Sunday, November 8, 2009

परस्परसवांद आणि सामंजस्य महत्वाचे

परस्परसवांद आणि सामंजस्य महत्वाचे
वर्तमान दिवाळी अंक 1986
आमच्या घरात सुरूवातीपासून शिक्षणाला अतिशय पोषक वातावरण होतं माझे वडिल संस्कृतचे प्रोफेसर त्यामुळं आपल्या मुलांनी खूप शिकावं असं साहजिक त्यांना वाटे. आई-वडिल दोघेही पुरोगामी विचाराचे होते. मुलगा-मुलगी भेद त्यांनी कधीच केला नाही. मी सगळया भावडांत मोठी. माझ्यानतंर एक बहीण आणि सगळयात धाकटा भाऊ. माझ्या वडिलांना फिरायची खूप हौस. मी मोठी असल्यानं त्यांच्या पटकन हाताशी आले. त्यामुहे मला त्यांच्याबरोबर खूप हिंडायला मिळालं. मुलीनं एवढं हिंडून करायचंच काय वगैरे वृत्ती त्यांच्याजवळ नव्हती. त्यावळेस आम्ही बिहारमध्ये दरभंगा इथे रहायचो. मुळात बिहार हे तसं मागासलेलं राज्य त्यातून आम्ही राहत असलेलं ठिकाणही शहराचं नव्हतं. पण त्यांनी मला सायकल शिकयला लावली. लोक हसतात ना हसू देत, पण तू सायकलवरूनच शाळेत गेलं पाहिजेस. असं ते सांगायचे. आपण धीट बनून रहायला पाहिजे, मग बाकीचे काही का म्हणेनात हे त्यांचं ठाम मत होतं.
वडिलांप्रमाणे माणे आईचाही माझ्यावर प्रभाव आहे मी मोठी असल्यानं साहजिकच आईला बरीच मदत करायचे, पण ही मुलगी असे म्हणून तिनं घरकामात मदत केलीच पाहिजे अशा पध्दतीनं कधीचं विचार केला नाही. हे घरातल मोठं मूल आहे. त्यामुळे आई-वडिलानां घरकाम, बाजार, इतर बाहेची कामं यात त्यांना मदत करायला हवी अशा पध्दतीनंच तिनं याकडे पाहिलं. माझे आजोबा माझ्या लहानपणीच वारले. पण आपल्या नातवंडांनी गणितात पुढं यावं अशी त्यांची फार इच्छा होती. मी पहिल्यापासून हुशार आणि गणिताची आवड. त्यामुळे होते तो पर्यंन्त त्यांनी मला गणित शिकवलं. माझ्या आत्याची, काकांची मुलंही त्यांच्या अवतीभोवतीच असायची. त्यांना मात्र ते कधी गणित शिकवायचे नाहीत. विचारलं तर म्हणायचे, अरे, तिला गणिताची आवड आहे म्हणून शिकवतो. तुम्हाला ज्याची आवड आहे ते तुम्हालाही शिकवीन, या सगल्या मुळं मुलगी म्हणून मला काही वेगळं वागवल जातंय असं कधीच जाणवतं नाही. तुझ्याकडं हे हे गुण आहेत. ते वाढवण्यासाठी तू प्रयत्न केले पाहिजेस. आणि दोष आहेत ते सुधारायचा प्रयत्न केला पाहिजे असचं मला सतत सांगितलं.
आय.ए.एस.मी झाले ते मात्र काहीशी अपघातानंच. इंटर सायन्सला मला गणितात ९७, भौतिकशास्त्र ८७ असे सगळया विषयात चांगले मार्क होते. माझा कल बघून तू संशोधनाकडं वळ असा मला खूपजणांनी सल्ला दिला. मलाही तो पटला. थोडे दिवस मी मायक्रोवेव्ह टेक्नॉलॉजीत संशोधनही केलं. त्यावेळेस मी हॉस्टेलवर रहायची. माझ्या ३-४ मैत्रिणींनी आय.ए.एस.ची परीक्षा द्यायची ठरवल्यावर त्यांचं बघून मीही ती परीक्षा दिली.
महाराष्ट्रात आय.ए.एस.ची परीक्षा म्हणजे नेमकं काय असतं, त्याचा अभ्यास काय असतो, पास झल्यावर पुढं काय करावं लागतं याची कुणाला फारशी माहिती नाही. त्यामुळे हुषार मुलं-मुलीही इकडे फिरकत नाहीत.पण उ.प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बिहार या ठिकाणी आय.ए.एस.ला बसणारी मुलं ही दुर्मिळ बाब नाही. हुषार लोकांनी ही परीक्षा द्यायची असं जवळजवळ ठरूनच गेलेलं असतं.
मी लेखी परीक्षा दिली आणि पुढल्या गोष्टी झपाटयानं घडल्या. याचं सुमारास माझं लग्न ठरत होत. त्यावेळेस लेखी परीक्षेचा निकाल अजून आला नव्हता. पण सासरच्या लोकांना अशी परीक्षा दिली आहे याची आधीच कल्पना दिली होती. त्यांनीही तुला यात करिअर करायचं तर कर खुल्या मनानं सांगितलं होतं
लेखी परीक्षा पास झाल्यावर मला मुलाखतीचं बोलावणं आलं. महाराष्ट्र राज्य देण्यांत आलं आणि पुण्यालाच उपजिल्हाधिकारी म्हणून माझी नेमणूक झाली.
या सगळया गोष्टी इतक्या भरभर घडल्या की मागं वळून पहाणं, किवां थोडंसं थांबून विचार करणं हे जमलंच नाही.
याबाबतीत मी फार सुदैवी असं म्हटलं पाहिजे. माझ्या एका सहका-याच्या मुलीनंही आय.ए.एस.ची परीक्षा दिली होती आणि तिची निवडही झाली होती. पण तिचं जिथ लग्नं ठरलं होतं त्या घरच्यांनी तिला या क्षेत्रात करिअर करायला आक्षेप घेतला आणि विशेष म्हणजे ती मुलगीही हे सगळं सोडायची कबुली देऊन लग्न करून मोकळी झाली माझ्याबाबतीत मात्र हे घडलं नाही. खरं तर आय.ए.एस.साठी निवड झाल्यावर कुठं काम करावं लागतं, बदल्या फार होतातं का याची कुणालाच कल्पना नव्हती. ती आल्यावर मात्र सगळयांनीच आनंदानं ते स्वीकारल माझ्या सास-याना तर उलट माझा फार अभिमान वाटतो.
आमचं लग्न ७४ साली झालं. मेहेदळे तेव्हा कलकत्याला फिलिप्स मधे होते. मला बंगाल राज्य मिळालं तर त्यांनी तिथच राहायचं, महाराष्ट्र मिळालं तर पुण्याला बदली करून घ्यायची असं आमचं ठरलं होतं. त्याप्रमाणं त्यांनी पुण्याला बदली करून घेतली मलाही सुरूवातीला पुण्या-मुंबईला रहायला मिळालं नंतर मात्र कांही वर्ष मी बाहेरगावी राहिले. पण सगळं व्यवस्थित जमून गेलं.
जरा वेगळया पध्दतीचं क्षेत्र मी काम करायला निवडलं तरी त्यात बाई म्हणून मला काही त्रास झाला नाही. सुरूवातीलस तुमचं प्रशिक्षण हे प्रत्यक्ष जिलधिका-यांच्याच देखरेखीखाली चालू असतं, दौरे वगैरे सुध्दा गाडीतूनच करावे लागतात. त्यामुळं काहीच अडचण येत नाही. आणि नंतरही तुमची जी नेमणूक होते ती इतकी उच्च पदावर असते की बाई म्हणून वाट्याला उपेक्षा यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अर्थात्‌ नवीन असतानां अनेक गोष्टी माहित नसतात. पण त्या गोष्टी तुम्ही किती पटकन शिकता, त्या शिकायची तुमची किती इच्छा आहे यावर खूप काही अवलंबून असते. हाताखालचे जे अधिकारी असतात, ते १५-२० वर्ष या कामात मुरलेले असतात. त्यामुळे त्यांचं बरोबर लक्ष असतं. एखाद्या वरिष्ठ पुरूष अधिका-याला जर कळत नसेल तर साहेबांना कळत नाही एवढंच ते म्हणतील पण बाई जर हे सगळं समजावून घ्यायला कमी पडली तर बाई आहे म्हणून कळत नाही. असा थोडा टवाळकीचा सूर त्याला मिळतो. पण एकदा हया सुरूवातीच्या कसोटीतून तुम्ही पार पडलात तर मात्र सगळयांची तोडं बंद होतात.
माझे सहकारी माझ्याशी चांगले वागतात ते मी बाई म्हणून वागतात की नाही हे मला माहित नाही, पण छोट्या गावातून मी फिरते तेव्हा बाई असल्याचे चांगले अनुभव मला येतात. एक तर आम्हाला जो जबरदस्त अधिकार असतो त्याची गावात जाणीव असते. प्रत्येक ठिकाणी मी गाडीनं जाते, माझ्याबरोबर शिपाई असतो. हाताखालचे किमान तीन क्लार्क तरी असतात. त्यामुळे शिक्षिका किवां नर्स म्हणून काम करणाया बायकांना लहान गावात जो त्रास होतो त्याचा अनुभव मला येत नाही. उलट लोकं खूप आदराने वागवतात. पुरूष अधिका-यांसमोर ते आपल्या अडचणी मोकळेपणाने कशाचीही भीड न ठेवता सांगून मोकळे होतात. पण स्त्री अधिकारी म्हटल्यवर ते मोकळेपणी बोलले तरी त्यात एक अदब असते. आपल्या बोलण्याने समोरची बाई दुखावली जाऊ नये म्हणून ते सावध असतात.
अर्थात्‌ जिथं अधिकार असतो, तिथं त्याचा दुरूपयोग आलाच असं म्हटलं जातं हे मात्र सरसकट खरं मानता येणार नाही. जे कडक, कसल्याही मोहाला बळी न पडणारे म्हणून प्रसिद्ध असतात, त्यांच्या वाटेला कुणी जात नाही आणि स्त्रियांच्या बाबतीत तर भ्रष्टाचाराचं प्रमाण खूप कमी असतं असं मला वाटतं. अर्थात्‌ त्याचं एक कारण हे असू शकेल की, पुरूषं अधिका-यांना पार्टी द्यायच्या निमित्ताने किवां अशाच पध्दतीने सहजपणे ऍप्रोच करता येतं. स्त्री अधिका-यांना तसं करता येत नाही. पण तुमचा लौकिक कसा आहे हे सगळयात महत्वाचं. मग तुम्ही पुरूष असा किंवा स्त्री. आणि या मोहातून सुरूवातीलाच सावरावं लागत. एकदा त्यात वहावत गेलं तर मग स्वतःला सुधारणं फार कठीण जातं.
एवढया मोठया अणिकारपदावर असल्यानं एखादं का करून घेण्यासाठी दडपण आणण्याचा प्रयत्नही खूप होतो. पण त्यांना बळी पडतात ते दुबळे असलेलेच. तुमचा चांगला लौकिक तयार झाला की लोक चार हात लांब रहातात. तुमच्यावर असं दडपण यायचा प्रसंग तर होणारच नाही, उलट आपल्यावरच उलटी कारवाई होईल अशी भीती लोकांना वाटेल. अर्थात्‌ कुणालाही जुमानायचं नाही हा दृष्टिकोनही चुकीचा आहे.

आज इतकी वर्षं घर आणि करियर यांचा तोल मी व्यवस्थित सांभाळू शकले याचं कारण मी दोन्ही गोष्टीना सारखचं महत्व दिलं नोकरीच्या बाबतीत मी कणीही कसलीही कसूर केली नाही. मग ते रात्री ११ पर्यंत काम करणो असो वा पहाटे ४ वाजता उठून कुठं दौ-यावर जाणं असो. पण या वेळा नंतर मुलांचा अभ्यास, घरातल काही काम या गोष्टीही मी तितक्याच आवडीन करते. नुसती करियर करूनही चालत नाही, आपल्या घराला काही सवयीही आपणच लावाव्या लागतात. त्या लावण्यासाठी घरच्यांचा हातभार किती लागतो हे महत्वाचं आहे आणि त्याबाबतीत मी खूपच सुदैवी आहे. माझे सासु-सासरे आमच्या जवळ रहात नाहीत. पण जेव्हा येतात तेव्हा तेही समजून मदत करतात. मी उपजिल्हाधिकारी होते तेव्हाची गोष्ट मला आठवते, तेव्हा निवडणुका होत्या. आणि रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून माझी नेमणूक झाली होती. निवडणुका पार पडेपर्यंत अनेक गोष्टींची काळजी घेणं मला भाग होतं. त्यावेळेस माझा मुलगा ४-५ महिन्याचा होता. एवढा वेळ बाहेर घालवल्यावर त्याच्याकडे, घराकडे बघणं मला शक्यच नव्हतं. त्यामुळं मग तीन महीने त्याला माझ्या आईनं सांभाळयं.
यादृष्टीने मेहेदळयांच्या सहभागही खूपच मोठा आहे. लग्नानंतर काही वर्षांनी सुमारे ४ वर्ष मला बाहेगावी रहावं लागलं. तसं इतर कुठलं पद स्वीकारलं असतं तर मला पुण्यालाही रहाता आल असतं. पण जिल्हाधिकारी म्हणून काम करायचं असेल तर मात्र कुठंही जायची तयारी असावी लागते. माझी ती होती आणि त्यांनीही त्याला कधी आक्षेप घेतला नाही. मुल मात्र त्यावेळेस माझ्याकडेच राहिली. पण एकतर तेव्हा ती खूप लहान होती आणि गाडी, शिपाई अशा सोयी असल्यानं मला त्यांना
सांभाळणं अधिक सापं होतं आता मुलं मोठी आहेत. मी दौ-यावर गेले तर मुलांची जबाबदारी त्यांच्याकडेच असते.
घरकामाच शेअरिंगही व्यवस्थित आहे सगळयात महत्वाचं काय, तर दोघामध्ये सांमजस्य असणं. ते असलं आणि एकमेकांच्या कामा बद्दल आदर, आपुलकी असली की या गोष्टी सहज जमवता येतात.
मात्र हे सामंजस्य नसलं, व एकमेकांच्या कामाबद्दल आदर नसला तर मात्र गोष्टी अवघड़ होऊन बसतात. आणि एकमेकांच्या कामाबद्दल आदर असणं म्हणजे बायकोनं बाहेर जाऊनच काम केलं पाहिजे असं नाही. घरकाम हेही तितकंच महत्वाचं आहे , त्यालाही कष्ट पडतात. ते उपसण्यांत इतरांची साथ मिळण हे त्या त्या घरातल्या संस्कारांवर, वातावरणावर अवलंबून आहे. त्याकडे दुर्लक्षही करता येत नाहीत कारण शेवटी घर म्हणजे हॉटेल नव्हे.
याबाबतीत एक मुद्दा मला असा मांडावासा वाटतो नोकरी करणाया व्यक्तीत दोन प्रमुख वर्ग असतात. पहिला गरज म्हणून नोकरी करणाच्या व्यक्ती आणि दुसरा, काहीतरी करायची उर्मी आहे म्हणून नोकरी करणा-या व्यक्ती.
here onward not yet corrected.
पहिल्या वर्गातल्या व्यक्तीना व्यक्ती एखादी गोष्ट आली पाहिजे म्हणून करिअर करतात. त्यामुळे त्यांना कामात आनंद मिळतो. त्याप्रमाणं घरकामातही काहीजणानां आनंद मिळतो. काहीना नाही.
हे सामंजस्य जिथं नसेल तिथं ते निर्माण करावं लांगतं, मोकळा संवाद करावा लागतो. घर चालवण्यासाठी पडतं जसं घ्यायला हवं, तसचं स्वतःची मात ठामपणे मांडायचा धीटपणाही स्त्रीकडे हवा. हा धीटपणा आज आपल्या बहुसंख्य स्त्र्िायात दुर्दैवाने दिसत नाही. आजच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीनंही स्त्र्िायांना धीट बनण्यावर जास्त भर घायला हवा असं मलावाटतं माझा या चळवळीतल्या कुठल्याही गंटाशी संघटनेशी संबंध नाही. पण देशातल्या इतर प्रश्नांसारखेच स्त्र्िायांचे प्रश्नही समजावून ध्यावेत असंमला वाटतं आणि ते सोडाण्याची संधीही काही प्रमाणात मला मिळाली सांगली जिल्हाताल्या जत गावात यल्लमा मंदिर आहे. तिथ देवादासी म्हणून मुलींना आणून सोडण्याचे प्रकार चालायचे. जिल्हाअधिकारी असल्यामुळं गावातल्या लोकांना पोलिसांचा धाक वगैरे दाखवून मी हा प्रकार बंद करवला.मी दोन वर्षं तिथं होते त्या काळात हे प्रकार घडले नाहीत, पण या वर्षी मी पुण्याला आल्या वरही त्या ठिकाणी हा प्रकार झालेला नाही हे महत्वाचं मी तिथं होते. त्यांच्या दीक्षा द्यायच्या दिवशी पौष पौर्णिमेला मी कॅप घ्यायचे. इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम करणाच्या बायकांना कर्ज, कच्चा माल, मशिन या सगल्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या .....इथं पश्च्िाम महाराष्ट्र विकास महामंडल आल्यावर इथेले अधिकार वापरून मी या केंद्रला दहा हजारे रू.चा कच्चा माल पाठवला. त्या बायकांनी तयार केलेल्या वस्तू आधी विकत घेतल्या पंधरा देवदासी आणि सात इतरजणीनी आमचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. आता गडहि ग्लजलाही असंच केंद्र उभारायला आम्हाला मान्यता मिळाली आहे.
स्त्रीमुक्ती चळवळ जर खाल पर्यंत पोचवायची असेल तर अशा प्रकारे त्या स्त्र्िायांना आर्थिक आणि शैक्षणिदृष्टया एका पातळीवर ठेवायची गारज आहे. नसुत्या भाषाणंनी हे काम होणार नाही असं
मला छामपणे वाटतं.
मी जे थोडंफार देवदासी प्रथविरूध्द करू शकले त्यावरून माझी अशी खात्री झालीय की आपण स्त्री आहोत म्हणून एखी मिळाली असती ती संधी आपल्याला मिळत नाही असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा. त्याची इतर काही कारणं असू शकतात याकडे डोळेझाक करतो. आपलं कुठं चुकतंय का हे ठरवण्यासाठी आत्मपरीक्षण आपण करू शकत नाही. आपण स्त्री म्हणून आपन्याला अमुक संधी नाकारली गेली पुंढही असचं होणार अशा पध्दतीनं विचार व्हायला लागला की मग
वैफल्ययेतं, न्यूनगंड निर्माण होतो. स्त्रीम्हणून काही गोष्टी नाकारज्या जातात हे मलाही कबूल आहे. पण मग मागासवर्गीय म्हणून, परप्रांतीय म्हणून, अधिकारपदावरच्या व्यक्तीला अनुकूल नाही म्हणून अशा इतर कारणानीही अनेकदा काही संधी नाकारल्या जातात. जवळजवळ प्रत्येम क्षेत्रात हे घडतं त्यामुळं आजच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीत आम्ही बाई म्हणून आमच्यावर अन्याय होतो. यावर जोभर दिला जातो तो मला चुकीचा वाटतो. हे जर टाळलं तर ही चळवळ अणिक ग्रेसफुल होईल आणि अधिक प्रभावी ठरेल याची मला खात्री आहे.

Thursday, November 5, 2009

04.भ्रष्टाचार, चौकशी, शिक्षा, न्याय इत्यादि corruption, enquiry, penal justice etc

04.भ्रष्टाचार, चौकशी, शिक्षा, न्याय इत्यादि
महाराष्ट्र टाइम्स
दिनांक १.६.१९९७

स्वातंत्र्याची पन्नास वर्षे पूर्ण होण्याचा दिवस जवळ येऊन ठेपला असताना भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराच्या प्रकरणांमुळे देश ढवळून निधत आहे. देशाचे पुढचे भविष्य उज्ज्वल असावे असे ज्यांना वाटते त्यांनी या प्रश्नाचा विचार साकल्याने करून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
मुळात भ्रष्टाचार हा चार अक्षरी छोटा शब्द वाटत असला, तरी त्याने निर्माण केलेल्या प्रश्नांची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामध्ये आपली प्रशासन पद्धती, न्याय व्यवस्था, चौकशी यंत्रणा, कायदे व त्यांचा जुनाटपण, वकीलवर्गाचे नैतिक चिंतन, राज्यकर्त्यांची कार्यक्षमता, संख्यात्मक वाढीला पूरे न पडू शकणारी जुनाट कार्यपद्धती, साटेलोटे, निवडणुकींचे अर्थकारण, लंगडे किंवा जे बनलेच नाहीत ते कायदे, असे कित्येक मुद्दे मोडतात.
सर्वप्रथम गुन्हे आणि गुन्हेगारी या विषयाकडे पाहू या. देशातील दिवाणी दावे चालवण्यासाठी सिव्हिल प्रोसिजर कोड (सीपीसी), तर गुन्हेगारी दावे चालवण्यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी) असे दोन कायदे अस्तित्वांत आहेत. कित्येकदा दिवाणी केसमध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाचा आढळ होतो. पण त्याकडे आपल्या देशात फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही आणि मूळ दावा दिवाणी होता या कारणाने कित्येकदा त्यांची दखल घेतली जात नाही.
आपल्याकडील एकूण गुन्हेगारीसाठी सीआरपीसी अत्यंत अपुरा पडतो. गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करायचे म्हटले तर व्यक्तिगत व शारीरिक इजा पोचवणारे गुन्हे एकीकडे, तर दुसरीकडे आर्थिक गुन्हे, राजकीय सत्तेचा आधार घेऊन केलेले गुन्हे उसे वर्गीकरण होऊ शकते. शिवाय एकाद्या व्यक्तीने किंवा टोळीले केलेला, घरफोडी किंवा दरोडयासारेखा गुन्हा वेगळा आणि अनेक व्यक्तींनी, शासकीय योजने अंतर्गत केलल्या लुटीचा गुन्हा वेगळा. तिसरी वर्गवारी म्हणजे समाजाच्या एखाद्या घटकाविरुद्ध पारंपारिक अहंकारामुळे केलेला गुन्हा, यांची उदाहरणे द्यायची म्हटली तर हर्षद मेहता, एम.आर. शूज कंपनी किंवा सी.आर.बी. कंपनीने केलेला स्कॅम, मंत्री असताना नियमाविरुद्ध अणि बहुतेक पैसे खाऊन दिलेले पेट्रोल पंप किंवा सरकारी घरे, किंवा गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी पोलिसांना दिलेले हुकूम, बिहारमधील चारा घोटाळा, मुबईमध्ये आरडीएक्स आणणे व स्फोट घडवून आणणे, भंवरीदेवीवर बलात्कार, ऍसिड फेकणे किंवा दलितांची घरे जाळणे, दंगली घडवून आणणे, जळगाव वासनाकांड अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. यातले प्रत्येक उदाहरण नीट डोळ्यासमोर आणले तर आपल्या लक्षात येते की यातील गुन्हेगारांना शिक्षा होऊ शकेल असे पुरेसे कायदे आपल्याकडे नाहीत. फक्त वैयक्तिक शारीरिक इजा या गुन्ह्यांपुरते पुरेसे कायदे आहेत.
विशेषतः आर्थिक गुन्हेगारी विरूद्धचे आपले कायद अत्यंत अपुरे आहेत. आकडेवारी पाहिली तर ज्यावरून आपल्या देशाचे, इथल्या शंभर कोटी लोकांचे भवितव्य ठरते तो अर्थसंकल्प (बजेट) सुमार छत्तीस हजार कोटी रूपयांचा आणि हर्षद मेहतामुळे त्या वर्षी घडलेला रोखे गैरव्यवहार सुमारे छत्तीसशे कोटी रूपयांचा होता. म्हणजे या आर्थिक गैर व्यवहारांची व्याप्ती देशाच्या बजेटच्या दहा टक्के इतकी मोठी होती. देशाचे आरोग्य किंवा शिक्षण खात्याचे बजेटदेखील एकूण दहा टक्कयांपेक्षा कमीच असते. एवढा मोठा हा आर्थिक गैरव्यवहार. पण तो सिद्ध होऊन शिक्षा झालीच तर फारतर सात वर्षे तुरूंगवास. मुळात हा गैरव्यवहार कसा घडला किंवा कसा घडवतात हेच देशातल्या भल्याभल्या अर्थतज्ज्ञ किंवा बैंकिंग तज्ज्ञांना माहीत नाही. शेअर बाजारातील उलाढाल कशी होते, तिथले घोटाळे कसे होतात, सट्टाबाजार म्हणजे काय, हवाला घोटाळा म्हणजे काय याचे शिक्षण आपल्याकडील कोणत्याच पाठयपुस्तकात नसते. त्याने देशाचे आर्थिक कंबरडे कसे मोडते याचेही व्याख्यान कोणी कुठे देत नाहीत. आपण आर्थिक गुन्हेगारीकडे गांभीर्याने पहात नाही व त्याची दखल घेण्यास अपुरे पडतो एवढा नेमकाच; पण महत्वाचा मुद्दा इथे मांडायचा आहे.
प्रशासनिक हलगर्जीपणा आणि गलथानपणा हा दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे. यावर एक स्वतंत्र लेख, एखादे पुस्तकच लिहावे एवढा मोठा हा विषय आहे. सरकारच्या प्रत्येक खात्यात विभागीय चौकशी हा एक प्रकार असतो. त्यात एखाद्या कर्मचा-याच्या गैरकारमाराबद्दल खुलासा मागणे, त्याला दोषारोपपत्र देणे, त्याची चौकशी करवून घेणे, त्याला निलंबित करणे, ठपका ठेवणे, एखादी वेतनवाढ रोखणे, खालच्या पदावर अवनती करणे किंवा सेवतून बडतर्फ करणे अशा शिक्षा असू शकतात. चौकशीच्या काळात पदोन्नती द्यावी का न द्यावी किंवा दक्षतारोध पार करू द्यावा की न द्यावा या बाबत कोणताही निश्च्िात नियम नाही आणि जो असेल तो त्या व्यक्तिला किंवा इतरांना - कुणाला तरी निश्च्िातच अन्यायकारक असेल. विभागीय चौकशी सुमारे दोन महिन्यांत, पण किमान सहा महिन्यांत संपवावी असे म्हणतात. प्रत्यक्षात विभागीय चौकशी म्हणजे एक न संपणारा खेळ ठरत आहे. यामध्ये कर्मचारी भरडला जाऊन सरकारी वेळ व पैशाचा अपव्यय तर होतोच पण दोषी व्यक्तीला योग्य ती शिक्षा होईलच, याची शाश्र्वती नसते. एका विभागीय चौकशीमध्ये रस्त्याच्या कामावर साडेसहा लाख रूपयांच्या अफरातफरीचा व शासकीय नुकसानीचा गुन्हा सिद्ध झाला. संबंधित असिस्टंट इंजिनीयर निलंबित होता. त्याला शिक्षा अशी सुनावली की त्याच्याकडून सरकारी पैसे वसूल होणे गरजेचे आहे. सबब त्याचे निलंबन रद्द करून त्याला पुन्हा कामावर घ्यावे म्हणजे त्याच्या पगारातून वसुली करता येईल. त्यानुसार दरमहा त्याच्या पगारातून शंभर रूपये वसुली करण्याचे ठरले! अशा त-हेने त्याला ६००० महिने, म्हणजेच ५०० वर्ष कामावर ठेवण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली. त्यां काळांत तो ज्या इतर अफरातफरी करेल त्या बाबत आज विचार करायचा नाही.
चौकशी सुरू करून पूर्ण करण्यासाठी जेवढया सरकारी माणसांनी एकूण जेवढे तास काम केले असेल त्या वेळेची किंमतसुद्धा लाखाच्या घरात जाईल एवढी असते. शासनात गैरकारभार करणा-याला दंड न होऊ शकल्यामुळे चांगले काम करणा-यांवर किती अन्याय होतो, त्यांना कामाचा किती जादा बोजा पेलावा लागतो, त्यांचे मनोधैर्य किती खचते हे मला रोजच पहायला मिळते; पण विभागीय चौकशीची प्रक्रिया आणि दंड विधान हे दोन्ही वेळ न दवडता, झटदिशी व प्रभावीपणे वापरता येताल, अशी काही चिन्हे आजतरी दिसून येत नाहीत. एक दुसरे साधे उदाहरण पाहूया. खात्यातील एक कर्मचारी दोन वर्ष बेपत्ता राहिला. मग पुन्हा हजर होण्यासाठी कार्यालयात आला. मध्यंतरी तो काय काय करीत होता, गुन्हेगारी, दुसरी एखादी नोकरी, परदेशवारी किंवा इतर काहीही? त्याला नोकरीतूत काढून टाकणे हे खरे उत्तर; पण त्यासाठी आधी हजर करून ध्यावे लागते मग नेमकी चौकशी पाच-सात वर्षांत पूर्ण होते आणि एखादी वेतनवाढ थांबवणे या पलीकडे शिक्षा होत नाही. शिवाय ती गैरहजेरीची दोन वर्ष देखील पेशनपात्र ठरवली जातात. माझ्याच आताच्या खात्यात एकाच व्यक्तीविरूद्ध आठ ते पंधरा विभागीय चौकशी असणे, चार सहा वर्षे निलंबन, निवृत्तीनंतर चार पाच वर्षे विभागीय चौकशी चालू राहिल्याने पेन्शन नाही, एकूण स्टाफपैकी सुमारे एकपंचमांश स्टाफ या ना त्या चौकशीखाली, असे प्रकार आहेत. हेच प्रमाण साधारणपणे प्रत्येक खात्यात आहे. शिवाय लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्याची प्रकरणेपण आहेत. गुंतलेली रक्कम कधीकधी केवल दोनशे रूपये। सुखराम या केन्द्रीय मंत्र्यांच्या घरी गाद्यांमध्ये सापडलेली कँश सुमारे चार कोटीः पण दोन्ही प्रकरणंचा तपास करून शिक्षा ठोठावायला लागणारा वेळ सारखाच, म्हणजे किमान पाच ते दहा वर्षे. या तपासासाठी आपल्याकडील शासकीय यंत्रणा, त्यांतील उत्तम कार्यक्षम माणसे आपण किती निष्प्रभावीपणे पण सारख्याच समबुद्धीने आणि थंड चालीने वापरतो, हेही विचार करण्यासारखे आहे.

न्यायदानासही विलंब
जी गोष्ट विभागीय चौकशीच्या निष्प्रभावीपणाची तीच त्याहून कितीतरो पटींनी न्यायालयातील गुन्हेगारी खटल्यांची. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास पूर्ण न होऊ शकल्याची रजत व सुवर्ण जयंती लौकरच साजरी होईल, तर अमेरिकेत असेच बॉम्बस्फोट झाल्यावर महिन्याच्या आंत शिक्षा ठोठावली जाऊन गुन्हेगारांची सजा भोगायला सुरूवात झालेली असते. आपल्याकडे तपास पूर्ण होऊन दाखल झालेले खटलेदेखील वर्षानुवर्षे चालतात.
न्यायालयात दिवाणी खटले तुंबलेले आहेतच; फौजदारी खटलेही आहेत. गुन्हेगार तरबेज, स्मार्ट आहे की नाही त्या प्रमाणांत तो तुरूंगाबाहेर प्रतिष्ठेने किंवा तुरूंगाआड खितपत पडलेला असतो. शिक्षा विधान कधी पूर्ण होणार हे कोणालाच माहीत नसते. विभागीय चौकशी व फौजदारी गुन्ह्यांचा निकाल या दोन्हींबाबत चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ फार कमी आहे असे दिसून येते. माझ्या मते रोजच्या रोज दाखल होत असलेल्या केसेसच्या वेगाने मनुष्यबळ वाढवणे कधीच शक्य नसते. पण चौकशीच्या पद्धतीत बदल करून आणि कित्येक नको असलेले निर्बंध काढून टाकून हा वेग वाढवणे शक्य आहे. मात्र यासाठी वरिष्ठ पातळीवर एक आढावा समिती असणे आवश्यक आहे. त्यामार्फत वेग वाढवण्यासाठी योग्य त्या धोरणांचा विचार व अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
गुन्ह्याचा तपास
एक गहन मुद्दा आहे तपासाचा. आपला फौजदारी कायदा लिहिताना (किंवा असे म्हणू या की, ब्रिटीशांनी केलेला कायदा सुधारून लिहीतांना) असे गृहीत धरले होते की तपास योग्य दिशेने व्हावा, पूर्ण व्हावा व कोणताही गुन्हेगार सुटणार नाही इतक्या प्रभावीपणे व्हावा ही सरकारची स्वतःची गरज आणि तळमळ असेल. याबद्दल शंका असूच शकत नाही. मात्र आरोपीला त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधी पूर्णपणे मिळाली पाहिजे, यासाठी खटला भरणारे सरकार आणि निवाडा करणारे न्यायालय या दोन वेगळया संस्था असतील. जगात सगळीकडे हेच तत्व लागू आहे. मात्र आता पन्नास वर्ष पूर्ण झाल्यांनतर आपल्याला उघडपणे दिसते आहे की, आपल्याकडे ' मूले कुठारः ' म्हणजे मुळावरच घाव हा प्रकार आहे. चौकशी व्हावी, तपास अचूकपणे व सर्व सामर्थ्यांनिशी व्हावा, गुन्हेगाराची कोंडी इतकी पक्की व्हावी की त्याला सुटायला वाव राहू नये असे सरकारला खरोखरच वाटते का? की ते आरोपीच्या नावावरुन ठरते? हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आहे आणि याचे उत्तर शोधायला विक्रम वेताळ जोडीची नेमणूक करावी लागेल. तपासाबाबत पोलिसांच्या आणि सरकारच्या तळमळीची जनतेला खात्री नाही, अशी प्रकरणे शेकडयांनी निघतील, तसेच जिथे सरकारच्या तळमळीची खात्री आहे पण पोलिस यंत्रणेची तपासाची क्षमता, त्यांचे तपासकार्याचे प्रशिक्षण आणि त्यांच्याकडील मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री अपुरी पडतात अशीही प्रकरणे शेकडयांनी निघतील. अशा वेळी गुन्ह्याचा तपास होऊन जो खटला उभा राहतो, त्यांत आरोप सिद्ध न होण्याची व्यवस्था आधीच झालेली असते. ही परिस्थिती सुधारायची असल्यास तपास यंत्रणा स्वायत्त करणे हा एक उपाय किंवा प्रशासकीय अधिका-यांनी बाणेदारपणा व संविधाननिष्ठा प्रमाण मानून राजकीय दबाव झुगारून काम केले पाहिजे (कित्येकदा दबाव राजकीय नसून इतर प्रशासनिक अधिका-यांमार्फतही येत असतो.) तसे काम करणा-या अधिका-यांचे हात बळकट रहातील असे प्रशासकीय 'कोड ऑफ कंडक्ट' (आचारसंहिता) असली पाहिजे. याशिवाय तपास यंत्रणेच्या चौकटीत एक मूलभूत बदल करायला हवा असून त्यामध्ये गणवेषधारी अधिका-यांच्या जोडीने बिगर गणवेषधरी पण इतर क्षेत्रांतील अधिकारी व तज्ज्ञ मंडळीचा समावेश असला पाहिजे.

गुन्हा व गुन्हेगारीचे वकिली समर्थन आणि तेही प्रोफेशनल एथिक्स च्या नावाखाली, हा एक मोठा काळजीचा विषय आहे. आरोपीच्या सुटकेसाठी, विशेषतः त्याने गुन्हा केला नसल्याची वकिलाची खात्री असेल
तेव्हा, बिनतोड युक्तिवाद करणे, हे कोणत्याही वकिलाचे कर्तव्यच म्हणावे लागेल. पण खोटे साक्षीदार किंवा कागदपत्रे वापरणे, आरोपीला त्याच्या साक्षीत खोटं बोलयला सांगणे, समोरच्या व्यक्तीचे चरित्र्यहनन करणे हेही प्रकार करताना 'आमच्या अशीलाप्रती ते आमचे कर्तव्य होते ' असा युक्तिवाद केला जातो. मग ज्या समाजात आपण रहातो तो समाज गुन्हेगारीविरूद्ध निर्धोक व्हावा, त्या समाजात सत्याची प्रतिष्ठा वाढीला लागून गुन्ह्यांची प्रतिष्ठा कमी व्हावी, समाजशांती टिकून रहावी, याबाबत वकीलवर्गाचे काहीच कर्तव्य नाही का? आरोपीला बचावाची संधी मिळाली पाहिजे, प्रसंगी त्याच्या बाजूने वकील उभा रहात नसेल तर सरकारने त्याला वकील दिल पाहिजे हे तत्व मला मान्य आहे पण अशिलाचा बचाव करण्यासाठी आम्ही खोटेपणा करू आणि तुम्ही स्मार्ट असाल तर पकडून दाखवा असा युक्तिवाद वकिलांनी करण्याऐवजी आपण सर्वजण मिळून सत्य व न्यायाची तसेच मानवी प्रतिष्ठेची बूज राखू या असा युक्तिवाद वकिलांनी केला तर? गंमत म्हणजे हाच युक्तिवाद करून, न्यायाची बूज राखण्यासाठीच आम्ही खोटेपणा करतो असेही सांगणारे काही वकील आहेत. त्यांच्या दृष्टीने न्यायाची बूज राखणे म्हणजे त्यांच्या अशिलाला न्याय मिळणे; म्हणजेच त्याचा अशिल सुटणे असे समीकरण असते. त्यांत खरेपणाला वाव नसतो. त्यांचा अशिल सुटला तर तो अशिल खरा, सुटला नाही तर न्यायव्यवस्था अक्षम असे वकीलवर्गाचे समीकरण असते.
पण सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकीच्या अर्थकारणाचा. आजचे राजकारण सेवा आहे की धंदा याचा सर्वानी विचार करायला हवा. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेची निवडणूक लढवण्याचा खर्च सहज एक लाखापर्यत जातो, विधानसभेचा खर्च वीस पंचवीस लाख आणि लोकसभेचा त्याहून जास्त. आपल्या जवळच्या जमापुंजीतून एवढी रक्कम खर्च करून जो निवडून येतो तो पुढील पाच वर्षांत या खर्चाबद्दल नेमके काय म्हणत असेल किंवा करत असेल असे या देशातल्या सर्व सुजाण नागरिकांना वाटते? पक्षातील काही उमेदवारांचा खर्च पक्षामार्फत होतो, पण प्रत्येकाचा नाही. शिवाय पक्षाकडे उमेदवारांसाठी खर्च करायचा पैसा धनिकांच्या व हितसंबंधियांच्या देणगीतून येतो. देणगी देणारे मनात काय हेतू बाळगून देणगी देतात आणि आपला मनपसंत पक्ष निवडून आल्यावर त्याच्यामार्फत कोणती वैयक्तिक सूट- सवलत पदरात पाडून घेतात याचा विचार आपण किती वेळा करतो? हे प्रश्न आपण विचारले पाहिजेत, ही माहिती मिळणे हा आपला हक्क आहे आणि या माहितीची चर्चा व छाननी करणे आपले कर्तव्य आहे हेही कितीजण लक्षात घेतात? हा सर्व धंदेवाईकपणा आणि फक्त आर्थिक लाभाचा विचार करणारी मनोवृत्ती थांबवण्यासाठी निवडणूक पद्धतीत काय सुधारणा हवी आणि ख-या अर्थाने देशाला पुढे नेणारे नेतृत्व निवडणुकीतून कसे मिळेल याचा विचार आपण कधी करणार आहोत?
भ्रष्टाचारचा भस्मासूर
या सर्व प्रश्नांमधून जन्म होतो तो भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराचा, ज्याच्याकडे देशाला होरपळून टाकण्याची शक्ती असते. त्या होरपळीची आच आपल्यापर्यंत पोचू शकत नाही असे मानणारे कित्येक भोळे शंकर आपल्या देशात आहेत. तो माणूस भ्रष्टाचार करून पैसे मिळवतो, मला त्याचे काय, मी तर प्रमाणिक आहे ना, बस, अस म्हणणारे खूप आहेत. त्या माणसाच्या भ्रष्टाचाराची झळ आपल्यापर्यंत विविध त-हेने पोचल्याशिवाय राहत नाही. जसा गलिच्छ वस्तीत सुरू झालेल्या प्लेगने सुरतच्या धनिक वस्तीतही हाहाकार माजवून दिला, तसाच भ्रष्टाचारी माणसाचा भ्रष्टाचार आपला छळ करणारच असतो। किबहुता त्यांना वाचवून आपल्याला कळणार असतो.
पण अशा भ्रष्टाचारी माणसांची चौकशी करायची कुणी? सरकारने? पोलिस यंत्रणेने? प्रशासकीय यंत्रणेने? खटले कुणी चालवायचे? वकील वर्गाने? निवाडा कुणी करायचा? नयायसंस्थेने? या सर्वांकडून हे होणार आहे का? आणि किता वेळाने?
आणि निवडणुकीत त्यांना पुन्हा पुन्हा निवडून देणा-या जनतेचे काय? जनादेश आहे म्हणून मी राजीनामा देणार नाही, असे लालूप्रसाद अभिमानाने म्हणू शकतात ते कुणाच्या जिवावर? तर न्यायाधिष्ठित समाजाची प्रगती आणि लोकानुनयामुळे भासणारी प्रगती यातील फरक न समजू शकणा-या जनतेच्या जिवावरच. पंधरा वर्ष बिहारमध्ये शिक्षण घेताना तिथले जीवन जवळून पहिल्यामुळे मी बिहारबद्दल असे विधान करू शकते. पण देशाचे इतरही कानेकोपरे मी फिरून बधितले आहेत. माझ्यासारखेच इतर कित्येकांनी पाहिले आहेत आणि महाराष्ट्रांत तर माझी नोकरीच आहे. जवळपास बिहारसारखीच परिस्थिती मला देशभर दिसली आहे. हे आपल्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णजयंतीचे एक तथ्य आहे.
-------------------------------------------------------------

Sunday, November 1, 2009

3/ आरोग्य सेवा आणि आरोग्य शिक्षण

आरोग्य सेवा आणि आरोग्य शिक्षण
(आरोग्य विषयासंबंधी अन्य बरेच लेख माझ्या "निसर्गोपचार -- प्रकृति आद्य शिक्षक आद्य चिकित्सक" या ब्लॉगवर मिळतील.)
दै. सकाळ १०.४.९६
लवकरच आपल्या देशाची लोकसंख्या शंभर कोटीच्या घरांत जाईल. जशी ही अवाढव्य व अस्ताव्यस्त लोकसंख्या असेल तशीच अवाढव्य व अस्ताव्यस्त आपली आरोग्य सेवा देखील आहे. डॉक्टरी पेशा हा कोणेकाळी समाज सेवेसाठी घेतलेले व्रत मानण्याची पद्धत होती. असे कित्येक डॉक्टर मी स्वतः जवळून पाहिलेले आहेत तरी त्याही वेळी माझ्या मनांत एक शंका होतीच- कि त्यांच्या समाजसेवेची दिशा चुकत तर नाही ना? आज तर डॉक्टरांच्या समाज सेवेच्या भावनेबद्दलच शंका घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आज देशांत जवळ जवळ पांच लाख एम.बी.बी.एस डॉक्टरर्स व तेवढेच वैद्य आणि होमियोपॅथी व इतर प्रणालींचे मिळून असे एकूण दहा लाखाच्या आसपास डॉक्टर्स आहेत. समाजातली अतिशय बुद्धिमान मुले या शिक्षणाकडे वळतात. परीक्षेत जास्तीत जास्त मार्क मिळवून मगच त्यांना ही संधि मिळते. अत्यन्त मोठया प्रमाणावर पैसा खर्च करून समाज आणि त्यांचे पालक त्यांना शिकवत असतात. यापैकी समाजाने केलेल्या खर्चाचा सर्वांना विसर पडलेला असतो. मात्र पालकांचा खर्चही बराच झालेला असतो. तो भरून निघाला पाहिले असे त्यांना व मुलांना वाटणे स्वाभाविकच आहे. तसेच समाजातील अत्यंत बुद्धिवान ग्रुप असा शिक्का प्राप्त झालेला असल्याने अशा विद्वान व्यक्तीला पैसा, प्रतिष्ठा व जीवनातल्या इतर सुखसोई प्राप्त झाल्याच पाहिजेत व त्या दृष्टीने त्याने प्रयत्न केला (तेही दिवस रात्र मेहनत करून) तर कांय बिघडले असे या व्यवसायाचे एक जस्टिफिकेशनही दिले जाते. यामुळेच या व्यवसायातली समाज सेवेची किंवा व्रताची भावना जाऊन त्यांत व्यावसायिकतेची व पैसे मिळवण्याची भावना निर्माण झाली आहे.
एखादा हुशार विद्यार्थी सर्जन होतो आणि लगेच आपले हॉस्पीटल थाटतो. त्या वास्तूचे स्वतःचे असे अर्थकारण असते. दर दिवशी अमुक इतकी ऑपरेशन्स झालीच पाहिजेत, तरच हॉस्पीटल बांधण्याची ती गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार आहे. मग पेशन्टला गरज कशाची आहे ही बाब दुय्यम ठरते. त्याला ऑपरेशनची खरोखर गरज नसेल तरी गरज आहे असे सांगितले जाते. किंवा अजून हॉस्पीटल मधे रहाण्याची गरज आहे पण डिस्चार्ज दिला जातो, कारण त्या खोलीत ऑपरेशनचा दुसरा पेशंट ऍडमिट करायचा असतो.
किंवा दुसरा एखादा हुषार पॅथोलॉजिस्ट डॉक्टर आहे. तो नवीन लॅब उघडतो. महागडी उपकरणे आणतो. पंचवीस तीस लाखांचे उपकरण असले की त्याचे दिवसाचे व्याजच हजार रुपये भरते. मग त्यावर जास्तीत जास्त केसेस यायला हव्या असतील तर जनरल प्रॅक्ट्रीशनरने म्हटले पाहिजे की अमूक टेस्ट केल्या शिवाय मला रोगाचे निदान होत नाही. यासाठी जनरल प्रॅक्ट्रीशनर बरोबर संधान बांधायचे. रेफर झालेल्या प्रत्येक केसपोटी काही कट त्याला द्यायचा. मग तो जनरल प्रॅक्टीशनर आयुर्वेदिक किंवा होमियोपॅथिक डॉक्टर असला तरी चालतो.
किंवा अमुक एका ऍण्टीबायोटिकने आजार बरा होत नाही म्हणायचे. दुसरे औषध प्रिस्क्राइब करायचे- त्याचा खप वाढवायचा. हे सगळे करतांना त्या औषधाची माहिती किती घेतली असते? तर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगेल तेवढीच.
हो अशी चित्र सर्रास दिसतात. या घटना घडवून आणणारे सगळे डॉक्टर वाईट भावनेतूनच असा सल्ला देतात असेही नाही. निम्म्या वेळी हा सल्ला योग्य भावनेने दिलाही असेल पण ते रोग्याला कसे कळावे? कारण माहिती, रोगाची समज व निदान हे सर्व संपूर्णपणे डॉक्टरच्या हातात.
अशा वेळी डॉक्टरना कांही विचारायची चोरी. त्यांच्या शब्दावर तुम्ही अविश्र्वास दाखवला म्हणून त्यांचा अहंकार लग्गेच दुखावणार. तुम्ही पूर्ण अज्ञानी - म्हणजे सुशिक्षित असाल पण तरी मेडिकल लॅग्वेज पचनी पडण्याच्या व आकलन होण्याच्या दृष्टीने तर अडाणीच. तो एकेका दिवशी पाच हजार, दहा हजार रुपये कमावणारा डॉक्टर. त्याच्या एका मिनिटाची किंमत असते दोन तीनशे रुपये. तेव्हा अडाणी पेशंटच्या मानसिक समाधानासाठी डॉक्टरने आपला अमूल्य वेळ कां खर्चावा? शिवाय एखादेवेळी एखाद्या पेशंटला थोडेफार कळत असले आणि डॉक्टरचा निष्काळजीपणा झालाच आणि नेमका पेशंटच्या लक्षात आला तर आता कन्झुमर कोर्टाची मिती पण आहेच. म्हणून मग हे अति उच्चशिक्षित डॉक्टर पेशंटच्या हिताची भूमिका घ्यायला धजावत नाहीत. त्याने निरर्थक ऑपरेशन्स्‌ किंवा निरर्थक टेस्टस्‌ किंवा निरर्थक औषधे कटाक्षाने टाळायची गरज असली तरी ती माहिती त्याला दिली जातेच असे नाही. त्याचे केस पेपर्स व रिपोर्टस्‌ त्याला दिले जात नाहीत. ती ज्या त्या हॉस्पीटलची मालकीची वस्तू म्हणून ठेऊन घेतली जाते.

हे सर्व मांडत असतांना डॉक्टरी पेशातली फक्त काळीकुट्ट बाजू रंगवावी हा माझा उद्देश नाही. फक्त एवढाच मुद्दा महत्वाचा आहे की डॉक्टरकीचा व्यवसाय म्हटला की त्या व्यवसायाचे गणित व्यवसाया प्रमाणेच चालते. त्या साठी लागणारे ज्ञान मिळवण्यासाठी असावी लागणारी बुद्धिमत्ता, करावी लागणारी मेहनत आणी त्यात ओतावा लागणारा पैसा याचाही विचार करावाच लागतो. जात्याच हुषार असलेली डॉक्टर मंडळी तो करतातच. आणि व्यवसायिकता म्हटली की त्यांत वावग किंवा गैर वाटायच कांही कारण नसत. ही झाली डॉक्टरांची बाजू.

अडून बसत ते फक्त पेशंट किंवा त्याच्या नातेवाईकांच. व्यावसायिकतेची ढाल पुढे करून डॉक्टर त्यांची जबाबदारी टाळत असतात. मला आणि माझ्यासारख्या कित्येक मेडिकली अडाणी मंडळींना वाटत की रोग्याच्या आजाराबद्दल त्याच्याशी (किंवा त्याच्या नातेवाईकांशी) चर्चा करणे ही कोणत्याही डॉक्टरची पहिली जबाबदारी आहे. पण मी असे कित्येक डॉक्टर पाहिले आहेत ज्यांच्या मते हा सिद्धान्त तीन त-हेने जाचक आहे. त्यांची डॉक्टरी सुपिरिऑरिटी कमी होते म्हणून, त्यांचा वेळा वाया जाऊन पैसा कमी कमावला जातो म्हणून किंवा पुढे मागे कन्झ्यूमर कोर्टाचा ससेमिरा लागू शकतो म्हणून.

पण त्याच्या उलट प्रकारचे डॉक्टर पण पाहिले आहेत. रोग्याला अनावश्यक ऍण्टीबायोटिक न देणारे, कमीत कमी औषधे देणारे, विनाकारण टेस्ट किंवा ऑपरेशनचा सल्ला न देणारे, अशा डॉक्टरांबद्दल निव्वळ डॉक्टर म्हणून आदर नव्हे तर माणूस म्हणूनही जिव्हाळा वाटतो. आणी तरीही त्यांची फक्त सेवाभावनाच पटली अस म्हणाव लागत. पण त्यांची सेवेची दिशा चुकली तर नाही हा अगदी पहिल्यापासून वाटणारा संशय कायमच रहातो. याला कारणही तसेच आणि माझ्या दृष्टीने महत्वाचे आहे.

ते कारण असे आहे की स्वतःकडील डॉक्टरी ज्ञानाच्या अहंकारापोटी किंवा उदात्तपणापोटी म्हणा, हे डॉक्टर एक गोष्ट विसरतात की प्रत्येक रोगी व्यक्ति एक जिवंत माणूस आहे. त्याच्यातले जीवन हे त्याला अनुभव व ज्ञान मिळवून देत असते आणि त्यांतून त्याचे स्वतःचे असे ज्ञानभांडार साठत जाते. म्हणून त्याच्या रोगाबाबत त्याच्याशी चांगली चर्चा झालीच पाहिजे, डॉक्टरचा पेशा हा फक्त सेवेचा नसावा, तो शिक्षकाचाही असावा. इतरांचे ज्ञानभांडार वाढेल असा प्रयत्न डॉक्टरने करावा, इतरांकडे असलेले ज्ञान काढून घेण्याचा किंवा त्याची खिल्ली उडविण्याचा प्रयत्न डॉक्टरने करू नये.

याबाबत आपण एक उदाहरण पाहू या. लहानपणी कधीतरी आजीच्या तोंडून ऐकले की पारिजातकाची पाने चावून खाल्ली की ताप बरा होतो. पुढे आमच्या घरात हा प्रयोग खूप वेळा केला. प्रत्येक त-हेचा ताप बरा होत नाही पण निम्म्याहून जास्त वेळा याने ताप बरा झालेला आहे. आता जर डॉक्टरांना म्हटले साधाच ताप असेल तर तस सांगा म्हणजे तुमची औषध न घेता मी आधी फक्त पारिजातकाची पानच खाऊन बघेन, तर त्यांची प्रतिक्रिया कांय असणार? बहुध रागाचीच.

तो ओसरल्यावर ऍलोपथी डॉक्टरांची टिपिकल टिप्पणी अशी कि हे थोतांड आहे, अंधश्रद्धा आहे. आणि मग आयुर्वेदातल्या दर्दी वैद्यांचे कांय? त्यांचा सल्ला असा की पारिजातक वटी घ्या- नुसती पाने खाऊ नका - आयुर्वेदांत पथ्य पाणी खूप सांभाळायचे असते. तो सर्व विचार करून पारिजातक वटी मधे इतर औषधे घातलेली असतात म्हणून तेच (म्हणजे रेडिमेड) घ्या.

या प्रकारांत आपण एक विसरतो की सल्ल्याच्या या पद्धतीमुळे आपण लोकांचा नॉलेज बेस पार खतम करून टाकतो. ऍलोपथीच्या डॉक्टरला पारिजातकाची पान खाऊन ताप जातो असे सांगितल्यावर जर त्या डॉक्टरची उत्सुकता चाळवली जात नसेल, आपण पाच रोग्यांवर हा प्रयोग करून पाहू या असे त्याला वाटत नसेल, एखादे आयुर्वेदाचे पुस्तक वाचून काढू असे वाटत नसेल, तर माझ्या मते तो चांगला डॉक्टर नाहीच. कारण रोग जिज्ञासा आणी औषध जिज्ञासा हे दोन मूळ गुण त्याच्यात नाहीत. वैद्याने अशा प्रकारचे इलाज आधीच वाचलेले असतात हे कबूल. पण माझ्या मते त्याने पारिजातक वटी घे असे सांगण्याऐवजी आजारांच्या कोणत्या प्रकारांमधे पारिजातकाची नुसती पाने का पुरत नाहीत, पथ्यासाठी कोणते पूरक औषध व का घ्यायचे इत्यादि गोष्टींची चर्चा रोग्याबरोबर केली पाहिजे- रोग्याचे ज्ञान व त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे रोग्याचे स्वावलंबन वाढवले पाहिजे. त्याऐवजी त्याला रेडिमेड वटीचा सल्ला दिला जातो.

शहरांत कदाचित हा परावलंबनाचा सल्ला देणे बरोबरही असेल पण खेडेगांवात, दुर्गम मागासवस्ती किंवा आदिवासी भागांत कांय? एकीकडे आपण त्यांना डॉक्टरांवर पूर्णपणे अवलंबित केले आहे, दुसरीकडे आपण त्यांना आरोग्य सेवा पूर्णपणे देऊ शकत नाही. मग निदान डॉक्टर येईपर्यत हे हे उपाय करत रहा अस शिक्षण त्यांना द्यायला नको कां? हे देण्याची जबाबदारी डॉक्टरी शिकलेल्या मंडळींचीच आहे. आणि अजून त्यांना याची जाणीव झालेली नाही.

यासंबंधात मला दोन- तीन प्रसंग आठवतात. एकदा एका परिचितांच्या घरी एका निष्णात खाजगी डॉक्टरांची ओळख झाली. मी सरकारी अधिकारी व IAS म्हटल्याबरोबर त्यांनी सांगितले - IAS मंडळी आरोग्याबाबत चुकीच धोरण राबवत आहेत. 'ते कस कांय बुवा?' तर म्हणाले - खेडयापाडयातले लोक शुद्ध पिण्याचे पाणी न मिळाल्याने आजारी पडतात- ते पुरवायच सोडून तुम्ही मंडळी जास्त public health centres काढायच्या मागे लागता.
त्यांचा मुद्दा अगदी बरोबर होता. पण आजारपण कशाने येते - अशुद्ध पाण्याने की इतर कारणाने? हे मेडिकल ज्ञान नसलेल्या IAS अधिका-याला कांय कळणार? ते डॉक्टरांनाच कळणार. मग PHC चे बजेट कमी करून शुद्ध पाण्यासाठी बजेट ऍलोकेशन वाढवा ही मागणी कोणी डॉक्टर करतांना कां दिसत नाही? (तसे ते अलीकडे दिसायला लागले आहे. मात्र फक्त Preventive Medicine या एकमेव शाखेचेच डॉक्टर ही मागणी करतात. इतर तमाम शाखांचे डॉक्टर अजूनही करत नाहीत.)
गेल्या वर्षी मोठया प्रमाणात मलेरियाची साथ आली आणि कित्येक दुर्गम भागात घ्-क् आणी इतर आरोग्य सेवा व्यवस्था कोलमडून पडलेली दिसून आली. रक्त तपासणी पुरेश्या वेगाने न झाल्यामुळे कांही डॉक्टर सरसकट क्विनाइन तर कांही डॉक्टर कुणालाच क्विनाइन नाही असे धोरण राबवीत होते. अशावेळी गावातल्या नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्याना रक्ताचा एक थेंब घेऊन मलेरियाची टेस्ट कशी करावी हे प्रशिक्षण देणे आणि पर्यायाने लोकल पातळीवर लोकांचे आरोग्य विषयक स्वालंबन वाढवणे शक्य होते. पण तसे झाले नाही. दुस-या महायुद्धात सैनिकांना डासांच्या भागात जाव लागे. त्यावेळी मलेरिया होऊ नये म्हणून अशी सक्ती होती की त्यांनी एक चमचा मीठ तव्यावर भाजून पाण्यांत ढवळून प्यायचे. बाराक्षार पद्धतीत मलेरियावर नॅट्रम मूर (म्हणजेच मीठ) आणि नेट्रम सल्फ अशी औषधे मिसळून देतात. जर PHC चे डॉक्टर मलेरियाच्या प्रत्येक गांवात किंवा प्रत्येक पेशंटपर्यत पोचू शकत नसतील तर डॉक्टर नसतांना तुम्ही किमान हे करा असे सांगून त्यांचे आरोग्य विषयक स्वावलंबन वाढवण्याचे आपले धोरण कां नसावे?

शासकीय सेवेतील एका जेष्ठ डॉक्टरने एकदा विलक्षण अशी माहिती दिली -- वर्षापर्यंतच्या बालकांना रोज छोटा अर्धा चमचा खोबरेल तेल पिऊ घातले तर कुपोषण टळते. पण त्यांचे पुढचे उद्गार चक्राऊन टाकणारे होते. आदिवासींना इतका सोपा सल्ला दिला तर त्यांचा विश्र्वास बसणार नाही म्हणून आता अशा कॅपसूल डिझाइन केल्या आहेत की ज्यांत खोबरेल तेल भरलेले असेल. ते तेल खवट होऊ नये म्हणून हे औषध फ्रिज मधे ठेवायचे- ते डॉक्टरमार्फत द्यायचे. थोडक्यात डॉक्टरची गरज व तेवढया सरकारी पोस्ट कायम ठेवायच्या म्हणजे पहा कि आदिवासींना योग्य शिक्षण देण्याचे टाळून आपण आरोग्य सेवेवरील खर्च किती वाढवला. शिवाय डॉक्टरकीचे ज्ञान त्या डॉक्टरच्या कुलूपात बंद करून ठेवले. त्याने अत्यंत दयावान होऊन तुम्हाला औषध दिले तरच ते तुम्हांला मिळणार. अन्यथा नाही.

अजून एक किस्सा आठवतो. ICMR या देशांतील सर्वोच्च मेडिकल रिसर्च संस्थानाचे एक वरिष्ठ डॉक्टर. मी त्यांना बोलता बोलता सहज सांगितले - लहान सहान जखमांवर आम्ही मारे जॉन्सनचे बँड-एड वगैरे लावत बसत नाही. सरळ कोरफडीच्या पानाचा रस लावतो. कोरफडीचे इंग्लिश किंवा बॉटनीकल नाव नेमके मला येत नव्हते. त्यांनी मला ते आवर्जून शोधून त्यांना कळवायला सांगितले. हेतु कांय? तर ICMR मार्फत रिसर्च करून त्याच्या ज्या घटकामुळे जखमा भरतात तो घटक बाजूला काढून त्यांचे चांगले देशी मलम तयार करायचे. माझ्या भाषेत त्या मलमात चक्क साधी, सगळयांच्या ओळखीची कोरफड असते हे ज्ञान लपवून ठेवायचे. लोकांना सांगायचे मलम वापरा. पण कोरफड वापरा असे सांगायचे नाही. लोकांचे अज्ञान टिकवून धरायचा हा अट्टाहास कशाला?

सांधेदुखीवर आयुर्वेदात गुग्गुळ सांगितला आहे. म्हणून ICMR ने गुग्गुळातील कार्यक्षम घटक बाहेर काढून त्याचे सांधेदुखीवर प्रयोग करून पाहिले आणि तो निरूपयोगी आहे असे ठरवून टाकले. या बाबत नानल वैद्यांनी मला किस्सा सांगितला. त्यांच्या मते हा अयशस्वी प्रयोग दुस-या प्रकाराने पण करता आला असता. पन्नासएक निपुण वैद्य निवडून दर महिन्याला त्यांनी किती पेशंटना सांधेदुखीवर गुग्गुळ दिले- कांय पद्धतीने दिले- त्यापैकी किती बरे झाले आणि किती नाही- जे बरे झाले त्यांच्यात व बरे न होणा-यांत कांही नेमका व दृश्य वेगळेपणा होता कां? (त्यांच्या मते कफ, पित्त, वात प्रकृतिप्रमाणे वेगवेगळे रिझल्ट दिसू शकतात - इतरही कारणे असतात) इत्यादि. कारण सांधेदुखीवर खूप जणांना गुग्गुळ लागू पडतो व कांहीना अजिबात लागू पडत नाही हे आयुर्वेदात कित्येकांनी स्वानुभवाने पाहिलेले आहे. त्याचे कारण मात्र अजून अज्ञात आहे. पण अशा प्रकारचे संख्यात्मक रिसर्च करायला आपले डॉक्टर्स पुढे येत नाहीत. याचे कारण कांय? या बाततीत आपले आदर्शभूत पाश्चात्य देश कसे वागतात? इंग्लंड मधे प्रत्येक कुटुंबाचा एक फॅमिली डॉक्टर असतो. प्रत्येक आजारपणात त्याच्याशी चर्चा करून मगच पुढच्या दवाखान्यात जायचे असते आणि त्या पुढच्या दवाखान्यांत तुमच्याशी कसे वागले जाते यावर तो फॅमिली डॉक्टर बारीक लक्ष ठेवून असतो. कित्येकदा तुमच्या घरांत कोणीही महिनेन्‌ महिने आजारी पडले नाही तर डॉक्टर तुमच्याशी चर्चा करायला येतात किंवा बोलावतात.

अमेरिकेत आपरेशन होणार असेल तर तुम्हाला कोणते औषध देणार, त्याचे SIDE EFFECTS कांय, काम्प्लिकेशन कांय कांय होऊ शकतात, त्यावर कोणते उपाय केले जातील, व्यवस्था कांय आहे वगैरे सर्व माहिती पेशंट व नातेवाईकांना सांगतात. ऑपरेशन चालू असतांना दर दहा मिनिटांनी बाहेर येऊन तुम्हाला प्रोग्रेस सांगतात. आता तर व्हिडियो चित्रण लावून तुम्हाला बाहेर बसून आतल्या सर्व घटना पाहू देतात. या सगळयाचे मूळ कारण म्हणजे आपण रोग्याला त्याच्याबद्दल सांगणे लागतो ही मूलभूत मान्य केलेली चिंतन प्रणाली.

याउलट माझ्या एका मैत्रिणीच्या एकुलत्या एक पाच वर्षीय मुलाचे हर्णियाचे ऑपरेशन करावे लागले. पुण्यातले बेस्ट हॉस्पीटल व डॉक्टर्स. तरी पण कांही तरी काम्प्लिकेशन झालेच. मात्र वी आर डूर्डंग दी बेस्ट आणि वी आर नॉट रिस्पान्सिबल टू टेल यू एनिथिंग मोअर या पलीकडे कोणी तिला कांही सांगत नव्हते. सतत दोन दिवस तिने टेन्शन मधे काढले. तिच म्हणण- त्याच कांही वाईट होणार असेल तर निदान मला त्याच्याशी शेवटच बोलून तर घेऊ द्या. पण उत्तरादाखल एक नाही की दोन नाही. ही हिप्पोक्रसी कशाला?

या देशात आयुर्वेद पाच हजार वर्ष टिकून राहिला तो आयुर्वेदाची प्रमुख सूत्र घराघरातून ओळखीची होती व वापरली जायची म्हणूनच. हे आपण विसरता कामा नये.
लोकांचे घराघरातून रुजलेले वैद्यकीय ज्ञान वाढवायचा प्रयत्न करण्याऐवजी आपले डॉक्टर्स हे ज्ञान पद्धतशीरपणे खच्ची करण्यांत सध्या धन्यता मानत आहेत. कारण लोकांच्या अज्ञानातूनच त्यांचे पोट भरणार असते म्हणून? कां लोकांना कांही कळायला लागले तर डॉक्टरला प्रश्न विचारायचा हक्क त्यांना अधिक चांगल्या रितीने बजावता येईल म्हणून? अशी शंका घेणे म्हणजे कित्येक सज्जन डॉक्टरांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. तर हा प्रश्न व विचारणे म्हणजे त्यांच्या अनाठायी ज्ञानाहंकाराला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे.

म्हणून मला पुन-पुन्हा 'तुम्ही IAS अधिकारी चुकीचे धोरण ठरवत आहात' असे सांगणा-या
डॉक्टरांची आठवणे येते. आरोग्य सचिव, शिक्षण सचिव, खेडोपाडयातल्या अशिक्षित जनतेची जबाबदारी असणारे कलेक्टर, कमिशनर हे सर्व क्ष्ऋच् अधिकारीच असतात. मग लोकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात आरोग्य शिक्षण व तेसुद्धा त्यांचे स्वावलंबन वाढवणारे आरोग्य- आरोग्य शिक्षण द्यावे असे धोरण आखण्याचे आम्हाला अजून कां नाही सुचत आणि जमत?
-----------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, October 28, 2009

IAS मधील खळबळ दै.लोकसत्ता -- असं आहे का

IAS मधील खळबळ
दै.लोकसत्ता
कांवकरी मधील लेख इथे वि. वा. आ. वर आहे.

Tuesday, October 20, 2009

योगत्रयी

योगत्रयी
ही प्रस्तावना मी लिहिली आहे माझ्या वडिलांचे पुस्तक योगत्रयी साठी. सदरहू पुस्तकामधे कठ, मांडूक्य आणि श्वेताश्वतर उपनिषदांमधील आत्मतत्त्वाचे विवेचन केलेले आहे. पुस्तक आळंदी देवस्थानाकडे मिळू शकेल.
Earlier kept on geocities non-unicode. Now that site is closed by yahoo group. Hence shifted here.
-----------------------------------------------------
योगत्रयी : आमुख
माझे वडील डॉ. बलराम सदाशिव अग्निहोत्री यांनी त्यांच्या योगत्रयी या पुस्तकासाठी प्रस्तावना लिहायला सांगितल्यानंतर हे काम मला कसे जमेल असा प्रश्न सहाजिकच माझ्या मनांत आला. त्यांच्या कडून आणि त्यांच्या भल्या मोठया पुस्तक - संग्रहातून थोडे फार संस्कृत, तर्कशास्त्र आणि दर्शन-शास्त्र हे विषय शिकायला मिळाले होते. माझ्या अभ्यासाचे व आवड़ीचे विषय म्हणजे भौतिक शास्त्र आणि गणित होते. पण प्रशासनिक सेवेत आल्यानंतर हे सगळे विषय मागे पडून एका नव्याच विषयांत प्रवेश घ्यावा लागला.
नंतर हळू-हळू लक्षात येऊ लागले की ज्ञानाची आणि ज्ञान कौशल्याची एक विशिष्ट पातळी ओलांड्ली की तिथून पुढे हे विषय एकमेकांत सरमिसळ होऊ लागतात. त्या मुळे प्रशासन कार्यात भौतिक शास्त्राचे आणि दर्शन शास्त्राचे नियम लागू होतात हे समजले. किंबहुना, ते प्रभावी पणे कसे लागू करता येतील हे ही सुचू लागले. त्यामुळे पुनः एकदा त्या विषयांकडे वळणे आणि त्यांचा अभ्यास करणे हे हे ओघाने आलेच.
भारतीय तत्वज्ञानाचा गाभा हा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद या सारख्या साहित्यामधून स्पष्ट होतो. त्यातही वेदातील ऋचा या एकेकटया ऋषींनी एकातात बसून विचार करतांना त्यांच्या ज्ञानचक्षूंसमीर प्रकट झाल्या आहेत. त्या अर्थाने दर्शन शास्त्र हा शब्द चपखल ठरतो. उपनिषदांमधे गुरू शिष्य संवाद मुख्यत्वे करून आहेत. उपनिषद या शब्दाचा अर्थ शेजारी बसून चर्चा व ज्ञानार्जन असा आहे. मात्र उपनिषदे वाचताना असे जाणवते की हा फक्त गुरूने शिष्यांस केलला उपदेश नाही, तर एखाद्या ज्ञानी ऋषीकडे जाऊन इतर अनेक ज्ञानी व्यक्तीनी केलेली चर्चा हे त्यांचे स्वरूप आहे. आजच्या जगांत सेमिनार आणि वर्कशॉप चालतात त्यामधे साधारण काय प्रक्रिया होत असते ? एखादा विषय निवडून त्यात तज्ज्ञ किंवा संबंधित व्यक्तीनां एकत्र बोलावून सविस्तर चर्चा केली जाते. कांही शिफारसी, कांही निष्कर्ष काढले जातात, मग त्यांचे रिपोर्ट्स प्रकाशित होतात. ते सर्वानां चिन्तनासाठी उपलब्ध होतात. उपनिषदांची एकूण मांडणी पाहिली की हे देखील चर्चासत्रांचे फलित असावे असे वाटून जाते.
वैदिक काळात आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि विषयांवर सखोल चर्चा झाली. पण प्रत्येक उपनिषदाचा तोच विषय नाही. तसेच आत्मतत्वापर्यंत पायरी पायरीने कसे पोचायचे याचे सविस्तर विवेचन हाही प्रत्येक उपनिषदाच्या विषय नाही. प्रमुख म्हणून जी दहा उपनिषदे सांगितली जातात, अर्थात ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्त्िारीय, ऐतरेय, छान्दोग्य आणि बृहदारण्यक यांपैकी फक्त कठोपनिषद आणि मुण्डकोपनिषदामधे पद्धतशीरपणे आणि क्रमाक्रमाने आत्मतत्व कसे मिळवावे याची चर्चा आहे. तशीच ती श्र्वेताश्र्वतर उपनिषदांत आहे. या तीनही ग्रन्थांत योगाभ्यासाचे विशेष महत्व सांगितले आहे. योगाभ्यासाने मन एकाग्र करणे, त्या मनाच्या योगाने आत्म्याचे चिन्तनं करणे. त्याचे स्वरूप समजावून घेणे, आणि अंतर्चक्षूंनी त्याला पहाणे हा सर्व व्यवहार ज्याला जमला त्याची जन्म मरणाच्या फे यातून सुटका होते. तो मृत्यूला पाार करून अमृतत्वाला प्राप्त होतो.
यामधील कठोपनिषदाचा संदर्भ सर्वात विलक्षण आहे. यज्ञात आपले वडील चांगल्या गाई दान देण्याऐवजी भाकड गाई देत आहेत आणि त्याचा त्यानां दोष लागेल असे वाटून नचिकेत त्यानां म्हणतो मला कोणाला देता इथेच त्याची सारासार विवेक बुद्धि आपली चुणुक दाखवते. असे तीनदा विचारल्यावर वडील चिडून मृत्यवे त्वा ददामि मी तुला मृत्युला देतो अस सांगतात. ते पितृवचन खर करण्यासाठी नचिकेत उठून यमाकडे जातो आणि यम नसल्यामुळे तीन दिवस रात्र त्याची वाट बघन बसतो. हे खरोखर विलक्षण . स्वतः यम देखील इतका दचकतो की तो म्हणतो स्वस्ति मे अस्तु - माझ कल्याण (कायम) असो. चल तू तीन वर घेऊन टाक. मग या वरांच्या स्वरूपांत नचिकेत अमरत्वाच आणि आत्मतत्वाच ज्ञान मिळवतो.
पुनः इथे अमरत्व आणि आत्मतत्व या दोनही गोष्टींमधे भेद केलेला आहे नचिकेताला जरी दुस या वराने अमरत्वाची विद्या मृत्यूने शिकवली तरी आत्मतत्वाचे ज्ञान ही काही तरी वेगळी वाब होती - ती अमरत्वापेक्षाही श्रेष्ठ होती कारण नचिकेत त्यासाठी हट्ट धरतो आणि यम त्याला परावृत करण्याचा प्रयत्न करतो. संगळ कांही घे, पण हे विचारू नकोस. मात्र नचिकेतही हट्ट सोडत नाही आणि यमाकडून आत्मतत्वाचा उपदेश मिळवतो. त्या यमानेच याचे वर्णन अतर्क्यम्‌ (नुसत्या तर्काने न मिळू शकणारं) आणि अणुप्रमाणात्‌ अणुहूनही सूक्ष्म अस केल आहे. ज्या गूढ गुहेत हे आत्मतत्व दडून बसलेल आहे त्या मधेच कर्मफलांचे संस्कार बनून त्यांचा साठा पण साठून राहिलेला आहे. त्याला डावलून तीक्ष्ण सु याप्रमाणे धारदार अशा आत्मतत्वावर लक्ष केंद्रित करणे कठिण आहे.
कठोपनिषद् सांगते - आत्मचिंतन आणि आत्मज्ञान हा जरी मोक्षाचा मार्ग असला तरी नुसत्या ज्ञानाने मोक्ष मिळत नाही. त्या ज्ञानाचे मनन, मंथन करून, त्याचा झोत स्वतःच्या हृदयांतरात वळवणे हे महत्वाचे. कर्मफलाचा झोनही हृदयांतरात वळलेला असतोच. तिथल्या गुहेत छाया आणि प्रकाशाइतके परस्पर भिन्न दोन आहेत (दोन कोण त्याचे उत्तर श्र्वेताश्र्वतर आणि मुंडक उपनिषदांमधे दिले आहे. ज्या दोन पक्ष्यांची उपमा दिली ते आहेत तरी कसे तर सयुज आणि सखा असलेले - दोन शरीर आणि एक प्राण असलेले - असे ते दोन पक्षी) दोघांनाही कर्मफल सामोरे आहेत. एक त्यांचा आस्वाद घेणार, तर दुसरा आत्मज्ञानाचा वापर करून फक्त साक्षी आणि निरासक्त भावनेने कर्मफलांकडे बधणार.
कुठल्याही ज्ञानापेक्षा किंवा तर्कापेक्षा हा निरासक्त भावच मानवाला आत्म्याच्या जवळ नेऊ शकतो. भगवद्गीतेतही म्हटले आहे - कर्माचा त्याग ( हे अर्जुना ) तू करूच शकत नाहीस. म्हणून तुझ्या हातांत कांय आहे ? तर कर्मफलाचा त्याग. तेवढाच तुझ्या हातात आहे.
त्या निःसंग अवस्थेप्रत जाण्यासाठी आत्मतत्वाचे अध्ययन, मनन, व्यासंग, अभ्यास, यामधे सातत्य कसे असावे, याचा ऊहापोह करणारी ही तीन उपनिषदांची - योगत्रयी.
यांच्या मानाने इतर उपनिषदांचे विषय वेगळे आहेत म्हणूनच ही तीन उपनिषदे एकत्र वाचणे हे अभ्यासकाच्या दृष्टीने जास्त उपयुक्त ठरेल - निदान माझ्यासारख्या नवख्या अभ्यासकासाठी तरी नक्कीच . त्यानंतर त्यांचा वापर आपापल्या कार्यक्षेत्रात कसा करायचा त्याचे मार्गही दिसू लागतील यावर माझा विश्र्वास आहे.
-------------------------------------------------------------

Thursday, October 15, 2009

3/ पोलिसिंग म्हणजे नेमके कांय

श्रीमती लीना मेहेंदळे, भाप्रसे
सहसचिव तथा कार्यकारी संचालक
पी.सी.आर.ए., नवी दिल्ली

गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र पोलीस विभागातील अति वरिष्ठ श्रेणीतील कांही अधिकार्‍यांविरुद्ध लाचलुचपत आणि बेहिशोबी पैशांच्या क्ठ्ठद्मड्ढद्म झाल्या. यामध्ये वगळ, शर्मा- तेलगी-फेम आणि राहूल गोपाळ-चांडक फेम ही प्रमख नांवे. याचबरोबर पांडे या वरिष्ठ अधिकारी बायकोला व ज्युनियर कॉन्स्टेब्युलरीला देखील मारहाण करतो म्हणून त्याला निलंबीत करण्यात आले. या सर्वांमुळे पोलीस खात्याची प्रतिमा डागाळली गेली आहे. एके काळी ज्यांनी आपल्या सचोटी व कर्तव्यनिष्ठेमुळे महाराष्ट्र पोलीसी गाजवली, असे निवृत्त पोलीस अधिकारी एकेकटे किंवा एकत्रितपणे काही समाज प्रबोधन व काही पोलीस प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काम करुन प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. म्हणजेच सगळीच आशा संपलेली नाही. म्हणूनच पुन्हा एकदा समाजाने पोलीसिंग म्हणजे काय याची चर्चा करणे गरजेचे आहे.
कुठल्याही देशाची सार्वभौम प्रभुसत्ता चार गोष्टींवर ठरते. भौगोलिक सीमारेषा, त्या देशाचं स्वतंत्र नाणं, न्यायव्यवस्थेतून कारावास किंवा मृत्यूचा दंड देण्याचा अधिकार आणि चौथी म्हणजे बाह्य व आंतरिक सुरक्षा व सुव्यवस्थेसाठी निर्माण केलेलं सैन्य आणि पोलीस दल.
एखाद्या देशात राजेशाही असेल, लोकशाही असेल, अगर हुकूमशाही असेल - पण तेथील प्रशासनाने या चार गोष्टी सांभाळण्याची गरज असते.
प्रशासनाबरोबरच जनतेने किंवा समाजाने देखील या चार गोष्टींबाबत जागरुक राहण्याची गरज असते. मुळात कोणालाही कैदेत टाकण्याचा किंवा मृत्यूदंड देण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला किंवा सरकारला कुणी दिला? तो जनतेने दिला. जी जनता सरकारी न्यायव्यवस्थेवर विश्र्वास ठेवत नाही ती स्वतःची न्यायव्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न करते. त्यातून नक्षलवादी निर्माण होतात किंवा गॉडफादर मधले डॉन किंवा अंडरवर्ल्डचा दादा आणि भाई निर्माण होतात. क्वचित प्रसंगी अशा समाजातून नागपूरला अक्कू यादव या बलात्काराच्या आरोपीला स्त्र्िायांनीचेचून मारले किंवा कोल्हापूरच्या वातावरण प्रदूषित करणार्‍या फॅक्टरीची लोकांनी नासधूस केली अशा घटनाही घडतात. मात्र सरकारी यंत्रणा काम करेनाशी झाली की समाजातले कुणीतरी सरकारी व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात किंवा ताबा घेतात हे नक्की. ते सज्जनही असू शकतात किंवा दुर्जनही असू शकतात. सज्जन असतील तर त्यांचा कल यंत्रणेवर ताबा मिळवून, जमल्यास यंत्रणा सुधारुन ताबा सोडून देण्याकडे असेल व दुर्जन असतील तर त्यांचा कल ताबा घेऊन त्या आधारे पूर्ण समाजाला वेठीस धरण्याकडे असेल. मात्र दोन्ही परिस्थितीत कांही काळ का होईना सरकारी यंत्रणेवरची लोकांची श्रद्धा संपते आणि ती पुन्हा स्थापित करणे सरकारी यंत्रणेला वाटते तितके सोपे नसते. बरेचदा सज्जनांनी ताबा मिळवला तरी तो फार काळ टिकवून धरण्याची त्यांची क्षमता नसते म्हणूनही ते ताबा सोडून देतात. अशा वेळीपर्यंत सरकारी यंत्रणा सक्षम झाली नसेल तर पुन्हा एकदा दुर्जनांनी यंत्रणा ताब्यात घेण्याचा धोका सुरु होतो.
प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेलच्या ऍनिमल फार्म या कादंबरीत किंवा काही मराठी नाटकांमधून अशा शक्यतेचे फार छान चित्रण झाले आहे. ते वाचायला-पहायला छान वाटते. पण जेव्हा आपल्या बाजूला तेच चालू आहे असे दिसते तेंव्हा सामान्य माणूस गांगरुन जातो.
मुळांत सरकारी यंत्रणा उभी रहाते तीच जनतेचा पाठिंबा असतो म्हणून. विशेषतः लोकशाही देशात तर लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले सरकार असावे लागते. समाज घडू लागला त्या काळात सर्वांत आधी समाज रक्षणाची गरज जाणवली. कारण एकसंध समाज म्हणजे लोकांचे विचार, विकासाच्या परिकल्पना, तंत्रज्ञानाचा विकास इत्यादींबाबत लोकांनी समविचारी असले पाहिजे. असा समाज जसजसा प्रगतीचे पुढचे टप्पे गाठतो तसतसा इतर तुलनेने अप्रगत समाजाबरोबर त्याचे संघर्ष वाढू लागतात. आपल्या आजूबाजूच्या समाजाला प्रगत बनवून आपल्यात सामावून घेणे किंवा सैन्यबळाने त्यांचा निःपात करणे एवढे दोनच पर्याय असतात. हे दोन्ही पर्याय समाजातील सूज्ञ विचारवंत स्वतःच अंमलात आणतात. थोडक्यात समाजाला मागे ओढू पहाणार्‍यांचाच निःपात करणे हे समाजातील सूज्ञ विचारवंताचेच काम असते. याचसाठी कृण्वन्तो विश्वमार्यम् हे सूत्र सांगितले, जगातल्या सर्वांना सज्जन, सुशिक्षित, व  सुसंस्कृत करावे -- करत रहावे अन्यथा दुर्जनांकडे ताबा जातो.
पण समाजाची व्याप्ती वाढत जाते तसतशी आंतरिक सुव्यवस्थेसाठी फक्त लोकांनी समविचारी असणे एवढे पूरत नाही. कारण त्यांना वेळोवेळी एकत्र जमणे शक्य नसते. मग असे समविचारी लोक आपल्या सल्ल्याने कुणाला तरी सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकारपद देतात - त्यांनाच पोलीस म्हणायचे. अशा पोलीसांनी अपले अधिकार वापरून जी कृती करायची ती समाज रक्षणासाठी व न्यायबुद्धीनेच केली पाहिजे. अन्यथा समाजातील सूज्ञ मंडळींनी त्यांचे अधिकार काढू घेणे हेच उचित.
जेव्हा एखादा समाज किंवा देश मोठा, अवाढव्य पसरला असेल तेव्हा समाजात फक्त सूज्ञ विचारवंत आणि पोलीस (किंवा व्यवस्थेचा राखणदार) असे दोनच घटक न राहता घटकांची संख्या वाढून तीन (किंवा जास्त) होते. मधे सरकार किंवा प्रशासन हा एक घटक वाढतो. सूज्ञ विचारवंत या ऐवजी प्रजाजन हे विशेषण चलनात येते कारण लोक खूप असतात - सगळेच सूज्ञ विचारवंत नसतात आणि बहुसंख्य जनता उदासीन असते. अशावेळी प्रशासन हा घटक प्रमुख होतो सूज्ञ विचारवंत हा घटक मागे पडतो आणि पोलिसींगचे काम स्वतः सूज्ञ विचारवंतांकडे न रहाता ते 'प्रशासनाने पोलिसांमार्फत करुन घेण्याचे काम' असे त्याचे स्वरुप होते. थोडक्यात सूज्ञ विचारवंताचा अधिकार क्षीण क्षीण होत जातो. अशावेळी त्यांनी सुव्यवस्थेसाठी जरी कायदा हाती घेतला तरी त्यांच्यावर आक्षेप येतो.
हे जरी खरे असले तरी मुळात त्यांनीच तो अधिकार समाजाला, पोलीसांना आणि प्रशासनाला दिला होता हे विसरुन उपयोगी नाही. एवढेच नव्हे तर वेळ पडेल तेव्हा त्यांनी तो अधिकार जाणीवपूर्वक स्वतः वापरला पाहिजे. यासाठी त्यांची विचार करण्याची, तसेच पोलिसिंग करण्याची क्षमता वाढली पाहिजे. याचसाठी जिथे शक्य असेल तिथे समाजाने दर्शक म्हणून उभे राहिले पाहिजे व पोलिसिंग करणारे आणि प्रशासक काय करतात आणि कसे वागतात, विशेषतः तपासाची दिशा बरोबर राखतात की नाही त्याबद्दल आग्रही असले पाहिजे.
इथे मला काही उदाहरणे द्यावीशी वाटतात. राहूल गोपाल यांना पकडले त्यावेळी त्यांच्याजवळील ब्रीफ केस मध्ये एक लाख रुपये सापडले. ते म्हणे चांडकला आपल्या भावाची पत्रिका दाखवायला आले होते. या एकाच गोष्टी संबंधात पुढील प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
राहूल यांच्या ब्रीफकेस मध्ये एवढे पैसे कुठून आले? त्यांनी त्याच दिवशी बँकेतून काढले होते? की कुणाकडून उसने घेतले? की घरातच नेहमी एवढे पैसे असतात? भाऊ कोण? त्याला नेमका काय त्रास किंवा भविष्याचा ध्यास होता ज्याची फी(??) एक लाख रुपये असू शकते? चांडक हा ज्योतिषी म्हणून ज्ञात आहे कां? तो पेसे घेऊन हा व्यवसाय करतो तर त्याचे टॅक्स रिटर्न असा व्यवसाय दाखवते कां? राहूल गोपाल व पसरिचा जे काही बोलले त्याची चिप लोकांना जाहीर का करीत नाही? ती पुरावा म्हणून वापरायची आहे म्हणून जाहीर करता येत नाही असे असेल तर तात्काळ न्यायाधीशापुढे तो पुरावा म्हणून नोंदवून लगेच ते भाषण जाहीर कां करत नाहीत? लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याकडे बेहिशोबी संपत्ती सापडल्यास तो गुन्हा ठरतो. तर मग फक्त या एक लाख रुपये संपत्तीबद्दल गुन्हा नोंदला गेला कां? असल्यास तेवढया गुन्ह्यापुरती तात्काळ सुनावणी सुरु केली कां? नसल्यास त्वरेने ही दोन्ही कामे सुरु करा असा लोकांनी आग्रह धरला पाहिजे.
माझ्यापुरते मी सांगू शकेन की या लेखाची प्रत मुंबई पोलीस आयुक्त श्री अनामी रॉय यांना पाठवून मी एक नागरिक या नात्याने आग्रह धरीत आहे. तसाच तो इतरांनी धरण्याची गरज आहे.
किंवा दुसरे एक उदाहरण पाहू या. तेलगी कांडात वगळ आणि शर्मा या दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा सहभाग होता. तर मग त्यांच्या चल आणि अचल संपत्तीचा ठावठिकाणा घेतला कां? त्याचे पुढे काय झाले? हे प्रश्न लोकांनी विचारायला पाहिजेत.
कांही वर्षापूर्वी रमेश किणी खून प्रकरण गाजले होते. त्याच्या खिशात म्हणे एक सुसाइड नोट सापडली होती. त्याही वेळेस वर्तमानपत्रात एकाने प्रश्न विचारला होता की रमेश किणीचे हस्ताक्षर असलेला एखादा कागद व ही सुसाइड नोट असे दोन्ही पेपरात कां नाही छापत म्हणजे निदान लोकांना कळून तरी येईल की - दोन्ही अक्षरे जुळतात की नाही?
पण पोलिसिंगचा हा हक्क लोकांना द्यायचा की नाही, किंबहुना तो हक्क लोकांना आहेच की कल्पना अजून आपल्या समाजाला व प्रशासनाला सुचलेली व रुचलेली नाही. म्हणून त्यांचा अशा प्रश्नाला विरोध असतो.
लोकांना पोलिसिंग करु द्यायचे नाही असे प्रशासनाला कां वाटते? माझ्या मते प्रशासनाला एक भिती अशी वाटते. मिळाला तर सज्जनांच्या अगोदर दुर्जनच पटकन्‌ ऍक्टिव्ह होतील, आणि पोलीस व प्रशासन व्यवस्थेतील उणीवांचा वापर करुन ही व्यवस्था बळकावून बसतील. अशी भिती खरोखरच वाटत असेल तर याबद्दल चर्चा करुन ही परिस्थिती कशी बदलेल याचा प्रशासनाने विचार करायला हवा आणि लोकांनी यासाठी आग्रह धरावा.
काही वर्षापूर्वीची गोष्ट. माझ्या ऑफिसात एक कर्मचारी दूरच्या गांवी रहात होता. तो स्कूटरवर सुमारे तीस किलोमीटर अंतर कापूर ऑफिसला यायचा व तेवढेच अंतर कापून गांवी परत जायचा.
एकदा त्याने सांगितले की कसे त्यांच्या गावी रात्री नऊ नंतर येणार्‍या वाटसरुंना अडवून लुटालूट केली जाते व पोलीस दुर्लक्ष करतात. मी त्याला विचारले की मग गांवकरी स्वतःच एकत्र येऊन गस्त वगैरे घालून वाटमार्‍यांच्या बंदोबस्ताचा प्रयत्न कां करीत नाहीत? यावर त्याचे उत्तर होते - गांवकरी कुठल्या हक्काने पोलिसांचे काम करु शकतात?
आज पोलीस खात्यातील वरिष्ठच तुरुंगवासी होत आहेत म्हणून लोकांनी कुठल्या हक्काने पोलिसिंग करायचे व कुठल्या पद्धतीने करायचे या प्रबोधनाची खूप तातडी निर्माण झालेली आहे.


?????

10 परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा - revamp the exam system

परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा
महाराष्ट्र टाईम्स
१२.१.९७
परीक्षा दरवर्षी होतात, त्यामध्ये थोडेफार गोधळही दरवर्षी होतात, थोडे पेपर फुटतात, थोडी चर्चा होते आणि पुन्हा सगळे सुरळीत चालू होते. या वर्षी मात्र ते तसे झाले नाही, पेपरफुटी झाली ती छोट्या प्रमाणावर न राहता मोठ्या प्रमाणावार झाली. याला कारण वैज्ञानिक प्रगती, त्यातून निघालेली दूरसंदेश (फैक्स) पाठवणारी उपकरणे, त्यांचा कल्पकतेने वापर करून घेणा-या शैक्षणिक टोळ्या इत्यादि! पण ही वैज्ञानिक प्रगति, नवीन साधनं, नवीन उपकरणं वाढतच राहाणार. म्हणजेच इथून पुढे दरवर्षी ही पेपर-फुटीची समस्या अधिक भयानक बनत जाणार. ही समस्या थांबवायची, तर परीक्षा या संकल्पनेत आणि पद्धतीत देखील आमूलाग्र बदल करायला हवा. त्यासाठी देखील वैज्ञानिक प्रगतिचा वापर करून घेता येईल.
पण त्या आधी थोडस थांबून शिक्षण कशासाठी, परीक्षा कशासाठी आणि डि यांची भेंडोळी तरी कशासाठी याचा विचार करूया. पैकी शिक्षणाचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे - वि'ार्थ्याचा सर्वांगीण विकास करणे, त्यांची ज्ञानलालसा व ज्ञानभांडार वाढवणे, त्यांना चांगला माणूस म्हणून घडवणे व मोठेपणी समाजाला उपयुक्त वर्तन त्याच्या हातून सतत घडत राहील अशी त्याची तयारी करून घेणे. परीक्षा घेतली किंवा न घेतली याच्यावर हे उद्दिष्ट अवलंबून नाही.
सारा खटाटोप 'किमती साठी'
दुसरा प्रश्न हा की परीक्षा आणी ती पास झाली तर मिळणारी डिग्री कशासाठी? वि'ार्थी दशा संपवून संसारात पाऊल टाकणा-या प्रत्येक माणसाला जगाच्या बाजारात स्वतःची किमत ठरवून घ्यावी लागते. ती ठरली की मगच त्याला पैसा, मान सम्मान, सोई सुविधा वगैरे मिळणार असतात. अशी एकमेकांची किंमत ठरवतांना ती प्रदीर्घ सहवास व अनुभवांतून ठरवायचे म्हटले, तर पुष्कळ वेळ जाणार. म्हणून या एकूण उपद्व्यापातील काही टे भाग तरी आपण डिग्रीच्या आधारे सोडवायचा प्रयत्न करतो. एखा'ा त्रयस्थ, पण जिच्या स्टॅण्डर्डबद्दल खात्रीने सांगता यावे अशा संस्थेने माझ्याबाबत सर्टिफिकेट दिले, तर त्या संस्थेची एकूण कार्यपद्धती व कीर्ती माहिती असणारी व्यक्तीदेखील सुरूवातीलाच थोड्याफार प्रमाणात माझी किंमत करू शकते. माझी किंमत पटविण्यासाठी मला किंवा ती किंमत पटण्यासाठी त्या व्यक्तीला फार वेळ किंवा म खर्च करावे लागत नाही. थोडक्यात, डिग्री किंवा सर्टिफिकेट देणा-या संस्थेचा स्टॅण्डर्ड, निष्पक्षपातीपणा, परीक्षा पद्धत, याहीबाबत सर्वत्र खात्रीचे वातावरण असले पाहिजे, सध्या अशा संस्था म्हणजे परीक्षा घेणारी विभिन्न बोर्डस्‌, कॉलेजेस्‌, युनिव्हर्सिटी व इतर काही इन्स्ट्टियूट अशा आहेत.
परीक्षा तरी कशासाठी? तर एखा'ाला त्याच्या योग्यते बाबत प्रमाणपत्र देताना सदर संस्थेने खात्री करून घेण्याची पद्धत. मात्र गेल्या कांही वर्षात ही एकूण पद्धतीच भ्रष्ट झालेली आहे, त्यांत कित्येक दोष निर्माण झाले आहेत.
पहिला दोष म्हणजे परीक्षार्थींची संस्था भरमसाठ वाढली आहे. त्यामुळे कोणत्याही संस्थेला त्यांची परीक्षा घेण्यासाठी पेपर काढणे, ते छापणे, त्यांची गुप्तता राखणे, ते अचूकपणे ज्या त्या परीक्षा केन्धावर पोचते करणे, तेथे परीक्षा उरकणे, उत्तरपत्रिका गोळा करणे, त्या तपासून घेणे, तपासणीमध्ये सुसूत्रता व समवाक्यता असणे, तपासणीचे निकष जास्तीत जास्त एकसारखे ठेवणे, तपासणीनंतर सर्व उत्तरपत्रिकांचे निकालपत्रक तयार करून घेणे, ते वेळच्या वेळी प्रकाशित करणे या बाबी जास्तीत जास्त कठीण होत चालत्या आहेत.
दूसरा दोष म्हणजे या परीक्षांमधून लागणा-या निकालाला अवास्तव महत्व मिळत चाललंय. उच्च शिक्षण घेणा-यांचे लोढेच्या लोढे एखाद दुस-या विशिष्ट कोर्सच्या मागे धावत असतात, कारण तो अभ्यासद्भम पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्यावर पैशांचा धबधबा कोसळणार असतो. बारावीनंतर पांच वर्ष खर्चून तयार होणारा डॉक्टर आणि तेवढीच वर्ष खर्चून तयार होणारा मराठी वाड्मयाचा एम.ए यांच्या बाजारमूल्यांत प्रचंड तफावत आहे. त्याचबरोबर या अभ्यासाच्या पाच वर्षांच्या काळात त्यांना करावा लागणारा खर्च आणि समाजाला त्यांच्यासाठी करावा लागणारा खर्च (म्हणजेच समाजाकडून त्यांना मिळालेली आगाऊ मदत) यामध्येही प्रचंड तफावत आहे. शिवाय समाजाकडून त्यांना जी मदत मिळाली, तिची परतफेड करण्याची काहीच जबाबदारी त्यांच्यावर नाही.
कोंडलेली विवेकबुद्धी
विशिष्ट अभ्यासद्भम किती खर्चिक असू शकतात आणि जेंव्हा एखादा वि'ार्थी त्या खर्चापेक्षा कितीतरी कमी खर्चात ते शिक्षण घेत असतो तेंव्हा त्याला समाजाकडून मिळणारी मदत, आधार किवा अनुग्रह किती मोठा असतो, याचे एक उदाहरण पाहा. कॅपिटेशन फी भरून खुलेआम इंजिनीयरिंग व मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळत होता, तेव्हा एकेका वि'ार्थ्याने पावतीवर 1 ते २ लाख व बिन पावतीचे ५ ते ७ लाख रूपये खर्च केल्याचे आपण सर्वानी ऐकलेले व काहींनी पाहिलेले किंवा दिलेले आहेत. एवढा पैसा खर्च न करता एखा'ा हुशार मुलाला खूप कमी खर्चात हेच शिक्षण मिळत असते, तेव्हा त्याच्यावर समाजाचे किती उपकार असतात, याची कल्पना येईल. पण यासाठी हुशारी सिद्ध व्हायला हवी. तेही आयुष्याच्या एकाच ठराविक वर्षी, तेवढ्या परीक्षांच्या मोसमातच. तो महिनाभर निभावलं की पुढे आयुष्यभर निभावता येतं. म्हणून मग त्या महिन्याभरात सर्व विधिनिषेध बाजूला ठेवायचे, युद्धपातळीवर साम, दाम, दंड, भेद वापरायचे, त्यावेळी नैतिकमूल्यांचा विचार करायचा नाही, अशीच मनोवृत्ती तयार होते. त्या एका महिन्याच्या काळात परीक्षा या रोगाची लागण झालेली बहुतेक कुटुंबे कसं तरी करून पुढे सटकायच्या प्रयत्नात असतात. सगळ्यांची सारासार विवेकबुद्धी कोंडलेली असते.
त्यातून कांही जण गैरमदत मिळवण्यात यशस्वी होतात, कुणी गैरमदत देण्याचा धंदा सुरू करतो. कुणाला मदत मिळत नाही, कुणी तर कशाला करायचा अभ्यास असे म्हणत निराशेचा पहिला धडा शिकत असतो आणि त्याची वैफल्यग्रस्त मनोवृत्ती पुढील आयुष्यभर त्याला आणि समाजाला भोवणार असते वगैरे वगैरे पुष्कळ समाजशास्त्र इथे मांडता येईल. पण मुद्दा हा की याच्यावर तोडगा काय असावा?
ट्यूशन क्लासेस्‌, खाजगी क्लासेस्‌ आणि कॅपिटेशन फीवर चालणा-या शाळा कॉलेजांबद्दलही थोडा विचार करायला हवा. यातील काही चित्र फार विदारक आहेत. माझ्या माहितीच्या एका शाळेत दहा वर्षांपूर्वी एका शिक्षकाने वि'ार्थ्यावर दबाव आणला- माझी ट्यूशन लावाल तरच वर्गात पास करीन. बातमी ऐकून आम्ही म्हटलं, वाईट आहे, पण सगळीकडे हेच चालू आहे. मग पायंडा पडला, वर्गात शिकवणारच नाही. माझ्या खाजगी क्लासला या. आम्ही म्हटलं, हेही सगळीकडे आहेच. मग खाजगी क्लासची फी अचानक दुप्पट झाली, कारण मुख्याध्यापकांनी या शिक्षकाला दम दिला की, तुम्ही खाजगी फीचे पैसे घेता, तेवढा हप्ता मला मिळालाच पाहिजे. गेल्या वर्षी ऐकले की त्या शाळेच्या मॅनेजमेंटच्या सदस्यांनीही शिक्षकाला आपापले रेट ठरवून दिले आहेत. शाळेच्या प्रत्येक वि'ार्थ्यापोटी अमूक रम मला आणून दिलीच पाहिजे. बरं, अशा प्रकारे पैसे चरले आणि चारले जात असताना वि'ार्थ्याला वर्गात किंवा खाजगी वर्गात धड काही शिकवलं तरी जातंय का? हे कुणी विचारू नका.
शालेय शिक्षकांच्या जाळ्यात अडकलेल्या मुलांचा आणि पालकांचा कदाचित निरूपाय होत असेल, पैसे देण्याच्या बाबतीत. पण मग चांगल शिकवले जाण्याचा आग्रह तरी ते धरू शकतात का? या प्रश्नाचे उत्तर एका दुस-या आणि वरील दर्जाच्या जाळ्यात अडकलेले आहे. ते आहे बोर्डाच्या आणि युनिव्हर्सिटी परीक्षांच्या पातळीवर असणा-या पेपर सेन्टर, एक्झामिनर, मॉडरेटर आणि टँब्युलेटर यांचे जाळ !
पेपर सेटर कडून थोडया - फार प्रमाणात पेपर फुटले जातात हे अनादि काळापासून ऐकायला मिळन असणार. आमच्या वेळी त्यांची क्षम्य पातकी कोणती ती ठरलेली असायची. प्रत्येक शिक्षकाचे कांही आवडीचे विषय, आवडीचे धडे आणी आवडीचे प्रश्न ठरलेले असायचे. म्हणून त्याने पेपर सेट केला असेल तर त्या त्या धडयांना आणि प्रश्नांना निश्चित स्थान मिळणार - शिवाय पेपर सेट करणा-या शिक्षकाने सत्राच्या शेवटच्या महिन्यात घाईघाईने कोणते धडे पूर्ण करून घेतले, त्यावरून अनुमान काढणे हे क्षम्य होते. मात्र त्याने हा प्रश्न येणार आहे, किंवा मी काढलेला आहे असे काही वि'ार्थ्यांना सांगणे, मग ते पैसे घेऊन असो अगर न घेता असो, तो अक्षम्य प्रकार मानला जात असे, कारण त्याने इतर वि'ार्थ्यांवर अन्याय होतो. मात्र असा प्रकार होतच नसे अस नाही.
पण आता यात पुष्कळ प्रगति झाली. प्रश्नपत्रिकांच्या झेरॉक्स काढून परीक्षेच्या आदल्या दिवशी फॅक्सने विकण्याची सोय झाली. आणि इथेच प्रशासनाचे अपयश दिसून येत. जर गैरकृत्यांसाठी विज्ञानतील प्रगतीची मदत घेता येते तर ते थांबवण्यासाठी त्याच यंत्राची मदत प्रशासनाला का घेता येत नाही? कारण त्याबाबत प्रशासनाने विचार झालेला नाही.
शिकवणी वर्गांचे शिक्षक आता दुसरेही काम करू लागलेत. ते म्हणजे दलालीचे. पेपर सेटरकडून अगर मुख्यालयातील कर्मचा-यांकडून पेपर मिळवून आणणे आणि आपल्या वि'ार्थ्यांना पुरवणे, पेपरांत ठराविक मार्क हवे असल्यास त्या त्या परीक्षकाकडे अगर मॉडरेटरकडे अगर टॅब्युलेटरकडे जाऊन वशिला लावून किंवा पैसे चारून आपल्या वि'ार्थ्यांचे मार्क वाढवून आणणे, ही कामेही त्यांना करावी लागतात. काही पुढारलेली मंडळी यामध्ये विम्याप्रमाणे रिस्क कव्हरेजही देतात. मी सांगितलेली ही प्रश्नपत्रिका विचारली नाही, तर इतके पैसे परत, किंवा मी तुम्हाला इतके मार्क विकत आणून देऊ शकलो नाही, तर इतके पैसे परत.
क्लासमुळेच बोर्डात नंबर
एका पालकाने सांगितलेला किस्सा बघा. त्यांची अत्यंत हुषार व बोर्डात पहिल्या पन्नासात येऊ शकेल अशी मुलगी. शेजारी दुसरी मुलगी, पण तेवढी हुषार नसलेली. त्या दुस-या मुलीने क्लास लावला. क्लासमध्ये एकदा बोली लागली, बोर्डात यायचे असेल, तर इतके जादा पैसे 'ा. त्या मुलीने पैसे भरले. ती बोर्डात आली. या पहिल्या हुषार मुलीने क्लासही लावला नव्हता. मग पैसे भरणे दूरच. ती बोर्डात आली नाही. आता बारावीला मात्र रिस्क नको, म्हणून तिनेही क्लास लावला आहे.
या सगळ्या व्यवहारात ब्रिलियंट क्लासेस्‌ सारखे उच्च शैक्षणिक स्तर गाठणारे क्लासेसही आहेत. पण अशा संस्थासुद्धा सल्ला देतात की, तोंडी परीक्षा वगैरे असेल तर इन्टरव्ह्यू देतांना आमचा क्लास लावला आहे,
असा उल्लेख करा. त्याने लगेच इंप्रेशन पडते. यावरून हुषार वि'ार्थ्याला वाटावे की तो लाख हुषार असेल व त्याला क्लास लावायची गरज पडत नसेल, पण हे त्याचे डिस्द्भेडिट मानले जाणार आहे. द्भेडिट मिळणार आहे, ते क्लास लावला असे सांगणा-याला. त्याच्या पुढच्या आयुष्यामधे त्याचीही हीच मनोवृत्ति होऊन बजते.
या व अशा ब-याच दोषांचे निराकरण व्हायचे असेल, शिवाय परीक्षा पद्धतीतून आधी नमूद केलेली उद्दिष्टे गाठायची असतील तर प्रचलित पद्धतीत काय बदल केले पाहिजेत? ते करताना वैज्ञानिक प्रगतीची मदत कुठे घेता येईल? याची चर्चा इथे करायची आहे.
यासाठी संगणकाचा वापर करून एक मोठा प्रश्न खजिना तयार करता येईल. त्यामध्ये एक मार्काचे उत्तर, ऑब्जेक्टिव्ह उत्तर, वर्णनात्मक उत्तर २,४,५,१०, मार्कांचे उत्तर उसे कित्येक प्रकार असू शकतात. त्यांची मॉडेल उत्तरेही असू शकतात. पण मॉडेल उत्तर याचा अर्थ वेगळ्या विषयांसाठी वेगळा असू शकतो. गणित, विज्ञान, व्याकरण, इतिहास, भूगोल यांतील काही प्रश्न असे असतील, जिथे एकच उत्तर असते. तिथे मॉडेल उत्तर व वि'ार्थ्यांचे उत्तर जुळले पाहिजे. मात्र यातही उत्तर काढण्याच्या पद्धतीत, विशेषतः गणित सोडविण्याच्या पद्धतीत, थोडा फार फरक असू शकतो. अशावेळी त्या मॉडेल उत्तराचे मूल्य ८० टे ते १०० टे या रेंजमध्ये मानले गेले पाहिजे. आताच्या मॉडेल उत्तरामध्ये मात्र उसे गृहीत धरले जाते की, मॉडेल उत्तर म्हणजे १०० टे मार्क मिळण्याची गँरंटी. पद्धत सध्या अस्तित्वात आहे. शिवाय त्यावरहुश्म नसाणा-या उत्तराला हटकून कमी लेखण्याची पद्धत आहे. या दोन्ही बाबीं वि'ार्थीच्या मनोवृतीला घातक आहेत. शिवाय मॉडेल उत्तराबरहुकूम नसणा-या उत्तराला हटकून कमी लेखण्याची पद्धत आहे. तीही वि'ार्थ्यांच्या मनोवृत्तीला घातक आहेत.
वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका हव्यात
संगणकाच्या प्रश्न खजिन्याचा वापर कसा करावा? संगणकावर रँडम नावाची सोय असते. ती वापरून संगणकाला शंभर मार्कांच्या दोन प्रश्नपत्रिका तयार करावयास सांगितल्या, तर तो दोघांसाठी वेगवेगळे प्रश्न निवडून वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका तयार करू शकतो. या सोईचा फायदा घेतला पाहिजे. एखा'ा केंधावर शंभर परीक्षार्थी असले, तर संगणकाकडून एकाच स्टँण्डर्डचे, शंभर वेगवेगळे पेपर तयार करून घेता येऊ शकतात. अशा - मुळे कोणत्याही दोन प्रश्नपत्रिका वेगळ्या असतील. पण प्रॅक्टीकलला वेगळे प्रश्न असतातच. ते आपल्याला चालते. ग्रॅज्युएशनला तर विषयही वेगळे असतात. तरीही दोघांना एकच डिग्री मिळते. म्हणूनच वेगळी प्रश्नपत्रिकाही चालू शकते.
पूर्वी अशा वेगवेगळ्या शंभर किंवा लाखो प्रश्नपत्रिका तयार करणे शक्य नव्हते, कारण ते सेट कोण करणार? ते लिहून कोण काढणार? आता संगणकाला ते शक्य आहे. मग त्याचा वापर कां करू नये?
पूर्वी प्रश्नपत्रिका छापाव्या लागत. छापते वेळेपासून तो वि'ार्थ्यांच्या हातात पडेपर्यंत गुप्त ठेवाव्या लागत हे. वेळच्यावेळी होण्यासाठी मोठी यंत्रणा राबवावी लागत असे. हा सर्व त्रास व खर्च वारंवार नको, म्हणून एकदम परीक्षा ध्याव्या लागत. लाखो वि'ार्थी एकाच वेळी परीक्षेला बसणार म्हणून शासन यंत्रणेवर जबरदस्त ताण येत असे. संपाची धमकी देऊन शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी सर्वांना वेठीला धरू शकत. पाऊस, रेल्वे कोलमडणे इत्यादी बाबींमुळे परीक्षार्थीवर ताण येत असेः कारण त्यांचा मुहूर्त टळून चालण्यासारखे नव्हते. पण आता विज्ञानप्रगतीचा फायदा धेऊन हा तणाव टाळणे शक्य असतानाही आपण तीच जुनी पद्धत अजून का वापरतो?
जर संगणकाने वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका काढून द्यायच्या असतील, तर अशी गुप्तता किंवा एक गट्ठा परीक्षापद्धतीची गरज नाही. म्हणून मग दर महिन्याला परीक्षेची सोय होऊ शकते. चॉईस शाळांना किंवा विद्यार्थ्यांना. एकदा सोय आहे म्हटले की, आपोआप एकेका परीक्षेला बसणा-या विद्यार्थ्याची संख्या कमी होईल.
मग परीक्षेचे संयोजन जास्त चांगले व तणावरहित होईल. यातही लाख दोन लाख सेंटर्सना दरमहा परीक्षेची सोय करण्याची गरज नाही. काही गर्दीच्या सेंटर्सला दरमहा तर इतरांना दोन महिन्यांतून एकदा, तीन महिन्यांतून एकदा अशी व्यवस्था ठरवता येऊ शकते.
मुख्य म्हणजे मग पेपर फुटणे, झेरॉक्स - फैक्स इत्यादि गोष्टी होणारच नाहीत. शिवाय कॉपी होऊ शकणार नाही एखा'ा केंधात शिक्षकच धडाधड उत्तर डिक्टेट करण्याचे प्रकार घडतात (निदान मंप्र.उप्र. बिहार मधे घडतात याची मला वैयक्तित माहिती आहे) ते थांबतील. संभाव्य प्रश्नांची उत्तर घरूनच लिहून आणून कॉपी - केली जातात तेही थांबेल.
विकेंद्रीकरणाचे फायदे
सध्या मिळालेल्या गुणांबद्दल विद्यार्थी असमाधानी असेल तर फेरतपासणीची थातूर मातूर व्यवस्था ठेवून त्याची निराशाच व्हावी, अशी बोर्डाची व युनिव्हर्सिटीची पद्धत आहे. आम्ही उत्तर पत्रिका पुन्हा तपासणार नाही, तुमच्या हस्ताक्षरा बरोबर तुमचा पेपर तुलना करून बघणार नाही, तुम्हाला दाखवणार नाही, आम्ही पाहिला असा तुम्ही आमच्यावर विश्र्वास ठेवायचा, अशा अनेक नकारांनी आजची पद्धत आपला ह डावलीत असते, अशी वि'ार्थ्यांची भावना आहे. समर्थन काय तर, आम्ही तरी अशा किती अर्जातील किती तक्रारी सोडवायच्या? तेही रिझल्ट पासून पुढील प्रवेशाच्या थोडक्याशा काळात? म्हणजे शिक्षण विभाग, बोर्ड, विद्यापीठ आपल्या वागणुकीतून हेच शिकवत असतात की न्यायबुद्धी, परीक्षार्थींचे समाधान, पारदर्शकता इत्यादि गुण 'आमची सोय आणि आमचा नियम' या निकषांपुढे तुच्छ आहेत. पुढे मोठेपणी आयुष्यांत मात्र या विद्यार्थ्यांनी कसे वागावे अशी समाजाची किंवा शिक्षणवेत्त्यांची अपेक्षा आहे? असो. पण परीक्षांचे विकेंद्रीकरण होऊन जास्त वेळा परीक्षा होऊ लागल्या, तर फेरतपासणीसाठी येणा-या अर्जांची विभागणी होऊन प्रत्येकाला आजच्या पेक्षा चांगला न्याय दिला जाऊ शकेल. विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने मॉडरेशन, टॅब्युलेशन इत्यादि कामात होणारे घोळ कमी होतील. कारण कित्येतदा हे घोळ अप्रमाणिक पणामुके नाही तर संख्याच भलीमोठी असल्याने होतात. मग प्रश्न उरेल फक्त जाणून बुजून मार्कांची - फेरफार करणा-यांचा. पण मग इतर वैताग कमी झालेला असल्याने त्यांचा जास्त चांगला बंदोबस्त करता येईल.
अशा त-हेने दरमहा परीक्षेची संधी असण्याचे खूप फायदे आहेत. सरकारचे आणि विद्यार्थ्यांचे पण. शासन यंत्रणेवरचा ताण विकेंन्द्रीकरणमुळे कमी होतो, म्हणजे पर्यायाने प्रशासन सुधारणार. विद्यार्थ्याला स्वतःची तयारी पडताळून परीक्षा देण्याची संधी मिळणार. आज तो वर्ष बुडेल या धास्तीने जिवाचा आटापिटा करून परीक्षेचा मुहूर्त गाठायाचा प्रयत्न करीत असतो. ते टळू शकणार. आणखी दोन चार फायदे नमूद करण्यासारखे आहेत. आज विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीचे कितीही विषय शिकायला संधी नसते. असलीच तर ती अत्यंत वेळखाऊ, किचकट पद्धतीने त्याला मिळू शकते. समजा मला भौतिक शास्त्र, तत्वज्ञान, कृषि आणि गायन असे विषय शिकायचे आहेत, तर कोणती भारतीय युनिव्हर्सिटी असे कॉम्बिनेशन मान्य करील? परदेशात अशा प्रयोगात्मकतेला पूर्ण मान्यता असते. आपल्या कडे मात्र पूर्वी कोणीतरी ठरवून ठेवलं की, भौतिक शास्त्राबरोबर गणित व रसायन शास्त्र शिकाल तरच ते ज्ञान उपयोगी असते, त्यात माझ्या आवडीनिवडीला, माझ्या आकलनशक्तीला कांहीही महत्व नाही. त्यामुळे मला वेगवेगळे कॉम्बिनेशन करायला परवानगी नाही.
पण आपण जर कोणत्याही महिन्यांत कोणत्याही विषयाची, कोणत्याही लेव्हलची (दहावी, बारावी, पंधरावी, सतरावी - तसच पहिली, दुसरी, चौथी सातवी इ० इ०) परीक्षा द्या अशी विद्यार्थ्यांना मोकळीक दिली तर त्यांना जे आवडत ते ते शिकतील. पुढे जगाच्या बाजारात अशा वेगळया काम्बिनेशनच्या सर्टिफिकेट्सना जास्त किंमत आहे की साचेवद्ध काम्बिनेशनच्या सर्टिफिकेट्सना, व कुणाची काय किंमत करावी ते ज्याच तो पाहून घेईल.
मग पुढील वर्गातील प्रवेशाच कांय? तर त्याचे वेळापयक आजच्यासारखेच असले - म्हणजे वर्षातून एकदा ठराविक मोसमातच प्रवेश - तरी कांही बिघडत नाही. कालांतराने त्यांत्ही चांगला बदल करता येईल.
औपचारिक चौकट सोडा
पण परीक्षा या विषयाकडे पाहण्याच्या आपल्या दृष्टिकोणात अजून एक मूलभूत बदल हवा आहे आणी त्याचा संबंध सुरवातीलाच म्हटलेल्या शिक्षणाच्या उद्दिष्टाशी आहे, ब्रिटीश राजवटीत शाळा निघाल्या तेंव्हा तिथे मर्यादित संख्येनेच वि'ार्थी - येणार आणी त्यांच्यातून आपल्याला प्रशासनासाठी लागणारे छोटे आणी बडे बाबूच तयार करायचे आहेत हे गृहित धरल होत. कालांतराने शाकित शिक्षणे आणी डि यांची भेंडो की जमवणे ही अत्यावश्यक गरजेची बाब होऊन बसली. म्हणजेच औपचारिक चौकटीतूखालून जाऊन औपचारिक सर्टिफिकेट मिळवणे. पण आपण असा प्रश्न कां विचारत नाही कि औपचारिक सर्टीफिकेट मिळवण्यासाठी औपचारिक चौकटीतूनच जाण्याची कांय गरज ? त्यासाठी औपचारिक कॉलेज प्रवेशाची अट कशाला? औपचारिक कॉलेज प्रवेश व औपचारिक गुणवत्ता-प्रमाणपत्र या दोन बाबींची फारकत करायला कांय हरकत ? प्रमाणपत्राची - गरज असते ती जगाच्या बाजारात पटकन बोली लागावी म्हणून. एखा'ा मुलाला (उदा. रवींधनाथ टागोर) नसेल औपचारिक शाकेत जायच तर त्याला औपचारिक परीक्षेला बसू देणार नाही हा अट्टाहास कशासाठी? आपण अस आव्हान पेलायला का भितो कि तू तुझ्या पद्धतीने शीक (मग औपचारिक शाकेत जाऊन असो अगर - फैक्टरीत काम करत करत, अगर जंगल - द-याखो-यात भटकून) आणि आम्ही आमच्या - सगळयांसाठी ठरवून दिलेल्या औपचारित पद्धतीने तुझी परीक्षा घेऊ - आणि आमच्या निकषात बसलास तर सर्टिफिकेट पण देऊ म्हणजे - कमाईच्या वयात जगाच्या बाजारांत तुझी दर्शनी किंमत चटकन ठरवली जाईल आणी त्या मु'ावर तुझी अडवणूक होणार नाही। पण नांव नको - दहा वर्षे शाकेत आणी पुढे कॉलेजात बोरडमची शिक्षा भोगलीच पाहिजे तरच तुला परीक्षेला बसू देऊ हा आजचा शासनाचा हट्ट कशासाठी? शासन तर एवढया मुलांसाठी शाळा-कॉलेज काढू आणी चालवू शकत नाही हे खुद्द शासनानेच मान्य केल आहे! कित्येक प्रायव्हेट कालेज मधील वि'ार्थ्यांची रड आणी ओरड आहे की त्यांचा कॉलेज प्रवेश फक्त संस्थेला पैसे भरण्यापुरता असतो - बाकी अभ्यास, मार्गदर्शन, अनुभव, अप्रेंटिसशिप इत्यादि बाबी त्यांना स्वतः च मॅनेज कराव्या लागतात. अस असूनही जर शासन आग्रह धरत असेल की प्रथितयश, सुस्थापित कॉलेज मधे नांव नोंदवाल तरच परीक्षेला बसू देऊ, तर याचा उद्देश एवढाच की त्या शिक्षण सम्राटांच्या पोटावर पाय येऊ नये.
अर्थात या मु'ाची दुसरी बाजू आहे हे ही मला मान्य आहे - कांही विषय असे असतात कि ते जर ठराविक वातावरण शिकले तर कमी वेळात शिकून होतात - मार्गदर्शनासाठी नेमकं कुणाकडे जायच ते पटकन कळत वगैरे. ज्याला हा फायदा हवा असेल त्याने औपचारिक रीत्या कॉलेज प्रवेश घेऊन या मार्गाने नी शिकून घ्यावे - पण यात मार्गाने शिका नाही तर तुम्ही सर्टिफिकेटास अपात्र ही सरसकट सर्व वि'ार्थ्यांवर लादलेली जबर्दस्ती कशासाठी? परीक्षा पद्धतीत सुधारणांचा विचार करतांना याही बाबीचा विचार करायला कांय हरकत आहे?
अनाठायी भीती
मी एकदा शिक्षण खात्यातील एका वरिष्ठ अधिका-याला विचारलं - 'आपण दहा वर्ष मुलांकडून शाळा शिकायची अपेक्षा करतो. पण आजचा दहावी पर्यंतचा अभ्यास कितीतरी कमी वर्षांत (माझ्या मते सहा) शिकता व शिकवता येऊ शकतो. कित्येकांना दहा वर्ष शाळेत 'वाया घालवणं' हे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत परवडण्यासारखं नसतं. मग तेच शिक्षण कमी वेळात देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न किंवा विचार का करू नये?' त्याला उत्तर मिळालं की, आज ही मुलं दहा वर्ष तरी शाळेत राहतात (की अडकतात?) आपण पाच सहा वर्षांत त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं, तर ती कमी काळात रस्त्यावर येऊन सरकारसाठी जास्त कटकटी निर्माण करतील. मी विचारल,- 'म्हणजे आपल्या शाळांचा खरा उद्देश बंदीखाना आहे असं समजायचं का? त्याना गुंतवून ठेवा, अडकवून ठेवा, सुटू देऊ नका, नाहीतर ते कमीच वेळात नोक-या किंवा कामधंदा किंवा अर्थार्जनाच्या संधीची मागणी करतील'. माझ्या प्रश्नाला उत्तर न देता त्यांनी चर्चा थांबवत असल्याचं सूचित केल. त्यांनी कधी माझा हा मुद्दा ऐकला की मुलांना शाळेत किंवा कॉलेजला न जाताच परीक्षेला बसू द्या, तर मुलांना अडकून ठेवण्याची ती सहा वर्षदेखील (मी सुचवलेली) आपल्या हातातून निसटणार काय, या विचाराने कदाचित त्यांना भोवळच येईल. त्यांना माझं एवढंच सांगणं की घाबरू नका, नव्वद टे मुलं त्याही परिस्थितीत एखा'ा कॉलेज किंवा खाजगी वर्गात नाव नोदवून आपला विषय औपचारिक चौकटीतून शिकून घेणेच पसंत करतील. पण जी दहा टे मुलं स्वयंभू आहेत, स्वयंप्रज्ञ आहेत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे हळुहळू, त्यांच्या गतीने शिकू इच्छितात त्यांना संधी द्या, तुमच्या चौकटीच्या पाशातून त्यांना मुक्त होऊ दे. पण त्या मुक्तीची शिक्षा म्हणून सर्टिफिकेटच नाही - पर्यायाने बाजारात तुला उठावच नाही अशा पेचात त्याला अडकवू नका - त्या पेचातूनही त्याला मुक्ति मिळू दे.
दोन उदाहरणांचा उल्लेख करायला हरकत नाही. अमेरिकत बालमुरली सारखा एक (त्या देशाला निदान संस्कृतिने तरी परका) मुलगा वयाच्या सतराव्या वर्षा मेडिकलची सर्वोच्च परीक्षा पास होतो तेंव्हा त्याचे स्वयंभूत्व जपलेच पाहिजे या भावनेने खास कायदा करून त्याला प्रॉक्टिसची परवनगी दिली जाते - आणी हा काय'ातील बदल घडवायला सहा महिने पुरतात. माझ्या ओळखीचा एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीयरिंगच्या तिस-या वर्षांचा मुलगा आहे. तो इलेक्ट्रॉनिक्सची उपकरण हातखंडा पद्धतीने बनवतो. त्याला एक ठराविक उपकरण बनवून ते प्रदर्शनासाठी मांडायची संधी कॉलेजने नाकारली; कारण ते उपकरण बनवण्याचा प्रोजेक्ट एम.एससी. किंवा एम.टेक च्या मुलांना देण्याची प्रथा आहे.
अशी आहे आपली चौकटबद्ध शिक्षणपद्धत आणि त्याला अनुरूप चौकटबद्ध परीक्षापद्धत. पण त्यात पद्धतशीर गोंधळ माजवून त्या पद्धतीचा गैरफायदा उपटणा-या संस्था, पालक, विद्यार्थी या सर्वांमुळे सरकार हतबल, प्रामाणिकाचा तोटा आणि अप्रमाणिकाचा फायदा, कोर्ट, कचे-यांना ऊत हे चित्र आपल्याला गेल्या वर्षी दहावीच्या परीक्षेत दिसले, ते पुनः पुन्हा निर्माण होऊ द्यायचे नसेल, तर चौकट बदलायला हवी. आणि आजचा बदल हा अंतिम बदलही म्हणू नये, दहा वर्षांनी नव्या समस्या उद्भवल्या, तर त्यावर नव्याने उपाय शोधावे. पण तेही त्या काळानुरूप आमूलाग्र आणि समग्र असावेत.
-------------------------------------------------------------

Sunday, June 28, 2009

Google site -- prashasanakade-baghtana

prashasanakade-baghtana
this site is created on edpcra@gmail.com

Thursday, March 26, 2009

marathi on computers -- what collectors should do.

शहरांत ठिकठिकाणी सायबर कॅफे असतात पण त्यांच्यावर सामान्य माणूस चटकन मराठीतून कांही लिहू शकेल ही सोय नसते. त्यासाठी कलेक्टरांनी कांय करावे हे सांगणारा --
महाराष्ट्र शासन
क्रमांक - संकीर्ण-2009/प्र.क्र.28/09/20-ब,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय,मुंबई-400032,
दिनांक- 18/3/2009.
प्रति,
सर्व जिल्हाधिकारी.
विषय : जिल्ह्यातील सायबर-कॅफे मध्ये संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करणेबाबत.
महोदय/महोदया,
अपर मुख्य सचिव (साविस) तथा पालक सचिव, सांगली यांच्या जिल्हा भेटीच्या दरम्यान असे निदर्शनास आले आहे की, सांगली शहरात ठिकठिकाणी सायबर-कॅफे कार्यरत आहेत. परंतु या सायबर-कॅफे मधून संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. ती सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश सर्व सायबर-कॅफेना देण्यात यावेत. संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर घेण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विस्टा ही ऑपरेटिंग सिस्टिम असलेल्या सर्व संगणकावर उपलब्ध आहे. ती केवळ जाणीवपूर्वक कार्यान्वित करण्याची आवश्यकता आहे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी, सांगली यांना शासन पत्र समक्रमांक दि. 9/2/2009 अन्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
2. केंद्र शासनाच्या NEGP ( National E-Governance Programme ) अंतर्गत शासनामार्फत पुरविण्यांत येणा-या सेवा-सुविधा माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संगणकाद्बारे सर्व सामान्य जनतेस त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून उदा. भूमी अभिलेख कार्यालय, विक्रीकर कार्यालय यांचेकडून सर्व सामान्य जनतेस संगणकावर शासकीय सेवा-सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. या स्थितीत सायबर-कॅफे हा माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासनाशी जनतेचा संवाद साधण्यासाठी एक महत्वाचा दुवा आहे. शासनाचे कामकाज मराठीतून करण्याचे धोरण आहे. परंतु, आपल्या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सायबर-कॅफेमध्ये मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे, सर्व सामान्य जनतेस या सायबर-कॅफेचा उपयोग शासकीय यंत्रणांशी संवाद साधण्यासाठी होत नाही.
3. वास्तविकरित्या संगणकावर मराठीतून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर घेण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा कार्यान्वित करण्याची सविस्तर माहिती www.maharashtra.gov.in या वेब साईटवर http://gad. maharashtra. gov.in/marathi/ dcmNew/news/bin/inscript-typing.pdf या URL वर दर्शविण्यात आली आहे.
वरील वेब-साईट उघडत नसेल तर खाली नमूद केलेल्या अपर मुख्य सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी (2) यांचे http://leenamehendale.blogspot.com/2008/05/blog.post.html या URL वर देखील ही माहिती उपलब्ध आहे. वरील अनुसार संगणकावर मराठीतून काम करण्यासाठी Setting वा इनस्क्रिप्टचा वापर असे दोन टप्पे आहेत.
सेटिंग (Setting) सुरुवातील एकदाच - संगणक सुरु करा आणि पुढील एकएका खूणेवर बाण नेऊन क्रमाने टिकटिकवा (क्लिक करा.) Start > Setting > Control Panel > Regional and Language options. यानंतर खालील पर्यायामधील 1, 2 किंवा 3 पैकी कोणतीही एक प्रक्रिया पूर्ण करा.
1
--> Regional and Language Options मधील Regional Options या Option वर टिकटिकवल्यावर (क्लिक केल्यावर) Customize च्या डाव्या बाजूला एक चौकट उघडेल.
--> त्या चौकटीत Drop down menu मध्ये भाषांच्या सूचीतील मराठी किंवा हिंदी हा पर्याय निवडा.
--। Apply आणि Ok ह्या खूणांवर क्रमाने टिकटिकवा.
तुमच्या संगणकावर विक्रेत्याने हा पर्याय दिला नसेल तर (त्याच्याकडून आग्रहाने घेणे हा ही एक पर्याय आहे) पर्याय 2 मधील प्रक्रिया पूर्ण करा.
2
--> Regional and Language Options मधील Language या खूणेवर टिकटिकवा.
--> दुसरी चौकट उघडेल त्यात Details ह्या खूणेवर टिकटिकवा, नवी चौकट उघडेल.
--> ह्या चौकटीतल्या Add ह्या खूणेवर टिकटिकवा Add Input Language अशी खूण असलेली एक लहान चौकट उघडेल.
--> त्या चौकर्टीमधील भाषांच्या सूचीत Marathi किंवा हिंदी ही खूण निवडा.
--> Ok ह्या खूणेवर टिकटिकवा.
3
--> Regional and Language Options मधील Language या खूणेवर टिकटिकवा.
--> चौकटीच्या खाली Supplemantal Language Support ह्या भागातील Install files in complex and right-to-left languages (including Thai) हा पर्याय निवडा.
--> विंडोज एक्सपी ची चकती सीडी ड्राईव्हमध्ये घाला.
--> संगणक पुन्हा सुरु करा अशी सूचना येईल तेंव्हा संगणक बंद करुन पुन्हा सुरु करा.
वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर संगणकात खालच्या बाजूला असणा-या Task bar वर उजव्या कोप-यात EN अशी खूण येईल. तिथे माऊस नेऊन लेफ्ट क्लिक केल्याने HI किंवा MA ही खूण आणता येईल.
मराठी टायपिंग - अशा रितीने संगणकावर मराठी सेटिंग केल्यानंतर की बोर्डवर इन्स्क्रिप्ट पध्दतीने टाईप करावे लागते. इनस्क्रिप्टचा वापर करुन मराठी टंकलेखन कसे करता येईल, याबाबतची सविस्तर माहिती वरील URL वर दर्शविण्यात आली आहे. मराठीचे प्राथमिक ज्ञान असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस या पध्दतीचा वापर करुन संगणकावर मराठीतून टंकलेखन शिकण्यासाठी केवळ 2 मिनिटाचा कालावधी पुरेसा आहे. कारण इनस्क्रिप्ट ले-आऊटमध्ये अक्षराचा वर्णक्रम म्हणजे तंतोतंत आपण शाळेत शिकलेला वर्णक्रमच. शिवाय मराठीतील सर्व स्वर डाव्या बोटाने व सर्व व्यंजने उजव्या बोटाने अशी लक्षात ठेवण्यासारखी अतिशय सोपी विभागणी आहे. याचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) संगणकावर दोन मिनिटात मराठी टायपिंग करणे सहज शक्य.
2) संगणकावर जगात कोठेही वाचकास सहजपणे मराठीत वाचता येईल.
3) संगणकावर जगात कोठेही मराठीतून संवाद साधता येईल.
सायबर कॅफेंनी करावयाची कार्यवाही.
सर्व जिल्हाधिकारी यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील सर्व सायबर कॅफे धारकांना खालीलप्रमाणे सूचना द्याव्यात.
1) प्रत्येक सायबर कॅफे धारकांनी त्यांच्या सायबर कॅफेमधील सर्व संगणकामध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रथम सेटिंग करुन घ्यावे.
2) सर्व सायबर कॅफेनी वरील URL मधून कळपाटीचे (की-बोर्डचे) चित्र 1 व 2 डाऊनलोड करुन घ्यावे व दर्शनी भागावर तसेच प्रत्येक खोलीमध्ये सर्व ग्राहकांना ठळकपणे दिसेल असा बोर्ड लावावा.
3)सर्व सायबर कॅफेनी खालीलप्रमाणे सूचना फलक लावावा.
सूचना फलक
1 आता संगणकावर सोप्या त-हेने मराठीतून काम करण्याची सुविधा येथे उपलब्ध आहे.
2 महाजाल (इंटरनेट) तसेच इतर कागदपत्र मराठीत टाईप करण्यासाठी चित्र 1 व 2 या दोन चित्राप्रमाणे कळपाटी (की-बोर्ड) वापरा.
3 आपण मराठीत लिहिलेला मजकूर इतरांना पाठवल्यावर तो दिसेल की नाही ह्याची चिंता करण्याचं आता कारण नाही.
वरील पत्र अपर मुख्य सचिव (साविस) व पालक सचिव (जि. सांगली) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.
आपला
( अ. ना . कुलकर्णी )
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.
प्रत - माहितीसाठी सादर.
अपर मुख्य सचिव (साविस) व विशेष चौकशी अधिकारी (2) यांचे स्वीय सहायक.
संचालक, भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत,5 वा मजला, डॉ. आंबेडकर उद्यानाजवळ,
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-400051.