अभियांत्रिकी -मूळ व DTP sanskriti साठी

अभियांत्रिकी प्रवेश : एका पालकाचा सुखद अनुभव
- लीना मेहेंदळे

 दै. महानगर - १९९4

   
१९९1-९2 या शैक्षणिक वर्षात कर्नाटकात एका मुलीने शिक्षण हा संवैधानिक हक्क आहे या बाबीचा उल्लेख करून सुप्रीम कोर्टापुढे अशी मागणी केली की, तिला मेडीकल कॉलेजात प्रवेश घ्यायची इच्छा आहे व तिला मार्कही ब-यापैकी आहेत, असे असतांना तिला खाजगी मेडीकल कॉलेजमध्ये मोठया प्रमाणावर डोनेशन देण्याची गरज असता कामा नये. कारण हवे ते शिक्षण मिळू शकणे हा तिचा संवैधानिक हक्क आहे. या दाव्यावर बरीच उलट सुलट चर्चा झाली. वकीली मुद्दे मांडले गेले व शेवटी कोर्टाचा निर्णय झाला, तो असा की खाजगी अभियांत्रिकी व मेडीकल कॉलेज मधील संचालकांना या पुढे मन मानेल तशी फी आकारता येणार नाही आणी काळ्या मार्गाने तर नाहीच नाही. या कॉलेज मधे मेरिट आधारित प्रवेशासाठी शासनाने कांही नियम ठरवून द्यावेत. ते कशा प्रकारचे असतील याचे मार्गदर्शक तत्व पण कोर्टाने ठरवून दिले.

  

   तो पर्यन्त वस्तुस्थिती अशी होती की, अभियांत्रिकी व मेडीकल शिक्षणासाठी फार कमी सरकारी महाविद्यालये तर मोठया प्रमाणावर खाजगी महाविद्यालये होती. खाजगी महाविद्यालयामध्ये सरसकट कॅपीटेशन फीचा  प्रकार रूढ होता. यामध्ये प्रवेश देण्यासाठी इच्छुक पालकांकडून मन मानेल त्या पद्धतीने पैसे वसूल केले जात असत. ते सर्व शिक्षण सम्राटांच्या खिशांत जात असत. या प्रवेशासाठी अभियांत्रिकीचा दर प्रत्येक विद्यार्थ्याला वर्षाला दीड ते दोन लाख तर वैद्यकीय शिक्षणाचा दर वर्षाला पांच लाखापर्यन्त जात असे. एवढया मोठया प्रमाणावर कॅपीटेशन फी भरणे हे सर्वसामान्य पालकांना शक्य नव्हते. सरकारी माहविद्यालये जेवढया कमी किंमतीत विद्यार्थ्याना शिक्षण पुरवू शकतात तेवढया कमी पैशात खाजगी कॉलजेना हे शिक्षण पुरविणे शक्य नव्हते ही त्या कॉलेजांची अडचण वरवर मान्य करायलाच हवी होती. कारण सरकारी महाविद्यालयामध्ये ब-याच मोठया प्रमाणावर सरकारी मदतीच्या रूपाने पैसा ओतलेला असतो व त्याचा फायदा त्या कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणा-या विद्यार्थ्याना मिळत असतो. हा प्रवेश त्यांच्या हुशारीवरच अवलंबून असतो व त्यामध्ये कुठलाही भेदभाव किंवा पक्षपात केला जात नाही. असे असले तरी देखील मुळात सरकारी महाविद्यालयाची संख्या अत्यंत कमी असते. गेल्या कित्येक वर्षात सरकारी महाविद्यालयांची गरज आहे असा निष्कर्ष महाराष्ट्रात फार पूर्वीच काढण्यात आला पण त्याला अनुसरून महाविद्यालये निघू शकली नाहीत. शेवटी १९८२-८५ या काळात मोठया प्रमाणावर खाजगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. याच्या कितीतरी अगोदरच कर्नाटकामध्ये अशा प्रकारे खाजगी मेडीकल महाविद्यालयांना परवानी देण्यात आलेली होती. इतर राज्यातही हळू हळू अशी कॉलेजेस वाढतच होती. मात्र या कॉलेजना कांही नियम लागू करावेत अशी हिम्मत शासनयंत्रणेला दाखवता आली नव्हती. इथे हे ही नमूद करावे लागेल की शिक्षण - प्रसाराच्या नांवाखाली खाजगी संस्थांनी शासनाकडून कित्येक सवलती मिळवल्या होत्या ज्यांची एकूण किंमत कोटयावधीच्या घरात जाते. तरी देखील त्यांच्यावर प्रवेशाबाबत कोणतेही नियंत्रण आणणे शासन यंत्रणेला जमले नव्हते.

   या पार्श्र्वभूमीवर जेंव्हा कालांतराने म्हणजे १९९1 मध्ये कँपिटेशन फी विरुद्ध आवाज उठवला गेला व त्याच्यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनवाई करून तो निर्णय महाराष्ट्रात देखील लागू करावा लागला त्यावेळी कुठे पहिल्यांदा  खाजगी महाविद्यालयामधून प्रवेश देण्याबाबत शासनामार्फत नियम करण्यांचे ठरले. तेंव्हा कुठे खाजगी महाविद्यालयामध्ये प्रवेश धेणा-या विद्यार्थ्यांना भरमसाठ व मनमानीपणाने फी न द्यावी लागता सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे फी देऊन प्रवेश मिळण्याची सोय झाली.

   
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे सरकारने सर्वप्रथम अभियांत्रिकी व वैद्यकीय फी किती असावी ते ठरविले. शासकीय महाविद्ययालयांना फीचे प्रमाण काय असेल त्याचबरोबर इतर खाजगी महाविद्यालयांच्या फी चे प्रमाण काय असेल असा विचार करण्यात आला. याबाबत जे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले ते खालील प्रमाणें --

1.  पहिले मार्गदर्शक तत्व कोर्टानेच ठरवून दिले होते की प्रत्येक महाविद्यालयाने हुषार विद्यार्थ्यांना सरकारी फी इतक्याच फी मधे शिक्षण द्यावे तसेच सर्व प्रवेशेच्छु विद्यार्थ्याना त्यांच्या हुषारीच्या निकषावरच प्रवेश द्यावा. यासाठी सर्व सरकारी महाविद्यालयातील १०० टक्के जागा व सर्व खाजगी महाविद्यालयातील ५० टक्के जागा या विद्यार्थ्यांच्या हुशारीच्या आधारावर दिल्या जातील व त्यांना फक्त सरकारी फी भरावी लागेल. ही फी दरवर्षी रू. ४०००/- असेल. ही फी अत्यंत कमी असल्याने या जागांना फ्री सीट म्हणण्यांत आले.

२. खाजगी महाविद्यालयामधील उर्वरित ५० टक्के जागा इतर मुलांना प्रवेशासाठी उपलब्ध होतील परंतु त्यांना जास्त फी भरावी लागेल. ही जास्त फी देखील वर्षाला फक्त रु. ३२,००० एवढीच असेल व यासाठी महाविद्यालयाने विद्यार्थ्याना पावती द्यावी लागेल. थोडक्यात हा पैसा परस्पर कोणाच्या खिशात जाणार नाही व कुणालाही विद्यार्थ्याला अडवून त्याच्याकडून मनमानी फी घेता येणार नाही. या जागांना पेड सीट असे नांव पडले.

३. वरील उर्वरित ५० टक्के जागा देखील विद्यार्थ्याना हुशारी प्रमाणेच  द्याव्या लागतील. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या संपूर्ण निकालाचा खरा रोख मेरिट प्रमाणे प्रवेश या एका मुद्यावर होता. सबब पेड सीटसमध्ये देखील मेरीट प्रमाणेच विद्यार्थ्यांची निवड करण्याचे व ते सुद्धा राज्य शासनामार्फत करायचे ठरले. खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत विभिन्न शाखांमधे जेवढया जागा निर्माण केल्या गेल्या होत्या त्याच्या मानाने दरवर्षी अभियांत्रिकी प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या  विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होती. या साठी शासनाने पर प्रांतातील विद्यार्थ्यांना देखील हुशारीच्या आधारीवर प्रवेश द्यावेत असा नियम केला. या विद्यार्थ्यांना देखील फक्त रू० ३२०००/- प्रतिवर्षी हीच फी लावली जाते. यामुळे महाराष्ट्रांत कमी खर्चांत चांगले शिक्षण मिळते हा बोलबाला होऊन पुन एकदा महाराष्ट्र हे शैक्षणिक राजधानी म्हणून मान्यता पावले.

४. तरीही खाजगी संस्थांनी असा आर्थिक हिशोब दाखवला की जर त्यांच्या निम्म्या जागा रु. ४०००  फी घेऊन व उरलेल्या निम्म्या जागा रु. ३२००० फी घेऊन भरल्या तर त्यांचा आर्थिक व्यवहार तुटीचा होतो. यासाठी तोडगा म्हणून आधी मान्य झालेल्या जागांच्या दहा टक्के ज्यादा जागा सर्व खाजगी कॉलेजेस्‌ ना वाढवून देण्यांत आल्या. यादहा टक्के जागांवर परदेशस्थ भारतीय नागरिकांच्या मुलांना या महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी जास्त फी लावायची परवानगी देण्यांत आली. यामुळे खाजगी महाविद्यालयांना थोडी जास्त फी घेण्याची सोय निर्माण झाली. या जागा संबंधीत खाजगी महाविद्यालयांना स्वतःच्या अखत्यारीत भरता येतील, त्यासाठी त्यांनी किती फी आकारावी व किती प्रमाणात तसेच कुठल्या मुलाला घ्यावे हे संपूर्णतया महाविद्यालय चालकांच्या हातात राहील. असा शेवटचा नियम करण्यांत आला.

   हे सर्व नियम ठरवतांना शेवटच्या दहा टक्के जागांखेरीज बाकी सर्व जागा शासना मार्फतच भरल्या जातील असे ठरले होते. यामुळे विद्यार्थ्यांना नियमाप्रमाणे प्रवेश मिळतील ही जबाबदारी ज्या त्या महाविद्यालयाची न रहाता सुप्रीम कोर्टानेच दिलेल्या मार्गदर्शनाबरहुकुम  सरकारचीच होती. महाराष्ट्रांत त्या वेळी माझ्या सारखे कित्येक हजार पालक असतील ज्यांना वाटत असे की खाजगी महाविद्यालयामधे बिनपावतीचे (म्हणजे सर्व हिशोब - अकाऊंटिंग व टॅक्सेस चुकवून ) पैसे भरणे - व तेही लाखांच्या घरांत, हे नैतिकतेला धरुन नाही आणि खिशाला परवडणारे तर नाहीच नाही. १९८४ या १९९४ या दहा वर्षांच्या काळात मी असे हजारो पालक व मुले पाहिली आहेत ज्यांना हुषारी असून देखील आर्थिक परिस्थिती मुळे चांगले व्यावसायिक शिक्षण घेता आले नाही. त्यांचे निराश चेहरे, शासन यंत्रणेविरुद्धचा आक्रोश आणि शिक्षण सम्राटांपुढे पत्करलेली अगतिकता आणि लाचारी हे भी जवळून पाहिले आहे.  माझ्या मुलांवर तशी वेळ आलीच तर त्यांनी अभियांत्रिकी कडे न जाता इतर शाखा निवडायची असाही मनाचा निर्णय व घालमेल होत होती. अशा परिस्थितीत १९९४ चे प्रवेश या पद्धतीच्या मार्गदर्शक तत्वाखाली झाले आणि आमच्या घरांत सर्वांनी सुटकेचा श्र्वास सोडला. आता माझ्या मुलांना जे मिळेल ते त्यांच्या योग्यते प्रमाणे - कुणाच्या मेहेरबानी ने नाही हा आत्मविश्र्वास फार मोठा होता.

   १९९४ मधे माझ्या एका सहका-याच्या मुलाने या पद्धतीने इंजीनियरिंग कोर्स मधे दाखला मिळवला, त्यावेळी दिसून आले की शासन यंत्रणेने या कामासाठी फार चांगली त्यारी केली होती. पुढील तीन चार वर्षात ऍडमिशनचे काम जास्त सुधारत गेले. हा तमाम पालकांना मिळालेला दुसरा सुखद अनुभव होता. एका युनिव्हर्सीटी मधे प्रवेश घेऊ इच्छिणा-या विद्यार्थ्यांना छापील फॉर्म सुलभ रीतीने मिळण्यापासून (मात्र ते अजनूही ऑन लाइन झाले नाहीत - ही कमतरता आहेच - ते ही फक्त एवढया छोटया कारणासाठी की त्यांच्य कडून नंतर फॉर्म फी घेता येऊ शकेल यावर शासनाचा विश्र्वास नाही) त्यांची मेरिट लिस्ट नोटिस बोर्डावर वेळेत लावणे, मुलाखती साठी हजार - हजार मुलांच्या बॅचेस बनवून त्यांना निरनिराळ-या वेळी बोलावून त्यांचा खोळंबा कमी करणे, कोण कोणत्या कॉलेज मधील सीट्स भरल्या जात आहेत त्यांची अनाऊंसमेंट करणे इत्यादि कित्येक प्रशासकीय बाबी लक्षपूर्वक केल्या गेल्या. खरे तर ज्या दहा - बारा अधिका-यांनी मिळून हे केले त्यांनी आपली प्रयत्न - गाथा लिहून काढली तर ते एक वाचनीय पुस्तक ठरेल यांत मला शंका नाही. त्या कानडी मुलीपासून सुरुवात करून या सर्व अधिका-यांना खुल्या दिलाने धन्यवाद. पण
सुमारे बारा वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायलयाचा वरील निर्णय मोठ्या खंडपीठाने फिरवला. खाजगी विद्यापीठांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे फी आकारण्याची सवलत दिली आहे. ज्या उदात्त तत्वांचा उल्लेख पहिल्या निकालाच्या वेळी केला होता त्यांचे काय झाले। या सवलतींमुळे पुनः एकदा काळा पैसा देणाऱ्यांची चलती होणार आणि पैशाच्या जोरावर ऍडमिशन मिळवली जाणार पण पैसे नसणारे वंचितच रहाणार. या नव्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी तशा गरीब मुलांची बाजू मांडणारे कुणी नव्हते. सरकारनेही फारसा विरोध केला नाही. समाजाची, पालकांची, हुषार पण पैसा नसलेल्या विद्यार्थ्यांची बाजू न्यायालयापुढे आलीच नाही. म्हणून पुनः एकदा सर्वोच्च न्यायलयाकडे हा मुद्दा नेण्याची गरज आहे.
-------------------------------------------------------