समान सहभाग अजून खूप दूर! 13 Mar 2010 -- MaTa

समान सहभाग अजून खूप दूर!
13 Mar 2010, 2313 hrs IST
MaTa
लोकसभेत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचे विधेयक नुकतेच राज्यसभेत मंजूर झाले असले तरी प्रत्येक क्षेत्रातल्या, सर्व पदांवरच्या समान सहभ
ागाचे स्वप्न अजून दूरच आहे. आमीर् चीफ, कॅबिनेट सेक्रेटरी, सीबीआय प्रमुख अशी पदे आजही महिलांपासून दूरच आहेत. वेल्फेअर, डेव्हलपमेंट, एम्पॉवरमेंट अशा टप्प्यांनी बदलत आलेला महिला धोरणांचा विचार आता 'पाटिर्सिपेशन' या तत्त्वाने पुढे जाण्याची गरज आहे...

...............

भूतकाळावर नजर टाकली तर स्वातंत्र्यानंतर स्त्रियांबाबतची सरकारची भूमिका टप्प्या-टप्प्याने सुधारत गेली. आधी सरकारने म्हणे, आम्हांला स्त्रियांच भल करायच आहे-वेल्फेअर साधायचे आहे. १९७५ च्या सुमारास डेव्हलपमंेट-विकास हा शब्द स्वीकारण्यात आला. महिला विकासाच्या योजना आणि महिला विकास विभाग सुरू झाले. या काळांत विभिन्न महिला चळवळींनी जोर पकडला. राष्ट्रीय महिला आयोगाची मागणी पुढे आली. एव्हाना इंदिरा गांधीच्या पंतप्रधानपदाला ९-१० वषेर् होत आली होती. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर दिसणाऱ्या नन्दिनी सत्पथी, सुचेता कृपलानी, विजयालक्ष्मी पंडित या नेत्या मागे पडल्या होत्या. त्यांच्याइतक्या कर्तबगार महिला राजकारणात उरल्या नव्हत्या. पुढे ते प्रमाण आणखी घटले.

आयएएसमध्ये स्त्रिया येण्याला सुरुवात १९४९मध्येच झाली. पहिल्या आयएएस अॅना कुरियन (मल्होत्रा). मात्र, सैन्य आणि पोलिस दलात महिलांना मज्जाव होता. किरण बेदीने न्यायालयात लढून आयपीएसमधील महिला-बंदी उठवायला लावली आणि १९७३मध्ये ती पहिली महिला आयपीएस अधिकारी बनली.

सैन्यात स्त्रियांना लिखित बंदी होती. ती आता फक्त शॉर्ट सव्हिर्स कमिशनपुरती उठवली आहे. पण वैज्ञानिक जगतात-विशेषत: फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिऑॅलॉजी, जॉग्रफी, सव्हेर्- यात स्त्रियांना अलिखित बंदी होती. दुर्गाबाई भागवतांची मोठी बहीण कमला सोहोनी या भौतिकीत संशोधन करू इच्छित होत्या. मात्र, 'नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी' मध्ये त्यांना मज्जाव करण्यात आला. त्यांना प्रोफेसरकी करावी लागली. भौतिक शास्त्राचे संशोधन स्त्रियांना झेपणार नाही, असे सी. व्ही. रमण यांच्यासकट सर्वांना वाटे. अगदी १९०८मध्येच रेडियमच्या शोधासाठी नोबेल पारितोषक मिळवलेल्या मेरी क्यूरीचे उदाहरण असूनही. म्हणूनच फिजिकल लॅबोरेटरी, न्यूक्लियर एनजीर्, इस्त्रो, डीआरडीओ, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी इत्यादीमध्ये वरिष्ठ पातळीवर महिला नाहीत. कनिष्ठ, मध्यम पातळीवर थोडा वाव दिला जातो! झूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नॉलाजी ही सॉफ्ट सायन्सेस मानली जातात. तिथे महिला वरिष्ठ पातळीपर्यंत पोचल्या. पण फिलॉसॉफी आणि इकॉनॉमिक्स हे पुन्हा हार्डकोअर विषय! तिथे महिलांना वरिष्ठ जागा मिळत नाहीत कारण त्या चांगल्या तत्ववेत्त्या किंवा अर्थतज्ज्ञ असूच शकत नाहीत असे मानणारे उच्चपदस्थ आपल्याकडे आजही आहेत. अभियांत्रिकी महिलांसाठी नाही, हा तर जुनाच समज!

सुधा मूतीर् प्रथम टेल्कोमधे इंजिनीअरच्या पदासाठी मुलाखतीला गेल्या तेव्हा खुद्द जेआरडी टाटा म्हणाले की टेल्कोत महिलांना घेत नाही. पुढे त्यांना घेण्यात आले. आता इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी क्षेत्रात महिला असल्या तरी अजूनही सिव्हिल किंवा मेकॅनिकल इंजिनीअर महिलांना नोकरी व प्रमोशन मिळण्याची मारामारीच असते. केरळचे उदाहरण वगळता एकाही राज्यात महिला चीफ इंजिनीअर किंवा पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी झाली नाही. 'इंजिनीअर महिलांना नोकरीची संधी' या विषयावर आयआयटी पवईत १९९० मध्ये ग्रंथ प्रकाशित केलेल्या समाजशास्त्राच्या प्राध्यापक इंदिरा महादेवन यांनी २००० मध्ये सांगितले की मधल्या काळात काहीही सुधारणा झालेली नाही.

अजूनही 'रॉ'सारख्या सवोर्च्च गुप्तहेर संस्थेत, कॅबिनेट सेक्रेटरींच्या पदावर, हायकोर्ट चीफ जस्टिस व सुप्रीम कोर्ट जजांच्या पदावर (सुजाता मनोहर यांचा अपवाद वगळता), आयआयटी आणि आयआयएमच्या संचालक पदावर, अणुऊर्जा, पेट्रोलियम, पॉवर, डिफेन्स सायन्स, डिफेन्स प्रॉडक्शन, टेक्नोलॉजी अशा विभागांच्या सचिव पदांसाठी महिला येत नाहीत. काही राज्ये वगळता अजूनही सक्षम महिलांना मुख्य-सचिव किंवा गृहसचिव पद देत नाहीत. या कामांना मजबूत इरादे लागतात व त्यासाठी महिला अयोग्य आहेत असेही एक अलिखित परंतु सर्वज्ञात, सर्वमान्य असे अंडरस्टॅण्डिंग आहे. इंदिराजी पंतप्रधान झाल्यामुळे निदान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पक्षाध्यक्ष आणि आता राष्ट्रपती होण्याचा मार्ग महिलांसाठी प्रशस्त झाला. श्रीमती प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती झाल्याने जगभर भारताचे कौतुक झाले. तसेच एक आदर्श ठेवला गेला.

या काळात महिलांबाबतचे विचार बदलून आता एम्पॉवरमंेट-सबळीकरण, सक्षमता शब्द रुजला आहे. त्यातूनच पुढे १९९२मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापन झाला पण या आयोगाला म्हणावे तसे पाठबळ मिळाले नाही. विकासयोजना आणि सक्षमता योजनांमध्ये मूलभूत तात्त्विक फरक असा की सक्षमतेमध्ये स्त्रीने स्वत: काही करणे महत्त्वाचे ठरते. 'उंबरठा' चित्रपटात हा पैलू छान मांडला आहे. सुखवस्तू असणं हेच त्यातल्या नायिकेच्या कामाच्या आड येतं. अशा आत्मपरीक्षणाच्या क्षणी ती सुखवस्तू जीवन सोडते. हे तिच्या सक्षमतेचं प्रतीक आहे. पण एक प्रश्नचिन्ह उरतेच की दोनातून एक निवडण्याची वेळ स्त्रीवर यावीच का?

प्रगती आणि विकासाच्या योजनेतून सक्षमता येतेच असे नाही. उदाहरणार्थ, बांधकामावर मजूर महिलांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे झाली. कदाचित मजुरी वाढली पण म्हणून कोणतीही महिला सब-कॉण्ट्रक्टर किंवा मस्टर क्लार्क झाली नाही. त्याच गटातील पुरुष मात्र मस्टर क्लार्कची बढती मिळवू शकतात. हा प्रगती आणि सक्षमतेमधील फरक आहे. ही सक्षमता कौशल्य शिक्षणातून येते. शाळांमध्ये कौशल्य शिक्षणाची सोय नसल्याने कौशल्य शिक्षण हे आयुष्याच्या ऐरणीवर घाव सोसून घ्यावे लागते. त्यासाठी मुलांना किंवा पुरुषांना जी संधी मिळते ती मुलींना मिळत नाही.

अशी अत्यल्प संधी आता अल्पबचत गटांत मिळते आहे. महिला पैशांचे व्यवहार करू लागल्या आहेत. पण अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यांत तांत्रिक कौशल्य, व्यवस्थापन कौशल्य व माकेर्टिंगचे कौशल्य असे तीनही पैलू महत्त्वाचे आहेत.

महिलांचे सक्षमीकरण झाले म्हणजे सगळे झाले का? माझ्या मते, नाही. देशाचा गाडा पुढे रेटण्यात त्यांचे प्रभावी योगदान दिसत नाही तोवर त्यांची सक्षमता कसाला लागत नाही. वेल्फेअर, डेव्हलपमंेट, एम्पॉवरमंेट यानंतर आता पाटिर्सिपेशन हवे. महाराष्ट्र झाल्यावर जिल्हा परिषद कायदा व सहकार कायदा लागू झाला. त्यात तरतूद होती की निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये किमान दोन महिला नसतील तर दोन महिला नॉमिनेट केल्या जातील. हे फक्त महाराष्ट्रातच झाले. पण ते पाटिर्सिपेशन समर्थपणे झाले नाही, कारण आजही निवडून आलेल्या महिलांची संख्या वाढत नाही. उलट घटच दिसते. पहिल्या लोकसभेपासून निवडून येणाऱ्या महिला खासदारांची संख्या घटतेच आहे. निवडणुकीत पैसा प्रबळ झाल्यावर स्त्रियांची संधी अजून कमी झाली. याचसाठी स्त्रियांना लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षणाची गरज आहे. परवा राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याने यातला पहिला टप्पा तरी पार पडला आहे. एका मोठ्या प्रक्रियेची सुरूवात तरी झाली. अर्थात, प्रत्यक्ष राजकारण व निर्णय प्रक्रियेतला सहभाग किती वाढणार, हा प्रश्ान् आहेच. त्यासाठी महिलांनाच आग्रही राहावे लागेल. एक महापौर सांगत होत्या की, महिला सदस्य उठल्या की पुरुष म्हणतात, 'अहो, तुम्ही बसा, नंतर बोला.' किंवा कधी म्हणतात, 'बोला ताई, तुम्ही बोला.' पण त्यामागे 'घ्या तुमची हौस भागवून' असा सूर असतो. ही मानसिकता बदलली पाहिजे. त्यासाठी संख्याबळ हवे.

राजीव गांधींनी जी ७३ व ७४वी घटनादुरुस्ती करवून घेतली तिला यासाठी विशेष महत्त्व आहे. यामुळे ग्रामपंचायती व नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी तीस टक्के आरक्षण आले. ते आता ५० टक्के होत आहे. पण ते तीन कारणांनी पुरेसे नाही.

पहिले म्हणजे शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवर असा विचार केला जातो, की या महिलांना तसेच ग्रामीण समाजाला देशातील अर्थव्यवस्थेचे काही कळत नसल्याने त्यांच्या मतांची किंवा त्रासाची दखल घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे स्त्रियांना योग्य वाटणाऱ्या धोरणांची हेटाळणी केली जाते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दारूच्या धोरणाबाबत ग्रामीण महिलांचा आवेश, मत आणि आक्रोश कित्येकदा दारूची दुकाने फोडून व्यक्त झाला आहे. तरीही दारुनिमिर्तीला सवलती देताना बायकांना अर्थकारणातलं काय कळतं, असा विचार असतो. फारतर अबकारी उत्पन्नातील एक दशांश रक्कम महिला कल्याणासाठी ठेवा, असे धोरण ठरते. पण दारूमुळे महिलेचा छळ, संसाराची घडी विस्कटणे आणि वाढती गुन्हेगारी यांचे 'आथिर्क मूल्य' काढा, ही मागणी पुरुषांच्या कानावरच पडत नाही.

दुसरे म्हणजे धोरणआखणीत ज्यांचा सहभाग अपेक्षित त्या महिलांमधला त्या कौशल्यांचा अभाव. यासाठी कौशल्य-शिक्षण व व्यवस्थापन-शिक्षण महिलांना द्यायला हवे. तिसरे, प्रत्येक क्षेत्रात सवोर्च्च पातळीवर महिलांना लौकरात लौकर पुढे घ्यावे. मज्जाव तर असूच नये. न्यूक्लिअर रिअॅक्टर, इस्त्रो, रॉ, आमीर् इथेही सवोर्च्च पदी महिला हव्यात. याची सुरुवात आपण एका प्रतीकात्मक गोष्टीने करु शकतो. शारिरिक मसल-पॉवर किंवा सार्मथ्य दाखवण्यामध्ये स्त्रिया कदाचित कमी पडत असतील अस क्षणभर मान्य करू या. मग बुद्धिबळाच्या स्पधेर्त स्त्री-पुरुष हा भेद का ठेवायचा आणि क्रिकेटमध्ये तरी का? या दोनही खेळांत मसल-पॉवर पणाला लागत नसून चिकाटी व दूरचे प्लॅनिंग आवश्यक असते. तर मग या खेळांचे नियम बदलून एकाच टीममध्ये स्त्री-पुरुष दोघांना घेऊन किंवा स्त्री विरूद्ध पुरुष असे सामने का ठेवू नयेत?

हे झालं प्रतीकात्मक उदाहरण. पण त्याचीही खूप गरज आहे. मात्र स्त्रियांचा सहभाग निश्चित करणाऱ्या योजना तयार करून आणि त्यांना तांत्रिक कौशल्य-शिक्षण व व्यवस्थापन-शिक्षण देऊन त्यांचा सहभाग प्रभावी केला पाहिजे. यासाठी स्त्रियांनी परंपरा मोडण्याची गरज नसून पुरुषांनी परंपरा व मनोवृत्ती बदलायला हवी. कदाचित, याचेही प्रबोधन महिलांनाच करावे लागेल. आता परंपरा दूर ठेवून स्त्री-पुरुष समान सहभागाचे नवे पर्व सुरू करायला हवे.

- लीना मेहेंदळे

सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्यूनल (कॅट), बेंगळुरू