कोण पेलेल हे आव्हान?
--साप्ताहिक विवेक २००३ दिवाळी अंक
– लीना मेहेंदळे (आय. ए. एस.)
देशाच्या स्वातंत्र्याला पंचावन्न वर्षे झाली. ज्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला होता ती पिढी जवळजवळ संपत आली.
या काळात देशाने ब-याच क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. विशेषतः अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता, त्याचबरोबर देशभर विणलं गेलेलं रस्त्यांचं जाळं, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढ, विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील वाढ इत्यादींकडे बोट दाखवत येईल. अणुऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, संगणक यासारख्या क्षेत्रातही भरघोस प्रगती झाली असे आपण म्हणू शकतो. निदान इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपली प्रगती चांगली आहे. असं असूनही आपण आज विकसित देशांच्या यादीत नाही. याचाच अर्थ असा की विकास आणि प्रगतीच्या दौडीत आपण कुठेतरी मागे पडतो आहोत.
येथून पुढच्या पंचवीस वर्षांच्या काळात आपण मोठी झेप घेणार का? निदान आता आहोत त्यापेक्षा खाली तर घसरणार नाही ना? अशीही काळजी ब-याच जणांना वाटते. जशी आपल्या प्रगतीची काही क्षेत्रं मोजता आली तशीच आपल्या घसरणीचीही काही क्षेत्रं मोजता येण्यासारखी आहेत. म्हणूनच त्यांची चर्चा करणे आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीच्या काळात विशेषतः पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यामातून आपण दोन मुख्य धोरणे ठेवली. पाहिली म्हणजे कृषीक्षेत्रातील विकास साधता- साधता जोडीला औद्योगिक विकास साधावा हे धोरण आणि औद्योदिक विकासासाठी लागणा-या मूलभूत वस्तूंचे उत्पादन व वितरण दोन्हींना अधिक गती मिळावी, त्यांना सरकारी क्षेत्रातच राखून ठेवणे.- उदाहरणार्थ कोळसा, लोखंड, वीजनिर्मिती, रेल्वे व टपाल खाते! यासाठी आपण संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली. उद्देश हा की अमेरिकन पद्धतीची खुली अर्थव्यवस्था व रशियन पद्धतीची कंट्रोल्ड अर्थव्यवस्था या दोंन्हीतले फायदे देशाला मिळावेत, त्याचबरोबर देशांतील उद्योगधंद्यांना संरक्षण मिळावे अशा प्रकारची आपली आयात-निर्यात नीती सुद्धा होती. हे जणू आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातले आरक्षणच होते. यांच्याच जोडीला सामाजिक आरक्षणही दिले गेले ते तर थेट संविधानातूनच आले होते.
आपला देश कृषिप्रधान आहे, तसेच इथे आत्यंतिक गरिबी, दुष्काळ, भूकबळीदेखील आहेत हे लक्षात घेऊन शासनाने कृषिविकास, आरोग्य आणि शिक्षण यांची जबाबदारी स्वीकारली होती आणि त्यासाठी कानाकोप-यांत शाळा, दवाखाने इत्यादी उघडण्याचे धोरणही ठेवले होते.
हे सर्व राबवणार कोण होते? तर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि ब्रिटिश काळापासून स्टीलफ्रेम म्हणून वाखाणली गेलेली नोकरशाही. या जोडीला कारखानदार, पत्रकार, विव्दज्जन आणि स्वयंसेवी संस्थांची भूमिकाही मान्य करण्यात आली होती आणि विकास घडवण्यात त्यांनी मोठा वाटा उचलावा अशी अपेक्षा होती.
पुढील काळातील आव्हाने कशी पेलणार आहोत, याचा विचार करताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली पाहिजे. देशापुढे कोणकोणती आव्हाने आहेत याचा विचार करताना मला प्रकर्षाने असे वाटते की शासनकर्ते हेच देशापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ श्रेणीतील नोकरशहा हे दोघेही येतात. यांच्यापैकी अनेकांमध्ये आज आर्थिक भ्रष्टाचार, निराशावाद (काहीचं चांगलं होणार नाही,) उदासीनता, (मी माझं काम व्यवस्थित करतेय\ करतोय ना? बस्स!) स्वधन्यता (माझं काम मी सर्वोत्कृष्ट करतोय आणि देशांत सगळं काही आलबेल आहे!) अदूरदृष्टी हे दुर्गुण आहेत. याशिवाय सांघिक इच्छाशक्ति आणि संघ भावनेचा अभाव हे त्यातून मोठे दुर्गुण. संगच्छध्वम्... सं वो मनासि जानताम्.. वगैरे सगळं फक्त बोलायला ठीक! याची दोन उदाहरणं सांगता येतील- गुजरात भूकंपाच्या वेळी शासनातील सगळे विभाग एकत्रित येऊन आणि देशालाही विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाचे काम करत आहेत असं चित्र कुणाला दिसले? किंवा गुजरात दंगलीनंतर तरी कुणाला दिसलं? त्या आधी ओरिसामधील वादळात कुणाला दिसले?
दुसरं उदाहरण घेऊ या. देशासमोर संपूर्ण देशाच्या म्हणता येतील अशा दहा सर्वात जटिल समस्या कोणत्या आहेत आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठी काय करता येईल याबद्दल कुठलीही यंत्रणा सातत्याने दर महिन्याला विचारविनिमय करते का? आणि ज्या जनतेकडे सार्वभौम सत्ता आहे असं म्हणतात त्या जनतेला त्याबद्दल विश्वासात घेतले जाते का?
पंतप्रधान सर्व मंत्र्यांबरोबर किंवा कॅबिनेट सेक्रेटरीबरोबर अशा प्रश्नांबाबत सातत्याने, ठरावीक मुदतीत चर्चा करतात का? कुठल्याही खात्याचे मंत्री त्यांच्या खात्याच्या परफॉर्मन्सबद्लल खात्यातील सर्व सहसचिव व त्यावरील अधिका-याबरोबर सात्याने ठरावीक मुदतीत चर्चा करून त्यांची मते ऐकून घेतात का? त्यांच्यामध्ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नामक काही घडते का?
मी महाराष्ट्रात सेटलमेंट कमिशनर असताना दर महिन्याला सर्व विभागीय अधिका-याबरोबर बैठक घेत असे. त्यामधे मी अशी पद्धत सुरू केली की वेगवेगळ्या विभागातील दोन दोन कनिष्ठ अधिकारी प्रत्येक विभागीय मिटिंगला बोलवायचे आणि आम्ही ठरवत असलेल्या योजना प्रत्यक्ष गावपातळीवर उतरवत असताना त्यांना काय अडचणी येतात त्या त्यांच्या तोंडूनच ऐकायच्या. यामुळे आम्हाला खात्याच्या कामात कित्येक सुधारणा करता आल्या.
शासनाकडूनच तीन प्रकारचे अपव्यय आज देशांत मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. पैशांचा अपव्यय, चांगल्या कर्तबगार अधिकाऱ्यांच्या कार्यशक्तीचा अपव्यय आणि कधीकाळी प्रयत्नपूर्वक उभारणी केलेल्या चांगल्या संस्था, चांगल्या प्रथांची ढासळणी आणि अपव्यय!
एक गोष्ट सांगतात की अकबर बादशाहाने तीन प्रश्न विचारले होते -- रोटी क्यों जली, घोडा क्यों अडा, पानी क्यों सडा, आणि या सर्वावर बिरबलाचं एकच उत्तर होतं फेरा न था। तसेच शासनातही मेटेंनंस नसल्यामुळे कित्येक चांगल्या संस्था, चांगली ऑफिसेस, चांगल्या इमारती ढेपाळत आहेत. त्या कशासाठी निर्माण केल्या होत्या? आजही त्या आपापल्या उद्देशांची पूर्ती करतात का? त्यांच्या उद्दिष्ट काही बद्ल करण्याची गरज आहे का? राषट्रासमोर जे एकत्रित उद्दिष्ट आहे त्याला या संस्थांची उद्दिष्टं पूरक आणि समर्पक आहेत का? नसल्यास काय करावे? या बाबींचा विचार शासनात केला जात नाही.
देशासमोरील दुसरं मोठं आव्हान म्हणजे मोठ्या प्रमाणात मोठ्या व्यक्तींनी चालवलेली आर्थिक लूट. अगदी मुदंडा केसपासून सुरवात करून तर हर्षद मेहता व फेयर ग्रोथ स्कॅम, यूटीआय स्कॅम, तमाम बँकांमधे होत असलेली स्कॅम, दहा वर्षापूर्वी कॅनरा बॅंक, बँक ऑफ इंडिया इ. मध्ये झालेली स्कॅम्स, त्यामध्ये घोटाळे करणा-या उद्योपतींना संरक्षण, हवाला पैशाचा ओघ, तहलका प्रकरणात बाहेर आलेले मुद्दे... यापैकी कुठल्याच प्रकरणात दोषी व्यक्तींना सश्रम कारावासाची शिक्षा आणि त्यांच्या स्थावर जंगम मालमत्तेतून समाजाच्या, लोकांच्या पैशाची वसूली झालेली दिसून येत नाही. उलट त्यांना या ना त्या मार्गाने पाठीशी घालण्याचे प्रकार दिसून येतात.
आजही थोरामोठ्यांकडे इन्कम टॅक्सच्या रूपाने थकलेली बाकी पहा. मोठ्या उद्योगपतींनी बँकांची कर्जे घेऊन बुडवली त्यांची यादी पहा, बँकांच्या नॉन परफॉर्मिंग असेट्सची यादी पहा. खुल्या बाजारात 36 ते 60 टक्के व्याजदाराने पैसा उभारावा लागत असूनही बँकांना मात्र चौदा ते अठरा टक्के दराने कर्ज घेणारे गिऱ्हाईक सापडत नाही यावरून लोकांना त्यांच्या अकार्यक्षमतेचा अंदाज येतो. रिझर्व्ह बँकेला आणि सरकारला मात्र येत नाही. आणि यांना म्हणतात आर्थिक तज्ज्ञ.
हॉँगकॉंगमध्ये पूर्वी दहा नावे प्रसिद्ध केली जायची.‘’आम्हाला यांचा अभिमान आहे. यांनी सर्वात जास्त टॅक्स भरला’’. असं सांगणारी! आपल्याडे काही उद्योगपती आपण किती नफा करून डिविडंड दिला आणि तरीही टॅक्स भरावा लागणार नाही याची काळजी घेतली याच्या पानभर जाहिराती देतात. त्यांचे मार्ग योग्य होते की अयोग्य याची कधी चौकशी झाल्याचे ऐकले नाही. पण ते मार्ग इतरांना कधी जाहीरही केले जात नाहीत.
मंत्रिपदावर असलेल्या व्यक्तींच्या घरावर धाडी पडतात, त्यांच्या दिव्य, झगझगीत संपत्तीचे प्रदर्शन लोकांना होते. त्यांच्या तिजोरीत सापडलेल्या रूपयांच्या थप्प्या मोजणारे हात थकून जाऊन बेशुध्दही पडतात, त्यांच्या गाद्या, उशा उसवून दागदागिने आणि नोटांच्या चळती बाहेर काढल्या जातात, अशा लोकांचे आणि त्यांच्या पैशांचे काय होते? अंतुले यांनी आपल्यावरील भ्रष्टाचाराच्या केसची सुनावणी हे व ते बारीकसारीक मुद्दे उपस्थित करून चौदा वर्ष झुंजत ठेवली. मग अखेर जेव्हा सुनावणी सुरू झाली, तोपर्यंत सर्व पुरावे विस्कळीत होऊन हरवून गेले होते. एक अत्यंत उत्तम वस्तुपाठ अंतुलेंनी घालून दिला आणि कोट्यावधी रूपयांच्या भ्रष्ठाचाराच्या आरोपातून हमखास सुटकेचा रस्ता सर्वांना दाखवून दिला. आपल्या देशात गैरमार्गाने उत्पन्न मिळविणा-या व्यक्तींना शिक्षा होऊ शकते हे सिद्ध करण्यची जबाबदारी सरकार आणि न्यायालयांवर आहे. पेलणार का त्यांना हे आव्हान?
आता तर एका पाठोपाठ एक पब्लिक सर्व्हिस कमिशन्समधील भ्रष्टाचारांची प्रकरणे बाहेर निघत आहेत. पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, आसाम ! त्या आधी देखील नोकरी किंवा इतर खुर्च्यांवर चिकटण्यासाठी पैसे मोजावे लागत न्व्हते का? लाख- दोन लाख रूपये भरून नोकरी मिळवणारा कॉन्स्टेबल किंवा पोलीस सब-इनस्पेक्टर, शाळा, कॉलेज मध्ये लागणारे शिक्षक, चांगल्या चौकीवर बदली मागून घेणारे अधिकारी, अंदाधुंद पैसे खर्च करून निवडून येणारे लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत लोकप्रतिनिधी आणि आता लोकसेवा आयोगांमधे पैसे चारून वरिष्ठ अधिकारपद मिळवणारे ऑफिसर हे सर्व खूर्ची मिळाल्यानंतर सचोटीने वागतील की आधी आपला झालेला खर्च वसूल करतील?
देशासमोर तिसरे आव्हान आहे उत्पादनघटीचे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून ब्लायंट एकॉनॉमीला सलाम करीत, उत्सवसदृश वातावरणात मशगुल रहात सरकारी अधिकारी व मंत्र्यांनी आर्थिक संपन्नतेचे बरेच गोडवे गायिले आणि प्रत्येक वेळी त्यांची परिणती. स्कॅममध्ये झाली. कारण आर्थिक संपन्नता खरोखर येणार असेल तर खरी उत्पादनवाढ व्हायला हवी. ती कुठे दिसते? कच्च्या मालातून मोठ्या प्रमाणावर पक्का माल निर्माण व्हायला हवा तो कुठे दिसतो? फक्त कृषिक्षेत्रातच अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले हे कबूल करावे लागेल. देशात ज्या त्या कच्च्या मालाचे उत्पादन किती वाढले ते तपासा अगर त्यांच्यावर प्रक्रिया करून पक्क्या मालाचे किती उत्पादन वाढले ते तपासा! वाढीव उत्पादन किती सुलभतेने व कमीत कमी दराने लोकांपर्यंत पोहोचले ते तपासा. एकीकडे धान्याची भरलेली भांडारे सडून जाताना आणि कुपोषण व भूकबळीने मृत्यु दुसरीकडे असे कितीदा घडले ते तपासा. ते लोकांना खुले करून सांगा आणि मग ब्लायंट एकॉनॉमीचे गोडवे गा. कोण पेलेल हे आव्हान?
देशासमोर चौथे मोठे आव्हान आहे ते बेरोजगारांचे तांडेच्या तांडे निर्माण होत आहेत त्यांचे. त्यातून वाढणारी गुन्हेगारी, संगठित गुन्हेगारी, जातीय दंगली, स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार, मुलांचे शोषण, वनवासी, दलितांचे शोषण या सर्वांची एक साखळी तयार होत आहे. आणि आपण त्याला तोंड देण्याला अपूरे पडत आहोत. याचे खापर फोडायला दोन चांगली कारणं आपल्याकडे आहेत. जागतिक मंदी आणि आपली वाढती लोकसंख्या! पण त्यांचा जप करून आपले आव्हान पेलता येईल का?
माझ्या मते सर्वात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे शिक्षण या बाबीकडे झालेले व होणारे दुर्लक्ष! आजचे आपले शिक्षण रोजीरोटी मिळवून देऊ शकत नाही. ते मातृभाषेत नसल्याने गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे व त्याला सोपा उपाय म्हणजे शासन पातळीवरून इंग्रजीचा हव्यास कमी करणे हाच आहे. आजच्या शिक्षणाापासून व्यवसाय किंवा कौशल्याचे शिक्षण मिळत नाही. ते सर्वांना सुलभतेने कमी खर्चात मिळत नाही. ते आनंददायी नाही! याची जोपर्यंत आपण आज काळजी घेत नाही. तोपर्यंत नुसते देशाच्या भूतकालीन गौरवाचे गोडवे गाऊन काहीही साध्य होणार नाही.
जनसंख्या वाढत आहे. जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. इकडे आपले तर शिक्षणावरील बजेट कमी कमी होत चालले आहे. ज्या शिक्षणातून माणूस घडायचा आणि मग त्या माणसाने देशाचा विकास करायचा ते शिक्षणच आपण महागडे आणि अनुपलब्ध करत आहोत किंवा ते संदर्भहीन तरी होत आहे. त्यातून जी कुणी शिकली सवरली हुषार मुले निघतात ती हा देश राहाण्याच्या लायकीचा नाही म्हणत पळ काढतात. जे इथे उरतात त्यांनी स्वतः सब्सिडाइज्ड शिक्षण घेतलेले असले तरी इतरांनी पैसा टाकूनच शिक्षण घ्यावे अशी भलामण करताना दिसतात.
देशाचा विकास व्हायचा असेल तर संपूर्ण शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार करायला हवा. नवीन धोरणाचे अनुकूल व झपाट्याने दिसतील असे उद्दिष्ट ठरवायला हवे. मात्र आज शिक्षण हा विषयच देशाच्या प्राथमिकतेत नाही. प्राथमिकता आहे ती निर्गुंतवणुकीची आणि नोकरकपातीची. तीही सर्वात जास्त शिक्षण क्षेत्रात !
विषयानंतर होईल तरीही या मुद्याबाबत काही सुचवावेसे वाटते. दूरदर्शनचा योग्य तो वापर करून अत्यंत रंजकतेने व्यवसाय शिक्षणाचा मोठा पाया घातला जाऊ शकतो. वरच्या वर्गातल्या मुलांना खालच्या वर्गात शिकवण्याचे काम दिले जाऊ शकते. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करून आज त्या कामात अडकलेले मोठे मनुष्यबळ बाहेर काढता येऊन इतरत्र वापरले जाऊ शकते. संगणक आणि जैव- तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात स्त्रियांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती केली जाऊ शकते. आताचे अभ्यासक्रम बदलून ते जास्त व्यवसायाभिमूख केले जाऊ शकतात. त्यातून अप्रोप्रिएट टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढवता येऊ शकतो. एखाद्या जिल्ह्यात तरी असे प्रयोग सुरू करायला काय हरकत आहे?
देशापुढील दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे दहशतवाद- जो काश्मीर आणि उत्तर पूर्व क्षेत्रांत फार उग्र रूपाने वाढत आहे. यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करावी लागणार.
संस्कृत, हिंदीसह सर्व भारतीय भाषांचे खच्चीकरण आणि मुख्य म्हणजे त्या ज्ञानसाधनेच्या भाषा नसणे, विज्ञान आणि समाजविज्ञानाची पुस्तके भारतीय भाषांमध्ये निर्माण न होणे, न्यायालय व प्रशासनातही ती भाषा न वापरता येणे हे देशाच्या अस्मितेवरच एक मोठे संकट आहे. ते कधी कोण लक्षात घेणार?
अजूनही किती तरी महत्वाची काळजी करण्यासारखी आव्हाने सांगता येतील. हुषार विद्यार्थ्याचे ब्रेनड्रेन, जातीयतणाव, आरक्षणातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये क्रिमीलेयर बाहेर काढण्यासाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण न करू शकणे, वाढते प्रदूषण, वाढती आर्थिक विषमता, काम पुरवू न शकल्यामुळे जी ओझ्यासारखी झाली आहे ती वाढती लोकसंख्या, त्यामध्ये जन्मजात किंवा अजन्मजात मुलींना मारून टाकण्याचे वाढते प्रमाण, अशा कितीतरी काळजीत टाकणाऱ्या, राष्ट्रीय पातळीवर महत्व द्यावा अशा बाबी आहेत.
पण या घडीला मला मोठे आव्हान वाटत आहे ते एका वेगळ्याच मुद्याचे. या वर्षी बजेटमध्ये आपण वाचले आमदनी अठन्नी खर्चा रूपय्या, नतीजा ठन् ठन् गोपाल! गेली बरेच वर्षे आपण यांची तोंडमिळवणी करण्यासाठी कर्ज काढत राहिलो. त्यावेळी जे सत्ताधारी होते त्यांना कुणी विचारले नाही बाबांनो देशाला कर्जाच्या खाईत लोटता आहात ते फेडणार आहे कोण, आणि कसे? विचारले असते तरी त्यांचे उत्तर सोपे होते. आम्ही आहोत तोपर्यंत ऋणं कृत्वां घृतं पिणार, आणि विकासाच्या नावाखाली घेतलेल्या कर्जाचा बराचसा भाग आमच्या खिशात घालणार. फेडण्याची वेळ येईल, तेव्हा आम्ही नसू. काय त्रास होईल तो तुमचा. अशा तऱ्हेने व्याजाचा बोजा वाढत गेला. आता अजून कर्ज काढण्यासारखी परिस्थिती (खरं म्हणजे साख) उरली नाही. अशा वेळी शेतकरी किंवा सामान्य माणूस काय करतो? घरातले दागदागिने, भांडीकूंडी, जमीन- जुमला विकायला काढतो. सध्याचे निर्गुंतवणुकीकरण त्या प्रकारातले तर नाही ना? मग ज्या वेळी विकण्यासारखे इतर काही उरणार नाही तेव्हा आपण कुणाकुणाला बोलीवर लावणार?
ही भीती खोटी असो हीच सदिच्छा! पण ते लोकांना सिद्ध करून देण्याचे आव्हान कोण पेलणार?
मला एक गोष्ट आठवते. एका देशाचा राजा अचानक वारला. त्याला वारस नव्हता. राजा कुणाला करावे? असे ठरले की, दुसऱ्या दिवशी गावच्या वेशीवर एक हत्ती सोंडेत माळ घेऊन उभा राहील. येण्याजाणाऱ्यापैकी ज्याच्या गळ्यात माळ पडेल त्याला राजा केले जाईल. हत्ती सकाळी वेशीवर आला तो तिकडून एक संन्यासी जात होता. हत्तीने त्याच्या गळ्यात माळ घातली. लोकांनी त्याला राजा केले.
एक दिवस शत्रू राज्यावर चाल करून आला. शत्रूसैन्य वेशीवर येऊन ठेपले. राजदरबारात वर्दी आली. राजा म्हणाला, ठीक आहे येऊ द्या!
थोड्या वेळाने वर्दी आली. शत्रूसैन्य दरबाराच्या दारावर आले आहे. राजा म्हणाला ठीक आहे, येऊ द्या. मग शत्रूसैन्य अगदी राजाच्या आसनापर्यंत आले. राजा म्हणाला ठीक आहे. आता ती माझी संन्याशाची वस्त्रं मला परत द्या. ती घालून मी जातो माझ्या मार्गाला. तुमचं तुम्ही पाहून घ्यां.
गेली सुमारे पंधरा- वीस वर्ष आपलं शासन, ज्याचा आपण भाग आहोत, ते असंच वागत आलेलं नाही का?
आज सर्वत्र ई गव्हर्नन्सचा बोलबाला आहे. पण ई गव्हर्नन्स ही फक्त पहिली पायरी असते, साधन असतं. खरं तर आपल्याला हवं असतं, जी गव्हर्नन्स अर्थात गुड गव्हर्ननन्स. पण संगणकाचा वापर करून आपापल्या खात्याच्या कामगिरीचे झटपट मूल्यमापन करणे आणि त्याला अनुसरून आपल्या कामाची पद्धत सुधारण्याची कला आज किती जणांना अवगत आहे? कुठे देतात हे शिक्षण?
चांगले शासन निर्माण होण्यासाठी हाती असलेल्या मनुष्यबळाकडे लक्ष पुरवले पाहिजे. चांगला समाज निर्माण होण्यासाठीही देशातील मनुष्यबळाचे कौशल्य आणि उत्पादनक्षमता वाढवली पाहिजे. हे भान असेल आणि त्याबरहुकूम कामे झाली तर देशाची प्रगती लांब नाही.
-----------------------------ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंं--------------------
प्रशासन आणि राजकारण -- बाहूले न बनणे आपल्याच हाती -- को. सकाळ व ई-सकाळ 01-08-2193
किती दुर्गा किती माफिया -- मटा -- 11-08-2013
रुपयाची घसरण आणि सामान्य माणूस -- साप्ता. विवेक 15-08-2013
---------------------------------------------------------------------------
पुष्कळांना हवा असे दुष्काळ - - माझा लेख साप्ताहिक विवेक मधे (२१-०४-२०१३)
http://magazine.evivek.com/?p=2178
Rishi-Krishi Sanskriti : A 3-tier Eco-friendly life-style with sustained
