Saturday, April 9, 2011
Friday, March 4, 2011
Tuesday, March 1, 2011
Saturday, December 25, 2010
नापसंतीची नोंद
18 Apr 2009, म.टा. -- http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-4418861,prtpage-1.cms
- लीना मेहेंदळे
भारतीय प्रशासन सेवा
मतदान हे पवित्र कर्तव्य आहे, हे साऱ्यांनाच माहीत आहे. त्याचा प्रचारही खूप होतो. पण कोणत्याही उमेदवाराला मत देण्याची इच्छा नसणे आणि त्यासाठी नापसंतीचे मत नोंदवण्याचा अधिकार मिळणे, हे ही तितकेच पवित्र आणि आवश्यक नाही का? अशी नापसंतीची मते गुप्तपणे नोंदवली जाणे, त्यांची मोजदाद होणे आणि त्यांची बेरीज निकालाच्या वेळी जाहीर होणे, हा सर्व मतदारांचा मूलभूत हक्क आहे. तो मिळवण्यासाठी अखेर मतदारांनाच झगडावे लागणार, हे ही निश्चित.
.....
लोकशाही, लोकशाही म्हणून आपल्या देशात खूप गाजली. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, विद्यापीठांमध्ये विद्याथीर्-प्रतिनिधी, उद्योग जगतात युनियन या सर्व ठिकाणी लोकशाहीचा आत्मा म्हणवला जाणारा मताधिकार सर्वांना मिळाला. अगदी धर्म, जाती, वंश, लिंग, भूगोल या पैकी कुठलेही व्यवधान न ठेवता प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला एका मताचा अधिकार हे तत्त्व लागू झाले. लहानपणापासून आम्ही अभिमानाने पाहिले की, राष्ट्रपती, पंतप्रधान यासारख्या उच्चपदस्थांना एकच मत आणि आपल्यासारख्या सामान्य जनांनासुद्धा!
अगदी लहानपणी पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी माझे आई-वडील मतदान करायला मला बरोबर घेऊन गेले होते. मला मतदान केंदात नेण्याची परवानगी मागितली तेव्हा तिथले प्रिसायडिंग ऑफिसर शिक्षक होते. ते म्हणाले, 'ठीक आहे, भावी नागरिकांना कळू देत मतदान म्हणजे काय असते.' मात्र, कुठल्या निशाणीवर शिक्का मारला, ते आईने सांगितले नाही. ते गुप्त ठेवायचे असते असे माझ्या मनावर तेव्हापासून बिंबले. त्याचप्रमाणे मतदान करायचेच, हे पण मनावर बिंबले.
तेव्हापासून लोकशाही म्हणजे आपलं मत मांडायचा हक्क व आपलं मत मोजलं जाण्याचा हक्क, हे समजलं. आपलं मत मान्य होईलच असं नाही-तितका समजूतदारपणा आणि सहिष्णुताही लोकशाहीत हवीच. पण मत मांडता येणं आणि ते मोजलं जाणं हा मतदानाचा गाभा आहे; यावर माझी श्ाद्धा आहे.
नोकरीत आल्यावर खूपदा निवडणूक निर्णय अधिकारी (रिटनिर्ंग ऑफिस) म्हणूनही काम करण्याचा प्रसंग आला आणि मतदान प्रक्रियेतील कित्येक कच्चे दुवे लक्षात येऊ लागले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा, 'मतदानाच्या वेळी माझे नेमके मत मांडता येते का?' त्याची मोजदाद होते का? या दोन्ही प्रश्ानंची उत्तरे 'नाही' अशी आहेत. कारण एकाही उमेदवाराविषयी विश्वास वाटत नसेल तर काय? उभे राहिलेले सर्वच उमेदवार नापसंत असतील तर तर काय? कुणी म्हणेल-''तर मग स्वत: उभे रहा किंवा आपल्या आवडीचा उमेदवार उभा करा'' पण समजा माझी तेवढी ताकद नसेल, तेवढा लोकसंग्रह नसेल, तर समोरचे सर्व उमेदवार नापसंत आहेत असं सांगायचा आणि हे मत मोजलं जाऊन आकडेवारीत घोषित होण्याचा हक्क मला नाही का?
लोकशाही म्हणते की, या प्रक्रियेतून कुण्याही दुबळ्या व्यक्तीला सुद्धा बाहेर ठेवायचे नाही. गरीब, अपंग, वृद्ध, डोंगराळ भागात राहणारे-सर्वांना मत मांडण्याचा हक्क आहे. मग जे राजकीयदृष्ट्या स्वत:चा वेगळा उमेदवार उभे करण्याबाबत दुर्बळ आहेत त्यांना मत मांडण्याचा आणि ते मत मोजले जाण्याचा अधिकार का असू नये?
सर्वच उमेदवारांबाबतची नापसंती मतपेटीतून व्यक्त करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही मागणी अलीकडे वाढते आहे. त्यावर सरकारने व निवडणूक आयोगाने असे उत्तर दिले की, आम्ही ही संधी कधीच दिली आहे. निवडणूक नियम १९६१ मधील ४९-ओ या कलमानुसार मतदार लिहून देऊ शकतो की, त्याला कुणालाही मत द्यायचे नाही. मात्र, हे सरकारी उत्तर चूक आहे. ४९-ओ या कलमाचा उपयोग तसा असता तर या कलमाखाली किती जणांनी मतदान केले याची मोजदाद होऊन ते जाहीर करण्यास हरकत काय? अगदी अलीकडे निवडणूक आयोगाने एक आवाहन केले. जे लोक मतदान करायला जात नाहीत अशा सुमारे ४० टक्के लोकांसाठी हे आवाहन आहे: की, तुम्ही मतदान केंदात नक्की जा. स्वत:ची ओळख पटवा. कुणालाही मतदान करायचे नसेल तर करू नका. पण ४९-ओ कलमातला फॉर्म १७ अ भरून द्या-म्हणजे तुमच्या नावाने इतर कुणी मतदान करू शकणार नाही.
थोडक्यात यात मतदाराच्या मताची कदर नाहीच. त्यांना हे ही कळत नाही की, ज्या मतदाराच्या मताची दखलच घेतली जात नसेल तो मतदार बोगस आणि अस्सल यांची पर्वा कशाला करत बसेल? आयोगाला वाटतं आपण किती चलाख, आपण सर्वांना सांगू शकतो- 'पहा पहा तुम्हाला नापसंती नोंदवण्याचा अधिकार दिलाय.' आयोगाला वाटत असावं, मतदाराला कुठे काय कळतं?
पण मतदाराला कळतं की, १७-अ हा फॉर्म भरून देण्याने त्याचे मतदान गुप्त राहात नाही. त्याच्या 'कुणीही पसंत नसल्याच्या मताची' मोजदाद होत नाही आणि नंतर नाराज मतांची आकडेवारी जाहीर होतही नाही. मग मतदारांचा या प्रक्रियेवरील विश्वास संपून गेला तर?
आणखी एक बातमी-म्हणे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, समजा नऊ उमेदवार उभे असतील तर ज्या मतदाराला त्यातील एकही पसंत नसेल, त्याने दहावे बटण दाबावे. मात्र, त्या बटण दाबण्याची मोजदाद मतमोजणीत होणार नाही आणि मतदाराला फॉर्म १७-अ भरून मत न देण्याचे नोंदवावेच लागेल.
खरेतर व्होटिंग मशीनवरचे उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा जास्त असणारे बटण मतदान अधिकाऱ्यासाठी असते. एकाचे मतदान आटोपले की पुढील मत स्वीकारण्यासाठी मशीनला तयार करण्यासाठी हे जादा बटण असते. आणि अधिकाऱ्याने ते दाबल्याखेरीज पुढील मत नोंदवले जात नाही. तेव्हा हे जादा बटण कितीदा जरी दाबले तरी परिणाम एकच-पुढील मतासाठी यंत्र तयार करणे.
यातील कळीचा मुद्दा आहे तो नापसंतीची मते मोजून निकालात या मतांचा आकडा जाहीर करणे. त्यासाठी, मतदानयंत्रे तयार करताना त्यांना उमेदवारांच्या संख्येपेक्षा २ जादा बटणे लावायची. असा आदेश निवडणूक आयोग आजही काढू शकतो. यापैकी एकाचे काम असेल नापसंतीचे मत नोंदण्याचे तर दुसऱ्याचे काम पुढच्या मतदानासाठी मशीन तयार करण्याचे.
मतदाराकडून फॉर्म भरून घेऊन मतदानाची गुप्तता संपवण्यापेक्षा जादा बटण लावून नापसंतीचे मत इतर मतांप्रमाणेच गुप्तपणे नोंदणे आवश्यक आहे. अशा मतांची घोषणाही व्हावी. असे झाले तरच घटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क पूर्णपणाने मिळतो. नाहीतर त्याची गळचेपीच होते. यावर खूप नेते म्हणतात, की नापसंतीच्या मताचा पर्याय लोकशाहीला मारक आहे. त्याऐवजी पक्षांनी चांगला उमेदवार द्यावा, यासाठी मतदारांनी पक्षांना भाग पाडावे.
आता, लोकांनी कुणाकुणाला व कसे कसे भाग पाडावे? यासाठी लोकांच्या हातात साधन काय? आजवर निदान ४० टक्के लोकांनी मतदानाकडे पाठ फिरवण्याचा पर्याय निवडला. यामुळे लोकशाही धोक्यात आलेली कुणा पुढाऱ्याला दिसली नाही का? त्यांनी चांगला उमेदवार निवडण्यासाठी आपापल्या पक्षात काय सुधारणा किंवा मांडणी केली? आणि शेवटी पक्षांनी ज्या उमेदवारांना चांगले म्हटले, त्या साऱ्यांना मतदारांनीही 'चांगले' म्हणावे, असा तर दबाव तर कोणाला आणता येणार नाही.
तरीही सुज्ञ मतदारांनी मतदानकेंदाकडे न फिरकण्यापेक्षा नापसंतीचे मत नोंदवले जाण्याची मागणी केली आहे. आता पक्षांना सुधारण्याची जबाबदारी मतदारांच्याच खांद्यावर का टाकायची? पक्षांना वाटले त्यांनी सुधारावे. मतदार एकत्र येऊन नवा पक्ष, नवे उमेदवार इत्यादी करू शकत नसतीलही. पण त्यांना हा मताधिकार नाकारता येतो का? मुळीच नाही. तो एकेकट्या मतदाराचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. कारण तो घटनेने दिलेला नागरिकत्वाचा सर्वांत मूलभूत हक्क आहे. सर्व उमेदवार माझ्या दृष्टीने वाईट असतील तर माझे नाव व मत गुप्त ठेऊन मला ते मत मांडता आलेच पाहिजे.
अजून एक भीती दाखवली जाते की, असे झाले तर निवडणुका रद्द होतील का? खर्च वाढेल का? नापसंत मते खूप झाली तर काय? सर्वाधिक मते घेणाऱ्या उमेदवारावर त्याचा काय परिणाम होईल? वगैरे, वगैरे... पण हे सर्व प्रश्न आजच उपस्थित करण्याची गरज नाही. आज पहिलं पाऊल म्हणून हवा आहे नापसंतीचा मताधिकार. तो मिळाल्यानंतर सुधारणांबाबत विचारमंथन सुरू होईल. त्यातून उत्तम पर्याय सापडेल. आज त्यावर चर्चा निरर्थक आहे.
हा नापसंतीचा अधिकार याच निवडणुकीत मिळू शकला असता. सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी जनहित याचिकाही आहे. त्यात निवडणूक आयोगाने असा नापसंतीच्या मतदानाचा हक्क द्यावा; असे शपथपत्र दिले. पण केंदाने शपथपत्र दिलेच नाही. कोर्टानेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. ही फाईल कोणाच्या टेबलावर किती काळ पडून राहिली; याची माहिती नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराखाली विचारता येईल. कारण टाळाटाळ जाणुनबुजून झाली, हे उघड आहे. पण केंद सरकारला शपथपत्र तातडीने दाखल करायला न सांगता सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयाने असा हा मुद्दा पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. पण मग अकरा न्यायमूर्तीचे पूर्णपीठ का नको? शिवाय हा निर्णय केवळ याचक, निवडणूक आयोग व केंद सरकार यांच्याच शपथपत्रांवर ठरणार? की घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचाही विचार निर्णय देताना होणार? असे बरेच प्रश्न आहेत. शेवटी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा लोकमताच्या रेट्यानेच सुटेल. आपण साऱ्या मतदारांनी त्यासाठी आपले मत नापसंतीचे असले तरी त्याची रीतसर गुप्त नोंद होण्याचा आग्रह धरायलाच हवा.
जलदगती निकालासाठी..(मरिन डाईव्ह... निकालानंतर)
जलदगती निकालासाठी..
24 Apr, 2006, 0358 hrs IST
महाराष्ट्रात बलात्काराच्या केसेसमध्ये गुन्हा शाबीत होऊन आरोपीला शिक्षा झाल्याचे प्रमाण कमी आहे. सुनावणीतील दिरंगाई हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. दिरंगाई व केस शाबीत न होणे किंवा अंशत: सिद्ध होऊन कमी शिक्षा होणे, यांचा परस्पर- संबंध काय आहे हे चर्चा व अभ्यासातून ठळकपणे पुढे आले पाहिजे.
मरिन डाईव्हवर मित्राबरोबर फिरायला आलेल्या एका तरुणीला पोलिस चौकीत डांबून जिवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार करणाऱ्या पोलिस शिपायाला एका वर्षातच खटला घालून शिक्षा दिल्याबद्दल मुंबई पोलिस आणि न्यायालय या दोघांचेही अभिनंदन केले पाहिजे. दोन्ही पक्षांचे वकील, साक्षीदार आणि अजूनही ज्या कुणी हा खटला लौकर निकाली निघावा म्हणून प्रयत्न केले असतील, ते अभिनंदनाला पात्र आहेत. जनक्षोभाचा रेटा, वर्तमानपत्रे, वरिष्ठ पातळीवरून या प्रश्नांची दखल घेतली जाणे, असे अनेक चांगले मुद्देही केसचा निकाल लवकर लागण्यास हातभार लावणारे ठरले.
सामान्यपणे मुंबईची ख्याती अशी की, इथे स्त्रिया खूप मोठ्या प्रमाणावर कामकाजासाठी घराबाहेर पडतात व त्या कधीही कुठेही निधोर्कपणे फिरू शकतात. या ख्यातीला गालबोट लागत असेल, तर ते लवकरात लवकर पुसले जावे असे सर्वांनाच वाटत होते. निदान खालच्या कोर्टापुरती तरी ही अपेक्षा फलदूप झाली. वरिष्ठ कोर्टातही अपीलाचे निकाल चटकन लागतील, अशी अपेक्षा करता येईल. तरीही तीन-चार मूलभूत मुद्दे कायमच राहतात आणि त्यांच्याबाबतची कारवाई न्यायालयांनी करण्याची नसून प्रशासनानेच करायची आहे.
बलात्कारित स्त्रीच्या साक्षीच्यावेळी तिच्या पूर्वचारित्र्याकडे अंगुलीनिदेर्श करून तिला लांच्छनास्पद ठरवण्याचा कायद्यानेच आरोपीला अधिकार दिला आहे. इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टच्या कलम 155 (4) मध्ये असे म्हटले आहे की, एखाद्या स्त्रीने कुणा पुरुषाविरुद्ध 'याने माझ्यावर बलात्कार केला' असा आरोप ठेवला असेल तर त्या स्त्रीचे पूर्वचरित्र वाईट होते, असे सिद्ध करण्यासाठी आरोपी व त्याचे वकील सर्व तऱ्हेने प्रश्ान् विचारून तसा प्रयत्न करू शकतात व तसे सिद्ध झाल्यास त्या स्त्रीची साक्ष संशयास्पद धरली जाईल. म्हणजे अत्याचाराबाबत सांगणे राहिलेच; उलट आधी एक वेगळेच अग्निदिव्य त्या स्त्रीला पार पाडावे लागते. स्वत:च्या पूर्वचारित्र्यावर लांच्छने सहन करण्याचे आधी तिच्या नशिबी येते.
अलीकडेच सुप्रीम कोर्टाने एक चांगला निर्णय देऊन पूर्वचारित्र्य कसेही असले तरीही त्या स्त्रीला बलात्कारापासून संरक्षण दिलेच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे आता अशा स्त्रीच्या पूर्वचारित्र्याबद्दल लांच्छनास्पद प्रश्ान् विचारता येणार नाहीत, असे चांगले चित्र निर्माण झाले आहे. परंतु अजूनही 'इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट'मधील हे कलम रद्दबातल ठरवून हा प्रश्ान् कायमचा निकालात का काढला जात नाही, याचे उत्तर इच्छाशक्ती व कार्यशक्तीचा अभाव हेच आहे. याबाबत केंदाने कायद्यात सुधारणेसाठी पुढाकार घ्यायचा असला, तरी राज्य सरकार राज्यापुरता बदल नक्कीच सुचवू शकते.
मरिन डाईव्ह खटल्याची सुनावणी 'इन कॅमेरा' झाली. म्हणजेच कोर्टातले सवाल जबाब बाहेर जात नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने 155 (4) कलमाखाली कोणताही लांच्छनास्पद प्रश्ान् विचारण्याची परवानगी नाकारली होती, असे आपण गृहीत धरू. मात्र तशी ती नाकारली होती हे ठळकपणे निकालात नमूद करणे आवश्यक आहे. तरच भविष्यकाळातील केसेसमध्ये साक्षीला येणाऱ्या स्त्रियांना दिलासा मिळेल.
दुसरा मुद्दा तपासणी व सुनावणीच्या कामांमध्ये वेळ लागण्याचा आहे. मरिन डाईव्ह खटल्याच्या निर्णयात उशीर टाळला गेला. पण बलात्काराच्या अन्य किती केसेस, किती काळ पडून आहेत त्याची माहिती दर तीन महिन्यांनी जाहीर करावी. तरच वेळ कमी करण्याच्या बाबतीत किती प्रयत्न झाले, त्याची चर्चा होऊ शकते. प्रत्येक वेळी जनक्षोभाची वाट पाहण्याची गरज नसावी. त्याआधीच सातत्याने चर्चा व सुधारणा करता येऊ शकतात. महाराष्ट्रात बहुतेक सर्व विद्यापीठांमध्ये स्त्रीविषयक अभ्यास केंद आहे. त्यांना तसेच लॉ कॉलेजांमध्ये अशा चर्चा घडवून आणता येतील. महाराष्ट्र महिला आयोगही हे काम करू शकते. नागपूर येथील ज्युडिशियल मॅजिस्टेट टेनिंग इन्स्टिट्यूट, नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलिस अॅकॅडमी, शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ट्रेनिंग अॅकॅडमी, यशदा याही त्यात सहभागी होऊ शकतात. वृत्तपत्रविद्या शिकविणारी कॉलेजे आहेत. वृत्तपत्रांचे रिसर्च ब्युरो आहेत. यापैकी कुणीही पुढाकार घेऊन दर तीन महिन्यांनी बलात्काराविषयीच्या पडून असलेल्या खटल्यांची माहिती सर्वांसमोर ठेवून चर्चा घडवून आणावी. हायकोर्ट रजिस्ट्रार, विविध बार असोसिएशन्स, हेदेखील पुढाकार घेऊ शकतात. माहितीच्या अधिकाराखाली दर तीन महिन्यांनी शासनाच्या महिला बालकल्याण खात्याच्या व गृहखात्याच्या वेबसाईटवर ही माहिती टाकली जावी, अशी मागणी करता येईल. महिला खात्याला या विषयासाठी वेगळी वेबसाईट निर्माण करता येईल. एखादी सामाजिक संस्थाही अशी वेबसाईट तयार करून शासनाच्या महिला विभागाला हातभार लावू शकते.
या सर्वांमागे एक हेतू अवश्य असला पाहिजे. महाराष्ट्रात बलात्काराच्या केसेसमध्ये गुन्हा शाबीत होऊन आरोपीला शिक्षा झाल्याचे प्रमाण कमी आहे. सुनावणीतील दिरंगाई हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. दिरंगाई व केस शाबीत न होणे किंवा अंशत: सिद्ध होऊन कमी शिक्षा होणे, यांचा परस्पर काय संबंध आहे हे चर्चा व अभ्यासातून ठळकपणे पुढे आले पाहिजे.
तिसरा मुद्दा बलात्कारित मुलीच्या पुनर्वसनाचा आहे आणि तोही दिरंगाईच्या मुद्याशी निगडित आहे. जळगाव वासनाकांडातील खटल्यांचा निकाल अजून आठवतो. विशेष न्यायालयाची नेमणूक होऊन व खटला रेंगाळणार नाही, याची काळजी घेऊनही खालच्या कोर्टाचा निकाल लागायला दोन ते तीन वषेर् लोटली आणि चार केसेसमध्ये गुन्हे शाबीत झाले; मात्र तेही हायकोर्टाने फेटाळून लावले. हे करीत असताना साक्ष देणाऱ्या बलात्कारित स्त्रियांची साक्ष परिणामकारक वाटत नाही व घटनेची तीव्रता त्यांच्या साक्षीतून उमटली नाही, असा ठपका ठेवून हायकोर्टाने आरोप फेटाळले. पण घडलेल्या घटनेची साक्ष द्यायला दोन वषेर् वाट पाहायची आणि एवढ्या काळानंतर ती घटना तेवढ्याच तीव्रतेने वर्णन करून सांगायची जबाबदारी त्या दुदैर्वी स्त्रीवरच काय म्हणून टाकावी? बलात्कारित स्त्रीच्या बाबतीत तर झालेल्या वेदनांची तीव्रता जाणीवपूर्वक जमेल तेवढी पुसून टाकल्याशिवाय तिच्या आयुष्याचा काळा रंग पुसटही होऊ शकत नाही. तिला सांगायचे की दोन वर्षांनंतर ते दु:ख, त्या वेदना पुन्हा त्याच तीव्रतेने मनाने भोग आणि आम्हाला त्याचे वर्णन करून सांग? ही न्यायपद्धत आपण सुधारूच शकत नाही का?
दीडशे वर्षांपूवीर् अतिशय संवेदनशून्य पद्धतीने बलात्कारित स्त्रीचे पूर्वचरित्र संशयास्पद सिद्ध करण्याची परवानगी इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टने दिली, तरी आज आपली न्यायव्यवस्था भरपाई म्हणून थोडीशी संवेदनक्षमता दाखवू शकत नाही का? बलात्कारित मुलीची साक्ष व क्रॉस कुठल्याही न्यायाधीशांच्या समक्ष दहा दिवसांच्या आत नोंदवा. आरोपी सापडला नसेल, तर निदान तिची साक्ष नोंदवा. जे प्रत्यक्षदशीर् साक्षीदार असतील त्यांची साक्षही लगेच नोंदवा. आरोपी सापडला, तर त्याचीही प्राथमिक साक्ष न्यायाधीशांसमोर एक महिन्याच्या आत व बेल देण्याच्या आधी नोंदवा. ही पद्धत अमलात न आणण्याचे काय कारण आहे? खरे तर आपल्या अॅक्टमध्ये यातील काही तरतुदी आहेतसुद्धा. तरीही त्यांचा वापर का झाला नाही, हा प्रश्ान् सुप्रीम कोर्टापासून ते कायदामंत्र्यांपासून ते गृहमंत्र्यांपर्यंत अद्याप कोणीच विचारलेला नाही. म्हणून आता तो लोकांनाच विचारावा लागेल.
बलात्काराच्या केसेस लौकर निकाली निघून गुन्हेगाराचा गुन्हा योग्य प्रकारे सिद्ध होऊन त्याला उचित शिक्षा मिळालीच पाहिजे, असे सर्वांनाच वाटते. नाहीपेक्षा अक्कू यादव प्रकरणाची पुनरावृत्ती झालेली आपल्याला चालणार आहे का? तसे अराजक आपल्याला परवडेल का? म्हणूनच आपण प्रयत्नात अपुरे पडणार नाही, यासाठी पावले उचलायला हवीत.
- लीना मेहेंदळे
