हक्कांसाठी स्त्रियांनी कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी

हक्कांसाठी स्त्रियांनी कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी
म.टा.27 Sep, 2004, 2033 hrs IST
-- विजयालक्ष्मी बेडेकर , वापी.
लीना मेहेंदळे यांचा सहवेदनापूर्ण लेख वाचला. त्यांनी मांडलेल्या विचारांशी आपण सहमतच होतो. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये , ही जुनी म्हण! पण मी तर म्हणेन की , बायकांनी कोर्टाची पायरी जरूर चढावी. कायद्याने स्त्रियांना हक्क देऊ केले ; परंतु त्यांची अंमलबजावणी व्हावी ही जागरुकताही सरकारी यंत्रणा व समाज दोन्ही घटकांनी ठेवली पाहिजे , नाहीतर अक्कू यादव प्रकरणाची पुनरावृत्ती अटळ आहे. अत्याचार झालेली स्त्री आधीच अर्धमेली होऊन स्वत:ला लांच्छित समजत असते. त्यातही कोर्टात अवघड प्रश्ानंची उत्तरे देणे तिला मरणास्पद वाटते. कायद्यानुसार प्रश्ान् विचारणे जरूर असले , तरी ते अश्लीलतेच्या स्तरावर नसावेत.

आधीच स्त्रियांना वकील मिळत नाहीत. ' मिटवून घ्या ', ' मी कौटुंबिक भांडणाच्या केस घेत नाही ', असे म्हणणारे वकील जेव्हा न्यायाधीशाची खुचीर् ग्रहण करतात , तेव्हा असे म्हणू शकतील का ? एकीकडे देशाचा ' भारतमाता ' म्हणून गौरव केला जातो ; परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ? स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे वाढत आहेत. स्वरक्षणासाठी जागृतता ठेवून , आपण समाजाचा समान व जबाबदार घटक आहोत , हा आत्मविश्वास स्त्रियांनी बाळगावा व स्वत:च्या हक्कांचा आग्रह धरावा.

माहेरची चोळी-बांगडी स्त्रीची हक्काची समजली जाते. त्यालाच अनुसरून तिचा वडिलोपाजिर्त इस्टेटीत हिस्सा देय आहे. तो मागणारी स्त्री अजूनही टीकेस कारणीभूत ठरते , असे का ? तिला दुसऱ्याचा हिस्सा नको असतो , फक्त स्वत:चा वैध हिस्सा हवा असतो. अशा वेळी केसशी असंबंधित प्रश्ान् विचारले जातात , वारंवार तुम्ही खोटे बोलताहात हेही ऐकावे लागते. वस्तुत: हा प्रश्ान् पैशांचा नसतो , तर पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या वारशाचा असतो. तरीही तुम्ही लालची आहात , अशासारखे अपमान ऐकावे लागतात.

कोर्टात जाणाऱ्या सुशिक्षित स्त्रियांचे हे अनुभव , तर अशिक्षित स्त्रियांची काय दशा होत असेल ?
------------------------------------------------

प्रशासकीय लेखा-परिक्षण एकांगीच राहिले

प्रशासकीय लेखा-परिक्षण एकांगीच राहिले

भारत सरकारच्या व राज्य सरकारांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे कम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल (CAG) कार्यालय. याचे इतके महत्व आहे की या पदावर काम करणा-या अधिका-याला सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश किंवा कॅबिनेट सेक्रेटरी यांच्या इतकीच वरिष्ठ rank दिली जाते. CAG यांना रिपोर्ट करण्यासाठी प्रत्येक राज्यांत एक किंवा दोन महालेखाकार AG असतात. शिवाय राज्याच्या स्वत:च्या यंत्रणा पण असतात. CAG ने शोधून काढलेले कित्येक महाघोटाळे आपण पेपरांत वाचतो. मग घोटाळा करणा-याविरुध्द क्षण - दोन - क्षण चरफडून आपण गप्प बसतो कारण या विषयावर पुढे कांहीही होणार नाही हे आपल्याला माहीत असत.

हे असे कांहीही न होण्याचे कारण म्हणजे प्रशासनातील आर्थिक व्यवहार स्वच्छ आणि भ्रष्टाचार विरहीत झाले पाहिजेत ही प्रशासनाची प्रायोरिटी नसते.

लेखा परीक्षण विभागाकडून शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाच्या प्रत्येक योजनेची प्रत्येक वर्षी पहाणी केली जात नाही कारण ते शक्यच नसते. पहाणी फक्त शितावरुन भाताची परीक्षा या सिध्दान्ताला धरुन केली जाते. रॅण्डम बेसिस वर कार्यालय व योजना निवडल्या जातात. तीन वर्षातून एकदा तरी प्रत्येक कार्यालायाचा क्रमांक लागावा अशी आखणी करण्याचे प्रयत्न होतात. पण तरीही कित्येक कार्यालये वर्षानुवर्ष सुटतात. कारण पुढील वर्षाची आखणी करतांना मागील पाच दहा वर्षांत कुठे कुठे पहाणी केली होती त्याचा तक्ता डोळयासमोर ठेवला जात नाही. आता संगणकांमुळे हे काम खूप सोपे झाले आहे तरीही नाही.

शितावरुन भाताची परीक्षा करतांना एका शिताच्या परीक्षेचा कांय निर्णय झाला त्याप्रमाणे भांडयातील सर्व भात शितांची दुरुस्ती करायची असते. लेखा परिक्षणांत जर असे दिसून आले की अमुक नियम चुकीच्या पध्दतीने लावून अमुक चुकीचा व्यवहार झाला आहे तर इतरांनीही तशा चुका केल्या आहेत कां हे तपासून पहायला सांगितले जाते पण त्याचा फारसा प्रभाव पडत नाही.

लेखा परीक्षणाने एखादा व्यवहार चुकीचा झाला आहे असे दाखवल्यावर (मराठीत याला शक काढला असा शासन प्रचलित शब्द आहे - इंग्रजीत ऑडिट ऑब्जेक्शन म्हणतात) कार्यालयाने तो सुधारुन घ्यायचा, वसूली निघत असेल तर करायची, गरज असल्यास चूक करणा-या अधिका-याला शिक्षा करायची किंवा झाला व्यवहार चुकीचा कसा नव्हता ते पटवून द्यायचे. अशा प्रकारे पूर्ण केलेली कारवाई महालेखाकार (AG) यांच्याकडून मान्यता पावली म्हणजे तो शक निकाली निघाला असे म्हणायचे.

शासनातील प्रत्येक विभागाकडे गेल्या कित्येक वर्षापासून निकाली न निघालेले शक शेकडोंच्या घरांत आहेत व त्यामध्ये गुंतलेल्या रकमा सहज कोटींच्या घरात जातात. जे शक निकाली निघाले त्यांच्यामुळे प्रशासनांत किती सुधारणा झाली (किंवा व्हायची राहिली) ते कोणी विचारत नाही - भर असतो तो फक्त आर्थिक वसूली वर. पुष्कळदा वसूलीतून मिळणारी रकम अतिशय लहानपण तो शक काढण्यासाठी व नंतर निकाली काढण्यासठी राबलेली शासन यंत्रणा - व तिच्यावर झालेला खर्च मात्र अतिशय मोठा असे व्यस्त प्रमाणही असते.

भारतीय संविधानाप्रमाणे शासनाच्या आर्थिक व्यवहारांवर लोकसभा व विधानसभा या संस्थांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे यांच्या सदस्यांची पब्लिक अकाउंट कमिटी (PAC) असते. जे शक निकाली निघाले नसतील त्यांच्याबाबत शासनाची उलट तपासणी करण्याचे काम या कमिटया करीत असतात. मात्र त्यांच्याकडून तपासल्या जाणा-या केसेसही आठ दहा वर्ष जुन्या असणे, त्यांची सुनावणी लांबणीवर पडत जाणे, अपु-या उत्तरावर सर्वांनी समाधान मानून घेणे इत्यादी गोष्टी घडतच असतात. शेवटी या सर्व डोला-यामुळे शासनातील आर्थिक व्यवहार किती सुधारले हा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो.
मात्र हे सर्व राबविण्यामधले मधले (implementation) दोष आहेत. लेखा परीक्षणला एकांगी म्हणण्याचे कारण याहून खूप मुलभूत आहे. माझ्या मते आजच्या तारखेला लेखा परीक्षण या शब्दाची व कामाची चौक्टच बदलून टाकण्याची गरज आहे. सध्या आहे ही पध्दत इंग्रजांनी सन 1900 च्या आधी कधीतरी घालून दिलेली जुनी -पुराणी - बुरसटलेली व आजच्या काळाच्या गतिमानतेला न पेलू शकणारी पध्दत आहे. त्यांत मला प्रामुख्याने पाच बाबींचा अभाव दिसतो - सुटसुटीतपणा, विश्वास (Trust), रिस्क फॅक्टरचे भान, व्हेडर डेव्हलमेंटचे तंत्र, आणि व्यक्तिगत गुणवत्तेसाठी करायच्या करारांबाबतची कार्यपध्दती.

सुटसुटीतपणा व विश्वासाचा अभाव :- ऑडिटसाठी ब्रिटिशांनी घालून दिलेल्या पध्दतीमध्ये प्रामुख्याने सर्व नेटिव्ह कर्मचारी हे विश्वासाला अपात्र व पिलफरेज करण्यांत सोकावलेले, तसेच जबाबदारी टाकण्याची पात्रता नसलेले आहेत असे गृहीत धरले होते. त्यामुळे प्रत्येक बाबतीत लेखी पुरावे व त्रयस्थांची सर्टिफिकेट्स याची गरज असायची. ऑडिट मध्ये नेहमी तपासणीचा सोपेपणा विरुध्द टळू शकलेले नुकसान यांचा ट्रेड ऑफ असतो, हे सूत्र त्या काळांत लक्षात ठेवले नव्हेते. कारण त्यावेळी तपासणी सोपी होती. आता वाढत्या कामामुळे ती कठिण व महाग झाली आहे. त्यामुळे आज या ट्रेड ऑफच्या विचार व्हायला हवा. तो केला गेलेला नाही.

याचे एक उदाहरण पाहूया. 1920 च्या आसपास कधीतरी सेटलमेंट कमिशनरला 100 रुपये इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट होती म्हणजे तेवढे पैसे ऑफिसकडे कॅश असायची. बाकी लागतील तसे ट्रेझरी मधून काढले जात. सर्व्हेच्या कामासाठी पटकन स्टेशनरी विकत घ्यावी लागते म्हणून ही सोय होती. त्या काळी अख्ख्या महिन्याचा स्टेशनरीचा खर्च एवढया रकमेत भागत असे. महिन्याच्या शेवटी सगळी व्हाऊचर्स गोळा करुन ट्रेझरीकडे एकच रिकूपमेंट बिल पाठवले की तेवढे पैसे मिळून कॅशला पुन्हा 100 रु. येत - त्यातून पुढील महिन्याचा खर्च भागत असे. दशकामागून दशके लोटली. 1920 मधील शंभर रुपयांची किंमत 1990 मध्ये दहा हजाराच्या आसपास होती. पण इम्प्रेस्ट ग्राण्ट फक्त पाचशे रुपये. आज पाचशे रुपयांत काय होते? मग दरवेळी ऍडव्हान्स बिल काढा, त्यासाठी चार दिवस थांबा, पंधरा दिवसांत त्याचे रीतसर बिल ट्रेझरीला टाकून रुजुवात करा, तोपर्यंत दुसरे काम निघाले तर दोन वेळा ऍडव्हान्स ग्रॅण्ट मिळत नाही म्हणून तेवढे दिवस थांबा. किंवा कर्मचा-यांनी आपल्या खिशातून पैसे खर्च करावेत. मग त्यांना भ्रष्टाचाराचा मोह कां नाही होणार? शिवाय बिल करणारे ऑफिस, ते पास करणारे, मग ट्रेझरी, मग बँक असा स4वांचा निळून किती वेळ लागला, त्याची किंमत किती याचा विचारच नसतो. एक इम्प्रेस्ट ग्रॅण्ट न वाढवल्यामुळे वेळ आणि कार्यशक्तीचा किती अपव्यय होतो हे गणित ऑडिटच्या लोकांना कधीच करता आले नाही, करावेसे पण वाटले नाही कारण ही तर कांय छोटीशी सुधारणा ठरेल.त्याऐवजी भव्यं काम कोणते करावे, याच्या शोधात वर्षानुवर्षे घालवली जातील.

याउलट एक चांगले उदाहरण पाहू. सरकारी कार्यालयांत वर्तमानपत्र विकत घ्यायची परवानगी असते. पूर्वी त्याचे बिल कसे बनत असे - तर महिना अखेरीस पेपरवाल्याकडून बिल घ्यावे, मग रद्दी विकून किती पैसे मिळाले ते वजा करावे, उरलेले बिल ट्रेझरीमध्ये टाकून सॅक्शन करुन घ्यावे. फेब्रुवारीचे 29 दिवस पण मार्च चे 31 दिवस, म्हणून रद्दीच्या उत्पन्नांत मार्चमध्ये वाढ पण कटाक्षाने दिसायला हवी. आता हा सर्व पोरखेळ बंद करुन वर्तमानपत्र घेणेसाठी एक ठराविक रक्कम देऊन टाकायची व पुढली कांही छाननी करत बसायची नाही असा नियम करुन शासनाने खूप लोकांचे निरर्थक श्रम व वेळ वाचवला. अशा हजारो लहान - लहान सुधारणा करायला वाव आहे. मात्र सोपेणामुळे होऊ शकलेली बचत कां कडक नियमामुळे टळू शकलेला खर्च ? यातील महत्वाचे कांय हे ठरवून जाणीवपूर्वक निर्णय घेतले पाहिजेत व त्यांची वेळोवेळी फेरतपासणी झाली पाहिजे.

रिस्क फॅक्टरचे भान ठेवणे :- हे सध्याच्या ऑडिट च्या कार्यपध्दतीत बसत नाही. त्यामुळे एखाद्या नव्या योजनेमध्ये कांही चुका होऊ शकतात. त्यावर लगेच ऑडिटचा शक न काढता त्यापोटी थोडेफार नुकसान होऊ शकते याचे भान ठेवायला हवे. किंबहुना अशा प्रयोगशीलतेमध्ये शंभर टक्के परफेक्शन येणार नाही हे समजून त्यापोटी कन्टिन्जेन्सी रकमेची तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसेच त्या चुका टाळण्यासाठी सातत्याने ट्रेनिंगची गरज असते हे भान ठेवायला हवे. हे नसल्याने सर्व सरकारी उपक्रम - पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग - मधील उपक्रमशीलता आणि कल्पकता संपून जाते. त्यांना इतक्या छोटया छोटया ऑडिट ऑब्जेक्शनचे भान ठेवावे लागते की नवीन कांही करुन बघण्याची ऊर्मीच संपून जाते. मी 1984 ते 1988 सालांत माझ्या कॉर्पोरेशनतर्फे देवदासीं आर्थिक पुनर्वसनाच्या प्रकल्प राबविला. त्या प्रयोगाचे विश्लेषण करणारा लेख मी 1988 मध्ये माझ्या प्रोजेक्ट प्लानिंगच्या कोर्सच्या थिसिससाठी लिहिला होता जो पुढे...... पब्लिकेशनच्या पुस्तकांत घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रशासनांत रिस्क फॅक्टरचे महत्व न कळल्याने आणि प्रत्येक नवीन प्रयोगाची यशस्वी होण्याची 100 टक्के गॅरंटी मागणे या मुळे होणा-या नुकसानीचा उहापोह केला आहे. या लेखावर आधारित लेक्चर्सही मी प्रशासकीय ट्रेनिंग संस्था उदा. यशदा (पुणे) RIPA (जयपुर) व NIRD (हैद्राबाद) इथे दिली आहेत. तरीपण रिस्क ऍनॉलिसिसचे तंत्र समजून घ्यावे ही संकल्पना ऑडिट खात्यामध्ये उमजलेली नाही, हेच माझे मत अजूनही आहे.

इंडियन ऑइलच्या अधिका-यांनी सांगितलेला किस्सा असा - पानीपत रिफायनरीमध्ये एक यंत्र निकामी झाले - स्पेअर यंत्र मंद्रासहून आणायचे होते, त्यासाठी लोअर ग्रेडच्या अधिका-याला पाठवले - तो रेल्वेन गेला व आला कारण त्याच्या ग्रेडला विमान प्रवास अलाउड नव्हता. सहा दिवसांचे प्रॉडक्शन थांबले. जे कोटयावधी रुपयांचे नुकसान झाले ते कोणालाच स्वत:च्या खिशातून भरुन द्यावे लागले नाही - पण तो अधिकारी विमानाने गेला-आला असता तर त्याचे प्रवास बिल (सुमारे बारा हजार) मंजूर झाले नसते. म्हणून त्यानेही विमानाने जाण्यात रस घेतला नाही. आपल्या मंत्रालयात असे खूपदा घडते. सुप्रीम कोर्टमध्ये अचानक केस सुनावणीस येते. तिथे जाणा-या अधिका-यांना नेहमीचे रेल्वेचे प्रवासाचे नियम शिथिल करुन विमानाने जाण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित सचिवांना आहेत - परतीच्या विमान प्रवासाची परवानगी देण्याचे अधिकार कुणालाही नाहीत. मग त्याने स्वखर्चाने विमानाने यावे किंवा रेल्वे रिझर्व्हेशन मिळपर्यंत - प्रसंगी दहा पंधरा दिवस तिथेच रहावे. दिल्लीत रहाण्याचा भत्ता रुपये 75 - ज्यामध्ये दिल्लीच्या फूटपाथवर देखील माणूस राहू शकत नाही. या प्रश्नाची तड कुणी लावायची ? उत्तर कुणीही नाही - वरिष्ठांनी त्यांचा वेळ असल्या क्षुद्र कामासाठी घालवायचा नसतो (कुणी प्रयत्न केला तर त्याचे म्हणणे ऐकून न घेता – “तुझ्याकडे वेळ कुठून आला” असा प्रश्न विचारला जातो - आणि त्याला विनकामाचा सेक्रेटरी असे सर्टिफिकेट मिळून जाते.) थोडक्यांत कांय तर दिल्ली विमान प्रवासाची क्षुल्लक घटना असो - देवदासी प्रकल्पामधील प्रयोगशीलता असो अगर कोटयावधी रुपयांचे प्रॉडक्श्‌न थांबलेले असो - ऑडिटचा खो सर्वांना तीव्रतेने जाणवतोच.

व्हेंडर डेव्हलपमेंट :- हा कांय प्रकार असतो ? मॅनेजमेंट शिकवणा-या संस्थांमध्ये हा एक खास विषय असतो. जो आपल्या पब्लिक सेक्टरला, शासनाला आणि ऑडिट खात्याला माहीतच नाही. एकीकडे मोठया प्रमाणावर आउटसोर्सिंगची गरज वाढलेली. आउटसोर्सिंग कुणाला करणार? व्हेंडरला. म्हणून व्हेंडर डेव्हलपमेंटचे तंत्र कळलेच पाहिजे. पण तसे होत नाही.

औषध खरेदीचे उदाहरण घेऊ या - समजा शासनाला दोन वेगवेगळया कंपन्या औषध पुरवीत आहेत. अचानक एक साथ उद्भवली. त्यासाठी तातडीने लिस्ट बाहेरील औषधांची गरज लागली. दोन पैकी एका व्हेंडरने शासनातील वरिष्ठ अधिका-याच्या शब्दावर पटकन औषधे आणवली आणि पुरवली - दुस-यांने कागदपत्रांचा आग्रह धरला - भाव जास्त लावला - माल निकृष्ट दर्जाचा दिला वगैरे. पुढल्या वर्षी औषधाचे टेण्डर निघते तेंव्हा व्हेंडरच्या या गुणदोषांचा संदर्भ कुठेही ठेवला जात नाही. अशाने सरकारी पुरवठादारांना आपले काम चोख, ईमानदारीने व प्रसंगी उद्भवलेली निकड लक्षांत घेऊन करण्यासाठी प्रोत्साहन कसे मिळणार? पुढील वर्षी त्या व्हेंडरला काण्ट्रॅक्ट द्यायचे असेल तर त्याचे लोएस्ट टेंडर असणे आवश्यक असेलच, शिवाय त्यालाच वारंवार कां, हा प्रश्नही उद्भवणारच.

असाच प्रकार आर्टिस्टच्या वैयक्तिक कलागुणांच्या बाबतीत आहे. शासनाचे कॅम्पेनचे सर्व बजेट कसे रखडते किंवा वाया जाते? कारण या कामांत सब्जेक्टिव्हिटी असणारच व ते काम ज्याने पारखून घ्यायचे त्याचीही वैयक्तिक आवड-निवड असणारच. पण सब्जेक्टिव्हिटी म्हणजे प्रचंड भ्रष्टाचार असेच समीकरण गृहीत धरल्याने आणि लोएस्ट टेंडर स्वीकारणे एवढा एकच नियम लागू असल्याने ऑडिट विभागाला हा मुद्दा कळतच नाही. गंमत म्हणजे कायद्यामध्ये हा मुद्दा ओळखला जातो. कॉण्ट्रॉक्ट ऍक्टचे एक कलम सांगते की एखादी कलाकृती एका ठराविक आर्टिस्टने बनवून देण्याचे कॉण्ट्रक्ट ठरले असेल तर हे काम वैयक्तिक असून त्यानेच करायचे असते - तिथे डेलीगेशन करुन चालत नाही - जर सरसकट शंभर टक्के ऑब्जेक्टिव्हिटी असती तर डेलीगेट करुनही चालले असते - एकाने केले काय अन्‌ दुस-याने केले काय? पण व्यवहारांत तसे नसते. हे कायदा तयार करणा-यांना कळले पण शासकीय ऑडिटरना कळत नाही. म्हणून मग शासकीय जाहिरातीच्या बजेटमधून शासनाने तयार केलेले ज्ञानदर्शन सारखे कार्यक्रम रटाळवाणे होतत. दोन अधिक तीन पाच असे गणित शिकवण्याचा विषय तोच असेल -- पण दोन शिक्षक वेगळया त-हेने शिकवतील. दोन आर्टिस्ट त्याची कलात्मक मांडणी दोन वेगळया प्रकाराने करतील. इथे वैयक्तिक कलात्मकतेचा प्रश्न येतो. इथे टेंडरींगचे सामान्य नियम कसे लागू असणार? तिथे इतर निकष लावावे लागतात, पण याचे सुसूत्र विवेचन कुण्याही ऑडिटरला शिकवले जात नाही व येतही नाही.

भारत पेट्रोलियम कंपनीने भंगार-विक्रीच्या टेंडरच्या बाबतीत संपूर्णपणे वेगळे तत्वज्ञान राबवून पाहिले - गुप्त टेंडर - एकदाच बोली व हाय्येस्ट टेंडरला मान्यता किंवा त्याच्याच सोबत निगोसिएशन हे टेंडरचे तीन मूलभूत नियम. त्यांतच त्यांनी बदल केला. टेंडर ऐवजी लिलावाची पद्धत वापरली व त्याला रिव्हर्स टेंडरिंग असे नांव दिले.

दुसरा एक प्रयोग करून पहावा असे मॉडेलही त्यांनी बनवले आहे.ते असे -- कामाचे स्पेसिफिकेशन व खात्याच्या इंजिनियर्सने तयार केलेले डिटेल आयटमवाइज एस्टिमेट वेबसाईटवर टाकून इ-मेलने टेंडर मागवायची. शॉर्ट लिस्टिंग नंतर पहिली ओपन मीटींग व्हिडियो कान्फरन्सद्बारे फिक्स करायची. त्याच्या तीन तास आधीपासून शॉर्ट लिस्टेड टेंडरर्सचे डिटेल एस्टीमेट सर्वांसाठी खुले करायचे. आता टेंडर घेऊ इच्छिणा-या प्रत्येक पार्टीला 2 प्रश्न विचारायचे -
(क) तुम्ही लोएस्टला मॅच करणार का मैदान सोडून जाणार ?
(ख) लोएस्ट टेंडरर च्या आयटम वाईज कॉस्टिगमध्ये तुम्हाला कुठला टेक्निकल चूक दिसते कां ?

दुस-या प्रश्नाचे उत्तर हो असेल तर त्या मुद्दाची तड लागेपर्यंत होणा-या चर्चेत सर्वांनी भाग घेण्याला परवानगी दिली जाईल. ज्यांनी आपले रेट कमी करुन लेएस्टला मॅच केले त्यांना नेमके कुठे - कुठे कॉस्ट कटिंग करणार व त्यामुळे क्वालिटीवर विपरीत परिणाम होणार नाही हे ही पटवावे लागेल. त्यांचे ऐकल्यावर लोएस्ट टेंडरर देखील आपली बोली खाली आणू शकतो पण त्याने देखील कुठल्या कारणाने बोली कमी केली ते सांगावे लागेल. या खुल्या प्रकारामुळे त्या कंपनीला पूर्वीपेक्षा कितीतरी चांगल्या किंमतीवर कामे करता येतील. पण हे मॉडेल अजून चर्चेच्या स्तरावरच आहे.

माझ्या वैयक्तिक अनुभवातले दोन प्रसंग नमूद करावेसे वाटतात - मी पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाला व्यवस्थापकीय संचालक असताना आम्ही देवदासींच्या आर्थिक पुनर्वसनाचा प्रकल्प राबविला. त्यांना प्रथम विणकामाचे प्रशिक्षण देणे, मग त्यांच्याकडून गरम कपडे विणून घेणे, त्यांना त्यांची विक्री करायला शिकवणे, क्वालिटी प्रॉडक्शन म्हणजे कांय, इन्व्हेण्टरी कण्ट्रोल कांय, आर्टिस्टिक डिझायनिंग कांय, क्वालिटी इन्स्पेक्शन म्हणजे कांय, पॅकेजिंग, प्राइसिंग, आणि मुख्य म्हणजे कन्सिस्टन्सी इत्यादी गोष्टी त्यांनी हळूहळू व कमी जास्त प्रमाणात आत्मसात केल्या. सुरुवातीला त्यांना महामंडळाने वर्किंग कॅपिटल देऊन विक्रीनंतर ते काढून घ्यायचे असे ठरले. शिवाय इतर कांही खर्चाची गरज होती (विशेषत: प्रशिक्षणाला लागणारा खर्च) ते आम्ही वसूल करणार नव्हतो. महामंडळात योजना मान्य झाल्यावर मंत्रालयातील शासनाच्या उपसचिवांनी सांगितले – देवदासी, म्हणजे पीडित महिला – म्हणजे त्यांचा विचार उद्योग खात्यांतील अधिका-याने करायचा नाही – त्यांच्यासाठी योजना राबवणे तर अगदीच कहर. तुमचे मॅनडेट उद्योजकांसाठी आहे – पीडित महिलांना उद्योजकाता शिकवण ही योजना समर्थनीय नाही - आम्ही ऑडिट ऑब्जेक्शन काढू. तिकडे सुमारे पन्नास देवदासींचे प्रशिक्षण होऊन उत्पादन सुरु झालेले. इकडे खो - काम थांबवा. शेवटी उपाय सुचवला गेला - समाज कल्याण विभागाकडून मंजूरी घ्या आणि बजेट पण मागून घ्या. म्हणजे किती काळाने मंजूरी आणि नंतर किती काळाने प्रत्यक्ष पैसा हाती पडणार याची गॅरंटी शून्य. आम्ही विचारले इतर उपाय? तर निदान त्यांच्याकडून इन्स्पेक्शन करवून घ्या असे सांगण्यांत आले. मात्र मुळांत महामंडळाचा युक्तिवाद होता की आम्ही कांही मानवी प्राण्यांना, जे महाराष्ट्राचे नागरिक आहेत व ज्यांना उद्योजकता-प्रोत्साहन देण्याचे आमच्या महामंडळाचे मॅनडेट आहे, तेच करतो आहोत तर आम्हाला इकडे तिकडे का पळवता? याचे उत्तर - आम्हाला नाही माहीत बुवा - आम्ही आपले ऑडिट ऑब्जेक्शन काढू. समाज कल्याण खात्याचा प्रश्न वेगळा होता – “आमच्या (?) देवदासींचे पुनर्वसन करू पहाणारे हे उद्योग विभागवाले कोण? यांना बजेट दिले किंवा इन्स्पेक्शन करुन परवानगी दिली तरी आम्हाला ऑडिट ऑब्जेक्शन येऊ शकते, त्याचे काय?”

अशा वेळी ऑडिट ऑब्जेक्शनचे नियम कांय? ते कधी लागू होतात हे कोण ठरवणार? याचे उत्तर देवाची मर्जी - त्या ऑडिटच्या वेळी आलेला ऑडिटर ऑब्जेक्शन काढील तो नियम.

आता कुणी कधीकाळी माहिती अधिकारांत विचारू शकेल - अशा प्रसंगी लागू असणा-या स्पेसिफिक नियमांचे पुस्तक काढून तुम्हीं प्रकाशित केले आहे कां? तर त्याचे उत्तर असेल - आमच्या या ऑडिट मॅन्युअलमधे सर्व नियम आहेत - ऑडिटच्या वेळी जागेवरील सिच्युएशन प्रमाणे त्यांतल्या कुठल्या तरी नियमांत आम्हाला हवा तो निष्कर्ष काढू.

मी देखील त्याच प्रकाराने महामंडळाच्या सर्वव्यापी मेमोरॅण्डम ऑफ असोसिएशनच्या चार नियमांवर बोट ठेऊन सबब हे देवदासी पुनर्वसनाचे काम महामंडळ करु शकते हे फाईलवर म्हटले होते. पण काम करणा-यापेक्षा चुका काढणारा श्रेष्ठ या नियमामुळे ऑडिट ऑब्जेक्शनचा धाक केंव्हाही जास्त.

दुसरे उदाहरण पाहू. 2005 मधे सांगलीत महापूर आला. सुमारे वीस हजार घरातील कुटुंबांना सुरक्षीत जागी हलवणे, निवा-याची व्यवस्था करणे, एवढया मोठया प्रमाणात शिधा, रेशन, केरोसीन इत्यादी पुरवठा करणे हे जिल्हा प्रशासनाला करायचे होते - व ते ही तातडीने कारण प्रत्येक माणसाला दोन वेळ भूक लागतेच. मग जिथे आधीची कोणतीही सिस्टम किंवा तयारी नसतांना सुमारे हजार टँकर भरुन केरोसीनचे वाटप झाले - सर्व रीतसर पावल्या वगैरे ठेऊन - तिथे एका टँकरचे ओव्हरपेमेंट झाले असावे असा संशय घेण्याला जागा उरली होती - तो शक निघाला.

त्याची चौकशी एकदा विभागीय आयुक्त कार्यालय, एकदा अन्न नागरी पुरवठा विभाग व एकदा त्याहून वरिष्ठ सचिवांच्या स्तरावर झाली. प्रत्येक ठिकाणी ओव्हरपेमेंट झाले नाही हाच चौकशीचा निकष निघाला. ज्यांनी सांगलीकरांसाठी पूर-प्रसंग असतांनाही झटून काम केले त्यांना चौकशीचा मन्स्ताप झाला त्यापेक्षा अशा प्रसंगी मेडिकल रजेवर निघून जाणे आणि खरोखर भ्रष्टाचार करुन पचवू शकणा-या माणसाला तो करू देणे हेच शहणपणाचे होते कां असा प्रश्न त्यांना पडला तर आश्चर्य नाही.

मात्र मला मुद्दा मांडायचा तो वेगळा आहे. एखाद्या बांधकामाचे एस्टीमेट पीडब्ल्यूडीकडून केले जाते, त्याला अवांतर खर्च म्हणून 15 टक्के अतिरिक्त बजेट तरतूद करण्याचा नियम आहे. तो खर्च कुठेतरी करावा लागणारच हे सर्वांना माहित असते. त्याच पध्दतीने नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी येणा-या एकूण खर्चातही एक ते दोन टक्के चूक-भूलीची सूट म्हणून ठेवायला कांय हरकत आहे? कारण भ्रष्ट अधिकारी असतील ते सर्व प्रकारच्या ऑडिट ऑब्जेक्शनच्या भुलभुलैयातून मार्ग काढून सरकारी रकमेच्या अपहार करीत असतातच. कोणत्याही ऑडिट ऑब्जेक्शन मुळे ते थांबलेले नाहीत, की कोणताही भ्रष्टाचार उघडकीला आल्याने त्यांची संपत्ती सरकार जमा झालेली नाही. तडफेने व कामातच जीव ओतून काम करणा-या अधिका-यांच्या मात्र छळ होतो. आजच्या सरकारी ऑडिट मध्ये तुम्ही इमानदार असाल तर “त्यांत कांय मोठेसे, ते तर कर्तव्यच होते” व बेईमान असाल तर “हिंमतवान, मर्द आहात बुवा, फक्त पकडले जाऊ नका - तेवढं मॅनेज करा” असे ऐकायला मिळते. त्याऐवजी इमानदारला वाढीव काम केल्यास मनस्ताप होऊ देणार नाही पण बेईमानाला तर ठेचू अशी ऑडिट सिस्टम आणणे गरजेचे आहे.

शेवटच्या मुद्दा संगणक प्रशिक्षणाचा देखील आहे. त्याशिवाय हे काम प्रभावी होणार नाही.
--------------*---------------

परस्परसवांद आणि सामंजस्य महत्वाचे

परस्परसवांद आणि सामंजस्य महत्वाचे
वर्तमान दिवाळी अंक 1986
आमच्या घरात सुरूवातीपासून शिक्षणाला अतिशय पोषक वातावरण होतं माझे वडिल संस्कृतचे प्रोफेसर त्यामुळं आपल्या मुलांनी खूप शिकावं असं साहजिक त्यांना वाटे. आई-वडिल दोघेही पुरोगामी विचाराचे होते. मुलगा-मुलगी भेद त्यांनी कधीच केला नाही. मी सगळया भावडांत मोठी. माझ्यानतंर एक बहीण आणि सगळयात धाकटा भाऊ. माझ्या वडिलांना फिरायची खूप हौस. मी मोठी असल्यानं त्यांच्या पटकन हाताशी आले. त्यामुहे मला त्यांच्याबरोबर खूप हिंडायला मिळालं. मुलीनं एवढं हिंडून करायचंच काय वगैरे वृत्ती त्यांच्याजवळ नव्हती. त्यावळेस आम्ही बिहारमध्ये दरभंगा इथे रहायचो. मुळात बिहार हे तसं मागासलेलं राज्य त्यातून आम्ही राहत असलेलं ठिकाणही शहराचं नव्हतं. पण त्यांनी मला सायकल शिकयला लावली. लोक हसतात ना हसू देत, पण तू सायकलवरूनच शाळेत गेलं पाहिजेस. असं ते सांगायचे. आपण धीट बनून रहायला पाहिजे, मग बाकीचे काही का म्हणेनात हे त्यांचं ठाम मत होतं.
वडिलांप्रमाणे माणे आईचाही माझ्यावर प्रभाव आहे मी मोठी असल्यानं साहजिकच आईला बरीच मदत करायचे, पण ही मुलगी असे म्हणून तिनं घरकामात मदत केलीच पाहिजे अशा पध्दतीनं कधीचं विचार केला नाही. हे घरातल मोठं मूल आहे. त्यामुळे आई-वडिलानां घरकाम, बाजार, इतर बाहेची कामं यात त्यांना मदत करायला हवी अशा पध्दतीनंच तिनं याकडे पाहिलं. माझे आजोबा माझ्या लहानपणीच वारले. पण आपल्या नातवंडांनी गणितात पुढं यावं अशी त्यांची फार इच्छा होती. मी पहिल्यापासून हुशार आणि गणिताची आवड. त्यामुळे होते तो पर्यंन्त त्यांनी मला गणित शिकवलं. माझ्या आत्याची, काकांची मुलंही त्यांच्या अवतीभोवतीच असायची. त्यांना मात्र ते कधी गणित शिकवायचे नाहीत. विचारलं तर म्हणायचे, अरे, तिला गणिताची आवड आहे म्हणून शिकवतो. तुम्हाला ज्याची आवड आहे ते तुम्हालाही शिकवीन, या सगल्या मुळं मुलगी म्हणून मला काही वेगळं वागवल जातंय असं कधीच जाणवतं नाही. तुझ्याकडं हे हे गुण आहेत. ते वाढवण्यासाठी तू प्रयत्न केले पाहिजेस. आणि दोष आहेत ते सुधारायचा प्रयत्न केला पाहिजे असचं मला सतत सांगितलं.
आय.ए.एस.मी झाले ते मात्र काहीशी अपघातानंच. इंटर सायन्सला मला गणितात ९७, भौतिकशास्त्र ८७ असे सगळया विषयात चांगले मार्क होते. माझा कल बघून तू संशोधनाकडं वळ असा मला खूपजणांनी सल्ला दिला. मलाही तो पटला. थोडे दिवस मी मायक्रोवेव्ह टेक्नॉलॉजीत संशोधनही केलं. त्यावेळेस मी हॉस्टेलवर रहायची. माझ्या ३-४ मैत्रिणींनी आय.ए.एस.ची परीक्षा द्यायची ठरवल्यावर त्यांचं बघून मीही ती परीक्षा दिली.
महाराष्ट्रात आय.ए.एस.ची परीक्षा म्हणजे नेमकं काय असतं, त्याचा अभ्यास काय असतो, पास झल्यावर पुढं काय करावं लागतं याची कुणाला फारशी माहिती नाही. त्यामुळे हुषार मुलं-मुलीही इकडे फिरकत नाहीत.पण उ.प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बिहार या ठिकाणी आय.ए.एस.ला बसणारी मुलं ही दुर्मिळ बाब नाही. हुषार लोकांनी ही परीक्षा द्यायची असं जवळजवळ ठरूनच गेलेलं असतं.
मी लेखी परीक्षा दिली आणि पुढल्या गोष्टी झपाटयानं घडल्या. याचं सुमारास माझं लग्न ठरत होत. त्यावेळेस लेखी परीक्षेचा निकाल अजून आला नव्हता. पण सासरच्या लोकांना अशी परीक्षा दिली आहे याची आधीच कल्पना दिली होती. त्यांनीही तुला यात करिअर करायचं तर कर खुल्या मनानं सांगितलं होतं
लेखी परीक्षा पास झाल्यावर मला मुलाखतीचं बोलावणं आलं. महाराष्ट्र राज्य देण्यांत आलं आणि पुण्यालाच उपजिल्हाधिकारी म्हणून माझी नेमणूक झाली.
या सगळया गोष्टी इतक्या भरभर घडल्या की मागं वळून पहाणं, किवां थोडंसं थांबून विचार करणं हे जमलंच नाही.
याबाबतीत मी फार सुदैवी असं म्हटलं पाहिजे. माझ्या एका सहका-याच्या मुलीनंही आय.ए.एस.ची परीक्षा दिली होती आणि तिची निवडही झाली होती. पण तिचं जिथ लग्नं ठरलं होतं त्या घरच्यांनी तिला या क्षेत्रात करिअर करायला आक्षेप घेतला आणि विशेष म्हणजे ती मुलगीही हे सगळं सोडायची कबुली देऊन लग्न करून मोकळी झाली माझ्याबाबतीत मात्र हे घडलं नाही. खरं तर आय.ए.एस.साठी निवड झाल्यावर कुठं काम करावं लागतं, बदल्या फार होतातं का याची कुणालाच कल्पना नव्हती. ती आल्यावर मात्र सगळयांनीच आनंदानं ते स्वीकारल माझ्या सास-याना तर उलट माझा फार अभिमान वाटतो.
आमचं लग्न ७४ साली झालं. मेहेदळे तेव्हा कलकत्याला फिलिप्स मधे होते. मला बंगाल राज्य मिळालं तर त्यांनी तिथच राहायचं, महाराष्ट्र मिळालं तर पुण्याला बदली करून घ्यायची असं आमचं ठरलं होतं. त्याप्रमाणं त्यांनी पुण्याला बदली करून घेतली मलाही सुरूवातीला पुण्या-मुंबईला रहायला मिळालं नंतर मात्र कांही वर्ष मी बाहेरगावी राहिले. पण सगळं व्यवस्थित जमून गेलं.
जरा वेगळया पध्दतीचं क्षेत्र मी काम करायला निवडलं तरी त्यात बाई म्हणून मला काही त्रास झाला नाही. सुरूवातीलस तुमचं प्रशिक्षण हे प्रत्यक्ष जिलधिका-यांच्याच देखरेखीखाली चालू असतं, दौरे वगैरे सुध्दा गाडीतूनच करावे लागतात. त्यामुळं काहीच अडचण येत नाही. आणि नंतरही तुमची जी नेमणूक होते ती इतकी उच्च पदावर असते की बाई म्हणून वाट्याला उपेक्षा यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अर्थात्‌ नवीन असतानां अनेक गोष्टी माहित नसतात. पण त्या गोष्टी तुम्ही किती पटकन शिकता, त्या शिकायची तुमची किती इच्छा आहे यावर खूप काही अवलंबून असते. हाताखालचे जे अधिकारी असतात, ते १५-२० वर्ष या कामात मुरलेले असतात. त्यामुळे त्यांचं बरोबर लक्ष असतं. एखाद्या वरिष्ठ पुरूष अधिका-याला जर कळत नसेल तर साहेबांना कळत नाही एवढंच ते म्हणतील पण बाई जर हे सगळं समजावून घ्यायला कमी पडली तर बाई आहे म्हणून कळत नाही. असा थोडा टवाळकीचा सूर त्याला मिळतो. पण एकदा हया सुरूवातीच्या कसोटीतून तुम्ही पार पडलात तर मात्र सगळयांची तोडं बंद होतात.
माझे सहकारी माझ्याशी चांगले वागतात ते मी बाई म्हणून वागतात की नाही हे मला माहित नाही, पण छोट्या गावातून मी फिरते तेव्हा बाई असल्याचे चांगले अनुभव मला येतात. एक तर आम्हाला जो जबरदस्त अधिकार असतो त्याची गावात जाणीव असते. प्रत्येक ठिकाणी मी गाडीनं जाते, माझ्याबरोबर शिपाई असतो. हाताखालचे किमान तीन क्लार्क तरी असतात. त्यामुळे शिक्षिका किवां नर्स म्हणून काम करणाया बायकांना लहान गावात जो त्रास होतो त्याचा अनुभव मला येत नाही. उलट लोकं खूप आदराने वागवतात. पुरूष अधिका-यांसमोर ते आपल्या अडचणी मोकळेपणाने कशाचीही भीड न ठेवता सांगून मोकळे होतात. पण स्त्री अधिकारी म्हटल्यवर ते मोकळेपणी बोलले तरी त्यात एक अदब असते. आपल्या बोलण्याने समोरची बाई दुखावली जाऊ नये म्हणून ते सावध असतात.
अर्थात्‌ जिथं अधिकार असतो, तिथं त्याचा दुरूपयोग आलाच असं म्हटलं जातं हे मात्र सरसकट खरं मानता येणार नाही. जे कडक, कसल्याही मोहाला बळी न पडणारे म्हणून प्रसिद्ध असतात, त्यांच्या वाटेला कुणी जात नाही आणि स्त्रियांच्या बाबतीत तर भ्रष्टाचाराचं प्रमाण खूप कमी असतं असं मला वाटतं. अर्थात्‌ त्याचं एक कारण हे असू शकेल की, पुरूषं अधिका-यांना पार्टी द्यायच्या निमित्ताने किवां अशाच पध्दतीने सहजपणे ऍप्रोच करता येतं. स्त्री अधिका-यांना तसं करता येत नाही. पण तुमचा लौकिक कसा आहे हे सगळयात महत्वाचं. मग तुम्ही पुरूष असा किंवा स्त्री. आणि या मोहातून सुरूवातीलाच सावरावं लागत. एकदा त्यात वहावत गेलं तर मग स्वतःला सुधारणं फार कठीण जातं.
एवढया मोठया अणिकारपदावर असल्यानं एखादं का करून घेण्यासाठी दडपण आणण्याचा प्रयत्नही खूप होतो. पण त्यांना बळी पडतात ते दुबळे असलेलेच. तुमचा चांगला लौकिक तयार झाला की लोक चार हात लांब रहातात. तुमच्यावर असं दडपण यायचा प्रसंग तर होणारच नाही, उलट आपल्यावरच उलटी कारवाई होईल अशी भीती लोकांना वाटेल. अर्थात्‌ कुणालाही जुमानायचं नाही हा दृष्टिकोनही चुकीचा आहे.

आज इतकी वर्षं घर आणि करियर यांचा तोल मी व्यवस्थित सांभाळू शकले याचं कारण मी दोन्ही गोष्टीना सारखचं महत्व दिलं नोकरीच्या बाबतीत मी कणीही कसलीही कसूर केली नाही. मग ते रात्री ११ पर्यंत काम करणो असो वा पहाटे ४ वाजता उठून कुठं दौ-यावर जाणं असो. पण या वेळा नंतर मुलांचा अभ्यास, घरातल काही काम या गोष्टीही मी तितक्याच आवडीन करते. नुसती करियर करूनही चालत नाही, आपल्या घराला काही सवयीही आपणच लावाव्या लागतात. त्या लावण्यासाठी घरच्यांचा हातभार किती लागतो हे महत्वाचं आहे आणि त्याबाबतीत मी खूपच सुदैवी आहे. माझे सासु-सासरे आमच्या जवळ रहात नाहीत. पण जेव्हा येतात तेव्हा तेही समजून मदत करतात. मी उपजिल्हाधिकारी होते तेव्हाची गोष्ट मला आठवते, तेव्हा निवडणुका होत्या. आणि रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून माझी नेमणूक झाली होती. निवडणुका पार पडेपर्यंत अनेक गोष्टींची काळजी घेणं मला भाग होतं. त्यावेळेस माझा मुलगा ४-५ महिन्याचा होता. एवढा वेळ बाहेर घालवल्यावर त्याच्याकडे, घराकडे बघणं मला शक्यच नव्हतं. त्यामुळं मग तीन महीने त्याला माझ्या आईनं सांभाळयं.
यादृष्टीने मेहेदळयांच्या सहभागही खूपच मोठा आहे. लग्नानंतर काही वर्षांनी सुमारे ४ वर्ष मला बाहेगावी रहावं लागलं. तसं इतर कुठलं पद स्वीकारलं असतं तर मला पुण्यालाही रहाता आल असतं. पण जिल्हाधिकारी म्हणून काम करायचं असेल तर मात्र कुठंही जायची तयारी असावी लागते. माझी ती होती आणि त्यांनीही त्याला कधी आक्षेप घेतला नाही. मुल मात्र त्यावेळेस माझ्याकडेच राहिली. पण एकतर तेव्हा ती खूप लहान होती आणि गाडी, शिपाई अशा सोयी असल्यानं मला त्यांना
सांभाळणं अधिक सापं होतं आता मुलं मोठी आहेत. मी दौ-यावर गेले तर मुलांची जबाबदारी त्यांच्याकडेच असते.
घरकामाच शेअरिंगही व्यवस्थित आहे सगळयात महत्वाचं काय, तर दोघामध्ये सांमजस्य असणं. ते असलं आणि एकमेकांच्या कामा बद्दल आदर, आपुलकी असली की या गोष्टी सहज जमवता येतात.
मात्र हे सामंजस्य नसलं, व एकमेकांच्या कामाबद्दल आदर नसला तर मात्र गोष्टी अवघड़ होऊन बसतात. आणि एकमेकांच्या कामाबद्दल आदर असणं म्हणजे बायकोनं बाहेर जाऊनच काम केलं पाहिजे असं नाही. घरकाम हेही तितकंच महत्वाचं आहे , त्यालाही कष्ट पडतात. ते उपसण्यांत इतरांची साथ मिळण हे त्या त्या घरातल्या संस्कारांवर, वातावरणावर अवलंबून आहे. त्याकडे दुर्लक्षही करता येत नाहीत कारण शेवटी घर म्हणजे हॉटेल नव्हे.
याबाबतीत एक मुद्दा मला असा मांडावासा वाटतो नोकरी करणाया व्यक्तीत दोन प्रमुख वर्ग असतात. पहिला गरज म्हणून नोकरी करणाच्या व्यक्ती आणि दुसरा, काहीतरी करायची उर्मी आहे म्हणून नोकरी करणा-या व्यक्ती.
here onward not yet corrected.
पहिल्या वर्गातल्या व्यक्तीना व्यक्ती एखादी गोष्ट आली पाहिजे म्हणून करिअर करतात. त्यामुळे त्यांना कामात आनंद मिळतो. त्याप्रमाणं घरकामातही काहीजणानां आनंद मिळतो. काहीना नाही.
हे सामंजस्य जिथं नसेल तिथं ते निर्माण करावं लांगतं, मोकळा संवाद करावा लागतो. घर चालवण्यासाठी पडतं जसं घ्यायला हवं, तसचं स्वतःची मात ठामपणे मांडायचा धीटपणाही स्त्रीकडे हवा. हा धीटपणा आज आपल्या बहुसंख्य स्त्र्िायात दुर्दैवाने दिसत नाही. आजच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीनंही स्त्र्िायांना धीट बनण्यावर जास्त भर घायला हवा असं मलावाटतं माझा या चळवळीतल्या कुठल्याही गंटाशी संघटनेशी संबंध नाही. पण देशातल्या इतर प्रश्नांसारखेच स्त्र्िायांचे प्रश्नही समजावून ध्यावेत असंमला वाटतं आणि ते सोडाण्याची संधीही काही प्रमाणात मला मिळाली सांगली जिल्हाताल्या जत गावात यल्लमा मंदिर आहे. तिथ देवादासी म्हणून मुलींना आणून सोडण्याचे प्रकार चालायचे. जिल्हाअधिकारी असल्यामुळं गावातल्या लोकांना पोलिसांचा धाक वगैरे दाखवून मी हा प्रकार बंद करवला.मी दोन वर्षं तिथं होते त्या काळात हे प्रकार घडले नाहीत, पण या वर्षी मी पुण्याला आल्या वरही त्या ठिकाणी हा प्रकार झालेला नाही हे महत्वाचं मी तिथं होते. त्यांच्या दीक्षा द्यायच्या दिवशी पौष पौर्णिमेला मी कॅप घ्यायचे. इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम करणाच्या बायकांना कर्ज, कच्चा माल, मशिन या सगल्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या .....इथं पश्च्िाम महाराष्ट्र विकास महामंडल आल्यावर इथेले अधिकार वापरून मी या केंद्रला दहा हजारे रू.चा कच्चा माल पाठवला. त्या बायकांनी तयार केलेल्या वस्तू आधी विकत घेतल्या पंधरा देवदासी आणि सात इतरजणीनी आमचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. आता गडहि ग्लजलाही असंच केंद्र उभारायला आम्हाला मान्यता मिळाली आहे.
स्त्रीमुक्ती चळवळ जर खाल पर्यंत पोचवायची असेल तर अशा प्रकारे त्या स्त्र्िायांना आर्थिक आणि शैक्षणिदृष्टया एका पातळीवर ठेवायची गारज आहे. नसुत्या भाषाणंनी हे काम होणार नाही असं
मला छामपणे वाटतं.
मी जे थोडंफार देवदासी प्रथविरूध्द करू शकले त्यावरून माझी अशी खात्री झालीय की आपण स्त्री आहोत म्हणून एखी मिळाली असती ती संधी आपल्याला मिळत नाही असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा. त्याची इतर काही कारणं असू शकतात याकडे डोळेझाक करतो. आपलं कुठं चुकतंय का हे ठरवण्यासाठी आत्मपरीक्षण आपण करू शकत नाही. आपण स्त्री म्हणून आपन्याला अमुक संधी नाकारली गेली पुंढही असचं होणार अशा पध्दतीनं विचार व्हायला लागला की मग
वैफल्ययेतं, न्यूनगंड निर्माण होतो. स्त्रीम्हणून काही गोष्टी नाकारज्या जातात हे मलाही कबूल आहे. पण मग मागासवर्गीय म्हणून, परप्रांतीय म्हणून, अधिकारपदावरच्या व्यक्तीला अनुकूल नाही म्हणून अशा इतर कारणानीही अनेकदा काही संधी नाकारल्या जातात. जवळजवळ प्रत्येम क्षेत्रात हे घडतं त्यामुळं आजच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीत आम्ही बाई म्हणून आमच्यावर अन्याय होतो. यावर जोभर दिला जातो तो मला चुकीचा वाटतो. हे जर टाळलं तर ही चळवळ अणिक ग्रेसफुल होईल आणि अधिक प्रभावी ठरेल याची मला खात्री आहे.

04.भ्रष्टाचार, चौकशी, शिक्षा, न्याय इत्यादि corruption, enquiry, penal justice etc

04.भ्रष्टाचार, चौकशी, शिक्षा, न्याय इत्यादि
महाराष्ट्र टाइम्स
दिनांक १.६.१९९७

स्वातंत्र्याची पन्नास वर्षे पूर्ण होण्याचा दिवस जवळ येऊन ठेपला असताना भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराच्या प्रकरणांमुळे देश ढवळून निधत आहे. देशाचे पुढचे भविष्य उज्ज्वल असावे असे ज्यांना वाटते त्यांनी या प्रश्नाचा विचार साकल्याने करून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
मुळात भ्रष्टाचार हा चार अक्षरी छोटा शब्द वाटत असला, तरी त्याने निर्माण केलेल्या प्रश्नांची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामध्ये आपली प्रशासन पद्धती, न्याय व्यवस्था, चौकशी यंत्रणा, कायदे व त्यांचा जुनाटपण, वकीलवर्गाचे नैतिक चिंतन, राज्यकर्त्यांची कार्यक्षमता, संख्यात्मक वाढीला पूरे न पडू शकणारी जुनाट कार्यपद्धती, साटेलोटे, निवडणुकींचे अर्थकारण, लंगडे किंवा जे बनलेच नाहीत ते कायदे, असे कित्येक मुद्दे मोडतात.
सर्वप्रथम गुन्हे आणि गुन्हेगारी या विषयाकडे पाहू या. देशातील दिवाणी दावे चालवण्यासाठी सिव्हिल प्रोसिजर कोड (सीपीसी), तर गुन्हेगारी दावे चालवण्यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (सीआरपीसी) असे दोन कायदे अस्तित्वांत आहेत. कित्येकदा दिवाणी केसमध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाचा आढळ होतो. पण त्याकडे आपल्या देशात फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही आणि मूळ दावा दिवाणी होता या कारणाने कित्येकदा त्यांची दखल घेतली जात नाही.
आपल्याकडील एकूण गुन्हेगारीसाठी सीआरपीसी अत्यंत अपुरा पडतो. गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करायचे म्हटले तर व्यक्तिगत व शारीरिक इजा पोचवणारे गुन्हे एकीकडे, तर दुसरीकडे आर्थिक गुन्हे, राजकीय सत्तेचा आधार घेऊन केलेले गुन्हे उसे वर्गीकरण होऊ शकते. शिवाय एकाद्या व्यक्तीने किंवा टोळीले केलेला, घरफोडी किंवा दरोडयासारेखा गुन्हा वेगळा आणि अनेक व्यक्तींनी, शासकीय योजने अंतर्गत केलल्या लुटीचा गुन्हा वेगळा. तिसरी वर्गवारी म्हणजे समाजाच्या एखाद्या घटकाविरुद्ध पारंपारिक अहंकारामुळे केलेला गुन्हा, यांची उदाहरणे द्यायची म्हटली तर हर्षद मेहता, एम.आर. शूज कंपनी किंवा सी.आर.बी. कंपनीने केलेला स्कॅम, मंत्री असताना नियमाविरुद्ध अणि बहुतेक पैसे खाऊन दिलेले पेट्रोल पंप किंवा सरकारी घरे, किंवा गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी पोलिसांना दिलेले हुकूम, बिहारमधील चारा घोटाळा, मुबईमध्ये आरडीएक्स आणणे व स्फोट घडवून आणणे, भंवरीदेवीवर बलात्कार, ऍसिड फेकणे किंवा दलितांची घरे जाळणे, दंगली घडवून आणणे, जळगाव वासनाकांड अशी कित्येक उदाहरणे देता येतील. यातले प्रत्येक उदाहरण नीट डोळ्यासमोर आणले तर आपल्या लक्षात येते की यातील गुन्हेगारांना शिक्षा होऊ शकेल असे पुरेसे कायदे आपल्याकडे नाहीत. फक्त वैयक्तिक शारीरिक इजा या गुन्ह्यांपुरते पुरेसे कायदे आहेत.
विशेषतः आर्थिक गुन्हेगारी विरूद्धचे आपले कायद अत्यंत अपुरे आहेत. आकडेवारी पाहिली तर ज्यावरून आपल्या देशाचे, इथल्या शंभर कोटी लोकांचे भवितव्य ठरते तो अर्थसंकल्प (बजेट) सुमार छत्तीस हजार कोटी रूपयांचा आणि हर्षद मेहतामुळे त्या वर्षी घडलेला रोखे गैरव्यवहार सुमारे छत्तीसशे कोटी रूपयांचा होता. म्हणजे या आर्थिक गैर व्यवहारांची व्याप्ती देशाच्या बजेटच्या दहा टक्के इतकी मोठी होती. देशाचे आरोग्य किंवा शिक्षण खात्याचे बजेटदेखील एकूण दहा टक्कयांपेक्षा कमीच असते. एवढा मोठा हा आर्थिक गैरव्यवहार. पण तो सिद्ध होऊन शिक्षा झालीच तर फारतर सात वर्षे तुरूंगवास. मुळात हा गैरव्यवहार कसा घडला किंवा कसा घडवतात हेच देशातल्या भल्याभल्या अर्थतज्ज्ञ किंवा बैंकिंग तज्ज्ञांना माहीत नाही. शेअर बाजारातील उलाढाल कशी होते, तिथले घोटाळे कसे होतात, सट्टाबाजार म्हणजे काय, हवाला घोटाळा म्हणजे काय याचे शिक्षण आपल्याकडील कोणत्याच पाठयपुस्तकात नसते. त्याने देशाचे आर्थिक कंबरडे कसे मोडते याचेही व्याख्यान कोणी कुठे देत नाहीत. आपण आर्थिक गुन्हेगारीकडे गांभीर्याने पहात नाही व त्याची दखल घेण्यास अपुरे पडतो एवढा नेमकाच; पण महत्वाचा मुद्दा इथे मांडायचा आहे.
प्रशासनिक हलगर्जीपणा आणि गलथानपणा हा दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे. यावर एक स्वतंत्र लेख, एखादे पुस्तकच लिहावे एवढा मोठा हा विषय आहे. सरकारच्या प्रत्येक खात्यात विभागीय चौकशी हा एक प्रकार असतो. त्यात एखाद्या कर्मचा-याच्या गैरकारमाराबद्दल खुलासा मागणे, त्याला दोषारोपपत्र देणे, त्याची चौकशी करवून घेणे, त्याला निलंबित करणे, ठपका ठेवणे, एखादी वेतनवाढ रोखणे, खालच्या पदावर अवनती करणे किंवा सेवतून बडतर्फ करणे अशा शिक्षा असू शकतात. चौकशीच्या काळात पदोन्नती द्यावी का न द्यावी किंवा दक्षतारोध पार करू द्यावा की न द्यावा या बाबत कोणताही निश्च्िात नियम नाही आणि जो असेल तो त्या व्यक्तिला किंवा इतरांना - कुणाला तरी निश्च्िातच अन्यायकारक असेल. विभागीय चौकशी सुमारे दोन महिन्यांत, पण किमान सहा महिन्यांत संपवावी असे म्हणतात. प्रत्यक्षात विभागीय चौकशी म्हणजे एक न संपणारा खेळ ठरत आहे. यामध्ये कर्मचारी भरडला जाऊन सरकारी वेळ व पैशाचा अपव्यय तर होतोच पण दोषी व्यक्तीला योग्य ती शिक्षा होईलच, याची शाश्र्वती नसते. एका विभागीय चौकशीमध्ये रस्त्याच्या कामावर साडेसहा लाख रूपयांच्या अफरातफरीचा व शासकीय नुकसानीचा गुन्हा सिद्ध झाला. संबंधित असिस्टंट इंजिनीयर निलंबित होता. त्याला शिक्षा अशी सुनावली की त्याच्याकडून सरकारी पैसे वसूल होणे गरजेचे आहे. सबब त्याचे निलंबन रद्द करून त्याला पुन्हा कामावर घ्यावे म्हणजे त्याच्या पगारातून वसुली करता येईल. त्यानुसार दरमहा त्याच्या पगारातून शंभर रूपये वसुली करण्याचे ठरले! अशा त-हेने त्याला ६००० महिने, म्हणजेच ५०० वर्ष कामावर ठेवण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली. त्यां काळांत तो ज्या इतर अफरातफरी करेल त्या बाबत आज विचार करायचा नाही.
चौकशी सुरू करून पूर्ण करण्यासाठी जेवढया सरकारी माणसांनी एकूण जेवढे तास काम केले असेल त्या वेळेची किंमतसुद्धा लाखाच्या घरात जाईल एवढी असते. शासनात गैरकारभार करणा-याला दंड न होऊ शकल्यामुळे चांगले काम करणा-यांवर किती अन्याय होतो, त्यांना कामाचा किती जादा बोजा पेलावा लागतो, त्यांचे मनोधैर्य किती खचते हे मला रोजच पहायला मिळते; पण विभागीय चौकशीची प्रक्रिया आणि दंड विधान हे दोन्ही वेळ न दवडता, झटदिशी व प्रभावीपणे वापरता येताल, अशी काही चिन्हे आजतरी दिसून येत नाहीत. एक दुसरे साधे उदाहरण पाहूया. खात्यातील एक कर्मचारी दोन वर्ष बेपत्ता राहिला. मग पुन्हा हजर होण्यासाठी कार्यालयात आला. मध्यंतरी तो काय काय करीत होता, गुन्हेगारी, दुसरी एखादी नोकरी, परदेशवारी किंवा इतर काहीही? त्याला नोकरीतूत काढून टाकणे हे खरे उत्तर; पण त्यासाठी आधी हजर करून ध्यावे लागते मग नेमकी चौकशी पाच-सात वर्षांत पूर्ण होते आणि एखादी वेतनवाढ थांबवणे या पलीकडे शिक्षा होत नाही. शिवाय ती गैरहजेरीची दोन वर्ष देखील पेशनपात्र ठरवली जातात. माझ्याच आताच्या खात्यात एकाच व्यक्तीविरूद्ध आठ ते पंधरा विभागीय चौकशी असणे, चार सहा वर्षे निलंबन, निवृत्तीनंतर चार पाच वर्षे विभागीय चौकशी चालू राहिल्याने पेन्शन नाही, एकूण स्टाफपैकी सुमारे एकपंचमांश स्टाफ या ना त्या चौकशीखाली, असे प्रकार आहेत. हेच प्रमाण साधारणपणे प्रत्येक खात्यात आहे. शिवाय लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्याची प्रकरणेपण आहेत. गुंतलेली रक्कम कधीकधी केवल दोनशे रूपये। सुखराम या केन्द्रीय मंत्र्यांच्या घरी गाद्यांमध्ये सापडलेली कँश सुमारे चार कोटीः पण दोन्ही प्रकरणंचा तपास करून शिक्षा ठोठावायला लागणारा वेळ सारखाच, म्हणजे किमान पाच ते दहा वर्षे. या तपासासाठी आपल्याकडील शासकीय यंत्रणा, त्यांतील उत्तम कार्यक्षम माणसे आपण किती निष्प्रभावीपणे पण सारख्याच समबुद्धीने आणि थंड चालीने वापरतो, हेही विचार करण्यासारखे आहे.

न्यायदानासही विलंब
जी गोष्ट विभागीय चौकशीच्या निष्प्रभावीपणाची तीच त्याहून कितीतरो पटींनी न्यायालयातील गुन्हेगारी खटल्यांची. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास पूर्ण न होऊ शकल्याची रजत व सुवर्ण जयंती लौकरच साजरी होईल, तर अमेरिकेत असेच बॉम्बस्फोट झाल्यावर महिन्याच्या आंत शिक्षा ठोठावली जाऊन गुन्हेगारांची सजा भोगायला सुरूवात झालेली असते. आपल्याकडे तपास पूर्ण होऊन दाखल झालेले खटलेदेखील वर्षानुवर्षे चालतात.
न्यायालयात दिवाणी खटले तुंबलेले आहेतच; फौजदारी खटलेही आहेत. गुन्हेगार तरबेज, स्मार्ट आहे की नाही त्या प्रमाणांत तो तुरूंगाबाहेर प्रतिष्ठेने किंवा तुरूंगाआड खितपत पडलेला असतो. शिक्षा विधान कधी पूर्ण होणार हे कोणालाच माहीत नसते. विभागीय चौकशी व फौजदारी गुन्ह्यांचा निकाल या दोन्हींबाबत चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ फार कमी आहे असे दिसून येते. माझ्या मते रोजच्या रोज दाखल होत असलेल्या केसेसच्या वेगाने मनुष्यबळ वाढवणे कधीच शक्य नसते. पण चौकशीच्या पद्धतीत बदल करून आणि कित्येक नको असलेले निर्बंध काढून टाकून हा वेग वाढवणे शक्य आहे. मात्र यासाठी वरिष्ठ पातळीवर एक आढावा समिती असणे आवश्यक आहे. त्यामार्फत वेग वाढवण्यासाठी योग्य त्या धोरणांचा विचार व अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
गुन्ह्याचा तपास
एक गहन मुद्दा आहे तपासाचा. आपला फौजदारी कायदा लिहिताना (किंवा असे म्हणू या की, ब्रिटीशांनी केलेला कायदा सुधारून लिहीतांना) असे गृहीत धरले होते की तपास योग्य दिशेने व्हावा, पूर्ण व्हावा व कोणताही गुन्हेगार सुटणार नाही इतक्या प्रभावीपणे व्हावा ही सरकारची स्वतःची गरज आणि तळमळ असेल. याबद्दल शंका असूच शकत नाही. मात्र आरोपीला त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधी पूर्णपणे मिळाली पाहिजे, यासाठी खटला भरणारे सरकार आणि निवाडा करणारे न्यायालय या दोन वेगळया संस्था असतील. जगात सगळीकडे हेच तत्व लागू आहे. मात्र आता पन्नास वर्ष पूर्ण झाल्यांनतर आपल्याला उघडपणे दिसते आहे की, आपल्याकडे ' मूले कुठारः ' म्हणजे मुळावरच घाव हा प्रकार आहे. चौकशी व्हावी, तपास अचूकपणे व सर्व सामर्थ्यांनिशी व्हावा, गुन्हेगाराची कोंडी इतकी पक्की व्हावी की त्याला सुटायला वाव राहू नये असे सरकारला खरोखरच वाटते का? की ते आरोपीच्या नावावरुन ठरते? हा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आहे आणि याचे उत्तर शोधायला विक्रम वेताळ जोडीची नेमणूक करावी लागेल. तपासाबाबत पोलिसांच्या आणि सरकारच्या तळमळीची जनतेला खात्री नाही, अशी प्रकरणे शेकडयांनी निघतील, तसेच जिथे सरकारच्या तळमळीची खात्री आहे पण पोलिस यंत्रणेची तपासाची क्षमता, त्यांचे तपासकार्याचे प्रशिक्षण आणि त्यांच्याकडील मनुष्यबळ व यंत्रसामुग्री अपुरी पडतात अशीही प्रकरणे शेकडयांनी निघतील. अशा वेळी गुन्ह्याचा तपास होऊन जो खटला उभा राहतो, त्यांत आरोप सिद्ध न होण्याची व्यवस्था आधीच झालेली असते. ही परिस्थिती सुधारायची असल्यास तपास यंत्रणा स्वायत्त करणे हा एक उपाय किंवा प्रशासकीय अधिका-यांनी बाणेदारपणा व संविधाननिष्ठा प्रमाण मानून राजकीय दबाव झुगारून काम केले पाहिजे (कित्येकदा दबाव राजकीय नसून इतर प्रशासनिक अधिका-यांमार्फतही येत असतो.) तसे काम करणा-या अधिका-यांचे हात बळकट रहातील असे प्रशासकीय 'कोड ऑफ कंडक्ट' (आचारसंहिता) असली पाहिजे. याशिवाय तपास यंत्रणेच्या चौकटीत एक मूलभूत बदल करायला हवा असून त्यामध्ये गणवेषधारी अधिका-यांच्या जोडीने बिगर गणवेषधरी पण इतर क्षेत्रांतील अधिकारी व तज्ज्ञ मंडळीचा समावेश असला पाहिजे.

गुन्हा व गुन्हेगारीचे वकिली समर्थन आणि तेही प्रोफेशनल एथिक्स च्या नावाखाली, हा एक मोठा काळजीचा विषय आहे. आरोपीच्या सुटकेसाठी, विशेषतः त्याने गुन्हा केला नसल्याची वकिलाची खात्री असेल
तेव्हा, बिनतोड युक्तिवाद करणे, हे कोणत्याही वकिलाचे कर्तव्यच म्हणावे लागेल. पण खोटे साक्षीदार किंवा कागदपत्रे वापरणे, आरोपीला त्याच्या साक्षीत खोटं बोलयला सांगणे, समोरच्या व्यक्तीचे चरित्र्यहनन करणे हेही प्रकार करताना 'आमच्या अशीलाप्रती ते आमचे कर्तव्य होते ' असा युक्तिवाद केला जातो. मग ज्या समाजात आपण रहातो तो समाज गुन्हेगारीविरूद्ध निर्धोक व्हावा, त्या समाजात सत्याची प्रतिष्ठा वाढीला लागून गुन्ह्यांची प्रतिष्ठा कमी व्हावी, समाजशांती टिकून रहावी, याबाबत वकीलवर्गाचे काहीच कर्तव्य नाही का? आरोपीला बचावाची संधी मिळाली पाहिजे, प्रसंगी त्याच्या बाजूने वकील उभा रहात नसेल तर सरकारने त्याला वकील दिल पाहिजे हे तत्व मला मान्य आहे पण अशिलाचा बचाव करण्यासाठी आम्ही खोटेपणा करू आणि तुम्ही स्मार्ट असाल तर पकडून दाखवा असा युक्तिवाद वकिलांनी करण्याऐवजी आपण सर्वजण मिळून सत्य व न्यायाची तसेच मानवी प्रतिष्ठेची बूज राखू या असा युक्तिवाद वकिलांनी केला तर? गंमत म्हणजे हाच युक्तिवाद करून, न्यायाची बूज राखण्यासाठीच आम्ही खोटेपणा करतो असेही सांगणारे काही वकील आहेत. त्यांच्या दृष्टीने न्यायाची बूज राखणे म्हणजे त्यांच्या अशिलाला न्याय मिळणे; म्हणजेच त्याचा अशिल सुटणे असे समीकरण असते. त्यांत खरेपणाला वाव नसतो. त्यांचा अशिल सुटला तर तो अशिल खरा, सुटला नाही तर न्यायव्यवस्था अक्षम असे वकीलवर्गाचे समीकरण असते.
पण सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणुकीच्या अर्थकारणाचा. आजचे राजकारण सेवा आहे की धंदा याचा सर्वानी विचार करायला हवा. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेची निवडणूक लढवण्याचा खर्च सहज एक लाखापर्यत जातो, विधानसभेचा खर्च वीस पंचवीस लाख आणि लोकसभेचा त्याहून जास्त. आपल्या जवळच्या जमापुंजीतून एवढी रक्कम खर्च करून जो निवडून येतो तो पुढील पाच वर्षांत या खर्चाबद्दल नेमके काय म्हणत असेल किंवा करत असेल असे या देशातल्या सर्व सुजाण नागरिकांना वाटते? पक्षातील काही उमेदवारांचा खर्च पक्षामार्फत होतो, पण प्रत्येकाचा नाही. शिवाय पक्षाकडे उमेदवारांसाठी खर्च करायचा पैसा धनिकांच्या व हितसंबंधियांच्या देणगीतून येतो. देणगी देणारे मनात काय हेतू बाळगून देणगी देतात आणि आपला मनपसंत पक्ष निवडून आल्यावर त्याच्यामार्फत कोणती वैयक्तिक सूट- सवलत पदरात पाडून घेतात याचा विचार आपण किती वेळा करतो? हे प्रश्न आपण विचारले पाहिजेत, ही माहिती मिळणे हा आपला हक्क आहे आणि या माहितीची चर्चा व छाननी करणे आपले कर्तव्य आहे हेही कितीजण लक्षात घेतात? हा सर्व धंदेवाईकपणा आणि फक्त आर्थिक लाभाचा विचार करणारी मनोवृत्ती थांबवण्यासाठी निवडणूक पद्धतीत काय सुधारणा हवी आणि ख-या अर्थाने देशाला पुढे नेणारे नेतृत्व निवडणुकीतून कसे मिळेल याचा विचार आपण कधी करणार आहोत?
भ्रष्टाचारचा भस्मासूर
या सर्व प्रश्नांमधून जन्म होतो तो भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराचा, ज्याच्याकडे देशाला होरपळून टाकण्याची शक्ती असते. त्या होरपळीची आच आपल्यापर्यंत पोचू शकत नाही असे मानणारे कित्येक भोळे शंकर आपल्या देशात आहेत. तो माणूस भ्रष्टाचार करून पैसे मिळवतो, मला त्याचे काय, मी तर प्रमाणिक आहे ना, बस, अस म्हणणारे खूप आहेत. त्या माणसाच्या भ्रष्टाचाराची झळ आपल्यापर्यंत विविध त-हेने पोचल्याशिवाय राहत नाही. जसा गलिच्छ वस्तीत सुरू झालेल्या प्लेगने सुरतच्या धनिक वस्तीतही हाहाकार माजवून दिला, तसाच भ्रष्टाचारी माणसाचा भ्रष्टाचार आपला छळ करणारच असतो। किबहुता त्यांना वाचवून आपल्याला कळणार असतो.
पण अशा भ्रष्टाचारी माणसांची चौकशी करायची कुणी? सरकारने? पोलिस यंत्रणेने? प्रशासकीय यंत्रणेने? खटले कुणी चालवायचे? वकील वर्गाने? निवाडा कुणी करायचा? नयायसंस्थेने? या सर्वांकडून हे होणार आहे का? आणि किता वेळाने?
आणि निवडणुकीत त्यांना पुन्हा पुन्हा निवडून देणा-या जनतेचे काय? जनादेश आहे म्हणून मी राजीनामा देणार नाही, असे लालूप्रसाद अभिमानाने म्हणू शकतात ते कुणाच्या जिवावर? तर न्यायाधिष्ठित समाजाची प्रगती आणि लोकानुनयामुळे भासणारी प्रगती यातील फरक न समजू शकणा-या जनतेच्या जिवावरच. पंधरा वर्ष बिहारमध्ये शिक्षण घेताना तिथले जीवन जवळून पहिल्यामुळे मी बिहारबद्दल असे विधान करू शकते. पण देशाचे इतरही कानेकोपरे मी फिरून बधितले आहेत. माझ्यासारखेच इतर कित्येकांनी पाहिले आहेत आणि महाराष्ट्रांत तर माझी नोकरीच आहे. जवळपास बिहारसारखीच परिस्थिती मला देशभर दिसली आहे. हे आपल्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णजयंतीचे एक तथ्य आहे.
-------------------------------------------------------------

3/ आरोग्य सेवा आणि आरोग्य शिक्षण

आरोग्य सेवा आणि आरोग्य शिक्षण
(आरोग्य विषयासंबंधी अन्य बरेच लेख माझ्या "निसर्गोपचार -- प्रकृति आद्य शिक्षक आद्य चिकित्सक" या ब्लॉगवर मिळतील.)
दै. सकाळ १०.४.९६
लवकरच आपल्या देशाची लोकसंख्या शंभर कोटीच्या घरांत जाईल. जशी ही अवाढव्य व अस्ताव्यस्त लोकसंख्या असेल तशीच अवाढव्य व अस्ताव्यस्त आपली आरोग्य सेवा देखील आहे. डॉक्टरी पेशा हा कोणेकाळी समाज सेवेसाठी घेतलेले व्रत मानण्याची पद्धत होती. असे कित्येक डॉक्टर मी स्वतः जवळून पाहिलेले आहेत तरी त्याही वेळी माझ्या मनांत एक शंका होतीच- कि त्यांच्या समाजसेवेची दिशा चुकत तर नाही ना? आज तर डॉक्टरांच्या समाज सेवेच्या भावनेबद्दलच शंका घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आज देशांत जवळ जवळ पांच लाख एम.बी.बी.एस डॉक्टरर्स व तेवढेच वैद्य आणि होमियोपॅथी व इतर प्रणालींचे मिळून असे एकूण दहा लाखाच्या आसपास डॉक्टर्स आहेत. समाजातली अतिशय बुद्धिमान मुले या शिक्षणाकडे वळतात. परीक्षेत जास्तीत जास्त मार्क मिळवून मगच त्यांना ही संधि मिळते. अत्यन्त मोठया प्रमाणावर पैसा खर्च करून समाज आणि त्यांचे पालक त्यांना शिकवत असतात. यापैकी समाजाने केलेल्या खर्चाचा सर्वांना विसर पडलेला असतो. मात्र पालकांचा खर्चही बराच झालेला असतो. तो भरून निघाला पाहिले असे त्यांना व मुलांना वाटणे स्वाभाविकच आहे. तसेच समाजातील अत्यंत बुद्धिवान ग्रुप असा शिक्का प्राप्त झालेला असल्याने अशा विद्वान व्यक्तीला पैसा, प्रतिष्ठा व जीवनातल्या इतर सुखसोई प्राप्त झाल्याच पाहिजेत व त्या दृष्टीने त्याने प्रयत्न केला (तेही दिवस रात्र मेहनत करून) तर कांय बिघडले असे या व्यवसायाचे एक जस्टिफिकेशनही दिले जाते. यामुळेच या व्यवसायातली समाज सेवेची किंवा व्रताची भावना जाऊन त्यांत व्यावसायिकतेची व पैसे मिळवण्याची भावना निर्माण झाली आहे.
एखादा हुशार विद्यार्थी सर्जन होतो आणि लगेच आपले हॉस्पीटल थाटतो. त्या वास्तूचे स्वतःचे असे अर्थकारण असते. दर दिवशी अमुक इतकी ऑपरेशन्स झालीच पाहिजेत, तरच हॉस्पीटल बांधण्याची ती गुंतवणूक फायदेशीर ठरणार आहे. मग पेशन्टला गरज कशाची आहे ही बाब दुय्यम ठरते. त्याला ऑपरेशनची खरोखर गरज नसेल तरी गरज आहे असे सांगितले जाते. किंवा अजून हॉस्पीटल मधे रहाण्याची गरज आहे पण डिस्चार्ज दिला जातो, कारण त्या खोलीत ऑपरेशनचा दुसरा पेशंट ऍडमिट करायचा असतो.
किंवा दुसरा एखादा हुषार पॅथोलॉजिस्ट डॉक्टर आहे. तो नवीन लॅब उघडतो. महागडी उपकरणे आणतो. पंचवीस तीस लाखांचे उपकरण असले की त्याचे दिवसाचे व्याजच हजार रुपये भरते. मग त्यावर जास्तीत जास्त केसेस यायला हव्या असतील तर जनरल प्रॅक्ट्रीशनरने म्हटले पाहिजे की अमूक टेस्ट केल्या शिवाय मला रोगाचे निदान होत नाही. यासाठी जनरल प्रॅक्ट्रीशनर बरोबर संधान बांधायचे. रेफर झालेल्या प्रत्येक केसपोटी काही कट त्याला द्यायचा. मग तो जनरल प्रॅक्टीशनर आयुर्वेदिक किंवा होमियोपॅथिक डॉक्टर असला तरी चालतो.
किंवा अमुक एका ऍण्टीबायोटिकने आजार बरा होत नाही म्हणायचे. दुसरे औषध प्रिस्क्राइब करायचे- त्याचा खप वाढवायचा. हे सगळे करतांना त्या औषधाची माहिती किती घेतली असते? तर मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह सांगेल तेवढीच.
हो अशी चित्र सर्रास दिसतात. या घटना घडवून आणणारे सगळे डॉक्टर वाईट भावनेतूनच असा सल्ला देतात असेही नाही. निम्म्या वेळी हा सल्ला योग्य भावनेने दिलाही असेल पण ते रोग्याला कसे कळावे? कारण माहिती, रोगाची समज व निदान हे सर्व संपूर्णपणे डॉक्टरच्या हातात.
अशा वेळी डॉक्टरना कांही विचारायची चोरी. त्यांच्या शब्दावर तुम्ही अविश्र्वास दाखवला म्हणून त्यांचा अहंकार लग्गेच दुखावणार. तुम्ही पूर्ण अज्ञानी - म्हणजे सुशिक्षित असाल पण तरी मेडिकल लॅग्वेज पचनी पडण्याच्या व आकलन होण्याच्या दृष्टीने तर अडाणीच. तो एकेका दिवशी पाच हजार, दहा हजार रुपये कमावणारा डॉक्टर. त्याच्या एका मिनिटाची किंमत असते दोन तीनशे रुपये. तेव्हा अडाणी पेशंटच्या मानसिक समाधानासाठी डॉक्टरने आपला अमूल्य वेळ कां खर्चावा? शिवाय एखादेवेळी एखाद्या पेशंटला थोडेफार कळत असले आणि डॉक्टरचा निष्काळजीपणा झालाच आणि नेमका पेशंटच्या लक्षात आला तर आता कन्झुमर कोर्टाची मिती पण आहेच. म्हणून मग हे अति उच्चशिक्षित डॉक्टर पेशंटच्या हिताची भूमिका घ्यायला धजावत नाहीत. त्याने निरर्थक ऑपरेशन्स्‌ किंवा निरर्थक टेस्टस्‌ किंवा निरर्थक औषधे कटाक्षाने टाळायची गरज असली तरी ती माहिती त्याला दिली जातेच असे नाही. त्याचे केस पेपर्स व रिपोर्टस्‌ त्याला दिले जात नाहीत. ती ज्या त्या हॉस्पीटलची मालकीची वस्तू म्हणून ठेऊन घेतली जाते.

हे सर्व मांडत असतांना डॉक्टरी पेशातली फक्त काळीकुट्ट बाजू रंगवावी हा माझा उद्देश नाही. फक्त एवढाच मुद्दा महत्वाचा आहे की डॉक्टरकीचा व्यवसाय म्हटला की त्या व्यवसायाचे गणित व्यवसाया प्रमाणेच चालते. त्या साठी लागणारे ज्ञान मिळवण्यासाठी असावी लागणारी बुद्धिमत्ता, करावी लागणारी मेहनत आणी त्यात ओतावा लागणारा पैसा याचाही विचार करावाच लागतो. जात्याच हुषार असलेली डॉक्टर मंडळी तो करतातच. आणि व्यवसायिकता म्हटली की त्यांत वावग किंवा गैर वाटायच कांही कारण नसत. ही झाली डॉक्टरांची बाजू.

अडून बसत ते फक्त पेशंट किंवा त्याच्या नातेवाईकांच. व्यावसायिकतेची ढाल पुढे करून डॉक्टर त्यांची जबाबदारी टाळत असतात. मला आणि माझ्यासारख्या कित्येक मेडिकली अडाणी मंडळींना वाटत की रोग्याच्या आजाराबद्दल त्याच्याशी (किंवा त्याच्या नातेवाईकांशी) चर्चा करणे ही कोणत्याही डॉक्टरची पहिली जबाबदारी आहे. पण मी असे कित्येक डॉक्टर पाहिले आहेत ज्यांच्या मते हा सिद्धान्त तीन त-हेने जाचक आहे. त्यांची डॉक्टरी सुपिरिऑरिटी कमी होते म्हणून, त्यांचा वेळा वाया जाऊन पैसा कमी कमावला जातो म्हणून किंवा पुढे मागे कन्झ्यूमर कोर्टाचा ससेमिरा लागू शकतो म्हणून.

पण त्याच्या उलट प्रकारचे डॉक्टर पण पाहिले आहेत. रोग्याला अनावश्यक ऍण्टीबायोटिक न देणारे, कमीत कमी औषधे देणारे, विनाकारण टेस्ट किंवा ऑपरेशनचा सल्ला न देणारे, अशा डॉक्टरांबद्दल निव्वळ डॉक्टर म्हणून आदर नव्हे तर माणूस म्हणूनही जिव्हाळा वाटतो. आणी तरीही त्यांची फक्त सेवाभावनाच पटली अस म्हणाव लागत. पण त्यांची सेवेची दिशा चुकली तर नाही हा अगदी पहिल्यापासून वाटणारा संशय कायमच रहातो. याला कारणही तसेच आणि माझ्या दृष्टीने महत्वाचे आहे.

ते कारण असे आहे की स्वतःकडील डॉक्टरी ज्ञानाच्या अहंकारापोटी किंवा उदात्तपणापोटी म्हणा, हे डॉक्टर एक गोष्ट विसरतात की प्रत्येक रोगी व्यक्ति एक जिवंत माणूस आहे. त्याच्यातले जीवन हे त्याला अनुभव व ज्ञान मिळवून देत असते आणि त्यांतून त्याचे स्वतःचे असे ज्ञानभांडार साठत जाते. म्हणून त्याच्या रोगाबाबत त्याच्याशी चांगली चर्चा झालीच पाहिजे, डॉक्टरचा पेशा हा फक्त सेवेचा नसावा, तो शिक्षकाचाही असावा. इतरांचे ज्ञानभांडार वाढेल असा प्रयत्न डॉक्टरने करावा, इतरांकडे असलेले ज्ञान काढून घेण्याचा किंवा त्याची खिल्ली उडविण्याचा प्रयत्न डॉक्टरने करू नये.

याबाबत आपण एक उदाहरण पाहू या. लहानपणी कधीतरी आजीच्या तोंडून ऐकले की पारिजातकाची पाने चावून खाल्ली की ताप बरा होतो. पुढे आमच्या घरात हा प्रयोग खूप वेळा केला. प्रत्येक त-हेचा ताप बरा होत नाही पण निम्म्याहून जास्त वेळा याने ताप बरा झालेला आहे. आता जर डॉक्टरांना म्हटले साधाच ताप असेल तर तस सांगा म्हणजे तुमची औषध न घेता मी आधी फक्त पारिजातकाची पानच खाऊन बघेन, तर त्यांची प्रतिक्रिया कांय असणार? बहुध रागाचीच.

तो ओसरल्यावर ऍलोपथी डॉक्टरांची टिपिकल टिप्पणी अशी कि हे थोतांड आहे, अंधश्रद्धा आहे. आणि मग आयुर्वेदातल्या दर्दी वैद्यांचे कांय? त्यांचा सल्ला असा की पारिजातक वटी घ्या- नुसती पाने खाऊ नका - आयुर्वेदांत पथ्य पाणी खूप सांभाळायचे असते. तो सर्व विचार करून पारिजातक वटी मधे इतर औषधे घातलेली असतात म्हणून तेच (म्हणजे रेडिमेड) घ्या.

या प्रकारांत आपण एक विसरतो की सल्ल्याच्या या पद्धतीमुळे आपण लोकांचा नॉलेज बेस पार खतम करून टाकतो. ऍलोपथीच्या डॉक्टरला पारिजातकाची पान खाऊन ताप जातो असे सांगितल्यावर जर त्या डॉक्टरची उत्सुकता चाळवली जात नसेल, आपण पाच रोग्यांवर हा प्रयोग करून पाहू या असे त्याला वाटत नसेल, एखादे आयुर्वेदाचे पुस्तक वाचून काढू असे वाटत नसेल, तर माझ्या मते तो चांगला डॉक्टर नाहीच. कारण रोग जिज्ञासा आणी औषध जिज्ञासा हे दोन मूळ गुण त्याच्यात नाहीत. वैद्याने अशा प्रकारचे इलाज आधीच वाचलेले असतात हे कबूल. पण माझ्या मते त्याने पारिजातक वटी घे असे सांगण्याऐवजी आजारांच्या कोणत्या प्रकारांमधे पारिजातकाची नुसती पाने का पुरत नाहीत, पथ्यासाठी कोणते पूरक औषध व का घ्यायचे इत्यादि गोष्टींची चर्चा रोग्याबरोबर केली पाहिजे- रोग्याचे ज्ञान व त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे रोग्याचे स्वावलंबन वाढवले पाहिजे. त्याऐवजी त्याला रेडिमेड वटीचा सल्ला दिला जातो.

शहरांत कदाचित हा परावलंबनाचा सल्ला देणे बरोबरही असेल पण खेडेगांवात, दुर्गम मागासवस्ती किंवा आदिवासी भागांत कांय? एकीकडे आपण त्यांना डॉक्टरांवर पूर्णपणे अवलंबित केले आहे, दुसरीकडे आपण त्यांना आरोग्य सेवा पूर्णपणे देऊ शकत नाही. मग निदान डॉक्टर येईपर्यत हे हे उपाय करत रहा अस शिक्षण त्यांना द्यायला नको कां? हे देण्याची जबाबदारी डॉक्टरी शिकलेल्या मंडळींचीच आहे. आणि अजून त्यांना याची जाणीव झालेली नाही.

यासंबंधात मला दोन- तीन प्रसंग आठवतात. एकदा एका परिचितांच्या घरी एका निष्णात खाजगी डॉक्टरांची ओळख झाली. मी सरकारी अधिकारी व IAS म्हटल्याबरोबर त्यांनी सांगितले - IAS मंडळी आरोग्याबाबत चुकीच धोरण राबवत आहेत. 'ते कस कांय बुवा?' तर म्हणाले - खेडयापाडयातले लोक शुद्ध पिण्याचे पाणी न मिळाल्याने आजारी पडतात- ते पुरवायच सोडून तुम्ही मंडळी जास्त public health centres काढायच्या मागे लागता.
त्यांचा मुद्दा अगदी बरोबर होता. पण आजारपण कशाने येते - अशुद्ध पाण्याने की इतर कारणाने? हे मेडिकल ज्ञान नसलेल्या IAS अधिका-याला कांय कळणार? ते डॉक्टरांनाच कळणार. मग PHC चे बजेट कमी करून शुद्ध पाण्यासाठी बजेट ऍलोकेशन वाढवा ही मागणी कोणी डॉक्टर करतांना कां दिसत नाही? (तसे ते अलीकडे दिसायला लागले आहे. मात्र फक्त Preventive Medicine या एकमेव शाखेचेच डॉक्टर ही मागणी करतात. इतर तमाम शाखांचे डॉक्टर अजूनही करत नाहीत.)
गेल्या वर्षी मोठया प्रमाणात मलेरियाची साथ आली आणि कित्येक दुर्गम भागात घ्-क् आणी इतर आरोग्य सेवा व्यवस्था कोलमडून पडलेली दिसून आली. रक्त तपासणी पुरेश्या वेगाने न झाल्यामुळे कांही डॉक्टर सरसकट क्विनाइन तर कांही डॉक्टर कुणालाच क्विनाइन नाही असे धोरण राबवीत होते. अशावेळी गावातल्या नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्याना रक्ताचा एक थेंब घेऊन मलेरियाची टेस्ट कशी करावी हे प्रशिक्षण देणे आणि पर्यायाने लोकल पातळीवर लोकांचे आरोग्य विषयक स्वालंबन वाढवणे शक्य होते. पण तसे झाले नाही. दुस-या महायुद्धात सैनिकांना डासांच्या भागात जाव लागे. त्यावेळी मलेरिया होऊ नये म्हणून अशी सक्ती होती की त्यांनी एक चमचा मीठ तव्यावर भाजून पाण्यांत ढवळून प्यायचे. बाराक्षार पद्धतीत मलेरियावर नॅट्रम मूर (म्हणजेच मीठ) आणि नेट्रम सल्फ अशी औषधे मिसळून देतात. जर PHC चे डॉक्टर मलेरियाच्या प्रत्येक गांवात किंवा प्रत्येक पेशंटपर्यत पोचू शकत नसतील तर डॉक्टर नसतांना तुम्ही किमान हे करा असे सांगून त्यांचे आरोग्य विषयक स्वावलंबन वाढवण्याचे आपले धोरण कां नसावे?

शासकीय सेवेतील एका जेष्ठ डॉक्टरने एकदा विलक्षण अशी माहिती दिली -- वर्षापर्यंतच्या बालकांना रोज छोटा अर्धा चमचा खोबरेल तेल पिऊ घातले तर कुपोषण टळते. पण त्यांचे पुढचे उद्गार चक्राऊन टाकणारे होते. आदिवासींना इतका सोपा सल्ला दिला तर त्यांचा विश्र्वास बसणार नाही म्हणून आता अशा कॅपसूल डिझाइन केल्या आहेत की ज्यांत खोबरेल तेल भरलेले असेल. ते तेल खवट होऊ नये म्हणून हे औषध फ्रिज मधे ठेवायचे- ते डॉक्टरमार्फत द्यायचे. थोडक्यात डॉक्टरची गरज व तेवढया सरकारी पोस्ट कायम ठेवायच्या म्हणजे पहा कि आदिवासींना योग्य शिक्षण देण्याचे टाळून आपण आरोग्य सेवेवरील खर्च किती वाढवला. शिवाय डॉक्टरकीचे ज्ञान त्या डॉक्टरच्या कुलूपात बंद करून ठेवले. त्याने अत्यंत दयावान होऊन तुम्हाला औषध दिले तरच ते तुम्हांला मिळणार. अन्यथा नाही.

अजून एक किस्सा आठवतो. ICMR या देशांतील सर्वोच्च मेडिकल रिसर्च संस्थानाचे एक वरिष्ठ डॉक्टर. मी त्यांना बोलता बोलता सहज सांगितले - लहान सहान जखमांवर आम्ही मारे जॉन्सनचे बँड-एड वगैरे लावत बसत नाही. सरळ कोरफडीच्या पानाचा रस लावतो. कोरफडीचे इंग्लिश किंवा बॉटनीकल नाव नेमके मला येत नव्हते. त्यांनी मला ते आवर्जून शोधून त्यांना कळवायला सांगितले. हेतु कांय? तर ICMR मार्फत रिसर्च करून त्याच्या ज्या घटकामुळे जखमा भरतात तो घटक बाजूला काढून त्यांचे चांगले देशी मलम तयार करायचे. माझ्या भाषेत त्या मलमात चक्क साधी, सगळयांच्या ओळखीची कोरफड असते हे ज्ञान लपवून ठेवायचे. लोकांना सांगायचे मलम वापरा. पण कोरफड वापरा असे सांगायचे नाही. लोकांचे अज्ञान टिकवून धरायचा हा अट्टाहास कशाला?

सांधेदुखीवर आयुर्वेदात गुग्गुळ सांगितला आहे. म्हणून ICMR ने गुग्गुळातील कार्यक्षम घटक बाहेर काढून त्याचे सांधेदुखीवर प्रयोग करून पाहिले आणि तो निरूपयोगी आहे असे ठरवून टाकले. या बाबत नानल वैद्यांनी मला किस्सा सांगितला. त्यांच्या मते हा अयशस्वी प्रयोग दुस-या प्रकाराने पण करता आला असता. पन्नासएक निपुण वैद्य निवडून दर महिन्याला त्यांनी किती पेशंटना सांधेदुखीवर गुग्गुळ दिले- कांय पद्धतीने दिले- त्यापैकी किती बरे झाले आणि किती नाही- जे बरे झाले त्यांच्यात व बरे न होणा-यांत कांही नेमका व दृश्य वेगळेपणा होता कां? (त्यांच्या मते कफ, पित्त, वात प्रकृतिप्रमाणे वेगवेगळे रिझल्ट दिसू शकतात - इतरही कारणे असतात) इत्यादि. कारण सांधेदुखीवर खूप जणांना गुग्गुळ लागू पडतो व कांहीना अजिबात लागू पडत नाही हे आयुर्वेदात कित्येकांनी स्वानुभवाने पाहिलेले आहे. त्याचे कारण मात्र अजून अज्ञात आहे. पण अशा प्रकारचे संख्यात्मक रिसर्च करायला आपले डॉक्टर्स पुढे येत नाहीत. याचे कारण कांय? या बाततीत आपले आदर्शभूत पाश्चात्य देश कसे वागतात? इंग्लंड मधे प्रत्येक कुटुंबाचा एक फॅमिली डॉक्टर असतो. प्रत्येक आजारपणात त्याच्याशी चर्चा करून मगच पुढच्या दवाखान्यात जायचे असते आणि त्या पुढच्या दवाखान्यांत तुमच्याशी कसे वागले जाते यावर तो फॅमिली डॉक्टर बारीक लक्ष ठेवून असतो. कित्येकदा तुमच्या घरांत कोणीही महिनेन्‌ महिने आजारी पडले नाही तर डॉक्टर तुमच्याशी चर्चा करायला येतात किंवा बोलावतात.

अमेरिकेत आपरेशन होणार असेल तर तुम्हाला कोणते औषध देणार, त्याचे SIDE EFFECTS कांय, काम्प्लिकेशन कांय कांय होऊ शकतात, त्यावर कोणते उपाय केले जातील, व्यवस्था कांय आहे वगैरे सर्व माहिती पेशंट व नातेवाईकांना सांगतात. ऑपरेशन चालू असतांना दर दहा मिनिटांनी बाहेर येऊन तुम्हाला प्रोग्रेस सांगतात. आता तर व्हिडियो चित्रण लावून तुम्हाला बाहेर बसून आतल्या सर्व घटना पाहू देतात. या सगळयाचे मूळ कारण म्हणजे आपण रोग्याला त्याच्याबद्दल सांगणे लागतो ही मूलभूत मान्य केलेली चिंतन प्रणाली.

याउलट माझ्या एका मैत्रिणीच्या एकुलत्या एक पाच वर्षीय मुलाचे हर्णियाचे ऑपरेशन करावे लागले. पुण्यातले बेस्ट हॉस्पीटल व डॉक्टर्स. तरी पण कांही तरी काम्प्लिकेशन झालेच. मात्र वी आर डूर्डंग दी बेस्ट आणि वी आर नॉट रिस्पान्सिबल टू टेल यू एनिथिंग मोअर या पलीकडे कोणी तिला कांही सांगत नव्हते. सतत दोन दिवस तिने टेन्शन मधे काढले. तिच म्हणण- त्याच कांही वाईट होणार असेल तर निदान मला त्याच्याशी शेवटच बोलून तर घेऊ द्या. पण उत्तरादाखल एक नाही की दोन नाही. ही हिप्पोक्रसी कशाला?

या देशात आयुर्वेद पाच हजार वर्ष टिकून राहिला तो आयुर्वेदाची प्रमुख सूत्र घराघरातून ओळखीची होती व वापरली जायची म्हणूनच. हे आपण विसरता कामा नये.
लोकांचे घराघरातून रुजलेले वैद्यकीय ज्ञान वाढवायचा प्रयत्न करण्याऐवजी आपले डॉक्टर्स हे ज्ञान पद्धतशीरपणे खच्ची करण्यांत सध्या धन्यता मानत आहेत. कारण लोकांच्या अज्ञानातूनच त्यांचे पोट भरणार असते म्हणून? कां लोकांना कांही कळायला लागले तर डॉक्टरला प्रश्न विचारायचा हक्क त्यांना अधिक चांगल्या रितीने बजावता येईल म्हणून? अशी शंका घेणे म्हणजे कित्येक सज्जन डॉक्टरांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. तर हा प्रश्न व विचारणे म्हणजे त्यांच्या अनाठायी ज्ञानाहंकाराला प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे.

म्हणून मला पुन-पुन्हा 'तुम्ही IAS अधिकारी चुकीचे धोरण ठरवत आहात' असे सांगणा-या
डॉक्टरांची आठवणे येते. आरोग्य सचिव, शिक्षण सचिव, खेडोपाडयातल्या अशिक्षित जनतेची जबाबदारी असणारे कलेक्टर, कमिशनर हे सर्व क्ष्ऋच् अधिकारीच असतात. मग लोकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात आरोग्य शिक्षण व तेसुद्धा त्यांचे स्वावलंबन वाढवणारे आरोग्य- आरोग्य शिक्षण द्यावे असे धोरण आखण्याचे आम्हाला अजून कां नाही सुचत आणि जमत?
-----------------------------------------------------------------------------------