14 नापसंतीच्या मतांचीही नोंद हवी -- rejection votes must be counted

14 नापसंतीच्या मतांचीही नोंद हवी
- दै.सकाळ २५.२.९७
मतदारंच्या दृष्टीने एक महत्वाचा विषय असतो, तो म्हणजे उमेदवारांची गुणवत्ता. पुष्कळदा चांगले उमेदवार निवडणुकीस उभे राहत नाहीत, असा सरळ सरळ विचार व्यक्त केला जातो. शहरी सुशिक्षित मतदार तर मतदानालाही उदासीन असतात. आपल्याला एकही उमेदवार पसंत नाही, तर आपण मतदान कोणाला करावे, या प्रश्नामुळे ही उदासीनता मोठया प्रमाणावर वाढलेली असते. सर्वांना मतदान सक्तीचे करावे काय, या उपायाबद्दल चर्चा ऐकायला मिळते; परंतु मतदान सक्तीचे केले, तर या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करणार हा प्रश्न उरतोच. निवडणुकीसाठी उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंत नसेल, तर सक्तीपोटी मतदान केंद्रावर जाऊन उपयोग काय? मतदारांची उदासीनता घालविण्यासाठी सक्तीऐवजी दुसरा काही पर्याय शोधला पाहिजे.

या प्रश्नाच्या मुळात जाण्यासाठी पुन्हा एकदा लोकशाहीचे मूळ तत्व काय, याच्याबाबत विचार करू या. लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य. हे राज्य आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत चालविले जाते. आपल्या मताला किंमत असणे व ते योग्य रीतीने व्यक्त करण्याची संधी आपल्याला असणे, हा लोकशाहीतील सर्वांत महत्वाचा घटक आहे. निवडणूक प्रक्रियेतदेखील तोच प्रभावीपणे वापरता आला पाहिजे; परंतु होते काय, की उभ्या असलेल्या काही उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार आपल्या दृष्टीने आवडीचा नसेल, तर आपण कोणाला मतदान करायचे, या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही, हे मत मांडण्याची संधी मतदाराला कुठेच मिळत नाही. म्हणूनच या पद्धतीत बदल केल्यास मतपत्रिकेत वरीलपैकी एकही उमेदवार पसंत नाही, असाही पर्याय वापरून उभ्या असलेल्या सर्व अमेदवारांविषयीची त्यांची अनास्था प्रभावीपणे मतपेटीत व्यक्त करू शकतील. अशा व्यक्त केलेल्या मतांची मोजणी झाल्यावर त्या मतदारांना असा दिलासा मिळेल, की या माझ्या मताची दखल घेण्यात आली आहे.

आपल्या देशात 'दि पीपल्स रिप्रझेंटेशन ऍक्ट १९५१' लागू असून, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सर्व नियम व कायदे हे वरील कायद्यांतर्गत लागू होतात. सध्याच्या नियमांमध्ये वरील प्रकारे दुरूस्ती करून ध्यावी लागेल. ही दुरूस्ती करीत असतानाच असाही सिद्धांत अमलात आणला जाऊ शकतो, की जर सर्व उमेदवारांच्या बाबत फार मोठया संख्येने मतदारांनी आपली नापसंती व्यक्त केली, तर निवडणूक अधिका-यांनी त्याची योग्य ती दखल प्रकट स्वरूपात ध्यावी. उदा. जर एखाद्या मतदारसंघात एक लाख मतदार असतील, तर त्यातील ५० हजारांपेक्षा अधिक मतदारांनी ज्याला आपले मत दिले असेल तो निश्च्िातच बहुमताचा उमेदवार ठरतो; परंतु निवडून आलेल्या उमेदवारास एकूण मतदारांच्या ५० टक्के इतकी मते सहसा मिळत नाहीत. पुष्कळ अमेदवार असतील, तर प्रसंगी २० हजार मते मिळविणारा उमेदवारदेखील सर्वाधिक मते मिळाल्यामुळे जिंकून येऊ शकतो; परंतु असा नियम केला, की एकूण मतांच्या १० टक्के मतदारांनी सर्व उमेदवारांना आपली नापसंती दर्शविल्यास ही निवडणूक रद्द होईल, तर लोकांच्या मताला फार मोठी किंमत मिळू शकेल. त्यातून फेरनिवडणुकीसाठी पूर्वी उभे राहिलेले सर्व उमेदवार किंवा त्यापैकी निदान काही उमेदवार रद्द ठरण्याची तरतूद असेल, तर (उदा. सहा हजारांपेक्षा कमी मते मिळविलेला उमेदवार) लोकांच्या मताचा भाव फार मोठया प्रमाणावर वाढेल. लोक आपली नापसंती मतपत्रिकेत नमूद करू शकतात. याची दखल घेऊन सदर निवडणूक रद्द होऊ शकते व फेरनिवडणुकीसाठी काही उमेदवारांची उमेदवारी रद्द होऊ शकते. हे तीन वेगवेगळे टप्पे आहेत. यांपैकी सुरवातीस फक्त पहिल्या टप्प्यातील सुधारणा जरी लागू झाली म्हणजेच किती लोकांनी सर्व उमेदवारांस नापसंती दर्शविली; याबाबत मतपत्रिकेतून गणना होऊ शकतो, तरी त्याचा उमेदवारावर परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही; तसेच मतदारांची अनास्था कमी होऊन त्याचे मतदान करण्याचे कर्तव्य जास्त समाधानकारक व प्रभावीपणे पार पडेल. त्याच्या जोडीला नापसंतीची मते पडल्यामुळे पार पडेल. त्याच्या जोडीला नापसंतीची मते पडल्यामुळे निवडणूक रद्द करण्याची तरतूददेखील केली गेली, तर सर्व पक्षांना आपण कोणाला उमेदवारी देतो, याचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल व चांगले उमेदवार देण्याची मोठी जबाबदारी सर्व पक्षांवर येऊन पडेल. होणा-या फेरनिवडणुकीत नापसंत ठरलेल्या उमेदवारास निवडणूक लढविता येणार नाही, असा नियम झाल्यास उमेदवारासदेखील स्वतः बद्दल फार काळजी ध्यावी लागेल.

आजच्या निवडणूक प्रक्रियेत मतदान न करणा-या व्यक्तींच्या मतांची किंमत शून्य होऊन जाते. त्या ऐवजी त्यांच्या मताला किंमत प्राप्त करून देण्यासाठी त्याच्या नापसंतीचे मत निवडता येणे, हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो.

..........................................................................