कर चुकवणे हेच जिथे सुरक्षा-कवच ठरते

evivek | April 22, 2013 | 0

*******लीना मेहेंदळे*********आयकर विभागाने सामान्य मध्यमवर्गीयांना आयकर भरण्याचा सल्ला देणे, किंवा कैदेची भीती घालणे किंवा शेजाऱ्यांविरुध्द माहिती द्यायला सांगणे व या सर्व जाहिरातींसाठी कोटयवधी रुपये खर्च करणे म्हणजे विनोदाचा कहर म्हणायचा की आपल्या देशात गरीब-मध्यमवर्गीयांसाठी वेगळे कायदे आणि करचुकवेगिरीतून कोटयधीश झाल्याने ‘कानून के उस पार’ गेलेल्यांसाठी वेगळी घटना आहे, असे म्हणायचे?

 मी एक इन्कम टॅक्स-पेयर आहे आणि दर वर्षी माझा टॅक्स भरते. शिवाय, ”टॅक्स भरू नका” असा मी कुणालाही सल्ला देत नाही. तरीही गेली 2/3 वर्षं, जानेवारी ते मार्च या कालावधीत टीव्हीवर वारंवार दाखवल्या जाणाऱ्या इन्कम टॅक्स विभागाच्या जाहिरातींचा मला संताप येतो. त्यातल्या एका प्रकारच्या जाहिराती टॅक्सपेयरला उद्देशून आहेत – ‘तुम्ही तुमचा टॅक्स वेळेत भरा आणि निर्धास्त राहा. देशाच्या विकासकामात ते तुमचे योगदान आहे. टॅक्स न भरणाऱ्यांना शिक्षा होईल, कैदेतही जावे लागेल’ हे सांगायलाही या जाहिराती विसरत नाहीत. दुसऱ्या प्रकारच्या जाहिराती शेजाऱ्याला उद्देशून आहेत. तुमचे शेजारी, मित्रमंडळी कुणीही टॅक्स चुकवत असतील तर एन्फोर्समेंट डायरेक्टरला खबर द्या व त्यांना अडकवून द्या, असे सांगणाऱ्या या जाहिराती आहेत.

या जाहिरातींसाठी कोटयवधी रुपये खर्च करण्याचा इन्कम टॅक्स विभागाला काय हक्क आहे? असाच प्रश्न सारखा मनात येतो. त्यांचे सगळे कर्तृत्व एका बाजूला आणि 2 वर्षांपूर्वी उघडकीस आलेले हसन अली प्रकरण एका बाजूला असे तराजूत टाकले तर हसन अली व करचुकवेगिरीची परंपरा असणारे त्याच्यासारखेच अजून काही, यांचेच पारडे जड राहते.

इन्कम टॅक्स विभागाच्या क्षितिजावर सुमारे 1982मध्ये हसन अलीचा उदय झाला. तेव्हापासून विभागाला संशय येऊ लागला की हा माणूस आयकर चुकवत असावा. मग 1985मध्ये त्याला पहिली नोटिस गेली. ही नोटिस काही ‘उचलले पेन आणि खरडली नोटिस’ अशा प्रकारची नसते. त्यात त्या माणसाचे व्यवहार, संभावित उलाढाल, संभावित उत्पन्न आणि अंदाजे किती कर बुडवला, असा तपशील द्यावा लागतो. अशा प्रकारची जी पहिली नोटिस दिली, तिचा काय पाठपुरावा केला आणि त्याचे काय फलित झाले, हे जाणून घेण्याचा हक्क आज पंचवीस वर्षांनंतर जनतेला नक्कीच आहे.

पण कहाणी एवढयावर थांबली नाही. 1985 नंतर आयकर विभागाने पुढेही त्याला वारंवार नोटिसा पाठवल्या. दर वेळेला पुढील वर्षांचे आकडे समाविष्ट करून पाठवल्या. असे करत करत 2006मध्ये जी नोटिस पाठवली, त्यामध्ये एकूणात 70 हजार कोटी रुपयांचा टॅक्स चुकवल्याचा त्याच्यावर आरोप होता.

मला आठवते की, 1987-88च्या सुमारास कधीतरी मला इन्कम टॅक्सकडून एक नोटिस आली होती व मी त्या वर्षी एकूण रु. 7.17 म्हणजे सात रुपये व सतरा पैसे इतका कमी टॅक्स भरला, तो आता भरा, अशी ती नोटिस होती. तो टॅक्स भरताना आम्ही खूप हसलो होतो आणि आपापसात त्या विभागाची खूप खिल्ली उडवली होती. कारण सात रुपयांचा टॅक्स वसूल होण्याचा त्यांचा व माझा मिळून झालेला खर्च पन्नास रुपयांपेक्षा जास्त होता. तरीही एका मुद्दयावर आम्ही त्यांना पैकीच्या पैकी गुण दिले होते. त्यांच्याकडे कुणीतरी असे आकडेतज्ज्ञ होते, ज्यांना इतक्या मोठया संख्येने येणाऱ्या इन्कम टॅक्स रिटर्नमधून एका रिटर्नमधली एवढी छोटी आकडयाची चूक शोधून काढता आली होती.

एका पैचा हिशोब लागत नाही म्हणून रात्रभर जागरण करून हिशोब तपासून चूक शोधणाऱ्या एकनाथांची कथा आम्हाला आठवली होती. मात्र इन्कम टॅक्स खात्याबद्दलचे कौतुक व अभिमान हासुध्दा त्याच सुमारास लयाला गेला होता. कारण त्याच वर्षी एका कंपनीने पेपरात जाहिरात दिली होती, त्यात त्यांचा प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आणि प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स या रकमा सारख्याच होत्या आणि आम्ही आयकर विभागातील सर्व लूपहोल्स वापरून कंपनीचा पैसा वाचवला आणि शेअरहोल्डर्सना जास्त डिव्हिडंड दिला, अशी ती जाहिरात होती. त्यानंतर त्या कंपनीचे शेअर्स वधारत राहिले ते आजपर्यंत आणि यालाच ‘प्रगती प्रगती’ असे म्हणत. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या सर्व अर्थमंत्र्यांनी नेहमी आयकर बुडवणाऱ्यांच्याच हुशारीचे कौतुकच केलेले दिसून आले. अशा चुकवेगिरीमुळे सेन्सेक्स वाढतो व सेन्सेक्सवाढ म्हणजेच प्रगती, असे नवे समीकरण जन्माला आले.

त्यानंतर हर्षद मेहता, तेलगी, कॅनफिना व इतर बँकांचे स्कॅम, केतन पारीख स्कॅम अशी कित्येक प्रकरणे पुढे आली व त्यातून एकच निष्कर्ष निघाला की आयकर विभागात फक्त लूपहोल्स  नाहीत, तर काणाडोळा करण्याचा दुर्गुणही मोठया प्रमाणावर आहे. म्हणूनच त्यांना अशा मोठया प्रकरणांचा छडा लावता येत नाही की केस घालता येत नाही.

मात्र हत्तीचे दाखवायचे दात असतात तसे त्यांच्याकडे इन्कम टॅक्स एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आहे, इन्कम टॅक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल (न्यायालयीन अधिकार असणारे) आहे. तिथे केसेस चालतात, कॉम्प्रोमाइझेस होतात व काही प्रमाणात वसुलीही होते. पण मोठा आयकर बुडवल्याबद्दल कुणाला कैदेची शिक्षा झाल्याची अजूनही बातमी नाही.

यानंतर हवाला घोटाळा झाला, तेव्हा नरसिंहराव पंतप्रधान होते. त्यांनी ‘कानून अपनी राह चलेगा’ असे म्हणत मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन सर्व काही ‘कानून’वर, म्हणजेच इन्कम टॅक्स विभाग, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट व सीबीआय या शोधसंस्थांवर सोपवले. तिथून ती प्रकरणे न्यायालयात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण होणार होती. ती आजतागायत झालेली नाही. देशातले अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवादी हवाला पैसा वापरतात असे कळूनही यातली कुठलीही केस न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याइतकी पक्की करता आली नाही व अंडरवर्ल्डला मोकळे रान मिळाले. देशात एकापाठोपाठ एक बाँबस्फोट मालिका सुरू झाल्या. निरपराध लोक बळी पडत राहिले. पण बडया नेत्यांचा वरदहस्त घेऊन टॅक्स चुकवणारे मोकळेच राहिले. ती कंपनी ते हर्षद मेहता ते तेलगी ते हवाला ते हसन अली असा हा करचुकवेगिरीचा प्रवास अखंडित, अबाधित चालूच आहे.

पण आयकर विभागात इतके दिवस जाहिराती देण्याचा दुटप्पीपणा नव्हता. आता तोही आहे. हसन अलीची टॅक्स चुकवेगिरी दाखवू शकणारा एकही पुरावा त्यांना अद्याप कोर्टात सादर करता आलेला नाही. 1985पासून आता 25 वर्षं झाली. यातील एकाही वर्षाचा एकाही कोटीचा करचुकवेगिरीचा हिशोब व पुरावा त्यांना देता येऊ नये आणि निदान एवढयापुरता तरी खटला पहिल्यांदा चालवा असे कोर्टाला सांगता येऊ नये? हा पैसा कुठून कुठून आला, त्याचा हिशोब लागत नसेल तरीही हसन अलीच्या आलिशान दिसणाऱ्या घरांवर जप्ती आणता येऊ नये? या पैशांतून अंडरवर्ल्ड व दहशतवादी पोसले जात असतील तर हसन अलीविरुध्द कागदोपत्री पुरावा न मिळू देणारे आयकर अधिकारी त्या दहशतवादी गटाचे सदस्य नाहीत कशावरून? हे व असे प्रश्न घोंघावत असताना त्याच प्रश्नांकित आयकर विभागाने सामान्य मध्यमवर्गीयांना आयकर भरण्याचा सल्ला देणे किंवा कैदेची भीती घालणे किंवा शेजाऱ्यांविरुध्द माहिती द्यायला सांगणे व या सर्व जाहिरातींसाठी कोटयवधी रुपये खर्च करणे म्हणजे विनोदाचा कहर म्हणायचा की आपल्या देशात गरीब-मध्यमवर्गीयांसाठी वेगळे कायदे आणि करचुकवेगिरीतून कोटयधीश झाल्याने ‘कानून के उस पार’ गेलेल्यांसाठी वेगळी घटना आहे, असे म्हणायचे?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

पुष्कळांना हवा असे दुष्काळ

evivek | April 15, 2013 | 0

*******लीना मेहेंदळे********

गेल्या वीस वर्षांत आपल्या देशात दारूच्या, कोक व तत्सम शीतपेयांच्या आणि बाटलीबंद पाण्याच्या व्यवसायांच्या वाढीसाठी सरकारने मोठया सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. दुष्काळाने गावेच्या गावे होरपळून निघत असताना महाराष्ट्र शासनाने बाटलीबंद पाण्याचा एकही कारखाना अजूनही बंद केलेला नाही. कोकाकोला व तत्सम कंपन्यांसाठीही तेच बोटचेपे धोरण. या कंपन्यांना भरपूर पाणी लागते. भूगर्भातून किंवा धरणातून हा उपसा केला जातो. त्यामुळे आजूबाजूच्या विहिरी आटतात. तसेच यांच्या सांडपाण्याने विहिरी प्रदूषित होतात. तरीही सरकारी खात्यांकडून त्यांची दखल घेतली जात नाही. जवळपास हीच परिस्थिती दारू कारखान्यांचीदेखील. आज टँकरवाले व बंद बाटलीतून पाण्याचा व्यवसाय करणारे म्हणू शकतात – 
‘देवा रे, राहू दे हा दुष्काळ असाच… अजून चार-दोन वर्ष.’ सामान्य ग्रामीण माणूस व शेतकरी दुष्काळाला  कसाबसा तोंड देत असताना दुष्काळाचा व्यवसाय करणारे टँकरवाले आणि बाटलीबंद पाणी-कारखानेवाले दुष्काळ देवाच्या नावाने चांगभलं करीत असतात.

वर्ष 2001 ते 2010 या काळात देशात सर्वसाधारणपणे पाऊसमान चांगले झाले. अर्थात काही ठिकाणी अतिवृष्टी, पूर, गारपीट झालीच, पण पाण्याचे दुर्भिक्ष उद्भवले नव्हते. महाराष्ट्रापुरते आणि थोडे खोलात जाऊन तपासले तर या दशकातही महाराष्ट्रात काही गावांना उन्हाळयात पाण्याचे दुर्भिक्ष होत असे व तिथे टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतच असे. पण यांची संख्या कमी होती. पाऊसपाणी, पिके व शेती-उत्पादन याबाबत प्रशासकीय यंत्रणा बव्हंशी समाधानी होती.

मात्र 2011, 2012मध्ये परिस्थिती तेवढी चांगली नव्हती. लोकांना 1972-73-74 मधील तीव्र दुष्काळाची आठवण होऊ लागली. आता 2012-13 हे वर्ष संपत आले. होळी झाली. भारतीय पंचांगमानाप्रमाणे होळीनंतर थंडी कमी होण्यास झपाटयाने सुरुवात होऊन पुढील पंधरा दिवसांत थंडी पूर्णपणे संपते आणि चैत्राची म्हणजेच सुखद उन्हाळयाची सुरुवात होते. या वर्षी मात्र होळी येण्याच्या आधीच उन्हाळा आणि पाण्याचा खडखडाट जाणवू लागला आहे. जमिनींना भेगा पडत आहेत. तलावांमधून पाण्याचा साठा कमी कमी होत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी जनतेची घालमेल होत आहे. पाण्यासाठी तंटे व तलवारबाजी होऊ लागली आहे. प्रशासन काळजीत आहे. आणि कित्येकांना कळून चुकले आहे की, ‘आले – पैसा कमावण्याचे दिवस आले.’ त्यामुळे त्यांच्या गोटात आनंदाचे वातावरण आहे. ”मला दररोज 100 रुपयांचा गुटखा, 200चे मटण व एक बाटली-दारू लागते” असे अभिमानाने सांगणारे लोक याच गावांमध्ये आहेत आणि त्यांना पुढे दिसत असलेल्या ‘पैसे कमावण्याच्या’ दिवसांमधून हा अभिमान आलेला आहे.

टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही संकल्पना 1980पासून पुढे हळूहळू प्रकटली आणि विस्तारली. गावांना पिण्याचे पाणी पुरवणे ही शासनाची जबाबदारी होऊन बसली. सुरुवातीला ‘वरदान’ वाटत असलेल्या या योजनेला ‘अभिशाप’ हे स्वरूप कधी आले, ते कुणाला कळलेच नाही. मी जिल्हास्तरावरील अधिकारी म्हणून काम पाहत होते. तो काळ मला आठवतो. गावांना टँकरने पाणी आणावे लागते, तिथे तत्काळ नळ योजना किंवा विंधण विहिरी (टयूब-वेल्स) करता येतील का, ही तपासणी व्हायची, जेणेकरून टँकरने पाणी द्यायला लागू नये. पण हळूहळू ही दक्षतादेखील मागे पडत गेली. टँकर सँक्शन केला – आपल्या शिरावरची जबाबदारी संपली, असे शासकीय यंत्रणेला वाटू लागले. टँकरचा पर्याय अतिखर्चिक असूनही तोच वापरावा हा आग्रहही सर्वांचाच होता – प्रशासन, गावकरी, राजकारणी, पुढारी आणि स्वत: टँकरवालेदेखील. कमाईबरोबरच भ्रष्ट कमाईचादेखील हा चांगला मार्ग होता. त्यामुळे 1990पासून पुढे ही एक मोठी इंडस्ट्रीच फोफावली. कित्येक पुढारी मंडळीही या व्यवसायात शिरली व त्यांनी स्वत:च्या टँकर व्यवस्थापन कंपन्या सुरू केल्या.

आज टँकर पाणीपुरवठयाचा हा व्यवसाय किती मोठा आहे याचा अंदाज कोण घेत आहे का? प्रत्येक जिल्ह्यांतील कलेक्टर कार्यालयाकडून दर महिन्याला, एकूण किती टँकर्सने किती खेपा केल्या व किती गावांना पाणीपुरवठा केला याची आकडेवारी, तसेच त्यावर किती खर्च आला ही रक्कम विभागीय आयुक्त व मंत्रालयाकडे कळवली जाते. ती माहितीच्या अधिकाराखाली लोकांना मिळू शकते तसेच कलेक्टर कार्यालयातून दर महिन्याच्या शेवटी वर्तमानपत्रांतून सर्वांना पुरवली जाऊ शकते. त्यातील सर्वात मोठा प्रश्न हा की टँकरने पाणी देण्याचा व्यवसाय बंद व्हावा असे खरेच कुणाला वाटते व त्यासाठी प्रयत्नशील कोण आहे? शिवाय ज्यांना या व्यवसायामुळे कष्ट न करता भ्रष्टाचारातून कमाई होते, त्यांचे या व्यवसायाला समर्थन तर विचारायलाच नको.

खूप खूप वर्षांपूर्वी कॉलेजात वाचलेली एक कादंबरी. त्यातला नायक जमीन अधिग्रहण कायद्याविरुध्द लढत असतो. त्याला सांगतात – अरे, हे काय घेऊन बसलायस? तिकडे बघ, पाणी अडवून ते अधिग्रहण करण्याचा व त्याचे खाजगीकरण करण्याचे बिल येत आहे, त्या विरुध्द लढ. तो हे करायला जातो, पण त्याचे लढे अयशस्वीच होत असतात. मग कुणीतरी सांगते – अरे, बघ आता ते सूर्याच्या उन्हाचे खाजगीकरण करण्याचा कायदा आणत आहेत. मग हा तिसरा लढा सुरू होतो. काही वर्षे जातात, मग एक दिवस बातमी येते की आता लौकरच प्राणवायूचे खाजगीकरण होणार आहे. नव्या लढयाची तयारी करावी या विचारांत सर्व लढाऊ मंडळी असतानाच सरकारमार्फत खाजगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होते आणि या सर्वांचा प्राणवायू खुंटतो. इथे कादंबरी संपते.

पुढे 1990च्या आसपास बातमी आली होती की सरकारने बांधलेल्या धरणांची डागडुजी होत नाही, तसेच पाणी बिलाची वसुली होत नाही, म्हणून खाजगी कंपन्यांना ही धरणे विकण्याबाबत काही तज्ज्ञ मंडळी सल्ला देतात. सुदैवाने असे काही तेव्हा झाले नाही आणि पूर्ण धरण विकल्याची घटना अजून तरी कानावर आलेली नाही. त्याच सुमारास एकदा मी व उद्योग सचिव गप्पा करत असताना व MIDCला पुरेसे पाणी मिळत नाहीये हा विषय समोर आला असताना, मी विचारले होते की ”धरणांचे पाणी शेतीला की उद्योगांना, हा वाद झाल्यास सरकारचे धोरण काय असेल?” त्यावर मला उत्तर मिळाले की शेतीच्या तुलनेत उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण इतके कमी आहे की हा वाद होणारच नाही. मग मी अशी कल्पना मांडली की आपण नकाशावर जिथे पाण्याची धरणे दाखवतो, तिथेच एका आयताकृतीमध्ये दोन वेगळया रंगात आपण शेतीसाठीचे पाणी, उद्योगासाठीचे पाणी व डेड स्टोरेज असे भाग दाखवू या. पण हा विचार तेव्हा तसाच राहिला. अजूनही निव्वळ एका दिवसात असा डेटाबेस तयार होऊ शकतो व तो सरकारी संकेतस्थळांवर टाकला जाऊ शकतो.

प्रगतीसाठी उद्योग हवेतच व ते बंद पडणेही रास्त नाही. त्यामुळे उद्योगांना पाणी देऊ नये ही भूमिका कधीही समर्थनीय नाही. पण प्रश्न असा येतो की, किती पाणी आणि कोणत्या उद्योगाला?

गेल्या वीस वर्षांत आपल्या देशात चैनीचे तीन उद्योग झपाटयाने वाढले – दारू, कोक व तत्सम शीतपेयांचा आणि बाटलीबंद पाण्याचा. या तीनही व्यवसायांच्या वाढीसाठी सरकारने मोठया सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. तसेच पूर्वीच्या काही सामाजिक सुविधा काढून घेतल्या, त्यापैकी एक म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ पाणी स्वच्छ वातावरणात उपलब्ध असणे. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे रेल्वेच्या स्थानकांवर जिथे जिथे पूर्वी ‘पिण्याचे शुध्द पाणी’ मिळायचे, ती स्थळे आता हरवली आहेत किंवा बंद आहेत. मग प्रवाशांना बाटलीबंद पाणी नाइलाजाने घ्यावेच लागते. ते कुठून भरले, किती दिवसांपूर्वी भरले, शुध्दता किती हे सर्व रामभरोसे आणि तरीही बाटलीभर पाण्याची किंमत 10 ते 20 रुपये. कहर म्हणजे मग MIDCमध्ये धडाधड वेगाने बाटलीबंद पाण्याचे कारखाने सुरू झाले. अगदी छोटया-छोटया MIDCमधूनदेखील आणि आता तर असे म्हणायला हवे की दुष्काळाने गावेच्या गावे होरपळून निघत असताना महाराष्ट्र शासनाने बाटलीबंद पाण्याचा एकही कारखाना अजूनही बंद केलेला नाही.

कोकाकोला व तत्सम कंपन्यांसाठीही तेच बोटचेपे धोरण. या कंपन्यांना भरपूर पाणी लागते. असे म्हणतात की कोकाकोलाची एक बाटली बनवायला 7 बाटल्या पाणी लागते. भूगर्भातून किंवा धरणातून हा उपसा केला जातो. त्यामुळे आजूबाजूच्या विहिरी आटतात. तसेच यांच्या सांडपाण्याने विहिरी प्रदूषित होतात. तरीही सरकारी खात्यांकडून त्यांची दखल घेतली जात नाही. जवळपास हीच परिस्थिती दारू कारखान्यांचीदेखील.

मुळात आपण केंद्रीकरण-खाजगीकरण-बाजारीकरण हे जे विकासाचे मॉडेल स्वीकारले आहे, हेच कुठेतरी चुकते आहे. त्यातून विषमता तर वाढतच आहे, सहजतेने जीवन जगण्याची क्षमता संपत आहे. पैसा नसेल तर जीवन असह्य होत आहे. पैसा हेच एकमेव नीतितत्त्व बनू पहात आहे. त्यापुढे प्रामाणिकपणा व समाजाभिमुखता हे दोन्ही गुण तुच्छ ठरत आहेत.

म्हणूनच आज टँकरवाले व बंद बाटलीतून पाण्याचा व्यवसाय करणारे म्हणू शकतात – ‘देवा रे, राहू दे हा दुष्काळ असाच… अजून चार-दोन वर्ष.’ यांच्या जोडीला नदीतून वाळू उपसणाऱ्यांचा नंबरदेखील लागतो. कारण दुष्काळामुळे वाळूची उपलब्धता वाढते. वृक्ष सुकू लागले की त्यांच्यावर डोळा ठेवणाऱ्यांनादेखील दुष्काळ हवाच असतो.

शेवटी विचार येतो की, मोठया धरणाचा खरोखर किती फायदा झाला? खासकरून ‘विषमता वाढली की कमी झाली?’ हे मापदंड वापरले, तर पाणी मिळणारे व पाणी न मिळू शकणारे यांच्यातील दरी वाढलेलीच दिसते. धरणे नव्हती तेव्हा नद्या वाहत्या होत्या. आता त्या मृतवतच झाल्या आहेत. धरणांचे जे भीजक्षेत्र (कॅचमेंट) – जिथे पाऊस पडतो – ते उंच डोंगर कापले जात आहेत. त्यावरील हिरवाई केव्हाच हरवली आहे. वनक्षेत्र घटत आहे. पूर्वी एक एक झाड हे पाणी धरून ठेवत होते. आता धरणे पाणी धरून ठेवतात, म्हणून झाडांची गरज संपली असे कित्येकांना वाटते. झाडे तोडली जातात. मग माती वाहत येऊन धरणात भरते. मोठे बंधारे असतील तेव्हा गाळ काढण्याचे काम घेतले जात नाही, तसेच ते कार्यक्षमतेने होऊही शकत नाही. शेवटच्या चाऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचतच नाही. या सर्व परिस्थितींना सामान्य ग्रामीण माणूस व शेतकरी कसाबसा तोंड देत असतानाच दुष्काळाचा व्यवसाय करणारे टँकरवाले आणि बाटलीबंद पाणी-कारखानेवाले दुष्काळ देवाच्या नावाने चांगभलं करीत असतात.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spot a good Deed today -- one of the best
अठारवीं सदिमें कभी इंदौरकी महारानी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकरने देशमें कई बावलियाँ, रास्ते, मंदिर और धर्मशालाएँ बनवाईं। इन बावलियोंमें बारहमासा पानी आता था। महाराष्ट्रमें कई ऐसी बावलियाँ थीं, जिनमें लोगोंने नासमझीसे कचरा डालकर उन्हें भर ही दिया था। इसकी पूरी जानकारी लेकर पहले पहल जालना जिलेके अंबड गाँवकी बावलीसे कचरा निकाला गया और धूपसे झुलसते, पानीको तरसते गाँवको नया जीवन मिला। मुंबई के समाचारपत्र नवाकाल तथा दूरदर्शन ने इसकी जानकारी सबको पहुँचाई। अब आवश्यकता है कि इनका पूरा अध्ययन किया जाय और बावलियोंको स्वच्छ करनेके लिये कारगर कदम उठाये जायें। साथ ही अवश्य पढें अनुपम मिश्र की पुस्तक -- अब भी खरे हैं तालाब। और इस प्रकार जलसंधारणकी मुहिम में अपना यौगदान देने का मन बनायें।

• Vaishali Kulkarni, Shrikant Barve, Mahendra Gaushal and 48 others like this.

--------------------------------------------------------------------------------------
बारव या विषयावर लोकप्रभाने एक पूर्ण अंकच काढला होता
http://www.lokprabha.com/20130322/lpfront.htm

कव्हरस्टोरी पुरातन जलस्रोत बारवांची धूळधाण!

कव्हरस्टोरीबारव नव्हे, परंपरेने आलेले अनुभवसिद्ध शहाणपण

कव्हरस्टोरी आजही वापरता येतील मराठवाडय़ातील बारव

कव्हरस्टोरी
दुष्काळ आवडे सरकारला..?