कर चुकवणे हेच जिथे सुरक्षा-कवच ठरते

evivek | April 22, 2013 | 0

*******लीना मेहेंदळे*********आयकर विभागाने सामान्य मध्यमवर्गीयांना आयकर भरण्याचा सल्ला देणे, किंवा कैदेची भीती घालणे किंवा शेजाऱ्यांविरुध्द माहिती द्यायला सांगणे व या सर्व जाहिरातींसाठी कोटयवधी रुपये खर्च करणे म्हणजे विनोदाचा कहर म्हणायचा की आपल्या देशात गरीब-मध्यमवर्गीयांसाठी वेगळे कायदे आणि करचुकवेगिरीतून कोटयधीश झाल्याने ‘कानून के उस पार’ गेलेल्यांसाठी वेगळी घटना आहे, असे म्हणायचे?

 मी एक इन्कम टॅक्स-पेयर आहे आणि दर वर्षी माझा टॅक्स भरते. शिवाय, ”टॅक्स भरू नका” असा मी कुणालाही सल्ला देत नाही. तरीही गेली 2/3 वर्षं, जानेवारी ते मार्च या कालावधीत टीव्हीवर वारंवार दाखवल्या जाणाऱ्या इन्कम टॅक्स विभागाच्या जाहिरातींचा मला संताप येतो. त्यातल्या एका प्रकारच्या जाहिराती टॅक्सपेयरला उद्देशून आहेत – ‘तुम्ही तुमचा टॅक्स वेळेत भरा आणि निर्धास्त राहा. देशाच्या विकासकामात ते तुमचे योगदान आहे. टॅक्स न भरणाऱ्यांना शिक्षा होईल, कैदेतही जावे लागेल’ हे सांगायलाही या जाहिराती विसरत नाहीत. दुसऱ्या प्रकारच्या जाहिराती शेजाऱ्याला उद्देशून आहेत. तुमचे शेजारी, मित्रमंडळी कुणीही टॅक्स चुकवत असतील तर एन्फोर्समेंट डायरेक्टरला खबर द्या व त्यांना अडकवून द्या, असे सांगणाऱ्या या जाहिराती आहेत.

या जाहिरातींसाठी कोटयवधी रुपये खर्च करण्याचा इन्कम टॅक्स विभागाला काय हक्क आहे? असाच प्रश्न सारखा मनात येतो. त्यांचे सगळे कर्तृत्व एका बाजूला आणि 2 वर्षांपूर्वी उघडकीस आलेले हसन अली प्रकरण एका बाजूला असे तराजूत टाकले तर हसन अली व करचुकवेगिरीची परंपरा असणारे त्याच्यासारखेच अजून काही, यांचेच पारडे जड राहते.

इन्कम टॅक्स विभागाच्या क्षितिजावर सुमारे 1982मध्ये हसन अलीचा उदय झाला. तेव्हापासून विभागाला संशय येऊ लागला की हा माणूस आयकर चुकवत असावा. मग 1985मध्ये त्याला पहिली नोटिस गेली. ही नोटिस काही ‘उचलले पेन आणि खरडली नोटिस’ अशा प्रकारची नसते. त्यात त्या माणसाचे व्यवहार, संभावित उलाढाल, संभावित उत्पन्न आणि अंदाजे किती कर बुडवला, असा तपशील द्यावा लागतो. अशा प्रकारची जी पहिली नोटिस दिली, तिचा काय पाठपुरावा केला आणि त्याचे काय फलित झाले, हे जाणून घेण्याचा हक्क आज पंचवीस वर्षांनंतर जनतेला नक्कीच आहे.

पण कहाणी एवढयावर थांबली नाही. 1985 नंतर आयकर विभागाने पुढेही त्याला वारंवार नोटिसा पाठवल्या. दर वेळेला पुढील वर्षांचे आकडे समाविष्ट करून पाठवल्या. असे करत करत 2006मध्ये जी नोटिस पाठवली, त्यामध्ये एकूणात 70 हजार कोटी रुपयांचा टॅक्स चुकवल्याचा त्याच्यावर आरोप होता.

मला आठवते की, 1987-88च्या सुमारास कधीतरी मला इन्कम टॅक्सकडून एक नोटिस आली होती व मी त्या वर्षी एकूण रु. 7.17 म्हणजे सात रुपये व सतरा पैसे इतका कमी टॅक्स भरला, तो आता भरा, अशी ती नोटिस होती. तो टॅक्स भरताना आम्ही खूप हसलो होतो आणि आपापसात त्या विभागाची खूप खिल्ली उडवली होती. कारण सात रुपयांचा टॅक्स वसूल होण्याचा त्यांचा व माझा मिळून झालेला खर्च पन्नास रुपयांपेक्षा जास्त होता. तरीही एका मुद्दयावर आम्ही त्यांना पैकीच्या पैकी गुण दिले होते. त्यांच्याकडे कुणीतरी असे आकडेतज्ज्ञ होते, ज्यांना इतक्या मोठया संख्येने येणाऱ्या इन्कम टॅक्स रिटर्नमधून एका रिटर्नमधली एवढी छोटी आकडयाची चूक शोधून काढता आली होती.

एका पैचा हिशोब लागत नाही म्हणून रात्रभर जागरण करून हिशोब तपासून चूक शोधणाऱ्या एकनाथांची कथा आम्हाला आठवली होती. मात्र इन्कम टॅक्स खात्याबद्दलचे कौतुक व अभिमान हासुध्दा त्याच सुमारास लयाला गेला होता. कारण त्याच वर्षी एका कंपनीने पेपरात जाहिरात दिली होती, त्यात त्यांचा प्रॉफिट बिफोर टॅक्स आणि प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स या रकमा सारख्याच होत्या आणि आम्ही आयकर विभागातील सर्व लूपहोल्स वापरून कंपनीचा पैसा वाचवला आणि शेअरहोल्डर्सना जास्त डिव्हिडंड दिला, अशी ती जाहिरात होती. त्यानंतर त्या कंपनीचे शेअर्स वधारत राहिले ते आजपर्यंत आणि यालाच ‘प्रगती प्रगती’ असे म्हणत. तेव्हापासून आतापर्यंतच्या सर्व अर्थमंत्र्यांनी नेहमी आयकर बुडवणाऱ्यांच्याच हुशारीचे कौतुकच केलेले दिसून आले. अशा चुकवेगिरीमुळे सेन्सेक्स वाढतो व सेन्सेक्सवाढ म्हणजेच प्रगती, असे नवे समीकरण जन्माला आले.

त्यानंतर हर्षद मेहता, तेलगी, कॅनफिना व इतर बँकांचे स्कॅम, केतन पारीख स्कॅम अशी कित्येक प्रकरणे पुढे आली व त्यातून एकच निष्कर्ष निघाला की आयकर विभागात फक्त लूपहोल्स  नाहीत, तर काणाडोळा करण्याचा दुर्गुणही मोठया प्रमाणावर आहे. म्हणूनच त्यांना अशा मोठया प्रकरणांचा छडा लावता येत नाही की केस घालता येत नाही.

मात्र हत्तीचे दाखवायचे दात असतात तसे त्यांच्याकडे इन्कम टॅक्स एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आहे, इन्कम टॅक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल (न्यायालयीन अधिकार असणारे) आहे. तिथे केसेस चालतात, कॉम्प्रोमाइझेस होतात व काही प्रमाणात वसुलीही होते. पण मोठा आयकर बुडवल्याबद्दल कुणाला कैदेची शिक्षा झाल्याची अजूनही बातमी नाही.

यानंतर हवाला घोटाळा झाला, तेव्हा नरसिंहराव पंतप्रधान होते. त्यांनी ‘कानून अपनी राह चलेगा’ असे म्हणत मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन सर्व काही ‘कानून’वर, म्हणजेच इन्कम टॅक्स विभाग, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट व सीबीआय या शोधसंस्थांवर सोपवले. तिथून ती प्रकरणे न्यायालयात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण होणार होती. ती आजतागायत झालेली नाही. देशातले अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवादी हवाला पैसा वापरतात असे कळूनही यातली कुठलीही केस न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याइतकी पक्की करता आली नाही व अंडरवर्ल्डला मोकळे रान मिळाले. देशात एकापाठोपाठ एक बाँबस्फोट मालिका सुरू झाल्या. निरपराध लोक बळी पडत राहिले. पण बडया नेत्यांचा वरदहस्त घेऊन टॅक्स चुकवणारे मोकळेच राहिले. ती कंपनी ते हर्षद मेहता ते तेलगी ते हवाला ते हसन अली असा हा करचुकवेगिरीचा प्रवास अखंडित, अबाधित चालूच आहे.

पण आयकर विभागात इतके दिवस जाहिराती देण्याचा दुटप्पीपणा नव्हता. आता तोही आहे. हसन अलीची टॅक्स चुकवेगिरी दाखवू शकणारा एकही पुरावा त्यांना अद्याप कोर्टात सादर करता आलेला नाही. 1985पासून आता 25 वर्षं झाली. यातील एकाही वर्षाचा एकाही कोटीचा करचुकवेगिरीचा हिशोब व पुरावा त्यांना देता येऊ नये आणि निदान एवढयापुरता तरी खटला पहिल्यांदा चालवा असे कोर्टाला सांगता येऊ नये? हा पैसा कुठून कुठून आला, त्याचा हिशोब लागत नसेल तरीही हसन अलीच्या आलिशान दिसणाऱ्या घरांवर जप्ती आणता येऊ नये? या पैशांतून अंडरवर्ल्ड व दहशतवादी पोसले जात असतील तर हसन अलीविरुध्द कागदोपत्री पुरावा न मिळू देणारे आयकर अधिकारी त्या दहशतवादी गटाचे सदस्य नाहीत कशावरून? हे व असे प्रश्न घोंघावत असताना त्याच प्रश्नांकित आयकर विभागाने सामान्य मध्यमवर्गीयांना आयकर भरण्याचा सल्ला देणे किंवा कैदेची भीती घालणे किंवा शेजाऱ्यांविरुध्द माहिती द्यायला सांगणे व या सर्व जाहिरातींसाठी कोटयवधी रुपये खर्च करणे म्हणजे विनोदाचा कहर म्हणायचा की आपल्या देशात गरीब-मध्यमवर्गीयांसाठी वेगळे कायदे आणि करचुकवेगिरीतून कोटयधीश झाल्याने ‘कानून के उस पार’ गेलेल्यांसाठी वेगळी घटना आहे, असे म्हणायचे?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------