जळगांव स्कँडलाच्या निमित्ताने
(म.टा. दि. -- ? )
गेले दोन महिने दररोज गाजत असलेल्या जळगांव स्कँडलमध्ये दोन महत्याचे टप्पे पार पडून गेले आहेत. या निमित्ताने मागील घटना व पुढील संभावनांचा विचार करणे आवश्यक वाटते.
एकीकडे महिला धोरणाची घोषणा होत असतांना, व महिलांकारिता काहीतरी भरीव घडू पहात असतानाच जळगांवचे सेक्स स्कँडल उघडकीस आले आणी सामान्य जनता गांगरून गेली. आपल्या समाजाचं खर चित्र कोणत? हे - जे घडू पहातय, की ते - जे प्रत्यक्ष घडून गेलेलं आहे. विद्यालयीन, महाविद्यालयीन तरूणी व घर संसारात स्थिरावलेल्या महिलांचे सुध्दा अश्लील फोटो काढून त्याद्वारे त्यांना व पालकांना ब्लॅकमेल करणा-या टोळीची वर्णनं येऊ लागली, यांत गुंतलेल्या स्त्रियांची घोषित आकडेवारी फुगून पाचशेपर्यंत गेली. त्याचवेळी डीएसपींची बदली झाल्याने एक वेगळाच गदारोळ उठला. शेवटी शासनाने अगोदर तीन स्त्री-अधिका-यांना पठवून व नंतर सीआयडी चे एक खास पथक नेमून या प्रकरणी उसळलेला लोकक्षोभ थोडासा थांबवला. त्यानंतर आता सीआयडीच्या टास्क फोर्सची चौकशीपण संपली आहे, न्यायालयाच्या व पोलीस चौकशीच्या इतर प्रकिया नेहमीप्रमाणे पुढे चालू रहातील. त्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी मी एक होते.
या निमित्ताने जे कित्येक मुद्दे मला जाणवले, त्यातील पहिला मुद्दा आहे सामाजिक संवेदनांचा - जी दिसून आली ती व जी दिसली नाही तीही. १८ जून पासून या विषयी बातम्या दररोज पेपरला येत असून सुध्दा याचा जाहीर निषेध किती उशीरा झाला? तो देखील समर्थपणे झाला तो फक्त जळगांव शहरांत, इतर कुठेतरी अगदी छोटे मोर्चे. नाशिक, धुळे, औरंगाबाद सारखी शेजारची मोठी शहरं तर अजूनही झोपलेलीच - समाजातील भयानकता आपल्यापर्यंत पोचत नाही तोपर्यंत कशाला काय बोलायचे अशी भूमिका बाळगलेली. मुंबईत राजकीय मोर्चे सतत निघत असतात. पण जळगांव प्रकरणाच्या धिक्कारासाठी किती मोर्चे निघाले? अशा थंड वातावरणांत वाखणण्यासारख्या तीन गोष्टी घडल्या. पहिली म्हणजे वासनाकांडात पोलिसांनी ताब्यांत घेतलेल्या कोणत्याही आरोपीसाठी आम्ही जामीन रहाणार नाही हा जळगांवच्या मुस्लिम समाजाने घेतलेला निर्णय. दुसरा या प्रकरणांत अडकलेल्या मुलींची नावे गुप्त ठेवण्यावद्दल पत्रकांरानी दाखवलेला संयम. तसेच अडकलेल्या मुलींवरोबर लग्न करायची तयारी काही तरूणांनी दाखवली आहे ही पण एक आशादायक गोष्ट आहे.
जळगांव किंवा लातूर भूकंपासारखी घटना जेव्हा घडते तेंव्हा समाजात दोन त-हेच्या प्रकिया सुरू होऊ शकतात. लोकांनी तात्काळ आपली संवेदना नोंदवणे ही एक-- या संवेदनेतून समाजाची मूल्ये दिसून येतात. जळगांवच्या नगराध्यक्षांनी अत्याचारित मुलींवद्दल सहानुभूती व्यक्त न करता 'ज्यांचा न्यायालयात गुन्हा सिध्द झाला नाही ते दोषी कसे?' असा सूर लावला. मुद्दा म्हणून हे बरोबर आहे- पण त्यातून त्यांची प्रायोरिटी काय- त्यांना जास्त काळची कशाची ते दिसून आले. त्या उलट आरोपींना जामीन रहाण्याचे नाकारणारा मुस्लिम समाज किंवा सुजाण नागरिकांनी वेगळया समाजमूल्यांचे दर्शन घडवले. तरीही या सर्व घटना 'संवेदना नोंदवणे' या सदरात मोडतात.
आपल्याला एखाद्या घटनेची जेवढी तीव्रता वाटली तशी ती इतरांनापण वाटाची यासाठी हे संवेदना नोंदवणे ठीक आहे. पण पुढे काय? जळगांव सारख्या घटनेने रक्त उसळून येणे जितके गरजेचे आहे तेवढेच नंतरच्या काळांत शांत डोक्याने पुढील विचार करणे गरजेचे. आज गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा होतांना दिसत नसेल तर नेमके काय केले असता तसे होईल- त्यासाठी कायदेकानून व तपासाच्या पध्दतीत काय बदल करावे हा विचार उसळत्या रक्ताने नाही तर शांत डोक्याने व्हायला पाहिजे. पण समाजात हा पुढचा विचार होताना दिसून आला नाही. जळगांवव्या अनुषंगाने कित्येक गोष्टी होऊ शकल्या असत्या ज्या झाल्या नाहीत. पंडित सपकाळेला पकाडावे म्हणून आग्रह धरण्यांत आला पण त्याला किंवा ज्या इतर नगरसेवकांविरूद्ध न्यायालयाने सुध्दा जामीन नाकारला आहे, म्हणजेच सकृतदर्शनी ज्यांचा दोष दिसून आला आहे, त्यांचे नगरसेवकत्च तात्पुरते तरी रद्द करा ही मागणी होऊ शकली असती. त्यांचे आर्थिक व्यवहार जाहीर करायची मागणी करता येऊ शकते का? याबद्दल चर्चा होऊ शकली असती, कारण आरोपीपेंकी कित्येकांची गुर्मी पैसा व सत्ता यातून आलेली आहे. या कांडात काही डाक्टर्स व वकील देखील गुंतले होते, ज्यांचे रजिस्ट्रेशन किंवा सनद तात्पुरती रद्द करण्याची मागणी होऊ शकली असती. अजूनही होऊ शकेल, पण झालेली नाही.
या कांडात अडकलेल्या सर्व नाही पण काही मुलींनी पोलीसाकंडे तक्रार नोंदवली आहे. जर त्यांच्यापैकी कुणी जाहीरपणे पुढे आली तर समाज तिच्या धाडसाबद्दल तिला हार-तुरे, शौर्यपदक इत्यादी देईल? या अत्याचारित मुलींच्या मते समाज त्यांच्याकडे एक वाईट मुलगी, विशेषतः भविष्यातही इतरांना वापरण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकेल अशी मुलगी या नजरेने पाहील आणी त्या निंदेला तोंड देणे त्यांना जड जाईल. अशा मुलींना दिलासा किंवा समाजावद्दल विश्वास वाटावा म्हणून काय करता येऊ शकते यावावत चंर्चासत्र व्हायला हवीत. ती पण होतांना दिसत नाहीत.
या निमित्ताने इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टचा व न्याय प्रकियेचा पण विचार व्हावा. आपल्या व पाश्च्चात्य देशांच्या सामाजिक मूल्यांमध्ये एक मोठा फरक हा आहे की, आपल्याकडे कुंटुब हा आपल्या अस्तित्वाचा केंद्रबिंदु मानला जातो. लग्नाशिवायची मुलगी आपल्याला समाजात चालत नसते. आणी कौर्मायभंग झालेली मुलगी आपल्याला लग्नांत चालत नसते. पाश्चात्य देशांत एखाद्या मुलीवर बलात्कार झाल्यावर दोन-चार वर्षानी त्या मुलीबरोबर लग्नाचा विचार करणारा मुलगा मागील बलात्काराच्या कारणास्तव तिच्याबरोबर लग्न नाकारत नसतो. त्यामुळे अशी मुलगी कोर्टापुढे साक्ष द्यायलाच आली नाही असे होत नाही. तसे झालेच तर इतर कारणासांठी - पण माझा पुढचा संसार कसा होईल या काळजीमुळे नाही. भारतात मात्र अत्याचारित मुलींच्या मनांत ही पहिली भिती असते. अशा वेळी आपल्या साक्षी पुराव्याच्या पध्दतीत बदल करण्याची गरज नाही काय? पुरूषाने बलात्कार केला किंवा तो बलात्कार करू शकण्वाच्या स्थितीत होता असे इतर परिस्थितीजन्य बाबीमधून जेव्हा दिसून येत असेल तेंव्हा केलेला संभोग बलात्कार नव्हता हे सिध्द करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर टाकली पाहिजे. तसेच जर तो आपण बलात्कार केला हे कबूल करत असेल तर मुलीची साक्ष न काढता देखील त्याच्यावरील न्यायालयीन प्रकिया पूर्ण करता आली पाहिजे.
इंडीयन एव्हिडन्स ऍक्टमधे बदल करून आपण इन कॅमेरा ट्रायलची कलमे कायद्यात समाविष्ट केली. पण त्यावद्दल जळगांव सारख्या शहरातील लोकांना विशेष माहिती नव्हती व या पध्दतीमुळे त्या स्त्रियांबाबत पूर्ण गुप्तता राखली जाऊ शकते का, आणि कशी या बाबत लोकांचा विश्वास नव्हता असे मी कमिश्नर म्हणून केलेल्या प्राथमिक चौकशीत दिसले. हे लोकशिक्षण निरनिराळया बार कौन्सिल्सना, शासनाच्या महिला कल्याण तसेच न्याय व विधी विभागाला किंवा मुक्त विद्यापीठाला किंवा नाशिक विद्यापीठातर्फे एखाद्या न्यायशास्त्राच्या प्राध्यापकाला करता येईल. हे ही व्हायला हवे. याची खूप गरज आहे.
आपली पोलीस व्यवस्था व न्याय व्यवस्था याची लोकांना एवढी भिती वाटते की, नको ते पोलीस व नको ते कोर्ट, त्यापेक्षा झालेला बलात्कार परवडला अशी कित्येक मुलींची व त्यांच्या पालकांची भावना झाली होती. न्याय प्रकीयेला जो वेळ लागतो त्यामुळे त्या न्यायादानाचे उद्दिष्टच कित्येक वेळा संपून जाते. हा उशीर कां लागतो? याची क्वचित व किंचित चर्चा न्यायाधीश मंडळींच्या काही चर्चासत्रांत होते. पण त्यांत लोकांचा सहभाग काहीच नसतो. न्यायालयांना योग्य त्या बिल्डींग्स नाहीत, पुरेसे न्यायाधीश नाहीत, रेकार्ड जपून ठेवण्यासाठी चांगले रेकार्डरूम नाही- त्यामध्ये मायक्रो फिल्मिंग, झेरोक्स इत्यादि सारख्या आधुनिक फॅसिलिटिज नाहीत. खटले वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. सतत अपील्स व सतत केसेस रिमांड होत असतात. स्टे दिले जाऊन वर्ष न वर्ष केस पडून रहाते. यदाकदाचित ती निकाली निघाली तर अंमलवजावणी होण्याला वेळ लागतो. यात सुधार कसा होईल?
आणी न्यायालयांची विश्वासार्हता कशी वाढेल यावावत चर्चासत्र व्हायला हवीत. पुष्कळ वेळा खास न्यायालये बोलावून एखाद्या प्रश्नाची तड लागेल असे लोकांना वाटत. पण कित्येक वेळा असा अनुभव येतो की, खास न्यायालयांची घोषणा झाल्यानंतर प्रत्यक्ष नेमणूक होऊन अशा न्यायालयांची कार्यकक्षा व अषिकारांची मर्यादा ठरविणे, त्यांच्यायाठी इमारत उपलब्ध होणे, इतर स्टाफ नेमले जावून प्रत्यक्ष कामावर रूजु होणे, एवढे उरकायलाच किती तरी वेळ जातो. शिवाय अशा खास न्यायालयांच्या अधिकाराला चँलेज करून अंतुले यांच्या सारखा एखादा, माणूस सुप्रीम कोर्टापर्यंत आपली केस वर्षानुवर्षे रेंगाळात ठेवू शकतो हे ही लोकांनी पाहिलेले असतेच. त्यामुळे खरे तर खास न्यायालय नेमल्याने ही तात्पुरती मलमपट्टी झाली. खरा उपचार म्हणजे न्यायप्रकियेतील विलंब कणखरपणाने कमी करणे हाच होय. यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था जेवढी महत्वाची तेवढेच वकिलांचे निरर्थक फसवे युक्तीवाद बाजूला ठेवून प्रश्नावर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी लागणारी न्यायालीन शिस्त देखील आवश्यक आहे. हया सुधारणांच्या बाबत सखोल चर्चा समाजांत होत नाही तो पर्यंत कार्यक्षम न्याय पध्दती मिळू शकणार नाही आणि तोपर्यंत समाजाच्या मनातील न्याय प्रकियेबाबतचा निरुत्साह व भिती कमी होणार नाही. तो पर्यंत लोकशाही अधुरीच राहील.
जळगांव स्कँडल मध्ये किती मुली. किती पुरूष माणसे व किती सूत्रधार गुंतले आहेत? किती फोटो, किती ब्ल्यू फिल्मस्‌ निघाल्या आहेत? या बाबत एक फुगीर आकडेवारी आधी प्रसिध्द झाली. नंतर नवीन डीएसपी आले व घोषित आकडेवरी एकदम खाली आली. यामुळे लोकांच्या मनांत जे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले ते कषीही पुसले जाणे अशक्य. त्यांत कोणी काय केले हा प्रस्तुत लेखाचा विषय नाही. पण त्या निमित्ताने शासकीय पारदर्शकतेचा विषय नक्कीच चर्चिला जाऊ शकतो. आज शासनाच्या वेगवेगळया यंत्रणेत, पण विशेष करून पोलीस यंत्रणेत लोकांचा सहभाग मला आवश्यक वाटतो. एखादी त्रस्त मुलगी पोलीसांकडे फिर्याद द्यायला आली तर तिला निदान मोकळेपणाने बोलता येईल, प्रसंगी तिला शरम
वाटली तर कोणी धीर देऊ शकेल असे वातावरण असले पाहिजे. जळगांव स्कँडलमध्ये आधी एकही स्त्री तक्रार द्यायला पुढे येत नव्हती. मात्र जळगांवला आमची - (म्हणजे स्त्री अधिका-यांची) टीम गेल्यानंतर माझ्याकडे मुलींचे किंवा त्यांच्यावतीने अर्ज येऊ लागले. आणि सीआयडी ने खास महिला पोलीसांची नेमणुक केल्यानंतरच व नेमलेल्या सीआयडी पथकातील अधिका-यांची विश्वासार्हता खूप असल्यामुळेच, शिवाय त्यात बोरवणकर यांच्यासारखी स्त्री अधिकारी असल्यामुळेच स्त्रिया माहिती द्यायला पुढे आल्या. सांवतवाडीत दिसलेले चित्र या तुलनेने किती तरी आशादायक होते. तिथे डीएसपी यांनीच ही केस पुढे आणण्यामध्ये व त्यांतील मुलींना दिलासा देण्यामध्ये जातीने लक्ष घातले. उद्या सांवतवाडी मध्ये पुनः अशी दुसरी केस झाली तर पोलीसांच्याबद्दल विश्वास बाळवून त्या मुली तक्रार करतील. ही विश्वासार्हता समाज गृहीत धरत नाही. एखाद्या प्रसंगातून ती निर्माण होते आणि तरीही पुढे बराच काळ टिकवून ठेवायची असेल तर शासनाला वेळोवेळी समाजापुढे आपल्या चांगल्या कामाचे उदाहरण ठेवावे लागते. जळगांव येथे मागे घडलेल्या एका घटनेत अशीच एक बलात्कारित स्त्री फिर्याद द्यायला पुढे आली व थोडया कालांतराने ती जळून मेली. याही घटनेचा तिथल्या स्त्रियांच्या मनावर पगडा होता.
त्यामुळे अत्याचारित मुलींच्या मनात तीन वेगवेगळया प्रकारची भिती आहे. या प्रकरणांन गुंतलेली कांही मंडळी सत्तास्थित असल्याने त्यांच्या वतीने आपल्याला शारिरिक इजा केली जाईल ही पाहिली भिती. कोर्टात ही केस गेली तरी कधी चालेल, किती रेंगाळेल आणी अपराध्यांना नक्की शासन होईल कां, की याला, त्याला वाचवण्याचे प्रयत्न केले जातील ही भिती होती व समाज आपल्याकडे वेगळया नजरेने पाहील ही सर्वांत मोठी भिती. तक्रारी न करणा-या कित्येक माहेरवासाला आलेल्या आहेत. कांही प्रसंगी त्यांच्या घरच्या मंडळींना या प्रकारांची पूर्ण जाणीव आहे. पण ते घर काही झाल तरी माहेर आहे. हा स्पष्ट फरक स्त्रियांच्या मनात होता. ज्या मुलींची लग्न झालीत, ज्यांना एक-दोन मुले आहेत अशांनी कृपा करून आमच्या घरी येऊ नका, आमच्या नव-याला, सासरी, हे कळू नये अशी चौकशी अधिका-यांकडे विनती केली. अन्याय सहन करून गप्प बसणेच या स्त्रियांना का योग्य वाटले, व ही सामाजिक परिस्थिति बदलता येईल का यावर जास्तीत जास्त चर्चा व्हायला हवी.
या साठी आजची व्यवस्था काय आहे? गुन्हा घडल्यानंतर पोलीसाकडेच रिपोर्ट केला पाहिजे हे खरे तर बंधन नाही. एखाद्या न्यायाधीशाकडे देखील तक्रार करता येते. शिवाय तपासाच्या पध्दतीत सुधारणा होऊ शकते. विशेषतः अत्याचारित स्त्रियांबाबत तपासपी करतांना त्या त्या भागांतील एखादी दोन-तीन स्त्रियांची समिती त्या तपासामध्ये सुरवातीपासुन शेवटपर्यंत सहभागी असेल तर ते उपयोगी पडू शकते. कित्येक देशांत खटला चालण्याच्या काळात ज्यूरींची सिस्टम आहे. तशीच ही तपासणीच्या काळातली सिस्टम होऊ शकते. हे व असे कित्येक मुद्दे चर्चेत घ्यायला हवेत.
नवीन पिढीतील तरूणांनी, आणि ३५ वर्षापर्यंतच्या वयोवटातील विवाहित तरूणांनी या चर्चासत्रांमध्ये पुढाकार घ्यायला हवा. त्यांचे मत समाजापुढे मांडायला हवे. या समाजाचे भवितव्य त्यांच्याच भूमिकेवर व त्यांच्याच कामगिरीवर अवलंबून आहे त्यामुळे अत्याचारित किवा अन्य तरूण मुलींना धाडसाने पुढे यावे हे आवाहन जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच तरूण मुलांनी देखील समाज सुधारणसेठी पुढे यावे हे ही आवाहन गरजेचे आहे. ते मी या निमित्ताने करू इच्छिते.
------------------------------------------------------------------------------
जळगांव सेक्स स्कॅण्डल 1994 मधे घडलेत्यावेळी या केसची तपासणी व सुनावणी अतिशय वेगाने होईल यासाठी शासनाने सर्व प्रयत्न केले. खास न्यायालये नेमून एकूण 18 खटल्यांची सुनावणी झाली.त्यापैकी 4 खटल्यांत गुन्हा शाबित होऊन आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र हायकोर्टात अपील होऊन तिथे हे सर्व गुन्हे नाशाबित ठरले. उच्च न्यायालयाचा मुख्य आक्षेप असा होता कि खटल्यातील मुलींची याक्ष विश्वासार्ह वाटत नाही.
यावर माझा प्रश्न असा आहे कि मुलींनी ही साक्ष कधी दिली -- तर जवळ-जवल दीड ते दोन वर्षानंतर, कारण खास न्यायालय नेमले जाऊन सुनावणी सुरू होईपर्यंत तेवढा काळ उलटला होता. विचार करा, तुम्हाला एखादी मोठी जखम झाली आणि तिच्या तीव्रतेचं वर्णन तुम्ही दोन वर्षांनी करू लागले तर जखमेच्या काळाइतकी तीव्रता तुमच्या वर्णनात येईल का ।पण बलात्काराच्या किंवा सेक्स स्कॅण्डलच्या खटल्यातील स्त्रीने मात्र दोन-तीन किंवा कधी कधी तर दहा वर्षानंतरही ती वेदना त्याच तीव्रतेने पु्हा आठवावी, पुन्हा अनुभवावी व वर्णन करावी अशी अपेक्षा कितपत न्यायोचित आहे ।
अगदी अलीकडील जपान टाइम्स मधली ही बातमी पहा --तिथल्या समाजधुरिणांनी एकत्र येऊन विचार केला कि आफल्याकडील खटल्यांचा निकाल लागायला उशीर लागतो,त्यावर अमुक अमुक उपाय केले पाहिजेत.त्या प्रमाणे उपाय झाले व आता जपान मधले खटले अधिक वेगाने संपवले जातात.पूर्वी एका खटल्याला सरासरी एक महिना लागत असे. आता सरासरी पंधरा दिवसात खटल्याचा निकाल लागतो.
आपल्याही समाजधपरिणांनी विचार केला पाहिजे कि आपण कुठे आहोत ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
या लेखानंतर सुमारे चार वर्षांनी कोल्हापूरच्या डॉ. लीलाताई पाटील यांनी "निमित्त जळगांवचं, बोलूया जिव्हाळ्याचं" या शीर्षकाने वरील कित्येक प्रश्नाचा उहापोह करणारे एक सेमिनार कोल्हापूरला भरवले होते. त्याचा अहवाल कुणाकडे असल्यास या ब्लॉगवर संग्रही ठेवायला आवडेल.
---------------------------------------
शनिवार, २५ ऑगस्ट २०१२
chaturang@expressindia.com हा सिक्स्थ सेन्स नव्हे २८ जुलैच्या ‘स्त्री जातक’ सदरातील डॉ. अनघा लवळेकरांचा लेख वाचला. त्यांच्या एका सहकारी स्त्रीला नवीन घरात अस्वस्थ वाटायला लागले. नंतर कळले, त्या घरात आधीचे जे कुटुंब राहत होते त्यांच्यातील कुणी आत्महत्या केली होती. हे उदाहरण स्त्रीचा सिक्स्थ सेन्स म्हणून लवळेकरांनी उद्धृत केले आहे, पण सिक्स्थ सेन्स म्हणून हे उदाहरण स्वीकारावेसे वाटत नाही. सिक्स्थ सेन्समध्येही तुमच्या तार्किक- सारासार विचारशक्तीच तुमच्या नकळत काम करत असतात. त्या कुटुंबात अशी काही घटना घडलेली आहे, हे माहीत नसताना कोणा परक्या स्त्रीला अस्वस्थ वाटायचे काय कारण? ‘गूढकरा’वर विश्वास ठेवणाऱ्यांनाच हे उदाहरण पटेल असे वाटते. विज्ञानवादी विचारसरणी सिक्स्थ सेन्स म्हणूनसुद्धा हे ‘अस्वस्थ वाटणे’ स्वीकारणार नाही. बाकी सर्व वस्तुनिष्ठ, तर्कशुद्ध पद्धतीने एखादा विचार मांडताना असे विसंगत काही लिहिणे खटकते. - प्रभा वझे, पुणे. तीच शिक्षा योग्य ‘बलात्काऱ्याला भय कोणते’ (४ ऑगस्ट) असे राहिलेलेच नाही याची मुख्य कारणे म्हणजे न्यायदानाला लागणारा अक्षम्य विलंब, राजकीय वा गुंडांच्या धाकाने फुटणारे साक्षीदार, तर कधी पीडित स्त्रीसुद्धा साक्ष फिरविते. गाजलेल्या जळगाव सेक्स स्कँडलमध्ये हेच झाले. त्या वेळच्या तेथील महिला सनदी पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक हा खटला तयार केला होता. या नराधमांना जन्मठेपेपेक्षा जास्त शिक्षा खून केला तरी होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावलेली शिक्षा राष्ट्रपतींनी कमी करून जन्मठेपेची केली. अशी बक्षिसी मिळाल्यावर त्याचे परिणाम काय होणार? वरील लेखात अशा नराधम बलात्काऱ्याला लिंगविच्छेदनाचीही एकमेव शिक्षा योग्य आहे, असे म्हटले आहे. त्या मताशी मी पूर्णत: सहमत आहे. अशा शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याआधी व नंतर जोरदार प्रसिद्धी व्हायला हवी. या नराधमाच्या दुष्कृत्याने एखादी स्त्री जीवनातून उठते तशीच शिक्षा त्याला द्यायला हवी. याबाबत मुद्दामहून नमूद करावेसे वाटते की, दिल्ली न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती कामिनी लाऊ यांनी असे खटले चालविताना एप्रिल २०११ व फेब्रुवारी २०१२ मध्ये निकाल देताना लिंगविच्छेदनाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात करावी, अशी सूचना निर्भीडपणे आणि उघडपणे केली होती. अशा न्यायाधीश महोदयांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच ठरेल. - सुधीर देशपांडे, विलेपार्ले (पूर्व). संदर्भग्रंथाची यादी उपयुक्त ठरेल ४ ऑगस्टच्या अंकातील ‘आदर लिंगभावनेचा’ हा मंगला सामंत यांचा लेख वाचला. विषय अत्यंत क्लिष्ट असूनही त्यांनी तो अधिकाधिक सोपा करून सांगितला आहे. लेख खूप आवडला. लेखाच्या शेवटी संदर्भग्रंथांची यादी दिली असल्यामुळे ज्यांना या विषयाची अधिक माहिती हवी असेल त्यांना ती मिळवणे सोयीचे ठरेल. स्त्री व पुरुष समागमानंतर निर्माण झालेला गर्भाशयातील भ्रूण हा ७७ क्रोमोझोम धारण केलेला स्त्रीभ्रूण तरी असतो किंवा ७७ क्रोमोझोम घेऊन पुरुषभ्रूण तरी असतो’ असे त्या लिहितात.गर्भाशयातील भ्रूण ७७ क्रोमोझोम धारण करणारा असावा की ७८ धारण केलेला असावा हे कसे ठरते? योजनाबद्ध निर्णय नसेल तर यामागे कोणती यंत्रणा आहे? -डॉ. भा. वा. आठवले, सिंधुदुर्ग या कार्याला त्वरित सुरुवात व्हावी डॉ. मंगला आठलेकर यांनी ‘र.धों.च्या निमित्ताने’ या सदरातून बलात्काराच्या गुन्ह्य़ासाठी सध्या कायद्यात असणाऱ्या शिक्षेच्या तरतुदीचा पुनर्विचार करण्याबाबत जो प्रस्ताव मांडला आहे तो योग्यच आहे, पण या कार्याला त्वरित सुरुवात झाली पाहिजे. मात्र सध्याची शासनयंत्रणा व प्रसिद्धी-पैसा-प्रतिष्ठा यासाठीच धडपडणाऱ्या सेवाभावी संस्था यांना या कार्यरचनेत स्थान देता कामा नये. हे काम समाजातील संवेदनशील पण प्रगल्भ वृत्तीच्या व्यक्तींनी एकत्र येऊन केल्यास त्यातून काही निश्चित, ठोस मार्ग दिसेल. आठलेकर यांनी याबाबत पुढाकार घ्यावा, असे मला वाटते. - सुहास बाक्रे, ठाणे तुलना चुकीची नव्हे काय? ‘बलात्काऱ्याला भय कोणाचे’ या माझ्या लेखावरची शुभा परांजपे यांची प्रतिक्रिया (१८ ऑगस्ट) वाचली. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्दय़ावर खरे तर एकेक लेख लिहिता येईल. पण सध्या मला म्हणायचे आहे .. १.पुरुष वासनांध असू शकतो तशी स्त्रीही वासनांध असू शकते हे कोणीच अमान्य करणार नाही. पण त्यांचे दृश्य परिणाम वेगळे आहेत. मुळात फक्त पुरुषच स्त्रीवर लैंगिक बलात्कार करू शकतो. ‘बलात्कार’ या शब्दात बळाचा वापर, क्रौर्य, हिंसा, शारीरिक इजा, सक्तीच्या संभोगातली प्रचंड वेदना आणि भक्ष्य झालेल्या स्त्रीचा जीवघेणा आक्रोश आहे. बलात्कारानंतर स्त्रीला गर्भ राहू शकतो, बलात्काराने दिलेल्या शरीर-मनाच्या जखमा आयुष्यभर एखाद्या दु:स्वप्नासारख्या तिचा छळवाद करीत राहतात. मुख्य म्हणजे अशी स्त्री समाजाकडून ‘टाकली’ जाते. पण शुभा परांजपे म्हणतात तसे श्रीमंत स्त्री जरी तिच्या घरातल्या नोकराशी किंवा ड्रायव्हरशी वासनांध होऊन संबंध ठेवत असली तरी त्या नोकराला किंवा ड्रायव्हरला यापैकी कोणत्याच वेदनेला सामोरे जावे लागत नाही. म्हणूनच स्त्रीच्या आणि पुरुषाच्या वासनांधतेची तुलना होऊ शकत नाही. २. चार वासनांध पुरुष आपल्या वासनेच्या पूर्तीसाठी एखाद्या बाईला फरफटत नेऊन तिच्यावर सामुदायिक बलात्कार करतात, पण चार वासनांध स्त्रियांनी एखाद्या पुरुषाला आडरानात नेऊन त्याच्यावर बलात्कार केला हे ऐकिवात नाही. एका प्रसिद्ध पफ्र्युमच्या जाहिरातीत तो पफ्र्युम वापरणाऱ्या पुरुषाच्या मागे स्त्रिया लागतात म्हणून का त्या पुरुषाच्या चेहऱ्यावर वेदना दिसते? उलट इतक्या स्त्रिया मागे लागल्यात म्हटल्यावर आकाश ठेंगणे झाल्याचा भाव त्याच्या चेहऱ्यावर दिसतो. ३. वासनांध बापाने आपल्या पोटच्या मुलीवर बलात्कार केल्याच्या घटना आपण ऐकतो पण वासनांध आईने पोटच्या मुलावर बलात्कार केला ही घटना दुर्मिळात दुर्मिळ. तेव्हा पुरुषाची लैंगिक वासना आणि स्त्रीची लैंगिक वासना याची तुलना चुकीची नव्हे का? ४. राहता राहिला प्रश्न लिंगविच्छेदाची शिक्षा सुनावलेल्या ‘पुरुष’ या नाटकाचा प्रयोग नाटय़गृहाबाहेर लावावा की नाही हा! याचे उत्तर असे की, जी स्वत: बलात्काराचा बळी ठरली आहे किंवा जिची मुलगी एखाद्या लिंगपिसाट पुरुषाचे भक्ष्य झाली आहे किंवा जिला बलात्कारामुळे स्त्रीच्या वाटय़ाला येणाऱ्या भयंकर आणि कधीच भरपाई होऊ न शकणाऱ्या दु:खाशी स्वत:ला जोडून घेता येते अशा प्रत्येक स्त्रीचे यावरचे उत्तर ‘होय’ असेच असेल. पण ‘आग तर शेजारच्या घराला लागलेली आहे.’ अशी जिची वृत्ती असेल तिला मात्र बलात्कारासारख्या गुन्ह्य़ाला सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षा पुरेशी वाटेल. आणि शुभाताई, वास्तवातल्या गुन्ह्य़ासाठी शिक्षा काय असायला हव्यात यासाठी कोणी नाटकाची मदत कशाला घेईल? सत्य हे कल्पिताहून भयंकर असते. त्या भयंकराला कल्पित कवेतच घेऊ शकत नाही तर त्याच्या नाशाचे उपाय काय सुचवणार? डॉ. मंगला आठलेकर ------------------------------------------------------------ फेसबुकवर -- | |||
No comments:
Post a Comment