स्त्री-भ्रूण-हत्येमागील सरकारी उदासीनता

बीड जिल्ह्यांतील व महाराष्ट्रांतील एकूण स्त्री-भ्रूण-हत्येच्या बातमीवरून आठवले --आय्.सी.डी.एस्. कमिशनर प्रत्येक आंगनवाडी सेविकेकडून दर महिन्याला तिच्या क्षेत्रांतील गर्भवती महिला, जन्मलेली बालके, त्यांतील मुले-मुली, सहा महिन्यावरची मुले-मुली असा अहवाल मागवतात. हा अहवाल कमुशनरांच्या कार्यालयांत एका लांबलचक रजिस्टरमधे एकत्रित-संकलित केला जाऊन संपूर्ण तालुक्याचे चित्र एका दृष्टिक्षेपांत दिसू लागते.

त्या आंगनवाडी सेविका व ते माहिती-संकलक यांच्या कामाला शंभर टक्के मार्क. मात्र त्यानंतर हे संकलित अहवाल कोण वाचतं, त्यावरून निष्कर्ष कोण काढतं, अहवालांत मागवलेले कांही मुद्दे नीट खुलासा नसल्याने विसंगत माहिती देतात ते कोणाच्या लक्षांत येतं, जी माहिती योग्य आहे तिच्या आधारे पुढील कारवाई ठरवली जाते कां - या सर्वांची उत्तरे शून्य आहेत. मी अपर-मुख्य सचिव व सामाजिक न्याय समन्वय हा कार्यभार पहात असतांना ही बाब निदर्शनाला आली. संकलित माहिती वाचून त्यावरून पुढील निष्कर्ष काढायचे असतात व ते कसे काढावेत हे मूळ ट्रेनिंगच सरकारमधील मध्यम व वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकारी वर्गाला दिले गेलेले नाही. महिला-बाल-विकास सचिवांनी असे ट्रेनिंग आयोजित करायला हवे, व अशी गरज आहे याची सूचना त्यांना माझ्या विभागाकडून पाठविण्यांत आली होती. त्यामधे मंत्रालयीन अधिकारी, आय्.सी.डी.एस्. कमिशनरांकडील अधिकारी व बाल-कल्याण-कमिशनरकडील अधिकारी असा सर्वांचा समावेश हवा कारण स्त्री-भ्रूण-हत्या रोखण्यासंबंधाने प्रत्येकाकडून बरीच कारवाई होणे गरजेचे आहे.

लोकांची मनोवृत्ति बदलेल व चित्र पालटेल अशी भूमिका आपण घेणार की ती मनोवृत्ति पालटण्यासाठी ज्या काही ठोस गोष्टी सरकारने करणं शक्य आहे त्याबाबत आपण आग्रह धरणार ?