प्रशासकीय लेखा-परिक्षण एकांगीच राहिले

प्रशासकीय लेखा-परिक्षण एकांगीच राहिले

भारत सरकारच्या व राज्य सरकारांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे कम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल (CAG) कार्यालय. याचे इतके महत्व आहे की या पदावर काम करणा-या अधिका-याला सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश किंवा कॅबिनेट सेक्रेटरी यांच्या इतकीच वरिष्ठ rank दिली जाते. CAG यांना रिपोर्ट करण्यासाठी प्रत्येक राज्यांत एक किंवा दोन महालेखाकार AG असतात. शिवाय राज्याच्या स्वत:च्या यंत्रणा पण असतात. CAG ने शोधून काढलेले कित्येक महाघोटाळे आपण पेपरांत वाचतो. मग घोटाळा करणा-याविरुध्द क्षण - दोन - क्षण चरफडून आपण गप्प बसतो कारण या विषयावर पुढे कांहीही होणार नाही हे आपल्याला माहीत असत.

हे असे कांहीही न होण्याचे कारण म्हणजे प्रशासनातील आर्थिक व्यवहार स्वच्छ आणि भ्रष्टाचार विरहीत झाले पाहिजेत ही प्रशासनाची प्रायोरिटी नसते.

लेखा परीक्षण विभागाकडून शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाच्या प्रत्येक योजनेची प्रत्येक वर्षी पहाणी केली जात नाही कारण ते शक्यच नसते. पहाणी फक्त शितावरुन भाताची परीक्षा या सिध्दान्ताला धरुन केली जाते. रॅण्डम बेसिस वर कार्यालय व योजना निवडल्या जातात. तीन वर्षातून एकदा तरी प्रत्येक कार्यालायाचा क्रमांक लागावा अशी आखणी करण्याचे प्रयत्न होतात. पण तरीही कित्येक कार्यालये वर्षानुवर्ष सुटतात. कारण पुढील वर्षाची आखणी करतांना मागील पाच दहा वर्षांत कुठे कुठे पहाणी केली होती त्याचा तक्ता डोळयासमोर ठेवला जात नाही. आता संगणकांमुळे हे काम खूप सोपे झाले आहे तरीही नाही.

शितावरुन भाताची परीक्षा करतांना एका शिताच्या परीक्षेचा कांय निर्णय झाला त्याप्रमाणे भांडयातील सर्व भात शितांची दुरुस्ती करायची असते. लेखा परिक्षणांत जर असे दिसून आले की अमुक नियम चुकीच्या पध्दतीने लावून अमुक चुकीचा व्यवहार झाला आहे तर इतरांनीही तशा चुका केल्या आहेत कां हे तपासून पहायला सांगितले जाते पण त्याचा फारसा प्रभाव पडत नाही.

लेखा परीक्षणाने एखादा व्यवहार चुकीचा झाला आहे असे दाखवल्यावर (मराठीत याला शक काढला असा शासन प्रचलित शब्द आहे - इंग्रजीत ऑडिट ऑब्जेक्शन म्हणतात) कार्यालयाने तो सुधारुन घ्यायचा, वसूली निघत असेल तर करायची, गरज असल्यास चूक करणा-या अधिका-याला शिक्षा करायची किंवा झाला व्यवहार चुकीचा कसा नव्हता ते पटवून द्यायचे. अशा प्रकारे पूर्ण केलेली कारवाई महालेखाकार (AG) यांच्याकडून मान्यता पावली म्हणजे तो शक निकाली निघाला असे म्हणायचे.

शासनातील प्रत्येक विभागाकडे गेल्या कित्येक वर्षापासून निकाली न निघालेले शक शेकडोंच्या घरांत आहेत व त्यामध्ये गुंतलेल्या रकमा सहज कोटींच्या घरात जातात. जे शक निकाली निघाले त्यांच्यामुळे प्रशासनांत किती सुधारणा झाली (किंवा व्हायची राहिली) ते कोणी विचारत नाही - भर असतो तो फक्त आर्थिक वसूली वर. पुष्कळदा वसूलीतून मिळणारी रकम अतिशय लहानपण तो शक काढण्यासाठी व नंतर निकाली काढण्यासठी राबलेली शासन यंत्रणा - व तिच्यावर झालेला खर्च मात्र अतिशय मोठा असे व्यस्त प्रमाणही असते.

भारतीय संविधानाप्रमाणे शासनाच्या आर्थिक व्यवहारांवर लोकसभा व विधानसभा या संस्थांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे यांच्या सदस्यांची पब्लिक अकाउंट कमिटी (PAC) असते. जे शक निकाली निघाले नसतील त्यांच्याबाबत शासनाची उलट तपासणी करण्याचे काम या कमिटया करीत असतात. मात्र त्यांच्याकडून तपासल्या जाणा-या केसेसही आठ दहा वर्ष जुन्या असणे, त्यांची सुनावणी लांबणीवर पडत जाणे, अपु-या उत्तरावर सर्वांनी समाधान मानून घेणे इत्यादी गोष्टी घडतच असतात. शेवटी या सर्व डोला-यामुळे शासनातील आर्थिक व्यवहार किती सुधारले हा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो.
मात्र हे सर्व राबविण्यामधले मधले (implementation) दोष आहेत. लेखा परीक्षणला एकांगी म्हणण्याचे कारण याहून खूप मुलभूत आहे. माझ्या मते आजच्या तारखेला लेखा परीक्षण या शब्दाची व कामाची चौक्टच बदलून टाकण्याची गरज आहे. सध्या आहे ही पध्दत इंग्रजांनी सन 1900 च्या आधी कधीतरी घालून दिलेली जुनी -पुराणी - बुरसटलेली व आजच्या काळाच्या गतिमानतेला न पेलू शकणारी पध्दत आहे. त्यांत मला प्रामुख्याने पाच बाबींचा अभाव दिसतो - सुटसुटीतपणा, विश्वास (Trust), रिस्क फॅक्टरचे भान, व्हेडर डेव्हलमेंटचे तंत्र, आणि व्यक्तिगत गुणवत्तेसाठी करायच्या करारांबाबतची कार्यपध्दती.

सुटसुटीतपणा व विश्वासाचा अभाव :- ऑडिटसाठी ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या पध्दतीमध्ये प्रामुख्याने सर्व नेटिव्ह कर्मचारी हे विश्वासाला अपात्र व पिलफरेज करण्यांत सोकावलेले, तसेच जबाबदारी टाकण्याची पात्रता नसलेले आहेत असे गृहीत धरले होते. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत लेखी पुरावे व त्रयस्थांची सर्टिफिकेट्स याची गरज असायची. ऑडिट मध्ये नेहमी तपासणीचा सोपेपणा विरुध्द टळू शकलेले नुकसान यांचा ट्रेड ऑफ असतो, हे सूत्र त्या काळांत लक्षात ठेवले नव्हेते. कारण त्यावेळी तपासणी सोपी होती. आता वाढत्या कामामुळे ती कठिण व महाग झाली आहे. त्यामुळे आज या ट्रेड ऑफच्या विचार व्हायला हवा. तो केला गेलेला नाही.

याचे एक उदाहरण पाहूया. 1920 च्या आसपास कधीतरी सेटलमेंट कमिशनरला 100 रुपये इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट होती म्हणजे तेवढे पैसे ऑफिसकडे कॅश असायची. बाकी लागतील तसे ट्रेझरी मधून काढले जात. सर्व्हेच्या कामासाठी पटकन स्टेशनरी विकत घ्यावी लागते म्हणून ही सोय होती. त्या काळी अख्ख्या महिन्याचा स्टेशनरीचा खर्च एवढया रकमेत भागत असे. महिन्याच्या शेवटी सगळी व्हाऊचर्स गोळा करुन ट्रेझरीकडे एकच रिकूपमेंट बिल पाठवले की तेवढे पैसे मिळून कॅशला पुन्हा 100 रु. येत - त्यातून पुढील महिन्याचा खर्च भागत असे. दशकामागून दशके लोटली. 1920 मधील शंभर रुपयांची किंमत 1990 मध्ये दहा हजाराच्या आसपास होती. पण इम्प्रेस्ट ग्राण्ट फक्त पाचशे रुपये. आज पाचशे रुपयांत काय होते? मग दरवेळी ऍडव्हान्स बिल काढा, त्यासाठी चार दिवस थांबा, पंधरा दिवसांत त्याचे रीतसर बिल ट्रेझरीला टाकून रुजुवात करा, तोपर्यंत दुसरे काम निघाले तर दोन वेळा ऍडव्हान्स ग्रॅण्ट मिळत नाही म्हणून तेवढे दिवस थांबा. किंवा कर्मचा-यांनी आपल्या खिशातून पैसे खर्च करावेत. मग त्यांना भ्रष्टाचाराचा मोह कां नाही होणार? शिवाय बिल करणारे ऑफिस, ते पास करणारे, मग ट्रेझरी, मग बँक असा स4वांचा निळून किती वेळ लागला, त्याची किंमत किती याचा विचारच नसतो. एक इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट न वाढवल्यामुळे वेळ आणि कार्यशक्तीचा किती अपव्यय होतो हे गणित ऑडिटच्या लोकांना कधीच करता आले नाही, करावेसे पण वाटले नाही कारण ही तर कांय छोटीशी सुधारणा ठरेल.त्याऐवजी भव्यं काम कोणते करावे, याच्या शोधात वर्षानुवर्षे घालवली जातील.

याउलट एक चांगले उदाहरण पाहू. सरकारी कार्यालयांत वर्तमानपत्र विकत घ्यायची परवानगी असते. पूर्वी त्याचे बिल कसे बनत असे - तर महिना अखेरीस पेपरवाल्याकडून बिल घ्यावे, मग रद्दी विकून किती पैसे मिळाले ते वजा करावे, उरलेले बिल ट्रेझरीमध्ये टाकून सॅक्शन करुन घ्यावे. फेब्रुवारीचे 29 दिवस पण मार्च चे 31 दिवस, म्हणून रद्दीच्या उत्पन्नांत मार्चमध्ये वाढ पण कटाक्षाने दिसायला हवी. आता हा सर्व पोरखेळ बंद करुन वर्तमानपत्र घेणेसाठी एक ठराविक रक्कम देऊन टाकायची व पुढली कांही छाननी करत बसायची नाही असा नियम करुन शासनाने खूप लोकांचे निरर्थक श्रम व वेळ वाचवला. अशा हजारो लहान - लहान सुधारणा करायला वाव आहे. मात्र सोपेणामुळे होऊ शकलेली बचत कां कडक नियमामुळे टळू शकलेला खर्च ? यातील महत्वाचे कांय हे ठरवून जाणीवपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजेत व त्यांची वेळोवेळी फेरतपासणी झाली पाहिजे.

रिस्क फॅक्टरचे भान ठेवणे :- हे सध्याच्या ऑडिट च्या कार्यपध्दतीत बसत नाही. त्यामुळे एखाद्या नव्या योजनेमध्ये कांही चुका होऊ शकतात. त्यावर लगेच ऑडिटचा शक न काढता त्यापोटी थोडेफार नुकसान होऊ शकते याचे भान ठेवायला हवे. किंबहुना अशा प्रयोगशीलतेमध्ये शंभर टक्के परफेक्शन येणार नाही हे समजून त्यापोटी कन्टिन्जेन्सी रकमेची तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसेच त्या चुका टाळण्यासाठी सातत्याने ट्रेनिंगची गरज असते हे भान ठेवायला हवे. हे नसल्याने सर्व सरकारी उपक्रम - पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग - मधील उपक्रमशीलता आणि कल्पकता संपून जाते. त्यांना इतक्या छोटया छोटया ऑडिट ऑब्जेक्शनचे भान ठेवावे लागते की नवीन कांही करुन बघण्याची ऊर्मीच संपून जाते. मी 1984 ते 1988 सालांत माझ्या कॉर्पोरेशनतर्फे देवदासीं आर्थिक पुनर्वसनाच्या प्रकल्प राबविला. त्या प्रयोगाचे विश्लेषण करणारा लेख मी 1988 मध्ये माझ्या प्रोजेक्ट प्लानिंगच्या कोर्सच्या थिसिससाठी लिहिला होता जो पुढे...... पब्लिकेशनच्या पुस्तकांत घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रशासनांत रिस्क फॅक्टरचे महत्व न कळल्याने आणि प्रत्येक नवीन प्रयोगाची यशस्वी होण्याची 100 टक्के गॅरंटी मागणे या मुळे होणा-या नुकसानीचा उहापोह केला आहे. या लेखावर आधारित लेक्चर्सही मी प्रशासकीय ट्रेनिंग संस्था उदा. यशदा (पुणे) RIPA (जयपुर) व NIRD (हैद्राबाद) इथे दिली आहेत. तरीपण रिस्क ऍनॉलिसिसचे तंत्र समजून घ्यावे ही संकल्पना ऑडिट खात्यामध्ये उमजलेली नाही, हेच माझे मत अजूनही आहे.

इंडियन ऑइलच्या अधिका-यांनी सांगितलेला किस्सा असा - पानीपत रिफायनरीमध्ये एक यंत्र निकामी झाले - स्पेअर यंत्र मंद्रासहून आणायचे होते, त्यासाठी लोअर ग्रेडच्या अधिका-याला पाठवले - तो रेल्वेन गेला व आला कारण त्याच्या ग्रेडला विमान प्रवास अलाउड नव्हता. सहा दिवसांचे प्रॉडक्शन थांबले. जे कोटयावधी रुपयांचे नुकसान झाले ते कोणालाच स्वत:च्या खिशातून भरुन द्यावे लागले नाही - पण तो अधिकारी विमानाने गेला-आला असता तर त्याचे प्रवास बिल (सुमारे बारा हजार) मंजूर झाले नसते. म्हणून त्यानेही विमानाने जाण्यात रस घेतला नाही. आपल्या मंत्रालयात असे खूपदा घडते. सुप्रीम कोर्टमध्ये अचानक केस सुनावणीस येते. तिथे जाणा-या अधिका-यांना नेहमीचे रेल्वेचे प्रवासाचे नियम शिथिल करुन विमानाने जाण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित सचिवांना आहेत - परतीच्या विमान प्रवासाची परवानगी देण्याचे अधिकार कुणालाही नाहीत. मग त्याने स्वखर्चाने विमानाने यावे किंवा रेल्वे रिझर्व्हेशन मिळपर्यंत - प्रसंगी दहा पंधरा दिवस तिथेच रहावे. दिल्लीत रहाण्याचा भत्ता रुपये 75 - ज्यामध्ये दिल्लीच्या फूटपाथवर देखील माणूस राहू शकत नाही. या प्रश्नाची तड कुणी लावायची ? उत्तर कुणीही नाही - वरिष्ठांनी त्यांचा वेळ असल्या क्षुद्र कामासाठी घालवायचा नसतो (कुणी प्रयत्न केला तर त्याचे म्हणणे ऐकून न घेता – “तुझ्याकडे वेळ कुठून आला” असा प्रश्न विचारला जातो - आणि त्याला विनकामाचा सेक्रेटरी असे सर्टिफिकेट मिळून जाते.) थोडक्यांत कांय तर दिल्ली विमान प्रवासाची क्षुल्लक घटना असो - देवदासी प्रकल्पामधील प्रयोगशीलता असो अगर कोटयावधी रुपयांचे प्रॉडक्श्‌न थांबलेले असो - ऑडिटचा खो सर्वांना तीव्रतेने जाणवतोच.

व्हेंडर डेव्हलपमेंट :- हा कांय प्रकार असतो ? मॅनेजमेंट शिकवणा-या संस्थांमध्ये हा एक खास विषय असतो. जो आपल्या पब्लिक सेक्टरला, शासनाला आणि ऑडिट खात्याला माहीतच नाही. एकीकडे मोठया प्रमाणावर आउटसोर्सिंगची गरज वाढलेली. आउटसोर्सिंग कुणाला करणार? व्हेंडरला. म्हणून व्हेंडर डेव्हलपमेंटचे तंत्र कळलेच पाहिजे. पण तसे होत नाही.

औषध खरेदीचे उदाहरण घेऊ या - समजा शासनाला दोन वेगवेगळया कंपन्या औषध पुरवीत आहेत. अचानक एक साथ उद्भवली. त्यासाठी तातडीने लिस्ट बाहेरील औषधांची गरज लागली. दोन पैकी एका व्हेंडरने शासनातील वरिष्ठ अधिका-याच्या शब्दावर पटकन औषधे आणवली आणि पुरवली - दुस-यांने कागदपत्रांचा आग्रह धरला - भाव जास्त लावला - माल निकृष्ट दर्जाचा दिला वगैरे. पुढल्या वर्षी औषधाचे टेण्डर निघते तेंव्हा व्हेंडरच्या या गुणदोषांचा संदर्भ कुठेही ठेवला जात नाही. अशाने सरकारी पुरवठादारांना आपले काम चोख, ईमानदारीने व प्रसंगी उद्भवलेली निकड लक्षांत घेऊन करण्यासाठी प्रोत्साहन कसे मिळणार? पुढील वर्षी त्या व्हेंडरला काण्ट्रॅक्ट द्यायचे असेल तर त्याचे लोएस्ट टेंडर असणे आवश्यक असेलच, शिवाय त्यालाच वारंवार कां, हा प्रश्नही उद्भवणारच.

असाच प्रकार आर्टिस्टच्या वैयक्तिक कलागुणांच्या बाबतीत आहे. शासनाचे कॅम्पेनचे सर्व बजेट कसे रखडते किंवा वाया जाते? कारण या कामांत सब्जेक्टिव्हिटी असणारच व ते काम ज्याने पारखून घ्यायचे त्याचीही वैयक्तिक आवड-निवड असणारच. पण सब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे प्रचंड भ्रष्टाचार असेच समीकरण गृहीत धरल्याने आणि लोएस्ट टेंडर स्वीकारणे एवढा एकच नियम लागू असल्याने ऑडिट विभागाला हा मुद्दा कळतच नाही. गंमत म्हणजे कायद्यामध्ये हा मुद्दा ओळखला जातो. कॉण्ट्रॉक्ट ऍक्टचे एक कलम सांगते की एखादी कलाकृती एका ठराविक आर्टिस्टने बनवून देण्याचे कॉण्ट्रक्ट ठरले असेल तर हे काम वैयक्तिक असून त्यानेच करायचे असते - तिथे डेलीगेशन करुन चालत नाही - जर सरसकट शंभर टक्के ऑब्जेक्टिव्हिटी असती तर डेलीगेट करुनही चालले असते - एकाने केले काय अन्‌ दुस-याने केले काय? पण व्यवहारांत तसे नसते. हे कायदा तयार करणा-यांना कळले पण शासकीय ऑडिटरना कळत नाही. म्हणून मग शासकीय जाहिरातीच्या बजेटमधून शासनाने तयार केलेले ज्ञानदर्शन सारखे कार्यक्रम रटाळवाणे होतत. दोन अधिक तीन पाच असे गणित शिकवण्याचा विषय तोच असेल -- पण दोन शिक्षक वेगळया त-हेने शिकवतील. दोन आर्टिस्ट त्याची कलात्मक मांडणी दोन वेगळया प्रकाराने करतील. इथे वैयक्तिक कलात्मकतेचा प्रश्न येतो. इथे टेंडरींगचे सामान्य नियम कसे लागू असणार? तिथे इतर निकष लावावे लागतात, पण याचे सुसूत्र विवेचन कुण्याही ऑडिटरला शिकवले जात नाही व येतही नाही.

भारत पेट्रोलियम कंपनीने भंगार-विक्रीच्या टेंडरच्या बाबतीत संपूर्णपणे वेगळे तत्वज्ञान राबवून पाहिले - गुप्त टेंडर - एकदाच बोली व हाय्येस्ट टेंडरला मान्यता किंवा त्याच्याच सोबत निगोसिएशन हे टेंडरचे तीन मूलभूत नियम. त्यांतच त्यांनी बदल केला. टेंडर ऐवजी लिलावाची पद्धत वापरली व त्याला रिव्हर्स टेंडरिंग असे नांव दिले.

दुसरा एक प्रयोग करून पहावा असे मॉडेलही त्यांनी बनवले आहे.ते असे -- कामाचे स्पेसिफिकेशन व खात्याच्या इंजिनियर्सने तयार केलेले डिटेल आयटमवाइज एस्टिमेट वेबसाईटवर टाकून इ-मेलने टेंडर मागवायची. शॉर्ट लिस्टिंग नंतर पहिली ओपन मीटींग व्हिडियो कान्फरन्सद्बारे फिक्स करायची. त्याच्या तीन तास आधीपासून शॉर्ट लिस्टेड टेंडरर्सचे डिटेल एस्टीमेट सर्वांसाठी खुले करायचे. आता टेंडर घेऊ इच्छिणा-या प्रत्येक पार्टीला 2 प्रश्न विचारायचे -
(क) तुम्ही लोएस्टला मॅच करणार का मैदान सोडून जाणार ?
(ख) लोएस्ट टेंडरर च्या आयटम वाईज कॉस्टिगमध्ये तुम्हाला कुठला टेक्निकल चूक दिसते कां ?

दुस-या प्रश्नाचे उत्तर हो असेल तर त्या मुद्दाची तड लागेपर्यंत होणा-या चर्चेत सर्वांनी भाग घेण्याला परवानगी दिली जाईल. ज्यांनी आपले रेट कमी करुन लेएस्टला मॅच केले त्यांना नेमके कुठे - कुठे कॉस्ट कटिंग करणार व त्यामुळे क्वालिटीवर विपरीत परिणाम होणार नाही हे ही पटवावे लागेल. त्यांचे ऐकल्यावर लोएस्ट टेंडरर देखील आपली बोली खाली आणू शकतो पण त्याने देखील कुठल्या कारणाने बोली कमी केली ते सांगावे लागेल. या खुल्या प्रकारामुळे त्या कंपनीला पूर्वीपेक्षा कितीतरी चांगल्या किंमतीवर कामे करता येतील. पण हे मॉडेल अजून चर्चेच्या स्तरावरच आहे.

माझ्या वैयक्तिक अनुभवातले दोन प्रसंग नमूद करावेसे वाटतात - मी पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाला व्यवस्थापकीय संचालक असताना आम्ही देवदासींच्या आर्थिक पुनर्वसनाचा प्रकल्प राबविला. त्यांना प्रथम विणकामाचे प्रशिक्षण देणे, मग त्यांच्याकडून गरम कपडे विणून घेणे, त्यांना त्यांची विक्री करायला शिकवणे, क्वालिटी प्रॉडक्शन म्हणजे कांय, इन्व्हेण्टरी कण्ट्रोल कांय, आर्टिस्टिक डिझायनिंग कांय, क्वालिटी इन्स्पेक्शन म्हणजे कांय, पॅकेजिंग, प्राइसिंग, आणि मुख्य म्हणजे कन्सिस्टन्सी इत्यादी गोष्टी त्यांनी हळूहळू व कमी जास्त प्रमाणात आत्मसात केल्या. सुरुवातीला त्यांना महामंडळाने वर्किंग कॅपिटल देऊन विक्रीनंतर ते काढून घ्यायचे असे ठरले. शिवाय इतर कांही खर्चाची गरज होती (विशेषत: प्रशिक्षणाला लागणारा खर्च) ते आम्ही वसूल करणार नव्हतो. महामंडळात योजना मान्य झाल्यावर मंत्रालयातील शासनाच्या उपसचिवांनी सांगितले – देवदासी, म्हणजे पीडित महिला – म्हणजे त्यांचा विचार उद्योग खात्यांतील अधिका-याने करायचा नाही – त्यांच्यासाठी योजना राबवणे तर अगदीच कहर. तुमचे मॅनडेट उद्योजकांसाठी आहे – पीडित महिलांना उद्योजकाता शिकवण ही योजना समर्थनीय नाही - आम्ही ऑडिट ऑब्जेक्शन काढू. तिकडे सुमारे पन्नास देवदासींचे प्रशिक्षण होऊन उत्पादन सुरु झालेले. इकडे खो - काम थांबवा. शेवटी उपाय सुचवला गेला - समाज कल्याण विभागाकडून मंजूरी घ्या आणि बजेट पण मागून घ्या. म्हणजे किती काळाने मंजूरी आणि नंतर किती काळाने प्रत्यक्ष पैसा हाती पडणार याची गॅरंटी शून्य. आम्ही विचारले इतर उपाय? तर निदान त्यांच्याकडून इन्स्पेक्शन करवून घ्या असे सांगण्यांत आले. मात्र मुळांत महामंडळाचा युक्तिवाद होता की आम्ही कांही मानवी प्राण्यांना, जे महाराष्ट्राचे नागरिक आहेत व ज्यांना उद्योजकता-प्रोत्साहन देण्याचे आमच्या महामंडळाचे मॅनडेट आहे, तेच करतो आहोत तर आम्हाला इकडे तिकडे का पळवता? याचे उत्तर - आम्हाला नाही माहीत बुवा - आम्ही आपले ऑडिट ऑब्जेक्शन काढू. समाज कल्याण खात्याचा प्रश्न वेगळा होता – “आमच्या (?) देवदासींचे पुनर्वसन करू पहाणारे हे उद्योग विभागवाले कोण? यांना बजेट दिले किंवा इन्स्पेक्शन करुन परवानगी दिली तरी आम्हाला ऑडिट ऑब्जेक्शन येऊ शकते, त्याचे काय?”

अशा वेळी ऑडिट ऑब्जेक्शनचे नियम कांय? ते कधी लागू होतात हे कोण ठरवणार? याचे उत्तर देवाची मर्जी - त्या ऑडिटच्या वेळी आलेला ऑडिटर ऑब्जेक्शन काढील तो नियम.

आता कुणी कधीकाळी माहिती अधिकारांत विचारू शकेल - अशा प्रसंगी लागू असणा-या स्पेसिफिक नियमांचे पुस्तक काढून तुम्हीं प्रकाशित केले आहे कां? तर त्याचे उत्तर असेल - आमच्या या ऑडिट मॅन्युअलमधे सर्व नियम आहेत - ऑडिटच्या वेळी जागेवरील सिच्युएशन प्रमाणे त्यांतल्या कुठल्या तरी नियमांत आम्हाला हवा तो निष्कर्ष काढू.

मी देखील त्याच प्रकाराने महामंडळाच्या सर्वव्यापी मेमोरॅण्डम ऑफ असोसिएशनच्या चार नियमांवर बोट ठेऊन सबब हे देवदासी पुनर्वसनाचे काम महामंडळ करु शकते हे फाईलवर म्हटले होते. पण काम करणा-यापेक्षा चुका काढणारा श्रेष्ठ या नियमामुळे ऑडिट ऑब्जेक्शनचा धाक केंव्हाही जास्त.

दुसरे उदाहरण पाहू. 2005 मधे सांगलीत महापूर आला. सुमारे वीस हजार घरातील कुटुंबांना सुरक्षीत जागी हलवणे, निवा-याची व्यवस्था करणे, एवढया मोठया प्रमाणात शिधा, रेशन, केरोसीन इत्यादी पुरवठा करणे हे जिल्हा प्रशासनाला करायचे होते - व ते ही तातडीने कारण प्रत्येक माणसाला दोन वेळ भूक लागतेच. मग जिथे आधीची कोणतीही सिस्टम किंवा तयारी नसतांना सुमारे हजार टँकर भरुन केरोसीनचे वाटप झाले - सर्व रीतसर पावल्या वगैरे ठेऊन - तिथे एका टँकरचे ओव्हरपेमेंट झाले असावे असा संशय घेण्याला जागा उरली होती - तो शक निघाला.

त्याची चौकशी एकदा विभागीय आयुक्त कार्यालय, एकदा अन्न नागरी पुरवठा विभाग व एकदा त्याहून वरिष्ठ सचिवांच्या स्तरावर झाली. प्रत्येक ठिकाणी ओव्हरपेमेंट झाले नाही हाच चौकशीचा निकष निघाला. ज्यांनी सांगलीकरांसाठी पूर-प्रसंग असतांनाही झटून काम केले त्यांना चौकशीचा मन्स्ताप झाला त्यापेक्षा अशा प्रसंगी मेडिकल रजेवर निघून जाणे आणि खरोखर भ्रष्टाचार करुन पचवू शकणा-या माणसाला तो करू देणे हेच शहणपणाचे होते कां असा प्रश्न त्यांना पडला तर आश्चर्य नाही.

मात्र मला मुद्दा मांडायचा तो वेगळा आहे. एखाद्या बांधकामाचे एस्टीमेट पीडब्ल्यूडीकडून केले जाते, त्याला अवांतर खर्च म्हणून 15 टक्के अतिरिक्त बजेट तरतूद करण्याचा नियम आहे. तो खर्च कुठेतरी करावा लागणारच हे सर्वांना माहित असते. त्याच पध्दतीने नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी येणा-या एकूण खर्चातही एक ते दोन टक्के चूक-भूलीची सूट म्हणून ठेवायला कांय हरकत आहे? कारण भ्रष्ट अधिकारी असतील ते सर्व प्रकारच्या ऑडिट ऑब्जेक्शनच्या भुलभुलैयातून मार्ग काढून सरकारी रकमेच्या अपहार करीत असतातच. कोणत्याही ऑडिट ऑब्जेक्शन मुळे ते थांबलेले नाहीत, की कोणताही भ्रष्टाचार उघडकीला आल्याने त्यांची संपत्ती सरकार जमा झालेली नाही. तडफेने व कामातच जीव ओतून काम करणा-या अधिका-यांच्या मात्र छळ होतो. आजच्या सरकारी ऑडिट मध्ये तुम्ही इमानदार असाल तर “त्यांत कांय मोठेसे, ते तर कर्तव्यच होते” व बेईमान असाल तर “हिंमतवान, मर्द आहात बुवा, फक्त पकडले जाऊ नका - तेवढं मॅनेज करा” असे ऐकायला मिळते. त्याऐवजी इमानदारला वाढीव काम केल्यास मनस्ताप होऊ देणार नाही पण बेईमानाला तर ठेचू अशी ऑडिट सिस्टम आणणे गरजेचे आहे.

शेवटच्या मुद्दा संगणक प्रशिक्षणाचा देखील आहे. त्याशिवाय हे काम प्रभावी होणार नाही.
--------------*---------------