सुस्त दंड प्रक्रिया आणि तेलगी --पूर्ण

सुस्त दंड प्रक्रिया आणि तेलगी
-लीना मेहेंदले
म.टा. 5 Jan, 2004,
कुठल्याही देशाची सार्वभौम प्रभुसत्ता चार गोष्टींनी ठरत असते- जमीन, सैन्य, संविधान आणि नाणी. या पैकी एकाही बाबीवर संकट आल तर ते देशाच्या प्रभुसत्तेवर संकट मानल जात.
तेलगी कांड सुरू झाल तेंव्हा माइया डोळयासमोर एका गरीब माणसाची आकृति तरळली. कारकूनाचेही बिरूद नसलेला हा माणूस पुणे कलेक्टर कचेरीच्या कम्पाउंड वॉल शेजारी एका दगडी कट्टयावर बसून स्टॅम्प पेपर्स विकत असे. या गोष्टीला जवळ जवळ तीस वर्ष होत आली. तेंव्हा मी नुकतीच शिकाऊ असिस्टंट कलेक्टर म्हणून पुण्यात दाखल झाले होते
ट्रेनिंग चा एक भाग होता ट्रेझरी आणी सबट्रेझरी इन्स्पेक्शन. त्या काळी बँकिंग यंत्रणा फारशी विस्तारलेली नव्हती. तालुक्याच्या ठिकाणी व कधी-कधी तर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणीही बँका नसायच्या. सरकारी पैशांचे सर्व व्यवहार जिल्हा ट्रेझरी आणि तालुक्यातील सबट्रेझरी यांच्या मार्फतच होत. त्यावर नियंत्रण असायचे कलेक्टरचे. म्हणूनच तहसिलदारांकडून प्रत्येक सबट्रेझरीचे दर महिन्याला परीक्षण होत असे.

माझे पहिले सब ट्रेझरी इन्सपेक्शन होते मुळशी तालुक्यांत. एक एक करून रजिस्टर्स तपासली जात होती व सही साठी माइया पुढे येत होती. मला समजावूत सांगितली जात होती. एक रजिस्टर घेऊन एक माणूस समोर आला. दिसायला, वेशभूषेला थेट कलेक्टर कचेरीतल्या स्टॅम्प व्हेण्डर सारखाच. हा मुळशीचा स्टॅम्प व्हेण्डर होता. याचा माइया इन्स्पेक्शनशी काय संबंध?
पण होता, हे मला तेंव्हाच कळले. कुठल्याही देशाच्या जमीनीवर प्रभुसत्ता ही तिथल्या सरकारची असते. लोकांचा हक्क फक्त त्यावर रहाण्याचा, शेती पिकवायचा, व्यापार करायचा इत्यादि. म्हणूनच कोणत्या जमीनवर कोणाचे व्यवहार चालले आहेत याची नोंद सरकार दफ्तरी - म्हणजे कलेक्टर कचेरीत ठेवली जाते. जमीन हस्तांतरणाची नोंद देखील सरकार दफ्तरी अचूकपणे व्हावी म्हणून हे सर्व व्यवहार स्टॅम्प पेपर्स वरच नोंदवले जातात. प्रत्येक हस्तांतरणाच्या वेळी जमीनीच्या किंमतीच्या अनुपाता प्रमाणे कांही रकम सरकारी ट्रेझरीत जमा करावी लागते. म्हणून तेवढया किंमतीचे स्टॅम्प पेपर्स विकत घेऊन त्यावर हे व्यवहार नोंदवतात.
स्टॅम्प पेपर्स म्हणजे जणू कांही रोकड रक्क्मच. त्यांच्या वर लिहिलेल्या दर्शनी आकडया इतकीच त्यांची किंमत असते. त्यावर पन्नास लिहिले असेल तर पन्नास रूपये आणी पांच हजार लिहिले असेल तर पाच हजार रूपये. हे स्टॅम्प पेपर्स बाळगण्याची व विकण्याची परवानगी सहजासहजी मिळत नाही. एखाद्या डेप्युटी कलेक्टर रँक च्या अधिका याने चौकशी करून योग्य ठरवले तरच स्टॅम्प व्हेण्डर चा परवाना मिळतो त्याच्या कडे ठेवलेले स्टॅम्पस् आणि त्याने विकलेले स्टॅम्प पेपर्स यांची दर महिन्याला तहसिलादाराकडून तपासणी होते आणि सब ट्रेझरीच्या एकूण हिशोबत त्याची नोंद ठेवली जाते.
हे सारे प्रशिक्षण त्या पाच मिनिटांत झाले.पुढे भी कलेक्टर असतांना स्टॅम्प व्हेण्डरचे रजिस्टर तपासले असेल तेवढेच. नंतर मी या जमातीच्या अस्तित्वाबद्दल विसरूनच गेले.
गेल्या तीस वर्षात प्रशासनामधे ब याच चांगल्या व्यवस्थांची वाट लागली आहे. शेवटचे स्टॅम्प व्हेण्डरचे इन्सपेक्शन कुणी बरे केले असेल?
आता स्टॅम्प व्हेण्डर्सना परवाना मिळवण्यासाठी तपासणी, खात्री, कॅरॅक्टर सर्टिफिकिट, सचोटी वगैरेची गरज नसते. ते थेट मंत्र्यांची शिफारसी आणू शकतात आणि एखाद्या पोलिस कमिशनरलाही शंभर दोनशे कोटींची लाच सहज देऊ शकतात. आता त्यांना नाशिक सेक्युरिटी प्रेस मधून आधी सरकारच्या ताब्यात येऊन तिथून जिल्हा जिल्हयात येणा या स्टॅम्प पेपर्सची गरजही नाही, ते स्वतःच वाटेल तेवढया रकमेचे स्टॅम्प पेपर्स छापू शकतात. झालच तर नोटाही छापू शकतात. मग देशाच्या सरकारने छापलेल्या नोटांची काय गरज आहे? त्या सरकारची नोकरी करून सरकारने छापलेले शंभर दोनशे रूपये खिशांत मिरवणारी मी कुठे आणि तेलगी बाबांनी छापलेल्या साठ हजार कोटी रूपयांच्या नोटा खिशांत बाळगणारे कुठे? कशी तुलना व्हावी त्यांच्या श्रीमंती व माइया गरीबीची?
फक्त एकाच त हेने ती करावी असंच देशाचा कुठलाही प्रामाणिक माणूस म्हणेल- ती तुलना फक्त अशा
त हने करा की ज्यामुळे देशाच्या सार्वभौम प्रभुसत्तेवर टाच येणार नाही. याचसाठी या व्यवहारांत गुंतलेल्या एकेका व्यक्तीला लवकरांत लवकर दंड द्या - अद्दल घडवा.
भारतीय दंड संहिता आणि त्यांच्या नियमावलीत दोन गोष्टी सांगितल्या आहेत. त्यातली एकच आज अमलात आणली जाते कारण ती पोलिसांना सोइस्कर आहे. किंवा आपण अस म्हणू कि गुन्हेगारांना वाचवणा या पळवाटा त्यामधे भरपूर आहेत. म्हणूनच दुस या गोष्टी कडे दुर्लक्ष केले जाते.
यापैकी पहिला नियम असा की ज्यावेळी एकाच घटनेचे कैक पैलू असतील आणी त्यांतून वेगवेगळया प्रकारचे गुन्हे घडले असतील तेंव्हा शक्यतो त्यांची एकत्र, पूर्णत्वाने चौकशी व्हावी- हेतू हा की न्यायालयांचा वेळ वाया जाऊ नये. दुसरा नियम सांगतो की क़क्ष्ङ दाखल झालेल्या सर्व गुन्हयांची चौकशी लवकरांत लौकर संपवून सहा महिन्याच्या आंत तो गुन्हा कोर्टा- समोर आणावा. यापैकी फक्त पहिल्या नियमावर बोटे ठेवले जाते आणि दुसरा नियम धाब्यावर बसवला जातो.
आपल्याला दंड प्रक्रिया गतिमान करायची असेल तर पहिल्या नियमा मधे कांही बदल स्वीकारावे लागतील. या साठी कुठल्याही घटना दुरूस्तीची वाट पहायला नको. कारण नियमामधे 'शक्यतो' असा शब्द वापरला आहे.
याचा परिणाम समजून येण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ या. तेलगी प्रकरणांत त्याच्या घरांच्या झडतीत मोठी रकम सापडली. बाकी गोष्टी थोडा वेळ विसरा. फक्त द्वदठ्ठड़ड़दृद्वदद्यड्ढड्ड पैसा बाळगल्या बद्दल एकच खटला तत्काळ भरा आणि त्याल शिक्षा द्या. इतर गुन्हयांची चौकशी होत राहील.
किंवा दुसरे उदाहरण घेउ या. शर्मा यांनी कबूल केले की मुम्बई पोलिस कमिश्नर या पदावर नियुक्ति होण्यासाठी चार कोटी रूपये लाच द्यायचे होते-ते मी तेलगी कडून घेतले. तर मग एक गुन्हा फक्त एवढाच नोंदवा आणी त्वरेने खटला सुरू करा. त्यांच्या ''संपूर्ण'' गुन्हयांची '' संपूर्ण'' चौकशी होईल, मग खटला भरू, मग दीर्घकाळ ''संपूर्ण'' सुनावणी करू मग संपूर्ण शिक्षा देऊ ही पद्धत यांबवा.
हा प्रयोग मी एकदा करून पाहिला आहे. एका मंडल अधिकार याने सुमारे शंभर भूखंडांमधे घोटाळे करून श्रीखंड लाटायचा उद्योग केला होता. आम्हाला एकूण गुन्हयांची जाणीव झाल्यावर भी त्यातले फक्त चार भूखंड आधी निवडले व चौकशी शुरू केली. नंतर पंधरा, नंतर पन्नास व नंतर एकतीस अशी चार टप्प्यांमधे चौकशी सुरू केली त्याने हायकोर्टात दाद मागून सर्व चौकश्या एकत्र व्हाव्या अशी मागणी केली. आमची पहिली चौकशी एव्हाना पूर्ण होत आली होती. आम्ही हायकोर्टात हा मुद्दा तर मांडलाच पण मुख्य मुद्दा असा मांडला की एकाच माणसाने एकाच पद्धतिने एवढे घोटाळे केले असले तरी ज्यांना त्याने फसवले त्या प्रत्येक माणसाच्या दृष्टीने तेवढी एक केस महत्वाची आहे व त्या प्रत्येक माणसाला त्याच्या एका केस मधे लौकर न्याय मिळण्याचा हक्क आहे. सर्वात मुख्य म्हणजे कलेक्टरला यातून जेवढया जमीनी लौकर सोडवता येतील तशा तशा लौकर सोडवून घेण्याचा हक्क आहे. म्हणून आम्ही जमतील तशा केसेस चालवू - एक एक करून किंवा काही केसेस एकत्रपणे.
हायकोर्टाने हा मुद्दा मान्य केला व त्याची मागणी फेटाळली.
एकाच गुन्हयाची छोटी शिक्षा पण तत्काळ की संपूर्ण गुन्हयांची- खूप मोठी शिक्षा पण सुमारे वीस वर्षा नंतर ते ही जनता. पोलिस आणि कोर्टाचा धीर टिकून राहीला तरच, या पैकी आपल्याला कांय हवे आहे?
---------------------------------------------------------------
पता- ई-१८, बापूधाम, सेंट मार्टिन मार्ग, नई दिल्ली- ११००२१
---------------------------------------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र टाइम्स दि. ----
योग्य सूचना
14 Jan, 2004, 2058 hrs IST
प्रतिक्रिया नोंदवा
लीना मेहेंदळे यांचा लेख वाचला. लेखिकेने व्यक्त केलेले विचार अत्यंत योग्य आहेत. घोटाळ्याअंतर्गत झालेले विविध खटले एकाच वेळी न्यायप्रविष्ट करून एकाच न्यायालयात चालविण्यात खूप वेळ वाया जातो. त्यापेक्षाही दुदैर्वाची बाब म्हणजे '' घोटाळे करा , पैसे कमवा , उडवून मौज-मजा करा. दहा-बारा वषेर् खटला चालवून थोडीफार (झालीच तर) शिक्षा भोगा '' हा मेसेज समाजात जातो. त्यामुळे कायद्याची जरब बसत नाही. सुप्तावस्थेतील गुन्हेगार प्रोत्साहित होतात.

कायद्यातील त्रुटी आणि पळवाटा यांचा फायदा घेऊन आरोपी नेहेमीच तुरुंगाबाहेर राहतात. सर्वसामान्य नागरिक एखाद्या महिन्यानंतर असे घोटाळे विसरत जातो ; कारण त्या दरम्यान एखादा नवीनच घोटाळा वर्तमानपत्रातून झळकलेला असतो.

तेव्हा प्रत्येक प्रकरण ताबडतोब न्यायालयात प्रविष्ट करून तो खटला निकालात काढावा आणि शिक्षा होईल , असे लवकरात लवकर करावे. असे जर होत नसेल तर या संदर्भात एखादी जनहित याचिका दाखल करता येते का हे पाहावे.
डॉ. विजय गजेंदगडकर , डॉ. भरत आगाशे , डॉ. त्र्यंबक मगरे.