Friday, February 5, 2021

नागरिकशास्त्रातील कर्तव्य हरवत चालले आहे का ? राजकीय चिंतन मधे पण अपूर्ण

 नागरिकशास्त्रातील कर्तव्य हरवत चालले आहे का ?   

राजकीय चिंतन मधे पण अपूर्ण

Monday, February 1, 2021

स्त्री कर्तृत्वाचा सन्मान..लीना मेहंदळे (आयएएस)

स्त्री कर्तृत्वाचा सन्मान..लीना मेहंदळे (आयएएस)

------ मनोज गोविंदवार जळगाव.

महाराष्ट्रातील सुशिक्षित वर्गासाठी लीना मेहंदळे हे नाव चांगलच परिचयाचं आहे. आपल्या कर्तृत्वाने स्वतःच्या अस्तित्वाची व स्त्रीशक्तीची दखल घ्यायला लावणाऱ्या महाराष्ट्रातील अगदी बोटावर मोजण्याएवढया कर्तृत्वान महिलांपैकी त्या एक आहेत. सुजाण पालक आपल्या मुलांना, विशेषतः मुलींना सर्व क्षेत्रात नाव कमावून पुढे जाण्याची प्रेरणा देताना लीनाताईचे उदाहरण आवर्जून देतात.

आजच्यासारखी महिलांच्या विकासासाठी तेवढीशी जागरूकता नसलेल्या काळात लीनाताईंनी शैक्षणिक, प्रशासकिय व सामाजिक या तीनही क्षेत्रात घेतलेली झेप समाजाचा महिलांविषयीचा पारंपारिक दृष्टिकोन मुळातूनच बदलवून टाकणारी आहेत. लीनाताईंच्या कर्तृत्त्वाची झेप एवढी उत्तुंग आहे की ती लोकांच्या नजरेस आणून द्यायला त्यांना स्वतःला काहीच करावे लागले नाही. आकाशातला सप्तरंगी इंद्रधनुष्य जसा काहीही न करता सर्वांचे लक्ष वेधून घेतो अगदी त्याचप्रमाणे लीनाताईचे बहुआयामी कर्तृत्व समस्तांना आपल्या अस्तित्वाची दखल घ्यायला भाग पाडते. आणि केवळ भागच पाडत नाहीत, तर त्यांना त्यांच्या कार्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा सुद्धा देते.

लीनाताईचे पूर्वाश्रमीचे आडनाव अग्निहोत्री. संस्कृत व फिलॉसफी विषयाचे प्राध्यापक असलेले डॉ.बी.एस. अग्निहोत्री हे त्यांचे वडील. जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव येथे त्यांचा जन्म झाला. लीनाताईंना आज संपूर्ण महाराष्ट्र एक अत्यंत यशस्वी महिला, कर्तृत्वान व कार्यतत्पर प्रशासक, संवेदनशील विचारवंत व लेखिका म्हणून ओळखतो. लीनाताईकडे भारत व परदेशातील विविध अशा पाच पदव्या आहेत. त्यांना एकूण तेरा भाषा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने अवगत आहेत. आणि आपल्या स्त्रीत्वाचा त्यांना अभिमान आहे.

१९६८ मध्ये बिहार विद्यापीठातून बी.एस.सी केल्यानंतर लीनाताईंनी १९७० मध्ये पटना विद्यापीठातून भौतिकशास्त्रात एम्.एस्सी. ची पदवी घेतली. त्यानंतर लगेचच आपल्या पायावर उभं होत त्यांनी लेक्चरर म्हणून नोकरी करायला सुरवात केली. या काळात त्यांचे प्रशासकीय क्षेत्रात यायचे प्रयत्न सुद्धा सुरू होते. त्यांच्या प्रयत्नांना १९७४ मध्ये यश मिळाले व त्यांची प्रशासकीय सेवेत निवड झाली इतर कुठल्याही सामान्य स्त्रीने या टप्प्यावर आपल्या शिक्षणाला पूर्णविराम देऊन आपली नोकरी व आपले घर एवढाच सामान्य दृष्टीकोन ठेवला असता. पण लीनाताई एवढयावरच थांबणाऱ्यांपैकी नव्हत्या.

लीनाताईंची शिक्षणाची ओढ एवढी तीव्र होती की प्रशासकीय सेवेत असतानाही सर्व व्याप सांभाळून त्यांनी पुढचे शिक्षण सुरूच ठेवले. त्यांनी १९८९ मध्ये इंग्लंड मधील ब्रॅडफोर्ड विद्यापीठातून प्रोजेक्ट प्लॅनिंग विषयात एम्.एस्सी. ची पदवी घेतली. पुढे २००७ मध्ये त्यांनी हिस्सार येथील जी.जे. विद्यापीठातून ह्यूमन रिसोर्स विषयात एम.बी.ए. केले व २०१० मध्ये मुंबई विद्यापीठून एलएल.बी ची पदवी देखील मिळवली. यातूनच शिक्षणाविषयची त्यांची ओढ लक्षात येते. त्यांचे शिक्षण केवळ आपल्या नावापुढील पदव्यांची बाराखडी वाढवण्यासाठी किंवा आणखी मोठी नोकरी मिळवण्यासाठी नसून आपल्या ज्ञानाच्या व जाणीवेच्या कक्षा अधिकाधिक रूंदावण्यासाठी होते. आपल्या या ज्ञानोपासनेच्या काळात त्यांनी विविध भाषांवरही प्रभुत्व मिळवले. त्यांची लेखन व वाचनाची आवड त्यांना आणखी नवनव्या भाषा शिकण्यांची प्रेरणा देत होती.

लीनाताईंनी विविध भाषांमधील साहित्याचे वाचन करत स्वतः लेखनसुद्धा केले. त्यांनी हिंदी, मराठी व इंग्रजी भाषांमधून लिखाण केलेले आहे. सोबतच अहिराणी, बंगाली ,पंजाबी, गुजराती, नेपाळी, मैथिली, ओरिया, आसामी, भोजपुरी व संस्कृत या भाषषाही त्यांना समजतात. इंटरनेटच्या सुरवातीच्या काळात मराठी, हिंदी भाषांमधील इंटरनेटवरचे लिखाण तेवढे काही प्रभावी नसायचे. याचे कारण म्हणजे मराठी व हिंदी भाषांमध्ये टाईप करणे इंग्रजीच्या तुलनेत बरेच कठीण असते. शासनाने यासाठी इस्क्रिप्ट नावाची पद्धती खूप आधी सुरू केली होती. पण काळाच्या ओघात ती पद्धत अडगळीत चालली गेली. पण ती पद्धत वापरायला एवढी सोपी होती की लीनाताईंनी त्या पद्धतीला पुन्हा एकदा प्रवाहात आणून तिला एक प्रकारे संजीवनीच दिली. त्यासाठी त्यांच्या प्रत्येक पोस्टिंगमधे त्यांनी स्वतः आपल्या स्टाफला ही पद्धत तसेच संगणकाचे बेसिक व्यवहार शिकवले. अजूनही ती पद्धत शाळांमधे मोठया प्रमाणात शिकवली जावी म्हणून त्यांचा कौशलम् न्यास प्रयत्नशील आहे.

वडिलांच्या नोकरीमुळे महाराष्ट्रात जन्मलेल्या लीनाताईचे सुरवातीचे शिक्षण बिहारमधील दरभंगा या जिल्ह्याच्या शहरात झाले. दरभंगा येथील मेडीकल कॉलेज त्याकाळी संपूर्ण आशिया खंडात प्रसिद्ध होते. इतके की परप्रांतातील अनेक विद्यार्थी तिथे शिक्षणासाठी यायचे. असे असतानाही देखील दरभंगा शहर मात्र तितकेसे प्रगत नव्हते. महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात अजूनही बिहारचे सामाजिक परिस्थितीविषयीचे चित्र काही चांगले नाही.पण असे असतानाही देशातील आयएएस स्तरावरचे सर्वाधिक प्रशासकीय अधिकारी उत्तरप्रदेश व बिहार यांसारख्या राज्यामधूनच बाहेर पडत होते. आपल्या जळगांवमधे गेल्या 7-8 वर्षात दीपस्तंभ फाउंडेशनच्या प्रयत्नांमुळे स्पर्धा परीक्षांविषयी जागरूकता निर्माण होताना दिसते .मात्र बिहारमध्ये खूप आधीपासून विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रोत्साहन दिले जायचे. लीनाताईच्या वडिलांचे प्रशासकीय सेवेतील अनेक मित्र लीनाताईना आएएस होण्यासाठी प्रोत्साहित करायचे. त्यासाठी पटना विद्यापीठात अगदी नाममात्र शुल्कात मार्गदर्शनपर वर्ग सुद्धा भरवले जायचे. त्याच काळात लीनाताईच्या मनात प्रशासकीय सेवेत काम करण्याचे बीज रोवले गेले.

सुभाषबाबू, महात्मा गांधी, भगतसिंग, चंद्रशेखर आझाद यांनाच आपले आदर्श मानणाऱ्या लीनाताईंना प्रशासकीय सेवेत रूजू होऊन प्रामाणिकपणे देशाची सेवा करायची होती. आज महिला सक्षमीकरणाबद्दल खूप बोललं जांत . मात्र १९६०-७० च्या दशकात दरभंगा नावाच्या त्या तुलनेने मागास शहरात लीना अग्निहोत्री ही एकमेव सायकल चालवणारी मुलगी होती. त्या शहरात त्यांच्यानंतर तब्बल वीस वर्षांनंतर दुसऱ्या एका मुलीने सायकल चालवली. आणि ती देखील लीनाताईंचीच जुनी सायकल घेऊन. या घटनेबाबत लीनाताईं सांगतात की सायकल चालवणे हे मुलींना आकाश मोकळे झाल्याचे प्रतीक आहे. पुढे पेट्रोलियम कन्झर्वेशन रिसर्च असोशिएशन मध्ये काम करत असताना लीनाताईंनी याच प्रसंगाची जाणीव ठेवीत महिलांसाठी सायकल व टू व्हिलर रॅलीच्या आयोजनाची सुरवात केली.

आज महिला सर्वच क्षेत्रात पुरूषांच्या बरोबरीने काम करताना दिसतात. पण असे असतानाही दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणांसारख्या घटनेमुळे स्त्रियांचा हा विकास केवळ भ्रम तर नाही ना असे प्रश्न मनात घोंघावायला लागतात. लीनाताईंना हे प्रश्न खूप आधीपासून सतावत. समाज व न्यायव्यवस्था यामधे सुधारणा सुचवणारे कित्येक लेख त्यांनी लिहिलेत, प्रसंगी त्यावर कामही केले आहे. प्रशासकीय सेवेत काम करत असताना विविध प्रशासकीय, राजकीय व कधीकधी सामाजिक घटकांतूनही तुम्हाला नैतिकतेच्या विरूद्ध काम करण्यासाठी विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवली जातात. या प्रलोभनांना बळी पडतो तो वरकरणी प्रशासकीय अधिकारी वाटत असला तरी तो कुणाच्या तरी हुकुमाचा ताबेदार असतो.

खरं तर प्रशासकीय सेवेसारखी देशसेवेची दुसरी संधी नाही. देशाच्या व देशवासीयांच्या सुरक्षेसाठी सीमेवर प्राणपणाने लढणारा सैनिक व प्रामाणिकपणे आपल्या कर्तव्याचे पालन करणारा प्रशासकीय अधिकारी हे दोघेही सारख्याच सन्मानास पात्र असतात. आपल्या कर्तव्याचे पालन करताना दोघांनाही त्याग करावा लागतो. एक सैनिक लोकशाहीच्या सन्मानासाठी लढतो, तर एक प्रशासकीय अधिकारी लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी. म्हणूनच देशासाठी काहीतरी करू इच्छिणा-या तरूण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी केवळ प्रामाणिकपणे आपले काम केले, तरी ती खूप मोठी देशसेवा ठरते. त्यातून असा अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ व विचारी असेल तर तो समाजात खूप चांगले बी पेरीत जातो.

प्रशासकीय अधिकारी म्हणून विविध विभागात काम करताना लीनाताईना अनेक नव्या गोष्टी शिकता आल्या. महसूल विभागात काम कराताना लीनाताईंना जाणवलं की, त्या विभागाचे काम जवळपास कोर्टाच्या कामकाजासारखेच असायचे. महसूल विभागात सुद्धा विविध केसेसच्या सुनावण्या होत असतात. दोन्ही बाजूचे वकील आपापली बाजू मांडत असतात. महसूल विभागातल्या या केसेसचा निकाल लांबत जाणे ही तर नित्याचीच गोष्ट. पण लीनाताईंनी त्या विभागात त्यांच्या पहिल्याच ज्यूनियर पदावर काम करत असताना तब्बल 2000 हून अधिक केसेस ची सुनावणी करून त्यांचा निकालही लावण्यात यश मिळवल.

प्रशासकीय सेवेत काम करत असताना आपल्या सहकाऱ्यांचे योगदान यावरही खूप काही अवलंबून असते. याबाबतचे काही चांगले वाईट अनुभव लीनाताईंनाही आले. पण असहकाराच्या प्रसंगी लीनाताई प्रत्येक वेळी खंबीर राहिल्या. कधी समजाऊन तर कधी सक्ती करून त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांकडून आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने काम करवून घेतले. प्रत्येक प्रशासकीय अधिकाऱ्याला हे जमले पाहिजे असे त्यांना वाटते. कारण त्याशिवाय त्यांना त्या वातावरणात प्रभावीपणे काम करता येणार नाही. पण आपल्या सहकाऱ्यांवर आपली भूमिका लादण्यापेक्षा त्यांना जर ती पटवून देता आली तर त्यांना आपल्या कामात सहभागी करणे खूप सोपे असते असे त्यांना वाटते. त्यांनी स्वतःही याच पद्धतीने काम केलेले आहे. लीनाताई म्हणतात की एकदा का तुमच्या सहकाऱ्यांना तुमची भूमिका पटली की कामाची गती वाढून लगेच निकाल मिळू लागतो. मग तुम्ही तिथून दुसरीकडे गेल्यानंतरही तुमच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे सुरू राहते.

कधीही न संपणाऱ्या कामासोबतच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आणखी एक सोबती म्हणजे दर तीन वर्षांनी नियमिपणे होणारी बदली. अनेकांना ही बदली म्हणजे ताप वाटत असतो. पण लीनाताईंसाठी दर तीन वर्षांनी होणारी ही बदली म्हणजे नव्या संकल्पांची नांदी असायची. जुन्या अनुभवांचं गाठोड घेऊन नव्या प्रकल्पांना आणखी कार्यक्षम पद्धतीने राबवायला लीनाताईंना खूप आवडतं. त्यामुळे नियमितपणे होणाऱ्या या बदल्यांना सुद्धा लीनाताई अत्यंत सकारात्मकपणे प्रतिसाद देतात. आणि जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या कामाशी या पद्धतीने एकरूप होऊन जाते तेव्हा ते काम केवळ काम राहात नाही तर त्याला ईश्वराच्या आराधनेचे स्वरूप प्राप्त होते. आणि हा ईश्वर इतर कुणीही नसून जनता जनार्दन असते.

कोणतेही यश हे कोणा एकाचे कधीच नसते. लीनाताईंना ही गोष्ट खूप चांगली ठाऊक आहे. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा त्यांच्या यशस्वी करीयरची गोष्ट निघते तेव्हा त्याचे श्रेय त्या आपल्या परिवाराला देण्यास विसरत नाहीत. त्यांचे पती प्रकाश हे स्वतः इंजिनियर आहेत. त्यांचा मोठा मुलगा आदित्यकडे मेकॅट्रानिक्स या विषयाची डॉक्टरेट ची पदवी आहे. त्यांचा लहान मुलगा हृषीकेश हा सुद्धा कॉम्प्युटर इंजिनियर आहे. आणि दोघांनाही आपल्या कर्तृत्ववान आईचा अभिमान आहे. आपल्या कुटूंबाचे प्रोत्साहनपर सहकार्य हेच कठीणाल्या कठीण प्रसंगीसुद्धा आपल्याला बळ देत असतात. जेव्हा जिवाभावाची माणसं सोबत असतात, तेव्हा रस्त्यातील लहानमोठे खाचखळगे आपल्याला आपल्या लक्ष्यापासून परावृत्त करू शकत नाही.

लीनाताईचे आजवरचे काम, आपल्या कामाप्रती असलेली त्यांची निष्ठा ही आजच्या तरूण पिढीसाठी एक आदर्श आहे. आपल्या कार्यकाळात लीनाताईंनी अनेक वैशिष्टयपूर्ण उपक्रम राबवले. सांगली येथे कलेक्टर असताना जत या गावातील मंदिरामधे देवदासी सोडण्याची प्रथा बंद केली व त्या परिसरातील देवदासींसाठी आर्थिक पुनर्वसन प्रकल्प राबवून सांगली-कोल्हापूर परिसरात या प्रथेच्या उच्चाटनाचे मोठे समाजकार्य पार पाडले. समाजामध्ये ऊर्जा बचतीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी त्यांनी टीव्ही व रेडिओ वर सुरू केलेला कार्यक्रम सलग तीन वर्ष यशस्वीपणे चालला. महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरूद्ध वर्तमानपत्रूंन लिखाण केले. अनेक पीडित महिलांना त्यांनी मार्गदर्शनही केले. त्यातून त्या महिलांचे संपूर्ण आयुष्य बदलून त्यांना जगण्यासाठी नवी प्रेरणा मिळाली. अधिक तत्परतेने काम करता यावे यासाठी त्यांनी नाशिक येथे आयुक्त म्हणून काम करत असताना संपूर्ण कार्यालयाचे संगणकीकरण केले.

एक संवेदनशील विचारवंत व लेखिका म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या लीनाताईंनी विविध विषयांवर विविध भाषांमध्ये २७ पुस्तके व हजाराहून अधिक लेख लिहीलेले आहेत. विविध विषयांवर जनजागृतीसंदर्भातले टीव्ही वरचे 250 तर रेडिओवरचे 350 एपिसोडस् त्यांच्या कल्पक कार्यक्षमतेची ग्वाही देतात. त्या यशदा सारख्या संस्थांमध्ये व्हिजिटिंग फॅकल्टी म्हणून सुद्धा जात असतात. टीव्ही आणि रेडिओवर त्यांच्या भाषणाचे वेळोवेळी प्रसारण होत असते.

१९७४ साली IAS Probationer या पदापासून सुरू झालेला त्यांचा करिअर प्रवास अत्यंत प्रेरक असा आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या उपसचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, डब्ल्यू. एम. डी.सी. च्या व्यवस्थापकीय संचालक, भारत सरकारच्या नॅचरल इन्स्टिट्यूट ऑफ ऩॅचरोपॅथीच्या डायरेक्टर, नाशिकच्या विभागीय आयुक्त, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलगुरू, सेटलमेंट कमिशनर, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, केंद्रीय लवादच्या सदस्य व गोवा राज्याच्या मुख्य सूचना आयुक्त असा त्यांच्या यशाचा आलेख आयुष्य उन्नत करणारा आहे, माणसाने (आणि बाईनेसुद्धा) मनापासून ठरवलं व प्रामाणिक प्रयत्न केलेत, तर आयुष्यात काय काय करता येऊ शकतं, याचं आदर्श उदाहरण म्हणजे लीनाताई मेहंदळे. 



Friday, March 31, 2017

प्रशासनावर समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हवे YYY --डीटीपी पूर्ण - अथश्री दिवाळी अंक

प्रशासनावर समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हवे -- अथश्री दिवाळी अंक  

अथश्री परिसंवाद
प्रशासनावर समाजाचं नैतिक अधिष्ठान हवं
- लीना मेहेंदळे, सदस्य, केंद्रीय प्रशासकीय लवाद


रॉकेल माफियांनी यशंवंत सोनावणे या सरकारी अधिकार्याला जिवंत जाळले. लीना मेहेंदळे यांनी नाशिकच्या विभागीय आयुक्त असताना
रॉकेल भेसळीसंदर्भात तयार केलेल्या अहवालाला सरकारनेच वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. अहवालाची अंमलबजावणी झाली असती तर रॉकेल माफियांचे निर्दालन यापूर्वीच झाले असते.
शासकीय नोकरीतील भक्कम अनुभव असणाऱ्या लीना मेहेंदळे यांचे
भ्रष्टाचार निर्मूलनासंदर्भातील विचार वास्तववादी आणि मार्गदर्शकही आहेत.


नाशिकची विभागीय आयुक्त असतानाची म्हणजे १९९६-९७ च्या काळातील गोष्ट आहे. धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर हे जिल्हे माझ्या अख्यतारीत होते. पेट्रोलमध्ये रॉकेलची भेसळ होत असल्याची कुणकुण जिल्हाधिकाऱ्यांना लागली. त्यामुळे या प्रकरणाचा छडा लावण्याचा निर्णय घेऊन आम्ही एक वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार केला.
पुरवठा विभागाकडे रॉकेल आणि स्वस्त धान्याची आकडेवारी असते.
पेट्रोलची साठेबाजी, टंचाई होऊ नये, यासाठी या आकडेवारीच्या आधारे काही उपाययोजना केल्या जातात. भेसळ होत असल्याचा संशय आल्यास त्याला आळा घालण्यासाठी किंवा भेसळ होत आहे वा नाही, याच्या निरीक्षणासाठी निरीक्षण विभागही असतो. रॉकेलच्या साठ्याचे आणि पुरवठ्याचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्ह्यधिकाऱ्यांकडे असते. रॉकेल काही ठिकाणी प्रत्यक्ष शिधापत्रिकाधारकांना विकले जात नाही.परंतु त्याची कागदोपत्री विक्री दाखवली जाते.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या स्टॅण्डर्ड इन्फर्मेशन, व यंत्रणेद्वारे वर्षभरात किती रॉकेलचा गैरवापर झाला असावा याचा सहज अंदाज येऊ शकतो. जिल्ह्याला उपलब्ध झालेले पण प्रत्यक्षात ग्राहकांपर्यंत न पोचलेले रॉकेल किती आहे, हे सांगता येऊ शकते.

तसेच पेट्रोलपंपावर सुद्धा पेट्रोल किती आले आणि किती विकले याचा ताळमेळ घेता येतो. जितके पेट्रोल आले आहे, त्याहून अधिक विक्री झाली असल्यास अर्थातच त्यात भेसळ होत असते. प्रत्यक्षात पंपावर आलेल्या पेट्रोलपैकी जास्त पेट्रोल विकले, तर हे जास्तीचे पेट्रोल आले कुठून? याचे उत्तर हे पेट्रोल भेसळीतुन निर्माण झाले.

अशा आकडेवारीच्या शहानिशेतून धु्ळ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सुगावा लागला. गवगवा झाल्यावर शासनाने या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करुन अहवाल मागविला.

आम्ही सुमारे पाच वर्षांचे रेकॉर्ड तपासले. सगळे पंप आणि सगळे रॉकेल विक्रेत्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आम्ही इन्सपेक्शन स्क्वॉड तयार केले. त्यातून मिळालेल्या माहितीची छाननी केली असता प्रत्यक्ष पुरवठा झाल्यापेक्षा हजार पटींनी जास्त पेट्रोल विकल्याचे रेकॉर्ड आमच्याकडे गोळा झाले.
हा सविस्तर अहवाल आम्ही मंत्रालयात पाठविला आणि त्यावर शासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली. पण दुर्दैव म्हणजे शासनाने कारवाई केली नाही. उलट धुळ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केली, त्यानंतर पुढील कारवाइची आवश्यकता शासनाला वाटली नाही. असो.

पण या अहवालातून काही मूलभूत गोष्टी आमच्या निदर्शनास आल्या.पेट्रोल पंपाचा परवाना ज्याच्याकडे असतो त्यालाच रॉकेलचा परवाना दिला जातो. तेल कंपन्यांमध्ये हा ट्रेंड जास्त दिसतो. या दोन एजन्सीज वेगवेगळ्या ठेवल्या पाहिजे. त्याचे एक तांत्रिक कारण आहे.

मुळात जमिनीखालून जे कच्चे तेल म्हणजे  क्रूड ऑइल मिळते, त्यावरुन रिफायनरीत पेट्रोल, डिझेल आणि रॉकेल या तीन गोष्टी वेगळ्या काढल्या जातात. पण तेल कंपनी या एजन्सी एकाच माणसाकडे देतात. त्यामुळे त्यांची पुन्हा सरमिसळ केली जाते. हे तिन्ही पदार्थ ज्वलनशील आहेत. 
मग महाग असलेल्या पेट्रोलमध्ये स्वस्तातील रॉकेल मिसळून नफा वाढवला जातो. त्यामुळे भेसळ तर होतेच पण सब्सिडाइज्ड प्राइस असलेले रॉकेल गरिबांपर्यंत पोचत नाही. या प्रकारातून पंपचालक प्रचंड पैसा कमावतात. या पैशात अनेकांची भागीदारी असते.
तेलमाफियांची एका दिवसाची उलाढाल प्रचंड असते. एक किंवा दोन जिल्ह्यांमधील सगळे पंप एकाच व्यक्तीच्या ताब्यात असतील, तर त्याची आर्थिक उलाढाल प्रचंड असते. त्या पैशांच्या गुंतवणुकीतून तो पद मिळवतो. त्याला संरक्षणासाठी राजकारणी-बिल्डर साटेलोट करतात. त्यांचे संबंध थेट मंत्र्यापर्यंत असतात. दुसरीकडे शासनाचे अधिकारी मात्र  दोन कारणांनी असुरक्षित असतात. अधिकाऱ्यांमधे भ्रष्टाचार नाही, असे नाही. काही अधिकारी भ्रष्ट आहेत. त्यांचा त्रास प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना होतो. दुसरीकडे ज्यांचे व्हेस्टे़ड इंटरेस्ट असतात, ते
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे चालू देत नाहीत. चुकीचे करणार नाही, अशी भाषा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तुझी बदली करू, दुसरा माणूस आणू आणि तो हे काम करेल अशी तंबी दिली जाते.
सदाशिवराव तिनइकरांनी यावर एकदा सरकारला सुनावले होते. चुकीचे काम करत नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी दुसरा अधिकारी नेमला म्हणजे झाले, अशा भ्रमात राहू नका. कदाचित तुम्हाला दहा अधिकारी बदलून पाहावे लागतील. ्
पण तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही.
नव्या अधिकाऱ्यांला पार्श्वभूमी माहित नसते. तो नविन आल्याने वरिष्ठांचा वाइटपणा घ्यायला धजावत नाही. इमानेइतबारे त्यांच्या आदेशांचे पालन करतो.
दुसरी एक समस्या म्हणजे ही घटना ज्या वेळची आहे, त्या वेळेला संघटित गुन्हेगारी नव्हती. काही लोक व्यक्तिशः काम करीत होते. पण आता ही संघटित गुन्हेगारी आहे. ही गुन्हेगारी सामान्यांना सोडा, अधिकाऱ्यांनाही
मारायला तयार आहे.
तेलमाफियांसारखीच वाळूचोरांची स्थिती आहे. चोरुन वाळू नेणाऱ्यांना रोखणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना वाळू चोरांनी मारहाण केली, पोलिसांना पळवून लावले.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वाळूचोरांच्या टोळीत काम करणारे लोक समाजाच्या खालच्या स्तरातील असतात. शिक्षण, रोजगार नाही म्हणून ते रोजंदारीवर काम करत असतात. अशा लोकांना हेरून "तू हे काम कर, प्रसंगी मारहाण करावी लागेल, पण शेतीत शंभर रूपये मिळतात, तर येथे तीनशे रूपये मिळतील.” अशाप्रकारे ही माणसे या कामासाठी तयार केली जातात. त्यांना अशी किरकोळ गुन्हेगारी करायला काही वाटत नाही. पण पुढे जाऊन अशा माणसाला दहशदवाद्यांनी दोन-चार लाख रूपये देऊन समाजविघातक कृत्य करायला लावले तरी तो ते करायला तयार होईल, हा धोका मोठा आहे. समाजाची सरासर विचारसक्ती संपत चालल्याने या धोक्याची शक्यता बळावते.
प्रशासनात तळमळीने काम करणारे अनेक अधिकारी आहेत. पण त्यांना प्रशिक्षण कमी पडते. १८५७ मध्ये झाशी हे शेवटचे संस्थान ब्रिटिशांनी संपवले. नानासाहेब पेशवे आणि झाशीची राणी यांचा निःपात केल्या नंतर ब्रिटिशांचा एकछत्री अंमल भारतावर सुरू झाला. रेल्वे, पोस्ट, शिक्षण, महसूल, प्रशासन या सगळ्यांची त्यांनी उभारणी केली. त्यामागे जे अधिकारी होते त्यांनी अत्यंत मेहनतीने या व्यवस्था बसवल्या. त्यासाठी लिखाण केले.
रेव्हेन्यू अॅडमिनिस्ट्रेटिल्व मॅन्युअल १९२० मध्ये लिहिले गेले आहे. आज नव्वद वर्षांनंतरही तेच वापरले जाते. त्यात बदल आवश्यक आहे, परंतु कोणीही अधिकारी त्या दृष्टीने विचारही करत नाही. दुसरे म्हणजे सरकारी विभागांमध्ये कुठेही समन्वय नाही. वरिष्ठ आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांना प्रोत्साहन देत नाहीत, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी 'यशदा' सारख्या संस्थांमध्ये प्राध्यापक वर्गानी, समाजातील चिंतकांनी भाग घ्यायला हवा. काही मूलभूत गोष्टी प्रशासनात पुन्हा आणायच्या दिशेने ध्येय पूर्ण होईपर्यंत अशी प्रशिक्षणे सुरू राहिली पाहिजेत. त्यासाठी समाजानेही थोडा आग्रह धरला पाहिजे. आपल्याकडील शैक्षणिक संस्थामधील चांगल्या प्राचार्याचा, चांगल्या विद्यार्थ्याचा शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत संवाद व्हायला पाहिजे, त्यांच्यात विचारांची देवाण-घेवाण झाली पाहिजे. श्वासाचीही उसंत न घेता काम करणाऱ्या प्रशासनाचे डॉक्युमेंटेशन, अभ्यास आणि संशोधन झाले पाहिजे. त्यातील निष्कर्षांतून पुढच्यांना काही मार्ग दाखवता येणे शक्य आहे. समाजातील बुद्धिवंत आणि विचारवंत यांचाही सहभाग प्रशासनातील बदलाच्या या प्रक्रियेत असायला हवा. सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांनी प्रशासन आणि बुद्धिवंतांमध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.
नागरी सामाजाला 'जनलोकपाल' मध्ये सामावून घ्या, अशी मागणी अण्णाहजारे यांनी केली. निव्वळ लोकपाल विधेयकासाठी एक समिती करून जनतेचा सहभाग होणार नाही. प्रशासनावर नागरी समाजाचा अंकुश राहिला पाहिजे समाजाचं नैतिक अधिष्ठान प्रशासन आणि सरकारवर राहिले पाहिजे. असे झाले तरच आपण भ्रष्ट व्यवस्था आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना मग ते कोणीही, कितीही मोठे असोत, वठणीवर आणू शकू.