जलदगती निकालासाठी..(मरिन डाईव्ह... निकालानंतर)

जलदगती निकालासाठी..

24 Apr, 2006, 0358 hrs IST
महाराष्ट्रात बलात्काराच्या केसेसमध्ये गुन्हा शाबीत होऊन आरोपीला शिक्षा झाल्याचे प्रमाण कमी आहे. सुनावणीतील दिरंगाई हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. दिरंगाई व केस शाबीत न होणे किंवा अंशत: सिद्ध होऊन कमी शिक्षा होणे, यांचा परस्पर- संबंध काय आहे हे चर्चा व अभ्यासातून ठळकपणे पुढे आले पाहिजे.

मरिन डाईव्हवर मित्राबरोबर फिरायला आलेल्या एका तरुणीला पोलिस चौकीत डांबून जिवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या पोलिस शिपायाला एका वर्षातच खटला घालून शिक्षा दिल्याबद्दल मुंबई पोलिस आणि न्यायालय या दोघांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. दोन्ही पक्षांचे वकील, साक्षीदार आणि अजूनही ज्या कुणी हा खटला लौकर निकाली निघावा म्हणून प्रयत्न केले असतील, ते अभिनंदनाला पात्र आहेत. जनक्षोभाचा रेटा, वर्तमानपत्रे, वरिष्ठ पातळीवरून या प्रश्नांची दखल घेतली जाणे, असे अनेक चांगले मुद्देही केसचा निकाल लवकर लागण्यास हातभार लावणारे ठरले.

सामान्यपणे मुंबईची ख्याती अशी की, इथे स्त्रिया खूप मोठ्या प्रमाणावर कामकाजासाठी घराबाहेर पडतात व त्या कधीही कुठेही निधोर्कपणे फिरू शकतात. या ख्यातीला गालबोट लागत असेल, तर ते लवकरात लवकर पुसले जावे असे सर्वांनाच वाटत होते. निदान खालच्या कोर्टापुरती तरी ही अपेक्षा फलदूप झाली. वरिष्ठ कोर्टातही अपीलाचे निकाल चटकन लागतील, अशी अपेक्षा करता येईल. तरीही तीन-चार मूलभूत मुद्दे कायमच राहतात आणि त्यांच्याबाबतची कारवाई न्यायालयांनी करण्याची नसून प्रशासनानेच करायची आहे.

बलात्कारित स्त्रीच्या साक्षीच्यावेळी तिच्या पूर्वचारित्र्याकडे अंगुलीनिदेर्श करून तिला लांच्छनास्पद ठरवण्याचा कायद्यानेच आरोपीला अधिकार दिला आहे. इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम 155 (4) मध्ये असे म्हटले आहे की, एखाद्या स्त्रीने कुणा पुरुषाविरुद्ध 'याने माझ्यावर बलात्कार केला' असा आरोप ठेवला असेल तर त्या स्त्रीचे पूर्वचरित्र वाईट होते, असे सिद्ध करण्यासाठी आरोपी व त्याचे वकील सर्व तऱ्हेने प्रश्ान् विचारून तसा प्रयत्न करू शकतात व तसे सिद्ध झाल्यास त्या स्त्रीची साक्ष संशयास्पद धरली जाईल. म्हणजे अत्याचाराबाबत सांगणे राहिलेच; उलट आधी एक वेगळेच अग्निदिव्य त्या स्त्रीला पार पाडावे लागते. स्वत:च्या पूर्वचारित्र्यावर लांच्छने सहन करण्याचे आधी तिच्या नशिबी येते.

अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने एक चांगला निर्णय देऊन पूर्वचारित्र्य कसेही असले तरीही त्या स्त्रीला बलात्कारापासून संरक्षण दिलेच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे आता अशा स्त्रीच्या पूर्वचारित्र्याबद्दल लांच्छनास्पद प्रश्ान् विचारता येणार नाहीत, असे चांगले चित्र निर्माण झाले आहे. परंतु अजूनही 'इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट'मधील हे कलम रद्दबातल ठरवून हा प्रश्ान् कायमचा निकालात का काढला जात नाही, याचे उत्तर इच्छाशक्ती व कार्यशक्तीचा अभाव हेच आहे. याबाबत केंदाने कायद्यात सुधारणेसाठी पुढाकार घ्यायचा असला, तरी राज्य सरकार राज्यापुरता बदल नक्कीच सुचवू शकते.

मरिन डाईव्ह खटल्याची सुनावणी 'इन कॅमेरा' झाली. म्हणजेच कोर्टातले सवाल जबाब बाहेर जात नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने 155 (4) कलमाखाली कोणताही लांच्छनास्पद प्रश्ान् विचारण्याची परवानगी नाकारली होती, असे आपण गृहीत धरू. मात्र तशी ती नाकारली होती हे ठळकपणे निकालात नमूद करणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यकाळातील केसेसमध्ये साक्षीला येणाऱ्या स्त्रियांना दिलासा मिळेल.

दुसरा मुद्दा तपासणी व सुनावणीच्या कामांमध्ये वेळ लागण्याचा आहे. मरिन डाईव्ह खटल्याच्या निर्णयात उशीर टाळला गेला. पण बलात्काराच्या अन्य किती केसेस, किती काळ पडून आहेत त्याची माहिती दर तीन महिन्यांनी जाहीर करावी. तरच वेळ कमी करण्याच्या बाबतीत किती प्रयत्न झाले, त्याची चर्चा होऊ शकते. प्रत्येक वेळी जनक्षोभाची वाट पाहण्याची गरज नसावी. त्याआधीच सातत्याने चर्चा व सुधारणा करता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात बहुतेक सर्व विद्यापीठांमध्ये स्त्रीविषयक अभ्यास केंद आहे. त्यांना तसेच लॉ कॉलेजांमध्ये अशा चर्चा घडवून आणता येतील. महाराष्ट्र महिला आयोगही हे काम करू शकते. नागपूर येथील ज्युडिशियल मॅजिस्टेट टेनिंग इन्स्टिट्यूट, नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलिस अॅकॅडमी, शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ट्रेनिंग अॅकॅडमी, यशदा याही त्यात सहभागी होऊ शकतात. वृत्तपत्रविद्या शिकविणारी कॉलेजे आहेत. वृत्तपत्रांचे रिसर्च ब्युरो आहेत. यापैकी कुणीही पुढाकार घेऊन दर तीन महिन्यांनी बलात्काराविषयीच्या पडून असलेल्या खटल्यांची माहिती सर्वांसमोर ठेवून चर्चा घडवून आणावी. हायकोर्ट रजिस्ट्रार, विविध बार असोसिएशन्स, हेदेखील पुढाकार घेऊ शकतात. माहितीच्या अधिकाराखाली दर तीन महिन्यांनी शासनाच्या महिला बालकल्याण खात्याच्या व गृहखात्याच्या वेबसाईटवर ही माहिती टाकली जावी, अशी मागणी करता येईल. महिला खात्याला या विषयासाठी वेगळी वेबसाईट निर्माण करता येईल. एखादी सामाजिक संस्थाही अशी वेबसाईट तयार करून शासनाच्या महिला विभागाला हातभार लावू शकते.

या सर्वांमागे एक हेतू अवश्य असला पाहिजे. महाराष्ट्रात बलात्काराच्या केसेसमध्ये गुन्हा शाबीत होऊन आरोपीला शिक्षा झाल्याचे प्रमाण कमी आहे. सुनावणीतील दिरंगाई हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. दिरंगाई व केस शाबीत न होणे किंवा अंशत: सिद्ध होऊन कमी शिक्षा होणे, यांचा परस्पर काय संबंध आहे हे चर्चा व अभ्यासातून ठळकपणे पुढे आले पाहिजे.

तिसरा मुद्दा बलात्कारित मुलीच्या पुनर्वसनाचा आहे आणि तोही दिरंगाईच्या मुद्याशी निगडित आहे. जळगाव वासनाकांडातील खटल्यांचा निकाल अजून आठवतो. विशेष न्यायालयाची नेमणूक होऊन व खटला रेंगाळणार नाही, याची काळजी घेऊनही खालच्या कोर्टाचा निकाल लागायला दोन ते तीन वषेर् लोटली आणि चार केसेसमध्ये गुन्हे शाबीत झाले; मात्र तेही हायकोर्टाने फेटाळून लावले. हे करीत असताना साक्ष देणाऱ्या बलात्कारित स्त्रियांची साक्ष परिणामकारक वाटत नाही व घटनेची तीव्रता त्यांच्या साक्षीतून उमटली नाही, असा ठपका ठेवून हायकोर्टाने आरोप फेटाळले. पण घडलेल्या घटनेची साक्ष द्यायला दोन वषेर् वाट पाहायची आणि एवढ्या काळानंतर ती घटना तेवढ्याच तीव्रतेने वर्णन करून सांगायची जबाबदारी त्या दुदैर्वी स्त्रीवरच काय म्हणून टाकावी? बलात्कारित स्त्रीच्या बाबतीत तर झालेल्या वेदनांची तीव्रता जाणीवपूर्वक जमेल तेवढी पुसून टाकल्याशिवाय तिच्या आयुष्याचा काळा रंग पुसटही होऊ शकत नाही. तिला सांगायचे की दोन वर्षांनंतर ते दु:ख, त्या वेदना पुन्हा त्याच तीव्रतेने मनाने भोग आणि आम्हाला त्याचे वर्णन करून सांग? ही न्यायपद्धत आपण सुधारूच शकत नाही का?

दीडशे वर्षांपूवीर् अतिशय संवेदनशून्य पद्धतीने बलात्कारित स्त्रीचे पूर्वचरित्र संशयास्पद सिद्ध करण्याची परवानगी इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टने दिली, तरी आज आपली न्यायव्यवस्था भरपाई म्हणून थोडीशी संवेदनक्षमता दाखवू शकत नाही का? बलात्कारित मुलीची साक्ष व क्रॉस कुठल्याही न्यायाधीशांच्या समक्ष दहा दिवसांच्या आत नोंदवा. आरोपी सापडला नसेल, तर निदान तिची साक्ष नोंदवा. जे प्रत्यक्षदशीर् साक्षीदार असतील त्यांची साक्षही लगेच नोंदवा. आरोपी सापडला, तर त्याचीही प्राथमिक साक्ष न्यायाधीशांसमोर एक महिन्याच्या आत व बेल देण्याच्या आधी नोंदवा. ही पद्धत अमलात न आणण्याचे काय कारण आहे? खरे तर आपल्या अॅक्टमध्ये यातील काही तरतुदी आहेतसुद्धा. तरीही त्यांचा वापर का झाला नाही, हा प्रश्ान् सुप्रीम कोर्टापासून ते कायदामंत्र्यांपासून ते गृहमंत्र्यांपर्यंत अद्याप कोणीच विचारलेला नाही. म्हणून आता तो लोकांनाच विचारावा लागेल.

बलात्काराच्या केसेस लौकर निकाली निघून गुन्हेगाराचा गुन्हा योग्य प्रकारे सिद्ध होऊन त्याला उचित शिक्षा मिळालीच पाहिजे, असे सर्वांनाच वाटते. नाहीपेक्षा अक्कू यादव प्रकरणाची पुनरावृत्ती झालेली आपल्याला चालणार आहे का? तसे अराजक आपल्याला परवडेल का? म्हणूनच आपण प्रयत्नात अपुरे पडणार नाही, यासाठी पावले उचलायला हवीत.

- लीना मेहेंदळे