.
याच काळात केंद्र सरकारने नव्यानेच एकात्मिक ग्रामीण विकास, तसेच दुष्काळ-प्रवण क्षेत्र विकासाच्या योजना सुरू केल्या होत्या, त्याही राबवायच्या होत्याच.
मुकाअ च्या हाताखाली प्रचंड मोठा स्टाफ आणि यंत्र सामुग्री असते. जिल्हयांतील सर्व शाळांचे शिक्षक, आरोग्य खात्याचे दवाखाने व डॉक्टर्स, नर्सेस, कृषि आणि पशुसंवर्धनाच्या कामासाठी नेमलेले कर्मचारी वर्ग - - - - सगळा स्टाफ सुमारे पंधरा हजाराच्या घरात जातो. वाहनं - मग त्यांत रस्त्यासाठी लागणार्या बुलडोझर, ट्रॅक्टर पासून तर उच्च अधिकार्यांच्या ऍम्बेसेडर गाडयां पर्यंत सगळ आल - सुमारे पाचशे. गांवातील रस्ते, शाळा, पाणी पुरवठा योजना, सिंचन तलाव, पाझर तलाव, बोअर वेल्स, विहिरी बांधण, इमारती, पशु दवाखाने वगैरे. आरोग्य खात्याच्या विविध योजना येत जात - परिवार नियोजन, मलेरिया उन्मूलन, अंधत्व निवारण - मग या सर्वांचे कॅम्पस् लावण, त्यासाठी पुढची- मागची व्यवस्था लावण!
कृषि क्षेत्रात नवीन नवीन जाती निधत होत्या - त्यांच्या बियाणांची प्रसिद्धी आणि वाटप. आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, जनावरांच्या सुधारित जाती - अगदी गाई, बकर्या आणि कोंबडया सुद्धा! शिक्षण क्षेत्रातील वेगवेगळे प्रयोग. विद्यार्थ्यांचे विज्ञान प्रदर्शन व इतर कार्यक्रम, खेळ, गुणदर्शन, शिक्षकांना पारितोषक सगळया योजनांची यादी करायची म्हटली तर - ?
त्यासाठी सांगली जि.प. मधे दरवर्षी एका छापील पुस्तकाचे प्रकाशन केले जाई - सुमारे दोनशे पानांच !
याच काळांत शासनाने गोबर गॅस प्लॅण्ट बांधायची योजना मोठया प्रमाणावर घेतली आणि मुकाअ यांना प्रयोगासाठी काही मुभा पण दिली. त्यामुळे सांगलीत आम्हीं वेगवेगळ्या एजन्सीज कडून गॅस प्लान्ट बांधून घेतले - फिक्स्ड डोम, फ्लोटिंग डोम, वॉटर-जैकेट सह, वॉटर-जैकेट शिवाय, फायबर-ग्लास डोमचे - - वगैरे. आजही सुस्थितित असलेले गोबर गॅस प्लॅन्ट मोजले आणि त्यांचे वैविध्य पाहिले तर कदाचित सांगलीचा पहिल नंबर लागेल.
सांगली जि.प. चे स्वतचे उत्पन्न असल्याने नेहभीच्या शासकीय योजनांपलिकडे जाऊन त्यांना 'व्यापारी' व "नफा मिळवण्याच्या तत्वावर" कांही योजना राबवता येत होत्या. त्यांत वर्षा -दोन वर्षात नफा मिळण्याचे उद्दिष्ट असे. अशा योजनांची एक मोठी यादीच होईल. कृषि जमीनीत नारळ, केशर आंबा, कलमी पेरु, सीताफळ, बोर इत्यादींची रोपं तयार करुन ठराविक नफा घेऊन शेतकयांना विकणे, तासगांव व जत येथे कुक्कुट पालन केंद्र चालवणे - त्यांत 1 आठवडयाची कोंबडीची पिलं आणून त्यांना उत्कृष्ट औषधपाणी व खाद्य देऊन दहाव्या आठवडयांत शेतकर्यांना विकले जाई - या मुळे
शेतकर्यांना त्या कोंबडया तीन चार महिन्यांत चांगला नफा मिळवून देत, जत येथे वन-नर्सरी, ग्रामपंचायतींना शाळा किंवा बाजारपेठ बांधण्यासाठी कर्जाऊ रकम देऊन ती ब्याजासहित परत घेणे, अशा कांही योजना सांगता येतील.
वाळवा, तासगांव, व मिरज हे श्रीमंत तालुके. इथे नवे नवे प्रयोग होणार - इथले पुढारी पण जास्त जागरूक - नवी योजना आली की लगेच त्यांतला जास्तीत जास्त भाग आपल्या क्षेत्रांत वळवून घेणार - योजना पण राबवणार - नाही असे नाही. त्या खालोखाल खानापूर, शिराळा इथे नेतृत्व चांगले होते. जत, आटपाडी, कवठे महांकाळ मागे पडत. मी जतच्या वन-नर्सरी मधे स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम बसवण्याची योजना आखली - हेतू हा की इतर शेतकर्यांना त्याचे डेमॉन्स्ट्रेशन पण होईल. फाइल सहमति साठी अध्यक्षांकडे गेल्यावर त्यांनी विचारले - ही योजना जतच्या पुढार्यांनी मागितली आहे? कुणी? (मला न विचारता? असा थोडासा भावही त्यांत असावा.) मी सांगितले - हा मी केलेला तक्ता बधा - प्रत्येक सरकारी किंवा जिप योजनेखाली कोणत्या तालुक्याला किती पैसे दिले ते एकाच तक्त्यांत दर्शवले आहे. त्यावरून कळते की आटपाडी, जत, कवठे महांकाळ इथे खर्च कमी आहे. मग आपणच योजना सुचवायला नकोत कां?
अध्यक्षांनी तक्ता पाहिला. म्हणाले - ठीक आहे. मग जिथे जिथे खर्च खूपच कमी दिसतो - तिथे अजून योजना सुचवा. मी कुणाकडे दुर्लक्ष केले असा ठपका नको यायला.
या घटनेची बर्यापैकी चर्चा झाली. नंतर एकदा नरसिंहपूर गांवचे सरपंच आले, फारसे शिक्षण नव्हते. म्हणाले - "आमच्या गांवला शिक्षणाची मोठी परंपरा आहे. शाळा अपुरी आहे. सगळी जमीन काळ्या खोल मातीची, सोन्याच्या भावाची. शाळेला जास्त जागा कशी देणार? म्हणून तीन मजली शाळा बांधायची - त्यासाठी पाइल फाउंडेशन लागेल."
'मग करा की.'
"जिप कडून कर्ज पाहिजे. तुमच्या योजनेत एखाद्या गांवाला जास्तीत जास्त किती कर्ज द्यावे त्याचे सीलिंग आहे. त्यांत आमची योजना बसत नाही. नॉर्म रिलॅक्स करावे लागतील."
'शिक्षण सभापतींना सांगा.'
"अस आहे, आमची पार्टी एकच - पण आपापसांत हेवे दावे आहेत - ते ऐकणार नाहीत !"
'मग मी कांय करू ?'
'जत वन-नर्सरी ची घटना आमच्या कानांवर आली आहे. तुम्ही सांगितल तर अध्यक्ष ऐकतील.'
'शाळा किती दिवसांत बांधणार ?'
'तीन महिन्याच्या आंत आणि ग्रामपंचायत सर्व कर्ज फेडेल तीन वर्षांत. हव तर शाळा उद्घाटनाची तारीख आजच ठरवू या।'
मी चाळा म्हणून कॅलेंडर उलटू लागले तशी ते म्हणाले - एक इयर प्लानर का कांय असत बघा - संपूर्ण वर्षाच कॅलेंडर एकाच पानावर!
मी थक्कच झाले. त्या आधी मी कधीही इयर प्लानर वापरले नव्हते आणि त्यांनतर कधीही इयर प्लानर चुकवले नाही.

दोन अडीच महिन्यातच शाळा उद्घाटनाला गेले. तिथे तिसर्या मजल्याच्या गच्चीवर लोखंडी कांबी वर काढून ठेवल्या होत्या - गरज पडल्यास पाच मजली इमारत करण्यासाठी.
त्यांनी मला नरसिंहाच्या मंदिरात पण नेले. फारसे माहीत नसलेले मंदिर. काळ्याशार दगडाची अत्यंत कोरीव, तेजस्वी मूर्ती. जवळ-जवळ अर्धा पुरूष उंचीची. मंदिरात तळधर, भुयार, अस कांय कांय आहे. एका ठिकाणी टाकलेली नाणी भुयाराच्या दुसर्या टोकाला निघतात. नरसिंहाची मंदिरं अगदी मोजक्या ठिकाणी आहेत. त्यांतलच हे नरसिंहपूर. चहासाठी त्यांच्या घरी गेलो. त्यांनी अभिमानाने स्वयंपाकघरांत नेले - बायो गॅस - त्याचा वापर शेगडीत. शिवाय एक चूल होती - पण स्मोकलेस डिझाइनची (चिमनी च्या मार्गे धूर बाहेर!) - "या स्वयंपाकघरांत धुरानी काळवंडलेल्या भिंती दिसायच्या नाहीत" - घरांत मोठी मुल, सुना होत्या - सगळी जण सुशिक्षित - बीए - वगैरे. अंगणातल्या एका कोपर्यांत अगदी हळू आवाजात रेडियो चालू होता. "आमच्याकडे कोणी मोठयाने रेडियो ऐकणार नाही. मी त्यांना म्हणतो - उगीच आवाजासाठी रेडियो लावू नका. लक्षपूर्वक ऐकण्याइतका वेळ असेल तरच ऐका. आवाज हळू ठेवला तर लक्ष द्यावे लागते. नसेल लक्ष तर आवाज बंद ठेवा. आपण रेडियो ऐकला पाहिजे - रेडियोने आपल्यावर आदळता कामा नये."
मग आम्ही कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गेलो. भाषणं झाली. सर्वांत शेवटी सरपंच भाषणाला उठले. शाळा, शिक्षक, त्यांचं
मुलांशी नातं, पालकांशी नातं - इत्यादी बद्दल बोलले - "शिक्षक आपल्या छडीपेक्षा आणि ज्ञानापेक्षा आपल्या आचरणाने मुलांना घडवतो. शिक्षकाला कुठल्याही गांवात स्वत बद्दल आपुलकी व मान निर्माण करावा लागतो. पालकांशी नातं निर्माण कराव लागत. या साठी आठ- दहा वर्ष सहज लागतात. मगच शिक्षकाचा गांवांत विद्यार्थ्यांवर दरारा तयार होतो. मग तो चांगले विद्यार्थी घडवतो. शिक्षक कुणी असा स्टाफ नाही की झाली दोन वर्ष - घ्या ताव्यांत त्यांचं कारकुनी दफ्तर - उचलून टाका त्याला दुसर्या गांवात - तलाठी किंवा ग्रामसेवकाला करतात तस!
पण आजकाल नवी नवी मुल सीइओ म्हणून येतात - बदल्यांच्या याद्या करतात - झाली पांच वर्ष - बदला. अशाने एखादा शिक्षक मुलांना कसा घडवणार ?" ----वगैरे.
आता इतक्या वर्षांनी सांगायला हरकत नाही. माझ्या ऑफिस मधे शिक्षकांच्या बदल्यां साठी याद्या करण्याचे काम चालू होते. दुसर्या दिवशी मी ऑफिस मधे आले आणि माझ्याकडे आलेली सर्व प्रपोजल्स फाडून टाकली. एकच सरकारी नियम, तंत्र, पण सरसकट सगळयांना लावून चालत नाही. तलाठी असेल तर वेगळा, शिक्षक असेल तर वेगळा निकष लावावा वागणार असा विचार मनांत रुजला. वाढला.
प्रशासन म्हणजे कांय? असे नियम, अशी पद्धत, जी एकदा ठरवली की जास्तीत जास्त लोकांवर लागू होईल आणि प्रत्येक माणसासाठी किंवा परिस्थितीसाठी पुनपुन्हा विचार करत बसावा लागणार नाही. पण म्हणजे तुम्ही विचारांना फारकत देणार कां? नाही. सिस्टम मधे तुम्हीं ऐंशा टक्के लोकांना कव्हर करू शकाल. दहा टक्के सिस्टमच्या एका टोकाला तर दहा टक्के दुसर्या टोकाला दिसतील. ते सिस्टम मधे बसणार नाहीत. ते अति दुर्बल तरी असतील किंवा अति हुषार तरी. त्यांची नोंद घ्यावी लागेल - त्यांच्यासाठी मुळापासून, वेगळा विचार करावा लागेल. तो करण्याची पात्रता आणि योग्य निर्णय घेण्याचे धाडस असेल तोच शासक चांगले प्रशासन देऊ शकेल.
-----------------------------------------------

काळाच्या पडद्याआड डोकावून बघायचे तर सांगलीचे एक विशिष्ट स्थान आमच्या घरांत होते. श्रीयुत मेहेंदळे म्हणजेच प्रकाश यानी सांगलीच्या वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग मधून अडुसष्ट साली मेकॅनिकल इंजिनियरची डिग्री घेतली होती. वालचंद कॉलेज आणि वालचंद इंडस्ट्रीचा परिसर हा एक विशाल कुटुंबासारखा आहे. इथे लोकांनी आपापसातले ऋणानुबंध वर्षोन् वर्ष जपले आहेत. अगदी दुसर्या तिसर्या पिढी पर्यंत. इंजिनियरिंग कॉलेजच्या जोडीनेच वालचंद इंडस्ट्रीज देखील त्या कुटुंबाचा एक घटक होती आणि विद्यार्थ्यांना या गोष्टीचा हमखास फायदा मिळत असे. या कॉलेजात प्रकाश एक हुषार, उत्साही, आणि मेकॅ. इंजि. मधे हातखंडा असलेला विद्यार्थी म्हणून ओळखला जाई. सहाजिकच त्याच्या खूप ओळखी. लग्नानंतर आम्हीं खास दौरा करून कॉलेज परिसर फिरलो होतो व भेटी - गाठी घेतल्या होत्या. ते पंचात्तर मधे. विद्यार्थी काळात प्रकाशने केलेली कांही छान इंजिनियरिंग मॉडेल्स आणि फोटोग्राफीचे नमूने अजूनही कॉलेज मधे ठेवलेले आहेत ते पाहिले. आणि आता सात वर्षांनतर माझी इथेच नेमणूक झाली. सहाजिकच वालचंद कॉलेज मधे येण-जाण सुरु झाल. मात्र मर्यादित स्वरूपांत. कारण इथे टूरिंग भरपूर कराव लागत असे. महिन्यातले दहा बारा दिवसतर नक्कीच. त्यामुळे 'वालचंद' परिसराशी माझे तेवढे ऋणानुबंध कांही जुळू शकले नाहीत हे खरे!
स्वातंत्र्य काळापूर्वी सांगली हे एक संस्थान होत आणि इथले राजे बर्यापैकी संपत्त्ि बाळगून होते. संस्थानचे राजे पटवर्धन, हे मूळ तासगांवचे. कित्येक पिढयांपूर्वी पटवर्धन हे पेशव्यांकडे सरदार होते आणि त्यांनी कित्येक लढाया मारल्या. संस्थानाच्या काळातही पटवर्धन राजेसाहेबांनी सांगली तासगांव परिसरात कारखानदारी निर्माण व्हावी म्हणून मोठा हातभार लावला. त्यातील कित्येक व्यापार उदीम ब्राह्मणांच्या हातात होते.
म्हणूनच गांधी वधानंतर पश्च्िाम महाराष्ट्रांत जरी मोठया प्रमाणावर ब्राह्मणांच्या घरांची जाळपोळ, हुसका हुसकी झाली आणि ते देशोधडीला लागेल तरी सांगली - मिरज - तासगांव परिसरात त्याची झळ कमी होती.
संस्थानचे दैवत गणपति. तासगांव आणि सांगली दोन्हीं ठिकाणी आतिशय सुंदर गणपति मंदिरं आहेत.
मी सर्वप्रथम मंदिरात गेले तेंव्हा राजवाडयांत वर्दी देऊन राजेसाहेब आणि राणीसाहेब यांची पण भेट घेतली. आता कांही ते राजे किंवा राणी नाहीत - ते ही आपल्या सारखेच देशाचे एक नागरिक. पण पूर्व सुकृतांचा परिणाम टिकून असेल तो पर्यंत मान मिळतच रहातो. तो त्यांना आजही आहे.
मी दोधांची वेगवेगळी भेट घेतली. भेट तशीच ठरलेली होती. राणीसाहेबांनी आठवण म्हणून शाल - श्रीफळ दिलं. एक पुस्तकही दिलं - दीपाशिखा.
कांही दिवसांनी ते पुस्तक वाचल आणि आश्चर्य वाटले. स्त्र्िायांनी फारसे लिहायची पद्धत त्याकाळी नसूनही एक चांगले कथाबिज असलेली ही कादंबरी. शांताबाईं किर्लोस्करांनी आवर्जून छापवून आणली होती. दीपशिखा या कादंबरी मधे राजघराण्याच्या युवराजांमधे कांही वैगुण्य आणि कमतरता होती, म्हणून गरीब घराण्यातील एका तेजस्वी मुलीचा शोध घेऊन त्यांनी लग्न लावून दिल होत. अशा वेळी त्या तेजस्वी मुलीचे कांय होते तेच झाले होते. तिच्या सर्व आशा आकांक्षांवर निखारे पडत होते. दोन मुल झाली तरी मनाला लागलेली जिव्हारी जखम बुजत नव्हती. सासरे वारले तशी ती जखम जास्त चिघळू लागली. शेवटी एक अधिकारी मदतीला धावले. दोधांचे नाजुक भावबंध जुळले - लग्नबंधनाने ते अजून दृढ़ होणार, त्यांना सामाजिक मान्यता मिळणार, तो काळाने झडप घालून त्यांना उचलले. अशी ती कथा. याच राणीसाहेबांचा मुलगा मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज मधे मोठा फायनान्सर आहे आणि नात भाग्यश्री एका बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म मधे चमकून गेली - मैंने प्यार किया.
नंतरही तीन चार वेळा त्यांची भेट झाली. सर्व श्रीमंती असूनही राजेपणाची मर्यादा आली की माणूस कस एकाकी पडतं ते पाहिलं. आमच्या वयांत अंतर फार. त्या मर्यादेत जेवढा मोकळेपणा येऊ शकत होता तेवढाच आमच्या बोलण्यांत आला. दोन वर्षांपूर्वी राणीसाहेब पद्मजा राजे पटवर्धन, सांगली यांचे निधन झाल्याची बातमी वाचण्यांत आली आणि डोळ्यांचा कडा ओलावल्या.
आटपाडी तालुक्याची पहिली भेट अशीच लक्षांत रहाणारी. आटपाडी हे एक अगदी छोटस गांव. अजून सी क्लास म्युनिसिपालटी देखील न होऊ शकलेल. ओसाड जमीनी, पाणी फक्त पावसाच - तेही कमी. पण का कुणास ठाऊक - मला इथे आल की नेहमी कोकणांत आल्याचा भास होई. कदाचित गर्द झाडी मुळे असेल. पहिल्या दौर्यातच बीडीओ मला आवर्जून माडगूळला घेऊन गेले. महाराष्ट्राचे गीत-वैभव गदिमांचे जुने घर दाखवले. गदिमांचे वडील ज्या शाळेत मुख्याध्यापक होते ती सरकारी शाळा अजूनही चालू आहे, पण आता शिक्षणाची दिशाच बदलली आहे. नंतर बीडीओ मला घेऊन गेले स्वतंत्रपूरला. स्वतंत्रपूर? हे कांय नांव? कांही इतिहास आहे कां?
आहे. देशातील पहिली ओपन जेल इथे आहे. जवळ जवळ तीनशे एकर परिसरांत. चार जन्मठेपेचे कैदी व कांही इतर कैदी. एका चिंतनशील आणि प्रयोगशील जेलरच्या प्रयत्नातून उभी राहिलेली - 'माणसावर विश्र्वास ठेवा' हा संदेश देणारी. याच जेलरची कहाणी पुढे व्ही शांताराम यांनी 'दो आँखे बारह हाथ' मधे अजरामर करून टाकली. (तो सिनेमा मी पहिलेला नव्हता - या व्हिजिट नंतर आवर्जून पाहिला.) मात्र त्या पाहिल्या जेलर बद्दल फारशी माहिती - त्याचे नांव - त्याच्या नांवाने कांही महाराष्ट्र शासनाचे इनाम - कांही कांही घडलेले आठवत नाही. आज या लेखाच्या निमित्ताने मागे वळून पहातांना वाटत - अरे, आपणही या बाबत कांही केले नाही! अशी करु शकत असलेल्या पण न केलेल्या कामांची यादी करायची तर खूप मोठी होईल. न्यूटनच्या शब्दांत सांगायचे तर 'ज्ञानाच्या' (माझ्या बाबतीत 'कर्माच्या') अफाट सागर किनार्यावरील वाळूचे जे कण मी उचलू शकलो असेन त्यांच्या तुलनेत न उचलू शकलेल्या कणांची संख्या अगणित, अपरंपार अशी आहे.
-------------------------------------------------------------------------
प्रकाशित -- अंतर्नाद, पुणे,
Also on chakori_baheril_prashasan_16/chintaman_moraya/26_sangli_che_diwas_TBIL.doc

सुस्त दंड प्रक्रिया आणि तेलगी --पूर्ण

सुस्त दंड प्रक्रिया आणि तेलगी
-लीना मेहेंदले
म.टा. 5 Jan, 2004,
कुठल्याही देशाची सार्वभौम प्रभुसत्ता चार गोष्टींनी ठरत असते- जमीन, सैन्य, संविधान आणि नाणी. या पैकी एकाही बाबीवर संकट आल तर ते देशाच्या प्रभुसत्तेवर संकट मानल जात.
तेलगी कांड सुरू झाल तेंव्हा माइया डोळयासमोर एका गरीब माणसाची आकृति तरळली. कारकूनाचेही बिरूद नसलेला हा माणूस पुणे कलेक्टर कचेरीच्या कम्पाउंड वॉल शेजारी एका दगडी कट्टयावर बसून स्टॅम्प पेपर्स विकत असे. या गोष्टीला जवळ जवळ तीस वर्ष होत आली. तेंव्हा मी नुकतीच शिकाऊ असिस्टंट कलेक्टर म्हणून पुण्यात दाखल झाले होते
ट्रेनिंग चा एक भाग होता ट्रेझरी आणी सबट्रेझरी इन्स्पेक्शन. त्या काळी बँकिंग यंत्रणा फारशी विस्तारलेली नव्हती. तालुक्याच्या ठिकाणी व कधी-कधी तर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणीही बँका नसायच्या. सरकारी पैशांचे सर्व व्यवहार जिल्हा ट्रेझरी आणि तालुक्यातील सबट्रेझरी यांच्या मार्फतच होत. त्यावर नियंत्रण असायचे कलेक्टरचे. म्हणूनच तहसिलदारांकडून प्रत्येक सबट्रेझरीचे दर महिन्याला परीक्षण होत असे.

माझे पहिले सब ट्रेझरी इन्सपेक्शन होते मुळशी तालुक्यांत. एक एक करून रजिस्टर्स तपासली जात होती व सही साठी माइया पुढे येत होती. मला समजावूत सांगितली जात होती. एक रजिस्टर घेऊन एक माणूस समोर आला. दिसायला, वेशभूषेला थेट कलेक्टर कचेरीतल्या स्टॅम्प व्हेण्डर सारखाच. हा मुळशीचा स्टॅम्प व्हेण्डर होता. याचा माइया इन्स्पेक्शनशी काय संबंध?
पण होता, हे मला तेंव्हाच कळले. कुठल्याही देशाच्या जमीनीवर प्रभुसत्ता ही तिथल्या सरकारची असते. लोकांचा हक्क फक्त त्यावर रहाण्याचा, शेती पिकवायचा, व्यापार करायचा इत्यादि. म्हणूनच कोणत्या जमीनवर कोणाचे व्यवहार चालले आहेत याची नोंद सरकार दफ्तरी - म्हणजे कलेक्टर कचेरीत ठेवली जाते. जमीन हस्तांतरणाची नोंद देखील सरकार दफ्तरी अचूकपणे व्हावी म्हणून हे सर्व व्यवहार स्टॅम्प पेपर्स वरच नोंदवले जातात. प्रत्येक हस्तांतरणाच्या वेळी जमीनीच्या किंमतीच्या अनुपाता प्रमाणे कांही रकम सरकारी ट्रेझरीत जमा करावी लागते. म्हणून तेवढया किंमतीचे स्टॅम्प पेपर्स विकत घेऊन त्यावर हे व्यवहार नोंदवतात.
स्टॅम्प पेपर्स म्हणजे जणू कांही रोकड रक्क्मच. त्यांच्या वर लिहिलेल्या दर्शनी आकडया इतकीच त्यांची किंमत असते. त्यावर पन्नास लिहिले असेल तर पन्नास रूपये आणी पांच हजार लिहिले असेल तर पाच हजार रूपये. हे स्टॅम्प पेपर्स बाळगण्याची व विकण्याची परवानगी सहजासहजी मिळत नाही. एखाद्या डेप्युटी कलेक्टर रँक च्या अधिका याने चौकशी करून योग्य ठरवले तरच स्टॅम्प व्हेण्डर चा परवाना मिळतो त्याच्या कडे ठेवलेले स्टॅम्पस् आणि त्याने विकलेले स्टॅम्प पेपर्स यांची दर महिन्याला तहसिलादाराकडून तपासणी होते आणि सब ट्रेझरीच्या एकूण हिशोबत त्याची नोंद ठेवली जाते.
हे सारे प्रशिक्षण त्या पाच मिनिटांत झाले.पुढे भी कलेक्टर असतांना स्टॅम्प व्हेण्डरचे रजिस्टर तपासले असेल तेवढेच. नंतर मी या जमातीच्या अस्तित्वाबद्दल विसरूनच गेले.
गेल्या तीस वर्षात प्रशासनामधे ब याच चांगल्या व्यवस्थांची वाट लागली आहे. शेवटचे स्टॅम्प व्हेण्डरचे इन्सपेक्शन कुणी बरे केले असेल?
आता स्टॅम्प व्हेण्डर्सना परवाना मिळवण्यासाठी तपासणी, खात्री, कॅरॅक्टर सर्टिफिकिट, सचोटी वगैरेची गरज नसते. ते थेट मंत्र्यांची शिफारसी आणू शकतात आणि एखाद्या पोलिस कमिशनरलाही शंभर दोनशे कोटींची लाच सहज देऊ शकतात. आता त्यांना नाशिक सेक्युरिटी प्रेस मधून आधी सरकारच्या ताब्यात येऊन तिथून जिल्हा जिल्हयात येणा या स्टॅम्प पेपर्सची गरजही नाही, ते स्वतःच वाटेल तेवढया रकमेचे स्टॅम्प पेपर्स छापू शकतात. झालच तर नोटाही छापू शकतात. मग देशाच्या सरकारने छापलेल्या नोटांची काय गरज आहे? त्या सरकारची नोकरी करून सरकारने छापलेले शंभर दोनशे रूपये खिशांत मिरवणारी मी कुठे आणि तेलगी बाबांनी छापलेल्या साठ हजार कोटी रूपयांच्या नोटा खिशांत बाळगणारे कुठे? कशी तुलना व्हावी त्यांच्या श्रीमंती व माइया गरीबीची?
फक्त एकाच त हेने ती करावी असंच देशाचा कुठलाही प्रामाणिक माणूस म्हणेल- ती तुलना फक्त अशा
त हने करा की ज्यामुळे देशाच्या सार्वभौम प्रभुसत्तेवर टाच येणार नाही. याचसाठी या व्यवहारांत गुंतलेल्या एकेका व्यक्तीला लवकरांत लवकर दंड द्या - अद्दल घडवा.
भारतीय दंड संहिता आणि त्यांच्या नियमावलीत दोन गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यातली एकच आज अमलात आणली जाते कारण ती पोलिसांना सोइस्कर आहे. किंवा आपण अस म्हणू कि गुन्हेगारांना वाचवणा या पळवाटा त्यामधे भरपूर आहेत. म्हणूनच दुस या गोष्टी कडे दुर्लक्ष केले जाते.
यापैकी पहिला नियम असा की ज्यावेळी एकाच घटनेचे कैक पैलू असतील आणी त्यांतून वेगवेगळया प्रकारचे गुन्हे घडले असतील तेंव्हा शक्यतो त्यांची एकत्र, पूर्णत्वाने चौकशी व्हावी- हेतू हा की न्यायालयांचा वेळ वाया जाऊ नये. दुसरा नियम सांगतो की क़क्ष्ङ दाखल झालेल्या सर्व गुन्हयांची चौकशी लवकरांत लौकर संपवून सहा महिन्याच्या आंत तो गुन्हा कोर्टा- समोर आणावा. यापैकी फक्त पहिल्या नियमावर बोटे ठेवले जाते आणि दुसरा नियम धाब्यावर बसवला जातो.
आपल्याला दंड प्रक्रिया गतिमान करायची असेल तर पहिल्या नियमा मधे कांही बदल स्वीकारावे लागतील. या साठी कुठल्याही घटना दुरूस्तीची वाट पहायला नको. कारण नियमामधे 'शक्यतो' असा शब्द वापरला आहे.
याचा परिणाम समजून येण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ या. तेलगी प्रकरणांत त्याच्या घरांच्या झडतीत मोठी रकम सापडली. बाकी गोष्टी थोडा वेळ विसरा. फक्त द्वदठ्ठड़ड़दृद्वदद्यड्ढड्ड पैसा बाळगल्या बद्दल एकच खटला तत्काळ भरा आणि त्याल शिक्षा द्या. इतर गुन्हयांची चौकशी होत राहील.
किंवा दुसरे उदाहरण घेउ या. शर्मा यांनी कबूल केले की मुम्बई पोलिस कमिश्नर या पदावर नियुक्ति होण्यासाठी चार कोटी रूपये लाच द्यायचे होते-ते मी तेलगी कडून घेतले. तर मग एक गुन्हा फक्त एवढाच नोंदवा आणी त्वरेने खटला सुरू करा. त्यांच्या ''संपूर्ण'' गुन्हयांची '' संपूर्ण'' चौकशी होईल, मग खटला भरू, मग दीर्घकाळ ''संपूर्ण'' सुनावणी करू मग संपूर्ण शिक्षा देऊ ही पद्धत यांबवा.
हा प्रयोग मी एकदा करून पाहिला आहे. एका मंडल अधिकार याने सुमारे शंभर भूखंडांमधे घोटाळे करून श्रीखंड लाटायचा उद्योग केला होता. आम्हाला एकूण गुन्हयांची जाणीव झाल्यावर भी त्यातले फक्त चार भूखंड आधी निवडले व चौकशी शुरू केली. नंतर पंधरा, नंतर पन्नास व नंतर एकतीस अशी चार टप्प्यांमधे चौकशी सुरू केली त्याने हायकोर्टात दाद मागून सर्व चौकश्या एकत्र व्हाव्या अशी मागणी केली. आमची पहिली चौकशी एव्हाना पूर्ण होत आली होती. आम्ही हायकोर्टात हा मुद्दा तर मांडलाच पण मुख्य मुद्दा असा मांडला की एकाच माणसाने एकाच पद्धतिने एवढे घोटाळे केले असले तरी ज्यांना त्याने फसवले त्या प्रत्येक माणसाच्या दृष्टीने तेवढी एक केस महत्वाची आहे व त्या प्रत्येक माणसाला त्याच्या एका केस मधे लौकर न्याय मिळण्याचा हक्क आहे. सर्वात मुख्य म्हणजे कलेक्टरला यातून जेवढया जमीनी लौकर सोडवता येतील तशा तशा लौकर सोडवून घेण्याचा हक्क आहे. म्हणून आम्ही जमतील तशा केसेस चालवू - एक एक करून किंवा काही केसेस एकत्रपणे.
हायकोर्टाने हा मुद्दा मान्य केला व त्याची मागणी फेटाळली.
एकाच गुन्हयाची छोटी शिक्षा पण तत्काळ की संपूर्ण गुन्हयांची- खूप मोठी शिक्षा पण सुमारे वीस वर्षा नंतर ते ही जनता. पोलिस आणि कोर्टाचा धीर टिकून राहीला तरच, या पैकी आपल्याला कांय हवे आहे?
---------------------------------------------------------------
पता- ई-१८, बापूधाम, सेंट मार्टिन मार्ग, नई दिल्ली- ११००२१
---------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र टाइम्स दि. ----
योग्य सूचना
14 Jan, 2004, 2058 hrs IST
प्रतिक्रिया नोंदवा
लीना मेहेंदळे यांचा लेख वाचला. लेखिकेने व्यक्त केलेले विचार अत्यंत योग्य आहेत. घोटाळ्याअंतर्गत झालेले विविध खटले एकाच वेळी न्यायप्रविष्ट करून एकाच न्यायालयात चालविण्यात खूप वेळ वाया जातो. त्यापेक्षाही दुदैर्वाची बाब म्हणजे '' घोटाळे करा , पैसे कमवा , उडवून मौज-मजा करा. दहा-बारा वषेर् खटला चालवून थोडीफार (झालीच तर) शिक्षा भोगा '' हा मेसेज समाजात जातो. त्यामुळे कायद्याची जरब बसत नाही. सुप्तावस्थेतील गुन्हेगार प्रोत्साहित होतात.

कायद्यातील त्रुटी आणि पळवाटा यांचा फायदा घेऊन आरोपी नेहेमीच तुरुंगाबाहेर राहतात. सर्वसामान्य नागरिक एखाद्या महिन्यानंतर असे घोटाळे विसरत जातो ; कारण त्या दरम्यान एखादा नवीनच घोटाळा वर्तमानपत्रातून झळकलेला असतो.

तेव्हा प्रत्येक प्रकरण ताबडतोब न्यायालयात प्रविष्ट करून तो खटला निकालात काढावा आणि शिक्षा होईल , असे लवकरात लवकर करावे. असे जर होत नसेल तर या संदर्भात एखादी जनहित याचिका दाखल करता येते का हे पाहावे.
डॉ. विजय गजेंदगडकर , डॉ. भरत आगाशे , डॉ. त्र्यंबक मगरे.