नापसंतीची नोंद
18 Apr 2009, म.टा. -- http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-4418861,prtpage-1.cms
- लीना मेहेंदळे
भारतीय प्रशासन सेवा
मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे. त्याचा प्रचारही खूप होतो. पण कोणत्याही उमेदवाराला मत देण्याची इच्छा नसणे आणि त्यासाठी नापसंतीचे मत नोंदवण्याचा अधिकार मिळणे, हे ही तितकेच पवित्र आणि आवश्यक नाही का? अशी नापसंतीची मते गुप्तपणे नोंदवली जाणे, त्यांची मोजदाद होणे आणि त्यांची बेरीज निकालाच्या वेळी जाहीर होणे, हा सर्व मतदारांचा मूलभूत हक्क आहे. तो मिळवण्यासाठी अखेर मतदारांनाच झगडावे लागणार, हे ही निश्चित.
.....
लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशात खूप गाजली. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्याथीर्-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला. अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्त्व लागू झाले. लहानपणापासून आम्ही अभिमानाने पाहिले की, राष्ट्रपती, पंतप्रधान यासारख्या उच्चपदस्थांना एकच मत आणि आपल्यासारख्या सामान्य जनांनासुद्धा!
अगदी लहानपणी पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंदात नेण्याची परवानगी मागितली तेव्हा तिथले प्रिसायडिंग ऑफिसर शिक्षक होते. ते म्हणाले, 'ठीक आहे, भावी नागरिकांना कळू देत मतदान म्हणजे काय असते.' मात्र, कुठल्या निशाणीवर शिक्का मारला, ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेव्हापासून बिंबले. त्याचप्रमाणे मतदान करायचेच, हे पण मनावर बिंबले.
तेव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपलं मत मांडायचा हक्क व आपलं मत मोजलं जाण्याचा हक्क, हे समजलं. आपलं मत मान्य होईलच असं नाही-तितका समजूतदारपणा आणि सहिष्णुताही लोकशाहीत हवीच. पण मत मांडता येणं आणि ते मोजलं जाणं हा मतदानाचा गाभा आहे; यावर माझी श्ाद्धा आहे.
नोकरीत आल्यावर खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटनिर्ंग ऑफिस) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षात येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा, 'मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का?' त्याची मोजदाद होते का? या दोन्ही प्रश्ानंची उत्तरे 'नाही' अशी आहेत. कारण एकाही उमेदवाराविषयी विश्वास वाटत नसेल तर काय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर तर काय? कुणी म्हणेल-''तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा'' पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत असं सांगायचा आणि हे मत मोजलं जाऊन आकडेवारीत घोषित होण्याचा हक्क मला नाही का?
लोकशाही म्हणते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळ्या व्यक्तीला सुद्धा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, वृद्ध, डोंगराळ भागात राहणारे-सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीयदृष्ट्या स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आणि ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?
सर्वच उमेदवारांबाबतची नापसंती मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही मागणी अलीकडे वाढते आहे. त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिली आहे. निवडणूक नियम १९६१ मधील ४९-ओ या कलमानुसार मतदार लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही. मात्र, हे सरकारी उत्तर चूक आहे. ४९-ओ या कलमाचा उपयोग तसा असता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन ते जाहीर करण्यास हरकत काय? अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे ४० टक्के लोकांसाठी हे आवाहन आहे: की, तुम्ही मतदान केंदात नक्की जा. स्वत:ची ओळख पटवा. कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका. पण ४९-ओ कलमातला फॉर्म १७ अ भरून द्या-म्हणजे तुमच्या नावाने इतर कुणी मतदान करू शकणार नाही.
थोडक्यात यात मतदाराच्या मताची कदर नाहीच. त्यांना हे ही कळत नाही की, ज्या मतदाराच्या मताची दखलच घेतली जात नसेल तो मतदार बोगस आणि अस्सल यांची पर्वा कशाला करत बसेल? आयोगाला वाटतं आपण किती चलाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो- 'पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय.' आयोगाला वाटत असावं, मतदाराला कुठे काय कळतं?
पण मतदाराला कळतं की, १७-अ हा फॉर्म भरून देण्याने त्याचे मतदान गुप्त राहात नाही. त्याच्या 'कुणीही पसंत नसल्याच्या मताची' मोजदाद होत नाही आणि नंतर नाराज मतांची आकडेवारी जाहीर होतही नाही. मग मतदारांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास संपून गेला तर?
आणखी एक बातमी-म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे. मात्र, त्या बटण दाबण्याची मोजदाद मतमोजणीत होणार नाही आणि मतदाराला फॉर्म १७-अ भरून मत न देण्याचे नोंदवावेच लागेल.
खरेतर व्होटिंग मशीनवरचे उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा जास्त असणारे बटण मतदान अधिकाऱ्यासाठी असते. एकाचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्वीकारण्यासाठी मशीनला तयार करण्यासाठी हे जादा बटण असते. आणि अधिकाऱ्याने ते दाबल्याखेरीज पुढील मत नोंदवले जात नाही. तेव्हा हे जादा बटण कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच-पुढील मतासाठी यंत्र तयार करणे.
यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीची मते मोजून निकालात या मतांचा आकडा जाहीर करणे. त्यासाठी, मतदानयंत्रे तयार करताना त्यांना उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा २ जादा बटणे लावायची. असा आदेश निवडणूक आयोग आजही काढू शकतो. यापैकी एकाचे काम असेल नापसंतीचे मत नोंदण्याचे तर दुसऱ्याचे काम पुढच्या मतदानासाठी मशीन तयार करण्याचे.
मतदाराकडून फॉर्म भरून घेऊन मतदानाची गुप्तता संपवण्यापेक्षा जादा बटण लावून नापसंतीचे मत इतर मतांप्रमाणेच गुप्तपणे नोंदणे आवश्यक आहे. अशा मतांची घोषणाही व्हावी. असे झाले तरच घटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क पूर्णपणाने मिळतो. नाहीतर त्याची गळचेपीच होते. यावर खूप नेते म्हणतात, की नापसंतीच्या मताचा पर्याय लोकशाहीला मारक आहे. त्याऐवजी पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा, यासाठी मतदारांनी पक्षांना भाग पाडावे.
आता, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? यासाठी लोकांच्या हातात साधन काय? आजवर निदान ४० टक्के लोकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवण्याचा पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यात आलेली कुणा पुढाऱ्याला दिसली नाही का? त्यांनी चांगला उमेदवार निवडण्यासाठी आपापल्या पक्षात काय सुधारणा किंवा मांडणी केली? आणि शेवटी पक्षांनी ज्या उमेदवारांना चांगले म्हटले, त्या साऱ्यांना मतदारांनीही 'चांगले' म्हणावे, असा तर दबाव तर कोणाला आणता येणार नाही.
तरीही सुज्ञ मतदारांनी मतदानकेंदाकडे न फिरकण्यापेक्षा नापसंतीचे मत नोंदवले जाण्याची मागणी केली आहे. आता पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी मतदारांच्याच खांद्यावर का टाकायची? पक्षांना वाटले त्यांनी सुधारावे. मतदार एकत्र येऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादी करू शकत नसतीलही. पण त्यांना हा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही. तो एकेकट्या मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. कारण तो घटनेने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नाव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आलेच पाहिजे.
अजून एक भीती दाखवली जाते की, असे झाले तर निवडणुका रद्द होतील का? खर्च वाढेल का? नापसंत मते खूप झाली तर काय? सर्वाधिक मते घेणाऱ्या उमेदवारावर त्याचा काय परिणाम होईल? वगैरे, वगैरे... पण हे सर्व प्रश्न आजच उपस्थित करण्याची गरज नाही. आज पहिलं पाऊल म्हणून हवा आहे नापसंतीचा मताधिकार. तो मिळाल्यानंतर सुधारणांबाबत विचारमंथन सुरू होईल. त्यातून उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावर चर्चा निरर्थक आहे.
हा नापसंतीचा अधिकार याच निवडणुकीत मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी जनहित याचिकाही आहे. त्यात निवडणूक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा; असे शपथपत्र दिले. पण केंदाने शपथपत्र दिलेच नाही. कोर्टानेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. ही फाईल कोणाच्या टेबलावर किती काळ पडून राहिली; याची माहिती नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराखाली विचारता येईल. कारण टाळाटाळ जाणुनबुजून झाली, हे उघड आहे. पण केंद सरकारला शपथपत्र तातडीने दाखल करायला न सांगता सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाने असा हा मुद्दा पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. पण मग अकरा न्यायमूर्तीचे पूर्णपीठ का नको? शिवाय हा निर्णय केवळ याचक, निवडणूक आयोग व केंद सरकार यांच्याच शपथपत्रांवर ठरणार? की घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचाही विचार निर्णय देताना होणार? असे बरेच प्रश्न आहेत. शेवटी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा लोकमताच्या रेट्यानेच सुटेल. आपण साऱ्या मतदारांनी त्यासाठी आपले मत नापसंतीचे असले तरी त्याची रीतसर गुप्त नोंद होण्याचा आग्रह धरायलाच हवा.
Saturday, December 25, 2010
जलदगती निकालासाठी..(मरिन डाईव्ह... निकालानंतर)
जलदगती निकालासाठी..
24 Apr, 2006, 0358 hrs IST
महाराष्ट्रात बलात्काराच्या केसेसमध्ये गुन्हा शाबीत होऊन आरोपीला शिक्षा झाल्याचे प्रमाण कमी आहे. सुनावणीतील दिरंगाई हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. दिरंगाई व केस शाबीत न होणे किंवा अंशत: सिद्ध होऊन कमी शिक्षा होणे, यांचा परस्पर- संबंध काय आहे हे चर्चा व अभ्यासातून ठळकपणे पुढे आले पाहिजे.
मरिन डाईव्हवर मित्राबरोबर फिरायला आलेल्या एका तरुणीला पोलिस चौकीत डांबून जिवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या पोलिस शिपायाला एका वर्षातच खटला घालून शिक्षा दिल्याबद्दल मुंबई पोलिस आणि न्यायालय या दोघांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. दोन्ही पक्षांचे वकील, साक्षीदार आणि अजूनही ज्या कुणी हा खटला लौकर निकाली निघावा म्हणून प्रयत्न केले असतील, ते अभिनंदनाला पात्र आहेत. जनक्षोभाचा रेटा, वर्तमानपत्रे, वरिष्ठ पातळीवरून या प्रश्नांची दखल घेतली जाणे, असे अनेक चांगले मुद्देही केसचा निकाल लवकर लागण्यास हातभार लावणारे ठरले.
सामान्यपणे मुंबईची ख्याती अशी की, इथे स्त्रिया खूप मोठ्या प्रमाणावर कामकाजासाठी घराबाहेर पडतात व त्या कधीही कुठेही निधोर्कपणे फिरू शकतात. या ख्यातीला गालबोट लागत असेल, तर ते लवकरात लवकर पुसले जावे असे सर्वांनाच वाटत होते. निदान खालच्या कोर्टापुरती तरी ही अपेक्षा फलदूप झाली. वरिष्ठ कोर्टातही अपीलाचे निकाल चटकन लागतील, अशी अपेक्षा करता येईल. तरीही तीन-चार मूलभूत मुद्दे कायमच राहतात आणि त्यांच्याबाबतची कारवाई न्यायालयांनी करण्याची नसून प्रशासनानेच करायची आहे.
बलात्कारित स्त्रीच्या साक्षीच्यावेळी तिच्या पूर्वचारित्र्याकडे अंगुलीनिदेर्श करून तिला लांच्छनास्पद ठरवण्याचा कायद्यानेच आरोपीला अधिकार दिला आहे. इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम 155 (4) मध्ये असे म्हटले आहे की, एखाद्या स्त्रीने कुणा पुरुषाविरुद्ध 'याने माझ्यावर बलात्कार केला' असा आरोप ठेवला असेल तर त्या स्त्रीचे पूर्वचरित्र वाईट होते, असे सिद्ध करण्यासाठी आरोपी व त्याचे वकील सर्व तऱ्हेने प्रश्ान् विचारून तसा प्रयत्न करू शकतात व तसे सिद्ध झाल्यास त्या स्त्रीची साक्ष संशयास्पद धरली जाईल. म्हणजे अत्याचाराबाबत सांगणे राहिलेच; उलट आधी एक वेगळेच अग्निदिव्य त्या स्त्रीला पार पाडावे लागते. स्वत:च्या पूर्वचारित्र्यावर लांच्छने सहन करण्याचे आधी तिच्या नशिबी येते.
अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने एक चांगला निर्णय देऊन पूर्वचारित्र्य कसेही असले तरीही त्या स्त्रीला बलात्कारापासून संरक्षण दिलेच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे आता अशा स्त्रीच्या पूर्वचारित्र्याबद्दल लांच्छनास्पद प्रश्ान् विचारता येणार नाहीत, असे चांगले चित्र निर्माण झाले आहे. परंतु अजूनही 'इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट'मधील हे कलम रद्दबातल ठरवून हा प्रश्ान् कायमचा निकालात का काढला जात नाही, याचे उत्तर इच्छाशक्ती व कार्यशक्तीचा अभाव हेच आहे. याबाबत केंदाने कायद्यात सुधारणेसाठी पुढाकार घ्यायचा असला, तरी राज्य सरकार राज्यापुरता बदल नक्कीच सुचवू शकते.
मरिन डाईव्ह खटल्याची सुनावणी 'इन कॅमेरा' झाली. म्हणजेच कोर्टातले सवाल जबाब बाहेर जात नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने 155 (4) कलमाखाली कोणताही लांच्छनास्पद प्रश्ान् विचारण्याची परवानगी नाकारली होती, असे आपण गृहीत धरू. मात्र तशी ती नाकारली होती हे ठळकपणे निकालात नमूद करणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यकाळातील केसेसमध्ये साक्षीला येणाऱ्या स्त्रियांना दिलासा मिळेल.
दुसरा मुद्दा तपासणी व सुनावणीच्या कामांमध्ये वेळ लागण्याचा आहे. मरिन डाईव्ह खटल्याच्या निर्णयात उशीर टाळला गेला. पण बलात्काराच्या अन्य किती केसेस, किती काळ पडून आहेत त्याची माहिती दर तीन महिन्यांनी जाहीर करावी. तरच वेळ कमी करण्याच्या बाबतीत किती प्रयत्न झाले, त्याची चर्चा होऊ शकते. प्रत्येक वेळी जनक्षोभाची वाट पाहण्याची गरज नसावी. त्याआधीच सातत्याने चर्चा व सुधारणा करता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात बहुतेक सर्व विद्यापीठांमध्ये स्त्रीविषयक अभ्यास केंद आहे. त्यांना तसेच लॉ कॉलेजांमध्ये अशा चर्चा घडवून आणता येतील. महाराष्ट्र महिला आयोगही हे काम करू शकते. नागपूर येथील ज्युडिशियल मॅजिस्टेट टेनिंग इन्स्टिट्यूट, नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलिस अॅकॅडमी, शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ट्रेनिंग अॅकॅडमी, यशदा याही त्यात सहभागी होऊ शकतात. वृत्तपत्रविद्या शिकविणारी कॉलेजे आहेत. वृत्तपत्रांचे रिसर्च ब्युरो आहेत. यापैकी कुणीही पुढाकार घेऊन दर तीन महिन्यांनी बलात्काराविषयीच्या पडून असलेल्या खटल्यांची माहिती सर्वांसमोर ठेवून चर्चा घडवून आणावी. हायकोर्ट रजिस्ट्रार, विविध बार असोसिएशन्स, हेदेखील पुढाकार घेऊ शकतात. माहितीच्या अधिकाराखाली दर तीन महिन्यांनी शासनाच्या महिला बालकल्याण खात्याच्या व गृहखात्याच्या वेबसाईटवर ही माहिती टाकली जावी, अशी मागणी करता येईल. महिला खात्याला या विषयासाठी वेगळी वेबसाईट निर्माण करता येईल. एखादी सामाजिक संस्थाही अशी वेबसाईट तयार करून शासनाच्या महिला विभागाला हातभार लावू शकते.
या सर्वांमागे एक हेतू अवश्य असला पाहिजे. महाराष्ट्रात बलात्काराच्या केसेसमध्ये गुन्हा शाबीत होऊन आरोपीला शिक्षा झाल्याचे प्रमाण कमी आहे. सुनावणीतील दिरंगाई हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. दिरंगाई व केस शाबीत न होणे किंवा अंशत: सिद्ध होऊन कमी शिक्षा होणे, यांचा परस्पर काय संबंध आहे हे चर्चा व अभ्यासातून ठळकपणे पुढे आले पाहिजे.
तिसरा मुद्दा बलात्कारित मुलीच्या पुनर्वसनाचा आहे आणि तोही दिरंगाईच्या मुद्याशी निगडित आहे. जळगाव वासनाकांडातील खटल्यांचा निकाल अजून आठवतो. विशेष न्यायालयाची नेमणूक होऊन व खटला रेंगाळणार नाही, याची काळजी घेऊनही खालच्या कोर्टाचा निकाल लागायला दोन ते तीन वषेर् लोटली आणि चार केसेसमध्ये गुन्हे शाबीत झाले; मात्र तेही हायकोर्टाने फेटाळून लावले. हे करीत असताना साक्ष देणाऱ्या बलात्कारित स्त्रियांची साक्ष परिणामकारक वाटत नाही व घटनेची तीव्रता त्यांच्या साक्षीतून उमटली नाही, असा ठपका ठेवून हायकोर्टाने आरोप फेटाळले. पण घडलेल्या घटनेची साक्ष द्यायला दोन वषेर् वाट पाहायची आणि एवढ्या काळानंतर ती घटना तेवढ्याच तीव्रतेने वर्णन करून सांगायची जबाबदारी त्या दुदैर्वी स्त्रीवरच काय म्हणून टाकावी? बलात्कारित स्त्रीच्या बाबतीत तर झालेल्या वेदनांची तीव्रता जाणीवपूर्वक जमेल तेवढी पुसून टाकल्याशिवाय तिच्या आयुष्याचा काळा रंग पुसटही होऊ शकत नाही. तिला सांगायचे की दोन वर्षांनंतर ते दु:ख, त्या वेदना पुन्हा त्याच तीव्रतेने मनाने भोग आणि आम्हाला त्याचे वर्णन करून सांग? ही न्यायपद्धत आपण सुधारूच शकत नाही का?
दीडशे वर्षांपूवीर् अतिशय संवेदनशून्य पद्धतीने बलात्कारित स्त्रीचे पूर्वचरित्र संशयास्पद सिद्ध करण्याची परवानगी इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टने दिली, तरी आज आपली न्यायव्यवस्था भरपाई म्हणून थोडीशी संवेदनक्षमता दाखवू शकत नाही का? बलात्कारित मुलीची साक्ष व क्रॉस कुठल्याही न्यायाधीशांच्या समक्ष दहा दिवसांच्या आत नोंदवा. आरोपी सापडला नसेल, तर निदान तिची साक्ष नोंदवा. जे प्रत्यक्षदशीर् साक्षीदार असतील त्यांची साक्षही लगेच नोंदवा. आरोपी सापडला, तर त्याचीही प्राथमिक साक्ष न्यायाधीशांसमोर एक महिन्याच्या आत व बेल देण्याच्या आधी नोंदवा. ही पद्धत अमलात न आणण्याचे काय कारण आहे? खरे तर आपल्या अॅक्टमध्ये यातील काही तरतुदी आहेतसुद्धा. तरीही त्यांचा वापर का झाला नाही, हा प्रश्ान् सुप्रीम कोर्टापासून ते कायदामंत्र्यांपासून ते गृहमंत्र्यांपर्यंत अद्याप कोणीच विचारलेला नाही. म्हणून आता तो लोकांनाच विचारावा लागेल.
बलात्काराच्या केसेस लौकर निकाली निघून गुन्हेगाराचा गुन्हा योग्य प्रकारे सिद्ध होऊन त्याला उचित शिक्षा मिळालीच पाहिजे, असे सर्वांनाच वाटते. नाहीपेक्षा अक्कू यादव प्रकरणाची पुनरावृत्ती झालेली आपल्याला चालणार आहे का? तसे अराजक आपल्याला परवडेल का? म्हणूनच आपण प्रयत्नात अपुरे पडणार नाही, यासाठी पावले उचलायला हवीत.
- लीना मेहेंदळे
त्याची शरम वाटते? -- मरीन ड्राइव्ह कांड
त्याची शरम वाटते?
30 Apr, 2005, 2313 hrs IST
लीना मेहेंदळे
मरीन ड्राइव्हसारख्या मुंबईच्या पॉश वस्तीत समुदकिनाऱ्यावर हवा खात बसलेल्या एका तरुणीवर आधी दमदाटी करून एक कॉन्स्टेबल तिला पोलिस चौकीत घेऊन जातो आणि तिच्याबरोबर असलेल्या तरुणाला बाहेर बसवून तिच्यावर बलात्कार करतो ही साधी बलात्काराची घटना नाही. एकवीस तारखेला झालेल्या या प्रकाराचा तीन महिन्यांत तपास पूर्ण होईल असे मुंबई पोलिस आयुक्त सांगतात , त्याच्या एका वरिष्ठाला बदली तर दुसऱ्याला चौकशीस पात्र ठरवले जाते. पोलिस ती चौकी रातोरात हलवतात. उपमुख्यमंत्र्यासह सर्व वरिष्ठ ' जन ' आम्हाला त्या पोलिस शिपायाची शरम वाटते असे सांगतात.
त्याची शरम वाटते ? लोकहो , हा प्रसंग ' त्याची ' शरम वाटण्याइतका साधासुधा नाही. या प्रसंगानेदेखील जर शासनातील वरिष्ठ अधिकारी व मंत्र्यांना फक्त ' त्या ' चीच शरम वाटणार असेल , तर लोकांना कधीच सुरक्षा मिळणार नाही.
एका पोलिस शिपायाची मिजास ती काय ? त्याच्याकडे दंडुका आहे ही ? त्याच्याकडे रायफल आहे ही ? नाही नाही , त्याच्याकडे युनिफॉर्म आहे हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. त्याच्याकडे एक पोलिस चौकी आहे , तिथे तो कोणालाही नेऊ शकतो. त्याच्यामागे संपूर्ण पोलिस बळ आहे , शासन आहे , संविधान आहे हे त्याच्या मिजासीचे कारण आहे. हे सर्व पाठबळ आपण ज्याच्या मागे उभे करतो , प्रसंगी त्याला सर्व तऱ्हेच्या थर्ड डिग्री सामान्य नागरिकावर चालवण्याची परवानगी देतो , तो कसा आहे , कसा वागतो , यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? ते ही कशी पार पाडतात ? याबद्दल कधी कुणी विचारले नाही ही शरमेची बाब आहे.
' ती ' पोलिस चौकी काढून टाकून पोलिसांनी पुरावा नष्ट केला ही चूक आहे. तपास पूर्ण करण्याला तीन महिने लागतील ही घोर चूक आहे. आज , उद्या , एका आठवड्यात गुन्हा कोर्टात दाखल व्हायला पाहिजे. चारच तर गुन्हे लावायचे आहेत.
एका अल्पवयीन तरुणीवर बलात्कार केला , शिक्षा - फाशीपण असू शकते. स्वत:मागे असलेल्या राज्य शक्तीचा फायदा घेऊन पोलिस चौकीत बलात्कार केला , शिक्षा- किमान दहा वषेर् सक्तमजुरी. ड्यूटीवर असतांना दारू प्यायला , तरुणीच्या साथीदाराला दंडुक्याची भीती दाखवून त्या तरुणीची मदत करण्यापासून परावृत्त केले- सहा , सहा महिने शिक्षा होऊ शकते. एवढ्याशा बाबींवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी तीन महिने लागतात ही शरमेची गोष्ट आहे.
अमेरिका , जपान , इंग्लंडसारख्या प्रगत देशांतच नाही तर थायलंड , कुवैत सारख्या देशांतसुद्धा तत्काळ कोर्ट , चौकशी सुरू होऊन , दोन- तीन महिन्यांत सुनावण्या संपून शिक्षा होते.
तीन महिन्यांनी साक्षी- पुराव्यासाठी त्या मुलीला कोर्टापुढे हजर करून सर्व प्रसंग पुन:पुन्हा सांगायला लावणार त्याची शरम वाटली पाहिजे.
सोबतचा तरुण , प्रसंगी मदतीला धावून जाऊन त्या मुलीला सोडवणारे लोक , त्या लोकांसमोर स्वत: मोरे शिपायाने दिलेली कबुली ,
त्याचा व मुलीचा मेडिकल रिपोर्ट , घटनास्थळी पडलेल्या दारूच्या बाटल्या , घटनास्थळाचे फोटो घेतले असतील ते , मोरेचे व त्या मुलीचे
कपडे तपासून त्यांची सॅम्पल्स घेतली असतील... एवढे साक्षीपुरावे खटला उभा करण्यास पुरेसे आहेत. गरज आहे ती तत्काळ कोर्टात जाण्याची.
पण नाही. आपले पोलिस तीन महिने घेणार , त्या मुलीला कोर्टात बोलावून रडवणार. सर्वांसमोर पुन्हा पुन्हा तिचे दु:ख भोगायला लावणार. तीन महिन्यांमध्ये तिच्यावरील झालेल्या मानसिक जखमेवर खपली धरावी म्हणून तिचे आईबाप , नातेवाईक जिवाचा कहर करीत असतील. तिच्यावर फुंकर घालण्यासाठी हजारो , लाखो फुंकरी निर्माण करीत असतील. मग तीन महिन्यांनी आपले कायदा रक्षक प्रशासन आणि स्वत: कायदा म्हणतील , आता तिची खपली काढा. पुन्हा तिची जखम भळाभळा वाहू दे. ती आम्हाला बघू दे. तरच आम्ही ती साक्ष ग्राह्य धरू.
कल्पना करू... त्या जागी तुमच्या घरातील व्यक्ती असेल तर तुम्ही जखम वाहू देणार की चक्क ' नाही ' म्हणणार ? तर मग त्या मुलीला , तिची जखम भरू द्यायला आपण मदत करणार की तिची जखम पुन: पुन्हा उकरून काढणार ? म्हणूनच तीन महिन्यांनी कोर्टासमोर तिची साक्ष काढण्यासाठी वाट बघणे चुकीचे आहे. आजच ही प्रक्रिया पूर्ण करून त्या मुलीची सुटका करू शकत नाही या कायद्याची व विलंबाची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.
आणि जेव्हा केव्हा ही केस कोर्टासमोर उभी राहील , तेव्हा ती मुलगी जरी साक्ष द्यायला आली तरी ' इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट ' मधील कलमांचा फायदा घेऊन आरोपीचा वकील ती मुलगी वाईट चारित्र्याची होती असा आरोप करील. कारण आपला कायदा सांगतो : ' स्वत:वर बलात्कार झाला असा आरोप करणाऱ्या मुलीचे स्वत:चे पूर्वचरित्र वाईट होते असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्याची आरोपीला परवानगी आहे आणि तसे ठरले तर तिने केलेला आरोप निरर्थक मानला जाईल. '
या आपल्या कायद्याची शरम वाटते का कोणाला ? हा कायदा रद्द करण्यासाठी आणखी किती मुलींचा बळी द्यावा लागेल ? हा विचार न करणाऱ्या प्रशासनाची आपल्याला शरम वाटते का ?
आज लोकांचा उदेक टोकाला जाऊन त्यांनी मोरेविरुद्ध आणि शासनाविरुद्ध निदेर्शने केली. मागे अशाच एका घटनेत नागपूरच्या लढाऊ महिलांनी अशा व्यक्तीला कोर्टाच्या आवारातच ठेचून मारले होते. असा लोकउदेक वाढतच जाणार. तो वाढेल तेव्हा मुंबईतील सर्व सज्जन आणि कार्यक्षम अधिकारी एकत्रित मिळूनसुद्धा त्या उदेकाला सामोरे जाऊ शकणार नाहीत. म्हणूनच त्यांनी आजच लोकांसमोर येऊन माफी मागितली पाहिजे.
यामध्ये फक्त पोलिस यंत्रणा चुकली आहे असे मानण्यात काही अर्थ नाही. प्रत्येक चांगला अधिकारी आपल्या कर्तव्यात चुकला आहे , चुकत आहे. कारण युनिफॉर्मधारी पोलिस यंत्रणा कशी वागते त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. लोकांचीही आहे.
मरीन ड्राइव्ह रेप केसच्या निमित्ताने मुंबईतील लोक व समाजाने शासनाला समोर उभे करून प्रश्ान् विचारत ठेवण्याची गरज आहे.
आपापल्या पोलिस चौकीवर काम कसे चालते याची तपासणी अधिकारी कशी करतात ? त्यासाठी परिसरातील काही व्यक्तींना नेमण्याची गरज आहे. त्या शिपायाला ' माझ्यासमोर हिला प्रश्ान् विचार ' अस सांगायची हिम्मत त्या तरुणात नव्हती. कारण पोलिसांनी अनावश्यक दंडुका चालवला तर त्याला थोपवायचे असते ही शिकवण राज्यर्कत्यांनी , प्रशासनाने वा लोकशाहीने रूढ होऊ दिलेली नाही याची आपल्याला शरम वाटली पाहिजे.
महाराष्ट्रांत राज्य करणारे प्रत्येक प्रशासन शिवाजीचा वारसा सांगत राज्य करीत असते. म्हणून त्या वारसदारांना सांगावेसे वाटते-
शिवरायाचे आठवावे रूप शिवरायाचा आठवावा प्रताप
शिवरायाचे आठवावे कर्तृत्व भूमंडळी.
आज शिवराय असते तर कसे वागले असते ? आरोपीची चौकशी किती तडकाफडकी , किती न्यायनिष्ठुरतेने , प्रजापालकत्वाने केली असती ? शिवराय ' मला त्याची शरम वाटते ' असे म्हणाले नसते , तर ' मला माझी शरम वाटते ' असे म्हणाले असते!
------------------------------------------------------------------------------------------
हक्कांसाठी स्त्रियांनी कोर्टाची पायरी अवश्य चढावी ( कोणता लेख )
27 Sep, 2004, 2033 hrs IST
लीना मेहेंदळे यांचा सहवेदनापूर्ण लेख वाचला. त्यांनी मांडलेल्या विचारांशी आपण सहमतच होतो. शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये , ही जुनी म्हण! पण मी तर म्हणेन की , बायकांनी कोर्टाची पायरी जरूर चढावी. कायद्याने स्त्रियांना हक्क देऊ केले ; परंतु त्यांची अंमलबजावणी व्हावी ही जागरुकताही सरकारी यंत्रणा व समाज दोन्ही घटकांनी ठेवली पाहिजे , नाहीतर अक्कू यादव प्रकरणाची पुनरावृत्ती अटळ आहे. अत्याचार झालेली स्त्री आधीच अर्धमेली होऊन स्वत:ला लांच्छित समजत असते. त्यातही कोर्टात अवघड प्रश्ानंची उत्तरे देणे तिला मरणास्पद वाटते. कायद्यानुसार प्रश्ान् विचारणे जरूर असले , तरी ते अश्लीलतेच्या स्तरावर नसावेत.
आधीच स्त्रियांना वकील मिळत नाहीत. ' मिटवून घ्या ', ' मी कौटुंबिक भांडणाच्या केस घेत नाही ', असे म्हणणारे वकील जेव्हा न्यायाधीशाची खुचीर् ग्रहण करतात , तेव्हा असे म्हणू शकतील का ? एकीकडे देशाचा ' भारतमाता ' म्हणून गौरव केला जातो ; परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ? स्त्रियांविरुद्धचे गुन्हे वाढत आहेत. स्वरक्षणासाठी जागृतता ठेवून , आपण समाजाचा समान व जबाबदार घटक आहोत , हा आत्मविश्वास स्त्रियांनी बाळगावा व स्वत:च्या हक्कांचा आग्रह धरावा.
माहेरची चोळी-बांगडी स्त्रीची हक्काची समजली जाते. त्यालाच अनुसरून तिचा वडिलोपाजिर्त इस्टेटीत हिस्सा देय आहे. तो मागणारी स्त्री अजूनही टीकेस कारणीभूत ठरते , असे का ? तिला दुसऱ्याचा हिस्सा नको असतो , फक्त स्वत:चा वैध हिस्सा हवा असतो. अशा वेळी केसशी असंबंधित प्रश्ान् विचारले जातात , वारंवार तुम्ही खोटे बोलताहात हेही ऐकावे लागते. वस्तुत: हा प्रश्ान् पैशांचा नसतो , तर पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या वारशाचा असतो. तरीही तुम्ही लालची आहात , अशासारखे अपमान ऐकावे लागतात.
कोर्टात जाणाऱ्या सुशिक्षित स्त्रियांचे हे अनुभव , तर अशिक्षित स्त्रियांची काय दशा होत असेल ?
विजयालक्ष्मी बेडेकर , वापी.
---------------------------------------------------------------------------
मानहानिकारक कायदा बदला
10 May, 2005, 2006 hrs IST
' त्याची शरम वाटते ?' या लेखात ( म. टा. 1 मे) लीना मेहेंदळे यांनी केलेले सडेतोड मतप्रदर्शन वाचून अशाच विचारांच्या व्यक्ती समाजातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये निर्माण झाल्या पाहिजेत , असे वाटून गेले. पोलिसांची अरेरावी आणि त्यांच्या खाकी वदीर्मुळे निर्माण झालेल्या दंडुकेशाहीच्या दहशतीचा परिपाक म्हणूनच मरीन ड्राइव्ह बलात्कारासारखी प्रकरणे राजरोस घडत असताना , त्यांना विरोध करण्याचे धाडस सर्वसामान्य जनता दाखवत नाही.
गुन्हेगारांना पोलिसांची दहशत वाटण्याऐवजी ती सामान्य जनतेला जाणवते , ही संपूर्ण पोलिस दलासाठी शरमेची बाब आहे. वास्तविक , आपल्यावर झालेला बलात्कार सिद्ध करण्याची वेळ प्रत्येक दुदैर्वी मुलीवर येते , ही चीड आणणारी बाब आहे. अशा प्रकारचा मानहानिकारक कायदा बदलण्यासाठी आवाज उठवायला हवा.
राज चिंचणकर , माहीम , मुंबई
आत्मसन्मान जपण्यासाठी
आत्मसन्मान जपण्यासाठी
8 Mar 2008, 0735 hrs IST
- लीना मेहेंदळे
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक सतावणुकीच्या घटनांबाबत आता कुठे उघडपणे स्त्रिया थोडेफार बोलू लागल्या आहेत. तत्संबंधीच्या कायद्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी केलेल्या या काही सूचना
.......---------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७मध्ये विशाखा जजमेंट या नावाने दिलेला निकाल निर्णय प्रसिद्ध आहे व त्याचा उद्देश कार्यालयाच्या ठिकाणी स्त्रियांवरील होणारे लैंगिक अत्याचार थांबविणे असा आहे. याबाबत लोकसभेने बिल व कायदा संमत करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले व असा कायदा संमत होत नाही, तोपर्यंत याच केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असेही आदेश दिले. त्या आधारे केंद्र शासनाने आदेश दिले व त्याच आधारे महाराष्ट्र शासनाने राज्य महिला तक्रार निवारण समिती गठित केली व स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत योग्य ती जबाबदारी पार पाडावी असे आदेश दिले.
गेल्या १० वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणी किती झाली, त्याचा खरोखर काही फायदा झाला का, किती जणांना शिक्षा झाली, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांना किती प्रमाणात आळा बसला असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. त्याचे उत्तर देण्यासाठी गेल्या १० वर्षात या निकालाच्या अनुषंगाने काय चांगले घडले आहे?, काय चांगले अद्याप घडू शकलेले नाही?, गॅप कोठे व किती राहिलेली आहे? गॅप भरून काढण्यासाठी नेमका कृती कार्यक्रम काय असावा? हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.
विशाखा जजमेंटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार कशाला म्हणावे व त्यामध्ये काय काय बाबी अंतर्भूत होतात हे ठरविताना पुरुषी परिभाषेत प्रसंगी क्षुल्लक ठरवलेल्या बाबींकडेही लक्ष दिलेले आहे व एरवी अगदी क्षुल्लक वाटणारे हातवारे, अश्लील किंवा दोन अर्थी शब्दप्रयोग, नजरेचे कटाक्ष, अश्लाध्य शेरेबाजी, कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण इत्यादी गोष्टींचादेखील लैंगिक छळात समावेश केलेला आहे; पण माझ्या मते या निकालातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी ठरवून दिली ही आहे.
आपल्या देशातील आतापर्यंतची दंड संहिता व न्याय प्रक्रिया अशी आहे की, ज्याने गुन्हा केला ती व्यक्ती, जिच्याविरुद्ध गुन्हा झाला ती व्यक्ती, तपास करणारे पोलिस व निकाल देणारे न्यायालय या चौघांचाच अंतर्भाव होता. झालेल्या अत्याचाराची दखल घेण्याची जबाबदारी पोलिसांपुरती मर्यादित होती. त्या तत्त्वांच्याही पुढे जाऊन न्यायालयाने पहिल्यांदाच असे ठरविले की, कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ होत असेल तर कार्यालय प्रमुखांवर काही निश्चित जबाबदा-या येऊन पडतील. या जबाबदा-या खालीलप्रमाणे :-
अ) कार्यालयात असे प्रसंग घडूच नयेत याबाबत योग्य ते वातावरण निर्माण करावे.
ब) कार्यालयात असा प्रसंग घडलाच तर त्याच्या योग्य चौकशीची पूर्वतयारी म्हणून आधीच एक चौकशी समिती गठित करावी.
क) अशी चौकशी समिती, त्यांच्या सदस्यांची नावे, दूरध्वनी क्रमांक इत्यादी माहिती कार्यालयात ठळकपणे देण्यात यावी. नोटीस बोर्डावरदेखील लावावी.
ड) एखादी तक्रार प्राप्त झाल्याबरोबर तक्रार निराकरणासाठी प्राथमिकदृष्ट्या जे करणे आवश्यक असेल ते करावे (उदा. संबंधित छळ करणाऱ्या व्यक्तीची बदली करणे) व नियमित चौकशी लवकर सुरू होऊन पूर्ण होईल, तसेच संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवरच टाकलेली आहे.
इ) प्राथमिकदृष्ट्या चौकशीत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक वाटल्यास असा गुन्हा दाखल करण्याची सर्व जबाबदारीदेखील कार्यालय प्रमुखांवर राहील.
वरीलप्रमाणे जबाबदा-या पार पाडणेबाबत राज्य महिला तक्रार निवारण समितीने वेळोवेळी सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांना व त्यांच्यामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयाना तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना दिलेल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे मंत्रालयाच्या सर्व विभागांनी तसेच सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी आपआपली चौकशी समिती नेमलेली आहे. तसेच कित्येक क्षेत्रीय कार्यालयानीदेखील चौकशी समिती नेमलेली आहे.
गेली सुमारे ५० वर्षे अशी परिस्थिती होती की, लैंगिक छळ झाल्यास फार क्वचितच प्रसंगी एखादी महिला त्याबाबत तक्रार करण्यास धजत असे व ते धाडस करतानादेखील याची कोणी दखल घेईल का अशी शंका तिच्या मनात येत असे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फक्त एखादी संवेदनशील व्यक्तीच अशा तक्रारीची दखल घेत असे व ते प्रयत्न अपुरे पडत; परंतु आता अशा परिस्थितीत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर मांडल्या जाऊ शकतात. दखल न घेणारे व जबाबदारीची जाणीव न ठेवणा-यांवर ठपका येऊ शकतो. हा एक चांगला परिणाम मानावा लागेल. याच संदर्भात १९९९ मध्ये सवोर्च्च न्यायालयाने अॅपरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल विरुद्ध ए. के. चोप्रा या केसमध्ये दिलेला निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या केसमध्ये एका महिला क्लार्कची लैंगिक छळवणूक केल्याबद्दल चोप्रा यांना अॅपरेल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलने बडतर्फ केले होते तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल शासकीय तसेच सर्व निम शासकीय व अशासकीय कार्यालयांनादेखील सारख्याच प्रमाणात लागू आहे; परंतु याची दखल शासकीय कार्यालयामधून चांगल्याप्रकारे घेण्यास सुरुवात झाली तर अन्य कार्यालयांवर त्याचा चांगला प्रभाव पडू शकतो. थोडक्यात चांगली वाट घालून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्याप्रमाणे जर एखाद्या अशासकीय कार्यालयाने तेथे घडणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाची योग्य ती दखल घेतली नाही तर अशा महिलांना राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा राज्य महिला आयोग यांच्याकडे तक्रार करता येते व संबंधित आयोग सदरहू कार्यालयाच्या कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढू शकतात. असे अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाला आहेत व कित्येक केसेसमध्ये रामआने अशा कार्यालय प्रमुखांना समन्स काढून त्यांना जबाबदारीची योग्य ती जाणीव करून दिलेली आहे.
नुकतेच पुण्यात एका बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या मुलीवर रात्री तिला नेणाऱ्या कंपनीच्या टॅक्सी ड्रायव्हरने बलात्कार करून तिला ठार मारले. या केसमध्ये कंपनीच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरला नोटीस काढल्यावर त्याने माझा काय संबंध असा प्रश्न विचारला तेव्हा हाय कोर्टाने त्याला तुझा संबंध आहे, असे सांगून खडसावले आहे. यावरून आपल्या सर्व शासकीय व इतर कार्यालय प्रमुखांनी बोध घ्यावा.
या झाल्या जमेच्या बाजू; पण प्रत्यक्ष किती महिलांना न्याय मिळाला, याचे उत्तर मात्र अभी तो केवल शुरुआत है, दिन निकलनेमें देर है असेच द्यावे लागेल. याचे कारण असे की, शासकीय यंत्रणेत लैंगिक छळवणुकीची चौकशी ही विभागीय चौकशीच्या समकक्ष मानायची का? की ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर पुन: विभागीय चौकशीची कार्यवाही करायची? आरोपपत्र देण्याचा जो विभागीय चौकशीचा फॉरमॅट आहे तोच वापरायचा का इतर पद्धत वापरून चालेल? लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या मेंबर्सवरच व्यक्तिगत आरोप होऊ लागले तर काय? विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यावर असे आरोप होऊ नयेत यासाठी त्याला प्रोटेक्शन मिळण्याच्या दृष्टीने दिवाणी व फौजदारी कायद्याखाली जेे प्रोटेक्शन जजेसना दिले जाते तेच विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यालाही दिलेले आहे. हेच प्रोटेक्शन लैंगिक छळवणुकीची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनाही लागू केले जाऊ शकते; कारण त्यांचेही काम क्वासी-ज्युडिशियल असते.
थोडक्यात जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यालयातील लैंगिक छळवणुकीच्या चौकशीचा मुद्दा धसाला लावायचा असेल तर अशा चौकशींना विभागीय चौकशीच्या समकक्ष समजावे, त्यासाठी या चौकशींचे काही प्रोसिजर घालून देणे गरजेचे असेल तर तसे ठरवून द्यावे, अशा चौकशी समित्यांना त्यांच्या चसी ज्युडिशियल कामाच्या दृष्टीने दिवाणी कोर्टांना मिळणारे संरक्षण देण्यात यावे, विभाग प्रमुखांना आपल्या जबाबदारीचे आकलन व्हावे व तरतुदी समग्रपणे कळाव्यात यासाठी त्यांचे ट्रेनिंग व्हावे. हे ट्रेनिंग कम्पलसरी करावे, संवेदनशीलता व जागरूकता वाढविण्यासाठी इतर प्रबोधनात्कम प्रयत्न, चर्चासत्रे इत्यादी व्हावीत असा कृतिकार्यक्रम आवश्यक आहे.
- लीना मेहेंदळे
प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन
