हिंदीला धोपटणे थांबवा YYY-- अंतर्नाद- पुनर्मुद्रण चित्रप्रत. डीटीपी साठी मार्च २००७ पहा.

हिंदीला धोपटणे थांबवा -- अंतर्नाद -- पुनर्मुद्रण

मूळ लेख --इथे वाचा

 

कामाच्या उठावासाठी गठ्ठा पद्धत -- सत्याग्रही विचारधारा, वर्षारंभ अंक, फेब्रु. 1998

 

कामाच्या उठावासाठी गठ्ठा पद्धत

कामाच्या एकत्र उठावासाठी -- सत्याग्रही विचारधारा, वर्षारंभ अंक, फेब्रु. 1998

कोणत्याही मोठ्या कामाची सुरुवात पहिल्या छोट्या पावलाने होत असते. सध्या देशभरांत सर्वत्र ज्या प्रशासकीय सुधारणा करण्याची गरज वारंवार बोलली जात आहे, त्यांची दिशा काय आहे व सुरुवात झाली आहे का, हा लोकांना प्रश्न पडतो. शासनाच्या उच्च पातळीवर दोन दिशा बोलल्या जातात. एक म्हणजे जागतिकीकरण सुकर व्हावे यासाठी खुली अर्थव्यवस्था आणणे, दुसरी म्हणजे स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासन निर्माण करणे. मात्र त्यासाठी कोणती पावले टाकली किंवा त्यांचा परिणाम काय झाला इत्यादि गोष्टी प्रस्तुत लेखाच्या विषय नाही. त्या ऐवजी प्रशासकीय सुधारणांसाठी मी काही छोटे प्रयोग केले, त्याबाबत हा लेख आहे. विशेषतः माझ्या सध्याच्या म्हणजे जमाबंदी आयुक्त या पदावरून केलेल्या सुधारणांबाबत.

या प्रयोगामागची भूमिका चुटकीसरशी स्वच्छ, पारदर्शी प्रशासन किंवा खुली अर्थव्यवस्था आणणे अशी नव्हती. तो टप्पा गाठायला वेळ लागेल असे मला वाटते. मात्र जसे सरकारी कार्यालयामधे काम वाढत जाते तसे ते काम करण्याच्या पद्धती बदलाव्या लागतात. नवीन पद्धत रुजवावी लागते, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना नव्याने प्रशिक्षण द्यावे लागते. त्यांना नवीन पद्धत समजून, तिची सवय पडून ती आत्मसात होईपर्यंत, तसेच त्या पद्धतीचे फायदे दिसू लागेपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्य़ा सतत मागे राहून, त्यांचे मनोबल वाढवावे लागते. थोडक्यात, नवीन पद्धतीची संकल्पना, मांडणी, प्रशिक्षण, कार्यानुभव, मध्येच गरज पडल्यास फेरसुधारणा आणि फलनिष्पत्ति दिसणे, हे सर्व टप्पे पूर्ण करावे लागतात. खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे हे सर्व करण्याचा आवाका, इच्छा, वेळ आणि धीर असेल तरच सुधारणा घडतात, अन्यथा नाही. ‘सुधारणा’ शब्द उच्चारून झाला म्हणजे लगेच ती साध्य झाली असे नसते. मधे काही वेळ जावा लागतो. कदाचित फार वेळ लागून ती सुधारणा अपूर्ण देखील राहते. काही सुधारणा वेळेचे उद्दिष्ट ठरवून पूर्ण करता येत नाहीत आणि सुधारणेसोबत मनोवृत्तीमध्ये जो बदल घडून यावा लागतो त्याला वेळेचे कोष्टक लागू होत नाही. असे सर्व अनुभव घेत घेत हे प्रयोग चालू झाले.

लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वेग, आर्थिक घडामोडी वगैरेमुळे सरकारी कार्यालयातील कामं पण वाढली. उदाहरणार्थ, एखाद्या रेशन ऑफिस मधे पूर्वी महिन्याला शंभर कार्ड देत असतील तर आता दोनशे द्यावी लागतात, पण त्यामुळे कामाच्या जुन्या पद्धती बदलाव्या असा प्रयत्न सहसा होत नाही. कारण हेच. नवीन पद्धत बसविताना सुरवातीला कल्पना व मेहनत दोन्हीं वापरावी लागतात. ते सुचत नाही किंवा जमले नाही तर मग काम संपविण्याचा उपाय म्हणजे तेवढ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे. खरे तर कोणत्याही समाजव्यवस्थेला हे परवडण्यासारखे नसते. पण सध्या तेच केले जाते, म्हणून देशाच्या आस्थापनेवरील खर्च तुलनेने वाढत जाताना दिसतो.

मी आता प्रयत्न केला की काही काम जी एकसारखी आहेत ती एकत्र आणूण एकत्रपणे संपविता येतील का? सुरुवात निलंबित कर्मचाऱ्यांपासून केली. त्यांचा निलंबन काळ सहा महिन्यांपेक्षा पुढे वाढवायचा असेल तर बऱ्याच बाबी तपासून नवा निर्णय दर तीन महिन्यांनी काढावा लागतो. तो निघाला नाही म्हणून भत्ते मिळत नाहीत, उपासमार होते अशा तारा व पत्रे नेहमी येत. ती आली की धावाधाव होऊन ती केस कशीबशी पूर्ण करून तातडी फ्लॅग लावून माझ्याकडे येत असे. कोणाची ऑर्डर सात मे पासून निघायची असेल तर कोणाची बावीस मे पासून. प्रत्येकाच्या दोन-तीन दिवस आधी पळापळी. मी माझ्या अधिकाऱ्यांना नेहमी म्हणत असे, एक चिमणी आली, एक दाणा घेतला, भुर्रकन उडून गेली, दुसरी चिमणी आली......... अशी जी न संपणारी गोष्ट असते, तशा पद्धतीने आपण का काम करतो? आपण ही पद्धत बदलू या.

मग ऑफिसने सहींसाठी तयार केलेल्या आदेशांच्या तारखा बदलायला सुरुवात केली. भत्ते ज्या तारखेपासून द्यायचे तिथून मार्च अखेर, जूनअखेर, सप्टेंबरअखेर किंवा डिसेंबरअखेर असा आदेशांत बदल केला. त्यामुळे पुढील खेपेस सर्व नवे निलंबन भत्ते आदेश एकाच तारखेपासून निघण्यास पात्र ठरले.

मी बदललेल्या तारखांबाबत कार्यालयात बरीच कुजबुज झाली होती. हे कस गैरसोयीचे किंवा चूक ठरेल हे मला दबक्या आवाजात सांगण्याचा प्रयत्न पण झाला. सरकारी कार्यालयांची एक गंमत असते, वर्षानुवर्षे जी पद्धत चालत आली ती चूक असणे शक्यच नाही म्हणून तुम्ही नवीन सांगता ते चूक, अस एक अभावितपणे वापरले जाणारे तर्कशास्त्र असते. त्यात खरोखर काय चूक आहे याचा विचार केलेला नसतो. पण याच सरकारी तंत्राची दुसरी बाजू पण आहे. खूपदा मला अनुभव आला आहे की, बाबारे, नियम काय आहे व चूक काय आहे ते दाखव म्हटले की समोरचा माणूस एक दोन मिनिटे स्तब्ध बसतो. मग उठून तुम्हाला एक नियम काढून दाखवतो आणि म्हणतो, पहा साहेब, तुम्ही सुधारणा करणे शक्य आहे, असे या जुन्या नियमात आधीच लिहून ठेवलेले आहे. अशा वेळी स्तब्ध बसायची पाळी माझी असते. असो.

पण सुरुवातीची कुजबुज जरी खालीच थांबली तरी एक एप्रिलला ज्या सर्वांचे आदेश काढणे गरजेचे होते तो सर्व केसेसचा डोंगर पाहून सबंधित क्लार्क हबकून गेला असेल तर त्याला मी दोष देणार नाही. शिवाय जमाबंदी खात्यात कोणतीही अडचण अधिकाऱ्याकडे न्यायची नाही अशी गेल्या शंभर वर्षांची परंपरा असलेली व अति कडकपणे पाळली जाणारी शिस्त आहे, त्यामुळे पहिल्या दिवशी माझ्याकडे दोनच आदेश सहीसाठी आले व इतर कुठे आहेत विचारल्यावर अतिशय कष्टी चेहऱ्याने दोन दिवसांची मोहलत द्या, सगळ्या केसेस पूर्ण करून आणून देतो असे सांगण्यात आले. जेव्हा हे आदेश त्याच महिन्यांतील वेगवेगळ्या तारखांना निघण्याचे असत तेव्हा असा अचानक लोड पडत नव्हता असेही सांगण्यात आले.

मग मी त्या संबंधित तीन-चार मंडळींची बैठक घेतली, आपल्याला काय सुधारणा व कशी करायची आहे ते सांगितले. आधीच्या वॉच रजिस्टरमध्ये तारखेवार अनुक्रमणिका केला होती. त्यावरून त्या त्या केसचे पान उघडायचे ल जे काही आदेश केले ते त्या त्या पानावर लिहून काढायचे अशी पद्धत होती, त्याऐवजी प्रत्येक महिन्यामध्ये ज्यांची ऑर्डर काढायची ती सर्व नावे एकत्र करून एका चेकलिस्टवर लिहिण्यांत आली. चेकलिस्टमध्ये तपासण्याच्या प्रत्येक बाबीसाठी एक कॉलम, असा चार्ट केला. खालच्या ऑफिस मधून जेव्हा काही सर्टिफिकेट, माहिती इत्यादी येईल तेव्हा त्या कॉलममध्ये (बरोबर) अशी खूण करायची. एक एप्रिलच्या आधी जर सर्वांच्या सर्व बाबी तपासून बरोबर ठरल्या असतील तर एकच लांबलचक आदेश काढायचा. त्यातही कॉलम घालून सर्व कर्मचाऱ्यांची नावे व इतर आवश्यक बाबी नमूद करायच्या. ती एकच ऑर्डर सर्वांना पाठवायची.

पहिल्या वेळी ही एकत्रित ऑर्डर तयार करायला त्यांना वेळ लागला. पुढच्या वेळेपासून मात्र मागची ऑर्डर पाहून नवीन तयार करणे सोपे जाऊ लागले.

या पद्धतीचे खूप फायदे झाले ते सांगायला हवेत.

आमच्याकडे निलंबन भत्याचे आदेश न मिळाल्याबद्दल येणाऱ्या तक्रारी थांबल्या. साधारणपणे एक तक्रार आली व त्यावर काहीही करायचे नसेल, तर त्या अर्जाची एकूण उस्तवारी करण्यात किमान एक मनुष्य दिवस (म्हणजे सर्व संबंधित क्लार्कचा मिळून एकूण आठ तासांचा वेळ) फुकट जातो. काही करायचे असेल तर बराच जास्त वेळ लागतो. त्यापैकी काही फुकट तर काही सार्थक असतो. याप्रकारे सरकारी कार्यालयांमध्ये बराच वेळ फुकट जात असतो हे आपले माझे निरीक्षण. तो फुकट जाणारा वेळ तक्रारी थांबल्याने कमी झाला.

एखाद्याला चुकून आमचा आदेश मिळाला नाही तर तो इतरांना विचारून त्यांच्याकडील प्रतीवरून नक्कल करुन घेऊन आपले नाव पाहू शकतो व आपला क्लेम घेऊ शकतो, कारण त्याच्याकडे वैयक्तिक जाणाऱ्या आदेशावर आमच्या मूळ शाईच्या सह्या असणे गरजेचे नाही. मूळ शाईची सही फक्त ट्रेझरीला जाणाऱ्या प्रतीवर असावी लागते.

सर्व कर्मचाऱ्यांची चेकलिस्ट एकत्रित डोळ्यांसमोर असल्याने ज्यांचे काही प्रमाणपत्र खालच्या कार्यालयाकडून आले नसतील त्या त्या विभागाच्या उपसंचालकांना आमच्या मासिक मीटिंगमध्ये चार्ट दाखवून त्यांचा उशीर का असे विचारता येऊ लागले, त्यामुळे तो उशीर बराच आटोक्यात आला.

ज्या क्लार्कला प्रत्येक केसची आठवण ठेऊन एकेक आदेश तयार करावा लागे किंवा तक्रारी आल्या म्हणून किंवा काहीतरी चूक राहिली म्हणून धावपळ करावी लागे, त्याचे काम खूपच सुटसुटीत झाले. पूर्वी डिस्पॅच क्लार्कदेखील वेगवेगळया तारखांना त्यांच्याकडून दिले जाणारे आदेश एकेक करून नोंदवित असे. आता तो एकत्रित ऑर्डर डिस्पॅच रजिस्टरला चिटकवतो, त्यांतील प्रत्येक नावावर (बरोबर) अशी खूण करतो आणि एवढे आदेश रवाना एवढीच एक नोंद घेतो.

यात कागद जास्त खर्च होईल अस आधी वाटले; कारण प्रत्येकाला एकूण लांबलचक यादी पाठवली जाते. पण या आधी एकेक आदेश निघायचा तेव्हा प्रत्येक आदेशाची प्रत संबंधित सहा सात कार्यालयांना पाठवावी लागतच होती. आता त्या कार्यालयांना पाठवायच्या प्रती कमी झाल्या. एकूण हिशोब सारखाच. त्यातून थोडा कागद जास्त लागत असेलच तर वेळेची जी बचत झाली तिचे महत्व कैक पटींनी आहे, शिवाय अशी एकत्रित माहिती भविष्यकाळातील शोधाशोधीत फारच उपयोगी ठरते.

खालच्या म्हणजे विभागीय, जिल्हा व तालुका पातळीवरील कार्यालयात देखील या पद्धतीमुळे सुटसुटीतपणा आला.

मात्र हे लक्षात ठेवले पाहिजे की यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची फाइल एकेकटी तपासण्याची क्लार्कची मूळ जबाबदारी कमी होत नाही. एवढेच की सर्व फाइल एकदम तपासून एकत्रित नोंदी घेण्यामुळे कामात चूक जवळजवळ रहातच नाहीत. सर्व सारख्याच बाबी तपासल्या जात असल्याने काम लवकर संपते. मुख्य म्हणजे तक्रारी कमी होऊन खूप वेळ वाचतो.

विभागीय उपसंचालकांना देखील त्यांच्याकडील तृतीय वर्गातल्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन भत्ते आदेश काढायचे असतातच. त्यांनी जेव्हा आपणहून हीच पद्धत वापरायला सुरुवात केली तेव्हा मला कळले की आपले प्रयत्न सार्थकी लागले.

खरे तर ही पद्धत मी नाशिक विभागीय आयुक्त असल्यापासूनच सुरु केली होती, मात्र तिथे ती एवढ्या काटेकोरपणामे सुरु झाली नव्हती, त्यामुळे आताही तिथे चालू असेल की नाही माहित नाही. यावरून लक्षांत यावे की एखादी नवी पद्धत टिकेपर्यंत तिच्याकडे काटेकोरपणे लक्ष ठेवावे लागते.

एकदा ही पद्धत सोपी आहे हे पटल्यावर अजून कुठे अशीच पद्धत वापरता येईल असा शोध सुरु झाला. आमची कित्येक तालुका कार्यालये नव्याने स्थापन झाल्यामुळे भाड्याच्या इमारतीत आहेत. त्यांची भाडेदराची मंजूरी आमच्या कार्यालयाकडून दिली जाते व ती देखील थोड्या थोड्या काळासाठीचकाढता येते. तीही आता आम्ही प्रत्येक विभागासाठी एकत्रितपणे एप्रिल ते मार्च अशी एक ऑर्डर काढतो.

खात्यात वर्ग एक व दोन मिळून सुमारे साडेचारशे अधिकारी आहेत. त्यांना खूपदा छोट्या छोट्या कामासाठी अर्जित रजा लागते. ही रजा विभागीय उपसंचालक मान्य करतात. मात्र नियम 39 खालील स्थानापन्नतेचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार जमाबंदी आयुक्तांना आहेत. या प्रमाणपत्राअभावी रजेचा पगार व इतर बऱ्याच बाबी अडून राहतात. खरे तर नियम 39 चे अधिकार उपसंचालकांना देण्यास काय हरकत आहे? तसे झाले तर रजा मंजुरीसोबतच ते आदेश निघू शकतात. हा नियम दुरुस्तीसाठी शासनाला लिहिले तरी कारवाई पूर्ण होण्यालाकाही कालावधी लागणारच. तोपर्यंत उपाय काय? मग हे नियम 39 चे आदेश देखील आम्ही महिन्यातून एकत्रितपणे एकदाच काढायला सुरुवात केली.

कार्यपद्धतीमधे केलेला हा सुधार तसा खूप छोटा आहे. पण त्यामागे एक तत्व आहे! सारख्या कामांचा एकत्रित पद्धतीने उरक एवढे छोटेसेच तत्त्व! पण त्यातून वेळ वाचणे, तक्रारी कमी, तपासणी जास्त चांगली, शिस्त, मासिक सभेमधे आढावा असे कामाला वळण लावू शकणारे फायदे झाले आहेत. इतर खूप लहान मोठ्या कार्यालयांना ही पद्धत वापरता येईल.

तरूण विचारांचे वारे

 

तरूण विचारांचे वारे!

आजच्या तरूण मुला-मुलींबद्दल तुम्हाला काय वाटत?

अलीकडे मी कुठेही गेले तरी, हा प्रश्न मला हमखास विचारला जातो. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत ‘तरूण पिढी म्हणजे माझीच पिढी’ असे मला वाटत असे, त्यामुळे ‘तुम्हाला काय वाटते?’ या प्रश्नांचे उत्तरही माझ्याकडून अगदी भरभरू न दिले जाई.

पण लवकरच दिवस बदलले. माझी मुले मोठी झाली. त्यांच्या-माझ्या संवादाचे स्वरुप बदलले. नेहमीच्या बोलण्यात मैत्रीच्या ऊब असणारे ‘नवे नाते’ जाणवू लागते. माझ्या घरात एका नव्या पिढीचा, नव्या स्वप्नांचा जन्म होताना पाहणे, हा विलक्षण रोमांचक अनुभव आजही मी घेते आहे. या अनुभवातून जात असतानाच लक्षांत येते की आता आपली पिढी जुनी झाली. नवी आशा, नवी स्वप्ने घेऊन नव्या पिढीने जगायला सुरुवात केली आहे! आणि ती आक्रामक अशी पिढी आहे. आम्हाला समजावून सांगा, पण तुमचे मत लादू नका, प्रसंगी आम्ही आमची मते मांडण्यासाठी वकील म्हणून तुमची नेमणूक करू, पण आमची मते बनविण्याचा अधिकार आमच्याकडे ठेवू, अशी या पिढीची भाषा आहे.

त्यामुळे अलीकडे ‘तुमची पिढी आमची पिढी’ असे शब्द अगदी सहज माझ्या बोलण्यात येतात आणि नंतर माझे मलाच आश्चर्य वाटायला लागते.

हा बदल कधी आणि कसा झाला, हे सांगता येणार नाही, पण एवढे खरे, की माझी ‘भूमिका’ बदल्याचे मला स्पष्टपणे जाणवते आहे.

एकदा भूमिका बदली, आणि आपण “मागच्या पिढीत” जाऊन बसलो की आपण पुढच्या पिढीला नाकारायला सुरुवात करते. हे चित्र मी अनेक ठिकाणी पाहिले आहे.

अशी ‘नकारात्मक’ भूमिका स्वीकारली की नव्या पिढीशी नातेच तुटते. ‘सांगीन गोष्टी युक्ताच्या चार’ असे म्हणत सहजपणे रूळ बदलणारी माणसे फार थोडी, शिवाय जुन्या युक्तीच्या गोष्टी नव्या जमान्यात चालेनाशाही होतात, पण त्यांच भानही ज्येष्ठ पिढीला असतेच असे नाही.

नव्या पिढीशी ‘मैत्री’ मला आवडते, गरजेची ही बाटते. त्यांच्या आयुष्याबद्दल माझ्या मनात विलक्षण कुतूहल आहे.

काही दिवसांपूर्वी नाशिकच्या बी.वाय.के कॉलेजमध्येएका छोट्या समारंभासाठी मी प्रमुख वक्त्या या नात्याने उपस्थित होते. कार्यक्रम फक्त ‘भाषणबाजीचा’ असू नये हे मी आधीच ठरविले. नाशिकच्या भविष्यकाळातबद्दल कॉलेज सुवक-सुवतींना काय वाटते, हे जाणून घ्यावे असा मुख्य उद्देश होता. संयोजक, प्राध्यापक मंडळींशी बोलून आधी सारे नक्की केले होते.

मोठ्या हॉलमध्ये निवडक मुला-मुलींचा एक गट, एफ.वाय.बी.कॉमपासून एम.ए. पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग असलेला. तरूण, हसरे चेहरे. विलक्षण उत्साह आणि चैतन्याने भरलेले.

बहुसंख्य मुले नाशिकची होती. नाशिकमध्ये शिकत होती आणि भविष्यातही नोकरी-व्यावसायासाठी येथेच राहण्याची शक्यता होती. त्यांना विषय दिला होता ‘येत्या 20 वर्षात नाशिक कसे असावे? कसे दिसावे ? असे तुम्हाला वाटते ?’ या विषयाला आणखी स्पष्टता यावी म्हणून शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, उद्योग आणि पर्यटन या मुद्य़ांच्या आधाराने मुलांनी बोलावे असे मी सुचविले होते. येत्या वीस वर्षात तुम्ही काय योगदान करू शकता असाही उपप्रश्न होता.

चर्चा सुरु झाली.... मुलांसाठी सर्वात जिव्हाळ्याचा मुद्दा होता शिक्षण! त्यांच्या मनात इतके साचले होते की हवेने तट्ट फुगलेल्या फुग्याला टाचणी लावण्याचे निमित्त व्हावे, तसे झाले! त्यातही सगण्यात ज्वलंत मुद्दा होता कॅपिटेशन फीचा! एका हाताने इतके लाख द्या, आणि दुसऱ्या हाताने अडमिशन मिळवा असे जाहिरपणे सांगणाऱ्या व्यवस्थेबद्दल धुमसणारा राग व्यक्त करायला त्या तरुण मुलांकडे शब्द पुरत नव्हते.

‘अमुक लाख रुपये दिल्याशिवाय आम्हाला हवी तिथे अडमिशन मिळत नाही. आधी पोत्यांनी मार्क मिळवायचे आणि वर लाखो रुपयांची दक्षिणा! हे करून आम्ही जगायला बाहेर पडू तेव्हा आमच्याकडून तुम्ही कसल्या सामाजिक बांधिलकीची अपेक्षा करता आणि का म्हणून? ’ हा त्या मुलांचा पहिला प्रश्न होता. वशिलेबाजी आणिपॉपिटेशन फीचे जंगल तुडवून बाहेर पडणाऱ्या मुलांची सामाजिक बांधिलकी केव्हाच संपलेली असते, हेही मुलांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले. कालबाह्य शिक्षण

त्यांचा दुसरा मुद्दा होती व्यावसायिक शिक्षणाचा! हे शिक्षणक्र आपल्या शाळा-कॉलेजमध्ये कधीच धडपणे राबवले जात नाहीत, अशी त्यांची तक्रार होती. विद्यापीठांतच्या अभ्यासक्रमातून फक्त पुस्तकी शिक्षण दिले जाते, त्यांचा प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंध नसतो ही आता सर्वसामान्य वस्तुस्थिती आहे. पण त्या मुलांनी आणखी पुढे जाऊन.....

‘पुस्तकी’ असतेच, पण ते अत्यंत जुनाटही असते! इकॉनॉमिक्स, कॉम्प्युटर सायन्स शा क्षेत्रांमध्ये रोज नवे बदल घडतात, पण आपल्या शिक्षणपद्धतीला, महाविद्यालयांना, प्राध्यापकांना त्याचा गंधसुद्धा नसतो. दहा वर्षापूर्वीची पुस्तके हाच ‘सिलॅबस’ आणि तोच शिकवायचा!

पण एखाद्या क्षेत्रात नवे काय घडले आहे हे मुलांना माहित असते का? या माझ्या प्रश्नावर अनेकांनी आत्मविश्वासाने होकारार्थी उत्तर दिले. त्यांना बाहेरच्या जगाचे ‘एक्सपोजर’ जास्त मिळते. जे वाचन करतात, त्यांचे वाचनही जास्त विस्तारलेले असते. मुख्य म्हणजे जगात नवीन गोष्टी घडत आहेत, तंत्रज्ञान अफाट वेगाने पुढे जात आहे हे कानांवर तर पडतच असते. इलेक्ट्रॉनुक्समध्ये ‘आयसी’ बाबत शिकवण्याऐवजी व्हॉल्व्ह किंवा फार तर सेमी कंडक्टर आधारित सर्किट शिकविणे किंवा कॉम्प्युटर कोर्समध्ये ‘सी’ आणि ‘विंडोज’ ऐवजी अजूनही बेसिक, कोबोलसारख्या भाषेपर्यंत येऊन थबकणे हे दोन्ही कशाचे द्योतक आहे? आपला शिक्षणक्रम तंत्रज्ञानाच्या पुढे जाणारा नसला तरी निदान त्याच्या बरोबरीने जावा. कॉम्प्युटरच्या जगात दर सहा महिन्यांनी नवे बदल घडत असतील, पण विद्यापीठाचे सिलॅबस पाट वर्षांनी बदलणार असेल तर आपले शिक्षण अप-टू-डेट कसे राहणार? असा मुलांचा प्रश्न होता.

नव्या घडामोडी मुलांकडून प्राध्यापकांकडे आणि प्राध्यापकांकडून (सवडीने) विद्यापीठाकडे पोहचतात. मग विद्यापीठ जागे होते आणि सिलॅबसमध्ये असा बदल करते की जगाने केव्हाच चो बदलही ‘जुनाट’ म्हणून मोडित काढलेला असतो! हे सारे रोखठोकपण सांगणाऱ्या मुलांमधील नाराजी फार स्पष्टपणे जाणवली.

हुशारीचे वादग्रस्त निकष

चर्चा मग अपरिहार्यपणे वळती ती मेडिकल आणि इंजिनीअरिंगकडे! उपस्थित मुलांमध्ये जवळजवळ प्रत्येकजण वाणिज्य शाखेत शिकणारा, पैकी काहीजण दोन-तीन टक्क्यांचा फरक पडल्याने, सायन्सचे दरवाजे बंद शाले म्बणून कॉमर्सकडे नाराजीनेच आलेले. मार्कांच्या ‘रेटरेस’ बद्दलची चीड या मुलांमध्ये जास्त तीव्र दिसली, पण हेही जाणवले की आज ते घेतात त्या शिक्षणक्रमातून त्यांना अनेक रस्ते, दिसताहेत. ‘डॉक्टरच’ किंवा ‘इंजिनिअरच’ असे झापड डोळ्यांवरून निघून पडल्यामुळे बाहेरच्या जगात करिअरची इतर दालने आहेत ती त्यांना कळली आहेत.

एक मुलगा म्हणाला, “डॉक्टर होईल तो सर्वात हुशार. इंजिनिअर म्हणजे त्याच्यापेक्षा कमी. पण हुशारच! बाकीचे सगळे त्यांच्यानंतर. हुशारी मोजण्याचा हा प2रामीटर कधी बदलणार आपण?”

आणखी एकाने सांगितले, “जो सर्वात जास्त पैसे मिळवील तो जास्त हुशार, असेही असतेच ना?”

‘लाख रुपये पर डे’ हे टारगेट गाठायचे म्हणजे मग मेडिकल स्टुडंटस्मध्ये पण रेस असतेच. जनरल प्रक्टिशनर होउन काही फायदा नाही, व्हायचे ते सर्जनच आणि त्यातही कार्डिक सर्जन झाले म्हणजे ‘टारगेट’ लवकर गाठता येते. या मनोवृत्तीसाठी कोर्सेससाठी पळापळी चालली आहे. जितका कोर्स महागडा, तितका जास्त पैसा तो कोर्स संपविल्यानंतर मिळवावा लागणार!

नव्या व्यवस्थेचे हे नवे तत्वज्ञान चुकीचे आहे असे मुले बोलत होती. साहित्य, कला या विषयांचा संबंध हुशारीशी जोडला जात नाही. खेडेगावांतील शाळेतून आलेल्या व हे विषय घेणाऱ्या मुलांची नंतर फार घुसमट होते. गावाकडूल शाळेतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या वस्तुस्थिती समजावून देऊन त्यांना करिअर गाईडन्स देऊ शकतील अशा संस्था नाशिकात येत्या दोन-पाच वर्षात उभ्या राहिल्या पाहिजेत. अशीही सूचना पुढे आली. अशी संस्था कुणी काढली तर कॉलेजातील दुसऱ्या, तिसऱ्या वर्गाचे विद्यार्थीच “बेस्ट फॅकल्टी” ठरतील असेही त्यांनी सांगून टाकले.

कॉपिटेशन फीबद्दल जळफळाट

चर्चा वारंवार सरकत होती ती डोनेशन आणि कॅपिटेशन फीकडे! या गोष्टीबद्दल बोलताना होणारा जळफळाट मुलांच्या चेहऱअयावर, हातवाऱ्यांमध्येही दिसत होता.

एक मुलगा म्हणाला, “आपण साखरसम्राटांना नाव ठेवतो. हल्ली परिस्थिती अशी आहे की एक शिक्षणसम्राट पाच साखरसम्राटांना विकत घेईल!”

“ही माणसे आमच्या नावावर मान्यता मिळवतात, आमच्या बळावर पॉलिटिक्स करतात, आणि पैसा तर काय आमचाच असतो. मग पैसे वाजवून घेता तर चांगल्या क्वालिटीचे शिक्षँण तरी द्या ना! त्याचे तर नाव नाही.”

उसळून बोलणाऱ्या एका मुलाला मी म्हटले, “पण कॉपी करून देतात ना!”

तेव्हा सारी मुले सुचक हसली. कुणीतरी बोलून टाकले, “पण मॅडम, कॉपी करायलं देणं म्हणजे चांगलं शिक्षण नव्हे, हे आम्हालाही कळतं....”

‘दळण दळणे’ नको वाटते !

मेडिकल- इंजिनिअरींगच्या या चक्रातून सुटायचे असेल, तर काय करायला हवे?

या प्रश्नावर मुले म्हणाली, “नव्याने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘कौन्सिलींग सेल्स’ निर्माण करा. संधी देणार असाल तर आम्हीही त्यात स्वयंस्फूर्तीने काम करु, पण कॅपिटेशन मोजून, मार्कांच्या मागे जीव खाऊन पळण्यापलीकडे काही शिक्षण आहे हे विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या आई-बापांना कळू द्या!”

स्वतःच्या करिअरची दिशा निवडण्यासाठी या मुलांना सल्ला आणि मार्गदर्शनाची गरज वाटते आहे. जे नवे आहे, भविष्यकाळात टिकणारे आहे, असे काही त्यांना शिकायचे आहे. अभ्यासाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे तेच दळण दळत राहणे त्यांना फारच ‘बोअर’ वाटते. त्याचप्रमाणे असे मार्गदर्शन त्यांना स्वतःला मिळाले नसले तरी आपल्या मागून येणाऱ्यांना तरी ते मिळावे अशी तळमळही त्यांना होती हे दिसून आले.

अनेकांना ‘इंडस्ट्री’ मध्ये जाण्याची इच्छा आहे, तिथेही इंजिनियर्स खेरीज इतरांची गरज असते ना? पण त्यासाठी काय करायला हवे ते माहीत नाही. उद्योजकांना त्यात मोठी भूमिका करावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

“शाळेत मुलांना कितीतरी जुनाट शिकवतात. ज्यांना काहीच जमत नाही, त्यांना प्राथमिक शाळेत शिक्षक व्हायचे, अशी आपल्याकडे प्रथाच पडली आहे. त्या शिक्षकांपेक्षा आम्हीसुद्धा शाळेतल्या मुलांना उत्तम शिकवू”- कुणीतरी म्हणाले.

“तुम्हाला खरोखरीच परवानगी मिळाली तर शाळेत जाऊन शिकवाल का आजच्यापेक्षा जास्त योग्य आणि उपयोगी असे काही तुमच्याकडून विद्यार्थी शिकतील का?” या प्रश्नावरही त्यांचे उत्तर ‘हो’ असेच होते.

“आम्हाला झोपडपट्टीतल्या मुलांसाठी काम करावसं वाटतं. आमच्या कॉलेजने प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला, तर आम्ही मनापासून काय करू” मुलींच्या एका गटाने सांगितले.

एवढे होईपर्यंत बराच वेळ उलटून गेला होता. शिक्षणाखेरीज बाकीच्या मुद्यांना जाता जाता स्पर्श होत होता तेवढेच! पण कुठूनही सुरुवात तरी करा या मुद्यावर सर्वांचे एकमत झाले.

अशी सुरुवात या नाशिकांत घडवून आणणे ही आपणा सर्व नाशिककरांची जबाबदारी आहे. मुक्त विद्यापीठातर्फे आम्ही एक पाऊल टाकीत आहोत. तो आहे झोपडपट्टीतील मुलांसाठी सायंशाळा. याला सर्वांचा हाताभार लागो.