त्याची शरम वाटते?
30 Apr, 2005, 2313 hrs IST
लीना मेहेंदळे
मरीन ड्राइव्हसारख्या मुंबईच्या पॉश वस्तीत समुदकिनाऱ्यावर हवा खात बसलेल्या एका तरुणीवर आधी दमदाटी करून एक कॉन्स्टेबल तिला पोलिस चौकीत घेऊन जातो आणि तिच्याबरोबर असलेल्या तरुणाला बाहेर बसवून तिच्यावर बलात्कार करतो ही साधी बलात्काराची घटना नाही. एकवीस तारखेला झालेल्या या प्रकाराचा तीन महिन्यांत तपास पूर्ण होईल असे मुंबई पोलिस आयुक्त सांगतात , त्याच्या एका वरिष्ठाला बदली तर दुसऱ्याला चौकशीस पात्र ठरवले जाते. पोलिस ती चौकी रातोरात हलवतात. उपमुख्यमंत्र्यासह सर्व वरिष्ठ ' जन ' आम्हाला त्या पोलिस शिपायाची शरम वाटते असे सांगतात.
त्याची शरम वाटते ? लोकहो , हा प्रसंग ' त्याची ' शरम वाटण्याइतका साधासुधा नाही. या प्रसंगानेदेखील जर शासनातील वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांना फक्त ' त्या ' चीच शरम वाटणार असेल , तर लोकांना कधीच सुरक्षा मिळणार नाही.
एका पोलिस शिपायाची मिजास ती काय ? त्याच्याकडे दंडुका आहे ही ? त्याच्याकडे रायफल आहे ही ? नाही नाही , त्याच्याकडे युनिफॉर्म आहे हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. त्याच्याकडे एक पोलिस चौकी आहे , तिथे तो कोणालाही नेऊ शकतो. त्याच्यामागे संपूर्ण पोलिस बळ आहे , शासन आहे , संविधान आहे हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. हे सर्व पाठबळ आपण ज्याच्या मागे उभे करतो , प्रसंगी त्याला सर्व तऱ्हेच्या थर्ड डिग्री सामान्य नागरिकावर चालवण्याची परवानगी देतो , तो कसा आहे , कसा वागतो , यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? ते ही कशी पार पाडतात ? याबद्दल कधी कुणी विचारले नाही ही शरमेची बाब आहे.
' ती ' पोलिस चौकी काढून टाकून पोलिसांनी पुरावा नष्ट केला ही चूक आहे. तपास पूर्ण करण्याला तीन महिने लागतील ही घोर चूक आहे. आज , उद्या , एका आठवड्यात गुन्हा कोर्टात दाखल व्हायला पाहिजे. चारच तर गुन्हे लावायचे आहेत.
एका अल्पवयीन तरुणीवर बलात्कार केला , शिक्षा - फाशीपण असू शकते. स्वत:मागे असलेल्या राज्य शक्तीचा फायदा घेऊन पोलिस चौकीत बलात्कार केला , शिक्षा- किमान दहा वषेर् सक्तमजुरी. ड्यूटीवर असतांना दारू प्यायला , तरुणीच्या साथीदाराला दंडुक्याची भीती दाखवून त्या तरुणीची मदत करण्यापासून परावृत्त केले- सहा , सहा महिने शिक्षा होऊ शकते. एवढ्याशा बाबींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तीन महिने लागतात ही शरमेची गोष्ट आहे.
अमेरिका , जपान , इंग्लंडसारख्या प्रगत देशांतच नाही तर थायलंड , कुवैत सारख्या देशांतसुद्धा तत्काळ कोर्ट , चौकशी सुरू होऊन , दोन- तीन महिन्यांत सुनावण्या संपून शिक्षा होते.
तीन महिन्यांनी साक्षी- पुराव्यासाठी त्या मुलीला कोर्टापुढे हजर करून सर्व प्रसंग पुन:पुन्हा सांगायला लावणार त्याची शरम वाटली पाहिजे.
सोबतचा तरुण , प्रसंगी मदतीला धावून जाऊन त्या मुलीला सोडवणारे लोक , त्या लोकांसमोर स्वत: मोरे शिपायाने दिलेली कबुली ,
त्याचा व मुलीचा मेडिकल रिपोर्ट , घटनास्थळी पडलेल्या दारूच्या बाटल्या , घटनास्थळाचे फोटो घेतले असतील ते , मोरेचे व त्या मुलीचे
कपडे तपासून त्यांची सॅम्पल्स घेतली असतील... एवढे साक्षीपुरावे खटला उभा करण्यास पुरेसे आहेत. गरज आहे ती तत्काळ कोर्टात जाण्याची.
पण नाही. आपले पोलिस तीन महिने घेणार , त्या मुलीला कोर्टात बोलावून रडवणार. सर्वांसमोर पुन्हा पुन्हा तिचे दु:ख भोगायला लावणार. तीन महिन्यांमध्ये तिच्यावरील झालेल्या मानसिक जखमेवर खपली धरावी म्हणून तिचे आईबाप , नातेवाईक जिवाचा कहर करीत असतील. तिच्यावर फुंकर घालण्यासाठी हजारो , लाखो फुंकरी निर्माण करीत असतील. मग तीन महिन्यांनी आपले कायदा रक्षक प्रशासन आणि स्वत: कायदा म्हणतील , आता तिची खपली काढा. पुन्हा तिची जखम भळाभळा वाहू दे. ती आम्हाला बघू दे. तरच आम्ही ती साक्ष ग्राह्य धरू.
कल्पना करू... त्या जागी तुमच्या घरातील व्यक्ती असेल तर तुम्ही जखम वाहू देणार की चक्क ' नाही ' म्हणणार ? तर मग त्या मुलीला , तिची जखम भरू द्यायला आपण मदत करणार की तिची जखम पुन: पुन्हा उकरून काढणार ? म्हणूनच तीन महिन्यांनी कोर्टासमोर तिची साक्ष काढण्यासाठी वाट बघणे चुकीचे आहे. आजच ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्या मुलीची सुटका करू शकत नाही या कायद्याची व विलंबाची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.
आणि जेव्हा केव्हा ही केस कोर्टासमोर उभी राहील , तेव्हा ती मुलगी जरी साक्ष द्यायला आली तरी ' इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट ' मधील कलमांचा फायदा घेऊन आरोपीचा वकील ती मुलगी वाईट चारित्र्याची होती असा आरोप करील. कारण आपला कायदा सांगतो : ' स्वत:वर बलात्कार झाला असा आरोप करणाऱ्या मुलीचे स्वत:चे पूर्वचरित्र वाईट होते असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्याची आरोपीला परवानगी आहे आणि तसे ठरले तर तिने केलेला आरोप निरर्थक मानला जाईल. '
या आपल्या कायद्याची शरम वाटते का कोणाला ? हा कायदा रद्द करण्यासाठी आणखी किती मुलींचा बळी द्यावा लागेल ? हा विचार न करणाऱ्या प्रशासनाची आपल्याला शरम वाटते का ?
आज लोकांचा उदेक टोकाला जाऊन त्यांनी मोरेविरुद्ध आणि शासनाविरुद्ध निदेर्शने केली. मागे अशाच एका घटनेत नागपूरच्या लढाऊ महिलांनी अशा व्यक्तीला कोर्टाच्या आवारातच ठेचून मारले होते. असा लोकउदेक वाढतच जाणार. तो वाढेल तेव्हा मुंबईतील सर्व सज्जन आणि कार्यक्षम अधिकारी एकत्रित मिळूनसुद्धा त्या उदेकाला सामोरे जाऊ शकणार नाहीत. म्हणूनच त्यांनी आजच लोकांसमोर येऊन माफी मागितली पाहिजे.
यामध्ये फक्त पोलिस यंत्रणा चुकली आहे असे मानण्यात काही अर्थ नाही. प्रत्येक चांगला अधिकारी आपल्या कर्तव्यात चुकला आहे , चुकत आहे. कारण युनिफॉर्मधारी पोलिस यंत्रणा कशी वागते त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. लोकांचीही आहे.
मरीन ड्राइव्ह रेप केसच्या निमित्ताने मुंबईतील लोक व समाजाने शासनाला समोर उभे करून प्रश्ान् विचारत ठेवण्याची गरज आहे.
आपापल्या पोलिस चौकीवर काम कसे चालते याची तपासणी अधिकारी कशी करतात ? त्यासाठी परिसरातील काही व्यक्तींना नेमण्याची गरज आहे. त्या शिपायाला ' माझ्यासमोर हिला प्रश्ान् विचार ' अस सांगायची हिम्मत त्या तरुणात नव्हती. कारण पोलिसांनी अनावश्यक दंडुका चालवला तर त्याला थोपवायचे असते ही शिकवण राज्यर्कत्यांनी , प्रशासनाने वा लोकशाहीने रूढ होऊ दिलेली नाही याची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.
महाराष्ट्रांत राज्य करणारे प्रत्येक प्रशासन शिवाजीचा वारसा सांगत राज्य करीत असते. म्हणून त्या वारसदारांना सांगावेसे वाटते-
शिवरायाचे आठवावे रूप शिवरायाचा आठवावा प्रताप
शिवरायाचे आठवावे कर्तृत्व भूमंडळी.
आज शिवराय असते तर कसे वागले असते ? आरोपीची चौकशी किती तडकाफडकी , किती न्यायनिष्ठुरतेने , प्रजापालकत्वाने केली असती ? शिवराय ' मला त्याची शरम वाटते ' असे म्हणाले नसते , तर ' मला माझी शरम वाटते ' असे म्हणाले असते!
------------------------------------------------------------------------------------------
हक्कांसाठी स्त्रियांनी कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी ( कोणता लेख )
27 Sep, 2004, 2033 hrs IST
लीना मेहेंदळे यांचा सहवेदनापूर्ण लेख वाचला. त्यांनी मांडलेल्या विचारांशी आपण सहमतच होतो. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये , ही जुनी म्हण! पण मी तर म्हणेन की , बायकांनी कोर्टाची पायरी जरूर चढावी. कायद्याने स्त्रियांना हक्क देऊ केले ; परंतु त्यांची अंमलबजावणी व्हावी ही जागरुकताही सरकारी यंत्रणा व समाज दोन्ही घटकांनी ठेवली पाहिजे , नाहीतर अक्कू यादव प्रकरणाची पुनरावृत्ती अटळ आहे. अत्याचार झालेली स्त्री आधीच अर्धमेली होऊन स्वत:ला लांच्छित समजत असते. त्यातही कोर्टात अवघड प्रश्ानंची उत्तरे देणे तिला मरणास्पद वाटते. कायद्यानुसार प्रश्ान् विचारणे जरूर असले , तरी ते अश्लीलतेच्या स्तरावर नसावेत.
आधीच स्त्रियांना वकील मिळत नाहीत. ' मिटवून घ्या ', ' मी कौटुंबिक भांडणाच्या केस घेत नाही ', असे म्हणणारे वकील जेव्हा न्यायाधीशाची खुचीर् ग्रहण करतात , तेव्हा असे म्हणू शकतील का ? एकीकडे देशाचा ' भारतमाता ' म्हणून गौरव केला जातो ; परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ? स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे वाढत आहेत. स्वरक्षणासाठी जागृतता ठेवून , आपण समाजाचा समान व जबाबदार घटक आहोत , हा आत्मविश्वास स्त्रियांनी बाळगावा व स्वत:च्या हक्कांचा आग्रह धरावा.
माहेरची चोळी-बांगडी स्त्रीची हक्काची समजली जाते. त्यालाच अनुसरून तिचा वडिलोपाजिर्त इस्टेटीत हिस्सा देय आहे. तो मागणारी स्त्री अजूनही टीकेस कारणीभूत ठरते , असे का ? तिला दुसऱ्याचा हिस्सा नको असतो , फक्त स्वत:चा वैध हिस्सा हवा असतो. अशा वेळी केसशी असंबंधित प्रश्ान् विचारले जातात , वारंवार तुम्ही खोटे बोलताहात हेही ऐकावे लागते. वस्तुत: हा प्रश्ान् पैशांचा नसतो , तर पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या वारशाचा असतो. तरीही तुम्ही लालची आहात , अशासारखे अपमान ऐकावे लागतात.
कोर्टात जाणाऱ्या सुशिक्षित स्त्रियांचे हे अनुभव , तर अशिक्षित स्त्रियांची काय दशा होत असेल ?
विजयालक्ष्मी बेडेकर , वापी.
---------------------------------------------------------------------------
मानहानिकारक कायदा बदला
10 May, 2005, 2006 hrs IST
' त्याची शरम वाटते ?' या लेखात ( म. टा. 1 मे) लीना मेहेंदळे यांनी केलेले सडेतोड मतप्रदर्शन वाचून अशाच विचारांच्या व्यक्ती समाजातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये निर्माण झाल्या पाहिजेत , असे वाटून गेले. पोलिसांची अरेरावी आणि त्यांच्या खाकी वदीर्मुळे निर्माण झालेल्या दंडुकेशाहीच्या दहशतीचा परिपाक म्हणूनच मरीन ड्राइव्ह बलात्कारासारखी प्रकरणे राजरोस घडत असताना , त्यांना विरोध करण्याचे धाडस सर्वसामान्य जनता दाखवत नाही.
गुन्हेगारांना पोलिसांची दहशत वाटण्याऐवजी ती सामान्य जनतेला जाणवते , ही संपूर्ण पोलिस दलासाठी शरमेची बाब आहे. वास्तविक , आपल्यावर झालेला बलात्कार सिद्ध करण्याची वेळ प्रत्येक दुदैर्वी मुलीवर येते , ही चीड आणणारी बाब आहे. अशा प्रकारचा मानहानिकारक कायदा बदलण्यासाठी आवाज उठवायला हवा.
राज चिंचणकर , माहीम , मुंबई
Saturday, December 25, 2010
त्याची शरम वाटते? -- मरीन ड्राइव्ह कांड
आत्मसन्मान जपण्यासाठी
आत्मसन्मान जपण्यासाठी
8 Mar 2008, 0735 hrs IST
- लीना मेहेंदळे
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीच्या घटनांबाबत आता कुठे उघडपणे स्त्रिया थोडेफार बोलू लागल्या आहेत. तत्संबंधीच्या कायद्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी केलेल्या या काही सूचना
.......---------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७मध्ये विशाखा जजमेंट या नावाने दिलेला निकाल निर्णय प्रसिद्ध आहे व त्याचा उद्देश कार्यालयाच्या ठिकाणी स्त्रियांवरील होणारे लैंगिक अत्याचार थांबविणे असा आहे. याबाबत लोकसभेने बिल व कायदा संमत करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले व असा कायदा संमत होत नाही, तोपर्यंत याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असेही आदेश दिले. त्या आधारे केंद्र शासनाने आदेश दिले व त्याच आधारे महाराष्ट्र शासनाने राज्य महिला तक्रार निवारण समिती गठित केली व स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत योग्य ती जबाबदारी पार पाडावी असे आदेश दिले.
गेल्या १० वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी किती झाली, त्याचा खरोखर काही फायदा झाला का, किती जणांना शिक्षा झाली, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांना किती प्रमाणात आळा बसला असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्याचे उत्तर देण्यासाठी गेल्या १० वर्षात या निकालाच्या अनुषंगाने काय चांगले घडले आहे?, काय चांगले अद्याप घडू शकलेले नाही?, गॅप कोठे व किती राहिलेली आहे? गॅप भरून काढण्यासाठी नेमका कृती कार्यक्रम काय असावा? हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.
विशाखा जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार कशाला म्हणावे व त्यामध्ये काय काय बाबी अंतर्भूत होतात हे ठरविताना पुरुषी परिभाषेत प्रसंगी क्षुल्लक ठरवलेल्या बाबींकडेही लक्ष दिलेले आहे व एरवी अगदी क्षुल्लक वाटणारे हातवारे, अश्लील किंवा दोन अर्थी शब्दप्रयोग, नजरेचे कटाक्ष, अश्लाध्य शेरेबाजी, कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण इत्यादी गोष्टींचादेखील लैंगिक छळात समावेश केलेला आहे; पण माझ्या मते या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी ठरवून दिली ही आहे.
आपल्या देशातील आतापर्यंतची दंड संहिता व न्याय प्रक्रिया अशी आहे की, ज्याने गुन्हा केला ती व्यक्ती, जिच्याविरुद्ध गुन्हा झाला ती व्यक्ती, तपास करणारे पोलिस व निकाल देणारे न्यायालय या चौघांचाच अंतर्भाव होता. झालेल्या अत्याचाराची दखल घेण्याची जबाबदारी पोलिसांपुरती मर्यादित होती. त्या तत्त्वांच्याही पुढे जाऊन न्यायालयाने पहिल्यांदाच असे ठरविले की, कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ होत असेल तर कार्यालय प्रमुखांवर काही निश्चित जबाबदा-या येऊन पडतील. या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे :-
अ) कार्यालयात असे प्रसंग घडूच नयेत याबाबत योग्य ते वातावरण निर्माण करावे.
ब) कार्यालयात असा प्रसंग घडलाच तर त्याच्या योग्य चौकशीची पूर्वतयारी म्हणून आधीच एक चौकशी समिती गठित करावी.
क) अशी चौकशी समिती, त्यांच्या सदस्यांची नावे, दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी माहिती कार्यालयात ठळकपणे देण्यात यावी. नोटीस बोर्डावरदेखील लावावी.
ड) एखादी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर तक्रार निराकरणासाठी प्राथमिकदृष्ट्या जे करणे आवश्यक असेल ते करावे (उदा. संबंधित छळ करणाऱ्या व्यक्तीची बदली करणे) व नियमित चौकशी लवकर सुरू होऊन पूर्ण होईल, तसेच संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवरच टाकलेली आहे.
इ) प्राथमिकदृष्ट्या चौकशीत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक वाटल्यास असा गुन्हा दाखल करण्याची सर्व जबाबदारीदेखील कार्यालय प्रमुखांवर राहील.
वरीलप्रमाणे जबाबदा-या पार पाडणेबाबत राज्य महिला तक्रार निवारण समितीने वेळोवेळी सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांना व त्यांच्यामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयाना तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे मंत्रालयाच्या सर्व विभागांनी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी आपआपली चौकशी समिती नेमलेली आहे. तसेच कित्येक क्षेत्रीय कार्यालयानीदेखील चौकशी समिती नेमलेली आहे.
गेली सुमारे ५० वर्षे अशी परिस्थिती होती की, लैंगिक छळ झाल्यास फार क्वचितच प्रसंगी एखादी महिला त्याबाबत तक्रार करण्यास धजत असे व ते धाडस करतानादेखील याची कोणी दखल घेईल का अशी शंका तिच्या मनात येत असे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फक्त एखादी संवेदनशील व्यक्तीच अशा तक्रारीची दखल घेत असे व ते प्रयत्न अपुरे पडत; परंतु आता अशा परिस्थितीत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर मांडल्या जाऊ शकतात. दखल न घेणारे व जबाबदारीची जाणीव न ठेवणा-यांवर ठपका येऊ शकतो. हा एक चांगला परिणाम मानावा लागेल. याच संदर्भात १९९९ मध्ये सवोर्च्च न्यायालयाने अॅपरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल विरुद्ध ए. के. चोप्रा या केसमध्ये दिलेला निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या केसमध्ये एका महिला क्लार्कची लैंगिक छळवणूक केल्याबद्दल चोप्रा यांना अॅपरेल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने बडतर्फ केले होते तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शासकीय तसेच सर्व निम शासकीय व अशासकीय कार्यालयांनादेखील सारख्याच प्रमाणात लागू आहे; परंतु याची दखल शासकीय कार्यालयामधून चांगल्याप्रकारे घेण्यास सुरुवात झाली तर अन्य कार्यालयांवर त्याचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. थोडक्यात चांगली वाट घालून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याप्रमाणे जर एखाद्या अशासकीय कार्यालयाने तेथे घडणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाची योग्य ती दखल घेतली नाही तर अशा महिलांना राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा राज्य महिला आयोग यांच्याकडे तक्रार करता येते व संबंधित आयोग सदरहू कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढू शकतात. असे अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाला आहेत व कित्येक केसेसमध्ये रामआने अशा कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढून त्यांना जबाबदारीची योग्य ती जाणीव करून दिलेली आहे.
नुकतेच पुण्यात एका बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या मुलीवर रात्री तिला नेणाऱ्या कंपनीच्या टॅक्सी ड्रायव्हरने बलात्कार करून तिला ठार मारले. या केसमध्ये कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला नोटीस काढल्यावर त्याने माझा काय संबंध असा प्रश्न विचारला तेव्हा हाय कोर्टाने त्याला तुझा संबंध आहे, असे सांगून खडसावले आहे. यावरून आपल्या सर्व शासकीय व इतर कार्यालय प्रमुखांनी बोध घ्यावा.
या झाल्या जमेच्या बाजू; पण प्रत्यक्ष किती महिलांना न्याय मिळाला, याचे उत्तर मात्र अभी तो केवल शुरुआत है, दिन निकलनेमें देर है असेच द्यावे लागेल. याचे कारण असे की, शासकीय यंत्रणेत लैंगिक छळवणुकीची चौकशी ही विभागीय चौकशीच्या समकक्ष मानायची का? की ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर पुन: विभागीय चौकशीची कार्यवाही करायची? आरोपपत्र देण्याचा जो विभागीय चौकशीचा फॉरमॅट आहे तोच वापरायचा का इतर पद्धत वापरून चालेल? लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या मेंबर्सवरच व्यक्तिगत आरोप होऊ लागले तर काय? विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यावर असे आरोप होऊ नयेत यासाठी त्याला प्रोटेक्शन मिळण्याच्या दृष्टीने दिवाणी व फौजदारी कायद्याखाली जेे प्रोटेक्शन जजेसना दिले जाते तेच विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यालाही दिलेले आहे. हेच प्रोटेक्शन लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनाही लागू केले जाऊ शकते; कारण त्यांचेही काम क्वासी-ज्युडिशियल असते.
थोडक्यात जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या चौकशीचा मुद्दा धसाला लावायचा असेल तर अशा चौकशींना विभागीय चौकशीच्या समकक्ष समजावे, त्यासाठी या चौकशींचे काही प्रोसिजर घालून देणे गरजेचे असेल तर तसे ठरवून द्यावे, अशा चौकशी समित्यांना त्यांच्या चसी ज्युडिशियल कामाच्या दृष्टीने दिवाणी कोर्टांना मिळणारे संरक्षण देण्यात यावे, विभाग प्रमुखांना आपल्या जबाबदारीचे आकलन व्हावे व तरतुदी समग्रपणे कळाव्यात यासाठी त्यांचे ट्रेनिंग व्हावे. हे ट्रेनिंग कम्पलसरी करावे, संवेदनशीलता व जागरूकता वाढविण्यासाठी इतर प्रबोधनात्कम प्रयत्न, चर्चासत्रे इत्यादी व्हावीत असा कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे.
- लीना मेहेंदळे
प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन
Tuesday, August 24, 2010
given for 3rd book
given these articles for 3rd book
एक मुलाखत -- मधुराणी भागवत
प्रशासन
प्रशासन
नीती आणि दंड या माझ्याच विभूति आहेत - दै.सकाळ ११.२.९७
असे होते माझे पीए
पोलिसिंग म्हणजे कांय?
दुष्काळाच्या तडाख्यांत सांगली जिल्हा
प्रशासनात संगणक CHECK-- HERE OR? - सा. विवेक, दिवाळी ९७
अभियांत्रिकी प्रवेश : एका पालकाचा सुखद अनुभव - दै.महानगर
तलासरी साथ आणि माझे प्रश्नचिन्ह - दै.गांवकरी १९९५
स्त्री विमर्ष
आजचे स्त्री जीवन
आजची धिटाई ही पुढील काळाची गरज
जळगांव स्कँडलाच्या निमित्ताने - दै.मटा.५.९.९४
तारा - लिंगभेदावर एक तीव्र प्रकाशझोत -
स्त्रियांची संख्या आणि प्रभाव वाढत आहे तर ..
समाज दर्शन
लोकशाही सिद्धांत आणि संशयात्मा - दै.सकाळ
आरोग्य सेवा आणि आरोग्य शिक्षण
आयुर्वेदाला उत्तेजन देण्यासाठी दै.सकाळ - ०२.६.९६
तीन उत्साही पावले
माय मराठीत विज्ञान आणि कायदा - दै.सकाळ २.६.९६
निसर्गोपचार
काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां -- सकाळ
संस्कृती अशी घडते
------------------------
चिंतामण मोरया
'त्या' नागपूरी स्त्रियांच्या सोबतीसाठी
मृत्युंजयी सावित्री आणि रुपकुंवरचे सती जाणे
उच्च शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद
ठावकीच माही
युगांतर घडतांना
स्त्री पुरूष असमतोल -- एक इशारा
शिक्षणाचा खेळखंडोबा थांबवणे शक्य आहे - पुणे, वसंत व्याख्यान माला 19...?
निवडणुकीचे अर्थकारण आवाक्या पलीकडचे
Saturday, March 20, 2010
3/ काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां ?
काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां ?
-- लीना मेहेंदळे
' कश्मीर हमारे खून में है ' -- दोन वेळा मुशर्रफ यांनी पाकिस्तान टीव्ही वर या वाक्याचा उच्चार केला आहे. त्या मागचा उद्देश अर्थातच स्पष्ट आहे --- पाकिस्तानी जनतेला भावनिक आव्हान !
मी टीव्ही बघत असेन तेंव्हा मधून मधून पीटीव्ही वर पण डोकावून बधत असते. आपल्या कडील रक्षा, गृह किंवा सूचना मंत्रालयामधील कुठल्यातरी सेलला दर रोज चौवीस तास पीटीव्ही पाहून, त्याचा फीड बॅक देण्याची डयूटी लावलेली असेल अशी मला खात्री आहे, तरी पण मीही त्या विभागात असल्या प्रमाणे मी पीटीव्ही चे मॉनिटरिंग करत असते. आपले दूरदर्शन त्यांच्या प्रोपोगंडाच्या मानाने खूप मागे आहे असेही माझे मत आहे -- पण हा सर्व वेगळा विषय होईल म्हणून सोडून दिला तरी काश्मीर बद्दल आपण जास्त विचार करायला आणि मांडायला हवा आहे हे मात्र नक्की !
काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां या आधी जरा मुशर्रफच्या विधानाला उत्तर दिले पाहिजे. मुशर्रफच्या रक्तांत काश्मीर आहे -- मग दिल्ली ( त्यांचं जन्मगांव ) नाहीं कां? सत्तेचाळीस मधे जे लोक मुंबई, दिल्ली लखनऊ किंवा पटणा सोडून पाकिस्तानात गेले त्यांच्या रक्तांत ते ते प्रांत नाहीत कां? अडवानींच्या रक्तांत सिंध, कराची नाही कां? अयोध्येचं राज्य कुशाकडे सोपवतांना श्रीरामाने लवाला नवीन राजधानी स्थापून दिली होती -- ते लवपूर म्हणजेच लाहौर आमच्या रक्तांत नाही कां? सिकंदरच्या युद्धासमयी जे राजे लढले त्यांचे प्रांत, किंवा ज्या तक्षशिला मधून चाणक्याने सिकंदर विरूद्ध मोहिमेची सूत्र सांभाळली आणि चंद्रगुप्ताला सम्राट केले - कित्येक विद्यार्थी धडवले आणि अर्थशास्त्र लिहिले ने तक्षशिला आमच्या रक्तांत नाही कां? गुरु नानकांचं तलवंडी किंवा महाराजा रणजित सिंहची राजधानी लाहौर आमच्या रक्तांत नाही कां? लाला लाजपत राय यांनी सायमन कमिशन विरोधी मोठी चळवळ चालवली आणि भगतसिंगनीं जिथे बॉम्ब विस्फोट धडंवून आणला ने लाहौर आमच्या रक्तांत नाही कां?
हे सगळं मुशर्रफ यांना ऐकवायला चांगल आहे. पण आपल्यालाच विचारायचे झाले तर हा प्रश्न नीट विचारला पाहिजे - की काश्मीर आपल्या रक्तात आहे कां? आपल्या हजारो जवानांच रक्त आणि श्रम जिथे सांडत आहे - ते काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां? लक्षावधी काश्मीरी पंडित गेल्या दहा वर्षात इथून परागंदा झाले. कुणी जम्मूत, कुणी दिल्लीत, कुणी पुण्यांत तर कुणी गोव्यापर्यंत धावून गेले -- त्यांच्या आणि आपल्या रक्तांत काश्मीर आहे कां? ज्या काश्मीर चे वारे आणि बर्फ पंजाब, हिमाचल आणि दिल्लीतल्या वार्‍या--पावसावर प्रभाव टाकत असतात, ते काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां? वेदांच्याही अगोदर ज्या ठिकाणी आगम तत्वज्ञानाचा उद्गम झाला ते काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां? अनंत नाग, वैष्णोदवी, ज्वालामाता पासून इतर असंख्य तीर्थस्थानं असलेल काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां? कबाइल्यांच्या आक्रमणाविरूद्ध काश्मीरी मुसलमान नागरिकही लढला, आणि हवालदार अब्दुल हमीद सारखे वीरही लढले -- ते काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां?
असेल तर आपण कांय करतोय्‌? स्वातंत्र्यानंतर गेली सहा दशक आपण काश्मीर प्रश्न चिघळत ठेवला -- आपले स्वतःचे हात बांधून घेऊन आपण काश्मीर जपण्याची भाषा करत राहिलो. संविधानातील कलम तीनशे सत्तर -- आपण स्वतःवर लादून घेतले -- त्याचे पर्यवसन आज काश्मीर मधील आतंकवादात झाले आहे.
सुझारे दहा वर्षापूर्वी काश्मीर मधे आतंकवाद इतक्या मोठया प्रमाणावर उसळला कि भारत सरकार ने
अक्षरशः हात टेकले. मोठया संख्येने हिंदूंनी आपली जमीन जुमला आणि संपत्त्िा सोडून पलायन केले आणि आज ने विस्थापितांच जिणं जगत आहेत. खेडोपाडीचा सामान्य मुसलमान नागरिक हिंदू द्वेषी नव्हता. हिंदूंच्या कित्येक मंदिरातल्या उत्सवात आणि सणा-समारंभात मुसलमानांचा सहभाग असायचा. असे कित्येक मुसलमान
आतंकवादाला बळी पडले. त्यांचे वयही वाढत होते समाजातील त्यांचे वर्चस्व जाऊन ज्या नवीन युवा पिढीच्या हाती सामाजिक पुढारीपण येणार होतं ती सबंध पिढी हळू हळू हिंदू द्वेषी होऊ लागली -- अजूनही होत आहे.
याला कारणं तीन -- सर्वात मोठं कारण म्हणजे काश्मीर मधील विपन्नता, बेकारी आणि रोजगाराच्या साधनांचा अभाव. आतंकवादातील हिंसाकांडामुळे जेवढे हिंदू - मुसलमान प्रत्यक्ष मारले गेले असतील त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त लोकांची रोजी रोटी बुडाली. आतंकवादापायी काश्मीर मधील पर्यटनाचा धंदा साफ बुडाला. अशी अर्धपोटी, बेकार, तरूण माणस कुणीकडेही वळतील.
त्याच वेळी त्यांना मोठया प्रमाणवर हवाला पैशांचे आमिष दाखवण्यांत आले. पाकिस्तानी एजेंट त्यांना रिकूट करत, सीमापार घेऊन जात - तिथे आतंकवादाचे प्रशिक्षण देत - त्याच बरोबर कडवा हिंदू विरोधही त्यांना शिकवत. मग त्यांना पुनः सीमा पार करून इकडे आणून पोचवत. सीमेच्या अलीकडे, पलीकडे हे आवागमन चालत असे. त्यासाठी लाच हे मोठे उपयोगी तंत्र होते है कुणालाही पटेल. लाचखोरीचे परिणाम कधी हळू - हळू दिसतात, कधी पटकंन. कधी ते महत्वाच्या क्षेत्रांना प्रभावित करतात कधी ते खपवून घेतले जाऊ शकतात. पण कुठल्याही प्रकारची लाचखोरी आज ना उद्या वाईट परिणाम दाखवणारच. तरीसुद्धा निदान क्रिटीकल सेक्टर्स मधे तरी लाचखोरी थांबवावी हे आपल्या राजकीय पुढार्‍याना कधीच गरजेचे वाटलेले नाही. असो.
गेल्या दहा वर्षात अजून एक गट कडवा हिंदू विरोधी झाला आहे -- तो म्हणजे ज्यांनी पलायन केलेल्या हिंदूंच्या घरा- दारावर आणि जमीनीवर कब्जा केलेला आहे त्यांचा गट. शेवटचं कारण म्हणजे हिंदू मुसलमानांमधील नैसर्गिक द्वेषाला खतपाणी घालण शक्थ असत, पण त्याला परस्पर सामंजस्यातून कमी करणही शक्य असत. तिकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये.
काश्मीर आपल्या रक्तांत आहे कां हा प्रश्न विचारण्याच कारण म्हणजे अजूनही वेळ गेलेली नाही. अजूनही आपण ३७० वे कलम रद्द केले -- तर परिस्थिती वर ताबा मिळवता येईल. तीन गोष्टी धडू शकतील. देशाच्या इतर भागातून हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, शिख, डोगरी, नेपाळी मंडळी तिथे गेल्याने त्यांचे लोकसंख्यात्मक प्रमाण बदलेल. जे काश्मीर पंडित अल्पसंख्यांक असल्या मुळे बाहेर पडले, तेही या इतर मंडळींचा आधार असल्याने पुनः परत जाऊ शकतील. काश्मीरांत उद्योग धंदे सुरू करता येतील . मोठया प्रमाणावर फळा - फुलांचे उत्पादन, निर्यात आणि बुडालेला पर्यटन व्यवसाय पुनः उभे राहू शकतील. सीमावर्ती क्षेत्रांमधे कैण्टोनमेंट्स उभारता येतील. ज्या सैनिकी अथवा नागरी अधिकार्‍यांनी काश्मीरांत नौकरी केली, रक्त नसेल पण घाम गाळला, ज्यांना तिथल्या इतिहास - भूगोलाची आणि सांस्कृतिक वारशाची माहिती आहे, असे लोक तिथे परत जाऊ शकतील आणि विकासाला हातभार लावू शकतील. तसे झाले की आतंकवादांला आपोआप खीळ बसू शकेल.
अफगानिस्तानातील अराजक थांबवण्यासारी एकेकाळी रशियाने आणि आता आतंकवाद थांववण्यासाठी नुकतेच अमेरिकेने तिथे आपले सैन्य घुसवले. मग काश्मीर तर आपल्या देशांतच आहे. आपल्या रक्तांत आहे आपले कित्येक हजार कोटी रुपये तिचे खर्ची पडत आहेत. हे पैसे तुमच्या आमच्या खिशातून जाऊनच तिथे खर्ची पडतात ना.
तर मग काश्मीरात वापरली जाणारी हिंदुस्तान विरुद्ध काश्मीर अशी विभागणीची भाषा आपण अजून किती दिवस मान्य कराचयी आणि कशासाठी?
संविधानातील तीनशे सत्तराव्या कलमाला फाटा देण्याची वेळ होऊन ठेपली आहे. आता उशीर नको. -------------------------------------------------------------------------------------
पता ई - १८, बापू धाम, सेंट मार्टिन मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ११००२१
Thursday, March 18, 2010
त्या स्त्रियांच्या सोबतीसाठी
त्यांच्या सोबत कोण असेल ?
म.टा. 21 Sep, 2004, 1959 hrs IST
नागपूरमध्ये भर दिवसा , भर कोर्टात काही महिलांनी बलात्काराच्या प्रकरणातील एका आरोपीला सामूहिकरीत्या हल्ला करून ठार केलं. अक्कू यादव नावाच्या गुंडाची गेल्या महिन्यात भर कोर्टात झालेली ही हत्या एखाद्या सिनेमात शोभावी अशीच! या घटनेप्रकरणी अटक झालेल्या पाच महिलांना जामीन देणंही जमावाच्या दबावामुळे न्यायालयाला भाग पडलं होतं. अशा या खळबळजनक घटनेला देशभरातील वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी मिळाली. न्यूज चॅनल्सनी तर सलग दोन दिवस या घटनेशी संबंधित घडामोडींचा साग्रसंगीत रतीब घातला. त्यामुळे या प्रकरणाची थोडीफार चर्चा सर्वसामान्यांमध्ये झाली. पण पुढे काही नाही. इथून पुढची
लढाई आता त्या पाच महिलांना आपल्या कुणाच्याही मदतीविनाच लढायची आहेे... आपल्या आणि कायद्याच्याही संवेदनहीनतेकडे लक्ष वेधणारा लेख :
नागपूरमध्ये दिवसाढवळ्या भर कोर्टात अक्कू यादव नावाच्या बलात्काराच्या आरोपीला तिथे जमलेल्या स्त्रियांनी ठार केलं. याची खूप चर्चा मीडियाने केली. पण प्रबुद्ध समाजाने केली नाही. आता त्या खुनाच्या केसमध्ये अडकलेल्या स्त्रियांना इथून पुढचा प्रवास एकट्यानेच करायचा आहे. त्यांना सोबत म्हणून आहे एक गोष्ट आणि एक कायदा.
गावाकडचा एक शेतकरी एकदा चांगल्याच आथिर्क अडचणीत सापडला. निरूपाय म्हणून त्याने आपला एकमेव बैल विकायला काढला. मोठ्या बाजारात बैलाला चांगली किंमत मिळेल म्हणून घेऊन गेला. तेवढ्यात एक धटिंगण आला आणि बैलाची दोरी हिसकावून आपल्या हातात घेतली. शेतकऱ्याने विचारलं , हे तू काय चालवलं आहेस ? धटिंगण म्हणाला , ' काही नाही. बैल विकायला घेऊन चाललो आहे. ' शेतकरी म्हणाला , ' अरे , पण बैल माझा आहे. ' वाद वाढला , तशी गदीर् झाली. बैल शेतकऱ्याचाच असणार , अशी बऱ्याच लोकांची खात्री होती. गदीर्तला एक माणूस पुढे आला आणि आपल्या डोक्यावरचं पागोटं सोडून बैलाच्या चेहऱ्यावर पांघरलं. मग तो धटिंगणाला म्हणाला , ' बैल तुझा ना ? मग सांग पाहू , तुझ्या बैलाचा कोणता डोळा जखमी झालाय ? उजवा की डावा ?' धटिंगणाला नीट उत्तर देता येईना. मग त्या माणसाने शेतकऱ्याला विचारले. शेतकरी म्हणाला , ' दोन्ही डोळे नीटनेटके आहेत. कुठलीच जखम झालेली नाही. ' बैलाच्या झाकलेल्या तोंडावरून पागोटं दूर केल्यावर शेतकऱ्याचं बोलणं खरं निघालं. लोकं म्हणाले , ' पाहा , एका हुशार माणसामुळे किती पटकन आणि योग्य न्याय मिळाला. '
पण शहर कोतवालाला हे पटेना. त्याने आपल्या रॅकवरून सगळी कायद्याची पुस्तकं काढून पालथी घातली. कोतवालीत वदीर् नाही , एफआयआर नाही , मग न्याय कसा होणार ? त्याने शेतकऱ्याला हटकलं , ' आधी वदीर् दे. न्याय केला , तो सरकारने नेमलेला न्यायाधीश होता का ? बाजाराच्या एरियामध्ये त्याची ज्युरिसडिक्शन होती का ?' शेतकऱ्याला हे इंग्रजी शब्द आणि सरकारी नेमणुकीचा संबंध कळेना. पण वाद नको म्हणून चौकीवर गेला. एफआयआर आणि कोर्टाच्या बाबतीत इतरांचं जे होतं , तेच त्याचंही झालं. तात्पर्य हे की , सामान्य वाटणारा माणूस प्रसंगी योग्य न्याय करू शकतो. पण पुस्तकाबरहुकूम निकाल द्यायचा झाल्यास न्यायाची पायमल्ली होऊ शकते.
इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट हा एक गंभीर कायदा आहे. तिथे चित्र काय दिसतं ? न्यायदानाचं मुख्य पुस्तक तरी स्त्रियांची बाजू घेतं का ? तिथेही स्त्रीवर अन्याय होत आहे का ? तर , हो! न्यायदानाच्या पुस्तकातच स्त्रीवर अन्याय होत आहे , असं म्हणावं लागेल. एका माणसावर तीन वेळा बलात्काराचा आरोप होऊन प्रत्येक वेळी तो पुराव्याअभावी सुटला आहे. त्यानंतर चौथ्या वेळीही त्याला पुन्हा त्याच आरोपाखाली न्यायालयात आणलं गेलं आहे. फिर्यादी पक्षाने हा मुद्दा कोर्टापुढे मांडला , तर इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टचं कलम 54 दाखवून आरोपीचा वकील सांगेल , ' आरोपीचं पूर्वचरित्र तपासायचं नाही. फक्त चालू गुन्ह्याबाबत बोला. '
त्याच इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टचं कलम 155 (4) सांगतं , की एखाद्या स्त्रीने कुण्या पुरुषावर बलात्काराचा आरोप केला असेल आणि अशा स्त्रीचं पूर्वचरित्र संशयास्पद होतं , हे सिद्ध केल्यास तिने दिलेला साक्षीपुरावा अग्राह्य मानला जाऊ शकतो.
म्हणूनच कुठलीही स्त्री बलात्काराच्या केसमध्ये साक्ष देण्यासाठी उभी राहिली , की सर्वात आधी तिच्या पूर्वचरित्राचे धिंडवडे निघतात. बलात्कार होत असताना ती आवडीने मिटक्या मारत होती , असं म्हणायलाही आरोपीचे वकील मागेपुढे पाहात नाहीत. न्यायाधीश त्यांना अडवू शकत नाहीत. तिला एवढे अपमानस्पद आणि लांछनास्पद प्रश्न विचारले जातात , की हतबल होऊन रडण्यापलीकडे ती काही करू शकत नाही. मग समोर असलेल्या चौकशीवरून तिचं लक्ष उडतं. तिने दिलेली साक्ष अग्राह्य ठरवायला सगळे मोकळे होतात.
155 (4) कलमामधील ' प्रोसिक्युट्रिक्स ' हा शब्ददेखील अन्यायकारक आणि दूषित वाटतो. संपूर्ण एव्हिडन्स अॅक्ट वाचा. गुन्ह्याच्या सर्व केसेसमध्ये राज्य सरकारच फिर्यादी असतं. अपवाद मात्र बलात्काराचा आरोप करणारी स्त्री. एव्हिडन्स अॅक्टमध्ये तिचं वर्णन प्रोसिक्युट्रिक्स असं असल्याने , जणू काही आरोप सिद्ध करायची जबाबदारी फक्त तिचीच आहे. कदाचित हा शब्द फक्त सिम्बॉलिक म्हणून आला असेल. पण शेवटी त्यातूनच स्त्रीविरोधी मनोभूमिका तयार होते.
ज्या न्यायव्यवस्थेत आरोपीच्या पिंजऱ्यात 54 च्या कलमाचं सुरक्षाकवच मिळालेला पुरुष आहे आणि फिर्यादीच्या पिंजऱ्यातल्या बलात्कारित स्त्रीच्या पूर्वचारित्र्याचे धिंडवडे काढण्याची मुक्त परवानगी आरोपी पक्षाला आहे , त्या न्यायव्यवस्थेसमोर ' आम्हीच न्याय केला ' असं म्हणत काही स्त्रिया उभ्या ठाकल्या आहेत. त्याची ' न्यूज ' करून मीडिया आपल्या कर्तव्यातून मोकळी झालेली आहे. प्रबुद्ध समाज डोळ्यावर कातडं घेऊन निदादेवीची आराधना करत आहे...
लीना मेहेंदळे
( लेखिका ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आहेत.)
