स्त्रीभ्रूणहत्या -- देशदूत चा एक लेख-- झोपेचे सोंग कसे दूर व्हावे?

झोपेचे सोंग कसे दूर व्हावे?

कायदा गाढव असतो’, ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत व नाही’ ,या म्हणी जनतेला ओळखीच्या आहेत. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य म्हणवते. पण याच राज्यात स्त्री- पुरूष जनन प्रमाणातीलत तफावत सतत वाढत आहे. सोनोग्राफीसारखे वैज्ञानिक साधन हाताशी आले. गर्भारपणाच्या काळात होऊ घातलेल्या मातेचे आरोग्य चांगले रहावे, यादृष्टीने ते यंत्र एक वरदान आहे. तथापि कोणत्याही साधनाचा चांगला उपयोग करता येतो तसाच दुरपयोगही करणारे करीतच राहतात. सोनोग्राफी यंत्रानेसुद्धा संपूर्ण वैदयकीय व्यवसायाला लांच्छन ठरावे, असे अनिष्ठ वळण लावले आहे. सोनोग्राफी यंत्राने गर्भपरीक्षा करता येते. गर्भातील बालकाच्या लिंगाचाही अंदाचज लागतो. एकमेव उदात्त संस्कृतीचा अभिमान बाळगणारी भारतीय कुटुंबे सोनोग्राफीच्या लिंगपरीक्षेचा वापर स्त्री- भ्रूणहत्या करण्यासाठी करून घेत आहेत. कसेही करून कमीत कमी जास्तीत जास्त पैसा कमावण्याच्या हावरट वृत्तीने देशातील कर्तबगार युवक ग्रासले आहेत. डॉक्टर्सही त्याला अपवाद नाहीत. समाजाचाच एक घटक असणा-या डॉक्यरमंडळींपैकी काही डॉक्टर गर्भलिंग चाचणीचा वापर आपल्या तुबड्या भरून घेण्यासाठीच करून घेतात याचा दोष केवळ त्यांनाच कसा देता येईल? विकृतीने ग्रासलेल्या समाजाची विकृत मानसिकता सुधारणे सध्याच्या राजकीय वातावरणात सहज सोपे काम नाही. तथापि स्त्री- भ्रूणहत्येची वाढ व त्या परिणामी स्त्री- पुरूष प्रमाणात वाढत जाणारी तफावत ही देशापुढील एक अत्यंत गंभीर समस्या आहे. त्या समस्येकडे संबंधित घटकांनी व खासकरून सरकारने वेळीच योग्य पावले उचलली नाहीत तर हा प्रश्न अधिकच उग्र होत जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकेकडून तिच्या क्षेत्रातील गर्भवती महीला, जन्मलेली मुले, त्यांची लिंगाधारित वर्गवारी, सहा महिन्यावरची मुले मुली असा अहवाल आय. सी. डी. एस कमिशनरकडे पाठवला जातो. एका भल्या मोठ्या रजिस्टरमध्ये ती माहिती एकत्रित केली जाते. सहज त्या रजिस्टरचे पान उलटले तर संकलित माहितीवरून तालुक्याचे चित्र एका दृष्टिक्षेपात दिसू लागते. वर्षानुवर्षे हे अहवाल पाठवले जातात. रजिस्टर तयार होते. त्याचे पुढे काय होते?. मागावलेल्या अहवालात काही विसंगती आढळते का? त्याबद्दल अहवाल पाठवणा-याकडून खुलासा मागवला जातो. का ? त्या दिशादर्शक माहितीवरून पुढे काही कारवाई ठरवली जाते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. अपर मुख्य सचिव म्हणून सामाजिक न्याय समनव्य खात्याचा कार्यभार श्रीमती लीना मेहेंदळे या कर्तबगार अधिकारी बघत असत. त्या काळात त्यांना पडलेले हे प्रश्न आजही अनुत्तारित आहेत. संबंधित अधिकारीवर्गाला जरूर ते ट्रेनिंग आजही दिले जात नाही. त्याबद्दलच्या लीना मेहेंदळे यांच्या सूचनांची दखल यापुढे तरी सरकार घेणार आहे का ?