एकविसाव्या शतकातील प्रशासन -- पद्मगंधा दिवाळी 2000 + चित्रप्रत
( किरकोळ दुरुस्त्या हव्या आहेत)
31-03-2000 – 24-04-2000
एकविसाव्या शतकातील प्रशासन
एकविसाव्या शतकात जगासमोर व भारतासमोर कांही महत्वाच्या समस्या असतील आणि विकासाच्या नव्या दिशाही ठरतील. समस्या सोडवतांना आणि विकासाचे टप्पे गाठतांना जगात जे घडेल त्यांत भारताची भूमिका किती असेल ? तसेच भारतात जे घडेल त्यांत भारत सरकार किंवा भारतीय शासनाची भूमिका किती असेल? त्यासाठी शासन सुधारणा गरजेची आहे कां?
शासन म्हटल की त्यांत राजकीय आणि प्रशासनिक असे दोन भाग पडतात. शासन सुधारणेचा विचार करतांना आपल्याला कोणाची (कोणा- कोणाची?) सुधारणा अभिप्रेत असते? आताची प्रशासनिक व्यवस्था एकविसाव्या शतकातील विकासाला गती देऊ शकेल कां? नसेल, तर त्यासाठी कोणत्या सुधारणा कराव्या लागतील? त्या करण्यात कोण समर्थ आहे? असे कित्येक प्रश्न उभे रहातात.
या लेखात प्रामुख्याने प्रशासकीय व्यवस्था व त्यामधील सुधारणेचे प्रश्न हाताळले आहेत. त्यांतही खासकरून IAS किंवा भाप्रसे या संस्थेची भूमिका तपासली आहे.
नोकरशाहीची चौकट हा शब्द सामान्यपणे भाप्रसे मधील अधिका-यांना नजरेसमोर ठेऊन वापरला जाते. याचे कारण आहे की ब्रिटिश राजवटीत या- म्हणजे तत्कालीन ICS- अधिका-यांना अतिशय महत्वाची भूमिका दिलेली होती, व तीच पध्दत आजही चालू आहे. एकीकडे भप्रसे + सेना+ पोलिस + ज्युडिशियरी यांच्यावर एकत्रितपणे कायद्याचे पालन, सुरक्षा, नैसर्गिक आपत्तिंना तोंड देणे व सुव्यवस्था राखणे या जबाबदा-या आहेत. दुसरीकडे भाप्रसे + तंत्रज्ञ व विषय - तज्ञ्ज्ञांकडे मिळून निकासोन्मुख प्रशासनाची जबाबदारी आहे. अशा प्रकारे भाप्रसे अधिका-यांना सुव्यवस्था व विकास या दोन्हीं क्षेत्रातील जबाबदा-या दिलेल्या असतात. त्या शिवाय एक मोठी जबाबदारी असते- विविध प्रकारच्या नियंत्रण प्रशासनाची- उदाहरणार्थ, महसूल गोळा करणे, अर्बन प्लानिंग करणे,उद्योगधंद्यांचे नियंत्रण, पाणी- वाटपाचे नियंत्रण, जमीनीच्या अधिग्रहण किंवा वितरणाचे नियंत्रण, आयात- निर्यातिचे नियंत्रण, निवडणुकांचे नियंत्रण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे नियंत्रण---- इत्यादि.भाप्रसे अधिका-यांची ही त्रिस्तरीय भूमिका फार कमी लोकांनी विचारात घेतलेली दिसते. पण त्यांचे पडसाद मात्र सर्वत्र उमटलेले असतात, म्हणूनच “नोकरशाही चौकट” या शब्दाचा रोख भाप्रसे अधिका-यांवर असतो. याच कारणासाठी गतिशील प्रशासन, किंवा प्रशासकीय सुधारणेचा विषय निघाला की भाप्रसे अधिका-यांकडे अपेक्षेने पाहिले जाते. ही अपेक्षा पार पाडण्यासाठी हे अधिकारी स्वतः किंवा त्यांचे आपापसातील सहकार्य आणि समन्वय किती योग्य त-हेचे असतात? राजकीय नेते, जनता आणि शासनातील इतर घटक तसेच प्रसार माध्यमे आणि समाजातील विशिष्ट घटक- उदा. उद्योगपति, खेळाडू, शिक्षक, वैज्ञानिक या सर्वांबरोबर भाप्रसे अधिका-यांचे संबंध कशा पध्दतीने तयार होतात व राखले जातात हा ही विचारणीय मुद्दा आहे. या सर्व विवेचनावरूनच सुधारणेची दिशा नक्की करता येऊ शकेल.
भाप्रसे ची ब्रिटिश राजवटातील चौकट आणि आताची परिस्थिती यामधे दोन महत्वाचे बदल घडलेले आहेत ते लक्षांत ठेवले पाहिजेत. मुळात ब्रिटिश राजवटीतील प्रशासन हे वरिष्ठाभिमुखी होते, म्हणजे प्रत्येक अधिका-याने आपल्या वरिष्ठांकडून आदेश घ्यायचे, आणि ही साखळी या देशाच्या पलीकडे थेट इंग्लंडच्या राणीपर्यंत पोचायची. त्याच क्रमाने ती उतरायची.
पण लोकशाही चौकटमधे “एक सर्वोच्च बिंदु” असा नसतो, आजची सत्ता - चाकोरी एक वर्तुळ फिरुन पुनः आपल्या जागेवर येते. तलाठी- कलेक्टर- चीफ सेक्रेटरी- कॅबिनेट सेक्रेटरी- प्रधानमंत्री- लोकसभा, लोकसभामतदार संघातील मतदार असे एक भले मोठे वर्तुळ आहे. थोडक्यांत ज्या लोकांसाठी प्रशासन राबवायचे, ते लोकच सर्वोच्च शासकही आहेत.
लोकांचे हे शासकत्व लोकसभेइतके लांब वर्तुळ फिरून परत येते. असे नाही- इतरही लहान मोठी वर्तुळ फिरली जातात. एक वर्तुळ चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री विधान सभा - त्यांचे मतदार या मार्गाने परत येते. एक वर्तुळ ग्राम- सेवक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य- त्यांचा मतदारसंघ असे असते. एक वर्तुळ म्युनिसिपल कर्मचारी - म्युनिसिपल कमिशनर - नगरपालिका सदस्य- त्यांचे मतदारसंघ अशे असते. अगदी गावा पुत पाहिल तरी ग्राम सेवक- सरपंच- ग्रांम पंचायत सदस्य आणि त्यांचे वॉर्डमधील मतदार असे वर्तुळ असतेच.
पण या चक्रीय गतीत एक अडसर आहे. कलेक्टर- जनता- एक विधान सभा मतदार संघ असा एक छोटा
तुकडा पाहिला तर लक्षांत येते कलेक्टर हा लोकांचा प्रशासक असतो, पण लोकांनी कलेक्टर जवळ शासक म्हणून पोचायचे असल्यास उलट्या दिशेने वर्तुळ पूर्ण फिरून मगच लोकांना शासक म्हणून कलेक्टर पर्यंत पोचता येते. त्यामुळे साधारणपणे लोकांचा व प्रशासकाचा थेट व दुतर्फी सुसंवाद घडून येत नाही. इथे कलेक्टर हा शब्द प्रतिनिधिक अर्थाने आहे व तो सर्वचप्रशासकांना (किंवा नोकरशाहीला) लागू पडतो. या प्रशासकांचा व जनतेचा परस्परांशी प्रशासनिक सत्तेच्या देवाण- घेवाण स्वरूपात संबंध येत नाही. प्रशासन सुधारण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जनता सूचना करु शकत नाही. एखाद्या प्रशासकाच्या वैयालिक वागणुकीमुळे अशा सूचना दिल्या जाऊ शकतात, पण पध्दत म्हणून व नित्यनियमाने असे होत नाही. जनता झालेल्या कामाची तपासणी करू शकत नाही. किंवा प्रशासक देखील जनतेला प्रशासनाच्या अथवा सुधारणे मध्ये येणा-या अडचणी सांगून जनतेची थेट मदत घेऊ शकत नाही. त्या एवजी ही देवाण - घेवाण निवडून दिलेल्या जन- प्रतिनिधी मार्फत व प्रसंगी वर्तुळाची लांबची फिरून पूर्ण होते. लोकाभिमुख प्रशासन हा शब्द वापरतांना प्रकाशक व लोकांचे समूह यामध्ये थेट सुसंवाद व त्यातून विचार, सुधारणा आणि सत्ता या त्रिपुटीची देवाण- घेवाण घडून येत नाही.
जशी ही जनता व स्थानिक प्रशासक या जोडीच्या बाबतील घडत नाही तशीच ती जनता व मुंबईचे शासन किंवा जनता व दल्लीचे शासन या बाबतही घडत नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भाटियांचे म्युनिसिपल कमिशनर म्हणून रूजू झाल्यानंतर लगेचच झालेल्या बदलीचे प्रकरण . भाटिया यांना म्युनिसिपल कमिशनर नेमल्यानंतर लगेच महिन्याच्या आंत शासनान त्यांची बदली गेली. त्यावेळी जी जनहितयचिका हायकोर्टात दाखल झाली त्यामधे अधिका-यांच्या नैतिक खच्चीकरणाचा मुद्दा मांडला गेला होता. तो जाग महत्वाचा, तसाच दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा आहे की दर महिन्याला, किंवा सहा महिन्याला अधिका-यांची बदली होऊ लागली. तर जे चांगले प्रशासन जनतेला हवे- असते ते कसे मिळणार? पण हा मुद्दा याचिकेत मांडला गेला नव्हता.
दुसरा बदल गेल्या पन्नास वर्षात घडला आहे- तो म्हणजे “नियंत्रक” या भूमिकेबद्दलची साशंकता. कोणतेही शासन एकाच वेळी विकासोन्मुख व नियंत्रक दोन्ही असू शकते कां? या प्रश्नाचे पंडित नेहरू यांनी दिलेले उत्तर हो असे होते त्यामुळे आपल्याकडे “समाजवादी लोकशाही” ही संकल्पना उद्याला आली. एकीकडे जन- जीवनाच्या कित्येक बाबींवर सरकारी नियंत्रण ठेवतानाच दुसरीकडे जनतेच्या विकासासाठी कित्येक प्रकल्प आणि उद्योग धंदे सेक्टर अंडरटेकिंग म्हणून राबवले गेले. या विकासासाठी निर्माण केलेल्या संस्थामधे देखील भाप्रसे + तंत्रज्ञ + विषयतज्ज्ञ अशी मंडळी एकत्रित कामं करु लागली. नव्या शतकाची पहाट होत असतांना मात्र सरकारी नियंत्रणाची व पब्लिक सेक्टर मधील उपक्रमांचीही गरज नाही- त्या ऐवजी लोकांना त्यांच्या पुढाकाराने कांहीही करू द्यावे- असा खुल्या अर्थनीतीचा सिध्दान्त पुढे येत आहे. त्यामुळेही भाप्रसे अधिका-यांची ही मोठी भूमिका संपणार आहे. खुली अर्थव्यवस्था ही लोकांच्या काम करण्याच्या कसबावर अवलंबून असते व त्या मधे फक्त कौशल्यालाच वाव मिळतो, फोलपट बाहेर सारली जातात अस म्हणतात. पण संक्रमण काळात कांय? जेंव्हा आपण नियंत्रित अर्थव्यवस्थेकडून खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जात असतो (म्हणजे अजून पूर्णपणे पोचलेलो नसतो.) तेंव्हा समाजाची उत्पादकता फक्त कौशल्यावर अवलंबून नसून त्यांत कित्येक इतर बाबी महत्वाच्या ठरतात. विशेषतः जर भारतीय जनते मधे मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य क्षमता वाढलेली नसेल, तर जगापुढे आपला निभाव लागू शकत नाही. त्यामुळे कौशल्याची वाढ हा खरा आपल्या समोर परवलीचा शब्द असला पाहिजे. पण आजचे प्रशासन त्यासाठी सक्षम आहे कां? विशेषतः भाप्रसे सारख्या संस्थेची यांत कांयभूमिका आहे?
आधी मागील पन्नास वर्षांत भाप्रसे संस्थेने कांय केले किंवा केले नाही त पाहू या. देशांभरातून दरवर्षी सुमारे शंभर- सव्वाशे अधिकारी भाप्रसे साठी निवडले जातात. म्हणजेच आतापर्यंत होऊन गेलेल्या भाप्रसे अधिका-यांची संख्या ६००० असून त्यापैकी निवृत्ति अधिकारी वगळता आज रोजी भाप्रसे अधिका-यांची संख्या ५००० एवढीच आहे.
सामान्यपणे प्रत्येक भाप्रसे अधिकारी सुरूवातीची दोन वर्ष असिस्टंट कलेक्टर या कनिष्ठ पदावर काम केल्यानंतर तिथून लगेचच शासनाच्या सिनियर स्केल व जबाबदा-यांवर नेमला जातो. जिल्ह्यांतील, कलेक्टर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्युनिसिपल कमिश्नर, मंत्राल्यातील डेप्युटी सेक्रेटरी पासून पुढील वरिष्ठ पदे, विभिन्न सार्वजनिक उद्योगांमधे मॅनेजिंग डायरेक्टर, किंवा कांही खात्यांमधील डायरेक्टर, असे अनुभव घेत घेत मंत्रालयात सचिन म्हणून नेमणूक होते. केंद्र सरकारच्याही विविध खात्यांमधे नेमणूक होते. या सर्व काळात या अधिका-यांची विविध खात्यांमधे नेमणूक होते. या सर्व काळात या अधिका-यांची विविध विषयांमधे तज्ज्ञता निर्माण होत जातेच, पण त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे विभिन्न खात्यांच्या समन्वयाची मोठी जाण निर्माण होते. तसेच ग्रामीण भागावर शासनाच्या योजनांचा व धोरणांचा कांय प्रभाव पडतो, काय पडायला हवा याचीही जाण असते. मात्र भाप्रसे अधिकारी कुठल्याही “खात्याचा” नसतो.
गेल्या पन्नास वर्षांत भाप्रसे अधिकारी हवेत की नकोत असा मुद्दा लोकांपर्यंत पोचलेला नव्हता, तो आता पोचण्याची गरज निर्माण झाली आहे, कारण देशाची प्रगति कित्येक क्षेत्रात झाली असली तर देशापुढे बरेच मोठे प्रश्नही आ वासून उभे आहेत, व त्यातून आपण बाहेर कसे पडणार याची काळजी लोकांनी करण्याची गरज आहे. हे प्रश्न म्हणजे भ्रष्टाचार, वाढती आर्थिक विषमता, लोकसंख्या वाढ, ब्रेनड्रेन, खाजगी उद्योगधंद्यामधे कमी होत असलेली उत्पादकता तर सार्वजनिक क्षेत्रामधली अनुत्पादकता, ढासळणारी कायदा- सुव्यवस्था, कोर्टापुढे वाढत जाणारे पेंडिंग केसेसचे डोंगर, देशावर वाढत जाणारा भयावह विदेशी कर्जाचा बोजा, आपल्या
नैसर्गिक संपत्ति आणि ज्ञानाचे पुढारलेल्या देशांकडून होणारे पेंटटीकरण, खुल्या बाजारपेठेच्या माध्यमातून होणारे आर्थिक व सांस्कृतिक आक्रमण, फुटीरता, जागोजागची मिलिटन्सी, सामाजिक नीतिमूल्यांचे पतन व स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार असे महत्वाचे प्रश्न आज आपल्यापुढे उभे आहेत.
गेल्या पन्नास वर्षातील भाप्रसे कुठे कमी पडली त्याचा धावता आढावा घेता येईल.
या देशात राज्य करतांना ब्रिटिशांना राज्य करणे हेच प्रथम उद्दिष्ट होते, इथून मोठा महसूल व संपत्ति गोळा करून नेणे, हा ही उद्देश होता. यासाठी अशी प्रशासनिक माणसे हवी होती जी काम तर ईमाने इतबारे करतील, पण त्यांची नियत सदोदित तपासत राहिले पाहिजे. यासाठी जी ऑडिट व अकौंटिंगची पध्दत शासनात आणली ती आजही तशीच सुरू आहे.
ब्रिटिशांनी आपल्या देशात प्रशासनाची चौकट घालून दिली, त्यावेळी इथले विषय, इथले वातावरण, इथल्या समस्या त्यांना नव्या होत्या. तरी त्यांनी हे सर्व मुद्दे समजावून घेऊन त्यांचा अनुरूप बळकट अशी चौकट तयार केली. त्यात आता कित्येक सुधारणा करण्याची गरज असूनही, आपलेअधिकारी सुधारणा किंवा नव निर्मितीसाठी सक्षम दिसलेले नाहीत. हाच दोष मोठ्या प्रमाणावर राजकीय नेतृत्वामधेही दिसून येतो. सामान्यपणे कोणत्याही प्रशासनिक चौकटीने सत्तर- ऐंशी टक्के प्रश्न सुटू शकतात. पण हळूहळू न सुटणा-या प्रश्नांची टक्केवारी वाढू लागते. यावर उपाय म्हणजे ती प्रशासकीय चौकट बदलणे! या ऐवजी जो उपाय वापरला गेला तो होता भ्रष्टाचाराचा. इथे दोन उदाहरणे देता येतील- अमेरिकेत एका तलाख बुध्दीच्या मुलने वयाच्या सोळव्या वर्षीच मेडिकल कोर्सेस पूर्ण केले व तो प्रॅक्टीसला पात्र झाला. पण वयाने अजून अझान मायनरच होता त्याला प्रॅक्टीस करू द्यायची की नाही हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर अमेरिकत समाजाने व प्रशासनाने वेळ न दवडता दोन निर्णय घेतले- मेरिटचा मान राखलाच पाहिजे- सबब त्याला प्रॅक्टीसची परवानगी असली पाहिजे. हि मिळावी म्हणून प्रचलित कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे- कही सुधारणा अवघ्या चार महिन्यांत करून त्या मुलाला डॉक्टरची प्रॅक्टीस सुरू करून दिली. आपल्याकडे कायदा सुधारणेला वर्षानुवर्षे लागतात.
एक अत्यंत छोटी गोष्ट. इंजिनियरिंग क़ॉलेजची एडमिशन फॉर्म्स घेण्यासाठी गेल्या पाच वर्षापासून एका ठराविक दिवशी मोठमोठ्या रांगा लागतात व फक्त फॉर्म विकत घेण्यासाठी लोकांना दहा ते पंधरा तास रांगेत थांबावे लागते- पुण्यासारख्या आधुनिक शहरातही हे थांबवण्यासाठी योग्य ती प्रशासन पध्दत निर्माण करणे कुणाला जमलेले नाही- अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील.
अशी चौकट सुधारणा न झाल्याने जो भ्रष्टाचार बळावला त्याचे तर हजारो किस्से आहेत. महाराष्ट्रात सिमेंटचा तुटवडा निर्माण करून झालेला भ्रष्टाचार कांय सगळ्यांना माहीत आहे. दिल्लीत सरकारी निवास स्थान सरकारी अधिका-यांनाच अलॉट करण्यामधे इतका भ्रष्टाचार वाढला की अधिकारी केंद्रात पोस्टिंग घेईनात. दोन्हीं घटनांमधे संबंधित मंत्र्यांवर भ्रष्टाचारा बाबत खटले भरण्यांत आले. पण प्रश्न असा उरतो की त्या खात्यातील प्रशासनिक अधिकारी कांय करत होते? याचे कारण म्हणजे अशा अधिका-यांविरूध्द बदलीचे तंत्र वापरले जाते, किंवा त्यांचे प्रमोशन, त्यांची वैयत्तिक सुरक्षा धोक्यांत येते. तरीही माझा स्वतःचा अंदाज आहे की यापैकी कांही बाबींमधे अधिका-यांनी स्वतः देखील हात धुवून घेतलेले असतात कारण कांहीही असो- पण सत्तर व ऐंशीच्या दशकामधे शासन पध्दतीत त्वरित सुधारणा करून भ्रष्टाचार थांबवणे भाप्रसे अधिका-यांना जमले नाही हे मात्र खरे. ते इथून पुढेही जमेल की नाही हा एक प्रश्न आहे.
यामुळे झाले कांय की विकासाची कामे करतांना या ऑडिट पध्दतीचा अडथळा निर्माण होऊ लागला. विकास कामांमधे शंभर टक्के यशाची खात्री देता येत नाही. “रिस्क फॅकटर” असतात. त्यांची दखल घेण्याचे प्रोफेशनल स्किल सरकारी ऑडिट अकौंटिंग सिस्टम मधे नाही.
एक छोटे उदाहरण घेऊ या एखाद्या खात्याची कार्यक्षमता सुधारावी म्हणून त्या कार्याल्यासाठी जीप खंजूर करण्यांत येते. सर्व सोपस्कार पार पडून जीपची मंजूरी, त्यासाठी पैशाची तरतूर, इत्यादि सर्व बाबी ३० मार्चला त्या कार्याल्याच्या हातात येतात. मग ३१ मार्चला ते सर्व सॅन्कशम लॅप्स होऊन पुढल्या वर्षी पुनः पत्रव्यवहार सुरू होऊन, पुढल्या वर्षी मंजूरी मिळेपर्यंत पुनः मार्च उजाडतो. या आणि अशाच निर्थक कामांमधे सरकारी खात्यांचे महिनेन् महिने आणि मनुष्यळ खर्च पडत असते. आज मुंबई मनपा मधे एडमिनिस्ट्रेशन चा खर्च पंच्याहत्तर टक्कयावर आलेला आहे, आणि विकासाच्या कामासाठी फक्त पंचवीस टक्के उरत आहे. योग्य प्रशासन असेल तर याच्या उलट चित्र दिसल पाहिजे. खाजगी व्यापार- उद्योगामधे तर एडिमिनिस्ट्रेशन वरील खर्च पंधरा ते दहा टक्कयांइतका खाली ठेवला जातो. पंच्याऐंशींच्या सुमारास देशात आर्थिक सुधारणेचे वारे वाहू लागले तेंव्हा मला वाटले होते की चला आता प्रशासनाच्या आर्थिक प्रणाली मधे ही सुधारणा होतील- पण ती फार बाळबोध समजूत होती. असो. हे सर्व मांडण्याचा उद्देश एवढाच की प्रशासकीय कारभारासाठी वापरली जाणारी आर्थिक चौकट सुधारण्याची गरज गेले पन्नास वर्ष दुर्लक्षित राहिलेली आहे. हेही भाप्रसे अधिका-यांचे अपयशच म्हणावे लागेल.
कित्येक तांत्रिक संस्थांमधे सर्वोच्च अधिकारी भाप्रसे मधून घेतले जातात आणि हा नेहमीच वादाचा विषय असतो. “त्यांना कांय कळते”, किंवा “शिकून शिकून किती शिकतील” असे प्रश्न उपस्थित केले जातात. याबाबत कमांड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी किंवा कडा या संस्थांचे उदाहरण तपासून बघण्यासारखे आहे. जिथे नदीवर मोठा बंधारा बांधला गेल्याने मोठे क्षेत्र कमांडखाली येते तिथे त्या पाण्याचे व पिकांचे नियोजन करण्यासाठी कडा चे ऑफिस उघडले जातात. हे नियोजन नीट चालावे यासाठी बंधारा आणि त्याचे पाट यांची व्यवस्थित निगा राखली पाहिजे- ही तंत्रज्ञानाची एक बाजू. दुसरीकडे शेतक-यांना पाणी भरपूर उपलब्ध असल्यामुळे त्यांनी पीके कोणती घ्यावी, प्रयोग कांय व कसे करावेत हे शिकवणारे कृषि- तजज्ञ, त्या क्षेत्रांत कृषि- प्रक्रियेवर आधारित कित्येक उद्दोग उभारले जाऊ शकतात त्यांचे नियोजन, त्यांच्या साठी लागणारी आयात- निर्यात व्यवस्था, त्या क्षेत्रांत कित्येक कृषि-मजूर बाहेरून येणार, त्यांच्यासाठी सुविधा, त्यांच्या मुलांचे- शिक्षण, अशा शेकडो बाबी देखील निगडीत असतात. मग कडा या संस्थेवर वरिष्ठ अधिकारी नेमतांना तो इंजिनियर असावा की भाप्रसे अधिकारी? समन्वय कायम राखण्यासाठी भाप्रसे अधिकारी हवा असे कुणी म्हटले, तर पाटांची निगा राखण्यासाठी इंजिनियर असे कुणी म्हटले. देशभरांत ब-याच ठिकाणी कडाची ऑफिस उघडली- दोन्हीं त-हेची अधिकारी नेमले गेले- व सर्वत्र यश- अपयशाची कहाणी एकच.
तोच मुद्दापाटबंधारे आणि बांधकाम खात्याबद्दल देशभरांत या खात्यांचे सेक्रेटरी कुठे भाप्रसे अधिकारी आहेत तर कुठे इंजिनियर्स पण कामातील अकार्यक्षमता, शिथिलता, उदासीनता, भ्रष्टाचार हा सगळीकडे एक सारखाच.
अस असेल तर सर्वच तांत्रिक खात्यांमधे तांत्रिक अधिकारीच सर्वोच्च पदावर नेमायला कांय हरकत आहे? याची दोन कारणे सांगितली जातात- भाप्रसे अधिका-यांना पहिल्या आठ वर्षात ग्रामीण भाग, तिथले प्रश्न त्यांची हाताळणी या मुळे, तसेच निरनिराळ्या खात्यांतील बदल्यामुळे जीवन निष्ठ अनुभव मोठ्या प्रमाणावर मिळालेले असतात. त्यामुळे त्याला प्रश्नांची आणि पर्यायी उत्तरांची चांगली समज निर्माण होते. नाशिक जिल्ह्यांत कांद्याचे मोठे पीक येऊन पडल्यावर व शेतकरी भाव कोसळण्याच्या भितीने हवालदिल झाले असतांना नाफेडने मोठ्या प्रमाणावर कांदा खरेदी करणे, कांदा निर्यातिवरील निर्बंध तत्काळ उठवणे हे गरजेचे असते. हे करता येण्यासाठी अधिका-याला या सर्व सरकारी खात्यांबरोबर तत्काळ समन्वय साधता आला पाहिजे. असे मानले जाते की सर्व देशभरासाठी भाप्रसे ही एक सेवा निर्माण केलेली आहे म्हणूनच त्यांना असले समन्वय जमू शकते. नाशिक जिल्ह्यधिकारी जेंव्हा दिल्लीच्या निर्यात कमिशनरला तत्काळ परवानगीची मागणी करतो तेंव्हा, तिथला अधिकारीही या किंवा अशाच अनुभवांनी समृध्द असतो आणि त्याला परिस्थितीचे गांभीर्य पटकन कळून तो त्यावर लगेच कारवाई करतो. हा सिध्दान्त झाला. पण खरोखर याप्रमाणे काम होतांना आजच्या काळात दिसते कां? किती प्रमाणात? यात अपयशाचे प्रमाण किती असते?
समन्वयाची दुसरी बाजू पण आहे. गेल्या दहा- वीस वर्षांत असे प्रसंग घडलेले आहेत ज्यावेळी एखाद्या खात्यामधे पगार वाढीसाठी त्या खात्यापुरते आंदोलन झाले आहे. अशा वेळी वरिष्ठ अधिकारी जर त्याच खात्यातील तांत्रिक अधिकारी असेल, तर अशा पगार वाढीमधे त्याचे स्वतःचे हितसंबंध गुंतलेले असतात, त्याऐवजी भाप्रसे खात्याचा असेल तर तो अलितपणे आणि यथार्थवादी निर्णय घेऊ शकतो. अशा प्रकारच्या पगारवाढीचा इतर खात्यांवर आणि पर्यायाने सरकारी निजोरीवर किती बोजा पडेल याचा विचार करू शकतो. सर्व त-हेच्या खात्यांच्या कामाची, त्यांच्या जबाबदा-यांची व महत्वाची जाणीव असते, त्यामुळे त्याचे निर्णय जास्त सर्वंकष असू शकतात.
या सर्व चर्चेनंतर आपण मुख्य मुद्याकडे वळू शकतो- तो म्हणजे प्रशासनिक चौकटीत कांय सुधारणा व्हावी व ती कुणी करावी? राजकीय पुढा-यांना अशी सुधारणा करणे जमू शकेल कां? किंवा प्रशासनिक अधिका-यांना जमू शकेल कां? एखाद्या कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटी मधे प्रशासकीय सुधारणा अशा नांवाचा विभाग उघडावा कां? देशातील सर्व भाप्रसे अधिकारी जिथे सर्वप्रथम जाऊन रूजू- होतात त्या मसूरी येथील लाल बहादुर शास्त्री प्रशासकीय एकॅडिमीचा या बाबतीत रोल कांय असेल? जनता या विषयावर चर्चा करील कां? विभिन्न व्याख्यानमाला आपल्याला जागोजागी दिसतात.
असे प्रश्न आणि अशी चर्चा त्यांच्या व्यासपीठावर मांडता येईल कांय?
प्रशासनिक सुधारणेची गरज आहे कां? या प्रश्नाचे उत्तर बहुतेक जण हो असेच देतील, पण नाही असेही उत्तर कोणी देईन कां? एकत्रित पणे कोणत्याही कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-याला विचारा- त्याचे ठरलेले उत्तर असेल- त्याच ठरलेले उत्तर असेल- त्याच खात, त्याच ऑफिस, त्याचा कारभार हा The best of all आहे. सुधारणेची गरज इतरांना आहे!
या मताशी जनता सहमत आहे कां? नसेल तर जनतेने कांय करावे?
-------------------------------------------------------------------------------------
