प्रशासनावर समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हवे YYY --डीटीपी पूर्ण - अथश्री दिवाळी अंक

प्रशासनावर समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हवे -- अथश्री दिवाळी अंक  

अथश्री परिसंवाद

प्रशासनावर समाजाचं नैतिक अधिष्ठान हवं

- लीना मेहेंदळे, सदस्य, केंद्रीय प्रशासकीय लवाद

रॉकेल माफियांनी यशंवंत सोनावणे या सरकारी अधिकार्याला जिवंत जाळले. लीना मेहेंदळे यांनी नाशिकच्या विभागीय आयुक्त असताना

रॉकेल भेसळीसंदर्भात तयार केलेल्या अहवालाला सरकारनेच वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. अहवालाची अंमलबजावणी झाली असती तर रॉकेल माफियांचे निर्दालन यापूर्वीच झाले असते.

शासकीय नोकरीतील भक्कम अनुभव असणाऱ्या लीना मेहेंदळे यांचे

भ्रष्टाचार निर्मूलनासंदर्भातील विचार वास्तववादी आणि मार्गदर्शकही आहेत.

नाशिकची विभागीय आयुक्त असतानाची म्हणजे १९९६-९७ च्या काळातील गोष्ट आहे. धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर हे जिल्हे माझ्या अख्यतारीत होते. पेट्रोलमध्ये रॉकेलची भेसळ होत असल्याची कुणकुण जिल्हाधिकाऱ्यांना लागली. त्यामुळे या प्रकरणाचा छडा लावण्याचा निर्णय घेऊन आम्ही एक वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार केला.

पुरवठा विभागाकडे रॉकेल आणि स्वस्त धान्याची आकडेवारी असते.

पेट्रोलची साठेबाजी, टंचाई होऊ नये, यासाठी या आकडेवारीच्या आधारे काही उपाययोजना केल्या जातात. भेसळ होत असल्याचा संशय आल्यास त्याला आळा घालण्यासाठी किंवा भेसळ होत आहे वा नाही, याच्या निरीक्षणासाठी निरीक्षण विभागही असतो. रॉकेलच्या साठ्याचे आणि पुरवठ्याचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्ह्यधिकाऱ्यांकडे असते. रॉकेल काही ठिकाणी प्रत्यक्ष शिधापत्रिकाधारकांना विकले जात नाही.परंतु त्याची कागदोपत्री विक्री दाखवली जाते.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेल्या स्टॅण्डर्ड इन्फर्मेशन, व यंत्रणेद्वारे वर्षभरात किती रॉकेलचा गैरवापर झाला असावा याचा सहज अंदाज येऊ शकतो. जिल्ह्याला उपलब्ध झालेले पण प्रत्यक्षात ग्राहकांपर्यंत न पोचलेले रॉकेल किती आहे, हे सांगता येऊ शकते.

तसेच पेट्रोलपंपावर सुद्धा पेट्रोल किती आले आणि किती विकले याचा ताळमेळ घेता येतो. जितके पेट्रोल आले आहे, त्याहून अधिक विक्री झाली असल्यास अर्थातच त्यात भेसळ होत असते. प्रत्यक्षात पंपावर आलेल्या पेट्रोलपैकी जास्त पेट्रोल विकले, तर हे जास्तीचे पेट्रोल आले कुठून? याचे उत्तर हे पेट्रोल भेसळीतुन निर्माण झाले.

अशा आकडेवारीच्या शहानिशेतून धु्ळ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सुगावा लागला. गवगवा झाल्यावर शासनाने या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करुन अहवाल मागविला.

आम्ही सुमारे पाच वर्षांचे रेकॉर्ड तपासले. सगळे पंप आणि सगळे रॉकेल विक्रेत्यांवर नजर ठेवण्यासाठी आम्ही इन्सपेक्शन स्क्वॉड तयार केले. त्यातून मिळालेल्या माहितीची छाननी केली असता प्रत्यक्ष पुरवठा झाल्यापेक्षा हजार पटींनी जास्त पेट्रोल विकल्याचे रेकॉर्ड आमच्याकडे गोळा झाले.

हा सविस्तर अहवाल आम्ही मंत्रालयात पाठविला आणि त्यावर शासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली. पण दुर्दैव म्हणजे शासनाने कारवाई केली नाही. उलट धुळ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली केली, त्यानंतर पुढील कारवाइची आवश्यकता शासनाला वाटली नाही. असो.

पण या अहवालातून काही मूलभूत गोष्टी आमच्या निदर्शनास आल्या.पेट्रोल पंपाचा परवाना ज्याच्याकडे असतो त्यालाच रॉकेलचा परवाना दिला जातो. तेल कंपन्यांमध्ये हा ट्रेंड जास्त दिसतो. या दोन एजन्सीज वेगवेगळ्या ठेवल्या पाहिजे. त्याचे एक तांत्रिक कारण आहे.

मुळात जमिनीखालून जे कच्चे तेल म्हणजे  क्रूड ऑइल मिळते, त्यावरुन रिफायनरीत पेट्रोल, डिझेल आणि रॉकेल या तीन गोष्टी वेगळ्या काढल्या जातात. पण तेल कंपनी या एजन्सी एकाच माणसाकडे देतात. त्यामुळे त्यांची पुन्हा सरमिसळ केली जाते. हे तिन्ही पदार्थ ज्वलनशील आहेत. 

मग महाग असलेल्या पेट्रोलमध्ये स्वस्तातील रॉकेल मिसळून नफा वाढवला जातो. त्यामुळे भेसळ तर होतेच पण सब्सिडाइज्ड प्राइस असलेले रॉकेल गरिबांपर्यंत पोचत नाही. या प्रकारातून पंपचालक प्रचंड पैसा कमावतात. या पैशात अनेकांची भागीदारी असते.

तेलमाफियांची एका दिवसाची उलाढाल प्रचंड असते. एक किंवा दोन जिल्ह्यांमधील सगळे पंप एकाच व्यक्तीच्या ताब्यात असतील, तर त्याची आर्थिक उलाढाल प्रचंड असते. त्या पैशांच्या गुंतवणुकीतून तो पद मिळवतो. त्याला संरक्षणासाठी राजकारणी-बिल्डर साटेलोट करतात. त्यांचे संबंध थेट मंत्र्यापर्यंत असतात. दुसरीकडे शासनाचे अधिकारी मात्र  दोन कारणांनी असुरक्षित असतात. अधिकाऱ्यांमधे भ्रष्टाचार नाही, असे नाही. काही अधिकारी भ्रष्ट आहेत. त्यांचा त्रास प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना होतो. दुसरीकडे ज्यांचे व्हेस्टे़ड इंटरेस्ट असतात, ते

प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे चालू देत नाहीत. चुकीचे करणार नाही, अशी भाषा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तुझी बदली करू, दुसरा माणूस आणू आणि तो हे काम करेल अशी तंबी दिली जाते.

सदाशिवराव तिनइकरांनी यावर एकदा सरकारला सुनावले होते. चुकीचे काम करत नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी दुसरा अधिकारी नेमला म्हणजे झाले, अशा भ्रमात राहू नका. कदाचित तुम्हाला दहा अधिकारी बदलून पाहावे लागतील. ्

पण तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही.

नव्या अधिकाऱ्यांला पार्श्वभूमी माहित नसते. तो नविन आल्याने वरिष्ठांचा वाइटपणा घ्यायला धजावत नाही. इमानेइतबारे त्यांच्या आदेशांचे पालन करतो.

दुसरी एक समस्या म्हणजे ही घटना ज्या वेळची आहे, त्या वेळेला संघटित गुन्हेगारी नव्हती. काही लोक व्यक्तिशः काम करीत होते. पण आता ही संघटित गुन्हेगारी आहे. ही गुन्हेगारी सामान्यांना सोडा, अधिकाऱ्यांनाही

मारायला तयार आहे.

तेलमाफियांसारखीच वाळूचोरांची स्थिती आहे. चोरुन वाळू नेणाऱ्यांना रोखणाऱ्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांना वाळू चोरांनी मारहाण केली, पोलिसांना पळवून लावले.

आणखी एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वाळूचोरांच्या टोळीत काम करणारे लोक समाजाच्या खालच्या स्तरातील असतात. शिक्षण, रोजगार नाही म्हणून ते रोजंदारीवर काम करत असतात. अशा लोकांना हेरून "तू हे काम कर, प्रसंगी मारहाण करावी लागेल, पण शेतीत शंभर रूपये मिळतात, तर येथे तीनशे रूपये मिळतील.” अशाप्रकारे ही माणसे या कामासाठी तयार केली जातात. त्यांना अशी किरकोळ गुन्हेगारी करायला काही वाटत नाही. पण पुढे जाऊन अशा माणसाला दहशदवाद्यांनी दोन-चार लाख रूपये देऊन समाजविघातक कृत्य करायला लावले तरी तो ते करायला तयार होईल, हा धोका मोठा आहे. समाजाची सरासर विचारसक्ती संपत चालल्याने या धोक्याची शक्यता बळावते.

प्रशासनात तळमळीने काम करणारे अनेक अधिकारी आहेत. पण त्यांना प्रशिक्षण कमी पडते. १८५७ मध्ये झाशी हे शेवटचे संस्थान ब्रिटिशांनी संपवले. नानासाहेब पेशवे आणि झाशीची राणी यांचा निःपात केल्या नंतर ब्रिटिशांचा एकछत्री अंमल भारतावर सुरू झाला. रेल्वे, पोस्ट, शिक्षण, महसूल, प्रशासन या सगळ्यांची त्यांनी उभारणी केली. त्यामागे जे अधिकारी होते त्यांनी अत्यंत मेहनतीने या व्यवस्था बसवल्या. त्यासाठी लिखाण केले.

रेव्हेन्यू अॅडमिनिस्ट्रेटिल्व मॅन्युअल १९२० मध्ये लिहिले गेले आहे. आज नव्वद वर्षांनंतरही तेच वापरले जाते. त्यात बदल आवश्यक आहे, परंतु कोणीही अधिकारी त्या दृष्टीने विचारही करत नाही. दुसरे म्हणजे सरकारी विभागांमध्ये कुठेही समन्वय नाही. वरिष्ठ आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्यांना प्रोत्साहन देत नाहीत, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी 'यशदा' सारख्या संस्थांमध्ये प्राध्यापक वर्गानी, समाजातील चिंतकांनी भाग घ्यायला हवा. काही मूलभूत गोष्टी प्रशासनात पुन्हा आणायच्या दिशेने ध्येय पूर्ण होईपर्यंत अशी प्रशिक्षणे सुरू राहिली पाहिजेत. त्यासाठी समाजानेही थोडा आग्रह धरला पाहिजे. आपल्याकडील शैक्षणिक संस्थामधील चांगल्या प्राचार्याचा, चांगल्या विद्यार्थ्याचा शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत संवाद व्हायला पाहिजे, त्यांच्यात विचारांची देवाण-घेवाण झाली पाहिजे. श्वासाचीही उसंत न घेता काम करणाऱ्या प्रशासनाचे डॉक्युमेंटेशन, अभ्यास आणि संशोधन झाले पाहिजे. त्यातील निष्कर्षांतून पुढच्यांना काही मार्ग दाखवता येणे शक्य आहे. समाजातील बुद्धिवंत आणि विचारवंत यांचाही सहभाग प्रशासनातील बदलाच्या या प्रक्रियेत असायला हवा. सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांनी प्रशासन आणि बुद्धिवंतांमध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

नागरी सामाजाला 'जनलोकपाल' मध्ये सामावून घ्या, अशी मागणी अण्णाहजारे यांनी केली. निव्वळ लोकपाल विधेयकासाठी एक समिती करून जनतेचा सहभाग होणार नाही. प्रशासनावर नागरी समाजाचा अंकुश राहिला पाहिजे समाजाचं नैतिक अधिष्ठान प्रशासन आणि सरकारवर राहिले पाहिजे. असे झाले तरच आपण भ्रष्ट व्यवस्था आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना मग ते कोणीही, कितीही मोठे असोत, वठणीवर आणू शकू.