त्याची शरम वाटते? -- मरीन ड्राइव्ह कांड

त्याची शरम वाटते?
30 Apr, 2005, 2313 hrs IST
लीना मेहेंदळे

मरीन ड्राइव्हसारख्या मुंबईच्या पॉश वस्तीत समुदकिनाऱ्यावर हवा खात बसलेल्या एका तरुणीवर आधी दमदाटी करून एक कॉन्स्टेबल तिला पोलिस चौकीत घेऊन जातो आणि तिच्याबरोबर असलेल्या तरुणाला बाहेर बसवून तिच्यावर बलात्कार करतो ही साधी बलात्काराची घटना नाही. एकवीस तारखेला झालेल्या या प्रकाराचा तीन महिन्यांत तपास पूर्ण होईल असे मुंबई पोलिस आयुक्त सांगतात , त्याच्या एका वरिष्ठाला बदली तर दुसऱ्याला चौकशीस पात्र ठरवले जाते. पोलिस ती चौकी रातोरात हलवतात. उपमुख्यमंत्र्यासह सर्व वरिष्ठ ' जन ' आम्हाला त्या पोलिस शिपायाची शरम वाटते असे सांगतात.

त्याची शरम वाटते ? लोकहो , हा प्रसंग ' त्याची ' शरम वाटण्याइतका साधासुधा नाही. या प्रसंगानेदेखील जर शासनातील वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांना फक्त ' त्या ' चीच शरम वाटणार असेल , तर लोकांना कधीच सुरक्षा मिळणार नाही.

एका पोलिस शिपायाची मिजास ती काय ? त्याच्याकडे दंडुका आहे ही ? त्याच्याकडे रायफल आहे ही ? नाही नाही , त्याच्याकडे युनिफॉर्म आहे हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. त्याच्याकडे एक पोलिस चौकी आहे , तिथे तो कोणालाही नेऊ शकतो. त्याच्यामागे संपूर्ण पोलिस बळ आहे , शासन आहे , संविधान आहे हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. हे सर्व पाठबळ आपण ज्याच्या मागे उभे करतो , प्रसंगी त्याला सर्व तऱ्हेच्या थर्ड डिग्री सामान्य नागरिकावर चालवण्याची परवानगी देतो , तो कसा आहे , कसा वागतो , यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? ते ही कशी पार पाडतात ? याबद्दल कधी कुणी विचारले नाही ही शरमेची बाब आहे.

' ती ' पोलिस चौकी काढून टाकून पोलिसांनी पुरावा नष्ट केला ही चूक आहे. तपास पूर्ण करण्याला तीन महिने लागतील ही घोर चूक आहे. आज , उद्या , एका आठवड्यात गुन्हा कोर्टात दाखल व्हायला पाहिजे. चारच तर गुन्हे लावायचे आहेत.

एका अल्पवयीन तरुणीवर बलात्कार केला , शिक्षा - फाशीपण असू शकते. स्वत:मागे असलेल्या राज्य शक्तीचा फायदा घेऊन पोलिस चौकीत बलात्कार केला , शिक्षा- किमान दहा वषेर् सक्तमजुरी. ड्यूटीवर असतांना दारू प्यायला , तरुणीच्या साथीदाराला दंडुक्याची भीती दाखवून त्या तरुणीची मदत करण्यापासून परावृत्त केले- सहा , सहा महिने शिक्षा होऊ शकते. एवढ्याशा बाबींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तीन महिने लागतात ही शरमेची गोष्ट आहे.

अमेरिका , जपान , इंग्लंडसारख्या प्रगत देशांतच नाही तर थायलंड , कुवैत सारख्या देशांतसुद्धा तत्काळ कोर्ट , चौकशी सुरू होऊन , दोन- तीन महिन्यांत सुनावण्या संपून शिक्षा होते.

तीन महिन्यांनी साक्षी- पुराव्यासाठी त्या मुलीला कोर्टापुढे हजर करून सर्व प्रसंग पुन:पुन्हा सांगायला लावणार त्याची शरम वाटली पाहिजे.

सोबतचा तरुण , प्रसंगी मदतीला धावून जाऊन त्या मुलीला सोडवणारे लोक , त्या लोकांसमोर स्वत: मोरे शिपायाने दिलेली कबुली ,

त्याचा व मुलीचा मेडिकल रिपोर्ट , घटनास्थळी पडलेल्या दारूच्या बाटल्या , घटनास्थळाचे फोटो घेतले असतील ते , मोरेचे व त्या मुलीचे

कपडे तपासून त्यांची सॅम्पल्स घेतली असतील... एवढे साक्षीपुरावे खटला उभा करण्यास पुरेसे आहेत. गरज आहे ती तत्काळ कोर्टात जाण्याची.

पण नाही. आपले पोलिस तीन महिने घेणार , त्या मुलीला कोर्टात बोलावून रडवणार. सर्वांसमोर पुन्हा पुन्हा तिचे दु:ख भोगायला लावणार. तीन महिन्यांमध्ये तिच्यावरील झालेल्या मानसिक जखमेवर खपली धरावी म्हणून तिचे आईबाप , नातेवाईक जिवाचा कहर करीत असतील. तिच्यावर फुंकर घालण्यासाठी हजारो , लाखो फुंकरी निर्माण करीत असतील. मग तीन महिन्यांनी आपले कायदा रक्षक प्रशासन आणि स्वत: कायदा म्हणतील , आता तिची खपली काढा. पुन्हा तिची जखम भळाभळा वाहू दे. ती आम्हाला बघू दे. तरच आम्ही ती साक्ष ग्राह्य धरू.

कल्पना करू... त्या जागी तुमच्या घरातील व्यक्ती असेल तर तुम्ही जखम वाहू देणार की चक्क ' नाही ' म्हणणार ? तर मग त्या मुलीला , तिची जखम भरू द्यायला आपण मदत करणार की तिची जखम पुन: पुन्हा उकरून काढणार ? म्हणूनच तीन महिन्यांनी कोर्टासमोर तिची साक्ष काढण्यासाठी वाट बघणे चुकीचे आहे. आजच ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्या मुलीची सुटका करू शकत नाही या कायद्याची व विलंबाची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.

आणि जेव्हा केव्हा ही केस कोर्टासमोर उभी राहील , तेव्हा ती मुलगी जरी साक्ष द्यायला आली तरी ' इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट ' मधील कलमांचा फायदा घेऊन आरोपीचा वकील ती मुलगी वाईट चारित्र्याची होती असा आरोप करील. कारण आपला कायदा सांगतो : ' स्वत:वर बलात्कार झाला असा आरोप करणाऱ्या मुलीचे स्वत:चे पूर्वचरित्र वाईट होते असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्याची आरोपीला परवानगी आहे आणि तसे ठरले तर तिने केलेला आरोप निरर्थक मानला जाईल. '

या आपल्या कायद्याची शरम वाटते का कोणाला ? हा कायदा रद्द करण्यासाठी आणखी किती मुलींचा बळी द्यावा लागेल ? हा विचार न करणाऱ्या प्रशासनाची आपल्याला शरम वाटते का ?

आज लोकांचा उदेक टोकाला जाऊन त्यांनी मोरेविरुद्ध आणि शासनाविरुद्ध निदेर्शने केली. मागे अशाच एका घटनेत नागपूरच्या लढाऊ महिलांनी अशा व्यक्तीला कोर्टाच्या आवारातच ठेचून मारले होते. असा लोकउदेक वाढतच जाणार. तो वाढेल तेव्हा मुंबईतील सर्व सज्जन आणि कार्यक्षम अधिकारी एकत्रित मिळूनसुद्धा त्या उदेकाला सामोरे जाऊ शकणार नाहीत. म्हणूनच त्यांनी आजच लोकांसमोर येऊन माफी मागितली पाहिजे.

यामध्ये फक्त पोलिस यंत्रणा चुकली आहे असे मानण्यात काही अर्थ नाही. प्रत्येक चांगला अधिकारी आपल्या कर्तव्यात चुकला आहे , चुकत आहे. कारण युनिफॉर्मधारी पोलिस यंत्रणा कशी वागते त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. लोकांचीही आहे.

मरीन ड्राइव्ह रेप केसच्या निमित्ताने मुंबईतील लोक व समाजाने शासनाला समोर उभे करून प्रश्ान् विचारत ठेवण्याची गरज आहे.

आपापल्या पोलिस चौकीवर काम कसे चालते याची तपासणी अधिकारी कशी करतात ? त्यासाठी परिसरातील काही व्यक्तींना नेमण्याची गरज आहे. त्या शिपायाला ' माझ्यासमोर हिला प्रश्ान् विचार ' अस सांगायची हिम्मत त्या तरुणात नव्हती. कारण पोलिसांनी अनावश्यक दंडुका चालवला तर त्याला थोपवायचे असते ही शिकवण राज्यर्कत्यांनी , प्रशासनाने वा लोकशाहीने रूढ होऊ दिलेली नाही याची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.

महाराष्ट्रांत राज्य करणारे प्रत्येक प्रशासन शिवाजीचा वारसा सांगत राज्य करीत असते. म्हणून त्या वारसदारांना सांगावेसे वाटते-

शिवरायाचे आठवावे रूप शिवरायाचा आठवावा प्रताप

शिवरायाचे आठवावे कर्तृत्व भूमंडळी.

आज शिवराय असते तर कसे वागले असते ? आरोपीची चौकशी किती तडकाफडकी , किती न्यायनिष्ठुरतेने , प्रजापालकत्वाने केली असती ? शिवराय ' मला त्याची शरम वाटते ' असे म्हणाले नसते , तर ' मला माझी शरम वाटते ' असे म्हणाले असते!
------------------------------------------------------------------------------------------
हक्कांसाठी स्त्रियांनी कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी ( कोणता लेख )
27 Sep, 2004, 2033 hrs IST
लीना मेहेंदळे यांचा सहवेदनापूर्ण लेख वाचला. त्यांनी मांडलेल्या विचारांशी आपण सहमतच होतो. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये , ही जुनी म्हण! पण मी तर म्हणेन की , बायकांनी कोर्टाची पायरी जरूर चढावी. कायद्याने स्त्रियांना हक्क देऊ केले ; परंतु त्यांची अंमलबजावणी व्हावी ही जागरुकताही सरकारी यंत्रणा व समाज दोन्ही घटकांनी ठेवली पाहिजे , नाहीतर अक्कू यादव प्रकरणाची पुनरावृत्ती अटळ आहे. अत्याचार झालेली स्त्री आधीच अर्धमेली होऊन स्वत:ला लांच्छित समजत असते. त्यातही कोर्टात अवघड प्रश्ानंची उत्तरे देणे तिला मरणास्पद वाटते. कायद्यानुसार प्रश्ान् विचारणे जरूर असले , तरी ते अश्लीलतेच्या स्तरावर नसावेत.

आधीच स्त्रियांना वकील मिळत नाहीत. ' मिटवून घ्या ', ' मी कौटुंबिक भांडणाच्या केस घेत नाही ', असे म्हणणारे वकील जेव्हा न्यायाधीशाची खुचीर् ग्रहण करतात , तेव्हा असे म्हणू शकतील का ? एकीकडे देशाचा ' भारतमाता ' म्हणून गौरव केला जातो ; परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ? स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे वाढत आहेत. स्वरक्षणासाठी जागृतता ठेवून , आपण समाजाचा समान व जबाबदार घटक आहोत , हा आत्मविश्वास स्त्रियांनी बाळगावा व स्वत:च्या हक्कांचा आग्रह धरावा.

माहेरची चोळी-बांगडी स्त्रीची हक्काची समजली जाते. त्यालाच अनुसरून तिचा वडिलोपाजिर्त इस्टेटीत हिस्सा देय आहे. तो मागणारी स्त्री अजूनही टीकेस कारणीभूत ठरते , असे का ? तिला दुसऱ्याचा हिस्सा नको असतो , फक्त स्वत:चा वैध हिस्सा हवा असतो. अशा वेळी केसशी असंबंधित प्रश्ान् विचारले जातात , वारंवार तुम्ही खोटे बोलताहात हेही ऐकावे लागते. वस्तुत: हा प्रश्ान् पैशांचा नसतो , तर पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या वारशाचा असतो. तरीही तुम्ही लालची आहात , अशासारखे अपमान ऐकावे लागतात.

कोर्टात जाणाऱ्या सुशिक्षित स्त्रियांचे हे अनुभव , तर अशिक्षित स्त्रियांची काय दशा होत असेल ?

विजयालक्ष्मी बेडेकर , वापी.
---------------------------------------------------------------------------
मानहानिकारक कायदा बदला
10 May, 2005, 2006 hrs IST
' त्याची शरम वाटते ?' या लेखात ( म. टा. 1 मे) लीना मेहेंदळे यांनी केलेले सडेतोड मतप्रदर्शन वाचून अशाच विचारांच्या व्यक्ती समाजातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये निर्माण झाल्या पाहिजेत , असे वाटून गेले. पोलिसांची अरेरावी आणि त्यांच्या खाकी वदीर्मुळे निर्माण झालेल्या दंडुकेशाहीच्या दहशतीचा परिपाक म्हणूनच मरीन ड्राइव्ह बलात्कारासारखी प्रकरणे राजरोस घडत असताना , त्यांना विरोध करण्याचे धाडस सर्वसामान्य जनता दाखवत नाही.

गुन्हेगारांना पोलिसांची दहशत वाटण्याऐवजी ती सामान्य जनतेला जाणवते , ही संपूर्ण पोलिस दलासाठी शरमेची बाब आहे. वास्तविक , आपल्यावर झालेला बलात्कार सिद्ध करण्याची वेळ प्रत्येक दुदैर्वी मुलीवर येते , ही चीड आणणारी बाब आहे. अशा प्रकारचा मानहानिकारक कायदा बदलण्यासाठी आवाज उठवायला हवा.

राज चिंचणकर , माहीम , मुंबई

युद्ध माझं सुरू!

पुण्यात राहणारी लष्करातली उच्चपदस्थ महिला अधिकारी परळी वैजनाथहून परतत असताना तिच्यावर २०१० च्या एप्रिल महिन्यात चार दरोडेखोरांनी बलात्कार केला. बलात्काराच्या घटनेनंतर खचून न जाता तिनं या चौघांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. सहा वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर तिला न्याय मिळाला आहे. या चौघा नराधमांना जन्मठेपेची शिक्षा मोक्का न्यायालयानं दिली आहे. या सहा वर्षांच्या कालखंडात तिला कुठल्या प्रसंगांतून जावं लागलं, तिला काय काय सहन करावं लागलं, पोलिस खात्याचं सहकार्य कसं मिळालं या सगळ्याचा तिच्याशी प्रत्यक्ष भेटीत बोलून घेतलेला हा वेध...

लष्करातली त्रेचाळीसवर्षीय उच्चपदस्थ महिला अधिकारी परळी वैजनाथच्या दर्शनाहून पुण्याला परतत असताना चार तडीपार गुंडांनी पाठलाग करून तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. सहा वर्षांपूर्वीची ही घटना. त्या महिलेला विवस्त्र करून गाडीतून फेकून दिलं जात असतानाच, ‘मी लष्करात आहे, तुम्हाला सोडणार नाही,’ असं तिनं त्या चौघांनाही ठणकावलं. चिंचोडी गावाच्या एका शेतात तिला फेकून देण्यात आलं. वाढलेल्या गवताच्या आडोशाला विवस्त्रावस्थेत ती महिला पडून राहिली. दूध टाकायला निघालेल्या एका शेतकऱ्यानं तिला पाहिलं आणि त्यानं आपला शर्ट तिला घालायला दिला. त्या दिवशी शरीरावर झालेल्या अत्याचारानं, मनावर झालेल्या आघातानं, अवहेलनेनं ती पूर्ण हादरली. ‘या नराधमांना सोडायचं नाही, त्यांना शिक्षा करायचीच,’ अशी खूणगाठ तिनं मनाशी बांधली. सहा वर्षांचा प्रदीर्घ न्यायालयीन लढा लढल्यानंतर गेल्या आठवड्यात मोक्‍का कायद्यानुसार या चारही गुन्हेगारांना न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा आणि दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायासाठीच्या लढ्याचं पहिलं आवर्तन पूर्ण झालं.

या घटनेनंतर प्रथमच ही महिला अधिकारी भडभडून बोलली. आजही त्यांच्या डोळ्यांचं पाणी गळत नाही. जखमेवरची खपली कुणी काढू नये, किंबहुना ती जखमही कुणाला कळू नये, याची काळजी घेणाऱ्या त्या न्यायालयाच्या निकालानं समाधानी असल्याने त्यांनी मन थोडं हलकं केलं. शरीराचे, मनाचे लचके तोडणारं पुरुषी आक्रमण आणि त्यानंतर समाजाकडून वाट्याला आलेली अवहेलना यांच्यात डावं-उजवं करता येणार नाही, इतकं दोन्हींत साम्य आहे. किंबहुना न्यायालयीन लढाईच्या माध्यमातून गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी, याचा प्रयत्न करता आला; पण बलात्कारित महिलेला जिवंत राहण्याचा अधिकार नाकारण्याचाच प्रयत्न करणाऱ्यांना कुठल्या न्यायालयात शिक्षा होणार?

एखादीवर बलात्कार होतो म्हणजे केवळ तिचं शरीर तिच्या इच्छेविरुद्घ ओरबाडणं एवढंच असतं का? लष्करी सेवेत असलेल्या या अधिकारी महिलेचं बलात्कार होण्यापूर्वीचं आयुष्य आणि त्यानंतरचं आयुष्य यात खरंतर काहीच फरक राहता कामा नये. पण तसं घडलं नाही. आपल्या ‘शुचिर्भूत’ समाजानं ते असं राहूच नये, याची मोठीच खबरदारी घेतली. मोठ्या प्रेमानं नात्यांमध्ये गुंफलेल्या, आपल्या म्हणवल्या जाणाऱ्या रक्‍ताच्या नात्याच्या माणसांचे खरे चेहरे या घटनेनंतर त्यांच्यासमोर आले. खंरतर बलात्काराची घटना आणि त्यानंतरचं त्यांचं आयुष्य या दोन्ही वेगवेळ्या घटना असायला हव्या होत्या; पण दु:खाची, वेदनेची कधीही न संपणारी एक लांबलचक साखळीच त्यानंतर तयार झाली. अपहरण होऊन बलात्कार झाला, यातली हिंसा, क्रौर्य आणि स्त्रीवरचं आक्रमण यातलं काहीएक समजून न घेता ‘एवढ्या रात्री या कुटुंबानं प्रवास का केला?’ ‘नवरा आणि मुलानं प्रतिकार का केला नाही?’ ‘हिच्यावरच बलात्कार का झाला?’ ‘हिचंच काही तरी चुकलं असेल,’ अशा शब्दांत हजेरी घेतली जाऊ लागली. ज्याप्रमाणे हिंसा एखाद्याचा जीव घेऊ शकते, त्याप्रमाणेच शब्दसुद्धा माणसाला कणाकणानं जगणं कसं असह्य करू शकतात, याचा विदीर्ण करणाऱ्या अनुभवाचा निखारा या बाईंच्या गाठीशी आहे.

बलात्काराच्या घटनेनंतर या बाईंची समाजात ओळख गोपनीय ठेवण्याचा शंभर टक्‍के प्रयत्न पोलिसांनी केला; पण खरी समस्या घराबाहेर नसून, ती घरातच असल्यानं भयंकर मानहानीला या बाईंना तोंड देण्याची वेळ आली. बाहेरच्यांशी लढणं सोपं असतं; पण आपल्याच माणसांशी लढणं खूपच क्‍लेशदायक. ही सुरवात जर आईपासून होत असेल, तर मग सगळंच संपतं. बाई सांगतात ः ‘‘ज्या वेळी पाठीवरून आईचा हात फिरावा...आईच्या कुशीत शिरून अश्रूंना वाट मोकळी करून द्यावी, असं वाटत होतं, त्या वेळी आई आली नाही. त्यानंतर माझ्या डोळ्यांतून पाणी येणंच थांबलं. त्या घटनेनंतर सासूबाईही आमचं घर सोडून दुसऱ्या दिराकडं गेल्या, त्या परत कधीच फिरकल्या नाहीत. बाई म्हणून माझं दु:ख त्यांच्यापर्यंत पोचलंच नाही. गेल्या तीन-चार वर्षांत त्या दोघींचंही निधन झालं; पण मी त्यांच्या शेवटच्या कार्याला गेले नाही. जिवंतपणी माझ्या सुरू असलेल्या मरणयातनांना त्यांनी साथ देणं टाळल्याची खंत माझ्या मनातून कधीच जाणार नाही.’’ नातं दुरावण्याची सुरवात आई आणि सासूपासून सुरू झाली. कुटुंबातल्या इतरांनी पण तेच सुरू ठेवलं. बाईंचा एकुलता एक भाऊ, वहिनी, मोठे दीर अशी कुटुंबातली कोणतीच माणसं त्या घटनेनंतर त्यांच्या जवळून फिरकलीदेखील नाहीत. त्या सांगतात ः ‘‘आमच्या कुटुंबातली जवळपास १२ लग्नं माझ्या घरात ठरलीत. कितीतरी मुली मी पसंत करून घरात आणल्या. इतक्‍या सगळ्या लग्नांमध्ये आम्ही हौसेनं मिरवलो. माझ्याशिवाय आमच्या कुटुंबातलं पान हलत नव्हतं की सणवार होत नव्हता. त्या घटनेनंतर मात्र ‘अशी बाई आपल्या घरातही यायला नको’ असं मला सुनावलं जाऊ लागलं. बलात्काराच्या घटनेनंतर ‘हे माझ्याच बाबतीत का घडलं,’ असा प्रश्‍न मला सतत पडत होता. आजूबाजूच्या लोकांच्या या अशा वागण्यानं ‘यात माझा काय दोष?’ हाही प्रश्‍न मला छळत होता. खूप खचले होते मी. नऊ महिने कामावर जाऊ शकले नव्हते. दु:खाच्या खोल गर्तेत मला माझ्या नवऱ्यानं फक्‍त हात दिला. या घटनेनंतर माझा जेवढा छळ झाला, त्यापेक्षा कैक पटींनी अधिक अवहेलना माझ्या नवऱ्याची झाली. ‘तो तिला साथच कशी देऊ शकतो?’ ‘सरकारी नोकरीतला मोठा पगार मिळतोय म्हणून तो तिच्याबरोबर थांबलाय...’ असं कितीतरी त्याच्याविषयी बोललं गेलं. मात्र, तो त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला अव्हेरून माझ्यासोबत उभा राहिला. ‘तू हा लढा लढलाच पाहिजेस’, अशी उभारी त्यानंच मला दिली.’’

माणसानं कसं असू नये, याचा वस्तुपाठ या बाईंच्या नातलगांच्या निमित्तानं समोर आला. मात्र, गेल्या सहा वर्षांच्या या संघर्षात त्यांच्याबरोबर उभं राहिलेल्यांची संख्याही मोठी आहे. बाई त्यांची नावं आवर्जून घेतात. बाई सांगतात ः ‘‘ही घटना घडल्यानंतर ज्या एसपींनी गुन्हा दाखल करून घेतला, ते रवींद्र सेनगावकर यांनी पहिल्या दिवसापासून आम्हाला जो विश्‍वास दिला, त्या विश्‍वासाच्या बळावरच न्यायालयीन लढा लढण्याची उमेद मला मिळाली. २४ तासांच्या आत त्यांनी चारही गुन्हेगारांना जेरबंद केलं. ही गोष्ट त्या परिस्थितीत आमच्यासाठी खूप आश्‍वासक होती. आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत या घटनेला वाचा फोडली. खासदार वंदना चव्हाण यांनीही सातत्यानं या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. तत्कालीन गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी दखल घेत गुन्हेगारांवर मोक्‍का लावला. माझी ओळख गोपनीय राहावी यासाठी, मी मागेन त्या जिल्ह्यात खटला चालवला गेला. ॲड. नीलिमा वर्तक याही माझ्यामागं खंबीरपणे उभ्या होत्या. गेली सहा वर्षं पुणे आणि बीड पोलिस प्रशासन माझाच नव्हे; तर माझ्या नवऱ्याचा आणि मुलाचाही आधार बनून उभं राहिलं. ‘माझी माणसं’ म्हणून आम्हाला ज्यांचं कौतुक होतं आणि अभिमान होता, त्यांनीच आम्हाला अव्हेरल्यानंतर तर जगणं अधिक अवघड होतं. मात्र, मी कोलमडणार नाही, याची काळजी सेनगावकर सरांपासून ते अगदी आमच्या केसचे चौकशी पोलिस अधिकारी असणारे संभाजी कदम यांच्यापर्यंत अनेकांनी सातत्यानं घेतली. आमच्या नात्यातली माणसं दुरावली होती. अशा प्रकरणांमध्ये खरंतर प्रेमाचा आधार देणारी माणसं तुमच्या अवतीभोवती २४ तास हवी असतात. ही कमतरता संभाजी कदम यांनी पूर्ण केली. गेली सहा वर्षं ते दर १५ दिवसांनी फोन करतात. हा त्यांच्या कामाचा भाग अजिबात नाही. ‘ताई, काळजी करू नका; तुम्हाला न्याय मिळेल,’ असा आधार देतात. जगण्यासाठी अजून काय हवं असतं...? ही घटना घडल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यांतच चारही आरोपी न्यायालयाच्या आवारातून पळाले होते. तिघांना त्याच वेळी आणि एकाला पंधरा दिवसांनंतर अटक करण्यात आली. तेव्हापासून मला पोलिसांनी पूर्ण वेळ संरक्षण दिलं. गेल्या सहा वर्षांत जवळपास २५० वेगवेगळे पोलिस आमच्या कुटुंबाचा भाग बनून राहिले आहेत. त्यातले अनेक जण वेगवेगळ्या ठिकाणी बदली होऊन गेले, तरी आवर्जून फोन करून चौकशी करतात. विशेष म्हणजे, अनेकजण तर माझ्या मुलाच्या वयाचे असल्यानं त्याचे ते मित्र झाले आणि त्यांनीही त्याला खूप आधार दिला.

ही घटना घडली तेव्हा त्या बाईंचा मुलगा १६ वर्षांचा होता. त्याच्या आईवरच्या बलात्काराच्या घटनेचा तो साक्षीदार होता. बाई सांगतात ः ‘‘उमलण्याच्या वयात तो कोमेजून गेला. सारखा घराबाहेरच राहायचा. खूप अबोल झाला होता. तीन वर्षांपूर्वी जीवघेण्या अपघातात तो अंथरुणाला खिळला. गेली दोन वर्षं तो त्याच अवस्थेत होता. आता काही महिने झाले, तो घरातल्या घरात चालू लागलाय. त्याच्या या अपघातानंतर पुन्हा एकदा माझ्या आणि त्याच्या नात्याला पालवी फुटू लागली. आता तो आम्हा दोघांशीही मोकळेपणानं बोलू लागला आहे. कोणतीच अढी त्याच्या मनात नाही.’’

दिल्लीत चार वर्षांपूर्वी तरुणीवर बलात्कार झालेच्या घटनेनंमुळं बाई साहजिकच खूप अस्वस्थ होऊन गेल्या. ‘कशा सहन केल्या असतील या कोवळ्या वयात त्या मुलीनं या वेदना...? जगली-वाचली तर कशी उभी राहील ती...?’ असे प्रश्‍न त्यांच्या मनात येत राहिले. त्या सांगतात ः ‘लहान, तरुण वयातल्या मुलींवरच्या बलात्काराच्या बातम्या वाचल्या की मला खूप अस्वस्थ व्हायला होतं. त्या वेदना, अवमान सहन करण्याची ताकदच नसते कुठल्याच वयात. मी लष्करात नोकरीला होते. नवरा, मुलगा, संसार होता माझ्याकडं; पण या लहान वयातल्या मुलींकडं काय असतं? मी कुणावर अवलंबून नसतानाही माझी जवळची माणसं मला परकी झाली. या मुलींचं तर ते फुलण्याचं वय असतं. त्यांच्या वाट्याला अशा प्रकारची दुर्घटना आली तर त्या कशा सावरणार? आपला समाज खूप कोत्या मनाचा आहे. त्यामुळंच अशा घटना होऊच नयेत, याची खबरदारी यंत्रणेनं घ्यायला हवी आणि घडल्याच तर त्यांना तोंड देण्यासाठी सगळ्याच पातळ्यांवर मदतीचे हात मनापासून पुढं केले गेले पाहिजेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, दीर्घ काळासाठी अशा पीडितांसाठी चांगल्या दर्जाचं समुपदेशन उपलब्ध करून दिले पाहिजे...’ बाई बोलायच्या थांबल्या...त्यांच्या डोळ्यांत पाणीही होतं आणि चेहऱ्यावर काहीसं हसूही...ते दृश्‍य पाहून गलबलून आल्यासारखं झालं. त्या जे काही बोलल्या, ते अर्थातच हिमनगाचं टोक होतं, हे तर स्पष्टच आहे. नवरा वगळता इतर प्रेमाची माणसं दुरावल्यावर दोन पर्शियन मांजरं आणि एक कुत्री हे त्यांच्या कुटुंबाचे सदस्य झाले आहेत.

बाई म्हणतात ः ‘‘माझ्या दोन्ही मांजरांना माझ्या वेदना कळतात. माझी सगळी दु:खं मी त्यांना सांगते. त्यांच्या डोळ्यांत माझ्या वेदना उमटतात...’’ इतरांनी माणूसपण गमावलं असलं, तरी या प्राण्यांनी ते जपलं आहे. बलात्काराच्या निषेधासाठी केवळ मेणबत्त्या घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांच्या डोळ्यांत हे खासच अंजन असेल!

दिल्लीत बलात्काराची घटना घडते आणि सारा देश हडबडून जागा होतो. फास्ट ट्रॅक कोर्ट, आर्थिक मदत असं यंत्रणेला सुचेल ते उभं केलं जातं. कायद्यात बसवलं जातं. मात्र, पीडितेपर्यंत ती मदत पोचते कशी, त्यामागचे अडथळे कोणते याचाही स्वतंत्र अभ्यास होण्याची गरज आहे. या प्रकरणाचा सुरवातीपासून पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यावर अधिक प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या ः ‘‘प्रशासनापासून समाजापर्यंत सगळ्यांनीच या घटनेकडं सहवेदनेनं पाहायला हवं. तसं झालं तरच या प्रकरणांकडं मानवी दृष्टिकोनातून गांभीर्यानं पाहिलं जाऊ शकेल. लष्कर, नौदल, हवाई दल अशा सेवेत असणाऱ्यांसंदर्भात कार्यालयीन वेळेत किंवा नंतर बलात्कारासारखी घटना घडली, तर तिच्याकडं कसं पाहायचं, याविषयी अद्यापही स्पष्टता नाही. लष्करी सेवेत असणाऱ्या या महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला. नैराश्‍यात गेलेल्या त्यांना नऊ महिने विनावेतन घरी राहावं लागलं... सहा वर्षं सुरू राहिलेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी त्यांना प्रत्येक वेळी १५ दिवसांची सुटी घ्यावी लागायची... त्यांना न्यायालयात गुन्हेगारांसमोर उभं राहावं लागे, तेव्हा ते त्यांना चिडवण्यासाठी अचकटविचकट हावभाव करत... आरोपींच्या वकिलाकडून जखमेवरची खपली काढून वारंवार अनावश्‍यक प्रश्‍न विचारले जात... अशा कितीतरी गोष्टींचा सामना करण्यासाठीची मानसिक तयारी आठ दिवस अगोदरपासून त्या बाईंना करावी लागत असे. सुनावणी झाल्यानंतरदेखील त्यातून बाहेर येण्याच्या काळात त्यांना सुटी घेऊन घरीच राहावं लागे. त्यांच्या उद्‌ध्वस्त झालेल्या भावनिक आणि सामाजिक आयुष्याची भरपाई आपण कशी करणार आहोत? अशा प्रकरणात पीडितेला प्रदीर्घ काळासाठी समुपदेशनाची गरज भासते. आपल्याकडं ती व्यवस्था नाही. न्यायालयानं आरोपींना १० लाखांचा दंड आकारला आहे. या दंडाची ही रक्‍कम या पीडितेलाच मिळायला हवी. इकडं पीडितेचं आयुष्य पणाला लागणार आणि दंडाची रक्‍कम सरकारी खात्यात जाणार... हे असं का? या घटनेमुळं बलात्कारपीडितेचं सामाजिक आयुष्य, तिचे कौटुंबिक संबंध अशा सगळ्याच स्तरांवर नव्यानं मांडणी करण्याची गरज आहे. हे काम फक्‍त पीडितेपुरतं नसून, अशा घटनांचा सामना करण्यासाठी समाजाची वागणूक कशी असायला पाहिजे, हेही यातून शिकण्याची गरज आहे.’