हक्कांसाठी स्त्रियांनी कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी

हक्कांसाठी स्त्रियांनी कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी
म.टा.27 Sep, 2004, 2033 hrs IST
-- विजयालक्ष्मी बेडेकर , वापी.
लीना मेहेंदळे यांचा सहवेदनापूर्ण लेख वाचला. त्यांनी मांडलेल्या विचारांशी आपण सहमतच होतो. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये , ही जुनी म्हण! पण मी तर म्हणेन की , बायकांनी कोर्टाची पायरी जरूर चढावी. कायद्याने स्त्रियांना हक्क देऊ केले ; परंतु त्यांची अंमलबजावणी व्हावी ही जागरुकताही सरकारी यंत्रणा व समाज दोन्ही घटकांनी ठेवली पाहिजे , नाहीतर अक्कू यादव प्रकरणाची पुनरावृत्ती अटळ आहे. अत्याचार झालेली स्त्री आधीच अर्धमेली होऊन स्वत:ला लांच्छित समजत असते. त्यातही कोर्टात अवघड प्रश्ानंची उत्तरे देणे तिला मरणास्पद वाटते. कायद्यानुसार प्रश्ान् विचारणे जरूर असले , तरी ते अश्लीलतेच्या स्तरावर नसावेत.

आधीच स्त्रियांना वकील मिळत नाहीत. ' मिटवून घ्या ', ' मी कौटुंबिक भांडणाच्या केस घेत नाही ', असे म्हणणारे वकील जेव्हा न्यायाधीशाची खुचीर् ग्रहण करतात , तेव्हा असे म्हणू शकतील का ? एकीकडे देशाचा ' भारतमाता ' म्हणून गौरव केला जातो ; परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ? स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे वाढत आहेत. स्वरक्षणासाठी जागृतता ठेवून , आपण समाजाचा समान व जबाबदार घटक आहोत , हा आत्मविश्वास स्त्रियांनी बाळगावा व स्वत:च्या हक्कांचा आग्रह धरावा.

माहेरची चोळी-बांगडी स्त्रीची हक्काची समजली जाते. त्यालाच अनुसरून तिचा वडिलोपाजिर्त इस्टेटीत हिस्सा देय आहे. तो मागणारी स्त्री अजूनही टीकेस कारणीभूत ठरते , असे का ? तिला दुसऱ्याचा हिस्सा नको असतो , फक्त स्वत:चा वैध हिस्सा हवा असतो. अशा वेळी केसशी असंबंधित प्रश्ान् विचारले जातात , वारंवार तुम्ही खोटे बोलताहात हेही ऐकावे लागते. वस्तुत: हा प्रश्ान् पैशांचा नसतो , तर पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या वारशाचा असतो. तरीही तुम्ही लालची आहात , अशासारखे अपमान ऐकावे लागतात.

कोर्टात जाणाऱ्या सुशिक्षित स्त्रियांचे हे अनुभव , तर अशिक्षित स्त्रियांची काय दशा होत असेल ?
------------------------------------------------