आम्ही स्त्रियां दिवाळी - १९९६
लीना मेहेंदळे, एम.एस्सी.(फिजिक्स) आणि (प्रोजेक्ट प्लॅनिंग) शिवाय आय.ए.एस. अशी उत्तम शैक्षणिक पार्श्र्वभूमी लाभलेल्या या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एक अधिकारी. पुण्यात सध्या जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख या पदावर त्यांची नेमणूक झाली आहे.
महिलांचा सर्वच क्षेत्रातील वाढता सहभाग लक्षात घेऊन सरकारी क्षेत्रात याचा काय परिणाम होईल असा प्रश्न मला विचारण्यांत आलेला आहे. स्त्रियांचा सहभाग सर्व क्षेत्रात वाढणार आहे हे निश्चित. सरकारी क्षेत्रात देखील हा सहभाग वाढणार आहेच. हा कशाप्रकारे हाताळला जाणार असा विचार केला तर असं लक्षात येतं की अर्थार्जनासाठी व करियर करण्यासाठी जेंव्हां स्त्रियां घराबाहेर पडतात तेव्हा त्या सर्वच क्षेत्रात येण्यासाठी धडपडतात. साहजिकच पुरूष अधिकारी अशी मखलाशी करतात कि त्या कार्यालयांत काम करणा-या एखादया स्त्री अधिकरी कडेच सर्व महिला स्टाफ दयायचा. स्त्रियांना येणारी सगळयांत पहिली अडचण घर आणि ऑफिस या मधे वेळेचे वाटप कसे करावे ही असते. माझे याबाबतीत अनुभव असे की, पूर्वी दोन - तीन स्त्रियां माझ्या विभागात होत्या तेंव्हा त्या सर्वांना मी साडेपाच वाजता घरी जाऊ देत असे. पण एकदा मला सांगण्यात आले की तुम्ही लेडी ऑफिसर आहात तेव्हा तुमच्या हाताखाली सर्वच स्त्री कर्मचारी वर्ग आम्ही देऊ. सर्व स्त्रियांना घेऊन कार्यालय चालविण्यात मला काही अडचण नव्हती पण यामागे काही 'लॉजिक' नव्हतं, त्यामुळे मी विरोध केला होता. मात्र माझे वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर यांना हे पटेना की माझ्याकडे सर्वच स्त्री क्लार्कचा स्टाफ देणे योग्य नाही. त्यांचा आग्रह कायम राहिला. त्यानंतर माझ्या असेही लक्षात आलं की सगळ्या महिला कर्मचारी असतील तर मी सगळ्यांना साडेपाच वाजता घरी जायला परवानगी देऊ शकणार नाही. कारण मी स्वतः बहुतेक वेळा उशीरापर्यंत ऑफिसात काम करीत असते. मग मी असं ठरवलं की, या बायकांना थोडी उशिरा येण्याची परवानगी दिली तर त्या उशीरापर्यंत थांबतील. मग त्यांनी आपापसात दिवस/महिने ठरवून तशी 'तडजोड' करावी असे मी सुचवले. मात्र वरिष्ठ अधिका-याने दाखवलेली ही मखलाशी चुकीचीच आहे असे मला वाटते कारण पूर्ण ऑफिस कसे सुरळित चालेल हे पाहणे त्यांचे प्रथम कर्तव्य होते. तरीही हे नक्की कि उथून पुढील काळात अशा प्रकारे कामाचे व वेळेचे वाटप करूनच स्त्रियांना पुढे जाता येईल. त्यामुळे वेळेची ऍडजस्टमेंट व मॅनेजमेंट त्यामना शिकून घ्यावी लागेल.
स्त्रियांच्या कामाबाबत वरिष्ठांचे कसे गैरसमज असतात याचे दुसरे उदाहरण आहे. मी सांगलीला कलेक्टर असताना तलाठयाच्या पदासाठी एका महिलेने अर्ज केला होता. तलाठयाच्या पदासाठी महिला ही कल्पना मला तेव्हा योग्य वाटली नाही कारण मी कलेक्टर म्हणून काम करते तेंव्हा उशीरापर्यंत थांबण्यासाठी किंवा साईटवर जाण्यासाठी मला ज्या सुविधा मिळतात त्या तलाठी पदावर काम करताना तिला मिळणार नाहीत. मग रात्री ११-१२ वाजता कुठे जायची वेळ आली तर ती कशी जाणार? तेव्हा त्या महिला उमेदवाराने तडजोड केली व कार्यालयीन क्लार्कचे काम स्वीकारले. पण या घटनेनंतर सुमारे तीन वर्षांनी माझ्यापेक्षा ८-९ वर्षांनी ज्युनियर असलेल्या संजीवनी कुट्टी या ऑफिसरने तलाठयाच्या पदावर काही महिलांच्या नेमणुका केल्या देखील. म्हणजे तीन वर्षांत हा काळ असा बदलला, पुढे अजून काही बदल होतील. मृदुला लाड (पोलीस सुपरिटेंडेंट मुंबई) यांनी हा बदल चांगला असल्याचे सिद्ध करून दाखविले आहेच. संजीवनीने मला तिने केलेल्या नेमणूकींची बातमी सांगितली तेंव्हा माझी प्रतिक्रिया होती की मी चुकले - मलाही तेच करायला हवं होत.
पूर्वीपेक्षा कार्यालयांमधे स्त्रियांची संख्या वाढणार हे गृहीत धरून शासनाने कांही स्टँण्डर्ड ठरवणे गरजेचे आहे. हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे कि ज्या ज्या ठिकाणी महिलांची संख्या आहे व वाढणार आहे तिथे त्यांच्यासाठी वेगळी प्रसाधनगृहे असायला हवीत. पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या कामात असताना आम्हाला असं लक्षात आलं की, महिलांसाठी नुसती प्रसाधनगृहे असून चालणार नाही तर त्यांच्यापैकी कधी कुणाला काही कारणाने जरा आडवं व्हावसं वाटलं तर एखादे छोटे का होईना आरामगृह असायला हवे. त्यातच डबा खाण्यासाठी जागा असावी.
जेंव्हा एखादया कार्यालयाकडे स्त्रियांची संख्या वाढत असते तेंव्हा त्या ठिकाणी अगदी पाळणाघर नसल तरी चालेल, पण किमान शिशुघर तरी नक्की असावे. उदाहरणार्थ रोजगार हमी योजनेची कामे चालतात तेव्हा दहापेक्षा जास्त स्त्रियां असल्या तर पाळणाघर आवश्यक आहे अशी तरतूद आहे. मात्र अशा सोयी वाढविणे आवश्यक आहे. या शिशुघरासाठी देखरेख करणारी महिला, काही खेळणी पुस्तके ही देखील सोय हवी. कर्मचा-यांच्या दृष्टिकोनातून हे आवश्यक आहे तसेच अधिका-यांना भेटायला येणा-या व्यक्तिंची देखील ही गरज आहे असं आमच्या लक्षात आलं.
महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी सरकारकडून काही प्रयत्न करण्यात येतात का? किंवा महिलांची संख्या वाढली तर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात म्हणून महिलांची संख्या कमीच हवी असा विचार होतो का? सरकारी क्षेत्रात तरी असे काही नकारात्मक मत कुणाचे नाही. आणि ज्या स्त्र्िाया सरकारी क्षेत्रात आहेत त्या पुरूषांच्या बरोबरीने काम करतात. उदाहरणार्थ डॉक्टर स्त्र्िायांची संख्या सरकारी क्षेत्रात खूप जास्त आहे. पण त्यांना रात्री थांबून डयूटी करणे अवधड वाटत नाही. सरकारी नोकरीत स्त्र्िायांचा सहभाग पूर्वीपासून आहेच. यासाठी परीक्षा असतात त्यात कुणालाही सहभागी होता येतं त्यामुळे अशी विशेष योजना तेयार करण्याची गरज नव्हती. पण पोलीस खात्यात व आर्मीत मात्र विशेष योजना सुरू झाली आहे. कारण त्या क्षेत्रांत पूर्वी स्त्रियांचा सहभाग नव्हता.
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ lÉÉäbä÷ nùÉJɱÉä näùऊxÉ ¤ÉÉä±ÉɪÉSÉä ¨½þ]õ±Éä iÉ®ú
ªÉÉ ºÉä´ÉÉƨÉvÉä VªÉÉÆxÉÒ `ö³ýEò{ÉhÉä =`ÚöxÉ ÊnùºÉhÉÉ®úÒ EòɨÉä Eäò±ÉÒ +¶ÉÒ
ÊEòiªÉäEò =nùɽþ®úhÉä näùiÉÉ ªÉäiÉÒ±É. ¨ÉÖƤÉ&ईतÉ ZÉÉä{Éb÷{É]Âõ]õÒiÉ
®ú½þÉhÉÉऱ्ªÉÉSÉä |ɶxÉ ½þÉiÉɳýhÉÉ®äú ´É xÉÆiÉ®ú ¨ÉÖƤईÇ
¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSÉä +ɪÉÖHò ZÉɱÉä±Éä ÊiÉxÉ&ईEò®úÉÆSÉä =nùɽþ®úhÉ PªÉÉ.
+ÉVɽþÒ ZÉÉä{Éb÷{É]Âõ]õÒ´ÉÉʺɪÉÉÆSªÉÉ |ɶxÉÉÆSÉÒ VÉÉhÉ VÉä´ÉføÒ iªÉÉÆxÉÉ +ɽäþ
iÉä´ÉføÒ EÖòhÉɱÉÉSÉ xɺÉä±É. ¨ÉÖƤÉई ¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSÉäSÉ +ɪÉÖHò
+ºÉ±É䱪ÉÉ ¶É®únù Eòɳäý ªÉÉÆxÉÒ xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¶ÉɳýÉÆSÉÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò
गुhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®úhªÉÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨É ½þÉiÉÒ PÉäiɱªÉÉ´É®ú +ɪɺÉÒ+ɪɺÉÒ+ɪÉ
¤ÉÄEäò{ÉɺÉÚxÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÒ iªÉÉ ¨ÉvÉä ºÉ½þ¦ÉÉMÉ PÉäiɱÉÉ.{ÉÆVÉÉ¤É ¨ÉvÉä
+ÊiÉ®äúCªÉÉÆSÉÉ |ɶxÉ =ºÉ³ý±ÉÉ iÉå´½þÉ Eòb÷Eò ʶɺiÉÒSÉÉ, EòhÉJÉ®ú {ÉhÉ
ÊiÉlɱªÉÉ ±ÉÉäEò±É {ÉÉÄʱÉÊ]õCºÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä jɪɺlÉ +ÊvÉEòɪÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ
¦ÉɺɱÉÒ iÉå´½þÉ Ê®ú¤Éä®úÉä ªÉÉÆSÉÒSÉ ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉÒ. +ÉVɽþÒ ËºÉvÉÖnÖùMÉÇ
ÊVɱÁÉÆiÉ |ÉÉäfø ʶÉIÉhÉÉSªÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ ºÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ EÖò]Âõ]õÒ,
{ÉÆfø®ú{ÉÖ®úSªÉÉ ´ÉÉ®úÒ¨ÉvÉä ʶɺiɤÉrù ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ
®ú¨ÉÉxÉÉlÉ ZÉÉ, `öÉhÉä ´É xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ¶É½þ®úÉÆiÉÒ±É ®úºiÉä ºÉÖvÉÉ®úhªÉɺÉÉ`öÒ
SÉÆpù¶ÉäJÉ®ú, ¨Éʽþ±ÉÉ vÉÉä®úhÉɺÉÉ`öÒ SÉÆpùÉ +ªªÉÆMÉÉ®ú ªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ दक्ष +ÊvÉEòɪÉÉÆSÉÒ +É`ö´ÉhÉ EòÉfø±ÉÒ VÉÉiÉä.
´ÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨½þhÉÚxÉ xÉÉäEò®úÒiÉ ±ÉÉMɱÉä±Éä ¨ÉɯûiÉÒ ÊSÉkɨÉ{ɱ±ÉÒ =kɨÉ
ÊxɺÉMÉÇ ÊxÉ®úÒIÉhÉ ´É ʱÉJÉÉhÉɺÉÉ`öÒ |ÉʺÉrù ZÉɱÉä iÉä xÉÉäEò®úÒiÉÒ±É
+xÉ֦ɴÉÉƨÉÖ³äýSÉ. SÉÉÆMɱªÉÉ पोलिस |ɶÉɺÉxÉɺÉÉ`öÒ ºÉiÉÒ¶É ºÉɽþxÉÒ,
+®úË´Énù इxÉɨÉnùÉ®ú, +xÉɨÉÒ ®úɪÉ, ¨ÉÒ®úÉ ¤ÉÉä®ú´ÉhÉEò®ú, ªÉÉÆSÉÒ xÉÉÆ´Éä ¡òHò ±ÉÉäEòSÉ PÉäiÉÉiÉ +ºÉä xÉɽþÒ iÉ®ú iªÉÉÆSÉä
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ JÉÉiÉäSÉ iªÉÉÆSªÉÉ SÉÉÆMɱªÉÉ EòɨÉÉEòbä÷ +ɶÉäxÉä b÷Éä³äý ±ÉÉ´ÉÚxÉ
¤ÉºÉ±Éä±Éä +ºÉiÉÉiÉ. ¨ÉÒ®úÉ ¤ÉÉä®ú´ÉhÉEò®ú ªÉÉÆxÉÒ +Éä®ÆúMÉɤÉÉnù ´É ºÉÉiÉÉ®úÉ
ªÉälÉä एसपी ¨½þhÉÚxÉ VÉÒ =kÉ¨É EòɨÉÊMÉ®úÒ ¤ÉVÉɴɱÉÒ, ËEò´ÉÉ VɳýMÉÉÆ´É ºÉäCºÉ
ºEÄòb÷±ÉSÉÉ {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ VªÉÉ Ê½þÊ®ú®úÒxÉä Eäò±ÉÉ, iªÉɨÉÖ³äýSÉ +ÉVÉ iªÉÉÆSÉä
¨ÉÖƤÉईiÉ {ÉÉäϺ]õMÉ ZÉɱªÉÉZÉɱªÉÉ Vɴɳý Vɴɳý |ÉiªÉäEò
´ÉiÉǨÉÉxÉ{ÉjÉÉxÉä iªÉÉÆSÉä º´ÉÉMÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. =iEÞò¹]õ EòɨÉɤÉɤÉiÉ
B´ÉføÒ ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÉ´ÉiÉÒ
¨ÉÉZÉÉ
º´ÉiÉ&SÉÉ +xÉÖ¦É´É ½äþSÉ ºÉÉÆMÉiÉÉä EòÒ SÉÉÆMɱÉä |ɶÉɺÉxÉ {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉSÉÒ
Eò³ýEò³ý +ºÉ±Éä±Éä +ÊvÉEòÉ®úÒ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ nùÒPÉÇEòɳý ±ÉIÉÉÆiÉ ®ú½þÉiÉÉiÉ.
ªÉɤÉɤÉiÉ xÉÖEòiÉÉSÉ ZÉɱÉä±ÉÉ BEò ºÉÆ´ÉÉnù +É`ö´ÉiÉÉä. iÉÒxÉ SÉÉ®ú
¨ÉʽþxªÉÉÆ{ÉÚ´ÉÔ ¨ÉÒ iÉä±ÉMÉÒ |ÉEò®úhÉɤÉqù±É ±ÉäJÉ Ê±Éʽþ±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. iªÉÉÆiÉ
iÉä±ÉMÉÒ ºÉÉ®úJªÉÉ |ÉEò®úhÉÒ ±ÉÉèEò®ú ´É {ÉÖ®äú¶ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ xÉ ZÉɱªÉɺÉ
ºÉSÉÉä]õÒxÉä EòÉ¨É Eò®úhÉÉऱ्ªÉÉ +ÊvÉEòɪÉÉÆSÉä EòºÉä JÉSSÉÒEò®úhÉ ½þÉäiÉ VÉÉiÉä
ðव ¨ÉÒ {ɽþÉhÉÒ Eò®úÒiÉ +ºÉä +ÉÊhÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ¤Éqù±É काटेकोर होते हा उल्लेख होता. मी सांगलीत असताना
काटेकोरपणे शाळेजवळ असलेले एक दारुचे समक्ष उभे राहून काढून घेतले होते वगैरे गोष्टी त्या वेळी आठवी नववीत असलेला त्या गावातला एक विद्यार्थी पहात होता व त्या बद्दल त्याच्या मनात आदर निर्माण होत होता. एवढी वर्ष या घटना त्याने लक्षांत ठेवल्या होत्या. हा लेख मटा मधे आल्यानंतर आता माझा पत्ता माहित करून घेऊन मला फोन करीत होता. त्या गावांतील घटनेच्या दिवशीच त्यांच्या शिक्षकाच्या घरी जन्मलेल्या नवजात मुलीचे नाव त्याने व त्याच्या मित्रांनी आग्रहाने लीना असे ठेवायला लावले होते. फोन वर हे सर्व ऐकत असताना मी अक्षरश अवाक्‌ झाले होते. भारतीय प्रशासनिक सेवेत येऊन योग्य प्रकारे काम केले तर त्याची पावती कुठल्या कुठल्या कान्याकोपर्‍यातून मिळत राहील तो अंदाज करणे अशक्यच. आसाम मेघालयच्या चीफ सेक्रेटरी असलेल्या प्रतिभा त्रिवेदी यांनी मला त्यांच्या आठवणीतला एक किस्सा सांगितला. त्या कधी एकदा खांडवा येथे असिस्टंट कलेक्टर असताना एका दुष्काळी गावात त्यांनी आपले सर्व अधीकार पणाला लावून दुष्काळी विहिरींचे काम करून घेतले होते. आता त्या रिटायर झाल्या आहेत. पण त्या गावातील शेतातला मेवा अजूनही त्यांच्याकडे आदराने नेऊन दिला जातो. कामाचे समाधान, चांगले काम करण्याची संधी, आणि त्या कामासाठी लोकांनी दिलेली पावती जेवढी या नोकरीत आहे तेवढी इतरत्र कुठेही नाही. म्हणूनच ज्यांना देशासाठी, समाजासाठी व लोकांसाठी काही करायचे आहे त्यांच्यासाठी निश्चितच हे अतिशय उत्तम करियर आहे.
-----------------------------
आजची धिटाई ही भविष्यातील गरज
लीना मेहेंदळे, एम.एस्सी.(फिजिक्स) आणि (प्रोजेक्ट प्लॅनिंग) शिवाय आय.ए.एस. अशी उत्तम शैक्षणिक पार्श्र्वभूमी लाभलेल्या या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील एक अधिकारी. पुण्यात सध्या जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख या पदावर त्यांची नेमणूक झाली आहे.
महिलांचा सर्वच क्षेत्रातील वाढता सहभाग लक्षात घेऊन सरकारी क्षेत्रात याचा काय परिणाम होईल या विषयावर त्यांनी आमच्या प्रतिनिधीला मोकळेपणी दिलेली ही मुलाखत...........
प्रश्नः पुढील दहा वर्षात सर्व क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग वाढेल असं आपल्याला वाटतं का? सरकारी क्षेत्रात देखील हा सहभाग वाढणार का? कशा प्रकारे?
उत्तरः स्त्रियांचा सहभाग सर्व क्षेत्रात वाढणार आहे हे निश्चित. सरकारी क्षेत्रात देखील हा सहभाग वाढणार आहेच. हा कशाप्रकारे, असा विचार केला तर असं लक्षात येतं की अर्थाजनासाठी व करियर करण्यासाठी जेव्हा स्त्रिया धराबाहेर पडतात तेव्हा त्या सर्वच क्षेत्रात येण्यासाठी धडपडतात माझे याबाबतीत अनुभव असे की, पूर्वी २३ स्त्रिया माझ्या विभागात होत्या तेव्हा त्या सर्वांना मी साडेपाच वाजता घरी जाऊ देत असे. पण एकदा मला सांगण्यात आले की तुम्ही लेडी ऑफिसर आहात तेव्हा तुमच्या हाताखाली सर्वच स्त्री कर्मचारी वर्ग आम्ही देतो. सर्व स्त्रियांना घेऊन कार्यालय चालविण्यात मला काही अडचण नव्हती पण यामागे काही 'लॉजिक' नव्हतं, त्यामुळे मी विरोध केला होता. पण त्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की सगळ्या महिला कर्मचारी असतील तर मी सगळ्यांना साडेपाच वाजता घरी जायला परवानगी देऊ शकणार नाही. मग मी असं ठरवलं की, या बायकांना थोडी उशिरा येण्याची परवानगी दिली तर त्या अशीरापर्यंत थांबतील. मग त्यांनी आपापसात दिवस/महिने ठरवून तशी 'तडजोड'करावी. दुसरे उदाहरण असं की सांगलीला माझं पोस्ंिटग असताना तलाठ्याच्या पदासाठी एका महिलेने अर्ज केला होता. तेव्हा तलाठ्याच्या पदासाठी महिला ही कल्पना मला तेव्हा योग्य वाटली नाही कारण मी ज्या पदावर काम करते तेव्हा उशीरापर्यंत थांबण्यासाठी किंवा साईटवर जाण्यासाठी मला ज्या सुविधा मिळतात त्या तलाठी पदावर काम करताना तिला मिळणार नाहीत. मग रात्री ११-१२ वाजता कुठे जायची वेळ आली तर ती कशी जाणार? तेव्हा त्या महिला उमेदवाराने तेव्हा तडजोड केली व कार्यालयीन काम स्वीकारले. पण माझ्यापेक्षा ८-९ वर्षांनी ज्युनियर असलेल्या संजीवनी कुट्टी या ऑफिसरने तलाठ्याच्या पदावर काही महिलांच्या नेमणुका केल्या देखील. म्हणजे दहा वर्षांत हा काळ असा बदलला, पुढे अजून काही बदल होतील. मृदुला लाड (पोलीस सुपरिटेंडेंट मुंबई) यांनी हा बदल चांगल्या असल्याचे सिद्ध करून दाखविले आहेच.
प्रश्नः स्त्रियांची संख्या वाढणार हे गृहीत धरूनकाही सोयी असाव्यात असं वाटतं का?
उत्तरः हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे, ज्या ज्या ठिकाणी महिलांची संख्या आहे व वाढणार आहे तिथे त्यांच्यासाठी वेगळी प्रसाधनगृहे असायला हवीत. पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळाच्या कामात असताना आम्हाला असं लक्षात आलं की, महिलांसाठी नुसती प्रसाधनगृहे असून चालणार नाही तर त्यांच्यापैकी कधी कुणाला काही कारणाने जरा आडवं व्हावसं वाटलं तर एखादे छोटे का होईना आरामगृह असायला हवे. त्यातच डबा खाण्यासाठी जागा असावी.
यातच आणखी एक असं लक्षात येतं की जेव्हा तुमच्याकडे स्त्रियांची संख्या वाढत तेव्हा अगदी पाळणाघर असल तरी चालेल पण किमान शिशुघराची कल्पना तरी अंमलात आणता यावी. उदाहरणार्थ रोजगार हमी योजनेची कामे चालतात तेव्हा दहापेक्षा जास्त स्त्रिया असल्या तर पाळणाघर आवश्यक आहे अशी तरतूद आहे, अशा सोयी वाढविणे आवश्यक आहे. या शिशुघरासाठी देखरेख करणारी महिला, काही खेळणी पुस्तके ही देखील सोय हवी. कर्मचा-यांच्या दृष्टिकोनातून हे आवश्यक आहे तसेच अधिका-यांना भेटायला येणा-या व्यक्तिंचीदेखील ही गरज आहे असं आमच्या लक्षात आलं.
प्रश्नः महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी सरकारकडून काही प्रयत्न करण्यात येतात का? किंवा महिलांची संख्या वाढली तर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात म्हणून महिलांची संख्या कमीच हवी असा विचार होतो का?
उत्तरः सरकारी क्षेत्रात तरी असे काही नकरात्मक मत कुणाचे नाही. आणि ज्या स्त्रिया सरकारी क्षेत्रात आहेत त्या पुरूषांच्या बरोबरीने काम करतात. अदाहरणार्थ डॉक्टर स्त्रियांची संख्या सरकारी क्षेत्रात खूप जास्त आहे. पण त्यांना रात्री थांबून ड्यूटी करणे अवधड वाटत नाही. दुसरे म्हणजे सरकारी नोकरीत स्त्रियांचा सहभाग पूर्वीपासून आहेच यासाठी परीक्षा असतात त्यात कुणालाही सहभागी होता येतं त्यामुळे अशी विशेष योजना नाही, पण पोलीस खात्यात किंवा आर्मीत मात्र तशी विशेष योजना सुरू झाली आहे.
यात अजून एक गंमत म्हणजे पूर्वी प्रशासकीय सेवेतील महिलांची संख्या फार थोडी होती त्यामुळे जेवढ्या महिला होत्या त्यांना मंत्रालयातच कामे दिली गेली. मग आम्हाला लक्षात आल की आम्ही यात पुढाकार घेतला नाही तर आम्हाला कायम येथेच बसावे लागेल. यानंतर आम्ही प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रांत जायची तयारी दाखविली व प्रथम रत्नामिरौला शर्वरी गोखले यांना पोस्ंिटग मिळाले. ज्यांनी आमची ही मागणी पूर्ण केली त्यांची मुलगी पत्रकार होती. त्यांना कदाचित असं वाटलं असेच की आपण ही मागणी पूर्ण केली नाही तर आपली मुलगीच आपल्याला या महिलांना न्याय द्यायला लावील की काय? मला सांगायचं असं आहे की, बरेचदा पुढची पिढी आपल्याला नवीन पावले टाकायला भाग पाडते. आणि 'धिटाईने टाकलेले हे पुढचे पऊल ही भाविष्यातील गरज असते' हे लक्षात आल्यावर त्याचे महत्व पटते.
प्रश्नः पंचायत राज्य व्यवस्था आपण मांडली त्यातून महिलांचा सहभाग वाढून त्यांनी राजकीय क्षेत्रात यावे असेही आपल्याला वाटते. पण हे खरोखर होतं का? तसेच स्त्रियांमुळे भ्रष्टाचार कमी होईल असं वाटतं का?
उत्तरः कागदोपत्री काही गोष्टी झाल्या म्हणजे निदान सुरूवात झाली असे तरी आपण म्हणू शकतो. हे पहिले पाऊल असेल. यातून आणखी चांगले काहीतरी होईलच. आज एक स्त्री स्वतः चे मत मांडू शकत नसेल, घरून सांगितल्याप्रमाणे ती बोलत असेल तरी पुढील वर्षात तिचे व्यक्तिमत्व घडू लागले की ती प्रभावीपणे कार्य करू शकेल. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सर्वव्यापी आहे. स्त्रिया आल्या म्हणून तो कमी होईल असे नाही कारण पुरूष भ्रष्टाचार करतात तेव्हा धरच्या स्त्रीचा त्यात सहभाग असतोच. म्हणजे असे की घरच्या पुरूषाने गैरमार्गाने आणलेला पैसा घरातील स्त्री मान्य करते, क्वचितप्रसंगी पैशाची मागणी करून ती त्याला उत्तेजनही देते.(विरोध करणे अपवादात्मक) त्यामुळे पुरूषच चांगल्या व्यक्तींची आज समाजाला गरज आहे मग ती स्त्री असो वा पुरूष.
स्त्रियांचा सहभाग राजकारणात किंवा पंचायत राज्य व्यवस्थेत वाढण्यासाठी, त्यांना जागरूक करण्यासाठी सतत प्रबोधन करण्याची गरज आहे. तशा कार्यशाळा, चर्चासत्रे, परिसंवाद व इतर माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहचण्याची गरज आहे. सरकारने फार मोठी तरतूद यासाठी करायला हवी. तसेच स्वंयसेवी संस्था, महिला मंडळे यांचाही यात सहभाग असू शकतो. याशिवाय एक महत्वाचा विषय मला असा वाटतो की काही तंत्रज्ञान स्त्रियांपर्यंत पोहोचायला हवे. आज असे दिसते की मुली इंजिनीअर होत असतीलही पण कार्यालयीन कामातच त्या अडकलेल्या असतात. म्हणजे प्लबिंगचं काम किंवा अवजार दुरूस्तीचे काम त्या करीत नाहीत. ग्रामीण भागात, शहरी भागात हा सहभाग वाढला पाहिजे, म्हणजे त्यांना रोजगारही मिळेल आणि त्यांचा आत्मविश्र्वास वाढेल, त्यांना खरा आवाज मिळेल, मग त्या आपली मते मांडू शकतील.
प्रश्नः स्त्रियांचा सहभाग वाढला की कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस येईल ही शंका कितपत बरोबर आहे.
उत्तरः कुटुंब- व्यवस्थेचा प्रश्न मुळात असा आहे की, कुटुंबाची सर्व जबाबदारी फक्त स्त्रीनेच का सांभाळायची. समाजाचा घटक म्हणून कुटुंबव्यवस्था टिकविणे हे सर्वाचीच जबाबदारी असायला हवी. पण म्हणून स्त्रियांनी शिकू नये, नोकरी करू नये असे व्हायला नको. ज्या स्त्रीची जशी बुद्धिमत्ता असेल, तिच्यात जे कलाकौशल्य असेल त्याचा उपयोग करण्यासाठी तिला वाव मिळायला हवा.
स्त्रियांचा सहभाग वाढला तर कुटुंब-व्यवस्था मोडेल हे साफ चुकीचे आहे. उलट नोकरीसाठी बाहेर पडणा-या प्रत्येक स्त्रीला कुटुंबव्यवस्थाच योग्य वाटते त्यामुळे त्या स्वतः हून मोडण्याचे प्रयत्न करणार नाहीत.
.............................x...............................
No comments:
Post a Comment